एआईजी कटौती सराहनीय

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदसंख्या कटौती गर्ने सरकारको निर्णय सराहनीय छ । सरकारको यो निर्णयबाट बिनाअध्ययन राजनीतिक भागबन्डा वा कुनै निश्चित व्यक्ति च्याप्ने नियतले जथाभावी एआईजी पद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमभंग भएको छ ।

विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पदसंख्या थोरै बनाइँदा राज्यकोषमा आर्थिक भार मात्र कटौती हुँदैन, प्रहरी संगठन चुस्तसमेत बन्न सक्छ । सरकार निर्णयमा अडिग रहन सक्यो भने बढुवा तथा पद सिर्जनाका लागि हुन सक्ने अनावश्यक ‘चलखेल’ पनि रोकिन सक्छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीमा अब प्राविधिकसहित चार र सशस्त्र प्रहरीमा दुई एआईजी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । एआईजीको संख्या टुंगो लागेसँगै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गर्ने निश्चितप्राय: भएको छ । नेपाल प्रहरीमा तीन दशकअघिसम्म एक जना मात्र एआईजी रहने गरेकामा मनोमानी ढंगले पद सिर्जना गर्दै पछिल्लो समय पदसंख्या १६ पुर्‍याइएको हो ।

Yamaha

सशस्त्रमा भने ११ जनासम्मलाई एआईजी बनाइएको थियो । नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा तत्काल कायम रहेको संगठनको संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने जस्ता प्रहरी नियमावलीको प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै एआईजी पद थपिएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ७ बाट ९ बनाउँदा र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थप चार जना बढुवा हुँदा १३ जना एआईजी बन्न पुगेका थिए । पछि दरबन्दी सातवटा कायम रहेकामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असारमा बढाएर ११ पुर्‍याएको थियो । त्यही सरकारले पुन: गत कात्तिक २७ मा चार एआईजी थपेर १५ पुर्‍यायो । त्यसबाहेक प्राविधिकको एक एआईजी दरबन्दी छ । सशस्त्रमा पनि अघिल्लो सरकारले नै गत पुसमा एआईजीको दरबन्दी ६ बाट बढाएर ११ पुर्‍याएको हो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले धेरैलाई एआईजी बनाए पनि उनीहरूको अवकाशपछि प्राविधिकसहित चार जना मात्र रहने निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले अहिले सरकारले गरेको एआईजी कटौती निर्णयको दिगोपनप्रति पनि संशय छ । तर, आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्न र संगठनलाई छरितो बनाउन सरकार खासगरी गृहमन्त्री नयाँ निर्णयप्रति प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । नीतिगत अस्थिरताले संगठन सञ्चालनमा समस्या पार्न सक्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको बढुवा बाँकी हुनाले नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता छैन । सशस्त्रमा भने बढी संख्यामा एआईजी कार्यरत रहेकाले सरकारले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

विशिष्ट श्रेणीको पदसंख्या बिनाऔचित्य थप्दा तलब, सचिवालय, गाडीलगायतमा खर्च बढ्छ । आवश्यकताभन्दा बढी एआईजी हुँदा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नेतृत्वलाई समस्या हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदानदिँदै पनि एआईजीको दरबन्दी बढाइएका विगतका दृष्टान्त छन् । व्यक्तिगत र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नियमहरू मिच्दै, संशोधन गर्दै स्वेच्छाचारी बन्दै गए सरकार र सम्बन्धित संगठनले जनविश्वास गुमाउँछन् । सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण मात्र नभएर नियम, कानुन कार्यान्वयनको समेत मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठन आफैं पनि विधिपूर्वक चल्नु/चलाइनुपर्छ ।

एआईजी पदसंख्या कटौती प्रहरी संगठन सुधारको सकारात्मक कदम हो । संगठनलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सरुवा–बढुवाका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक भागबन्डा, प्रहरी अधिकारीको ‘लबिइङ’ लगायतका कारण प्रहरीमा सरुवा–बढुवा प्राय: विवादित बन्दै आएको देखिन्छ । कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सरुवा–बढुवा गर्ने पद्धति बस्यो भने प्रहरी अधिकारीहरू व्यावसायिक बन्न प्रेरित हुन्छन् । यसले प्रहरी संगठनलाई चुस्त पनि बनाउँछ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण नीतिगत तहको अनुभव नै नलिई डीआईजीबाट सोझै नेतृत्वमा पुग्ने स्थिति बनेको छ । सिंगो संगठनकै कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यसमा पनि सुधार जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०८:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गणितलाई नजरअन्दाज नगरौं

गणितीय ज्ञानबिना विद्यार्थीहरूले न देशभित्र राम्रो गर्न सक्छन्, न त विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा सजिलै भर्ना पाउँछन् ।
डा‍. केदारमणि नेपाल, डा. दिपक बस्याल

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ यही जेठ १८ गते पारित गरिएको समाचार आएको छ । यो प्रारूपलाई ‘विद्यालय शिक्षा सुधार सम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा’ अङ्गिकार गरिएको जनाइएको छ ।

यसले गणितमा रुचि र सरोकार राख्नेहरूको ध्यान तानेको छ । सामाजिक सञ्जालमा केही दिनयता असन्तुष्टिका स्वरहरू आइरहेका छन् । गणितका केही शिक्षक तथा सरोकारवालाहरू मस्यौदाको पक्षमा उभिएका पनि छन् । २०३५ सालमा स्थापित गणितज्ञहरूको जेठो संगठन नेपाल गणित समाजले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन बसेको बैठकबाट प्रारूपमा सुधारको माग गर्दै शिक्षा मन्त्रीका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय गणित केन्द्रीय विभागले पनि यस प्रारूप ‘विज्ञान तथा प्रविधि मैत्री नभएको’ भन्दै एक विज्ञप्तिमार्फत शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यो प्रारूप ‘ज्ञानको विस्फोटन, प्रविधिमा हुने नवीन परिवर्तन र स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय परिवर्तित शैक्षिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने’ गरी बनाइएको दाबी प्रस्तावकहरूको छ । तर ‘२१ औं शताब्दीको माग तथा युग सुहाउँदो पाठ्यक्रमको प्रारूपमा विज्ञान र प्रविधि विकासलाई जोड दिनुपर्नेमा कता हो कता उल्टै उक्त क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा नकारात्मक असर गर्नेगरी यो प्रारूप आएको छ’, गणित समाजको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । प्रारूपको अघिल्लो मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका कुराहरू हेरफेर हुँदा गणितज्ञहरू रुष्ट देखिएका हुन् । विकासको मेरुदण्ड मानिएको गणित नै सबल नभएपछि हाम्रो शिक्षाले उत्पादन गर्ने जनशक्ति २१ औं शताब्दीका चुनौती सामना गर्न सक्षम नहुने मत उनीहरूको छ ।

गणित व्यावहारिक जीवन र विज्ञानको आधार हो । विगतमा प्राकृतिक विज्ञानका विषयहरू जस्तो– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको गणित आजभोलि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापनदेखि सामाजिक विज्ञानसम्मका अरु धेरै विषयहरूमा समेत अत्यावश्यक सावित भएको छ । पारित पाठ्यक्रमको प्रारूप हेर्दा यही विषयको प्राध्यापन पेसामा आबद्ध भएको नाताले हाम्रो पनि ध्यान स्वाभाविक रूपमा आकर्षित भएको छ ।

देशको समग्र विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनाको प्रभाव दूरगामी हुन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको राय लिने त छँदैछ, प्रक्रिया पनि पारदर्शी बनाइनुपर्छ । प्रारूपको मस्यौदालाई पहिले बाहिर ल्याएर छलफल गरी विज्ञहरूको सुझावलाई सामावेश गरेपश्चात मात्रै यसलाई नीतिगत रूपमा यकार्यान्वयन गरिनुपर्छ । प्रक्रिया पुर्‍याउनकै लागि भए पनि विज्ञहरूको सुझाव त लिइयो होला, तर हाम्रो चासो ती विज्ञहरूको चयन पारदर्शी ढङ्गले गरियो कि गरिएन, चयन भएका विज्ञहरूले सम्बन्धित विषयका अरु विज्ञहरू र विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूसँग छलफल चलाए कि चलाएनन्, गणितको उन्नयन र उत्थानका लागि लागिपरेका संस्थाबाट सुझाव सङ्कलन गरियो कि गरिएन भन्ने हो । यदि गरिएको भए त्रिवि गणित केन्द्रीय विभाग लगायतका अन्य विषयका केन्द्रीय विभागहरू र नेपाल गणित समाजजस्ता संस्थाहरू किन यो प्रारूपको अन्तिम मस्यौदामा असहमति जनाइरहेका छन् ?

विभिन्न स्रोतहरूमार्फत प्राप्त मस्यौदामा हामीले केही राम्रा कुराहरू सँगसँगै केही गम्भीर त्रुटि पनि देखेका छौं । अरु विषयका समस्याहरू पनि हामीले देखेका छौं । तर अन्य विषयलाई हामी सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालालाई नै छोड्छौं । र नेपाल र अमेरिका दुवै देशमा गणित विषयमा गरेको प्राध्यापन र पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी हाम्रो अनुभवका आधारमा उक्त प्रारूपमा हामीले बुँदागत रूपमा केही सुझाव राख्ने जमर्को गरेका छौं ।

१. प्रदेश तथा स्थानीय तहले विकास गर्न सक्नेगरी स्थानीय आवश्यकताको आधारमा रोजगारमूलक तथा स्वरोजगारमूलक सीप आर्जनका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिको ऐच्छिक चतुर्थ विषय यो प्रारूपको सबैभन्दा सबल पक्ष हो ।

२. ऐच्छिक तृतीय समूहमा जीवविज्ञान र गणितलाई एकै समूहमा राखिएको छ । यसको अर्थ जीवविज्ञान विषय लिने विद्यार्थीहरूले चाहेर पनि गणित विषय पढ्न पाउँदैनन् । पहिलो कुरो गणित शिक्षाबिना आजको जीवविज्ञान शिक्षा अपुरो हुन जान्छ । हामीले पढाउने लगायत अमेरिका का विश्वविद्यालयहरूमा पनि जीवविज्ञानका विद्यार्थीहरूले उच्च माध्यमिक तहमा क्याल्कुलस र तथ्याङ्कशास्त्र पढेका छैनन् भने पनि कलेजमा अध्ययन गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम छ । शोधपत्रमा भएका तथ्याङ्क विश्लेषण अनि गणितीय मोडलहरू पढ्न र बुझ्न सक्ने बन्नका लागि पनि जीवविज्ञान समूहका विद्यार्थीहरूले गणित जान्नैपर्छ । गणितीय ज्ञानबिना विद्यार्थीहरूले न देशभित्र राम्रो गर्न सक्छन्, नत विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा सजिलै भर्ना पाउँछन् । जीवविज्ञान समूहका विद्यार्थीलाई यात गणित अनिवार्य बनाइनुपर्छ या कम्तीमा तिनीहरूलाई ऐच्छिक रूपमै भए पनि गणित विषय लिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३. ऐच्छिक द्वितीय समूहमा वाणिज्य गणित र अर्थशास्त्र एकै समूहमा राखिनाले एकआपसमा एकदमै सम्बन्धित र परिपूरक दुई विषयमध्ये एउटामात्र लिन विद्यार्थी बाध्य हुने अवस्था देखिएको छ । आजको अर्थशास्त्र लगभग सम्पूर्ण रूपमा गणित र तथ्याङ्कशास्त्रमा आधारित छ । विद्यार्थीलाई एउटा पढ्दा अर्कोबाट बञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थाले नेपाली विद्यार्थी र भविष्यमा समग्र राष्ट्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने देखिन्छ ।

४. जीवन उपयोगी शिक्षा राम्रो हो, तर मस्यौदामा आए अनुरुप सबै समूहका विद्यार्थीलाई यस्तो शिक्षा उपयोगी नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि विज्ञान र प्रविधि समूहका विद्यार्थीहरू मूलत: चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, कम्प्युटर विज्ञान, प्राध्यापन वा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुने गर्छन् । यस्ता विषय र सीप त्यसै पनि जीवन उपयोगी नै हुन् । जीवविज्ञानको विद्यार्थीलाई उदाहरणका लागि केश कला अथवा सिलाइ तथा बुनाइजस्ता विषयको के महत्त्व होला र ? बरु जीवन उपयोगी विषयलाई ऐच्छिक राखियो भने विद्यार्थीले आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारका विषय छानेर पढिहाल्छन् । जबर्जस्ती लादेको विषयले सोचे अनुरुप उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ ।

नेपाल गणित समाजले माग गरे अनुरुप कक्षा ११ र १२ मा प्रायोगिक गणितलाई अनिवार्य गरिनुपर्नेमा भने हाम्रो फरक मत छ । पहिलो, प्रायोगिक गणित कस्तो हुने भन्ने कसैलाई प्रस्ट छैन । त्यसमा पनि कक्षा ९ र १० को गणित विषयमै ठूलो संख्यामा विद्यार्थी असफल हुने वा बल्ल–बल्ल पास हुने अवस्थामा तिनीहरूलाई जबर्जस्ती ११ र १२ कक्षामा समेत गणितको भार बोकाइनु हुँदैन ।

गत वर्षको एसईई परीक्षामा ४७ प्रतिशत विद्यार्थीले अनिवार्य गणितमा डी वा डीभन्दा कम ग्रेड ल्याउनु र अझ प्रदेश ६ र ७ मा त ९० प्रतिशतभन्दा बढीले डी वा डीभन्दा मुनिको ग्रेड ल्याउनु र तिनीहरूमध्ये पनि अधिकांश विद्यार्थी गणितमा असफल हुनुले अधिकांश विद्यार्थीका लागि गणित कति विषम विषय रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । गणित विषयमा विद्यार्थी कमजोर वा असफल भए भन्दैमा गणित पढाउनै छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क होइन । तर यस्तो भयावह अवस्थामा गणित अनिवार्य बनाएर पनि खासै केही उपलब्धि हुने देखिन्न । बरु यसलाई ऐच्छिक विषय बनाएमा प्रायोगिक गणित चाहिने अथवा त्यसमा रुचि हुने विद्यार्थीलाई सहजै पढ्न सक्ने अवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

यसो गर्दा गणितमा कमजोर अथवा परिस्थितिले त्यस्तो बनाइएका विद्यार्थीको पनि शैक्षिक यात्रा सहज रूपमा अघि बढ्छ । धेरै देशमा कक्षा ११ र १२ मा गणित अनिवार्य छ, तर तिनीहरूको कक्षा ९ र १० सम्मको पठनपाठन धेरै प्रभावकारी छ । वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशको माध्यमिक शिक्षाको गणितीय संरचना अत्यन्त कमजोर छ । सामुदायिक विद्यालय र अझ त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूको अवस्था त झनै विकराल छ । अहिलेको माध्यमिक शिक्षाको स्तरले उच्च माध्यमिक शिक्षाको अनिवार्य प्रायोगिक गणितको भारलाई तत्काल बोक्न गाह्रो छ । यो विषय अनिवार्य गरिँदा धेरै विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षामा भर्ना हुन जानै नखोज्ने र गइहाले पनि बीचमै विद्यालय छोडेर जाने दर बढ्छ ।

गणितमा स्नातकोत्तर गरिसकेको अहिलेको जनशक्तिले नयाँ र रिक्त दरबन्दीको माग पुरा गर्न गाह्रो छ। विद्यार्थी धेरै असफल हुँदा शिक्षकहरू जवाफदेही हुने भएकाले उनीहरूको मनोबलमा समेत गिरावट आउन सक्छ । जनशक्ति उपलब्ध भएछ नै भने पनि उनीहरू दुर्गम स्थानमा जान इच्छुक नहुने अनि सरकारले स्थायी दरबन्दी बढाउन र तत्काल परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसपछि के होला ? योजना बनाउँदा जनशक्ति सजिलै उपलब्ध हुनसक्ने काठमाडौं वा अन्य सहरी इलाकालाई मात्र हेरिनु हुँदैन ।

त्यसैले नेपाल गणित समाज र केन्द्रीय गणित विभागले माग गरे अनुरुप प्रायोगिक गणितलाई अनिवार्य बनाइनु तत्कालका लागि त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । माध्यमिक स्तरको गणित शिक्षाको स्तर सुधारिसकेपछि चाहिँ यस विषयलाई उच्च माध्यमिक स्तरमा पनि अनिवार्य बनाइँदा राम्रो हुन्छ । यसका लागि केही समय पर्खनैपर्छ । केही निश्चित क्षेत्रहरूमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा यो विषयलाई अनिवार्य गरेर त्यसैको अनुभवका आधारमा क्रमश: देशभरि विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ । दूरगामी असर गर्ने निर्णयहरू भावनामा बगेरभन्दा व्यावहारिक पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर गरिनुपर्छ । मस्यौदामा उल्लेख गरिए अनुसार यो प्रारूप एउटा गतिशील डकुमेन्ट हो । कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त हुने अनुभव र समयानुकूलित परिस्थिति अनुसार यसलाई क्रमश: परिमार्जन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नीति निर्माण गरिँदा विज्ञहरू र सरोकारवाला सबैको रायसल्लाह सङ्कलन गरिनुपर्छ । सहभागितामूलक प्रक्रियाद्वारा तयार पारिएको प्रारूपमा सबैलाई अपनत्व हुन्छ, जसले त्यसको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउँछ । धेरैलाई उपेक्षा गरेर जबर्जस्ती लागु गरिएको निर्णयको अवश्य प्रतिरोध हुन्छ, जुन शिक्षक, विद्यार्थी र राष्ट्र कसैको पनि हितमा हुँदैन ।

नेपाल (@nepalkedar) अमेरिकाको मर्सर युनिभर्सिटी र बस्याल (@Dr_Basyal युनिभर्सिटी अफ विस्कनसिनमा गणित विषय प्राध्यापनरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT