कांग्रेससँगको अपेक्षा

सर्वसत्तावादप्रति चिन्तित राजनीतिक दल आफैं सर्वसत्तावादी संस्कारबाट कतिको मुक्त छ ?
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला सकियो । कांग्रेसभित्रकै गैरसंस्थापन पक्षहरूले सोचेजस्तो भेलालाई आफ्नो रणनीति अनुसार अनुकूल पाए–पाएनन्, सम्बन्धित पक्षले मूल्याङ्कन गर्दै गर्लान् । तर सभापति शेरबहादुर देउवाले भने राहतको अनुभव गरे । यस भेलाले कांग्रेसको अबको इतिवृतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला, अहिल्यै भविष्यवाणी गर्न सजिलो छैन ।

तर सिंङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिक विहङ्गम पृष्ठभूमिमा नियाल्दा आम अपेक्षा अनुसार त्यस भेलाले खुद्रामसिना मुद्दाहरू सोरसार पारेर आफ्नो घोषणापत्रका बुंँदाहरूलाई एक्काइस नम्बरसम्म पुर्‍याउने क्षमता त देखायो, तर आजको आवश्यकता अनुसार पार्टीलाई सैद्धान्तिक रूपमा दिशाबोध गर्ने गहन भूमिका भने निर्वाह गर्न भ्याएन । समस्या भेलामा सहभागी जिल्लास्तरीय नेतृत्वमा रहेका कांग्रेसी बन्धुहरू थिएनन्, समस्या त तिनलाई डोर्‍याउने राष्ट्रिय नेताहरू नै हुन् भन्ने कुरा जाहेर छ ।


राष्ट्रिय राजनीतिमा ७ दशक पुरानो वृत्तान्तको दाबेदार काग्रेससंँग राणाशासन विरुद्ध सातसाले क्रान्तिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको क्षणदेखि वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निर्माणसम्म निर्वाह गरेका कालखण्डका थुपै्र गौरवशाली आख्यान छन् । नेपालको इतिहासले त्यसलाई किमार्थ नकार्दैन । तर लोकतान्त्रिक राजनीतिक मोर्चामा सामन्ती जुगमा जस्तै विगतका विरासतमात्र पर्याप्त हुन्न ।

Yamaha


गतिशीलता र समसामयिक प्रभावकारिता आजको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा न्यूनतम आवश्यकता हो । नेतृत्वको सक्षमता, पार्टी हाँक्ने काममा दूरगामी सोच, सहज पुस्ता हस्तान्तरण र अन्तरदलीय लोकतान्त्रिक आचरण पार्टी सञ्चालन सफलताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कांग्रेसको सम्बन्धमा पनि यो सत्य हो ।


सत्ता सुखसयलका सवालमा नेपाली कांग्रेसले जति अरु दलले अवसर पाएको छैन । एकतन्त्रीय राणाशासन ढाल्नमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेस मोहन शमशेर पदच्युत भएपछि तत्कालै मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गर्न शौभाग्यशाली बन्यो । विडम्बनावश यसै क्षणदेखि कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने ? कसले पार्टीको जिम्मा पाउने ? यसै सेरोफेरोमा अन्तरकलह सुरु भयो । मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद दुई कोइराला बन्धुबीच यसैका लागि पानी बाराबार भयो ।


राजनीतिक सुझबुझको अभावमा राजा त्रिभुवनको गोटीका सिकार बन्नपुगे । अन्तत: पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगे । आफैले आफूलाई निस्तेज पारे, कांग्रेसीजनले । प्रतिफल थियो– पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ मतबाट सत्ता हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस रणनीतिक सजगताको अभावमा छोटो समयमै राजा महेन्द्रको अगाडि निरीह सावित भयो ।


इतिहासबाट सिक्न सक्थे, तर त्यसो भएन । पहिलो लोकतान्त्रिक आन्दोलन कमाण्ड गर्ने नेपाली कांग्रेस निर्दलीय व्यवस्थाको अवसानपछिको पहिलो निर्वाचनमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई चुनावी मोर्चामा पछार्नका लागि अन्तरघात खेलमा ब्यस्त भयो । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तो व्यक्तित्वको पराजयमा पार्टीले कति पनि लघुताभास अनुभव गरेन । बरु आत्मपीडक मनोग्रन्थिमा लठ्ठिए, कांग्रेसी नेतृत्व ।


नेपालीजनले बिर्सेको छैन, ०४७ सालको नयाँ संविधान पश्चातको त्यो आमनिर्वाचन, अनि नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सञ्चालनका लागि नेपाली जनताले दिएको बहुमतको अनुमोदन । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई निर्विघ्न तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने राजनीतिक सहजता थियो । तथापि पार्टीभित्रका आकांक्षीहरूमाझ समन्वयको अभाव अनि संस्थापन पक्ष र गैरसंस्थापन गुट बीचको अन्तरकलहमा अनाहक मध्यावधि चुनावको भार बोक्न मुलुकलाई बाध्य पार्‍यो, कांग्रेस नेतृत्वले ।


ऐतिहासिक जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंह– जसको बहादुरी, साहस, त्याग र बलिदानका कारण सिङ्गो मुलुक नतमस्तक छ, विडम्बना † कांग्रेसी अन्तरघात संस्कारबाट गणेशमानसम्म पनि अछूत रहेनन् । आखिर आफ्नो रगत–पसिनाबाट संस्थापित कांग्रेसबाट बहिर्गमन हुन विवश भए ।


केही समय अघिकै कुरा हो, निर्वाचित संसद र स्थानीय सरकार विघटन गरिए, सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाव फेरे सरह ! ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’को पगरी गुँथ्न तयार भए तर एउटा प्रजातान्त्रिक र निर्वाचित नेताले संसदभित्रको लोकतान्त्रिक प्रतिरोध सामना गर्न साहस गरेन । विदितै हो, नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए, त्यस रङ्गमञ्चका निमित्त नायक, जसले आफ्नै घाँटी बेरेर दाम्लो राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा थामिदिए ।


नेपाली कांग्रेस फेरि पनि पटक–पटक सत्तारोहण गर्न सफल रह्यो । शेरबहादुर देउवाले नै त्यसको नेतृत्वका लागि एकपछि अर्को अवसर पाएका थिए । तर अन्तरकलहबाट पार्टीलाई कहिल्यै मुक्त गर्ने चेष्टा भएन । पार्टी एउटा, तर त्यसभित्र अनेकन गुट, उपगुट । आकांक्षी सबैलाई समेट्न र पार्टीलाई सक्दो समावेशी बनाउन नेतृत्वले त्यस खाले काविलियत देखाउन सकेन । सारंशत: अन्तरघात र अन्तरकलहको अभिशप्तताबाट नेपाली कांग्रेस निरन्तर पीडित छ, आजसम्म ।


सायद आत्मसमीक्षाको सिसामा प्रतिविम्बित यिनै आकृति देखेर होला, हेटौंडा भेलामा कांग्रेस सभापतिले बल्ल एउटा साहस गरे, अनि भने– चुनावी हार र कांग्रेसको हालको कमजोर अवस्थाका कारण पार्टीभित्रको अन्तरघात हो ।


त्यसो त नेपाली कांग्रेसलाई यस अवस्थासम्म कसैले ठेलेको होइन, आफै खाडलमा भासिएको हो । यस्तोमा भावी दिनका लागि यो चेतको जरुरी छ ।


फेरि पनि आज नेपाली कांग्रेसको स्थान भनेको मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक मोर्चाको अग्रपंक्तिमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षीय भूमिका बहन यसको मूल दायित्व बनेको छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक दलीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक सन्तुलनका मूल आधार हो, सशक्त प्रतिपक्ष । सरकारमा नभए पनि ऊसँंग संसद छ, सडक छ, अनि आफ्ना जनआधार मतदाताहरू छन् । त्यसमा पनि नेतृत्व पंक्ति अनुभवी छन् । तसर्थ निर्वाचनको परिणामपश्चात नेपाली कांग्रेसको आकारमा तात्त्विक रूपान्तरण भइसक्दा पनि मुलुक उसको गतिशील क्रियाशीलताको अपेक्षा राख्छ । यो कुरा नेपाली कांग्रेसले बुझेको छ ।


नेपाली कांग्रेसले अहिले मूलत: ‘सर्वसत्तावादको खतरा’ देखिरहेको छ । ‘सवैधानिक सर्वोच्चताको अन्त्य’ तथा ‘कानुनी राजमाथि अतिक्रमण’ उसको विशेष चिन्ता छ । विशेषत: सत्तारुढ दलले व्यवस्थापिकामा प्राप्त दुई तिहाइको मतले उसलाई झस्काइरहेको छ । यथार्थत: चिन्ता अस्वाभाविक होइन । सत्ताको मात र बहुमतको अहंकारले राजनेताहरूलाई अधिनायक र सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख बनाएको थुपै्र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त छन् । नेपालमा पनि त्यस्ता दुर्घटना असम्भव होइन । प्रतिपक्षीको रूपमा नेपाली कांग्रेसले अहिले जाहेर गर्दै गरेको चासो अनुचित छैन ।


फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, आफ्नै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, विधिमा नबाँंधिएको नेतृत्वको स्वभाव, नीति होइन, नेताप्रधान प्रवृत्तिका कारण नेपाली कांग्रेस जुन रूपमा ग्रस्त छ, यी स्वस्थ, सशक्त र सबल राजनीतिक शक्तिका प्रतीक हुन् र ? सर्वसत्तावादप्रति चिन्तित राजनीतिक दल आफै पनि सर्वसत्तावादी संस्कारबाट कतिको मुक्त छ ? प्रतिपक्ष विना लोकतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । तर सत्तारुढ दलको पदचापको अनुगमनले मात्र प्रतिपक्षीको कर्तव्य निर्वाहको पुष्टि गर्दैन । यस्तै बग्रेल्ती आरोपले मात्र प्रतिपक्षीय भूमिकाबाट मुक्ति पाइँदैन ।


निष्प्रभावी प्रतिपक्ष यसका लागि जिम्मेवार ठहर्छ–ठहर्दैन ? तर यस पटकको संसदभित्र नेपाली कांग्रेसको उपस्थितिले ऊ प्रतिपक्ष हो भन्ने बोध गराउँदैन ।


जनताको खोजी हो, विकल्प धारको । विकल्प विचार र कार्यक्रम तथा नीतिको । सर्वसत्तावाद बनाम वास्तविक लोकतन्त्रका सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बहसको । सत्तारुढ दलको वाम विचारको समानान्तरमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपाद गर्न खोजेको सैद्धान्तिक सोच के होला ? बीपीले पैरवी गरेको सामाजिक लोकतन्त्र नेपाली कांग्रेसको वर्तमानबाट प्राय: विलुप्त भइसकेको अवस्थामा अबको नौलो राजनीतिक गन्तव्य कता हो ? दार्शनिक र कार्यक्रमिक स्तरमा बहस के हो ? केवल सतही र सस्ता राजनीतिक लफ्फाबाजीले आजका सचेत जनताको मन जित्न सकिन्न । यावत सस्ता नाराबाजी त गएको चुनावी मोर्चामा कांग्रेसले प्रशस्तै गरेको थियो । तर त्यसले सफलता पाएन । बरु त्यसबाट कांग्रेस राजनीतिक मुद्दाविहीन सावित भयो । चुनावी पराजय त्यसैको प्रतिफल थियो ।


नेपालको राजनीतिक धार अहिले जुन दिशाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, त्यसमा सशक्त प्रतिपक्षको नितान्त खाँचो छ । स्पष्ट छ, नेपाली कांग्रेस बाहेक हालका अन्य दलहरूबाट त्यो जिम्मेवारी बहन हुन सक्दैन । तर चिन्ता के हो भने स्वयं आफैमा संकटग्रस्त नेपाली कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा कतिको खरो सावित हुनसक्ला ? चालु संसदमा हालसम्मको नेपाली कांग्रेसका प्रस्तुतिले उसलाई सबल, सशक्त तथा सुविचारयुक्त प्रतिपक्षको रूपमा प्रमाणित गर्दैन । एक अर्थमा, राष्ट्रको अपेक्षालाई नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म सही सम्बोधन गर्नसकेको छैन ।


संसदमा, सडकमा अनि सैद्धान्तिक बहसमा नेपाली कांग्रेस यतिकै लुलो भइरहने हो भने सत्ताशक्तिको गलत मनसाय नियन्त्रित हुन नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । हुनसक्छ, नेपाली कांग्रेसकै कमजोर भूमिकाका कारण भोलि सर्वसत्तावादका आवृत्तिहरू पनि अंकुरित हुनपुग्ला । अनि त्यस अवस्थाको दोषभागी प्रतिपक्ष पनि बन्नुपर्छ वा पर्दैन ?


आज राष्ट्र नेपाली कांग्रेसको सक्षमताको अपेक्षा गर्छ । र नेतृत्व युवा पुस्ता हस्तान्तरणसहित यसको सबलीकरण शुद्धीकरण आजका टड्कारो आवश्यकता हुन् । ‘भर्खर ७४ वर्षको भएंँ, म बूढो भएको छैन’ भन्ने खालका पदलोलुपता संस्कार, संस्कृतिबाट उन्मुक्ति नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो हुनुपर्छ।


Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १३, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यो कस्तो समाजवाद ?

सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँछ भनी आश्वस्त पार्दैन ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको एकमात्र लक्ष्य हो । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मू्ल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादी अवस्थासम्म पुग्ने प्रतिबद्धता नै यस संविधानद्वारा निर्दिष्ट बाटो हो ।

यसमा अन्य तर्क र व्याख्या आवश्यक छैन । संसद भित्रका संवैधानिक शक्तिहरूले यी प्रतिबद्धतामा तुलनात्मक रूपमा बढी जिम्मेवारी बोध गरेकै हुनुपर्छ । चुनावी घोषणापत्रमार्फत पनि दलहरूले यस सम्बन्धमा आ–आफ्ना सोच र उपाय सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यद्यपि संघीयता र गणतन्त्रका सम्बन्धमा विमत राख्ने केही राजनीतिक शक्तिको अडान भने पृथक पाइन्छ ।

साझा कार्यक्रम र घोषणापत्र बोकेर चुनावी मोर्चामा संयुक्त रूपमा आएका दलहरूले पनि यस सम्बन्धमा थुप्रै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । एकातिर अहिले यी पार्टीहरू एकीकृत शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् भने अर्कोतिर संघीय संसद र प्रादेशिक संरचनामा समेत सहज बहुमतको अवस्थामा छन् । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई आफ्नो राजनीतिक निर्दिष्ट सिद्धान्त स्वीकारेको यस दलको अभिष्ट समाजवादभन्दा अन्य हुने कुरा नै भएन ।

एकातिर मुलुकको संविधानमै किटान गरिएको समाजवाद स्थापनाको परिकल्पना अर्कोतिर समाजवाद प्राप्तिकै लागि क्रियाशील राजनीतिक दल नै सत्ताशक्तिमा आसिन अवस्था– यसलाई एउटा युगान्तकारी स्थितिको रूपमा लिइएको छ । शासन सत्ताको स्थायित्व र यसको प्रभावकारितामा त्यतिकै आशाको लहर पनि छ । सरकार सञ्चालनको मधुमासको अवधि पुग्दा–नपुग्दै कार्यपालिकालाई एउटा स्पष्ट दिशाबोध गर्ने अवसर आएको छ– व्यवस्थापिकामा आफ्नो भावी नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत एक सय तीनबुंँदे नीति तथा कार्यक्रमले ‘नेपाल अब स्वर्ग बन्नेछ’ भनेर प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गर्न पनि भ्याए । प्रतिपक्षीले यसैलाई ‘सपनाको उडान’, ‘अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी’ ‘सस्तो लोकप्रियता’ आदि उपमा नदिएका होइनन् । अर्थशास्त्रीहरूका पनि फरक–फरक विश्लेषण र ठहर छन् । नीति तथा कार्यक्रममा छलफलको प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । मूलत: ‘सदुपयोगको सिद्धान्त’मा जोड दिइएको यस नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकमा ‘समाजवादसम्मको बाटोलाई प्रशस्त गर्नेछ’ भनी प्रधानमन्त्रीले संसद समक्ष दाबी गर्न भ्याए ।

जलविद्युत उत्पादन, आधारभूत उद्योगको विस्तार, नयाँ स्थल राजमार्गहरू निर्माण, थप हवाइमार्ग विस्तार, रेलदेखि जलमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता आदि थुप्रै आकर्षक र महत्त्वपूर्ण कुरा छन्, नीति तथा कार्यक्रममा । दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर तथा आगामी एक दशकभित्रै नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा पनि छ । स्पष्टत: अब यिनै नीति र कार्यक्रमको परिधिमा आगामी आर्थिक बजेट आउनेछ, सोही अनुरुप सरकारले आफ्नो बाटो लिनेछ । संसदीय अभ्यासमा टिप्पणीका भाषामा यस्ता नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा आ–आफ्नो शैलीमा औंल्याउन सकिन्छ ।

झन्डै दुई तिहाइ मतको समर्थन प्राप्त संसद, स्थिर सरकार अनि त्यसप्रति सकारात्मक रहेको लोकमत यी सब अनुकूलतामा सरकारको क्षमता विगतमा भन्दा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । वैदेशिक दातृ राष्ट्रहरूबाट पाएको हरियो संकेत आफ्नो ठाउँमा छ । नेतृत्वको क्षमता र दृढताबाट अब गर्नसक्ने सम्भावनाका क्षितिजलाई अत्यन्त ब्यापक बनाइदिएको छ । अवश्य पनि केही समयपछि यिनका प्रतिफल जनताले प्रत्यक्षत: अनुभूत गर्न पाउनेछ होला । हुनसक्छ, नीति तथा कार्यक्रममा परिलक्षित गरिए जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहित सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रूपमा नेपालले विकासको फड्को मार्नेछ । तर प्रश्न यी यावत घोषित नीति तथा कार्यक्रमले स्वयम् सत्तासिन राजनीतिक दलद्वारा अवलम्बन गरिएको माक्र्सवाद–लेनिनवादको बुझाइमा रहेका समाजवादसम्म पुग्ने मार्गप्रशस्त गर्लान् त ? नेपालको वर्तमान संविधानद्वारा परिकल्पना गरिएको समाजवादका आधारशिला तयार गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

संसदीय राजनीतिमा सहभागी बनिसकेपछि नेपालका वाम शक्तिहरू निरन्तर सत्ता सहभागी बन्दै आएका छन् । हो, वामपन्थीहरूको एकल सरकार थिएन, बहुमतको अभाव थियो । राजनीतिक समीकरणको बाध्यतामा वामपन्थीहरूको आस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अवसर आजसम्म जुटेको थिएन । तर अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन । सत्तारुढ दल आफूले चाहेको जुनसुकै दिशा निर्धारण गर्ने क्षमता राख्छ । अब कुनै द्विविधा, कुनै अवरोध छैन । यस्तोमा घोषित नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत समाजवादी धरातलको खोजी हुनु अन्यथा होइन ।

नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा निर्दिष्ट समाजवादका सम्बन्धमा कुनै व्याख्या छैन । बेलायतका विद्वान फ्रान्क पोडमोरले प्रस्ताव गरे जस्तो फेबियन समाजवाद हो वा कल्पनातित समाजवाद हो, स्पष्ट छैन । विख्यात विचारक जोन स्टुआर्ट मिलले तयार गरेको ढाँचा अनुसारको उदारवादी समाजवादतिर उन्मुख हुने हो, त्यो पनि भनिएको छैन । भेनेजुएलाका पूर्वशासक ह्युगो चाभेजले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादको एउटा प्रयोग गरेका थिए । बोलेभिया पनि त्यसको अनुकरणमा लागेको थियो । नेपालले रोजेको बाटो के यस्तै हो ? चीनले आफ्नो विशेषतायुक्त उत्पादनका साधनमाथि पुँजीपतिहरूको एकाधिकार पनि कायम रहने श्रममाथिको शोषण तथा उत्पीडितको स्थितिमा पनि न्युनीकरण गरिने लोकतान्त्रिक, न्यायमा आधारित समतामूलक तथा लोककल्याणकारी समाजवादको सफल अभ्यासका अनुभव प्नि छन् । विशेषत: स्कान्डिभियन मुलुक नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्यान्डले यस्तै राज्यप्रणाली अपनाउँदै आइरहेका छन् ।

फेरि पनि सार रूपमा समाजवादको प्रचलित मान्यता हुन् : उत्पादनका साधनमाथि श्रमिक, कृषक वर्गको स्वामित्व स्थापना । त्यस्तै वितरण प्रणालीमा समताको नीति अवलम्बन । योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता । सबै खाले उत्पीडन र विभेदको अन्त्य । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्यप्रणालीको कार्यान्वयन । अनि योजनाबद्ध आर्थिक व्यवस्थापन । माक्र्सवादी–लेनिनवादी ढाँचाको समाजवादले त घोषित रूपमै राज्य संयन्त्रमाथि केवल एकाधिकारको वकालत गर्छ ।

मुलुकमा समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको एकमात्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाली राजनीतिमा अस्तित्वमा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नो स्थापनाकालको ७ दशकपछि सत्ता आरोहमा सफल भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आजसम्मको जनपैरवी मूलत: समाजवादी राज्य स्थापनामै केन्द्रित छ । यद्यपि यसले अवलम्बन गरेका आन्दोलन, संघर्ष र क्रान्तिका बाटाहरूमा थुप्रै उतार–चढाव देखिए ।

तर करिब ७६ प्रतिशत कृषिमा आधारित श्रमशक्ति रहेको वर्तमान स्थिति जहाँ ३७ प्रतिशत भूमि ५ प्रतिशतको नियन्त्रणमा छ, अनि २५ प्रतिशत अझै भूमिहीन छन्, त्यहाँ भूस्वामित्वमाथि समाजवादीकरणका सम्बन्धमा किन कुनै उच्चारण गरिएन, नीति तथा कार्यक्रममा ? त्यस्तै राष्ट्रिय उत्पादन साधनमाथिको स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा स्पष्ट खाका के हो ? त्यो पनि भेटिन्न, यसमा ।

अनि वितरण प्रणालीलाई समाजवादी नीति अनुसार पुन:संरचना गरिन्छ भन्ने वचनबद्धताको पनि कमी छ । समाजवादप्रति आस्थावान राजनीतिक पार्टीको सरकारद्वारा पहिलोपटक प्रस्तुत कार्यक्रम तथा नीति– यसले मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने आश्वस्त पार्दैन । समाजवादी राष्ट्र निर्माणका लागि अहिलेका राज्य संयन्त्रहरूको प्रतिस्थापन र नयाँ संरचना र संयन्त्र स्थापना गरिने खालका रणनीतिबारे त विलकुल मौन छ नीति तथा कार्यक्रम । पुछारतिरको अर्थात् एक सय दुई नम्बरको बँुंदा पुग्दा यसले ‘समाजवादको मार्गप्रशस्त गर्ने’ औपचारिक सामान्य वाक्यांश बाहेक समाजवाद परिलक्षित थप अन्य रणनीति, कार्यनीति केही भेटिन्न ।

हो, समाजवाद प्राप्तिको अभिष्टलाई बिर्सेर नितान्त निरपेक्ष रूपमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतको तुलनामा प्रगतिशील छन् । विशेषत: आर्थिक विकास, उद्योगको विस्तार, राष्ट्रिय निर्माणका कुरा, आधारभूत संरचनामा दिइएको विशेष जोड अनि सामाजिक न्यायका व्यवस्था आदि उल्लेखनीय छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलनका कुरा पनि प्रशंसनीय नै हुन् । सार रूपमा यी सब गैरमाक्र्सवादी–लेनिनवादी लोकतान्त्रिक समाजवादका अनुयायीहरूले जर्मनीको फ्रान्कफर्टमा सन् १९५१ मा सम्पन्न गरेको प्रथम सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको मोर्चाबाट घोषित तीनबुंँदे नीतिकै अनुशिलनभन्दा फरक होइन । तर सत्तारुढ दलले नेपाली समाजमा दशकौंदेखि जनपैरवी गर्दै आइरहेको समाजवादी व्यवस्थासँंग यी मेल खाँदैनन् । यस्तोमा घोषित नीति तथा कार्यक्रम साँच्चै समाजवादतर्फ उन्मुख छन् त भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उठ्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT