बाह्य सहायतामा मापदण्डको खाँचो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राज्यका प्रमुख अंगहरूमा दातृ निकायहरूको सहयोगलाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड आर्थिक सहयोग अस्वीकार गर्नु सराहनीय छ ।

‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने’ सर्वोच्चको निर्णय प्रशंसनीय छ । अत्यावश्यक कामका लागि रकम अपुग भएमा सरकारसँग राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुने उसको निष्कर्ष अर्थपूर्ण मात्र छैन, यसलाई राज्यका अरू निकायहरूले पनि अनुकरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।


यसअघि सांसदहरूका लागि पनि आफ्नै स्रोत साधनबाट सम्भव हुने प्रशिक्षणमा समेत दातृ निकायलाई संलग्न गराइएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । हाम्रा संसद् र न्यायालयलगायत राज्यका अधिकांश निकायहरूमा आवश्यकै नपर्ने कामका लागि पनि दाताहरू संलग्न हुने/गराइने गरेका छन् ।

Yamaha


राज्यको नीति निर्माण गर्ने संसद् र कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायालयजस्ता अति संवेदनशील निकायहरूमा समेत सरकारको राष्ट्रिय बजेटभन्दा बाहिरको सहयोग लिइनु अशोभनीय मात्र होइन, अमर्यादित पनि देखिन्छ । यस्ता सहयोगले नीति–निर्णय तहमा दातृ पक्ष हावी हुने गरेको आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ ।


यूएनडीपीले ‘कानुनी शासनको संवद्र्धन र मानव अधिकार रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम’ (रोलर) नामक पाँचवर्षे परियोजना सञ्चालनका निम्ति पठाएको प्रस्ताव सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चमा यसअघि यही परियोजना सञ्चालित थियो, जसमा यूएनडीपी, यूएन पिस फन्ड, फिनल्यान्ड, डेनमार्क र नर्वेजियन सरकार लगायतका दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए ।


त्यसअघि पनि विभिन्न नाममा न्यायालयभित्र दाताको सहयोगमा कार्यक्रमहरू सञ्चालित थिए । यसपटक भने संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोलरकै औचित्यसमेतका आधारमा यूएनडीपी प्रस्ताव अघि बढाउने/नबढाउने अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको समिति नै बनाइएको थियो । उसले ‘अनुचित र अनुपयुक्त’ भन्दै ‘राज्यका नीति बाहिर गई कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन पाइँदैन’ भन्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि सर्वोच्च यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।


यस्ता सहयोगहरू कसको भन्दा पनि कसलाई र के कार्यका लागि भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर पनि नेपाल आफैं सदस्य राष्ट्र भएको यूएनडीपीको कार्यक्रम पनि विवादमा तानिएको हो । यहाँ सवाल, कुन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कुन दातृ निकाय, कुनै द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संगठन भन्ने होइन, उनीहरूले गर्ने सहयोग हाम्रा आवश्यकतामा आधारित हुन् कि होइनन्, कतै ती कार्यक्रम उनीहरूको दबाबमा मात्र सञ्चालन गर्न लागिएका पो हुन् कि र त्यसका लागि हाम्रो स्रोत र साधनले नै भ्याउँथ्यो/भ्याउँदैनथ्यो भन्ने हो ।


खासगरी राज्यका संवेदनशील निकायहरूले बाह्य सहयोग लिँदा यस्ता प्रश्न अहम् बन्छन् । निश्चय पनि, नेपाललाई वैदेशिक सहायताको ठूलो खाँचो छ तर त्यस्तो सहायताको उपादेयता र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे भने गम्भीर हुनैपर्छ । संसद्, न्यायालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयजस्ता संवेदनशील निकायमा देशकै आर्थिक तथा मानवीय स्रोतले पुग्ने कार्यका लागि कदापि सहयोग लिनु हुँदैन । जहाँ घरेलु पुँजी, प्रविधि र सीपले पुग्दैन, त्यहाँ मात्र वैदेशिक सहायता लिइनुपर्छ ।


सरकारको स्रोतले नभ्याउने र नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्र संलग्न हुन नचाहने क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर सरकारलाई नीति कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने दायित्व भएका उनीहरू नीति निर्माणमै संलग्न हुने गरेका कारण आलोचित छन् । सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक भूमिकामा सीमित गर्न सक्यो भने मात्र देश र नागरिकले अपेक्षित लाभ पाउन सक्दछन् ।


संविधानको धारा ५१ (घ) ११ मा ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ उल्लेख छ । यही व्यवस्थाकै कारण अदालतले रोलर अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो, यसअघि त्यहाँ सञ्चालित कार्यक्रम राष्ट्रिय बजेटमा थिएनन् । यसरी राष्ट्रिय बजेटमा नपरेका कार्यक्रमहरूको औचित्यमाथि त प्रश्न उठ्छ नै, दातृ निकायसित स्वार्थ बाझ्ने स्थिति पनि रहिरहन्छ ।


तसर्थ संविधानको मर्मअनुरूप सरकारले दातृ निकायका हरेक सहयोगलाई बजेटरी प्रणालीभित्र समेट्ने गरी विधि–विधान बनाउन आवश्यक छ । र, कुन–कुन निकायमा कस्तो–कस्तो वैदेशिक सहयोग मात्र लिने भनेर स्पष्ट निर्देशिका/मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा यी समस्याहरू फेरि–फेरि बल्झिरहन्नन् र राज्यका निकायहरू मात्र होइन, दातृ संस्था पनि अनावश्यक विवादमा तानिइरहन्नन् ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेससँगको अपेक्षा

सर्वसत्तावादप्रति चिन्तित राजनीतिक दल आफैं सर्वसत्तावादी संस्कारबाट कतिको मुक्त छ ?
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला सकियो । कांग्रेसभित्रकै गैरसंस्थापन पक्षहरूले सोचेजस्तो भेलालाई आफ्नो रणनीति अनुसार अनुकूल पाए–पाएनन्, सम्बन्धित पक्षले मूल्याङ्कन गर्दै गर्लान् । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राहतको अनुभव गरे । यस भेलाले कांग्रेसको अबको इतिवृतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला, अहिल्यै भविष्यवाणी गर्न सजिलो छैन ।

तर सिंङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिक विहङ्गम पृष्ठभूमिमा नियाल्दा आम अपेक्षा अनुसार त्यस भेलाले खुद्रामसिना मुद्दाहरू सोरसार पारेर आफ्नो घोषणापत्रका बुंँदाहरूलाई एक्काइस नम्बरसम्म पुर्‍याउने क्षमता त देखायो, तर आजको आवश्यकता अनुसार पार्टीलाई सैद्धान्तिक रूपमा दिशाबोध गर्ने गहन भूमिका भने निर्वाह गर्न भ्याएन । समस्या भेलामा सहभागी जिल्लास्तरीय नेतृत्वमा रहेका कांग्रेसी बन्धुहरू थिएनन्, समस्या त तिनलाई डोर्‍याउने राष्ट्रिय नेताहरू नै हुन् भन्ने कुरा जाहेर छ ।


राष्ट्रिय राजनीतिमा ७ दशक पुरानो वृत्तान्तको दाबेदार काग्रेससंँग राणाशासन विरुद्ध सातसाले क्रान्तिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको क्षणदेखि वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणसम्म निर्वाह गरेका कालखण्डका थुपै्र गौरवशाली आख्यान छन् । नेपालको इतिहासले त्यसलाई किमार्थ नकार्दैन । तर लोकतान्त्रिक राजनीतिक मोर्चामा सामन्ती जुगमा जस्तै विगतका विरासतमात्र पर्याप्त हुन्न ।


गतिशीलता र समसामयिक प्रभावकारिता आजको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा न्यूनतम आवश्यकता हो । नेतृत्वको सक्षमता, पार्टी हाँक्ने काममा दूरगामी सोच, सहज पुस्ता हस्तान्तरण र अन्तरदलीय लोकतान्त्रिक आचरण पार्टी सञ्चालन सफलताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कांग्रेसको सम्बन्धमा पनि यो सत्य हो ।


सत्ता सुखसयलका सवालमा नेपाली कांग्रेसले जति अरु दलले अवसर पाएको छैन । एकतन्त्रीय राणाशासन ढाल्नमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस मोहन शमशेर पदच्युत भएपछि तत्कालै मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गर्न शौभाग्यशाली बन्यो । विडम्बनावश यसै क्षणदेखि कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने ? कसले पार्टीको जिम्मा पाउने ? यसै सेरोफेरोमा अन्तरकलह सुरु भयो । मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद दुई कोइराला बन्धुबीच यसैका लागि पानी बाराबार भयो ।


राजनीतिक सुझबुझको अभावमा राजा त्रिभुवनको गोटीका सिकार बन्नपुगे । अन्तत: पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे । आफैले आफूलाई निस्तेज पारे, कांग्रेसीजनले । प्रतिफल थियो– पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ मतबाट सत्ता हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस रणनीतिक सजगताको अभावमा छोटो समयमै राजा महेन्द्रको अगाडि निरीह सावित भयो ।


इतिहासबाट सिक्न सक्थे, तर त्यसो भएन । पहिलो लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमाण्ड गर्ने नेपाली कांग्रेस निर्दलीय व्यवस्थाको अवसानपछिको पहिलो निर्वाचनमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई चुनावी मोर्चामा पछार्नका लागि अन्तरघात खेलमा ब्यस्त भयो । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो व्यक्तित्वको पराजयमा पार्टीले कति पनि लघुताभास अनुभव गरेन । बरु आत्मपीडक मनोग्रन्थिमा लठ्ठिए, कांग्रेसी नेतृत्व ।


नेपालीजनले बिर्सेको छैन, ०४७ सालको नयाँ संविधान पश्चातको त्यो आमनिर्वाचन, अनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सञ्चालनका लागि नेपाली जनताले दिएको बहुमतको अनुमोदन । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निर्विघ्न तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने राजनीतिक सहजता थियो । तथापि पार्टीभित्रका आकांक्षीहरूमाझ समन्वयको अभाव अनि संस्थापन पक्ष र गैरसंस्थापन गुट बीचको अन्तरकलहमा अनाहक मध्यावधि चुनावको भार बोक्न मुलुकलाई बाध्य पार्‍यो, कांग्रेस नेतृत्वले ।


ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह– जसको बहादुरी, साहस, त्याग र बलिदानका कारण सिङ्गो मुलुक नतमस्तक छ, विडम्बना † कांग्रेसी अन्तरघात संस्कारबाट गणेशमानसम्म पनि अछूत रहेनन् । आखिर आफ्नो रगत–पसिनाबाट संस्थापित कांग्रेसबाट बहिर्गमन हुन विवश भए ।


केही समय अघिकै कुरा हो, निर्वाचित संसद र स्थानीय सरकार विघटन गरिए, सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाव फेरे सरह ! ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’को पगरी गुँथ्न तयार भए तर एउटा प्रजातान्त्रिक र निर्वाचित नेताले संसदभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिरोध सामना गर्न साहस गरेन । विदितै हो, नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए, त्यस रङ्गमञ्चका निमित्त नायक, जसले आफ्नै घाँटी बेरेर दाम्लो राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा थामिदिए ।


नेपाली कांग्रेस फेरि पनि पटक–पटक सत्तारोहण गर्न सफल रह्यो । शेरबहादुर देउवाले नै त्यसको नेतृत्वका लागि एकपछि अर्को अवसर पाएका थिए । तर अन्तरकलहबाट पार्टीलाई कहिल्यै मुक्त गर्ने चेष्टा भएन । पार्टी एउटा, तर त्यसभित्र अनेकन गुट, उपगुट । आकांक्षी सबैलाई समेट्न र पार्टीलाई सक्दो समावेशी बनाउन नेतृत्वले त्यस खाले काविलियत देखाउन सकेन । सारंशत: अन्तरघात र अन्तरकलहको अभिशप्तताबाट नेपाली कांग्रेस निरन्तर पीडित छ, आजसम्म ।


सायद आत्मसमीक्षाको सिसामा प्रतिविम्बित यिनै आकृति देखेर होला, हेटौंडा भेलामा कांग्रेस सभापतिले बल्ल एउटा साहस गरे, अनि भने– चुनावी हार र कांग्रेसको हालको कमजोर अवस्थाका कारण पार्टीभित्रको अन्तरघात हो ।


त्यसो त नेपाली कांग्रेसलाई यस अवस्थासम्म कसैले ठेलेको होइन, आफै खाडलमा भासिएको हो । यस्तोमा भावी दिनका लागि यो चेतको जरुरी छ ।


फेरि पनि आज नेपाली कांग्रेसको स्थान भनेको मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक मोर्चाको अग्रपंक्तिमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका बहन यसको मूल दायित्व बनेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक दलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक सन्तुलनका मूल आधार हो, सशक्त प्रतिपक्ष । सरकारमा नभए पनि ऊसँंग संसद छ, सडक छ, अनि आफ्ना जनआधार मतदाताहरू छन् । त्यसमा पनि नेतृत्व पंक्ति अनुभवी छन् । तसर्थ निर्वाचनको परिणामपश्चात नेपाली कांग्रेसको आकारमा तात्त्विक रूपान्तरण भइसक्दा पनि मुलुक उसको गतिशील क्रियाशीलताको अपेक्षा राख्छ । यो कुरा नेपाली कांग्रेसले बुझेको छ ।


नेपाली कांग्रेसले अहिले मूलत: ‘सर्वसत्तावादको खतरा’ देखिरहेको छ । ‘सवैधानिक सर्वोच्चताको अन्त्य’ तथा ‘कानुनी राजमाथि अतिक्रमण’ उसको विशेष चिन्ता छ । विशेषत: सत्तारुढ दलले व्यवस्थापिकामा प्राप्त दुई तिहाइको मतले उसलाई झस्काइरहेको छ । यथार्थत: चिन्ता अस्वाभाविक होइन । सत्ताको मात र बहुमतको अहंकारले राजनेताहरूलाई अधिनायक र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख बनाएको थुपै्र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त छन् । नेपालमा पनि त्यस्ता दुर्घटना असम्भव होइन । प्रतिपक्षीको रूपमा नेपाली कांग्रेसले अहिले जाहेर गर्दै गरेको चासो अनुचित छैन ।


फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, आफ्नै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, विधिमा नबाँंधिएको नेतृत्वको स्वभाव, नीति होइन, नेताप्रधान प्रवृत्तिका कारण नेपाली कांग्रेस जुन रूपमा ग्रस्त छ, यी स्वस्थ, सशक्त र सबल राजनीतिक शक्तिका प्रतीक हुन् र ? सर्वसत्तावादप्रति चिन्तित राजनीतिक दल आफै पनि सर्वसत्तावादी संस्कारबाट कतिको मुक्त छ ? प्रतिपक्ष विना लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । तर सत्तारुढ दलको पदचापको अनुगमनले मात्र प्रतिपक्षीको कर्तव्य निर्वाहको पुष्टि गर्दैन । यस्तै बग्रेल्ती आरोपले मात्र प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट मुक्ति पाइँदैन ।


निष्प्रभावी प्रतिपक्ष यसका लागि जिम्मेवार ठहर्छ–ठहर्दैन ? तर यस पटकको संसदभित्र नेपाली कांग्रेसको उपस्थितिले ऊ प्रतिपक्ष हो भन्ने बोध गराउँदैन ।


जनताको खोजी हो, विकल्प धारको । विकल्प विचार र कार्यक्रम तथा नीतिको । सर्वसत्तावाद बनाम वास्तविक लोकतन्त्रका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बहसको । सत्तारुढ दलको वाम विचारको समानान्तरमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपाद गर्न खोजेको सैद्धान्तिक सोच के होला ? बीपीले पैरवी गरेको सामाजिक लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको वर्तमानबाट प्राय: विलुप्त भइसकेको अवस्थामा अबको नौलो राजनीतिक गन्तव्य कता हो ? दार्शनिक र कार्यक्रमिक स्तरमा बहस के हो ? केवल सतही र सस्ता राजनीतिक लफ्फाबाजीले आजका सचेत जनताको मन जित्न सकिन्न । यावत सस्ता नाराबाजी त गएको चुनावी मोर्चामा कांग्रेसले प्रशस्तै गरेको थियो । तर त्यसले सफलता पाएन । बरु त्यसबाट कांग्रेस राजनीतिक मुद्दाविहीन सावित भयो । चुनावी पराजय त्यसैको प्रतिफल थियो ।


नेपालको राजनीतिक धार अहिले जुन दिशाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, त्यसमा सशक्त प्रतिपक्षको नितान्त खाँचो छ । स्पष्ट छ, नेपाली कांग्रेस बाहेक हालका अन्य दलहरूबाट त्यो जिम्मेवारी बहन हुन सक्दैन । तर चिन्ता के हो भने स्वयं आफैमा संकटग्रस्त नेपाली कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा कतिको खरो सावित हुनसक्ला ? चालु संसदमा हालसम्मको नेपाली कांग्रेसका प्रस्तुतिले उसलाई सबल, सशक्त तथा सुविचारयुक्त प्रतिपक्षको रूपमा प्रमाणित गर्दैन । एक अर्थमा, राष्ट्रको अपेक्षालाई नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म सही सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।


संसदमा, सडकमा अनि सैद्धान्तिक बहसमा नेपाली कांग्रेस यतिकै लुलो भइरहने हो भने सत्ताशक्तिको गलत मनसाय नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । हुनसक्छ, नेपाली कांग्रेसकै कमजोर भूमिकाका कारण भोलि सर्वसत्तावादका आवृत्तिहरू पनि अंकुरित हुनपुग्ला । अनि त्यस अवस्थाको दोषभागी प्रतिपक्ष पनि बन्नुपर्छ वा पर्दैन ?


आज राष्ट्र नेपाली कांग्रेसको सक्षमताको अपेक्षा गर्छ । र नेतृत्व युवा पुस्ता हस्तान्तरणसहित यसको सबलीकरण शुद्धीकरण आजका टड्कारो आवश्यकता हुन् । ‘भर्खर ७४ वर्षको भएंँ, म बूढो भएको छैन’ भन्ने खालका पदलोलुपता संस्कार, संस्कृतिबाट उन्मुक्ति नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो हुनुपर्छ।


प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT