खोइ गणतन्त्र ?

सत्तामा हुनेहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भुले पनि जिम्मेवार नागरिकले त्यसलाई भुल्न मिल्दैन ।
डा. गोविन्द केसी

काठमाडौँ — चाहे जस्तोसुकै व्यवस्था किन नहोस्, त्यसमा मानिसको स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ । जहाँ त्यो अधिकारको सम्मान हुँदैन, त्यो समाजमा जुनसुकै तन्त्र वा राजनीतिमा जुनसुकै वाद हावी भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन । नेपालमा केही वर्ष अघिमात्र अकालमा हत्या गरिएका छोराका लागि न्याय माग्दै दसतिर धाउँदा केही नलागेपछि अनशन बसेका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनकै क्रममा देहान्त भयो ।

हाम्रो राज्य कतिसम्म संवेदनविहीन भयो भने उनको माग वा इच्छा पूरा हुनु त कताकता अहिलेसम्म उनको सदगतसम्म हुनसकेको छैन ।

नन्दप्रसाद अधिकारीसँगै वर्षौं अनशन बसेकी गंगामायाले न्यायको खोजीका लागि अनशनको अभियान नन्दप्रसादको देहान्तपछि पनि जारी राखिन् । बारम्बार आश्वासन दिइए पनि तिनको कार्यान्वयन नभएपछि केही दिनदेखि उनी फेरि अनशनमा छिन् । तर हाम्रो सरकार अदालतले हत्या अभियोगमा दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई कानुनी चोर बाटो खोजेर जेलमुक्त गर्नमा व्यस्त छ, उसलाई गंगामायाको क्रन्दन सुन्ने चासो नै छैन ।

Yamaha

हाम्रो समाज र सरकार यस्तो संवेदनविहीन अवस्थामा कसरी पुग्यो ? यो प्रश्नको गहिरो उत्तर खोजिनु जरुरी छ । त्यसभन्दा अगाडि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामीले केका लागि भनेर जनप्रतिनिधि पठायौं भनेर हामी नागरिकले सोच्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिको काम आम नागरिकको सेवा गर्ने हो कि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ हामीले नेताहरूलाई नसोधेसम्म देशमा जवाफदेही शासन प्रणाली स्थापना हुन सक्दैन ।

पञ्चायत कालका अनेक कमी–कमजोरी थिए । त्यो व्यवस्था नै फरक मत र विरोधलाई निषेध गरेको भरमा अडेको थियो । राजा र दरबारले कालोलाई सेतो भने पनि कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ थिएन । शासन सत्ताको कुनै पनि तहमा नागरिकप्रति जवाफदेहिता थिएन । यिनै कारणले हामीले पञ्चायत फालेर बहुदल ल्यायौं । त्यो परिवर्तनको लक्ष्य शासकीय कुर्सीका व्यक्ति फेर्नुमात्र कदापि थिएन । एउटा राजाको ठाउँमा जवाफदेहिताविहीन अनेक राजा सिर्जना गर्नु पनि थिएन । तर भइदियो के भने व्यवस्था परिवर्तनसँगै व्यक्ति परिवर्तन मनग्य भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन खासै भएन र केही मानकमा त हामी पञ्चायतभन्दा पनि पछि फक्र्यौं । जस्तो कि निरंकुश व्यवस्था भए पनि पञ्चायतमा एक हदसम्म इमान र गुणवेत्ताको सम्मान थियो । नागरिकप्रति जवाफदेहिता नभए पनि कसैप्रति जवाफदेही नहुने अराजकता थिएन । सार्वजनिक संस्थानहरू जति थिए, तिनले आम नागरिकलाई अब्बल नभए पनि राम्रै सेवा दिइरहेका थिए । विश्वविद्यालयहरूले शिक्षा दिन्थे, अदालतहरूले संविधानको सीमित घेरामा बसेर भए पनि न्याय दिन्थे । शासन विरोधी आन्दोलन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व इमान र त्यागका लागि चिनिन्थ्यो ।

२०४६ पछि फेरिएको माहोलमा सुरुमा राजनीतिज्ञहरूको इमान र त्यागको ठाउँ बेइमानी र धनलिप्साले लियो । आम नागरिकलाई सेवा दिने संस्थानहरू पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर भताभुंग पारिए । पुलिसदेखि अदालतसम्म राजनीति घुसेर ती संस्थाको निष्पक्ष कार्यसम्पादनलाई प्रभावित गरे । विश्वविद्यालयहरू पढाउने ठाउँ कम र राजनीति गर्ने ठाउँ ज्यादा बने । संसद् आम मानिसको राहतका लागि नीति–नियम बनाउने नभई सांसदहरूको सुविधा र कमाइ वैध–अवैध रूपमा बढाउने थलो बन्न पुग्यो ।

यी सबै परिवर्तनले २०६३ सालपछि गुणात्मक छलाङ मारे । विश्वविद्यालयलाई पार्टीहरूको भर्ती केन्द्र नै बनाइयो भने अदालतमा न्यायको मर्म नै मर्नेगरी राजनीतीकरण गरियो । पुलिस प्रशासनको उसरी नै व्यावसायिकता मर्नेगरी राजनीतीकरण गरियो । अख्तियारमा भ्रष्टतम मानिस खोजेर नियुक्ति गरेर संविधानले भ्रष्टाचार रोक्ने परिकल्पना गरेको संस्थालाई नै धराशायी बनाइयो । सार्वजनिक अस्पतालमा अयोग्य पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर टाट पल्टाइयो ।

सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई तहसनहस पारेपछि आम नागरिकको विवशता बेचेर खान पार्टीकै मान्छेका निजी शिक्षालय र अस्पताल खोल्ने दौड चल्यो । शुल्क अचाक्ली महँंगो भएपछि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको पहुँचबाट टाढिँंदै गए । तर शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारचाहिंँ बढ्दै गयो । नियमन गर्ने निकायहरूमा बिकाउ पार्टी कार्यकर्ताहरूको नियुक्तिसँगै तिनको गुणस्तर खस्किंँदै गयो ।

यसरी व्यवस्थाको नाम लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहे पनि व्यवहार र शासन व्यवस्था त्यस्तो रहेन । लोकतन्त्र भनेको त त्यस्तो हुनुपर्छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर नागरिकको आवाज प्रधानताका साथ सुनिनुपर्छ, विपन्न र पिछडिएकालाई माथि उठाउने राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्छ र असहायले सहारा पाउनुपर्छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, शक्तिमा हुनेहरू आम मानिसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

विपन्न र पछि परेका नागरिकलाई राज्यले माथि उठाउने भनेको उनीहरूलाई खाना वा पैसा बाँड्नुपर्छ भनेको हैन । तर अरू देशको अनुभव के भन्छ भने समग्र समाजलाई माथि उठाउने हो भने सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था राज्यले गर्नैपर्छ । त्यसपछिको प्राथमिकता स्वाभिमानपूर्ण रोजगार सिर्जना गरेर आम मानिसलाई गरिखाने विकल्प दिनुपर्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आम नागरिकले राख्ने आधारभूत अपेक्षा यिनै हुन् ।

नेपालजस्तो विकराल क्षेत्रीय र भौगोलिक असमानता भएको देशमा पिछडिएका क्षेत्रका मानिसलाई त्यस खालका अवसर दिलाउन देशको न्यायोचित विकास हुनुपर्छ । खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाहरूको न्यायोचित वितरणका लागि राज्यले नेतृत्व लिनैपर्छ भनेर हामी लडेको अब झन्डै दशक बित्न लागिसकेको छ । आम मानिसले स्वास्थ्यसेवा पाउने सुविधाहरू अत्यधिक व्यापारीकरण गरेर काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै नथप र दूरदराजमा पुर्‍याऊ भनेर राज्यलाई हामीले निरन्तर घचघच्याउँदै आएका छौं र बारम्बारका सम्झौतामार्फत राज्यले त्यस्तो वाचा पनि गरेको छ ।

तिनको कार्यान्वयन गर्दै सबै नेपालीको नि:शुल्क वा सस्तो गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार र सबै विद्यार्थीको योग्यता अनुसार नि:शुल्क वा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै चिकित्सा शिक्षा जारी हुनुपर्छ भनेर हामी धेरैपल्ट सत्याग्रहसहित आन्दोलनमा उत्रेका छौं । तर अहिले अन्तिममा आएर हाम्रो समग्र लडाइँकै मर्म मर्नेगरी, जनता र विद्यार्थीमुखी नभई नेता र माफियामुखी ऐन ल्याउने कसरत भइरहेको छ । त्यो पनि कस्तो समयमा भने साम्यवादी भनिने दलहरूले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख ठहर्‍याएको संविधान अन्तर्गत शासन गरिरहेको बेला । जबकि ‘क्रोनी’ पुँजीवादको योभन्दा चरम नमुना अर्को हुन सक्दैन ।

ऐन निर्माणजस्तो संवेदनशील काममा तीन करोड नेपालीको स्वार्थभन्दा अगाडि केही नेताको स्वार्थलाई राख्ने काम भइरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारचाहिँं बजेट नपुगेको भनेर विपन्नका सन्तानले समेत चिकित्सा पढ्न पाउने छात्रवृत्तिका सिटहरू कटौती गर्नमा उद्यत छ । जबकि सरकारको माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार र चुहावटका कारण राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा हिनामिना भइरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता सुशासन कायम गरेर स्रोतसाधन सदुपयोग गर्दै आम मानिसलाई राहत दिने कि संसद् र मन्त्रीहरूलाई धनी बनाउने तर जनताका सुविधा कटौती गर्दै जाने ? दुर्भाग्यवश, मन्त्रीहरूको मनोमालिन्य औंल्याएर प्रश्न सोध्ने पत्रकारको कार्यक्रम नै बन्द गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यत्नमा अहिलेको सरकार लागिपरेको छ । जनमुखी काम गरेर आम मानिसको मन जित्नेभन्दा सार्वजनिक ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निषेध गरेर जनताको मुख थुन्न अहिलेको सरकार उद्यत देखिन्छ । के यस्तै व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ र ?

अन्त्यमा, सचेत नागरिक र जिम्मेवार चिकित्सकका रूपमा देशमा चिकित्सा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लामो अध्ययन र अनुभवपछि मात्रै हामीले यो क्षेत्रमा यस्ता नीति र कानुन बन्नुपर्छ भनेका हौं । हामीले मात्रै नभई नेपाल सरकारले नै विषयगत विज्ञहरू राखेर बनाएको माथेमा कार्यदलले यसरी गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिने र स्वास्थ्यसेवाको न्यायोचित वितरण गर्न सकिन्छ भनेर खाका ल्याएको हो ।

त्यसैले यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र त्यस क्रममा तीन करोड नेपाली र हजारौं विद्यार्थीको स्वार्थरक्षा गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ । विगतमा हामीसित भएका सम्झौता र समझदारीभन्दा बाहिर गएर कसैको स्वार्थमा गरिने ऐनको कुनै पनि तोडमोड वा परिवर्तन हामीलाई स्वीकार्य छैन । सत्तामा हुनेहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म भुले पनि जिम्मेवार नागरिकका रूपमा हामीले त्यसलाई भुल्न मिल्दैन ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्यालय शिक्षा सुधारको खाँचो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने समस्याबाट मुक्ति पाउन सरकारले तीन वर्षयता कक्षा १० मा ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणाली लागू गरे पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा झन्–झन् ओरालो लाग्दै जानुु चिन्ताको विषय हो । खस्कँदो एसईई परिणामले हाम्रो माध्यमिक शिक्षाको दुरुह चित्र मात्र प्रस्तुत गर्दैन, उच्च शिक्षाको अन्योलग्रस्त भविष्य पनि औंल्याउँछ ।

प्रारम्भिक बालविकास कक्षाबाहेकै कम्तीमा १० वर्ष विद्यालयमा बिताएका विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि पनि हासिल गरेको नदेखिनु विडम्बनापूर्ण छ। यस नतिजाले सम्बन्धित शिक्षकहरू मात्र होइन, हाम्रो सरकार, राजनीतिज्ञ, शैक्षिक नीति निर्माता र शिक्षा प्रशासकहरूको गैरजिम्मेवारी पनि उदांगो पारेको छ ।

सरकारको ध्यान शैक्षिक सुधारमा भन्दा पनि कसरी हुन्छ, विद्यार्थीले बढी प्रगति गरेको देखियोस् भन्नेमा केन्द्रित थियो । त्यसैले यसपालिदेखि अनिवार्य गणितबाहेकका सबै विषयमा २५ नम्बरको प्रयोगात्मक व्यवस्था गरिएको थियो । तैपनि यसपालिको नतिजा गतवर्षको भन्दा ६.४६ प्रतिशतले खस्किएको छ । १.६५ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गत वर्ष ८२.३८ प्रतिशत रहेकामा यसपालि ७५.९२ प्रतिशत मात्रै छन् । जबकि, गतवर्षकै नतिजा पनि त्यसअघिको भन्दा खस्किएको थियो । त्यस्तै, ४ लाख ५१ हजार ५ सय ३२ नियमित विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा २ देखि ४ जीपीए ल्याउने ३ लाख ४२ हजार ८ सय २६ जना अर्थात् ७५.९२ प्रतिशत मात्रै छन् । २ जीपीए ल्याएका मात्रै निजामती सेवा प्रवेश गर्न पाउने लोकसेवा आयोगको मापदण्ड छ ।

अझ बिडम्बनापूर्ण त, कसैलाई पनि अनुत्तीर्ण नगराउन यस्तो अक्षरांक प्रणाली लागू गरिए पनि यसपाला समेत ठूलो संख्यामा विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन अयोग्य छन् । ११ कक्षा अध्ययन गर्न कम्तीमा १.६ जीपीए अनिवार्य ल्याएकै हुनुपर्ने प्रावधान भएकामा १.२० भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी नै ५८ हजारभन्दा बढी छन् । भलै, उनीहरूले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी भएर आफ्नो स्तर बढाउन सक्छन् ।

यस आधारले हेर्दा कोही पनि अनुत्तीर्ण हुँदैनन् भन्ने ‘सिद्धान्त’ पनि गलत सिद्ध हुन आउँछ । अर्कोतर्फ, १.६ जीपीएभन्दा बढी ल्याएर सिद्धान्तत: कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न योग्य कतिपय विद्यार्थीमा व्यावहारिक रूपमा उक्त तहका लागि वाञ्छित योग्यता नपुगेको गुनासो पनि उत्तिकै छ । अक्षरांक प्रणालीबमोजिम नतिजा प्रकाशित हुन थालेपछि यसको नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा परेको जानकारहरूको टिप्पणी छ । अनुत्तीर्ण नहुने र १.६ जीपीएभन्दा बढी ल्याएमा ११ कक्षामा पढ्न पाउने भएकाले विद्यार्थीहरू अल्छी बनेका छन् । र, विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएको नदेखिने भएकाले अपजस नआउने भन्दै शिक्षकहरू पनि गम्भीर बन्न अझ छाडेका छन् ।

सार्वजनिक र निजी विद्यालयको समग्र नतिजा हो यो । अहिलेसम्म विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक नभइसके पनि अनुमान गर्न गाह्रो छैन– सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको जीपीए निजीको तुलनामा अझ कमजोर छ । विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधार नगरेसम्म एसईई र अबदेखि कक्षा १२ को अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षाको नतिजा सुध्रनेछैन । सरकार फेरिएपिच्छेजसो शिक्षा आयोग बनाएर मात्र विद्यालयमा पठनपाठनमा सुधार आउन सक्दैन ।

शिक्षाको स्तर उकास्न हाम्रा राजनीतिक दलहरूको खासगरी सरकारको तीव्र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । विद्यालय र कक्षाकोठामा दलीय राजनीति बन्द गरिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई पुरस्कार र दण्डको कडा व्यवस्था लागू गर्नुका अलावा, शिक्षणलाई आकर्षक पेसा बनाउने सरकारी नीति हुनुपर्छ । सरकारले शैक्षिक स्तर उत्कृष्ट भएकाहरूलाई पनि यो पेसामा आकर्षित गर्न सक्यो भने त्यसले विद्यालय शिक्षा सुधार्न सघाउँछ । विद्यार्थीको मात्र होइन, शिक्षकको पनि नियमित मूल्यांकन गरिने पद्धति बसाल्नुपर्छ । साथै, अभिभावक शिक्षामा पनि जोड दिइनुपर्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिएर शिक्षामा सुधार ल्याउन सरकारमा बस्नेहरूमा दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ– शिक्षामा सुधारबिना समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT