जमिनदारजस्तो अमेरिका

कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — जुन दोस्रो साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका शक्तिशाली नेता किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा सम्पन्न वार्ता र सहमतिले धेरै आशा जगाएको छ । ट्रम्प–किम अभिनीत यो शृंखलाको समग्र परिदृश्य पट्यारलाग्दो रहेन । जगत्लाई देखाउनकै लागि भए पनि शान्तिका लागि दुवै नेताले वाचा गरे र धेरै प्रशंसा बटुले ।

सन्की छवि भएका दुवैले आफू शान्तिका लागि प्रतिबद्ध भएको भान पार्न खोजे । त्यो सहमति व्यवहारमा जुन दिन कार्यन्वयन हुनेछ, ट्रम्प र किम दुवैको छवि अझै उज्यालिनेछ । कामना गरौँ, ट्रम्प र किमले विश्वका करोडौँ शान्तिकामीको भावनालाई सम्मान गर्दै इमानदारी प्रदर्शन गरून् र जुन सिंढीबाट नयाँ यात्रा सुरु भएको छ, पछाडि नहटून्, निरन्तर अगाडि बढून् ।

झट्ट हेर्दा अमेरिका बुझ्न सरल छ तर अमेरिका बुझ्न अति कठिन पनि छ । अमेरिकाको नयाँ वादशाहका रूपमा ट्रम्पको उदय भएपछि त्यो सन्की वादशाहलाई कतै जोगाउन कतै रफ्फु गर्न मन्त्री, हात्ती प्यादाहरूलाई सकस परेका बेला भीमकाय अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं होचो कदका किमसँग वार्ता गर्न अघि सरे जुन बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय थियो ।

अमेरिका आफैँमा एउटा देश मात्र नभएर विश्वका सबै देशका मान्छे अटाएको महादेश पनि हो । अमेरिकालाई आप्रवासीको देश पनि भनिन्थ्यो । तर ट्रम्पको अभ्युदयसँगै त्यो कथन मेटाउने अभ्यास सुरु भएको छ । अमेरिका सूचना प्रविधि, हतियार र सैन्य शक्तिमा मात्र होइन, तेल, खनिज र प्राकृतिक स्रोतमा आज पनि अग्रपंक्तिमा छ । अमेरिका अर्थात विश्वका उत्कृष्ट नाम र कामलाई दामले लोभ्याएर विश्व मानसपटलमा अग्रपंक्तिमा उभिन सफल देखिन्छ । यसरी अमेरिका हरेक क्षेत्रमा कतै प्रत्यक्ष त कतै अप्रत्यक्ष राज गरिरहेको छ । त्यसको प्रमुख कारण शक्ति र स्रोत मात्रै होइन, सिर्जना र नवीनतम सोच पनि हो । त्यसैले विश्वका करोडाैं मान्छेका लागि अमेरिका सुस्वप्न भएको छ । त्यही अमेरिका विश्वका हरेक देशबारे खास नीति बनाएर र रणनीति अवलम्बन गरेर चलेको देखाउँछ ।

‘यो हाम्रो प्लेन हो,’ अमेरिकी अधिकारी चिच्याउँदै थिइन् । ‘यो हाम्रो देश हो, यो हाम्रो हवाई अड्डा हो,’ चिनियाँ अधिकारी घोक्रो सुक्ने गरी कराउँदै थिए । प्रसंग थियो सेप्टेम्बर २०१६ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जी २० शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुग्दा चिनियाँ हवाई अड्डाको । एयर फोर्स वान (अमेरिकी राष्ट्रपतिले यात्रा गर्ने जहाजको कल साइन नाम) हाङझोउ विमानस्थलमा अवतरण गरेपश्चात् ओबामा उत्रनेबित्तिकै सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्ने अमेरिकी योजनालाई चीनले स्वीकृति नदिँदा बाझाबाझ भएको थियो । चिनियाँ अधिकारीहरू डेग नचलेपछि अन्तत: एयरफोर्स वानको सिंढी ओर्लेर ओबामा फुत्त निस्किएका थिए ।

त्यसो त आफ्नै साझेदार/सहयोगीहरूको हुर्मत लिने काममा अमेरिका पनि पछाडि छैन । अमेरिकाले सिर्जना गरेका व्यूह रचनाको एउटा उदाहरण हो, नाटो अर्थात उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन जसको एउटा सदस्य देश हो नर्वे । नर्वेका पूर्वप्रधानमन्त्री म्याग्ने वोन्डेभिक सन् २०१७ को प्रारम्भमा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको अध्यागमनले गरेको दुव्र्यवहारप्रति वोन्डेभिकको बिलौना चर्चित रह्यो ।

वोन्डेभिकका अनुसार डुलेस हवाई अड्डामा निजलाई ४० मिनेटसम्म मध्यपूर्व र अफ्रिकाबाट आएका निगरानीमा रहेका यात्रुसँगै राखियो र २० मिनेट केरकार गरियो । निजले २०१४ मा इरान भ्रमण गरेको तथ्य पासपोर्टमा अंकित भएको र इरानसग अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण सोधपुछ भएको भनिए पनि कूटनीतिक राहदानीमा पूर्वप्रधानमन्त्री भन्ने जानकारीसमेत उल्लेख हँुदाहुँदै अमेरिकी अध्यागमनका अधिकारीहरूले हप्कीदप्की गर्दै एक घण्टासम्म बन्दी बनाएको गथेसो वोन्डेभिकको छ ।

अमेरिका पूर्णत: लोकतान्त्रिक मुलुक हो । आफ्नो देशभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको प्रवद्र्धनमा अमेरिकी प्रतिबद्धता नमुना लायक छ तर अन्य देश विशेष गरेर तेस्रो विश्वका तानाशाहहरूसँग अमेरिकी हिमचिम सिक्काको अर्को पाटो हो । अर्थात लोकतन्त्रका मामिलामा आन्तरिक र बाह्य गरी अमेरिकाको देखाउने र चवाउने दुईवटा दाँत छन् । विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका त्यो दम्भी जमिनदारको जस्तो छ, जुनसुकै थानेदार सरुवा भएर आए पनि स्वागतमा फूलमाला लिएर जुन जमिनदार अग्रपंक्तिमा उभिएको हुन्छ । अमेरिकाले आतंकवादीको सूचीमा राखेको माओवादी नेपालको सत्तामा नयाँ थानेदारका रूपमा स्थापित हुनासाथ उक्त सूचीबाट हटाउने निर्णय त्यही जमिनदारी स्वागतको उदाहरण थियो ।

Yamaha

नेपाल सन्दर्भ हेर्दा सन् २००५ मा नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेन तर पनि दल र राजा मिल्नुपर्छ भन्ने रट लगाइरह्यो । त्यही वर्ष राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन अमेरिका जान खुट्टो उचालेका ज्ञानेन्द्रले अपमानित हुने सुइँको पाएपछि पछि हट्नुपरेको दृष्टान्त पनि छ । पृष्ठभूमिमा ६० को दशकमा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको अमेरिका भ्रमणको अन्तिम चरणमा रातारात अमेरिकाबाट भाग्नुपरेको घटना अमेरिकाका लागि नेपालका पहिला राजदूत तथा राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि एवं विख्यात कूटनीतिज्ञ हृषिकेश शाह बारम्बार चर्चा गर्थे ।

महेन्द्रले सन् १९६० र १९६७ मा गरी दुई पटक अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । सिकारी महेन्द्रलाई अमेरिका भ्रमणका दौरान सिकारको तलतलले सताएछ । अमेरिकामा सिकार खेल्न र निश्चित जनावर मार्नका लागि पूर्वअनुमति अत्यावश्यक छ जुन प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । महेन्द्रले एक दुई जनावर के ढालेका थिए, विरोध सुरु भयो र जंगली जनावर मारेको अपराधमा गिरफ्तार हुन सक्ने आशंका व्याप्त भएपछि हतार हतार महेन्द्रले अमेरिका छाडे जबकि सिकारको व्यवस्था मिलाउने एजेन्ट पक्राउ पर्‍यो । नेपालको राजा भएको हुँदा सिकार खेल्न पूर्वअनुमति आवश्यक पर्दैन भनेर मैले नै व्यवस्था गरेको हुँ तसर्थ दोष मेरो हो भन्ने आशयको स्वीकारोक्ति सिकार एजेन्टले गरेपछि महेन्द्र जोगिए तर उक्त एजेन्टको लाइसेन्स खारेज भयो । भनिन्छ, एजेन्टको सो स्वीकारोक्तिबापत महेन्द्रले ठूलै धनराशि खर्च गर्नुपरेको थियो ।

अमेरिकाको नेपालमा तीव्र चासो र स्वार्थ छ, त्यसैले नेपालमा अमेरिकाको दूतावास पनि ठूलो र क्रियाशील छ जसले चीन र भारतका घटनालाई पनि सूक्ष्म रूपमा नियाल्छ । नेपालमा अमेरिकाको पहिलो चासो चीन, त्यसमा पनि नेपाल सीमान्त तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीबारे छ । स्मरणीय छ, सन् १९५८ देखि तिब्बती खम्पाहरूलाई संगठित गरेर नेपालको मुस्ताङ केन्द्रविन्दु बनाई खम्पा अभियान विस्तारित गर्न अमेरिकाको अहम् भूमिका थियो र खम्पाहरूलाई अमेरिकाले तन, मन, धनले सहयोग गरेको थियो । तिब्बत सिमानाभन्दा १० किलोमिटरभित्र नेपाली भूमिमा अमेरिकाले अत्याधुनिक हतियारहरू हेलिकप्टर/विमानबाट खसाल्थ्यो र खम्पाहरूलाई उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यसैले पनि हुनुपर्छ तिब्बत र तिब्बती शरणार्थी प्रकरणमा जहिले पनि अमेरिका र पश्चिमले खेलेको बुझाइ चीनको हुन्छ ।

अमेरिकाको दोस्रो चासो हिमालय शृंखलामा अत्यधिक छ । सन् १९६३ मा अमेरिकी टोलीले पहिलो पटक सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेपश्चात् अमेरिकाले हिमालय शृंखलामा दूर संवेदन उपकरण जडानको गुप्त योजना तीव्र बनाउन थालेको तथ्य कतिपय पुस्तकमा उल्लेख छ । १९६४ मा चीनले आणविक अस्त्र परीक्षण गरेपछि चीनको आणविक र मिसाइल कार्यक्रममा दृष्टि गढाउन अमेरिकाले हिमालय क्षेत्र रोजेको थियो ।

सन् १९६२ मा चीनले भारतमा आक्रमण गरेपछि अत्तालिएको भारत र अमेरिकाले यसका लागि सहकार्य गरेका थिए । सगरमाथालगायत नेपालको उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसम र आरोहण जोखिमका कारण पहिलो आणविक जासुसी उपकरण जडान कार्य सन् १९६५ मा भारतको उत्तराञ्चलस्थित २५ हजार फिट अग्लो नन्दादेवी पर्वतमा गर्न खोजिएको थियो तर आणविक इन्धन प्लुटोनियमबाट चल्ने जेनेरेटरसहित दूर संवेदन उपकरण प्रतिकूल मौसमका कारण त्यहीं छाडेर हिंड्नुपरेको थियो र अर्को वर्ष सो उपकरण खोज्दा नभेटिएपछि सन् १९६७ मा अर्को शिखर नन्दकोटमा त्यस्तै उपकरण राख्न अमेरिकी भारत टोली सफल रह्यो ।

नन्दादेवीबाट नि:सृत हुने हिमनदी ऋषि गंगा हुँदै गंगामा मिसिने र १९६५ मा अलपत्र परेको उपकरणबाट रेडियो विकिरण चुहिए समस्त गंगा प्रदूषित भई गंगा किनारमा बसोबास गर्ने करोडौं मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने खतरा र सयौँ वर्षसम्म त्यो संभावना रहिरहने आशंका अहिले पनि विद्यमान छ ।

नेपालको हिमालय क्षेत्र विशेषत: सगरमाथा सेरोफेरोमा अक्सिजनको मात्रा मापनदेखि खनिज सम्भाव्यता अध्ययनसम्ममा अमेरिकी संलग्नताका अनेक उदाहरण छन् । नेपालमा युरेनियम फेला पर्छ कि भन्ने सम्भावनाले पनि अमेरिकी चासो बढेको हुन सक्छ । २०७३ जेठ ३० गते विहान अमेरिकी राजदूत ११ दिनसम्म मुस्ताङ बस्ने गरी जोमसोम ओर्लिएकी थिइन् । स्मरणीय छ, त्यसबेला मुस्ताङ क्षेत्रमा युरेनियम भेटिएको चर्चा चलेको थियो ।

अमेरिकाको तेस्रो चासो नेपालको सेनामा अत्यधिक छ । २०६३ सालको परिवर्तनपछि अमेरिकाले नागरिक–सेना सम्बन्ध शीर्षकमा विशेष योजना सुरु गरेको थियो । यस क्रममा अमेरिकी पहलमा केही गोष्ठी पनि सम्पन्न भएका थिए । चौथो चासो तराईका सीमान्त क्षेत्रमा हुने नै भयो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसग सहकार्यका लागि अमेरिकाले सक्दो प्रयास गरेको छ । कुनै बेला वामपन्थीहरूको टाढाको नातेदारसम्मलाई अमेरिकी नियोगहरूमा जागिरसमेत खान नपाउने फरमान गर्ने अमेरिका पछिल्ला दशकहरूमा खोजीखोजी वामपन्थी समर्थक संस्थाहरूलाई विभिन्न परियोजनामार्फत आर्थिक सहयोग गर्न र वामपन्थी दलहरूलाई रिझाउन अग्रसर भएको अवस्था छ ।

सन् २०१२ मा गोप्य अमेरिकी दस्ताबेजहरू विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकी कूटनीतिको विकृत पक्ष छताछुल्ल पोखियो ।नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत वासिङ्टन र विभिन्न अमेरिकी नियोगमा प्रेषित गरेका दस्ताबेजहरू सार्वजनिक भएको थियो । कैयौं घटनाको सूक्ष्म जानकारी राख्ने अमेरिकी संयन्त्र विश्लेषणमा भने हावा खाएको उदाहरण जनआन्दोलनका दौरान अमेरिकी दृष्टिकोणबाटै बुझ्न सकिन्छ । नेपाल गणतन्त्रमा पूर्ण रूपमा होमिइसक्दा पनि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको राग अलाप्दै दौडधुप गरिरहेका थिए ।

संवेदनशील होस् वा सामान्य अवस्था, अमेरिकी संयन्त्र नेपालमा जहिले पनि चलायमान हुन्छ । २०६३ पुस महिनाको अन्त्यतिर अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा शान्ति समाजले आयोजना गरेको बृहत् आमसभा सकेर फर्कंदै गर्दा बजारमा अमेरिकी दूतावासका एक जना चिरपरिचित वरिष्ठ अधिकारी भेटिए । पछि थाहा भयो ती नेपाली पनि राम्रोसँग बोल्दारहेछन् । नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझ्दै र जानकारी बटुल्दै हिंडेका ती कूटनीतिज्ञका अनुसार त्यो उनको पन्ध्रौं जिल्ला भ्रमण रहेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा त्यत्रो लहर देख्दा पनि २०६४ सालसम्म अमेरिका संवैधानिक राजतन्त्रको जडौरी टोपी लगाएर बसिरह्यो तर गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि कार्यान्वयनमा बाधक बनेन ।

एकातिर चीन र अर्कातिर भारतीय संयन्त्र नेपालमा छ्यापछ्याप्ती भएकाले होला, अमेरिकी प्रभाव निस्तेज हुँदै गएको देखिन्छ । कुनै बेला नेपालको कूटनीतिमा रेलको इन्जिनजस्तो थियो अमेरिका, अहिले भारतीय इन्जिनले तानेका कोच (डिब्बा) जस्तो भएको छ । कुनै दिन नेपालमा अमेरिकाको कूटनीतिक भूमिका चिनियाँ मालगाडीको डिब्बाजस्तो पनि हुन सक्छ ।

कुनै बेला अमेरिकाले मिसन खम्पा, मिसन हिमालय सञ्चालन गरेको थियो र चीनले सीमान्त हिमालयलाई बन्द क्षेत्रका रूपमा राखेको थियो तर अहिले चीनले हिमालयन आर्थिक करिडोर, हिमालयन हाईवेको अवधारणालाई तीव्र बनाउन खोजेको देखाएको छ तर त्यसको अन्तर्यमा हिमालयको गर्भमा अवस्थित खनिज/ग्यास र स्रोतमाथि चिनियाँ वर्चस्व र एकाधिकारको नियत लुकेको छ । यसै पनि भारतलाई चुरेपारि खुम्च्याउन र पश्चिमलाई नेपालमा प्यारालाइज गर्ने रणनीतिअन्तर्गत चिनियाँ मिसन तीव्र वेगमा बढिरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वेच्छाचारी सरकारको सदाचारी नारा

कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — ‘नेपालको सामरिक अवस्थाका कारण सबै डोनरहरूका आआफ्ना स्वार्थ छन् । कसैलाई तिब्बत स्वतन्त्रताको चासो छ, कसैलाई धर्म निरपेक्षताको । कसैलाई चीनलाई कसरी घेर्न सकिएला भन्ने चासो छ, कसैलाई नेपाल पसेर भारतलाई पनि कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने चासो छ । अनि कसैलाई चासो छ क्रिस्चियानिटीको ।’

२०६० सालमा एक राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उल्लिखित मेरो विचारको अंश हो यो, जसको अनुवाद लगत्तै एउटा अंग्रेजी साप्ताहिकले पनि छापेको थियो । सन्दिग्ध दाताहरूका कारण नेपालका संस्थाहरू धरापमा पर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण थियो त्यो । १५ वर्षको अन्तरालमा शासन बदलिएको छ, आसन बदलिएको छ, सिंहासन बदलिएको छ तर केही पुराना पात्रको स्वार्थ बदलिएको छैन बरु नयाँनयाँ पात्रहरूको स्वार्थसमेत गहिरिँदै गएको छ ।

गैरसरकारी संस्था अर्थात गैससमाथि केन्द्रित रही सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गर्न लागेको प्रकाशमा आएको छ, जसलाई ‘सदाचार नीति’ भनिएको छ । सरकार समर्थकहरूले यसलाई दुराचारी गैसस (एनजीओ) लाई तह लगाउने अस्त्र बताएका छन् त कतिपयले यसलाई स्वेच्छाचारी सरकारको सदाचारी नाराको संज्ञा दिएका छन् । गैसस होस वा सरकार, नियत ठीक छ भने नियतिको चिन्ता गर्नु पर्दैन । राज्यका अनेक पुर्जाहरूमा विकृति छ, गैससहरू पनि यो विकृतिबाट मुक्त छैनन् । त्यस्तो विकृतिको मूल कारण गैससहरू दातामुखी हुनु र ‘जसो जसो दाता त्यसै त्यसै भ्राता’ भन्ने चरित्र नै हो । खराब पात्रहरू सर्वत्र छन् तर कुनै खराब पात्रको उदाहरण दिएर समग्र क्षेत्रलाई नै लाञ्छित गर्नु अनर्थ हुनेछ ।

गैसस भनेका कतै सरकारकै साझेदार त कतै जनताका पहरेदार हुन् । विकसित लोकतन्त्रमा गैसस भनेको अधिकारका स्तम्भ र अग्रगमनका लागि राज्यको बलियो आधार हुन् । भनिन्छ, नेपालमा च्याउसरी गैसस उम्रिएका छन् । लोकतन्त्रमा कति संस्थाहरू जन्मन्छन्, कति टिक्छन् कति मर्छन् तर समाज रूपान्तरण र हितका लागि सूक्ष्म र मिहिन ढंगले काम गर्न अनेक संस्था खुल्नु स्वाभाविक हो । त्यस्ता संस्था कति स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर र सेवामुखी छन्, कति लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र खुला छन् भन्ने मूल विषय हो ।

नेपालमा गैससको संख्या झन्डै ६० हजार रहेको बताइन्छ । यीमध्ये कति म्याद सकिएको औषधिजस्ता छन् त कति इन्जिन फेल भएको वाहनजस्ता । क्रियाशील गैससको संख्या १० हजार पनि छ छैन । सरकारसँगै तथ्यांक छैन । गैसस दर्ता गर्ने/हेर्ने छुट्टै निकाय विभाग हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि गैसससँगै शुल्क लिए पनि फरक पर्दैनथ्यो । तर नेपालमा गैसस विधिवत दर्ता हुने भनेको २०३४ को संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हो । यो ऐन आफैं स्वेच्छाचारी छ । मसानघाटदेखि बालुघाटसम्म, अधिकारदेखि सर्वाधिकारसम्म सबैखाले गैसस यसै ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्छन् । (अपवादका रूपमा केही संस्था राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता हुने गरेका छन् ।) पञ्चायतकालमा गैससलाई सके पञ्चायतीकरण गर्ने, नभए पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

दरबारी सत्ताको चरित्र निरकुंश भएको र व्यापारिक साझेदारीका कारण नकारात्मक छाप पर्दै गएका बेला समाजसेवाको आवरण महसुस गरी राजपरिवारका मान्छेहरू विभिन्न सामाजिक संस्थाको संरक्षक, सल्लाहकार/सञ्चालकमा बस्न पुगेका हुन् । यही ध्येयले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरी त्यसको अध्यक्षता तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले गरेको पाइन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था र २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि न त निरकुंशतन्त्र टिकाउने नियतले बनाइएको पञ्चायतकालीन ऐन बदलियो न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने परिपाटी । त्यही समन्वय परिषद्लाई समाज कल्याण परिषद्को खोल हालेर गैसस नियन्त्रण कक्ष बनाइयो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कम्तीमा वर्षैपिच्छे परिक्रमा गर्न बाध्य तुल्याइयो जबकि गैससलाई बढी सेवामुखी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन ऐन संशोधन परिस्थितिको माग थियो ।

गैससको कुरा गर्दा एकथरी गैसस राजनीतिक दलले नै सञ्चालन गरेका हुन्छन्, तसर्थ तिनलाई पोलिटिकल एनजीओ अर्थात पोङ्गो भनिन्छ । एक थरी सरकारलाई समर्थन गराउन सरकारले नै खोलेका एनजीओ हुन्छन्, तिनलाई गभर्मेन्ट अर्गनाइज्ड एनजीओ अर्थात गोङ्गो भनिन्छ । नेपालमा पोङ्गो र गोङ्गो भन्दा पनि मनी एनजीओ अर्थात म्याङ्गोहरूको बोलवाला छ । त्यस्ता म्याङ्गोहरू शतप्रतिशत दाता र सरकारमा आश्रित छन् । कात्रो बाँड्नेदेखि कान्लो फाँड्नेसम्म जहाँ पैसा मर्छ, त्यहीं तिनले काम गर्छन् । देश, समाज र जनताको प्राथमिकताभन्दा दाताको प्राथमिकता तिनको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ । त्यस्तै म्याङ्गोहरूका कारण गैसस र नागरिक समाज पनि बदनाम हुँदै छ, किनकि विदेशी दाताहरूले आफूले लगानी गरेका म्याङ्गोहरूलाई नागरिक समाज संस्थाका रूपमा प्रचार गर्ने गर्छन् । यसै पनि देश र जनता सबैभन्दा माथि हुन्छन् । तर नेपालका केही गैससका लागि देश र जनताभन्दा दातामाथि छन् ।

गैससहरू कतिपय खुला र पारदर्शी छन् त कतिपय बन्द र अपारदर्शी । कतिपय फेमेली रन अर्थात एउटै परिवारका सदस्यहरूबाट सञ्चालित छन् त कतिपय लोकतान्त्रिक विधिबाट । खुला सदस्यतामा आधारित गैसस धेरथोर जनताप्रति जबाफदेही र जिम्मेवार छन् भने बन्द घेरामा कार्यरत गैसस षड्यन्त्रकारी र अनुत्तरदायी पनि छन् । परम्परागत गैसस र आन्दोलनमा ठूलो भिन्नता हुन्छ, प्राविधिक रूपमा गैससका रूपमा दर्ता भए पनि कतिपय गैसस आन्दोलनकै रूपमा परिचित छन् किनकि ती प्रोजेक्टरूपी र दातामुखी छैनन् ।

जगतमुखीदेखि सेवामुखीसम्म र उपकारीदेखि परोपकारीसम्म त्यस्ता संस्थामध्ये दाताहरूबाट वा बाह्य वा आन्तरिक सरकारबाट कुनै सहयोग नलिने संस्थाहरू पनि छन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई टापटिपे गैसससँग दाँज्नु अन्याय हुनेछ । गुजारा चलाउन र अर्थोपार्जनका लागि जहाँ जे पाइन्छ, त्यही टिप्ने उद्देश्यले दर्ता भएका संस्थाहरू टापटिपे हुन् । त्यस्ता संस्था देशमा बाढी आएका छन् तर दाताले छुट्याएको रकम खडेरीमा केन्द्रित छ भने बाढीले डुबाएको बेला खडेरी केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जनतामा जान्छन् । देशमा आधी आएको छ तर धन समाधिमा छ भने त्यस्ता संस्था पलेंटी कसिहाल्न पछि पर्दैनन् ।

सेवामुखी संस्थाहरूको इतिहास नेपालमा लामो छ । इतिहास बोकेका त्यस्ता संस्थाहरू आफैंमा आन्दोलन हुन्, जसलाई परम्परागत गैससको दायरामा राख्नु त्यो इतिहासकै अपमान हो । गैससहरू नेपालको विकास निर्माणमा साझेदार त हुन् नै तिनले विभिन्न कालखण्डमा समाज रूपान्तरणका लागि गहकिलो योगदान पनि गरेका छन् । अनेक आयाममा काम गरिरहेका गैससलाई कुण्ठित र खण्डित गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक र देशलाई वर्षौं पछाडि धकेल्न खोज्ने प्रपञ्च हो । तथापि नेपालमा अहिले तीन प्रकारका गैससका कारण जनमानसले समस्त गैसस क्षेत्रमाथि औंला ठड्याउन थालेको स्थिति एकातिर छ त अर्कोतिर स्वतन्त्रताप्रति अनुदार सरकारले त्यही आडमा गैससमाथि डोजर चलाएर
आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कम्मर कसेको छ ।

एकथरी गैसस, विशेषत: केही मानव अधिकार संस्थाहरू विखण्डनको कृत्यलाई अधिकारको कित्तामा घुसाएर देश विखण्डनको अभियान अधिकारकै आन्दोलन हो भन्दै अभियानरत छन् । हालै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा दुई दिन चलेको नेपाली सेनाको ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ मा ‘तराईमा बढ्दो विखण्डनकारी गतिविधिमा गैससहरूको पनि संलग्नता देखिएको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन’ पृतनाले प्रस्तुत गरेको भन्ने समाचार प्रमुख छापाहरूमा प्रकाशित भएको छ । सेनाको यो विश्लेषण सत्य हो भने त्यस्ता गैससको नाम सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ ।

यसै पनि विगतमा नोबेल पुरस्कारसमेत पाएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी गैससले घृणात्मक अभिव्यक्ति दिन र विखण्डनको अभियान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दस्ताबेज २०१४ डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको र २०४५ सालमा स्थापित एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी गैससले विखण्डनकारीका पक्षमा जारी गरेको अत्यन्तै आपत्तिजनक र मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान विरोधी वक्तव्यका कारण सिङ्गो मानव अधिकार आन्दोलनको प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्नुका साथै गैसस विरोधी माहोल ह्वात्तै बढेको छ ।

त्यसो त मानव अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले समेत एक नामुद विखण्डनकारीलाई आयोगकै कार्यकक्षमा भेटेपछि आयोगको नियतमा सयौं प्रश्न खडा भएका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा भएको भए त्यस्ता पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लागिसक्थ्यो । स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने नियतले देशमा भाँडभैलो सुरु भएको छ तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भने आफ्ना कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली आएनन् भनेर रोइलो गरेर हिंड्दै छ ।

दोस्रोमा यस्ता गैसस पर्छन् जो घृणाको कृत्यलाई अमुक लक्ष्य हासिल गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तेस्रो केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैसस धर्म प्रचार/धर्मान्तरणमा सक्रिय भएको आरोप छ । सक्रिय त पहिले पनि थिए होलान्, तर धर्म निरपेक्षता घोषणा भएपछि त्यो आरोप झनै चर्किंदो छ । यो सत्य हो, केही अपवादलाई छाडेर नेपालका अधिकांश गैसस बाह्य सहयोगमा आश्रित छन् । त्यस्तो सहयोग या त पश्चिमको सरकारी निकायले गर्छ वा फाउन्डेसनले । हेर्दा स्वतन्त्रजस्ता देखिने त्यस्ता फाउन्डेसनले त्यहाँको सरकार र धार्मिक संस्थाहरू (जस्तो कि चर्चबाट) अनुदान/सहयोग बटुल्छन् भने कोही ठूला धार्मिक संस्थाले दाताकै रूपमा तेस्रो विश्वमा विभिन्न प्रोजेक्टका नाममा सहयोग वितरण गरिरहेका हुन्छन् ।

पश्चिममा सरकार र चर्चको वर्चस्व नभएको दातृ निकाय वा प्रतिष्ठान भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ । गैससलाई त्यस्तै निकायबाट खुरुखुरु दान लिन स्वीकृति नेपालको सरकारी निकायले नै दिएको देखिन्छ र सत्तारूढ नेकपाका ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता/समर्थक त्यस्तै संस्थामा आश्रित छन् । तसर्थ मुखले जति सदाचार नीतिको कुरा गरे पनि केही दुराचारी अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय र स्थानीय गैससलाई कारबाही गर्ने ह्याउ ओली नेतृत्वको सरकारमा छैन ।

जनताको आन्दोलनका रूपमा स्थापित संस्था र परम्परागत गैससमा खास भिन्नता हुन्छ । आन्दोलनहरू सेवामुखी हुन्छन्, किनकि त्यहाँ स्वयंसेवीहरू हुन्छन् । परम्परागत गैससहरू मेवामुखी हुन्छन् किनकि त्यहाँ वेतनभोगीहरूको वर्चस्व हुन्छ । आन्दोलनमा आदर्श हुन्छ, त्यसैले आचरण शुद्ध हुन्छ जबकि कतिपय गैससको आचरण दूषित छ त्यसैले ती भ्रष्ट छन् । स्वावलम्बी स्वयंसेवी र सेवामुखी संस्था पातलिनु, दाता पोषित, दाता निर्देशित र दाता प्रक्षेपित गैसस बाक्लिनु नै अहिले विकृतिको जड र बदनामीको मूल कारण हो ।

एकातिर दाताहरू नै विखण्डनकारीसँग भलाकुसारी गर्ने, अर्कोतिर संविधानको विरोध गर्ने अनि कसलाई आरक्षण हुनुपर्छ कसलाई हुनु हुँदैन भनेर नाङ्गो स्वरूपमा प्रकट भएपछि त्यस्ता दाताबाट दान ग्रहण गरेर गैससहरू कसरी टिक्न सक्छन् ? अनि जसको मिसन नै धर्मान्तरण हो, तिनै मिसनरीजहरूको दान दातव्यबाट चल्ने गैसस कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्न सक्छन् ? समाज शुद्धीकरणको कुरा गर्नेहरू पहिले आफू शुद्ध हुनुपर्छ । स्वाभिमानको पर्याय बन्ने हो भने विदेशी सरकार, दाता र धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाहरू आबद्ध भएको कुनै पनि संस्था फाउन्डेसनबाट आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन । घृणा, विखण्डनको अभियानमा लिप्त गैससहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, कानुन पर्याप्त छैन भने बनाउन सकिन्छ । गैससहरू पारदर्शी, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । गैससहरू दाता होइन, देश र जनतामैत्री हुनुपर्छ । यसै गरी सरकार/राज्य गैससमैत्री हुनुपर्छ । एउटाले आत्मघाती र अर्कोले स्वतन्त्रताघाती मार्ग परित्याग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT