संघीयता घाँडो, समृद्धि चाँडो

मुलुकको अस्तित्वलाई नै जोखिम नजिक पुर्‍याएका कम्तीमा केही प्रमुख पक्षमा बजेटले राम्रो र दृढ सुुरूवात गरोस् भन्ने आम अपेक्षा थियो, तर त्यो हुन सकेन ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — १. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि यसपटक विगत वर्षहरूको दाँजोमा अलि चर्कै बहस भयो र भइरहेको छ । यो स्वाभाविक किन पनि हो भने संघीय राज्य संरचनाका तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकारहरू आएका छन् । संघीय सरकार दुई तिहाइ बहुमतसहित नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै सबभन्दा शक्तिशाली छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई बाँडेका अनेक रङका सपना कसरी कार्यान्वयनमा जालान् भन्ने तीव्र चासो आम जनता, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत थियो र छ । साथमा व्यावसायिक अर्थशास्त्री मानिएका युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनकै लागि उनकै पार्टीका सयौं समर्पित कार्यकर्तालाई बेखुसी पारेर, संसद सदस्यमा मनोनित गर्नु पनि यो बजेटको अपेक्षा निकैमाथि पुर्‍याउने थप कारण बन्यो ।

तथापि बजेटमाथि जति चर्को स्वरमा बहस, चर्चा, आलोचना वा प्रतिरक्षा भइरहेको छ, त्यो भने उही परम्परागत, कल्पनाशून्य र अक्सर भ्रमित धारबाट बाहिर आउनसकेको छैन । विडम्बना नै हो, बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने तर चटक्कै छोडेका संवैधानिक आधार, अर्थतन्त्रका जटिल एवं क्यान्सरकै स्वरूप लिइसकेका समस्या र बजेटको मूल अर्थराजनीति झुकाव आदि गम्भीर सेरोफेरोभन्दा यी बहस, छलफल निकै पर छन् । अर्थमन्त्रीले प्रशंसा पाउनुपर्ने कतिपय विषयमा गाली पाएका छन् । यही कारण बजेटका वास्तविक कमजोरीमाथि भने ढपक्कै पर्दा लागेको छ ।

Yamaha

२. बहाना वा प्रस्टीकरण जे पनि दिन सकिएला, तर आधारभूत रूपमा यो बजेटले सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानहरूलाई बलमिच्याइँपूर्वक अवहेलना गरेको छ ।

संविधानको धारा २५१ ले मुख्यगरी राजस्व र स्रोत बाँडफाँटको अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नामक संवैधानिक निकायलाई मात्रै दिएको छ । २५१.१ (क) ले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, १ (ग) ले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, र १ (घ) ले प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा संविधानत: यो आयोगलाई मात्र छ ।

यो अधिकार सरकार वा अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । संघीय व्यवस्थापनको मर्म, विश्वव्यापी अभ्यास र विवाद निरूपणको संरचना पनि यही हो ।

तर सरकारले यो आयोग नै बनाएन । एकजना सचिव नियुक्त गरेर कार्यालय स्थापनासम्म भएको छ । तर संवैधानिक परिषद्ले छवर्षे कार्यकालका शक्तिशाली अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गरेको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाको दलिल छ, आयोगले गर्नुपर्ने काम राम्ररी गरिरहेको छ । निश्चय नै हो, यसले एकजना योग्यतम कर्मचारी सचिवका रूपमा पाएको छ । काम पनि भइरहेको होला । तर संघीय व्यवस्थामा वित्तीय संघीयता परिचालनको अर्धन्यायिक र राजनीतिक स्वामित्व लिनुपर्ने यस्तो संवैधानिक आयोगको विकल्प एक कर्मचारीको प्रभावकारिता हुनसक्दैन । यसो हुने हो भने त संवैधानिक संस्थाहरू आवश्यक पर्ने नै थिएनन् ।

महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप ‘निर्धारण’ र ‘तयार’ गर्ने स्रोत बाँडफाँडका सूत्र कुनै पनि तहको सरकारका लागि ऐच्छिक होइनन् । बाध्यकारी (म्यान्डेटरी) हुन् । र अहिलेकै स्वरूपको, संवैधानिक हैसियत प्राप्त नगरेको आयोगले यस्ता कुनै कुरा सरकारलाई सुझाएको छ भने पनि त्यसलाई सरकारले मान्नुपर्ने कारण छैन (अरू ‘सिफारिस’ गर्ने अलग्गै अधिकार पनि यो आयोगलाई छ, जुन सरकारलाई छानेर लागु गर्ने सुविधा छ ।)

यसमा सरकारलाई नै लाभ थियो । अहिले जसरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको बजेट आफू अनुकूल नभएको आक्रोशको तारो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएका छन्, त्यसबाट यो आयोगको वितरण सूत्रले सहजै बचाउँथ्यो । अझै प्रदेश सरकारहरूले पनि धारा २५१.१ (घ) को व्यवस्थालाई अवहेलना गरेर उही नियति दोहोर्‍याउने अवस्था देखिँंदैछ ।

३. वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तका प्रणेता अर्थशास्त्री वालेस ओट्सले संघीयताको आवश्यकता र औचित्यबारे झन्डै पाँच दशकअघि नै भनेका हुन््, ‘यो प्रणालीले केही सार्वजनिक वस्तु (र सेवा) को उपभोगलाई समाजका उपसमूहहरूको प्राथमिकता छनोट सुहाउँदो (टेलर्ड) बनाउने उपाय दिन्छ । यसरी उपभोगकर्ताहरूको रुचि अनुरूपका आवश्यकता पूर्तिमा केन्द्रित स्रोत विनियोजनमार्फत आर्थिक प्रभावकारिता सबल पार्न सकिन्छ ।’

(पुस्तक : फिस्कल फेडेरालिजम, पृष्ठ १३, सन् १९७२) । यसको अर्थ हो, संघीय शासनमा योजना निर्माणको प्रक्रिया स्थानीय सरकारबाटै सुरु हुनुपर्छ । योजनाका आकार, व्यवस्थापकीय चुनौती र बजेटको आवश्यकता हेरेर आपंैm, प्रदेश वा संघीय सरकार कसले, कति र कस्तो साझेदारीमा गर्ने टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा संघीय व्यवस्थाको यो अपरिहार्य सैद्धान्तिक पाटोलाई आत्मसात गरिएन । त्यसको प्रत्यक्ष झल्को त प्रधानमन्त्रीको दलकै मुख्यमन्त्रीहरूले गरेको बजेटको विरोधले दिइनै सक्यो । अर्थमन्त्रीका पनि आफ्नै तर्क होलान् । स्थानीय तहको क्षमता विकास भएको छैन, त्यहाँ कर्मचारी नै पुगेका छैनन् आदि । बहाना जे भए पनि केन्द्र नै स्थानीय प्राथमिकताहरूको पनि जानकार र सबैको भाग्यविधाताको अभिनय गर्ने यस्तो पुरातन चिन्तन र प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयनको आधारवर्ष बन्नुपर्ने एउटा आर्थिक वर्ष यथार्थमा खेर गयो ।


४. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयात्मक विकास अवधारणा पनि क्रमश: खण्डित भएको देखिंँदैछ । उदाहरणका लागि, गतसाता प्रदेश ३ को सरकारले अबको १० वर्षभित्र तेलको प्रयोग गरेर चल्ने सवारी साधनलाई राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशका मुख्य सहरहरूबाट विस्थापित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सुन्दा निकै आकर्षक लाग्ने यो योजनामा संघीय सरकारको स्वामित्व छ कि छैन ? व्यावहारिक सम्भाव्यता कति छ ? त्यति बेलासम्म तेल बाहेकको इन्जिनबाट मात्र चल्ने सवारी साधन सार्वजनिक, निजी र मालबाहक सबै प्रयोजनमा प्रयोग गराउन सम्भव होला ?

यदि हुन्छ भने अहिले बनाउन लागिएको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन आयोजनाको औचित्य सकिएको हो त ? साथमा यस्तो घोषणाले अबको सवारी साधनको बजार, स्वामित्व र प्रयोगमा तत्काल कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस्ता समग्र पक्षलाई विचार नगरी र तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय नगरी घोषणाका लागिमात्रै योजना घोषणा गरिदिने केन्द्रको सरुवा रोग तलतिर पनि क्रमश: सर्दैछ ।

सारमा, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म वा सम्भवत: स्थानीय तहसम्मकै सरकारहरूको नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संघीयतालाई अनावश्यक घाँडोका रूपमा बुभिंँmदैछ । परिणामत: फरक तहका सरकारहरूबीच सहकार्यको त कुरै छाडौं, वैमनश्यता बढ्ने देखिन्छ । संघीयताको भविष्यका दृष्टिमा यो चिन्ताको विषय हो ।

बेग्लै कुरा हो, हिजो संघीयतालाई यसका सबलता–दुर्बलता परख नगरी हत्तपत्त लागु गरिनु जसरी गल्ती भयो, त्योभन्दा ठूलो गल्ती अब यसलाई आधा मनले कार्यान्वयन गर्नु वा असफल पार्न खोज्नु हुनेछ । थप जोड दिनुपर्ने पक्ष के हो भने राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष वा निस्फल हुने र एकैसाथ आर्थिक समृद्धिको सपनाचाहिँ साकार हुने सम्भावना सधैं शून्य रहन्छ । संसारको आर्थिक विकासको इतिहासले त्यही स्थापित गरेको छ ।

५. नियमितता नै हो, हरेक वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ । केही साता यसले राखेका आर्थिक वृद्धि, मूल्यस्फिती, रोजगारी, घाटा–नाफा आदि लक्ष्यहरू पुरा हुने वा नहुने सनातन विषयमा केही स्वनामधारी अर्थशास्त्री र विश्लेषक मच्चिएर बहस गर्छन्, मानौ उनीहरूसँग सबै समस्याको तयारी समाधान छ । हरेक सरकार आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट र नीति अब्बल भएको सगर्व दाबी गर्छ । सय दिनका उपलब्धि आउँछन् । सरकार छाड्ने बेलाको उपलब्धि सूची त सधैं सबैको धेरै लामो हुने गरेको छ । अहिलेको बजेट, नीति, कार्यक्रम वा योजना पनि यस्तै सनातन छ ।

तर यी सबै कर्मकाण्डहरूको विधिवत निरन्तरता हुँदाहुँदै, हाम्रै पुस्ताको आँखै अगाडि मुलुकको अर्थतन्त्र र नेपालको सिङ्गो भविष्य नै समाप्त हुने संघारमा आइपुगेको छ । समस्या यहीं छ र सतहमा देखिएभन्दा निकै गम्भीर छ । बैंकमा लाखौंको बचत, करोडौंका घरसम्पत्ति भएका र आफ्ना सन्ततिलाई विकसित मुलुकमा पलायन गराइसकेकाहरूलाई यो निष्कर्ष अत्यन्तै निराशाजनक लाग्न सक्छ । तर तथ्यांकहरू त्यही भन्दैछन् ।

यस वर्ष १२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने लक्षण देखाएको व्यापार घाटा प्रधानमन्त्रीका विदुषक ठट्टाले उल्ट्याउन सक्दैन । उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । तर नेपालले के मूल्यवान सेवा वा वस्तु उत्पादन गर्ने हैसियत राख्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गरोस्, बजारको माग पुरा गरोस् र सम्भव भए निर्यात गरोस् ? व्यापार घाटा नै उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सक्नेगरी उत्पादन र निर्यात गर्न पहिचान गरेको वस्तु (हरू) के हो ? बेच्ने बजार कुन हो ? अहिले काम सुरु गर्दा कति वर्षमा यो घाटा आधा गर्न सकिएला ? बजेटको दृष्टि यो दिशामा हुनुपथ्र्यो ।

शिक्षा वा अन्य कुनै खास क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कम वा बढी भयो भन्ने बहसलाई त्यसले दिने प्रतिफलसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ । रोजगारीको अवसरको कुरा गर्दा खाडी मुलुक, कोरिया वा मलेसिया गएकालाई फर्काउने अपेक्षा गरेको परोक्ष अर्थ बुझिन्छ । तर देशको ढुकुटी रित्याउनेहरूले तथाकथित स्तरीय शिक्षा दिई विदेश पलायन गराएका आफ्ना छोराछोरी फर्काएर देश निर्माणमा लगाउने मनसाय कतै राखेको देखिंँदैन ।

भन्नैपर्ने कुरा के हो भने यो अभिजात्य वर्ग अवसर नपाएर मुलुक नफर्केको गफ गर्छ । वास्तवमा अरूका लागिसमेत मुलुकमै संंघर्ष गरेर अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ खास यो वर्गको हो । नेपालको शिक्षा प्रणालीले नै प्रमाणपत्र लिए पनि अर्धपठित हुन बाध्य पारेका शारीरिक श्रम बेच्नेहरू फर्केर मुलुक रूपान्तरण गरिदिने चिन्तन, योजना, नीति वा बजेटको विनियोजनको समुच्च परिणति नै अहिले हामीले भोगेको यथार्थ हो ।

स्वास्थ्य वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रको लगानी र फरक वर्गहरू बीचको अभ्यासको कथामा पनि तात्त्विक फरक छैन । त्यसैले कुनै आकर्षक अंकको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण वा बजेटका नाममा वर्षौंदेखि पढिँंदै आएका निबन्धात्मक अंशहरूले यी गम्भीरतम समस्याहरूको समाधान दिँंदैन ।


६. अहिलेको बजेटले मुलुकको अस्तित्वलाई नै जोखिम नजिक पुर्‍याएका यिनै केही प्रमुख पक्षमा कम्तीमा राम्रो र दृढ सुरुवात गरोस् भन्ने आम अपेक्षा थियो । त्यो हुन सकेन । प्रतिपक्षी दल चुइँक्कै बोल्न नसक्ने स्थितिमा रहेका बेलामा पनि स्रोत र अवसरहरूको ठूलो चाङमाथि बसेका र राजनीतिक रूपले अत्यन्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो अवसर सदुपयोग गरेर राजनेता बन्ने सपनासमेत नपलाउनु वास्तवमै आश्चर्यजक हो ।

चाँडो समृद्धिको सपना त स्वत: त्यसको सहायक भएर आइआल्थ्यो । तर यो सामान्य तत्त्वबोध उनको सरकारले प्रदर्शन गरेको बजेट ‘सर्कस’मा देखिएन ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शक्तिशाली शासक र समृद्धि सम्बन्ध

शासक शक्तिशाली हुनु र राज्य शक्तिशाली हुनु एउटै कुरा होइन । इतिहासका अत्यधिक उदाहरणहरुले वास्तवमा यी दुई अवधारणा एकअर्काका विपरीत देखाएका छन् ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — ‘असैद्धान्तिक रूपले (ननआइडिओलोजिकल्ली) ध्रुवीकृत रहेका प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गरिरहेका अधिनायकहरूलाई स्थायी प्रकृतिको पार्टी अधिनायकवाद सबल पार्न सहज हुन्छ । यदि सम्भावित विपक्ष (सफल षड्यन्त्र उठान गर्न र विद्रोह आदि गर्न) बलियो हुँदाहुँदै पनि यो सैद्धान्तिक सान्निध्यमा रहेको (प्रोक्सिमेट) छ भने त्यस्तो सम्भावित विद्रोहीलाई प्राधिकार निधि (भ्यालु अफ अफिस) को ठूलो अंश प्रदान गरेर एकाधिपतिहरू त्यसलाई समाहित (को–अप्ट) गर्न सफल हुन्छन् ।

यस्तो कपटपूर्ण व्यस्थापन स्थायी नहुन सक्छ । किनभने यदि सम्भावित विद्रोही बलशाली रहिरह्यो भने दरबारिया शैलीको सत्तापलट मार्फत यस्तो अधिनायकवादीलाई हटाउने प्रयास गरिरहनु उसका लागि लाभदाक हुनसक्छ । अधिनायकवादीको यस्तो दुविधाको एउटा समाधान हो, यसरी समाहित हुनआएको विद्रोहीको प्राधिकार हडप्ने सम्भावनालाई विश्वसनीय ढंगले सीमित गर्नु । मेक्सिकोका इन्टरनेसनल रिभोलुसनरी पार्टीका संस्थापक एवं तत्कालीन राष्ट्रपति प्लुटार्को एलिआस कालेले सन् १९२९ मा आफू फेरि चुनाव नलड्ने विश्वासिलो वाचा गरेर शक्तिशाली क्रान्तिकारी युद्ध सरदारहरूलाई शक्ति बाँडफाँडको सहमतिमा छिराए । त्यसपछि यो दलको शासन रहुन्जेल (सन् २००० सम्म) हरेक ६ वर्षमा यही शक्ति बाँडफाँडको आधारमा (नाम मात्रको) चुनाव भयो । सम्भावित विपक्षीहरूलाई विद्रोह गर्नुभन्दा सत्ता सुखभोगको पालो पर्खन सजिलो भयो ।’

यो अनुदित उद्धरण स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यलायकी प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री एवं विश्व चर्चित ‘पुभर्टी एन्ड गभर्नेन्स’ कार्यक्रमकी संस्थापिका बेट्रिज मागालोनीको जर्नल आलेख (कम्प्यारेटिभ पोलिटिकल स्टडिज, अंक १०, सन् २००८, पृष्ठ १२) को हो । यसमा उल्लेखित सन्दर्भ र प्रयुक्त ‘एकाधिपति’, ‘युद्ध सरदार’, ‘क्रान्तिकारी’ वा ‘समाहित’ लगायत शब्दका सारलाई हालैको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता सापेक्ष राखेर हेर्दामात्रै पनि नेपाली राजनीतिको अहिलेको गति र सम्भावित नियतिलाई स्वत: प्रतिविम्बित गर्छ । थप व्याख्या वा विश्लेषण सायद आवश्यकता पर्दैन ।

उल्लेख्य पक्ष के हो भने मेक्सिकोमा ७१ वर्ष लामो एकछत्र राज गरेको त्यो क्रान्तिकारी दलको कार्यकालमा यसको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर फगत ३ दसमलव ७ प्रतिशत रह्यो । संसारको सबभन्दा वैभवशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ३ हजार १ सय ४५ किलोमिटर लामो स्थल सीमा जोडिएको यो मुलुकमा सरकारी आँकडा अनुसार सन् २०१७ मा आइपुग्दा पनि ४३ दसमलव ६ प्रतिशत जनता अझै गरिब छन् । यतिखेर संसदमा झन्डै दुई तिहाइ संख्या ओगट्ने शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको उल्लासको उत्कर्षमा नेपाल चुर्लुम्मै छ । यससँगै शक्तिशाली शासन, राजनीतिक स्थायित्व र दुई ठूला छिमेकीको वैभव यात्राबाट लाभ लिने सम्भावनाको बहसलाई जसरी अगाडि सारिएको छ, ती सबै पक्षलाई मेक्सिकोको उल्लिखित अनुभव र इतिहासको सापेक्षमा हेर्नु सबभन्दा व्यावहारिक प्रस्तावना हुनसक्छ ।

शक्तिबाट समृद्धि
शासक शक्तिशाली हुनु र राज्य शक्तिशाली हुनु एउटै कुरा होइन । इतिहासका अत्यधिक उदाहरणहरूले वास्तवमा यी दुई अवधारणा एकअर्काका विपरीत देखाएका छन् । शासक अधिक शक्तिशाली हुँदा त्यसले राज्यको अधिक दोहन गरेर अर्थतन्त्र र जनतालई तन्नम बनाइदिने उदाहरण वास्तवमै सयौं छन् । नेपालमै पनि राणाशासन र पञ्चायती शासनको लामो कालखण्डमा शासकहरू प्रश्नातीत स्तरमा शक्तिशाली थिए । तर ती शक्तिशाली शासकहरूबाट मुलुकको एकोहोरो दोहनमात्र भयो । विकास विलकुलै भएन । यही कारण संसारले विकासमा नाटकीय फड्को मारेको उन्नाइसौं र बिसौं दुवै शताब्दी नेपालका हकमा ‘खाली’ गयो । अहिले, एकीकरणबाट सत्तासिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चरम शक्तिशाली भएको विश्लेषण र बहस सबैतिर छ । बहसको बान्की नै यस्तो छ कि मानौं, यसबाट सिङ्गो राज्य नै स्वत: शक्तिशाली भएको होस् । र दुर्भाग्यवश, त्यो विश्लेषण त्यही घेराभित्र मात्र रुमलिएको छ । एउटा राजनीतिक पार्टीको यो अर्जित शक्ति समग्र राज्यलाई नै सबल बनाउनमा कसरी रूपान्तरण हुनसक्छ (वा सक्दैन) र त्यो रूपान्तरण कसरी समृद्धिमा अनुदित हुन्छ भन्ने तहसम्म यस्तो बहस पटक्कै फैलिनसकेको छैन ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकैठाउँमा जोडिंँदा नयाँ पार्टीको भौतिक शक्ति निश्चय नै सबलीकृत भएको छ । तर उनीहरू विगतमा पटक–पटक सत्तामा पुग्दा मुलुकको विकास र समृद्धिमा लगाउन असम्भव भएका कुन–कुन मौलिक विचार, योजना, रणनीति र दूरदृष्टिलाई यो एकताले कार्यरूप दिन्छ ? अथवा उनीहरूको कल्पनाशीलतामा के त्यस्तो चमत्कार आएको छ, जसका कारण मुलुक अब सोझै समृद्धिको बाटोमा दौडने उपाय उनीहरूलाई सुझेको छ ? चित्तबुझ्दो प्रस्टता कतै देखिएको छैन । अथवा समृद्धि सम्भावनाको कोणबाट यो एकीकरणको औचित्य स्थापित भएको छैन । जनसाधारणलाई विकास र समृद्धिको मार्गचित्रमा विश्वस्त बनाउनुको सट्टा ‘हेर्दै जानुस्, हामी के–के गर्छौं ∕’ भन्ने अभिमानपूर्ण भाषणले लतारेर लैजाने मानसिकता वास्तवमा शासक शक्तिशाली तर सिर्जनाशून्य र राज्य कमजोर हुँदै गएको संकेत हो ।

ओली र दाहालका युगौंसम्म शासन गर्ने, मुलुकलाई समृद्ध बनाउने वा आफू जाज्वल्यमान नेता हुने आदि–इत्यादि इच्छाहरूमा खराबी केही छैन । दस वर्षमा मुलुक स्वर्ग बन्ने सपना देख्न निश्चय नै पाइन्छ । सिङ्गै राज्यको स्रोत लगाएपछि ढिलो–चाँडो एकाध साना मझौला अयोजनाहरू पनि बन्ने नै छन् । तर यत्तिले मात्र मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । पञ्चायत कालमा पनि एसियाली मापदण्डको प्राप्ति वा आधारभूत आवश्यकताका नारा नसुनिएको होइन ।

केही सय किलोमिटर सडकलाई देखाएर ‘विकासको मूल फुटाएको’ जश लिन पनि नखोजिएको होइन । तर मुलुकको समग्र आर्थिक रूपान्तरण भएन । किनभने जनताको जीवनस्तरमा वास्तवमा नै परिवर्तन ल्याउनका लागि शासकहरूको शक्तिको तुजुकको सट्टा पत्यारलाग्दो शासकीय विश्वसनीयता, सीप र योग्यता हरेक पाइलामा आवश्यक हुन्छ, जुन विरलै प्रदर्शित हुनसक्यो । हाम्रो जस्तो स्रोतको कमी भएको मुलुकले विश्वसनीयता र आफूलाई चाहिने विकास व्यवस्थापन गर्नसक्ने योग्यता प्रदर्शन गर्नसके मात्रै केही चुनिएका सपना पूरा गर्ने स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्छ । सरकार र यसका सञ्चालकहरू यो बाटोमा हिँड्न सुरु गरेको अनुभूति त अब हुन थाल्नुपर्ने हो । तर यो लक्षण एकतापछि पनि देखिएको छैन ।

कम्तीमा नेपाली जनता र यसका सरकारहरूले भन्ने गरेको समृद्धिको परिभाषा मूलत: निर्वाहमुखी चक्रवातमा अडकिएको जीवयापनलाई अलिकति सहज बनाउने मात्र हो अथवा वास्तवमा नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई वृद्धिमुखी एवं विश्व अर्थतन्त्रको अन्तरक्रियात्मक पुर्जा बनाउने हो भन्ने शासकीय तहमै प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालको विकासका सन्दर्भमा यी दुई लक्ष्य बीचको प्रस्टता अपरिहार्य छ ।

जसरी समाजवाद, सहकारी, संरक्षण वा समावेशिताका खण्डित र अप्रस्ट शब्दजालहरूले विकासको मूल बहसलाई छायामा पारेका छन्, त्यसबाट राज्यको मूल लक्ष्य जनताको जीवनयापनमा अलिअलि सुविधा थप्नेमात्र देखिन्छ । उपल्लो तहको आर्थिक उत्पादकत्व हासिल गर्ने देखिंँदैन । जबकि मुलुकका अर्थ–राजनीतिक समस्याहरू भने जनमुखी योजना एवं चमत्कारिक मात्राको आर्थिक विकास हुँदा पनि सहजै सम्बोधन हुन नसक्नेगरी मनोसामाजिक तहसम्म जकडिइसकेका छन् । तिनको समेत सम्बोधन हुनेगरी राज्य र समाजले विशिष्टीकृत अभियान सञ्चालन गर्न क्रशम: ढिला हुँदैछ । हिजोका दर्जनौं अकर्मण्य सरकारहरूले परिभाषै प्रस्ट्याउन सकेनन् । तर अहिले शक्तिशाली भएकोमा गर्व गर्ने सरकारले यत्ति त गरोस् ।

राज्य प्रबर्द्धित विरोधाभास
आर्थिक समृद्धिको माथि उल्लेख भएको परिभाषागत अप्रस्टतादेखि खर्च विनियोजन र व्यवस्थापनको व्यावहारिक तहसम्म राज्यले नै प्रबर्द्धन गरेका विरोधाभाषहरूको सूची धेरै लामो छ । केही स–साना उदाहरण हेरौं । वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड नामको सरकारी अड्डा छ, जुन अहिले निकै ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने हैसियत राख्छ । के नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई ‘प्रबद्र्धन’ नै गर्न चाहेको हो ? फेरि सरकारका कतिपय नीतिले मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर ‘प्रबद्र्धन’मा केन्द्रित भएको दाबी पनि वर्षौंदेखि साथसाथै गरिरहेका छन् । समस्याको दोस्रो वा तेस्रो पत्र पल्टाउने हो भने अझ जटिल समस्या देखिन्छ ।

सनातन अर्थशास्त्रीहरू मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्ने हो भने नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम टक्कै रोकिने मान्यतामा आधारित भएर तर्क गर्छन् । तर यो समस्याको पाटो अब मनोसामाजिक रोगका रूपमा फैलिसकेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न वा वास्तवमै रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित वर्गभन्दा जसरी पनि विदेशै जान खोज्ने वर्ग फरक देखिंँदैछ । आधा करोड नगदै खर्चेर जसरी पनि अमेरिका छिर्न खोज्ने मोह होस्, कृषि कर्मबाट भागेर अरबको खाडीमा मजदुरी गर्न जाने क्रम होस् वा रोजगारी खोज्नेभन्दा एक–दुई लाख डुबे पनि एकपटक ठूलो जेट चढेको रोमाञ्च लिने लालसा होस्, ती सबै वास्तविक आवश्यकताभन्दा जटिल, प्रदर्शनमुखी, ‘हेनरी जेम्स इफेक्ट’ प्रकृतिको मनोवज्ञानिक समस्याका रूपमा देखा पर्दैछन् । यसलाई आर्थिक अवसरहरूले पनि सहजै उल्ट्याउन मुस्किल छ ।

त्यस्तै मनोसामाजिक जटिलताहरू नेपालको शिक्षा प्रणाली, शिक्षा आर्जन, शैक्षिक उपलब्धि र प्रतिभा पलायनका मुद्दामा समेत चरममा पुगेको छ । सरकारी सेवाका भर्ती, सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता र त्यसको सेवा प्रदायमा परेको असर आदि पक्ष पनि यस्तै विरोधाभाषको सिकार बनेका छन् । अहिले अवलम्बन गरिएको संघीय प्रणाली सञ्चालन बारेको अन्योल त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यस बारेका तालिम, अभिमुखीकरण वा सचेतनाका दर्जनौं अभ्यासहरूमा पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्रको महत्त्वबारे दिइने तालिमहरूको दुरुस्तै झल्को आउन थालेको छ । तर यी गम्भीर पक्षहरूलाई राज्य सञ्चालकहरूको ‘शक्तिशाली’ आँखाले देखेको छैन ।

माक्र्सको भ्रम
नयाँ बनेको एकीकृत र शक्तिशाली पार्टीको सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवाद रहिरहने अभिलाषाले पनि एकताबाट सिर्जित राजनीतिक शक्ति सहजै समृद्धिमा रूपान्तरित नहुने जोखिम बढाएको छ । समृद्धि आधारभूत रूपले मानव केन्द्रित अवधारणा हो, जबकि माक्र्सबाद एउटा यान्त्रिक प्रस्तावना । प्रसिद्ध पोलिस दार्शनिक लास्सेक कोलकोफ्स्कीले आफ्नो तीन शृङ्खलाको ‘मेन करेन्ट्स अफ माक्र्सिजम, १९७८’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘माक्र्सवादले मानिसहरू जन्मन्छन् र मर्छन्, उनीहरू फरक लिङ्गका, फरक वयका वा स्वस्थ वा बिरामी हुनसक्छन् भन्ने तथ्यको पर्वाह नै गर्दैन वा भनांै अत्यन्त सीमितमात्र गर्छ । माक्र्सका आँखामा, दुष्टता वा दु:ख स्वतन्त्रताका औजार बन्नु बाहेक अरू कुनै अर्थ राख्दैनन् । उनका लागि ती केवल कोरा सामाजिक यथार्थ हुन् र मानवीय अवस्थाका आवश्यक अवयव होइनन् ।’

अरू विद्यामा विश्वास नभए पनि माक्र्सवादको नामप्रति नै यति धेरै आशक्ति देखाउने ओली वा दाहालहरूले माक्र्सवादको विशद् चिरफार गरेका कोलकोफ्स्कीलाई पढेका छैनन् भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछ । यो ज्ञानबाट उनीहरूमा पार्टी शक्तिशाली भएको औचित्य स्थापित गर्न शक्तिलाई समृद्धिमा बदल्ने अक्कल पलाउनु आवश्यक छ । त्यसको पहिलो चरण जनतालाई उपकरण होइन, मानवका रूपमा बुझ्नु अपरिहार्य छ ।

संसारको इतिहासका शक्तिशाली शासकहरूमध्ये अपवादमा मात्रै समृद्धिको बाहक बन्न सक्नुको एउटै कारण उनीहरूमा मानवीय संवेदना कम र यन्त्रवत् व्यवहार अधिक हुनु हो ।

ट्वीटर : @Beitwag

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT