एआईजी कटौती सराहनीय

विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पदसंख्या थोरै बनाइँदा राज्यकोषमा आर्थिक भार मात्र कटौती हुँदैन, प्रहरी संगठन चुस्तसमेत बन्न सक्छ । सरकार निर्णयमा अडिग रहन सक्यो भने बढुवा तथा पद सिर्जनाका लागि हुन सक्ने अनावश्यक ‘चलखेल’ पनि रोकिन सक्छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीमा अब प्राविधिकसहित चार र सशस्त्र प्रहरीमा दुई एआईजी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । एआईजीको संख्या टुंगो लागेसँगै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गर्ने निश्चितप्राय: भएको छ । नेपाल प्रहरीमा तीन दशकअघिसम्म एक जना मात्र एआईजी रहने गरेकामा मनोमानी ढंगले पद सिर्जना गर्दै पछिल्लो समय पदसंख्या १६ पुर्‍याइएको हो ।

सशस्त्रमा भने ११ जनासम्मलाई एआईजी बनाइएको थियो । नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा तत्काल कायम रहेको संगठनको संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने जस्ता प्रहरी नियमावलीको प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै एआईजी पद थपिएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ७ बाट ९ बनाउँदा र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थप चार जना बढुवा हुँदा १३ जना एआईजी बन्न पुगेका थिए । पछि दरबन्दी सातवटा कायम रहेकामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असारमा बढाएर ११ पुर्‍याएको थियो । त्यही सरकारले पुन: गत कात्तिक २७ मा चार एआईजी थपेर १५ पुर्‍यायो । त्यसबाहेक प्राविधिकको एक एआईजी दरबन्दी छ । सशस्त्रमा पनि अघिल्लो सरकारले नै गत पुसमा एआईजीको दरबन्दी ६ बाट बढाएर ११ पुर्‍याएको हो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले धेरैलाई एआईजी बनाए पनि उनीहरूको अवकाशपछि प्राविधिकसहित चार जना मात्र रहने निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले अहिले सरकारले गरेको एआईजी कटौती निर्णयको दिगोपनप्रति पनि संशय छ । तर, आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्न र संगठनलाई छरितो बनाउन सरकार खासगरी गृहमन्त्री नयाँ निर्णयप्रति प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । नीतिगत अस्थिरताले संगठन सञ्चालनमा समस्या पार्न सक्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको बढुवा बाँकी हुनाले नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता छैन । सशस्त्रमा भने बढी संख्यामा एआईजी कार्यरत रहेकाले सरकारले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

विशिष्ट श्रेणीको पदसंख्या बिनाऔचित्य थप्दा तलब, सचिवालय, गाडीलगायतमा खर्च बढ्छ । आवश्यकताभन्दा बढी एआईजी हुँदा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नेतृत्वलाई समस्या हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदानदिँदै पनि एआईजीको दरबन्दी बढाइएका विगतका दृष्टान्त छन् । व्यक्तिगत र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नियमहरू मिच्दै, संशोधन गर्दै स्वेच्छाचारी बन्दै गए सरकार र सम्बन्धित संगठनले जनविश्वास गुमाउँछन् । सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण मात्र नभएर नियम, कानुन कार्यान्वयनको समेत मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठन आफैं पनि विधिपूर्वक चल्नु/चलाइनुपर्छ ।

एआईजी पदसंख्या कटौती प्रहरी संगठन सुधारको सकारात्मक कदम हो । संगठनलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सरुवा–बढुवाका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक भागबन्डा, प्रहरी अधिकारीको ‘लबिइङ’ लगायतका कारण प्रहरीमा सरुवा–बढुवा प्राय: विवादित बन्दै आएको देखिन्छ । कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सरुवा–बढुवा गर्ने पद्धति बस्यो भने प्रहरी अधिकारीहरू व्यावसायिक बन्न प्रेरित हुन्छन् । यसले प्रहरी संगठनलाई चुस्त पनि बनाउँछ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण नीतिगत तहको अनुभव नै नलिई डीआईजीबाट सोझै नेतृत्वमा पुग्ने स्थिति बनेको छ । सिंगो संगठनकै कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यसमा पनि सुधार जरुरी छ ।