न्यायको मूल्य कायम रहोस्

मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने राष्ट्रसंघीय दायित्वबाट नेपाल च्युत हुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने भएकाले राजनीतिक, कूटनीतिकलगायतका पक्षबीच यस्तो सहमति जुटेको हो ।

यसको सकारात्मक पक्ष, सजाय सांकेतिक अर्थात् कम हुँदा पीडकहरू पनि सत्य निरूपणमा समावेश हुन आउँछन् भन्ने हो । तर, यसले न्यायको केन्द्रमा कतै पीडितलाई भन्दा बढी पीडकलाई राखेको त होइन भन्ने आशंका कायम राखेको छ ।

पीडितको मञ्जुरी भएन भने यस्तो सहमतिले मात्र वास्तविक न्यायको अनुभूति दिलाउँदैन । तसर्थ द्वन्द्वकालीन घाउहरू फेरि–फेरि नबल्झिरहोस् भन्ने हेतुले पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउनतर्फ सम्बन्धित पक्षहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मस्यौदाका क्रममा यस्तो ‘सहमति’ जुटेको हो । द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाबारे छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय गर्न २०७१ माघमा यी दुई आयोग गठन भएका थिए ।

यी आयोगहरूको म्याद गत माघमा एक वर्ष थपिएको छ । यी आयोगहरूले पीडितहरूको उजुरी संकलन र बेपत्ता छानबिन गरिरहे पनि पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सकेका छैनन् । एक दशक चलेको माओवादी द्वन्द्व सकिएकै अर्को एक दशक नाघिसक्यो । तर पनि पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक पाटो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा, नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसम्म आइसक्दा पनि यसको न्यायिक पाटो भने टुंगिसकेको छैन । सत्य निरूपण आयोगमा न्यायका लागि करिब ६० हजार पीडितले उजुरी गरेका छन् ।

आयोगले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ । यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोगमा पनि ३ हजार जना बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी परेको छ । तीमध्ये झन्डै २३ सय जनाको आयोगले खोजबिन गरिरहेको छ ।

नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य अपराध, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम र यातनाका घटनामा आममाफी दिन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विधेयक मस्यौदामा समावेश गरिनु उचित छ । मस्यौदामा प्रस्तावित ४ थरी अपराधका अभियुक्त दोषी प्रमाणित भए तीन वर्षसम्म देश छाड्न नपाउने, तीन वर्षसम्म कुनै लाभको पदमा बस्न नपाउने र तीन वर्षसम्मै जेल बस्नुको बदला सामुदायिक सेवामा श्रम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पीडकलाई गल्तीबोध गराउन सक्छ ।

मस्यौदामा अनुसन्धानमा नसघाउने अभियुक्तलाई भने दोषी प्रमाणित भए पाउनुपर्ने सजायको ४० प्रतिशत जेल भुक्तान गर्न लगाइने र जन्मकैदको सजाय २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने अभियुक्तलाई केवल ८ वर्ष जेल सजाय तोकिने उल्लेख छ । घरजग्गा कब्जालगायत अन्य अपराधमा भने क्षमादानका लागि अभियुक्तले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रसमक्ष निवेदन दिए र पीडितले चाहे क्षमा दिन सकिने प्रावधान मस्यौदामा समेटिइएको छ ।

विधेयक मस्यौदामा पीडकप्रति लचिलो भएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने गरी कानुन ल्याउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रमुख विपक्षी कांग्रेस, नेपाली सेना, कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायबीच समझदारी भएको बताइएको छ ।

मस्यौदामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरू तथा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगको पनि समर्थन जुटेको जनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट आएको यस्तो समर्थन सकारात्मक छ । तर, यहाँनेर भुल्न नहुने विषय के हो भने ‘लचिलो’ हुने नाममा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति भने दिइनु हुँदैन ।

पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने स्थिति आयो भने समाजमा हिंसाको बीज रहिरहन्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायले मात्र समाजमा दिगो शान्ति कायम रहन सक्छ ।