सय दिनको सरकार

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रजातन्त्रोत्तर नेपालका त्यस्ता भाग्यमानी कार्यकारी प्रमुख भएका छन्, जसलाई यतिबेला संसद्मा दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि सदस्यको समर्थन प्राप्त छ । प्रतिपक्षको शक्ति र आकार दुवै नराम्रोसँग घटेको छ । यसअघि, २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको थियो ।

सरकारका नेता बीपी कोइरालालाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । उतिबेलाको प्रतिपक्षको अवस्था अहिलेकै जस्तो थियो । त्यसमा पनि प्रतिपक्षको खास हैसियत राख्ने गोर्खा परिषद्ले प्रजातन्त्रका पक्षमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेस एकमना निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको थियो ।

अहिलेको अवस्था त्योभन्दा फरक छैन । प्रदेश नम्बर २ को राजनीति असन्तुलित तुल्याएर पनि फोरम नेपालका सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन समाहित भइसकेपछि गठबन्धन बलियो भएको छ । उपेन्द्र यादव जुन जोससाथ गठबन्धनमा सामेल भएका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनी भावी राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक हिस्सा बन्न पनि सक्छन् । तत्काललाई फोरमको सरकार प्रवेशले खासै फरक पार्दैन । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रादेशिक सरकार बनाउन सहमति भए पनि दुई पक्षबीच राजनीतिक सम्बन्ध इमानदार र सन्तुलित छैन । मधेसका इमानदार र गर्विला नेताका रूपमा स्थापित महन्थ ठाकुरको साख मधेसका अन्य नेताको भन्दा बढी छ । मधेस आन्दोलन र मधेस एकताका मियोका रूपमा महन्थको नाम स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि, राजपाभित्र महन्थलाई मात दिने हिसाबले हरेक नेता उनको पछि लागेका छन् । राजपाको यो अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई बेफाइदा हुने त कुरै भएन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नेपाललाई एक सुगठित संघीय राज्यका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, विभिन्न सरकारहरूले यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि संघीय राज्यव्यवस्थालाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउने कुनै संकेत देखाएको छैन । सरकारले अहिले जसरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ, त्यसले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको दोस्रो भागका रूपमा लिएको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्धिजीवी राकेश कर्णको आशंका छ : ‘यो सरकार संघीयताको नाममा अहिलेसम्म चलिआएको विकेन्द्रित राज्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउनेतिर लागेको अनुभूति हुन्छ ।

बजेट पनि त्यही हिसाबले ल्याइएको छ । स्थानीय तहका पालिकाहरू र प्रादेशिक सरकारको गठन भइसकेको छ । तर, ती सरकारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहने हो ? संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच पारस्परिक शासकीय सम्बन्ध कसरी विकसित हुने हो ? यो कसैलाई थाहा छैन ।’ राकेश कर्णले मात्र होइन, नेपाललाई सहयोग पुर्‍याइरहेका दाताहरूले समेत सरकारको आशय स्पष्ट बुझ्न सकेका छैनन् । अघिल्लो साता एउटा विदेशी आयोगका अधिकारीले पंक्तिकारसँग हाँस्दै टिप्पणी गरे : नेपाल सरकार सय दिन पूरा भएको उल्लास मनाइरहेजस्तो देखिन्छ ।

अवस्था साँच्चै उल्लासमय छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेरणादायी जेल–जीवनको अलिकति पनि चर्चा छैन । तर, उहाँले चीन सरकारको सहयोगमा केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलको लाइन बिछाउने र नेपालले पानीजहाज चलाउने जुन चर्चा गर्नुभएको छ, त्यसको तारिफ सबैले गरेका छन् । अझ टेलिभिजन, रेडियो, समाचारपत्र, विभिन्न अनलाइनले रेलमार्गको सर्वेक्षण गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली आएको समाचार प्रसारित गरेपछि सरकार प्रमुखको विश्वसनीयता ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्प्रयासमा काठमाडौं आउने रेलको प्रतीक्षामा बसेका छन् नेपाली जनता । कोसीको बाटो समातेर कलकत्ताबाट पानीजहाज त अझ यसै वर्ष आउने सुनिइसकेको छ । जलमार्गमा डोजर चलाउन र पिच गर्न नपर्ने भएकाले ‘बार्ज’ सुविधाजनक ढंगले नेपाल आइपुग्ने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी कार्यालयले सरकारी सूचनाहरूको खासै प्रदर्शन नगरे पनि निजी क्षेत्रका इलेक्ट्रोनिकलगायत सबै सञ्चार माध्यम प्रधानमन्त्रीका पक्षमा एकढिक्का देखिएका छन् । नेपालमा पहिलोपल्ट गठन भएको वाम सरकारको सुदृढ भविष्यप्रति सबैको चिन्ता छ । रूसबाट उदाएको वामपन्थी सरकार रूसबाटै सकिएकाले कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको गति पनि त्यही हुने त होइन भन्ने आशंका कसैमा छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । वर्तमान सरकार ओली कामरेड, कामरेड प्रचण्ड, एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन । यो सरकारका पक्षमा अन्य पार्टीका झन्डा बोक्नेहरू पनि लागेका छन् । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सिध्यायो, रामचन्द्र पौडेल चुनावमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध लागे, कृष्णप्रसाद सिटौलाको ध्यान जोड्नेमा भन्दा तोड्नेमा रह्यो भनी विश्लेषण गर्नेहरू कामरेड ओलीका पक्षमा उभिएर भोट दिए । कांग्रेसले केही गरेन भन्नेहरूको लाइन लामै थियो यसपटक ।

अहिले प्रचलित सामाजिक सञ्जालहरूमा आँखा लगाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिनन्दन र प्रशंसाहरूले सञ्जालका भित्ताहरू टालिएको देखिनेछ । त्यसमा ‘जनयुद्ध’का सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड कतै देखिँदैनन् । देखिए पनि, त्यसको कुनै सन्दर्भ हुँदैन । उनका विश्वसनीय मानिएका सल्लाहकारसमेत पार्टी सञ्चालनमा अब उनको आवश्यकता नरहेको बताउन थालिसकेका छन् । यो सरकारको निर्माण सँगसँगै यसमा समाहित भएका पार्टी कार्यकर्ताको महत्त्वाकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ । ती महत्त्वाकांक्षा नै अहिले सत्ताको प्रशंसामा लागेका छन् । यस्तो सरकारको अवस्था बाहिरबाट जतिसुकै दृढ देखिए पनि भित्र कतै न कतै मक्किएको हुन्छ । हाम्रा धेरै दलमा कि जनता निसास्सिने गरी बढी शासन गर्ने कि त्यसबाट भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगत चुनावमा आफ्नो बहुमत स्थापित गरेको हो । यसमा कुनै शंका भएन । तर, यसको अर्थ यो बहुमत सदाका लागि नेकपाका नाममा स्थापित भएको होइन । यो बहुमतको ५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि हुने चुनावको परिणाम त्यसपछिको निर्णायक हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता ५/७ चुनाव जित्दै गयो भने भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले २५ वर्ष शासन गरेजस्तै नेपालमा त्योभन्दा बढी अवधि शासन गर्न सक्छन् । तर, पश्चिम बंगालकै अनुभवअनुसार पनि अहिलेको विश्वमा जनताबीच सजिलो हिसाबले पुग्न सकिने वितरण प्रणाली नबनाएसम्म लोकप्रिय सरकार चलाउनु साँच्चै कठिन छ ।

अहिलेको अवस्थामा कामरेड ओलीको सरकारले प्रतिपक्षबाट धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेन भने र त्यसविरुद्ध प्रतिपक्षले संगठित आवाज उठायो भने निश्चय पनि सरकारका लागि अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुन्छ । तर, संघीय रणनीतिमा कांग्रेस र एमालेको त्यति चर्को मतभेद नभएकाले त्यसमा विवाद नहुन पनि सक्छ । तर, विवादका अन्य कुरा यथावत् रहन्छन् । भौगोलिक र प्राविधिक अप्ठेराले गर्दा नेताहरूले भाषण गर्दा बोलेको जस्तै सहज ढंगले विकासका कुनै पनि काम हुन सक्दैनन् । विकास पक्कै हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । नारा र प्रचारबाजी क्षणिक हुन्छन् । यति कुरा सबैले बुझेका हुन्छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा पटकपटक आपसी समझदारीमा काम गरेका छन् । अहिलेको समय त्यस्तै समय हो । यति कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेस सदाका लागि हारेको होइन, न त नेकपाले सदाकालका लागि जितेको हो । देशमा आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, सामयिक नीतिनिर्माण, सामरिक स्वार्थको संरक्षण र देशभक्तिमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नै स्थान छ । आजको समयअनुसार परिवर्तनका लागि राजनीतिको प्रभावको उपयोगमा वामपन्थीहरूको उस्तै भूमिका छ । त्यही भूमिकालाई देशको हितमा लगाउन स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजनीति बाजीमा राखेका थिए । यो गणतन्त्र स्थापनामा कांग्रेसको आफ्नै प्रकारको योगदान छ ।

अहिलेको युग मेलमिलापको युग हो । भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा त्यसअघि भारतीय कांग्रेसका दिग्गज नेता प्रणव मुखर्जी भारतको हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको निम्तोमा आगामी साता महाराष्ट्रको नागपुर जाँदै छन् । प्रणव मुखर्जी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हुन् । अहिलेको स्थितिमा दलहरूबीच मतभेद घटाउँदै देशको विकासमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्न मुखर्जी नागपुर जान लागेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा त त्यस्तो समस्या पनि छैन । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत राष्ट्रिय दल सहमतिमा पुगेको दिन सबै समस्याको समाधान सुरु हुनेछ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दस वर्षमा स्वर्ग

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर नेपालमा एक्काइसौं शताब्दीमा लागेको समृद्धिको नारा पछ्याउने एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे । दुई नेतामध्ये ओली प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहने भए भने दाहाल पार्टी अध्यक्षमा ।

नयाँ पार्टी गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एक दशकको अवधिमा देशलाई स्वर्ग बनाउने दाबी गरे । उनको दाबीको सदाशयलाई बुझने हो भने यो आफैंमा अत्यन्त राम्रो विषय हो । दशकौंमा हुन नसकेको काम एकै दशकमा हुन्छ भने त्योभन्दा राम्रो र रुचिकर अरू केही हुँदैन । होइन भने, देशलाई स्वर्ग बनाउने कुराले व्यंगात्मक महत्त्व मात्र राख्छ । भोलिदेखि प्रधानमन्त्रीको भाषण आफैंमा सुमधुर व्यंग्यकलाका रूपमा सुनिन थाल्छ ।

हाम्रो देशमा कसैको निधन हुँदा मानिसहरू मृतकको आत्माको स्वर्गमा बास होस् भन्ने कामना गर्छन् । दुर्भाग्यवश: जुुन आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा अहिले हामी छौं, त्यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सदाशयता पनि स्वर्गवासको कथाजस्तै लाग्छ । जुन देशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषित भएका पूर्वाधारहरूको निर्माण दशकौंसम्म हुन सकेको छैन, त्यहाँ कामको स्तरोन्नति गरेर देशलाई स्वर्ग बनाउन दशकको समयले पुग्दैन । तैपनि, प्रधानमन्त्रीले भनिहाले, त्यसैले यसलाई स्वीकार गरिदिऊँ भन्नु अर्कै कुरा हो ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै हामी नेपालीले विकासको बाटो पहिचान गर्न सकेको भए देश यतिन्जेलसम्म समृद्धिको राजमार्गमा हिंडिसकेको हुने थियो । तर, त्यस्तो केही भएन । हामीले बितेको सत्र वर्षको समय अलमल र अनावश्यक विवादमै बितायौं । राज्यको रूपान्तरण नगरेसम्म देश समृद्धिको बाटोमा हिंड्न सक्दैन भन्ने नारा लगाएर देश हाँक्न अगाडि बढेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आज राजनीतिको सीमान्तमा पुगेका छन् । संसारमा दस–दस वर्षसम्म हिंसात्मक राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गर्ने नेता भारतका अन्तिम मुगल राजाले आफ्नो चिहानका लागि दुई गज जमिन खोजेको जस्तो अवस्थामा रहनु दु:खदायी कुरा हो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले संविधानसभाको पहिलो चुनावमा आफ्नो साख नबनाएको होइन । तर, यसको नेतृत्वले प्रभावकारी र परिवर्तनकारी काम गर्नै सकेन । देशका जाति, जनजाति, सीमान्तकृत व्यक्तिहरूसहित सबै नेपालीको आकांक्षा बुझेर शासन गरेको भए अहिले माओवादीले शरणार्थी राजनीतिक दलका रूपमा चिनिनुपर्ने थिएन ।

एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै लोकतान्त्रिक राजनीति शासनको अग्रभागमा रहन पाएको छैन । पश्चिमी देशहरूमा इटाली, पोल्यान्ड, हंगेरी र स्पेनमा लोकतन्त्रको खिल्ली उडेको छ । टर्की, ब्राजिल र फिलिपिन्सजस्ता देशमा लोकतन्त्र सोझै बन्दुकको नालमा टिक्न बाध्य छ । म्यानमार अर्थात बर्माको परिवर्तन अहिलेसम्म सहज रूप र आकारमा आउन सकेको छैन । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको अवस्था फरक छैन । हामी नेपालीमा समृद्धिको चाहना छ तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने धैर्य र व्यग्रता दुवै छैन । हामी आफ्नै पीरले चाउरिएको मरीचजस्ता छौं । तिखो–पिरोबाहेक हामीसँग अर्को कुनै प्रतिक्रिया नै छैन । यस्तो अवस्थामा कोही पनि राजनीतिज्ञले विकासका अवधारणा पूरा गर्न समय किटान गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।

हाम्रो देशमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएदेखि नै राजनीतिक पध्दति र प्रक्रियाले धर्तीमा टेक्न छाडेको हो । त्यतिबेलाका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेको भए अहिलेको यो अवस्था आउने थिएन । तर, त्यसो भएन । माओवादी विद्रोहको प्रारम्भ भयो । त्यसको अन्त्य भएर एउटा राजनीतिक व्यवस्था स्थिर भइसक्दा पनि मूलत: राजनीतिक समस्या नै ज्युँकात्युँ छ । समृद्धिको बाटोमा हिंड्न चाहने कुनै पनि देशको राजमार्गमा यस्ता अवरोध आउन हुँदैन । अहिले संघको निर्माण, प्रदेशहरूको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचन सकिइसकेको अवस्थामा पनि हामी विधिको शासन चलाउन सक्षम छैनौं भने नेपाल राष्ट्रका सार्वभौम जनताका रूपमा हाम्रो उपादेयता नै के रह्यो त ?

अहिले एमाले–माओवादी मिलनले दुवै पक्षका जनतामा उत्साह छाएको छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन । तर, त्यो उत्साह एकांगी हो । दुई दलको मिलन मात्रै समस्याको निदान होइन । शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलको मिलनपछि संघीय संसद्देखि प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर वामपन्थीको बहुमत र बर्चस्व रहेको बताएका थिए । त्यसको खासै कुनै अर्थ लाग्दैन । लोकतन्त्रमा एकपटक जनताबाट पाएको मतको नवीकरण गरी रहनुपर्छ । त्यो हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि अलग थलग छैन । अहिले कांग्रेसभित्रको झगडामा अन्य पक्षको रुचि बढ्दै गएको छ । यो सधैं भइरहने कुरा हो । हिजोका दिनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनमा थिए । तर, त्यो गठबन्धन टुट्न लामो समय लागेन । यसपालि बडो तामझामसाथ पार्टीको एकीकरण नै भएको छ । तर, त्यसको पनि खास अर्थ छैन ।

एमाले र माओवादी पारम्परिक हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि यिनीहरूबीचको एकता अक्षुण्ण रहने भविष्यवाणी कसैले गर्न सक्दैन । हाल एकता प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका माओवादीका नेताहरू भोलि शक्तिमा रहेनन् भने एमालेसँग एकतामा रहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । संघर्षका हिसाबले एमालेको तुलनामा माओवादी निकै अगाडि देखिए पनि राज्य सञ्चालनका हिसावले एमाले धेरै अगाडि छ । एमालेले सरकारी र गैरसरकारी हरेक क्षेत्रमा आफनो पहुँच र पकड बनाएको छ । माओवादीको यसप्रकारको सम्बन्ध विस्तार छैन । एमालेका नेताहरूकाबीचमा कटाक्ष र प्रतिस्पर्धा चर्को छ । तर, माओवादीमा हरेक विषय केन्द्रीकृत छ । हरेक महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रचण्डले नै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने युद्धकालीन चलन तोडिएको छैन । गाउँको अवस्था त अझ खराब हुन सक्छ । एमालेका कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने र भाइचारा सम्बन्धको तत्काल विकास गर्ने संकेत पाइएको छैन । अप्ठेराहरू धेरै छन् । विभाजन प्रभावकारी छ । नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्य र अन्य नेतागणका अभीष्ट पूरा गर्ने शक्तिहरूको कमी छैन ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा रूपान्तरित भएका धेरै राष्ट्रको लोकतान्त्रिक संविधान अधिनायकवादी शासकले नै लेखेका थिए । चिली, अर्जेन्टिना, केन्या, मेक्सिको, नाइजेरिया र दक्षिण कोरियाका संविधानका लेखक पूर्वतानाशाह नै थिए । तर, दुर्भाग्य कि हामी आफैंले बनाएको संविधानको सक्रिय पालनामाथि हाम्रो आफ्नै विश्वास छैन जस्तो देखिएको छ । हाम्रो संविधान बहुमतले पारित भयो, बहुमतले त्यसलाई स्विकार्न सकेन । यही कारण हो कि, अहिलेसम्म हामीले स्थानीय निकायहरूका लागि पूर्वाधार तयार गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण समृद्धिमा भन्दा आआफनै सुविधामा केन्द्रित भएको छ । प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै लथालिंग छ । हुन त, केन्द्रकै अवस्था सुदृढ नभएका बेला अन्यत्र विषयान्तरको कुनै महत्त्व हुँदैन । तैपनि, एकताको जोसले नेताहरू हौसिएका बेला यतातिर ध्यान दिन सके भने राम्रै हुन्छ । समृद्धि भनेकै आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकास नभएसम्म जतिसुकै कर्णप्रिय कुरा पनि कर्णकटु हुन्छ ।

देशमा दुई बलिया मानिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएको अवस्थामा पनि देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक संस्कार भएको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी चौतर्फी आलापविलापमा लागेको छ । चुनावमा भएको पराजयले मुन्टो लुकाएर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका पार्टीका कार्यकर्तालाई संगठन सुदृढ गर्न प्रेरित गर्नुको सट्टा आपसी रडाकोमा अल्झिएको कांग्रेसले अब निकै चर्को शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यो पटक कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच अलिकति खाली ठाउँ निकालेर त्यसमा खेल्ने सुविधा पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यो भविष्यकै गर्भमा रहेको छ । कांग्रेसले आफूलाई राहुल गान्धी नेतृत्वको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभन्दा सबल र सुदृढ बनाउने हो भने त्यसैअनुसारको कठोर नीति र अनुशासन पद्धति अपनाउनुपर्नेछ । कांग्रेसमा अहिले जो नेता छन्, ती नै भोलिका पनि नेता हुन् । अहिले कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो ‘इमेज’ भएको नेता कोही छैन । यो विचारणीय पक्ष हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT