बाह्य सहायतामा मापदण्डको खाँचो

‘निरन्तर र नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने’ सर्वोच्चको निर्णय प्रशंसनीय छ । अत्यावश्यक कामका लागि रकम अपुग भएमा सरकारसँग राष्ट्रिय बजेट नै माग गर्नु उपयुक्त हुने उसको निष्कर्ष अर्थपूर्ण मात्र छैन, यसलाई राज्यका अरू निकायहरूले पनि अनुकरण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

यसअघि सांसदहरूका लागि पनि आफ्नै स्रोत साधनबाट सम्भव हुने प्रशिक्षणमा समेत दातृ निकायलाई संलग्न गराइएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । हाम्रा संसद् र न्यायालयलगायत राज्यका अधिकांश निकायहरूमा आवश्यकै नपर्ने कामका लागि पनि दाताहरू संलग्न हुने/गराइने गरेका छन् ।

राज्यको नीति निर्माण गर्ने संसद् र कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायालयजस्ता अति संवेदनशील निकायहरूमा समेत सरकारको राष्ट्रिय बजेटभन्दा बाहिरको सहयोग लिइनु अशोभनीय मात्र होइन, अमर्यादित पनि देखिन्छ । यस्ता सहयोगले नीति–निर्णय तहमा दातृ पक्ष हावी हुने गरेको आरोपलाई बल पुर्‍याउँछ ।

यूएनडीपीले ‘कानुनी शासनको संवद्र्धन र मानव अधिकार रक्षासम्बन्धी कार्यक्रम’ (रोलर) नामक पाँचवर्षे परियोजना सञ्चालनका निम्ति पठाएको प्रस्ताव सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चमा यसअघि यही परियोजना सञ्चालित थियो, जसमा यूएनडीपी, यूएन पिस फन्ड, फिनल्यान्ड, डेनमार्क र नर्वेजियन सरकार लगायतका दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए ।

त्यसअघि पनि विभिन्न नाममा न्यायालयभित्र दाताको सहयोगमा कार्यक्रमहरू सञ्चालित थिए । यसपटक भने संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोलरकै औचित्यसमेतका आधारमा यूएनडीपी प्रस्ताव अघि बढाउने/नबढाउने अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको समिति नै बनाइएको थियो । उसले ‘अनुचित र अनुपयुक्त’ भन्दै ‘राज्यका नीति बाहिर गई कुनै पनि वैदेशिक सहायता लिन पाइँदैन’ भन्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि सर्वोच्च यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।

यस्ता सहयोगहरू कसको भन्दा पनि कसलाई र के कार्यका लागि भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर पनि नेपाल आफैं सदस्य राष्ट्र भएको यूएनडीपीको कार्यक्रम पनि विवादमा तानिएको हो । यहाँ सवाल, कुन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, कुन दातृ निकाय, कुनै द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संगठन भन्ने होइन, उनीहरूले गर्ने सहयोग हाम्रा आवश्यकतामा आधारित हुन् कि होइनन्, कतै ती कार्यक्रम उनीहरूको दबाबमा मात्र सञ्चालन गर्न लागिएका पो हुन् कि र त्यसका लागि हाम्रो स्रोत र साधनले नै भ्याउँथ्यो/भ्याउँदैनथ्यो भन्ने हो ।

खासगरी राज्यका संवेदनशील निकायहरूले बाह्य सहयोग लिँदा यस्ता प्रश्न अहम् बन्छन् । निश्चय पनि, नेपाललाई वैदेशिक सहायताको ठूलो खाँचो छ तर त्यस्तो सहायताको उपादेयता र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे भने गम्भीर हुनैपर्छ । संसद्, न्यायालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयजस्ता संवेदनशील निकायमा देशकै आर्थिक तथा मानवीय स्रोतले पुग्ने कार्यका लागि कदापि सहयोग लिनु हुँदैन । जहाँ घरेलु पुँजी, प्रविधि र सीपले पुग्दैन, त्यहाँ मात्र वैदेशिक सहायता लिइनुपर्छ ।

सरकारको स्रोतले नभ्याउने र नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्र संलग्न हुन नचाहने क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर सरकारलाई नीति कार्यान्वयनमा सघाउनुपर्ने दायित्व भएका उनीहरू नीति निर्माणमै संलग्न हुने गरेका कारण आलोचित छन् । सरकारले उनीहरूलाई आवश्यक भूमिकामा सीमित गर्न सक्यो भने मात्र देश र नागरिकले अपेक्षित लाभ पाउन सक्दछन् ।

संविधानको धारा ५१ (घ) ११ मा ‘वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने’ उल्लेख छ । यही व्यवस्थाकै कारण अदालतले रोलर अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो, यसअघि त्यहाँ सञ्चालित कार्यक्रम राष्ट्रिय बजेटमा थिएनन् । यसरी राष्ट्रिय बजेटमा नपरेका कार्यक्रमहरूको औचित्यमाथि त प्रश्न उठ्छ नै, दातृ निकायसित स्वार्थ बाझ्ने स्थिति पनि रहिरहन्छ ।

तसर्थ संविधानको मर्मअनुरूप सरकारले दातृ निकायका हरेक सहयोगलाई बजेटरी प्रणालीभित्र समेट्ने गरी विधि–विधान बनाउन आवश्यक छ । र, कुन–कुन निकायमा कस्तो–कस्तो वैदेशिक सहयोग मात्र लिने भनेर स्पष्ट निर्देशिका/मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा यी समस्याहरू फेरि–फेरि बल्झिरहन्नन् र राज्यका निकायहरू मात्र होइन, दातृ संस्था पनि अनावश्यक विवादमा तानिइरहन्नन् ।