विदेशी लगानीमा सन्देह

त्यसमा बढी हिस्सा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको छ । सबैभन्दा ठूला लगानीकर्ता मानिएका भारत र चीन भने विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउनेमा क्रमश: दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा छन् । अन्य ट्याक्स हेवन मुलुकहरूबाट समेत विदेशी लगानी भित्रिएको पाइएको छ । कर नै नलाग्ने, रकम जम्मा गर्दा आम्दानीको स्रोत नखोजिने र सेल कम्पनी (नाम मात्रैको) खडा गर्न सजिलो मानिने मुलुकबाट आएको विदेशी लगानी सन्देहपूर्ण छ ।

नेपालभित्र वा बाहिर गैरकानुनि रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेर त्यसलाई हुन्डी वा अन्य कुनै माध्यमबाट ट्याक्स हेवन मुलुकमा पुर्‍याई विदेशी लगानीका रूपमा भित्र्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको हुन सक्छ । तसर्थ ठूला लगानीकर्ता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै नभएको मुलुकबाट आएको विदेशी लगानीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्ने खाँचो टड्कारो बनेको छ ।

विदेशबाट लगानीका रूपमा आउने कम्पनी तथा देशहरूका विषयमा सरकारी निकायले अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा विगतमा लगानी स्वीकृति दिएका कारण ट्याक्स हेवन मुलुकबाट बढी लगानी भित्रिएको हुन सक्छ । तीन निकाय उद्योग विभागका महानिर्देशक, उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले मात्रै विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी निकायमध्ये खासगरी उद्योग विभाग र औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले कतिपय विदेशी लगानी हचुवाका भरमा स्वीकृति गरेको देखिन्छ ।

लगानी गर्न आउने भनिएको कम्पनीको क्षमता, दक्षता तथा लगानीको वैधतामाथि अध्ययन नै नगरी स्वीकृति दिने गरेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पनि देखाउँछ । तर, यस्तो विचलनमा राष्ट्र बैंक पनि पन्छिने ठाउँ छैन । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको प्रतिनिधित्व हुन्छ भने अन्तिममा रकम भित्र्याउन स्वीकृति दिने पनि उसैको जिम्मेवारीमा पर्छ ।

रकम भित्र्याउनुपूर्व रकमको वैधता परीक्षण गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले विगतमा बृहत् अध्ययन गर्ने र त्यसलाई निरुत्साहित गर्न संस्थागत तथा कानुनी आधार तयार गरेको देखिँदैन । अब भने यसबारे अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द र शान्ति प्रक्रियाको संक्रमणकालमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तलाई प्रभावमा पारेर केहीले शुद्धीकरणका लागि लगानी भित्र्याएको आशंका हुँदै आएको छ ।

सरकारले भित्रिसकेको लगानीमाथि छानबिन नगर्ने र शंकास्पद लगानी अझै आइरहन दिने हो भने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहुआयामिक असर नेपालले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम छ । कालोसूचीमा परे नेपाली बैंकहरूले खोलेको प्रतीतपत्र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमार्फत कारोबार गर्न सकिँदैन । जसको सिधा असर वैदेशिक व्यापारमा पर्न जान्छ । अर्कोतर्फ विदेशी दातृ निकायले सहायता रोक्न सक्छन् ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा हालसम्म गरेका कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था एफएटीएफको कालोसूचीबाट बच्नका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धी कानुनै नबनाएको, संरचना खडा नगरेको भेटिएर नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने अवस्था आएपछि जोगिन २०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाउनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरियो । एफएटीएफले सन् २०२०/२१ मा नेपालका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकन गर्न लागेको छ ।

उसले विदेशी लगानी भित्र्याउने निकायहरूसहितका दर्जन सरकारी कार्यालयमा नियम–कानुन तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गर्नेछ । त्यसका लागि विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने निकाय, सेयर बजार, घरजग्गा, सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थाबारे अनुगमन हुन सक्छ । त्यसबाट जोगिनसमेत विदेशी लगानीमा देखिएको विकृत रूपमा निगरानी, नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको खाँचो छ ।

नेपालमा विदेशी लागनी भित्र्याउनु हुँदैन भन्ने हैन । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको समृद्धिका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य हो । तर त्यस्तो लगानी सम्पत्त शुद्धीकरण गर्नका लागि हो, होइन निगरानी गर्नुपर्छ । शंकास्पद धनका कारोबारीहरूले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तलाई प्रभावमा पारेर वास्तविक र अनुसाशित विदेशी लगानी भित्रनबाट रोक्ने अवस्था भने अन्त्य गर्नुपर्छ । वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर पु‍र्‍याउने र विश्व समुदायमा नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम रहेकाले पनि विदेशी लगानी स्वीकृतिमै सजगता अपनाउनुपर्छ र सन्देहपूर्ण लगानीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ ।