चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता

डा. विपिन अधिकारी

काठमाडौँ — जनजिब्रोमा रहेको नेपाली उखान ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ सामान्यतया नेपालमा राजकाजका सन्दर्भमा सधैं प्रासंगिक रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार ५ देखि हुने ६ दिने चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी एवम् बहस व्यापक रूपमा हुन सकेको देखिँदैन ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक टिप्पणी गरिएका छन् । तर ती टिप्पणी कुन रूपमा २०७२ चैतमा चीन सरकारसँग भएका सन्धि तथा सम्झौता र विशेष गरी त्यसको करिब २ महिनापछि हस्ताक्षर भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारी पत्रसँग सम्बन्धित छ, प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा करिब एक दर्जन नयाँ सहमति र सम्झौता हुँदै छन् । यसमा रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा नयाँ विषयहरूमा सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी एवम् सार्वजनिक साझेदारितासम्बन्धी कार्यक्रम र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ पक्षबीच हस्ताक्षर हुँदै छन् । यसैगरी नेपालभित्र खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति भोटका सीमावर्ती राजमार्ग उपयोग गर्न ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउने व्यवस्था हुने कुरा आएको छ । करिब १ हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङदी क्यास्केट जलविद्युत् आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

भ्रमणका क्रममा समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने भनिएको छ । अप्टिकल फाइबर उपयोग गर्ने र अन्य राष्ट्रिय हित एवम् स्वार्थको परियोजनामा पारस्परिक सहयोगबारे पनि सम्झौता गरिनेछन् । यी एक दर्जनभन्दा बढी सहमति र सम्झौता सँगसँगै चीनले अहिलेसम्म घोषणा नगरेको सहयोग पनि गर्ने अपेक्षा छ । यी सबै महत्त्वपूर्ण समझदारी तथा सम्झौता हुन् । नेपाललाई यिनले अवश्य नै लाभ पुर्‍याउनेछन् । तर यहाँ प्रश्न उठाउन खोजिएको विषय भने २०७२ चैतमा नेपाल सरकारले बेइजिङ पुर्‍याएको केही महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, जसमा विषयान्तर हुने सम्भावना देखिँदै छ । ती विषयको महत्त्व दीर्घकालीन हुन् र तिनलाई ओझेलमा पारी भएका स्रोत र साधनको अन्य प्रयोग नेपालका लागि कति उचित हो ? बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको २०७२ चैतको भ्रमण मूलत: भारत परिवेष्टित मुलुकको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यबाट भएको थियो । तत्कालीन नाकाबन्दीबाट उजागर भएको जनबलको रापमा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग पारवहनको वैकल्पिक बाटोको दाबी गर्नुभयो र त्यो प्राप्त गर्नुभयो । यसै सन्दर्भमा केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलको कुरा भएको हो । मुलुकमा वैकल्पिक इन्धन आपूर्तिको निरन्तरताको सुनिश्चितताका लागि चीनसँग पाइपलाइनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि त्यसैबेला उठेको हो । यसै सन्दर्भमा नै १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुआ वाटर एन्ड पावर (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय भएको हो ।

यसैको निरन्तरतामा उक्त कम्पनी र नेपाल सरकारबीच २०७४ वैशाख २१ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यसबारे विवाद पनि भएका हुन् । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने माग पनि भएको हो । ती विवादलाई समाधान गर्नुको साटो समझदारीपत्र नै एकतर्फी रूपमा खारेज गरिएको थियो । यही बुढी गण्डकीको ताउमा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण गर्ने प्रस्ताव अध्ययन गरी नीतिहरू छनोट गरिएका थिए । चीनको वातावरण कोषबाट यसमा लगानी गर्नेसम्मका कुरा भएकै हुन् । यी एजेन्डाको वर्तमान स्थिति के हो ? के अहिले हामी ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ को अवस्थामा त पुगेका होइनौं ? यो आमनेपालीको सरोकार हो ।

Yamaha

जहाँसम्म अहिले सार्वजनिक भएका सूचना छन्, त्यसबाट के देखिन्छ भने यातायात तथा पारवहन, पेट्रोलियम आपूर्ति वा बुढीगण्डकी कुनै स्पष्ट एजेन्डामा छैन । कुराकानी होला । तर ती कुराकानी निर्णयमुखी हुनेछैनन् । विशेषगरी चीन स्वयंले भोटको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने भनिएको रेलखण्ड अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।

उपरोक्त कुनै पनि विषयमा वित्त व्यवस्थापन कुन रूपमा गर्ने ‘आम नेपालीको लगानी’ नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीचको लगानीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, त्यसको चर्चापरिचर्चा भएको छैन । केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्गको कुरा उपरोक्त सिगात्से–केरुङ खण्ड नबनी कसरी सम्भव होला ? यसबारे नेपाल सरकार आफैं स्पष्ट हुनुपर्ने हो । रेल सञ्जाल र पाइपलाइनबाट आपूर्ति गरिने ऊर्जाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभएन भने यसको अर्थ के लाग्छ भने नेपालको हितमा निर्णय गर्न एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर मात्र पुग्दैन रहेछ । चीन र नेपाल दुवैको साझा हितमा भएका विषय किन अगाडि बढ्दैनन् ? त्यो प्रश्नले चित्तबुझ्दो जवाफको अपेक्षा गर्छ ।

यथास्थिति नै सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिने बानी परेको छ कतिपय नेपालीलाई । यसमा मलजल गर्न निरन्तर लागिरहेका विदेशीहरू पनि छन् । यसैको फेरोमा कतिपयको भनाइ छ उपरोक्त तीनवटै परियोजना धेरै खर्चिला छन् । नेपाल साहुहरूको पासोमा कसिन सक्छ । मुट्ठीमा भएको विकास खर्च ब्याज तिर्दै सकिनेछ । नेपालले धान्न सक्दैन । नेपालीहरू चिनियाँहरूको बँधुवा बन्न पुग्नेछन् । चनाखो भएर यी पक्षलाई हेर्न नसकिने होइन । तर कुण्ठामा आधारित भएर अर्थशास्त्रलाई हेर्नु हुँदैन । अर्थशास्त्र सम्भावनाहरूको खेल हो । यी तीनवटै परियोजनाले नेपालको उत्पादकत्व एवं निस्सास्सिएर प्वाल खोज्दै पर्खिबसेको अर्थतन्त्रलाई वैकल्पिक बाटाहरू खोलिदिनेछन् ।

यसबाट मुलुकमा आउने उद्यमिता (अन्टरप्रनर्सिप) को प्रतिफल अर्कै स्तरको हुनेछ । प्रधानमन्त्री आफ्नो पुरानो राजनीतिक निर्णयमा अडिग बन्न सक्नुहुन्छ । यसबाट धोखा हुने कमै सम्भावना छ । ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) को कुरा जतिसुकै गरे पनि कुनै पनि देश लिलामीमा गएको छैन र ऋणको उत्पादनशीलताको प्रयोग गरेर कतिपय मुलुक आफ्नो गोडामा उभिन पुगेका हुन् । स्पष्ट छ प्रधानमन्त्रीलाई खाता खोल्न नदिनेहरू प्रभावशाली हुँदै छन् ।

यहाँ जोड दिन खोजिएको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । यो विषय केवल अर्थशास्त्रको जोडघटाउ हुन सक्दैन । नेपाल अझ पनि असुरक्षित छ । यसको चौतर्फी सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सकेसम्म विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो । आर्थिक रूपमा मुनाफामुखी वा धान्न सजिलो बनाउने हो । तर नाफा र घाटाको कुरा गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयबारे काइते तर्क गर्नु हुन्न । उत्तरतर्फको पारवहन सुविधा, सहज ग्यास वा पेट्रोलियम आपूर्ति तथा अहिलेको विकासको गतिलाई थाम्न सक्ने आन्तरिक इन्धन व्यवस्था बेलैमा गर्न नसकेकाले भारतको हातबाट नेपाल र नेपालीले पटक–पटक बेइज्जती खप्नुपरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता यही कारणले पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ ।

यही कारणले नेपालमा निरन्तर वैदेशिक लगानीको वातावरण कायम हुन सकेको छैन । मानचित्रले नेपाललाई दिएका अवसरका तुलनात्मक लाभ किन नलिने ? यो स्थितिबाट सार्वभौम सत्तालाई खुम्च्याएर निकास खोज्ने होइन । त्यस्तो काम त अपराधीले गर्छन् । मान्छेले दोभान पुर्‍याउने उमेरका बिरामी वृद्धवृद्धालाई उपचार गरेर किन घर फर्काउँछन् ? किन मन्दिर, गुम्बा वा धर्मशाला र पाटी बनाउँछन् ? किन लाखौंलाख ‘डोनेसन’ दिन्छन् ? परिवारको उत्पादकत्व बढ्छ भनेर हो त ? देशको स्वतन्त्रतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नि:सन्देह नाफाको अर्थशास्त्रबाट मात्र स्थापित हुन सक्दैन ।

नेपाल र चीनबीच सम्झौता वा सहमति भई बढेका कतिपय परियोजना अलमलमा परेका छन् । तिनलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउँदासम्म अहिलेका प्रतिबद्धताको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहने छ । मूलत: पश्चिम सेती जलविद्युत् योजना, कुलेखानी ३ जलविद्युत् आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता परियोजना कारण जे भए पनि अलमलमै परेका छन् । काम सम्पन्न गर्ने चिनियाँ क्षमता नेपालले ती परियोजनामा हेर्न चाहन्छ । यसलाई जति चाँडो गरिन्छ, भविष्यतर्फका कामकारबाहीमा दृढता स्थापित हुँदै जान्छ ।

नेपाल र चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् । विशेषगरी नेपाललाई पक्ष नबनाई भारतले आफ्नो आधिपत्यमा राखेको नेपालको ऐतिहासिक भूभाग लिपुलेकमा भारत र चीनले वैकल्पिक कार्यक्रमहरू अघि ल्याएका छन् । यसबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । पहिलो कुरा, जुन नेपालको हो, त्यो नेपालको हो । तर यस क्षेत्रको यदि कुनै पनि त्रिपक्षीय प्रयोग सम्भव छ भने नेपालको स्पष्ट नेतृत्व वा सहमतिका आधारमा आपसी हित तय गरी त्यसमा बढ्ने हो । धाक र धम्कीका आधारमा कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुपर्छ । विरोध नगर्नुको अर्थ आफ्नो दाबी कमजोर हुँदै जाने हो । चीन सरकार आफ्नो एउटा छिमेकी मुलुकको भूभागको अर्को छिमेकीले गरिरहेको आधिपत्यलाई केवल अवसरका आधारमा हेर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कसरी दीर्घकालीन रूपमा ‘बीआरआई’ जस्तो ठूलो परियोजनामा संसारलाई संलग्न गराउन सक्ला ? यो विषय यसपाली उठ्नैपर्ने विषय हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू ‘छेपाराको कथा’ को सन्दर्भमा मात्र हेरिनु हुँदैन । जसरी बेलुका हुँदैजाँदा जाडाले विक्षिप्त छेपारोले प्रत्येक दिन भोलिचाहिँ दाउराको बन्दोबस्त गरिछाड्छु भन्छ र बिहान भएपछि घामको न्यानो बढ्दै जाँदा भुल्दै जान्छ, यदि त्यही रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालीले नेपालको आवश्यकताको रोहमा राजनीतिलाई हेर्न सक्नेछैनन् र हरेक राम्रा कुरा बाहिरियाको परिबन्दले विषयान्तर हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको बेइजिङ आयाम

हिमाल न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण तयारीका क्रममा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा धेरै बहस भएका छैनन् । त्यसका पछाडि केही स्वाभाविक तर्क छन् । जस्तै, ओलीले चुनावी अभियानमै विकासमा उत्तरको भरोसा आफूसँग छ भनेर चीनलाई तानिसकेकाले तयारीभन्दा धेरैले भ्रमणपछिको परिणामलाई पर्खेका छन् ।

जनतामा बाँडिएका विकासका वाचामा चिनियाँ सहयोग कसरी आउँछ र त्यसको परिपूरकको रूपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनिफिङ यता कहिले आउँछन् भन्ने कुराले धेरै हदसम्म भ्रमणका अल्प तथा दीर्घकालीन परिणामलाई मुखरित गर्नेछ । किनकि, इतिहासकै सबैभन्दा सहज भूराजनीतिक अवस्था र आन्तरिक रूपमा पनि निकै बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली बेइजिङ जान लागेका छन् । त्यसैले अनुकूल समयको पूरै उपयोग गरेर परिणाम निकाल्ने दबाब यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले मुख्य दुई अनुकूलता छन् । पहिलो, बाह्य र दोस्रो आन्तरिक । सुरुमा बाह्य अनुकूलता हेरौं, भ्रमणको मुखैमा एसियाली भूराजनीति आश्चर्यजनक ढंगले संलिन पुगेको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा देखिएको चमत्कार मात्र होइन । चीन र भारत पनि आपसी तिक्ततालाई थाती राखेर सम्बन्धलाई अघि बढाउन तयार देखिएका छन् । विश्व राजनीति र व्यापारमा बढ्दो अनिश्चय निम्त्याउने ट्रम्पको मौलिक ‘डिल मेकर’ शैली र व्यवहारले चीन र भारतलाई नजिक ल्याइरहेको छ ।

त्यसका स्वाभाविक असरहरू सतहमै देखिन थालेका छन् । भारतमा तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिमा कडाइदेखि केही समयअघि सम्पन्न अनौपचारिक उहान समिट र सांग्रिला डायलगको सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देखाएको लचकताले चिनियाँहरू उत्साहित देखिन्छन् । यसैको परिणाम गत शनिबार चीनको छिङ्दाओमा भएको साङहाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) बैठकमा भाग लिन पुगेका मोदीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति स्वागत गर्न पुगे । लगत्तै साइडलाइन बैठक बसेका सी र मोदीले दुईबुँदे समझदारी गरे । जसमा भारतले चीनमा चामल र चिनी निर्यात गर्ने मुख्य छ । दुवै वस्तुको निर्यातले चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने र देशभित्र किसानको मन जित्ने मोदीको मनसाय देखिन्छ । सँगसँगै अर्को वर्ष उहान समिटको निरन्तरताका रूपमा भारतमा भेट्ने मोदीको निम्तोलाई सीले स्वीकार गरे । यहाँसम्म आउँदा चीन र भारत दुवै निकै हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धमा उभिन पुगेका छन् ।

छिमेकका दुई विशाल देशबीचको बढ्दो हार्दिकतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यही मौका ओलीले चीन, नेपाल र भारतको ‘सीएनआई’ त्रिदेशीय साझेदारीलाई अघि बढाउन उपयोग गर्नुपर्छ । यसमा चिनियाँहरू अझ बढी उत्साही देखिन्छन् । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा चीनले त्रिदेशीय साझेदारीमा थप अग्रसरता लिने सन्देश दिइसकेको छ । त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अघि बढाउन भारतलाई मनाउने कुरामा चीनको अग्रसरता तीव्र भए नेपालले स्वत: लाभ हासिल गर्न सक्नेछ । त्यस्तो लाभ भनेको साबिकका द्विपक्षीय विकास आयोजनामा भइरहेको गतिहीनता तथा भारतीय सतर्कताले निम्त्याइरहेका कठिनाइ तोडिनेछन् ।

यसबाट नेपालका ठूला पूर्वाधारमा भारतले लगाउँदै आएको अड्कोसमेत स्वत: खुल्दै जानेछ । यसो हुँदा उत्तर दक्षिणका रणनीतिक सडक निर्माणदेखि अन्तरदेशीय रेल्वे र जलविद्युत् आयोजनामा सहयोग बढाउन मद्दत पुग्नेछ । यसरी दुईदेशीय घनिष्ठताको लक्ष्मणरेखा तोडेर त्रिदेशीय रणनीतिक विकासको सम्बन्धमा फड्को मार्न तयार हुनुपर्ने समय आएको छ । त्यसअनुसार परिणाम निकाल्न आँट गर्ने अवसर यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको छ । यस्तो अवसर पक्डिएर राजनीतिक तथा कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्ने या नसक्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको क्षमतामा भर पर्नेछ ।

अर्को अनुकूलता भनेको हरेक पटक ‘भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर’ भन्ने चिनियाँ सुझाव यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्नुपर्नेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणले दुवै देशबीच अब गम्भीर मतभेद छैनन् भन्ने देखाइसकेका छन् । यस अर्थमा भारत देखाएर सहयोगका आश्वासनमा सीमित राख्ने शैली छाडेर प्रत्यक्ष सहयोग बढाउन चीनमाथि दबाब पर्नेछ । यही दबाबमा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अघिल्लो भ्रमणअघि चीनले नै प्रस्ताव गरेको ‘आर्थिक विकासको दीर्घकालीन फ्रेमवर्क’ मा जाने प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् । यस्तो फ्रेमवर्कमा सहमति भए ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अन्तगर्तका परियोजनामा सहयोग लिन सहज हुनेछ ।

बीआरआईको समझदारी गर्दा नेपालले चिनियाँ मुद्रामा लगानी सकार्ने र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताजस्ता निकै महत्त्वपूर्ण कुरालाई थाती राखिदिएको थियो । त्यसैले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि चिनियाँ लगानीको दर बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसबाहेक सहज भनिएका दुई समझदारीमध्ये अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्र निर्माणको काम पनि अघि बढेको छैन । यसबाट दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको ‌औद्योगिक उत्पादन तथा वितरणमा आधारित नेपालको अर्थ–राजनीतिक नक्सा बदलिन सक्थ्यो । यसरी बीआरआई प्रवेशसँगै देखिएका कैयौं अवसरलाई छोप्न प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अब राष्ट्रिय अनुकूलता हेरांै, पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा ओलीले माओवादीसँगको एकीकरणलाई टुंग्याएर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका छन् । संगठन शैलीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पछ्याएका छन् । यता प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पनि हालै मधेसमा समेत चीनसँग नजिक भनेर चिनिएका उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याएका छन् । यसले संसद्मा बलियो दुई तिहाइको मत सुनिश्चित मात्रै गरेन, राजनीतिका सबै मित्रशक्तिलाई समेटेर स्थायित्वका लागि मरिमेटेको सन्देश पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन् । यसले चुनाव अघिसम्म नेपालको अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व नै चीन–नेपाल सम्बन्धमा अविश्वासको कारक बनेको चिनियाँ चिन्तालाई धेरै कम गरिदिएको छ । नेपालभित्रको बदलिएको राजनीतिक स्थायित्वले चीन–नेपाल सम्बन्धमा रहेको विश्वासको संकट अब रहन्न भन्नेमा चीन आश्वस्त हुनुपर्नेछ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको हतारोलाई नेपाली पक्षले बुझ्न नसकेको चिनियाँ बुझाइ थियो । यसलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन जाने तयारीमै समाधान गरिदिएका छन् । नेपाल जोड्ने दुई प्रमुख नाका तातोपानी र रसुवागढीमा नयाँ मितेरी पुल बनाइदिने चिनियाँ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाटै पारित भएको छ । यो निर्णयले रसुवागढी–केरुङ नाका भएर आउने रेलमार्गलाई ध्यान दिएर ठूला मितेरी पुल निर्माणका लागि सहज भएको छ ।

यसबाट रेलमार्गको हतारोलाई नेपाली पक्षले आत्मसात् गरेको चिनियाँ आकलन देखिन्छ । अझै तातोपानीमा बन्ने पुलका कारण प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमै यो नाका खुल्ने मिति नै घोषणा गर्न सहज हुनेछ । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका खोल्ने विषयलाई काठमाडौंले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको छ । चीनले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउँदैन कि भन्ने आशंका बलियो थियो । अब धेरै आशंका हटिसकेका छन् । यसरी चिनियाँ पक्ष विश्वस्त हुँदा यो वर्षमै चिनियाँ राष्ट्रपतिको काठमाडौं भ्रमण हुनेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आश्वस्त पारिने सम्भावना पनि बढी नै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यापारको तथ्यांकले पनि केही अनुकूलता थपेको छ । चीनतर्फको निर्यात दोब्बर भएको छ । प्राप्त पछिल्लो दसमहिने तथ्यांक हेर्दा चीनतर्फको निर्यात ८७ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जब कि अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा जम्मा ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र निर्यात भएको थियो । चीनबाट हुने आयातको तुलनामा निर्यात ज्यादै कम हो । तर चिनियाँ बजारमा बढ्दो खुलापन र नेपाली वस्तुको पुन: निर्यातमा समेत चिनियाँ संलग्न हुन थालेपछि निर्यातको अंश बढिरहेको छ । चिनियाँ व्यापारीहरूले नेपाली चियाको अस्ट्रेलिया तथा अन्य बजारमा पुन: निर्यात गर्न थालिसकेका छन् ।

त्यसबाहेक पनि चीनले बीआरआई फोरमपछि ठूलो महत्त्व दिएर चार महिनापछि सांघाइमा ‘चीन अन्तर्राष्ट्रिय इम्पोर्ट एक्स्पो’ आयोजना गर्दै छ । चीनको अहिलेसम्मको निर्यातमुखी व्यापारको शैलीलाई बदलेर विदेशी सामानका लागि थप खुला हुन चाहेको सन्देश दिनु यसको लक्ष्य हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी स्वयंले विदेशी सरकार प्रमुखहरूसँगको हरेक औपचारिक भेटमा यसलाई महत्त्वका साथ उठाइरहेका छन् ।

त्यसैले चिनियाँ बजार प्रवेशको यो अनुकूलतालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उपयोग गर्न जरुरी छ । चीनले पहिले नै आठ हजार नेपाली वस्तुलाई भन्सार छुटमा बजार प्रवेशको अनुमति दिइसकेको छ । तर, यसअनुसार चीनतर्फ व्यापार हुन सकिरहेको छैन । चीनसँगको सम्बन्धलाई क्यास गर्ने अन्य मुलुकको उदाहरण भने हाम्रो भन्दा निकै उत्साहजनक छ । यसलाई मिहिन ढंगले केलाएर भ्रमणलाई व्यापार प्रवद्र्धनको मुद्दामा समेत केन्द्रित गर्ने बेला भएको छ । जस्तै, केही वर्षयताका घटनालाई हेरौं, भ्रमणका क्रममा डेढ वर्षअघि राष्ट्रपति सी चिली पुगेका थिए । त्यहाँको राजकीय भ्रमणमा डेढ दशक पुरानो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकनसँगै चिलियन वाइनको आयातमा उल्लेख्य कर छुट घोषणा भयो । त्यसयता चिलीले चीनमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वाइन निर्यात गर्न सक्यो ।

एउटा वस्तु वाइन मात्रको निर्यात परिमाण अझै बढ्दै छ । यता नजिकको देश बंगलादेशले पनि चीनतर्फको निर्यात तीस प्रतिशतले बढाएको छ । चीनको ठूला सहरका सामान्य मार्टमा बंगालादेशी फ्रुट जुस पाउनु सामान्य भइसकेको छ । यसको तात्पर्य के हो भने चीनको बजार प्रवेश केही वर्षअघिको जस्तो जटिल छैन । मात्र सरकारी प्रत्यक्ष पहल र व्यवसायीको तत्परताको खाँचो छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि चीन भ्रमण ‘राम्रो भाग्य हुनेले जहाँ पुगे पनि स्वच्छ हावा भेटिहाल्छ’ भन्ने चिनियाँ कथनजस्तै अनुकूलताले भरिएको देखिन्छ । तर, नेपाली उखान जानेका प्रधानमन्त्रीले ‘भाग्य छ भन्दैमा डोकामा दूध अडिँदैन’ भन्ने कथनलाई सम्झेर भ्रमण फलदायी बनाउन थप मेहनत गर्न जरुरी छ।

himaltv@gmail.com

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT