कृषि समझदारीको सार्थकता

समझदारी कार्यान्वयनले नेपालको कृषि प्रणाली मात्र रूपान्तरण गर्दैन, मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनेछ । यो समझदारीबाट बढी लाभ नेपाललाई नै मिल्ने हुनाले कार्यान्वयन तहमा लैजान सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्ने बेला आएको छ ।

कृषि उपजको उत्पादन तथा बजारीकरणमा नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि अन्तरनिर्भरता छ । कृषि उपजको निकासी–पैठारीलगायतका विषयमा बारम्बार समस्या पनि देखा पर्ने गरेका छन् । कृषिजन्य वस्तु निकासीमा भारतले अनेक बहाना बनाउँदै झमेला पैदा गर्ने गरेको छ भने कहिलेकाहीँ निकासी नै अवरुद्ध गरिन्छ । अर्कोतिर परम्परागत खेती प्रणालीका कारण नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बजार नपाएको र भारतीय कृषि उपजको आयात बढेको अवस्था छ । कृषिमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारका तर्फबाट ठोस पहलकदमी नभएको गुनासो हुँदै आइरहेका बेला कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र भारतीय समकक्षी राधामोहन सिंहले नयाँदिल्लीमा गरेको समझदारी सकारात्मक छ । समझदारी कार्यान्वयनबाट किसानका धेरै समस्या सुल्झिन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत चैतमा सम्पन्न भारत भ्रमणका बेला कृषिमा नयाँ साझेदारीका सम्भावना खोज्ने प्रधानमन्त्रीस्तरको सहमतिअनुरूप कृषिमन्त्रीस्तरमा समझदारी बनेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बेला मन्त्रीस्तरीय छलफल डाकेर साझेदारीका क्षेत्रलाई टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । त्यहीबमोजिम तयारी गरी कृषिमन्त्री खनालले नयाँदिल्ली पुगेर भारतीय समकक्षीसँग आधा दर्जन समझदारी गरेका हुन् । समझदारीअनुरूप यहाँको कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई विद्यावारिधि पढाइ हुने अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउन भारतले सहयोग गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय स्थापना कृषि अनुसन्धान र विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्नेछ ।

नेपालको कृषि उपजको पहुँच सहज बनाउन र विस्तार गर्न पनि भारत सहमत भएको छ । हाल देखिएका समस्या पहिचान गर्न प्राविधिक टोली गठन गर्नर्े समझदारी पनि भएको छ । नेपालमा जैविक खेतीको प्रविधि विकासका लागि पहिलो चरणमा उत्तरप्रदेशको गाजियावादमा २० जना नेपाली किसानलाई एकमहिने तालिम उपलब्ध गराउने भएको छ, जुन सकारात्मक छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न जैविक खेती प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्नु अत्यावश्यक रहेकाले तालिममा प्राप्त सीप उपयोग गर्न नेपालले सक्नुपर्छ । भारत भिट्टामोड र गौरीफन्टामा कृषि उत्पादनको परीक्षणका लागि क्वारेन्टाइन कार्यालय खोल्न सहमत भएको छ । कृषि उपज परीक्षणका लागि लखनउ वा कोलकाता पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालले भारतसँग सीमामै क्वारेन्टाइन कार्यालय खोल्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

सहमतिअनुसार दुई ठाउँमा क्वारेन्टाइन कार्यालय खुल्दा पनि धेरै नेपाली किसान तथा व्यापारीलाई राहत मिल्नेछ । त्यसैले यसको कार्यान्वयन जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ र सीमावर्ती अन्य स्थानमा पनि क्वारेन्टाइन कार्यालय खुलाउन निरन्तर पहल गर्नुपर्छ ।

भारतले नेपालमा चिया क्षेत्रको विकासका लागि तत्काल प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतले पहिलो चरणमा उत्पादन वृद्धिका लागि सहयोग दिने र अरू सहयोग चरणबद्ध ढंगले उपलब्ध गराउनेछ । नेपाली अदुवाको निकासीमा बेलाबेला देखिँदै आएको समस्याको ठोस समाधान गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत हुनु सराहनीय छ । समझदारीहरू सहज ढंगले कार्यान्वयन हुँदै जाँदा दुई देशबीच सहकार्यको दायरा पनि फराकिलो हुँदै जान्छ ।

त्यसले नेपालको कृषि प्रणाली रूपान्तरणमा टेवा पुर्‍याउनेछ । तर नेपाल र भारतबीच विगतमा विभिन्न विषयमा भएका कतिपय सहमति, समझदारी कार्यान्वयन नभएको वा सुस्त गतिमा रहेको दृष्टान्त रहेकाले अहिले भएका समझदारी कार्यान्वयनमा त्यही स्थिति पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने संशय पनि छ । भारतीय पक्षले इमानदारिता प्रदर्शन गरेर र नेपाली पक्षले पर्याप्त तयारी गरेर छलफल/अन्तक्र्रिया बढाउँदै जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन तहमा लगेर यी समझदारीहरूलाई सार्थक बनाउनुपर्छ । यसले आपसी विश्वास बढाउँदै द्विदेशीय सम्बन्ध पनि मजबुत बनाउँछ ।