नेपाल–चीन सम्बन्ध कति उचाइमा ?

नेपालको राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र प्रशासनमा समेत चीन र भारत दुवैको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाप्रति नेपाल सजक हुन जरूरी छ ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — धेरै प्रतिक्षित र अपेक्षित चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल फर्किएका छन् । यो भ्रमणले कुन कुरामा नयाँ आयाम थप्यो र कुन कुरालाई निरन्तरता दियो ? अपेक्षा अनुसार चीनबाट नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कति सहयोग मिल्यो ? आदिबारे टिकाटिप्पणी चलिरहेको छ ।

भारतको नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा गरिएको ओलीको यस अघिको चीन भ्रमण ऐतिहासिक थियो । इन्धनदेखि पारवहनको विकल्प खोजेर भारतमा अति आश्रित नेपाली अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म विकल्प दिन खोजिएको थियो । यस पटकको ओलीको चीन भ्रमणले उनको यस अघिको भ्रमणको तुलनामा उत्साह ल्याउन नसके पनि यसअघि भएका सम्झौता र सहमतिमै टेकेर अघि बढ्न खोजिएको देखिन्छ ।


कूटनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको भारत र चीन सम्बन्ध सन्तुलित रूपले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । दुबै छिमेकीलाई नेपालको विकासमा सक्दो सहभागी बनाउँदै जाने नेपालको विदेश नीतिले अन्ततोगत्वा नेपाल दुई ठूला देशबीच च्यापिएको नभई दुई ठूला शक्तिबीच जोडिएको रणनीतिक महत्त्वको देश हो भन्ने पहिचान बढेर जानेछ ।

Yamaha


प्रधानमन्त्री ओली भारत गएको केही हप्तामै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर जनकपुर र काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दनका अलावा उनको स्वागतमा कुनै कसर बाँकी नराख्नुले ओली र मोदी बीचको नयाँ ‘ब्रोमान्स’ विकसित भएको त होइन, अर्थात सत्तामा टिकिरहन भारततिर ढल्किने पुरानो राजनीतिक खेल फेरि सुरु भएको त होइन भन्ने देखिएको थियो भने प्रतिपक्षीहरूले त ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भएकोसम्म आरोप लगाएका थिए । तर चीन भ्रमणले दुई छिमेकी बीचको सम्बन्धन ‘ट्रयाक’मा आए जस्तो देखिन्छ ।


भारतको नाकाबन्दी पश्चात नेपालको चीनसंँग बढ्दै गएको उच्चस्तरीय सम्बन्धबारे भारत संवेदनशील होला भनी डराइरहनुपर्ने अवस्थाबाट अब नेपाल अघि बढ्दै गएको देखिन्छ । चीन र भारतको सुरक्षा लगायतका विषयमा कुनै कमी हुन नदिन नेपालले आफ्नोतर्फबाट कडा प्रतिबद्धता जनाउने तर नेपालको विकास, लगानी, व्यापार र पारवहन आदिमा भारत र चीनलाई प्रतिस्पर्धा गराउने नीति नेपालको छिमेक नीति अर्थात् ‘नेबरहुड पोलिसी’ बन्न सक्नुपर्छ ।


प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएर भारतको भ्रमण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्ने भन्ने कुराको सहमति विवादास्पद बनेको थियो । नेपाल एउटा सार्वभौम देश भएकाले यो उल्लेख गर्नु भनेको भुटानजस्तो विदेश नीति अवलम्बन गरेजस्तै हो भनी विरोध भएको थियो भने यसपालिको चीन भ्रमणको सहमतिमा चीन र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित देशहरूका हितका मुद्दामा चीन र नेपालले सहकार्य गर्ने भन्ने कुराले नेपालको हित अघि बढाउन खोजिएको छ, जुन सराहनीय छ । ठिक त्यसरी नै विश्वको राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो बलियो स्थान बनाउँदै गएको ‘सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन’मा नेपाललाई पर्यवेक्षकका रूपमा संलग्न गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कुराले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पहुँच बढाउनेछ ।


आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने ओलीको यो चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा ‘कनेक्टिभिटी’ अर्थात रेल, सडक, इन्टरनेट सञ्जाल आदिमा जोड दिइएको देखियो भने अर्कोतिर नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्री बीचको १४ बुँदे सहमति हेर्ने हो भने चिनियाँ लगानी, अनुभव र प्रविधि भित्र्याउने प्रशस्त आधार खडा भएका देखिन्छन् । उसै पनि चीन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता हो । यस भ्रमणमा जनाइएको प्रतिबद्धता हेर्दा चिनियाँ लगानी बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।


तर यस भ्रमणको वास्तविक सफलता भने नेपालले प्राविधिक रूपले आफ्नोतर्फबाट परियोजना बनाएर कति छिटो चीनको लगानी जुटाउन सक्छ भन्नेमा भर पर्नेछ । जस्तो कि चीनको ‘एक क्षेत्र एक रोड’ अर्थात ‘ओबीओआर’ परियोजनामा नेपालको सहभागिताको कुरा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बेला नै सुरु भइसकेको थियो भने यसअघि ओली चीन गएर व्यापार, पारवहन र लगानीको सम्झौता र सहमति गरेपश्चात नेपालले प्राविधिक तयारी गर्न नसकेरै करिब २ वर्षको समय गुज्रियो ।


अहिले केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउने परियोजना चर्चामा छ । करिब २–३ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने भएकाले चीनको अनुदानमा यो रेल आउनुपर्छ, नेपालले आफ्नो खर्च वा चीनको चर्को ऋण धान्न सक्दैन भन्ने तर्क आएका छन् । श्रीलंकामा चीनले बनाइदिएको बन्दरगाहको करिब डेढ अर्ब डलरभन्दा बढीको ऋण तिर्न नसकेर ९९ वर्षका लागि श्रीलंकाले चीनलाई बन्दरगाह सञ्चालन गर्न दिएको छ । केरुङ देखिको काठमाडौं आउने रेल यात पूर्ण अनुदानमा बन्ने वा सस्तोमा ऋण लिने हो भने नेपालले समेत करिब एक तिहाइ आफैले लगानी गर्दा आफ्नो स्वामित्व कायम गराउन सकिनेछ ।


‘कनेक्टिभिटी’का बारेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाललाई आर्थिक रूपले सबल र समृद्ध बनाउने हो भने रोडका अलावा रेल, केबलकार आदिको सञ्जाल विकास हुन जरुरी छ । केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल पुर्‍याएर मात्रै नेपालको विकासले ठूलो फड्को मार्ने छैन । चीनबाट काठमाडौं रेल पुगुन्जेल नेपालले काठमाडौं–भारत जोड्ने रेल, काठमाडौं–पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने रेल, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली जोड्ने रेल आदि परियोजनासमेत तदारुकतासाथ अघि बढाउन जरुरी छ ।


रेल सञ्जालमा चीन र भारत जोड्न सकिए भन्सारबाट ठूलो राजस्व उठाउन सकिनेछ भने नेपालको पूर्व र पश्चिम जोड्ने रेलले अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ । नेपाल जस्तै भौगोलिक अवस्था रहेको स्वीट्जरल्यान्डमा पहिलो रेल सन् १८४७ मा सुरु भएको थियो भने १९६० को दशकमा रेलमा स्वीट्जरल्यान्डले ठूलो फड्को मार्‍यो । गत १० वर्षमा वर्षेनि करिब ३ अर्ब युरो स्वीट्जरल्यान्डले रेललाई स्तरोन्नति गर्न खर्च गरिरहेको छ । रेल सञ्जाल बनाउन र त्यसलाई त्यही स्तरमा सञ्चालन गरिराख्न ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।


व्यापार र लगानीको कुरा गर्दा नेपालले चीनसंँग व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ लगानी नेपाल भित्र्याएर उत्पादन बढाउने र नेपालको उत्पादनलाई चीन निर्यात गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउन सक्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालका धेरैजस्तो जडिबुटी भारत र चीनतिर जाने गर्छ भने चिनियाँ वा भारतीय कम्पनीहरूले नेपालमै उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिए नेपालमा रोजगारी पनि बढ्ने र यसले व्यापार घाटा पनि घटाउने देखिन्छ । अहिले चीनसँंग नेपालको ‘अर्गानिक’ कृषि खेतीका लागि सहमति भएको छ ।


गएका २/४ वर्षमा अफ्रिकी देश केन्यामा चिनियाँ लगानीकर्ताले फूलको उत्पादनमा ठूलो लगानी गरेर फूलहरू चीन र युरोपका बजारमा बेचिरहेका छन् । चीनको लगानी नेपालको कृषि क्षेत्रमा तान्न सक्ने हो भने चीन नेपालको ठूलो बजार स्थापित हुनेछ । यसले कृषिको आधुनिकीकरणदेखि रोजगारीसम्म, व्यापार घाटा घटाउनेदेखि आम्दानी बढाउनेसम्म भूमिका खेल्नेछ । चिनियाँ लगानीलाई प्रश्रय दिन ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, चीन र नेपालको सीमा क्षेत्रमा औद्योगिक र व्यापार केन्द्र खडा गर्न ढिला गर्न हुँदैन ।

नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक हितलाई ध्यान दिने हो भने ओली यो भ्रमणमा छुटेको पारवहन प्रोटोकल र चीनबाट केही इन्धन नेपाल भित्र्याउने प्रावधान अघि बढाउनसमेत जरुरी छ ।
राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको चर्चा गर्दा चिनियाँ पार्टी र राष्ट्रिय कांग्रेसको निर्णयलाई दुई देशको सहमतिमा उल्लेख गर्नु वा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्यालयको भ्रमण गर्नु हुँदैन थियो भन्नेहरू पनि छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको राजकीय भ्रमण गर्दा भाजपा वा कांग्रेस आईको मुख्यालय जाँदा कस्तो सन्देश जान्छ होला भन्ने पनि चर्चा गरिएको छ । अर्कोतिर चीनको छिमेकी देश नेपालका प्रधानमन्त्री चीन जाने समय–तालिका अरु देशका नेताहरू चीन जाने तालिकासँंग जुधेका कारण नेपालले पाउनेजति चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान नपाएको हो कि भन्नेहरू छन् ।


जस्तो कि उत्तर कोरियाका किम जोङ उन, बोलिभियाका इभो मोराल्स र पपुवा न्युगिनीका पिटर वनिल नेपालका ओली चीन गएकै समय चीन भ्रमणमा थिए । उत्तर कोरियाका किम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसंँगको सिंगापुर सम्मेलनबारे चीनलाई जानकारी गराउन गएका थिए भने सन् २००६ देखि बोलिभियाका इभो मोराल्स ल्याटिन अमेरिकामा चीनको नजिकको मित्र मानिन्छन् । अर्कोतिर प्रशान्त महासागरमा अष्ट्रेलियासँंग प्रतिस्पर्धामा रहेको चीनसँंग अष्ट्रेलियाको छिमेकमा रहेको र सन् १९७५ भन्दा अघि अष्ट्रेलियाको उपनिवेश रहेको पपुवा न्युगिनीले चीनको ‘एक क्षेत्र एक रोड परियोजना’लाई समर्थन गर्न चीन पुग्दा चीनले धेरै भाउ दिने नै भयो ।


सारांशमा के भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । तर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक रूपले धेरै कुरा अझै गर्न बाँकी छ । हाम्रो सबल प्राविधिक पक्ष, प्रतिस्पर्धी भारत सम्बन्धको उचित व्यवस्थापन, चिनियाँ समाज, इतिहास, सोच र रणनीतिको गहिरो बुझाइ आदिमा नेपालले ध्यान दिन जरुरी छ ।


सम्झौता र सहमति गर्ने तर भारतको ‘प्रेसर’ वा अन्य कुनै कारण परियोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा हतार नगर्ने नेपालीको पुरानो आदतबारे चिनियाँहरू अनभिज्ञ छैनन् । अर्कोतिर खर्बौंको लगानीमा कार्यान्वयन हुने ठूला परियोजनाहरू तर्जुमा गर्दा नेपालले निर्माण र सञ्चालनको ‘मोडालिटी’बारे खुला र पारदर्शी बहस चलाउन जरुरी छ, ताकि चीन र अरु देश बीचमा आएको लाभांश र परियोजनाको स्वामित्वको समस्या नेपालमा नदोहोरियोस् ।


बाहिर नभने पनि दीर्घकालीन पारस्परिक हितका लागि नेपाल चीनसँंग नजिकिएको हो वा यदाकदा भारतलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसंँग ढल्किएको हो भन्ने कुरा अहिले पनि चिनियाँहरू केलाइरहेको अवस्था छ । भारतको नाम नलिएर चीनले नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्दा अरु देशले अप्ठेरो मान्नुपर्ने कारण छैन भन्नुले भित्री रूपमा अविश्वासको वातावरण अझै विद्यमान देखिन्छ । भारतको अविश्वासलाई चिर्न र चीनलाई आश्वस्त पार्न नेपालको विकास र समृद्धिका लागि जतिको भारतको आवश्यकता छ, त्यत्तिकै चीनको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा खुला रूपमै भारतसँंग राख्न जरुरी छ ।


चीन र भारत दुबै देशसँंग भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्री स्तरमा राजनीतिक समिति र सचिव स्तरमा प्राविधिक समिति अर्थात स्थायी संरचना बनाएर अघि बढ्ने र हरेक वर्ष चीन र भारतसँंग उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकको आयोजन गर्नसके सोच अनुसारको उपलब्धि हासिल हुनसक्छ ।


चिनियाँ समाजको ऐतिहासिक र सामाजिक पक्ष हेर्ने हो भने चिनियाँ समाज शताब्दियौंदेखि केन्द्रीकृत, स्थिर र हैकमवादी सत्ताका अधीनमा रहेको, ९० प्रतिशतभन्दा बढी हान जातिको समजातीय अस्तित्वमा रहेको र मानव सभ्यताको सुरुवातसंँगै व्यापारको अनुभव भएको समाज हो ।


सहजातीय पहिचानलाई महत्त्व दिएका कारणले होला, पूर्वी एसियाली देशका चिनियाँ मूलका नागरिकको हितका लागि चीन अक्सर चिन्तित देखिन्छ । जसरी भारत मधेसप्रति चिन्तित रहने गर्छ, सहजातीय पहिचानप्रति सहानुभूति राख्ने चिनियाँ समाजको चरित्रका कारण नेपालको उत्तरी सिमानामा पर्ने जिल्लाहरूमा चीनको सहयोगको प्रचुर सम्भावना छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीन र भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । तर नेपालको राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र प्रशासनमा समेत चीन र भारत दुबैको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’मा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थाप्रति भने नेपाल सजक हुन जरुरी छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बजेट : अग्रगामी कि यथास्थितिको निरन्तरता ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अति महफ्वाकांक्षी लक्ष्य हेर्दा यो बजेटले ठूलो छलाङ मार्न सहयोग गर्ने देखिँदैन ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — अहिले नेपालमा एकथरी विकास र समृद्धिको सपना देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाएका भन्छन् भने अर्कोथरी सपना देखाउने काम अलि धेरै भयो, अब काम गरेर देखाउने बेला आयो भन्ने तर्क राख्छन् ।

यही परिप्रेक्ष्यमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका ‘टेक्नोक्य्राट’ अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वाम एकतालाई नेपालको राजनीतिमा एक क्रमभंगताको उपमा दिइएका कारण यो बजेटले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा अग्रगामी छलाङ मार्नेछ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो । अब प्रश्न उठ्छ, महत्त्वाकांक्षी सपना बाँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीका सपना साकार गर्न यो बजेट कति सफल होला ? के यो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा स्थापित गर्न सक्ला ?


संसद्मा प्रस्तुत बजेटका बारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । कांग्रेस समर्थकहरू विगतका सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई तोडमोड गरेर नयाँ बनाउन खोजिएको र अर्थनीतिका सवालमा कांग्रेसले लिएको नीतिभन्दा कुनै नयाँ कुरा नसमेटिएको भन्ने टिप्पणी गर्छन् । वाम सरकारका शुभेच्छुक र समर्थक भने यो बजेट अग्रगामी भएको विश्वास राख्छन् । एकथरी अर्थशस्त्रीहरू स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकाले यो बजेटले विगतका तुलनामा बजेटका आधारभूत सिद्धान्तलाई पछ्याएको छ भन्छन् भने अर्कोथरी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले आफ्नै श्वेतपत्रले उठाएका चुनौती बिर्सेर तोकेको सिलिङभन्दा ठूलो बजेट ल्याएर विगतका ‘नन–टेक्नोक्य्राटिक’ मन्त्रीजस्तै देखिएको भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।


१३ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आएको छ । तोकिएको सिलिङ १२ खर्ब ४ अर्बभन्दा झन्डै १ खर्ब बढीको बजेट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ खर्ब ३० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा २० प्रतिशतको वृद्धिलाई आधार मान्ने हो । राजस्व संकलन प्रक्षेपण गरेअनुसार जम्मा हुन सक्छ तर बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न आयातमा गरिने कडाइले राजस्व संकलन सोचेअनुसार नहुन सक्छ । सिलिङभन्दा धेरै ठूलो बजेटले मुद्रास्फीति र बजार भाउमा पनि ‘प्रेसर’ पार्न सक्छ ।


सरकारी खर्चको नतिजा खोजिनु, विकासका कार्यक्रमहरूको अनुगमन बढाइनु, कार्य सम्पादनमा जोड दिनु आदिले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रश्रय दिनेछन् । बजेटका प्राथमिकता हेर्दा विगतमा झैं पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगार अभिवृद्धि र कृषि क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याइएको देखिन्छ भने पूर्बाधार निर्माणसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम हेर्दा वार्षिक नभई बहुवर्षीय योजनाहरू समेट्न खोजिएको छ, जसलाई सही कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले हरेक वर्षको सफलता अर्को वर्षको आधारका रूपमा खडा गर्नेछ । तर, हरेक वर्ष के के गर्ने, यो बजेटले कुन कुरा र आगामी बजेटले कुरा कुरा समेट्ने र हरेक वर्षको प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग आउनुपथ्र्याे ।


विश्वका धेरै देशहरूमा झैं विकास र निर्माणलगायत विविधि पक्षमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिंक ट्यांक व्यवस्था गर्नु सकारात्मक हो किनकि यसले राजनीतिक प्रभावभन्दा बढी तथ्यमा आधारित नीति बनाउने चलन बस्छ । तर, आफ्ना पार्टी नजिकका केही जाने मानेका विद्वान्लाई समेटेर यो कार्यक्रम अघि बढेमा भने विकासमा समेत राजनीतीकरण हुने देखिन्छ ।


समस्या के भने यो बजेटले उल्लेख गरेका रोजगार सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा घटाउन र निर्यातलाई वृद्धि गर्न कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिने, उत्पादन वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा पुँजी लगानी बढाइने, भ्रस्टाचार र अनियमिततालाई दुरुत्साही गर्ने आदि कार्यक्रम यसअघिका बजेटमा नपरेका होइनन् तर बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो हुने, पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय हुने र पूर्वाधार निर्माणमा हरेक वर्ष ठूलो र स्थिर लगानीको अभाव हुने गरेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा यो बजेटले यसअघिका गल्तीबाट पाठ सिक्छ सिक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।


राजमार्ग विस्तार, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी, रेल, रोड, सुरुङमार्ग, जल मार्ग, फास्ट ट्रयाक आदिमा बढी रकम विनियोजन गर्नु पूर्वाधार विकासका लागि राम्रो हो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्य राखेझैं दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र देशको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमै दोगुना बनाउने लक्ष्यहरू आफैंमा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी त छँदै छन्, यसका लागि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्छ जसका लागि अबका १० वर्षसम्म हरेक वर्ष धेरै ठूलो वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विश्व बैंकको आकलनअनुसार गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिसम्म अर्थात् अबका पाँच वर्षमा कम्तीमा पनि बर्सेनि १ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पूर्बाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि चीन र भारतलगायतको वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने नीति र कार्यक्रम र नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ, जुन कुरालाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन यो बजेट चुकेको छ ।


सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पूर्वाधार निर्माण र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा ‘बोल्ड’ बजेट आउने आकलन गरिएको थियो तर धेरै प्राथमिकतामा छरिएको र सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने खालको बजेट आएको देखिन्छ । या त यो बजेटले नीति तथा कार्यक्रम नपछ्याएको हो वा नेपालको आर्थिक धरातल हेरेर खासै महत्त्वाकांक्षी नबनाइएको हो, पछि पत्ता लाग्ने नै छ ।


दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कुरा गर्दा गत २०–२५ वर्षको इतिहासमा विश्वमा जम्मा तीन देशले १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेका छन्— इथियोपियाले १०.९ प्रतिशत (सन् २००४ देखि २०१४ सम्म), अजरबैजानले १० प्रतिशतभन्दा माथि (सन् १९९६ देखि २००६ सम्म) र कतारले १२.५ प्रतिशत (सन २००६ देखि २०१६ सम्म) । सन् २००२ देखि २०१५ को अवधिमा ९.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्न सफल चीन अलिकतिले मात्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नबाट चुक्यो । कतार र अजरबैजान तेल र ग्यासको खानी भएका देश भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनालाई यी दुई देशसँग तुलना गर्न सुहाउँदैन भने कृषि र सेवा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार तथा पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानीका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सफल भएको इथियोपियाबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ । सन् २००३ मा इथियोपियाको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत जति थियो भने सन् २०१६ मा यो बढेर ४० प्रतिशत पुग्यो । यसका अलावा बैंकको ब्याजदर न्यून बनाएर निजी क्षेत्रको लगानी बढाइयो । नेपालको हालको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१–२२ प्रतिशत जति छ जो विश्वको औसत लगानीमा पर्छ । यसलाई दुगुना नबनाएसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा फितलो रूपमा बजेटमा प्रस्तुत भएका छन् । उसै पनि निजी क्षेत्र नयाँ अर्थमन्त्रीप्रति सशंकित देखिन्छ ।


गत ४६ वर्षको १.७ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर हेर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन दुगुना बनाउन ४१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । ६८५ डलरको नेपालको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन (स्थिर मूल्य) आउँदो ५ वर्षमा दुगुना बनाउन देशको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन ५ वर्षमा औसतमा १३ प्रतिशत जतिले वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ, जो करिबकरिब असम्भवजस्तै हो । पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय तदारुकताका साथ लागू नगरिए र प्रशासकीय सुधारसम्बन्धी कुनै नयाँ आमूलन परिवर्तन गर्न नसके ६ प्रतिशत मात्रको लक्ष्य भेटाउन गाह्रो पर्नेछ ।


नेपालमा विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च साधारण खर्चका तुलनामा न्यून हुन्छ । विकासले गति लिन विकास खर्च कम्तीमा कुल बजेटको ४० प्रतिशत हुन जरुरी छ । विकास र समृद्धिको नारा बोकेको यो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीले कम्तीमा पनि यो बजेटमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतसम्म बढाउनेछन् भन्ने आशा गरिएको थियो तर कुल पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा धेरै बढेको छैन । स्मरण रहोस्, हाम्रै छिमेकी भुटानको विकास हुनुमा उसको पुँजीगत खर्च कुल बजेटको ५१ प्रतिशत छ भने ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छिमेकी बंगलादेशको यो वर्षको बजेटमा विकासका कार्यक्रमका लागि भनेर करिब ३८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । लगानी नबढाए उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिंदैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरेर भारतले गत वर्षको बजेटभन्दा यो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको बजेट करिब २१ प्रतिशतले बढाएको छ ।


अर्कोतिर छुट्याएको पुँजीगत बजेट (विकासका लागि छुट्याइने रकम) को मुस्किलैले ३०–३५ प्रतिशत खर्च हुने गर्छ । देखाउनकै लागि झाराटारा काम गरेर जेठ–असारतिर दुई तीन सातामै उप्किने कालोपत्र लगाएर ७०–८० अर्ब निकासी हुने चलन अहिले पनि छ । संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना कार्यान्वयन समितिले समेत बजेट निकासा र विकास निर्माण ठेक्का सम्झौता समयमै गर्न नसक्दा र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य नहुँदा बजेट खर्च बालुवामा पानी हालेसरह भएको प्रतिवेदन हाल सालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर कम पैसामा होइन, कम समयमै स्तरीय निर्माण कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र जानीजानी ढिलो निर्माण गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माणले गति लिने छैन ।


पूर्वाधारपछिको अर्थतन्त्रको जल्दोबल्दो चुनौती भनेको आकासिँदो व्यापार घाटा, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले धानेको आयात अनि विप्रेषणमै आधारित अर्थतन्त्र हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २५–३० प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स करिब १०–१५ प्रतिशत मात्रले घट्दा यसले आयात र राजस्व संकलन अनि वित्तीय सन्तुलनमा समेत असर पार्नेछ । तसर्थ रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउन र अर्कोतिर रेमिट्यान्सबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि लगानी जुटाउन यो बजेटमा ठूला कार्यक्रमहरू समेटिएका छैनन् ।


तीनै तहको सफल निर्वाचनपछि नेपालमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता संस्थागत हुने क्रममा छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले पक्कै पनि संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । त्यसरी नै केन्द्रले ठूला राष्ट्रिय आयोजना र प्रदेश र स्थानीय तहलाई मझौला र साना परियोजनाको नेतृत्व दिने निर्णय पनि सराहनीय छ ।


तर, यो बजेटको दुर्बल पक्ष के भने बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केन्द्र र प्रदेशबीचको छलफल र समन्वयको अभाव देखिएको छ । भर्खरै मात्रै स्थापित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले बजेट मात्रै दिने नभएर आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई समेत जोड दिन सक्नुपथ्र्याे । अहिलेको २२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि आगामी पाँच वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक संकट झेल्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सक्दो राजस्व परिचालन गर्न नसकिए नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती आउनेछ ।


‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ ले गरेको अनुसन्धानअनुसार संघ र प्रदेशको राजस्व संकलनबीचको दूरीका आधारमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा पर्छ । जम्मा राजस्वको २–३ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा उठ्न सक्ने र बाँकी ९७–९८ प्रतिशत संघले नै संकलन गर्ने अवस्था छ । पछि परेका प्रदेशहरूले अरू प्रदेशको तुलनामा संघबाट बढी सहयोग नपाए नेपालको विकासमा विद्यमान असमानता झन् बढेर जानेछ । यो बजेटले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सकेजतिको जनशक्ति र कानुनी स्पष्टता उपलब्ध गराउन सक्छ/सक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।


भनिन्छ, सत्ता राजनीतिले ढिलोचाँडो विवेकमाथि हमला गरिछाड्छ । । स्थानीय र प्रदेश सरकार बनिसकेको अवस्थामा सांसदलाई ‘नयाँ मोडालिटी’ का नाममा सांसद कोषको निरन्तरता दिनुले ढुकुटी खोक्रो छ भनेर श्वेतपत्र ल्याउने ‘टेक्नोक्य्राट’ अर्थमन्त्री पनि पेसागत राजनीतिज्ञका अगाडि झुक्न बाध्य भएजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा, सामाजिक सुधारका कार्यक्रमलाई केही नयाँ रूप दिन खोजिएको देखिन्छ । पैसा बाँड्ने कार्यक्रमभन्दा केही महिना सीप सिकाउने कार्यक्रम ल्याएको भए रोजगारी अभिवृद्धिमा मात्र नभएर उत्पादकत्वमा समेत योगदान मिल्थ्यो ।


सारांशमा के भने कार्यान्वयनबाट नतिजा नदेखिएसम्म धेरै नेपालीलाई हाम्रा नेताहरूको बोली र बजेट भाषणप्रति भरोसा लाग्दैन । २०१७ सालमै राजा महेन्द्रले १० वर्षमा अरूको १०० वर्षको स्तरमा पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए भने राजा वीरेन्द्रको एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने घोषणा र कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रचण्डका नेपाललाई केही वर्षमा सिंगापुर बनाउने घोषणा गफमै सीमित बने । कुनै पनि देशको विकास र समृद्धि त्यो देशको आर्थिक र राजनीतिक संरचना अनि मौलिकताअनुसार हुने गर्छ । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हेर्दा यो बजेटले ठूलो छलाङ मार्न सहयोग गर्ने देखिँदैन । तर, हाम्रो नेपालको मौलिकताअनुसारको विकासका प्राथमिकताहरू पेस गर्न भने यो बजेट सफल भएको छ ।


यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT