संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद

कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्रलाई ‘एन्टी–थेसिस’ देखाउने धारणामा कुनै तार्किकता छैन ।
डा‌. खगेन्द्र प्रसाई

काठमाडौँ — अहिले नेपालको बौद्धिक जगतमा एउटा बहस चलिरहेको छ । बहस नभनिकनै चलिरहेको बहसले एउटा कित्ताका बौद्धिकहरूबीच हलचल मच्चाएको बुझ्न सकिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा केही समययता प्रकाशित लेखहरूमा कृष्ण खनाल, लोकराज बराल, श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम, अच्युत वाग्ले, हरिहर विरही लगायत बुद्धिजीवीले नेपालको संसदमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत हुनुलाई कहीं नभएको घटनाजस्तो गरी आश्चर्यपूर्ण वर्णन गरेका छन् र आफ्ना असहमति राखेका छन् ।

संसद र सरकारमा कम्युनिष्ट पार्टी थिए, त्यसलाई उनीहरूले स्वाभाविक मानेका छन् । विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत हुनु पनि उनीहरूका लागि स्वाभाविक छ । तर एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतचाहिँ नहुनुपर्थ्याे भन्ने उनीहरूको राय छ । दोस्रो, मार्क्सवाद र कम्युनिष्ट पार्टी लोकतन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रता सँगसँगै अगाडि जान सक्दैनन् भन्ने कुरामा उनीहरूबीच मतैक्य छ । माक्र्सवादको विरोध भइरहेको मौका छोपेर डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ‘माक्र्सवाद र उदारवादको फ्युजन गर्ने’ पुरानो एजेन्डा अघि सार्ने गरेका छन् । यस आलेखमा ती बुुद्धिजीवीका आश्चर्य र असहमतिको माक्र्सवादी समाधान प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । विश्व स्तरमा कम्युनिष्ट पार्टी र संसदको सम्बन्ध कस्तो रह्यो, कम्युनिष्ट पार्टीमा संसदीय बाटोबारे नेपालको सैद्धान्तिक अनुभव कस्तो छ, माक्र्सवाद र उदारवादको फ्युजन हुनसक्छ कि सक्दैन, माक्र्सवादले बुझेको मान्छे कस्तो हो भन्नेजस्ता प्रश्नमा यो लेख केन्द्रित छ ।

संसदीय व्यवस्था र कम्युनिष्ट पार्टी
कृष्ण खनालका अनुसार संसदीय प्रणाली र कम्युनिष्ट सिद्वान्तबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध छ, यिनीहरू एकअर्काका ‘एन्टी–थेसिस‘ हुन् । उनले चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम आदिमा भएका अभ्यासलाई आफ्नो दाबीका पछिल्ला प्रमाण मानेका छन् । त्यस्तै श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले कम्युनिष्ट विश्व दृष्टिकोण र लोकतन्त्रका अन्तरतत्त्व एकअर्काका विरोधी रहिआएको दाबी गरका छन् । तर यस्ता दाबीलाई इतिहासका तथ्यले खारेज गर्छन् । जस्तै– सन् १९१९ मा जर्जियामा मेन्सेभिक पार्टी संसदमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो र असाधारण सफलतासाथ लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । युरोपको सानो देश सान मारिनोमा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत सन् १९४५ देखि १९५७ सम्म कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूको गठबन्धनले शासन गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्वपछि त संसारका कैयन् देशमा कम्युनिष्ट या वाम गठबन्धन संसद र सरकारमा पुगेका थिए । खनाल स्वयम्ले युरोपका कतिपय देशका संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीको उपस्थिति भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसो भए संसदीय प्रणाली र कम्युनिष्ट पार्टी कसरी एकअर्काका ‘एन्टी–थेसिस’ भए ?

खनालको दाबी आमरूपमा गलत भए पनि कतिपय देश र कालमा कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय प्रणालीसँग ‘एन्टी–थेसिस’ भएको भने साँचो हो । तर उत्तिकै के पनि साँचो हो भने लोकतान्त्रिक भनिने सत्ता पनि कम्युनिष्टसँग ‘एन्टी–थेसिस’ भएका हुन् । इतिहासले के देखाउँछ भने सशस्त्र संघर्षमात्रै क्रान्तिको विधि हो भन्ने लेनिनको मान्यतालाई एउटा खास समयमा धेरै कम्युनिष्ट पार्टीले पछयाए । त्यसक्रममा संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी भनी निन्दा गरियो । त्यस्तै कम्युनिष्ट र वाम पार्टीलाई पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिले संसदीय अभ्यासबाट हिंसात्मक तरिकाले लखेट्यो । संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएका कम्युनिष्ट या प्रगतिशील सरकारहरूलाई सैनिक कूमार्फत तानाशाही खडा गरिएका ग्वाटेमाला (१९५४), ब्राजिल (१९६४), इन्डोनेसिया (१९६५), चिली (१९७३) का घटना त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी घटना भोगेका र देखेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले संसदीय प्रणाली क्रान्तिका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्नु अनौठो थिएन र होइन पनि । कम्युनिष्ट पार्टीलाई लोकतन्त्र विरोधी देख्ने ‘लोकतन्त्रवादी’ कति लोकतन्त्र विरोधी थिए भन्ने कुरा देख्दैनन् या देख्न चाहँदैनन् ।

सशस्त्र विद्रोहबाट बनेका कम्युनिष्ट सत्तामा बहुदलीय प्रणाली नअट्ने कुरा साँचो हो । तर लोकतन्त्रमा कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तासमेत स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि सधंै साँचो थिएन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९५४ मा कम्युनिष्ट नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कम्युनिष्ट पार्टीलाई गैरकानुनी घोषणा गरियो । कतिपय देशमा लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेका कम्युनिष्ट, वामपन्थी र सामान्य सुधारवादी सरकारहरू विरुद्ध अमेरिकाको सहायता र नेतृत्वमा सैनिक विद्रोह गराइयो । छिमेकी भारतको केरला राज्यमा सन् १९५९ मा कम्युनिष्ट सरकारलाई नेहरूको सरकारले वर्खास्त गर्‍यो । भेनेजुएलाको २००२ को समाजवादी ह्युगो चाभेजको सरकार विरुद्वको कू त ताजै छ ।

त्यस बाहेक कम्युनिष्ट र संसदीय व्यवस्थालाई एन्टी–थेसिस बनाउने केही महत्त्वपूर्ण आन्तरिक कारण छन् । खासगरी संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक चरित्रलाई बुझ्ने कुरामा कमजोरी रह्यो । माक्र्सले चुन्ने र चुनिने अधिकार सम्पत्तिमा आधारित हुने उल्लेख गर्दै मजदुरका संगठन तथा पार्टी गैरकानुनी भएको संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवा प्रजातन्त्र भनेर आलोचना गरे । त्यस अवस्थामा ती व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र बुर्जुवा नै थियो । तर मजदुरका संघर्षहरूबाट आम मताधिकार, मजदुर वर्गका राजनीतिक पार्टीको वैधता लगायत अधिकार प्राप्त हँुदै गएपछि संसदीय प्रणालीको राजनीतिक चरित्र बुर्जुवा नभई वर्गीय हिसाबले तटस्थ बन्दै गयो । यो यस्तो अवस्था हो, जस अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत मजदुर वर्गले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्थ्यो । यो गुणात्मक रूपले नै भिन्न अवस्था हो । यो परिवर्तनलाई कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीले देख्न सकेनन् । अर्थात् मान्छेलाई सधैं बाँदर नै देखिरहने कमजोरीले गर्दा संसदीय व्यवस्थासँग तिनको सम्बन्ध विरोधपूर्ण हुनगयो ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको स्थापना ‘नागरिक अधिकार’को मागदेखि सुरु भयो । पुष्पलालले प्रजातन्त्रमाथिको हमला कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको हमला भएको विश्लेषण गरे । विघटित संसदको पुन:स्थापना २०१७ साल काण्डपछि पुष्पलालको मुख्य माग थियो । त्यसपछि पनि ‘प्रजातन्त्रका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग संयुक्त आन्दोलन’ कम्युनिष्ट पार्टीको नीति रह्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम नै पारित गर्‍यो । मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’मार्फत लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय प्रणालीलाई कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको राजनीतिसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरे । केही महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक मामिलामा अस्पष्टता रहे पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका राजनीतिक क्षेत्रमा पुष्पलाल र मदन भण्डारीका योगदानको महत्त्वलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन ।

त्यसबेलाको पुँजीवादी स्वेच्छाचारी शासनहरूको विश्लेषण गर्दै लेनिनले १९१७ मा एउटा निष्कर्ष निकालेका थिए– अब बुर्जुवा वर्गले प्रजातान्त्रिक क्रान्तिसमेत गर्न सक्दैन । माओले १९४० मा त्यसैलाई पछयाए । त्यसपछि लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूले कम्युनिष्ट पार्टी एक्लैले सत्ता प्राप्त गर्ने घटनामात्रै क्रान्ति हो भन्ने विश्लेषण गरे । माथि भनिएझैं पुँजीवादीहरूले कम्युनिष्टहरूको नामै सुन्न नचाहने त्यस अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि समाजमा आएका परिवर्तनहरूको वस्तुनिष्ट विश्लेषण गर्न सकेनन्, हिजोको पुँजीवाद र पुँजीवादी राज्यसत्तामा भएका परिवर्तनहरूलाई बुझ्न सकेनन् । लेनिनको समयदेखि रहेको त्यो समस्या नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि रहिरह्यो । इतिहासको त्यही प्रभावले ‘शक्ति सञ्चय गरेर’ ‘बलपूर्वक’ सत्ताकब्जा गर्नुपर्छ, मान्यतालाई पुष्पलाल र मदन भण्डारीले समेत पछयाए ।

लोकतन्त्र रमार्क्सवादको उपरोक्त सैद्धान्तिक समस्या समाधान गर्न घनश्याम भुसालले ठोस योगदान गरे । २०६४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘आजको माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति’मा घनश्याम भुसालले सविस्तार सैद्धान्तिक विश्लेषणका साथ नेपालमा ‘एक प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको’ दाबी गरे । उनको तर्क थियो, ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति राज्यलाई ध्वस्त गर्ने रणनीति र कार्यनीतिहरूको योग थियो, हाम्रो राजनीतिले राज्यलाई रूपान्तरण गर्छ,...हाम्रो क्रान्ति राजनीतिक विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाबाटै विकसित हुन्छ ।’ उनले ‘नेपालमा नयाँ जनवादी वा पुँजीवादी जनवादी वा जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्तिका राजनीतिक कार्यभार पूरा भइसकेको हुँदा अब क्रान्तिकारीहरूको ध्यान सामाजिक–आर्थिक कार्यभार पूरा गर्नु हो’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । नयाँ विचार अध्यक्ष वा महासचिवले मात्रै ल्याउने परम्परा भएको कम्युनिष्ट पार्टीमा घनश्याम भुसालका निष्कर्षलाई विभिन्न हिसाबले विरोध गरियो । तर पछि ती निष्कर्षहरू नै तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका महाधिवेशनका निष्कर्ष बन्न पुगे । र अहिले एकीकृत नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजमा समाज र राजनीतिको विश्लेषणका मुख्य आधार बन्न पुगे ।

जनवादी क्रान्तिको कार्यभार सकियो भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक अर्थ हुन्छ । यसले संसदीय व्यवस्था कम्युनिष्टका लागि उपयोग गर्नुपर्ने रणनीतिक साधन होइन, बरु क्रान्तिकै एक लक्ष्य हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्छ । र त्यो प्राप्त भयो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्छ । त्यसो भएपछि संसदीय प्रणाली कम्युनिष्टहरूका लागि एन्टी–थेसिस होइन, एउटा अनिवार्य सर्त वा साध्यको हिस्सा बन्न जान्छ । अलि फरक भाषामा भन्दा, संसदीय प्रणाली या लोकतन्त्र समाजवादका लागि उपयोग गरिने बाटो या साधन नभई समाजवादकै अङ्ग बन्छ । त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिरहनु आवश्यक नै हँुदैन । समाजवादले हाल प्राप्त भएको मूलत: आवधिक र औपचारिक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विकसित गर्दै र सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा फैलाउँदै मानिसको आम जीवन पद्धति बनाइदिन्छ । यसैलाई मार्क्सवादीआन्दोलनमा लामो समयसम्म सामाजिक जनवाद भनिन्थ्यो । संक्षिप्तमा, त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टी र लोकतन्त्रलाई ‘एन्टी–थेसिस’ देखाउने धारणामा कुनै तार्किकता छैन ।

मार्क्सवादको औचित्य
सोभियत संघको विघटनलाई बुर्जुवा वर्ग र तिनका बौद्धिकहरूले ‘मानव जातिको विचारधारात्मक विकासको अन्तिम बिन्दु’ र पश्चिमा उदारवादी लोकतन्त्र सरकारको ‘अन्तिम स्वरूप’को अर्थमा ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको घोषणा गरे । त्यस घोषणाको दुई दशक नबित्दै उदारवादी प्रजातन्त्रको संकट र त्यसले उत्पन्न गरेका समस्याले स्वयम् बुर्जुवा वर्ग र तिनका बौद्धिकहरू सैद्धान्तिक अन्योलमा परे । माक्र्सको द्विशत्वार्षिकी अवसर पारेर अहिले युरोप, अमेरिका र दुनियाँका अन्य भागमा पुँजीवादको विकल्प खोज्दै माक्र्सवादी सिद्धान्तको जोडदार स्मरण र चर्चा सुरु भएको छ । उदारवादी पुँजीवादको संकट र आजको विश्व अर्थतन्त्रमा गैरपश्चिमा जगतको भूमिका र नेतृत्वले ‘इतिहासको अन्त्य’को दाबीलाई गलत सावित गरिदिएको छ ।

केहिले अझै पनि माक्र्सवादको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न गर्दै यसलाई उदारवादसँंग फ्युजन गर्नुपर्ने दलिल गर्छन् । तर यिनीहरूले के बुझ्दैनन् भने यी दुई सिद्धान्त अर्थतन्त्र, समानता, व्यक्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समाज आदिजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा मिल्नै नसक्ने अन्तरविरोधी छन् । माक्र्सवादमा व्यक्ति सामाजिक हुन्छ भने उदारवादको व्यक्ति निजी हुन्छ ।

मार्क्सवादमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सामाजिकृत हन्छ र त्यो अरुसँग सहकार्यमा अभिव्यक्त हुन्छ । तर उदारवादमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता यति निजात्मक हुन्छ कि व्यक्तिहरू एकअर्काबाट अलग रहने अधिकारलाई स्वतन्त्रता भनिन्छ । उदारवादले व्यक्तिका निजी स्वार्थका लागि अधिक लाभ लिने प्रवृत्तिलाई अर्थतन्त्रको शाश्वत प्रवृत्ति मान्छ । माक्र्सवादले यसलाई पुँजीवादी कालमा अभिव्यक्त हुने ऐतिहासिक प्रवृत्ति मान्दै यसलाई पुँजीवादको संकट र विनाशको आधारभूत र निर्णायक कारण मान्छ । माक्र्सका अनुसार एकातिर उत्पादन प्रक्रियाको सामाजिकीकरण र अर्कोतर्फ उत्पादनमाथि निजी स्वामित्व पुँजीवादको आधारभूत अन्तरविरोध हो । माक्र्सवाद अनुसार आजको पुँजीवादका सबै संकट अर्थात असमानता, पर्यावरण विनाश, युद्ध, हिंसा लोकतन्त्रको ह्रास आदि सबैका पछि त्यही आधारभूत अन्तरविरोध छ । उदारवादसँग मिल्नै नसक्ने माक्र्सवादको आधारभूत कुरा यो हो कि उदारवादले यो अन्तरविरोध देख्दै देख्दैन । यो अन्तरविरोधको जति हदसम्म हल गर्न सकिन्छ, पुँजीवादको सङ्कट र त्यसले जन्माएका समस्याको त्यही हद र मात्रामा समाधान गर्न सकिन्छ ।

‘मार्क्सको भ्रम’
अच्युत वाग्लेका अनुसार मान्छे के हो भन्ने बुुझ्न नसक्ने भएकाले मार्क्सवादमानव केन्द्रित नभई यान्त्रिक प्रस्थापना हो । त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले जुन विश्लेषणको सहारा लिएका छन्, त्यसले केवल भ्रमको विस्तार गर्छ । कुनै वस्तुबारे स्वयम् त्यही वस्तुको अध्ययन नगरी कसैले कोरिदिएको चित्रबाट बुुझ्न खोज्दा बुुझाइ भ्रमपूर्ण हुने नै भयो । स्थान अभावका कारण यहाँ यतिमात्र दाबी गरिन्छ कि मान्छेलाई उसको समय र स्थानमा सबैभन्दा नजिकबाट बुुुझ्ने विधिमा माक्र्सवाद सबैभन्दा अगाडि छ । साथै माक्र्सले कल्पना गरेको साम्यवादको मान्छे मानवता र प्रकृतिमा एकाकार भएको सबैभन्दा पूर्ण मान्छे हो । आशा छ, संवाद जारी रहनेछ ।

डा. प्रसाईंले स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कबाट मार्क्स र हावरमासको दर्शनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरक्षणको खस–आर्यकरण

विधेयकमा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ क्लस्टर निर्माण गरी दलितका लागि छुटयाइए जत्तिकै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।
डा. रमेश सुनाम

काठमाडौँ — कर्मचारीतन्त्रलाई समावेशी बनाउन लागू भएको आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनले एक दशक नाघेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

आरक्षण सुविधा एकपटक मात्र लिन पाउने, आरक्षित सिटको आधा महिलाका लागि तथा महिलाभित्र पनि विभिन्न क्लस्टरलाई सिट छुट्याइएको र थारु तथा मुस्लिमलाई पनि आरक्षणमा समावेश गरिएको जस्ता केही स्वागतयोग्य सुधार भने गरिएको छ । तर प्रस्तावित आरक्षण मोडललाई हेर्ने हो भने सुधारको नाममा खस–आर्यको कर्मचारीतन्त्रमा रहँदै आएको वर्चस्वलाई कानुनी रूपमै थप दिगो बनाउन खोजिएको स्पष्ट संकेत मिल्छ ।

नीति र नियत
विधेयकमा ‘विपन्न खस–आर्य’ भन्ने नयाँ क्लस्टर निर्माण गरी दलितका लागि छुटयाइए जत्तिकै १२ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ । यो प्रस्तावलाई विभिन्न कोणबाट प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । पहिलो, करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको खस–आर्य समुदायको निजामती सेवामा अहिले नै ६२ प्रतिशत अर्थात दोब्बर प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै किन छुट्टै आरक्षण चाहियो ? दोस्रो, दलित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई जस्तै राज्यले खस–आर्यलाई के त्यस्तो विभेद गर्‍यो ? अब राज्यले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ । जात व्यवस्थामा उपल्लो तहमा राखिएका खस–आर्यको चार ‘स’ : सम्मान, शिक्षा, सम्पत्ति र सत्तामा लामो समयदेखि पहुँच र नियन्त्रण रहँदै गर्दा दलित तथा अन्य समुदाय विभेद र बहिष्करणले उब्जाएको असमानतामा जिएको यथार्थ हो।

आरक्षणको मर्म भनेको राज्यबाट भएका विभेदबाट पछाडि परेका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु र विशेषगरी कर्मचारीतन्त्र जस्तो राज्यको स्थायी अङ्गमा उनीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । खस–आर्य समुदायमा गरिबी छैन भन्न खोजिएको होइन । तर आरक्षणको मुख्य उद्देश्य गरिबी निवारण गर्ने होइन, समावेशिता प्रबद्र्धन गर्ने हो । खस–आर्य समुदाय भित्रका विपन्न वर्गका लागि राज्यले गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कसैले विरोध गर्दा त्यो अन्याय हुन जान्छ ।

तर करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा कर्मचारीतन्त्रमा वर्चस्व भएको खस–आर्य समुदायलाई आरक्षण दिँदा जति व्यापक विरोध हुनुपर्ने हो, त्यसो भएको छैन । हैन, कर्मचारीतन्त्रमा गरिब वर्गको प्रतिनिधित्व नै गराउन खोजिएको हो भने किन खस–आर्य समुदायका विपन्नलाई मात्रै आरक्षण दिन लागियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । किनकि सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ, खस–आर्य त सबैभन्दा कम गरिबीको मारमा परेको समूह हो । १०० जना खस–आर्य समुदायका व्यक्तिमा १८ जना गरिब भेटिन्छन् भने १०० जना दलितमा ४१ जना गरिब भेटिन्छन् । यस्तो अवस्थामा दलित लगायत अन्य समुदायभित्रका विपन्नलाई पनि छुट्टै आरक्षण सिटको व्यवस्था किन नगर्ने ? अझ उदेकलाग्दो कुरा विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत कसरी तोकियो ?

सरकारी प्रतिवेदन ‘नेपालमा गरिबी २०६८’ ले देखाएको खस–आर्य समूहमा करिब १८ प्रतिशत गरिबी दरलाई आधार मान्दा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा विपन्न खस–आर्यको हिस्सा भनेको करिब ६ प्रतिशत हो । कुन गणितीय आधारमा विपन्न खस–आर्यको नाममा १२ प्रतिशत आरक्षण सिट छुटयाइएको होला ? झेली शासक वर्गले यसरी सङ्ख्या घटबढ गरेर जालझेल गर्न खोज्नु सामान्य कुरा हो ।

संविधानको धारा ४२ अनुसार विपन्न खस–आर्यलाई आरक्षणमा समेटिएको खबर छापिएका छन् । उक्त धाराको खण्ड (१) मा लेखिएको छ : ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’

खस–आर्य समुदायको समानुपातिक समावेशीभन्दा पनि अधिक प्रतिनिधित्व भइसकेको अहिलेको अवस्थामा विपन्नका नाममा यही समुदायलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु बेइमानी हो । धारा ४२ मा ‘विपन्न खस–आर्य’ राखेकै भरमा निजामती सेवामा आरक्षण सिट राख्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए उक्त धारामा उल्लेख गरिएका अन्य समूहहरू जस्तै– किसान, श्रमिक, पिछडा वर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक आदिलाई खोइ आरक्षण ? यसरी तथ्यमा होइन, पूर्वाग्रही ग्रन्थिबाट चल्ने विज्ञ वा नीति निर्माताको नियतले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी’ मर्मलाई नै ठेस पुगेको छ ।

झेली नीति निर्माता
इतिहासदेखि नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा खस–आर्यको वर्चस्व रहँदै आएको छ र यही समूहको प्रभुत्वलाई कानुनी रूपमै दिगो बनाउने प्रपञ्च प्रस्तावित विधेयकमा रचिएको छ । प्रस्तावित आरक्षणमा विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत र खस–आर्य महिलाका लागि ३१ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट्याइएका आरक्षण सिटको करिब ८० प्रतिशत खस–आर्य समुदायकाले नै उपभोग गर्दै आएका छन् । आरक्षणबाट करिब ६० प्रतिशत सिट खस–आर्यको पोल्टामा पार्ने र खुला प्रतियोगिताबाट त ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा खस–आर्यकै हालीमुहाली रहेको यथार्थ हो । यसरी खस–आर्य समुदायका लागि घुमाइ–फिराइ कम्तीमा दुई तिहाइ सिट निजामती सेवामा कानुनी रूपमै सुरक्षित गर्न लागिएको छ ।

अझ कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा अहिले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्यकै प्रतिनिधित्व रहेको छ । र यी तहमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएकाले यो समुदायको वर्चस्व गुम्ने कुरै भएन । हिजो जात व्यवस्था र जंगबहादुर राणाको संवत् १९१० को मुलुकी ऐनले खस–आर्यलाई जन्मजात शासक वर्ग मानेको थियो । अहिले आएर फेरि कानुनी हिसाबले नै यो शासक वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तप्का राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदा आरक्षणका लागि पनि सिट छुट्याउनुपर्ने बाध्यता भएकाले यो प्रावधानलाई हटाएर सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई माथिल्लो नीति निर्माण तहमा आरक्षणमार्फत जाने ढोका बन्द गराउने कुचेष्टा गरिएको छ । यसो गर्दा आरक्षित समुदायका व्यक्तिमात्रै होइन, स्वदेश तथा विदेशमा स्नातकोत्तर तथा विधावारिधि गरी विभिन्न क्षेत्रमा कार्य अनुभव भएका योग्य उम्मेदवारहरू नेपालको माथिल्लो सरकारी तहमा रहेर योगदान पुर्‍याउने अवसरबाट बञ्चित हुनेछन् । कर्मचारीतन्त्रमा अँगालिने मेरिटोक्रेसीलाई अवमूल्यन गर्दै यस्ता उच्च तहमा ६५ प्रतिशत सिट ज्येष्ठताका आधारमा र केही प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएका सिटमा पनि प्रतियोगितालाई कर्मचारीभित्र मात्रै सीमित गरी पदपूर्ति गरेर खस–आर्यको वर्चस्वलाई दिगो बनाउने नियत प्रस्ट झल्किन्छ ।

आरक्षण सुविधा ‘स्वदेशी सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयबाट आधारभूत, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा’ पूरा गरेको उम्मेदवारले मात्रै प्राप्त गर्ने भनिएको छ । यस्तो नियमले सबैभन्दा सिमान्तकृत समुदाय जस्तै– दलित, थारु तथा मुस्लिमलाई घाटा हुनेछ । किनकि यी समुदायबाट थोरैमात्रै योग्य उम्मेदवार हुनेहुँदा अहिले पनि कतिपय आरक्षित सिट खास गरेर प्राविधिकतर्फका सिट खेर जाने गरेका छन् र त्यसको फाइदा अन्य समुदायलाई हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयबाट आएका उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने तर त्यस्ता उम्मेदवार नभएको खण्डमा वा लोकसेवाको परीक्षामा असफल भएको अवस्थामा निजी विद्यालबाट आएका उम्मेदवारलाई योग्यताक्रमका आधारमा आरक्षित सिटबाट लाभान्वित हुने व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ । यदि यस्तो व्यवस्था नभएमा सिमान्तकृतका लागि छुट्याइएका सिटहरू पनि खस–आर्यले नै टिप्काउने सम्भावना ज्यादा छ ।

आरक्षणको आधार
आरक्षणको समानुपातिक समावेशीता उन्मुख मोडल तयार पार्न कम्तीमा दुई पक्षको गहन एकीकृत विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, विभिन्न समुदायले भोगेका विभेदको भार र बहिष्करणको गहिराइ तथा उनीहरूको अहिलेको आर्थिक–सामाजिक अवस्था । दोस्रो, जनसङ्ख्याको अनुपातमा ती समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था । जुन समुदाय धेरै विभेदित, बहिष्कृत र जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमा विभेदको इतिहास र बहिष्करणलाई सिट बाँडफाँड गर्दा बेवास्ता गरिएको छ । जनसंख्याको हिस्सालाई मात्रै आधार मान्दा धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने समुदायले नै झन् कम पाएका वा उपेक्षामा परेका छन् । जस्तै– मधेसी दलितको दयनीय समावेशिताको अवस्था हेर्दा यो समूहलाई दलित र मधेसी समुदायका लागि छुट्याइएको दुवै समूहमा प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने थियो, तर त्यसो गरिएन ।

निजामती सेवामा खस–आर्यको र केही जनजाति तथा मधेसी समूहको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ । आरक्षणमार्फत तिनै समुदायले फाइदा पाइराख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । यस्ता समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेका र आर्थिक र सामाजिक हिसाबले सम्पन्न समूहहरूलाई बृहत छलफलमार्फत सहमतिमा आरक्षणबाट हटाउन सकिन्छ । जनजाति तथा मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या दलित समुदायको भन्दा धेरै छ, तर जनसङ्ख्याको दाँजोमा उनीहरूको समावेशिताको अवस्था दलितको भन्दा राम्रो छ । जनसंख्याको अनुपातमा यी समुदायको निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व भइसकेको छ भने दलितको ११ प्रतिशतमात्रै ।

त्यसैले जनसङ्ख्या धेरै भएकै आधारमा जनजाति तथा मधेसी समुदायलाई धेरै आरक्षण सिट छुटयाउनु न्यायसंगत हुँदैन । यस्ता विविध पक्षलाई ध्यान दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको बहुआयामिक समावेशी सूचकाङ्क तथा सरकारी र गैरसरकारी संघ/संस्थाका प्रतिवेदन तथा तथ्यांकको उपयोग गरी आरक्षणको न्यायमूलक मोडल तयार पार्न सकिन्छ ।

समय घड्किएला
परिमार्जन बिना यो आरक्षण व्यवस्था पारित भएमा यो समावेशिताको होइन, असमावेशिताको निरन्तरताको साधन बन्ने पक्का छ । प्रगतिशील एजेन्डा कार्यान्वयनको तहमा आउँदा कसरी कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व तप्काले फिक्का पारिदिन्छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ, आरक्षण नीति । सिमान्तकृत समुदायको बृहत मोर्चासहितको राजनीतिक दबाबबिना आरक्षणलाई न्यायमलूक बनाउन सम्भव छैन ।

rameshsunam@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्