न्याय मर्न नदेऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — छोराको हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाही गरियोस् भन्दै न्यायका लागि वर्षाैंदेखि लडिरहेकी गंगामाया अधिकारी पुन: अनशन बसेको महिना दिन नाघिसक्दा पनि सरकारले देखाएको उदासीनता लज्जास्पद छ । आखिर उनले के नै मागेकी थिइन् र !

राज्यले विलासी सुविधा देओस् भनेकी थिइनन् । सरकारसँग निवास–गाडी खोजेकी थिइनन् । कसैको जागिर स्वत: स्थायी गराउन आँटेकी पनि होइनन् । उनले त बस्, अनाहकमा मारिएको आफ्नो किशोर छोराको हत्यारालाई कानुनसम्मत कारबाही गरिपाऊँ भनेकी हुन् । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफ्नै जिन्दगीलाई दाउमा लगाएर न्यायको युद्ध लडेकी हुन् ।

दशकदेखिको यसै संघर्षका क्रममा लामो अनशनका कारण अहिले उनकै प्राण खतरामा छ । तैपनि उनी सर्वत्र बेवास्ताकी सिकार भएकी छन् । नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार उनका संघर्ष र स्वास्थ्य दुवैलाई उदेकलाग्दो गरी चुपचाप अनदेखा गरिरहेको छ । न्यायको अवसान भएको संकेत गर्ने यो घटनाले कानुनीराज्यको त धज्जी उडाएको छ नै, यस तरहको मौजुदा मौनताले नेपाली समाजका हरेक तह र तप्कामा अग्र पंक्तिमा रहेकाहरूको विवेकमाथि पनि व्यंग्य गरिरहेको छ ।

Yamaha

एउटा सामान्य मान्छेको जिन्दगीमा आफ्नो भन्ने के नै हुन्छ र † गंगामायाका पनि सबथोक भनेकै दुई छोरा र पति थिए । एउटा छोरा २०६१ सालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा मारिए, त्यही अन्यायविरुद्ध न्यायको लडाइँ लड्दा–लड्दै अनशनका क्रममा पति बिते, जसको सद्गतसमेत भएको छैन, शव अझै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छ । भाइको हत्यापछि विक्षिप्त भएका जोठा छोरा ‘बेपत्ता’ छन् । यसरी आफ्नो ‘सर्वस्व’ गुमिसक्दा पनि गंगामायाले हिम्मत हारिनन् । र, न्यायको संघर्षमार्फत् आशाको दियो जगाइराखिन् । अफसोस, उनको संघर्ष र स्वास्थ्य दुवैलाई अति बेस्वास्ता गर्दै सरकारले आफ्नो चरम लाचारीपन देखाइरहेको छ ।

यतिविघ्न दु:खान्त भोगेको आवाजलाई सुन्न राज्य किन यसरी हिचकिचाइरहेको हो, बुझिनसक्नु छ । आखिर गंगामायाले कुनै अमुक व्यक्तिहरूलाई पोल्दै उनीहरूलाई थुन भनेकी पनि होइनन् । उनले त केवल सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस ६ गते हत्याका आरोपी छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेकी हुन् । यसै पनि, सर्वोच्च न्यायालयको आदेश/फैसला कार्यान्वयन गर्नु जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि कसैले दबाब दिइरहनुपर्ने पनि होइन ।

तर यहाँ त पीडितको यत्रो क्रन्दन छ, तैपनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । उसको यस्तो रवैयाले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमाथि मात्रै अपमान भइरहेको छैन, आम सर्वसाधारण सबैलाई ‘तिमीहरू राज्य र कानुनद्वारा संरक्षित छैनौ’ भन्ने भयंकर गलत सन्देश दिइरहेको छ ।

गंगामायाको माग र उनको स्वास्थ्यलाई लिएर यसबीचमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । करिब डेढ सय मानव अधिकारवादीहरूले पनि कदाचित सरकारको लापरबाहीका कारण उनको ज्यान गए सरकारका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनबमोजिम व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तथ्यबोध गराएका छन् । सरकारको यस्तो उदासीनताले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका पीडितलाई न्याय दिने संक्रमणकालीन न्याय विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने मानव अधिकारवादीहरूको धारणामा दम छ । सार्वजनिक वृत्तका यस्ता आवाज सुन्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हो, जिम्मेवार अधिकारीहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।

तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको र सोही दल सत्तामा रहेकाले गंगामायाको मागमा सुनुवाइ नभइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर पीडकलाई संरक्षण दिइरहेका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने– एक त, मारिएका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारी कुनै द्वन्द्वरत पक्ष थिएनन्, निहत्था सर्वसाधारण नागरिक थिए, अर्को त यो नियमित अदालतमा प्रवेश पाएर आदेशमा गइसकेको विषय हो । फेरि, सत्य निरुपणकै मर्म पनि पीडकलाई उन्मुक्ति भन्ने त हुँदै होइन ।

पीडितलाई सहमतिमा नलिई न्याय प्रक्रियालाई आफूखुसी बराल्न पाइँदै–पाइँदैन । पीडितको सहमतिबेगर कुनै पनि न्यायको मूल्य रहँदैन । यो गंगामाया एक जनाको मात्र होइन, समग्र पीडितहरूको सामूहिक आवाज हो । तसर्थ सरकारले बेलैमा पीडितहरूको यो ढुकढुकीलाई छाम्न सकोस् । नत्र सम्बन्धित सबैलाई थाहै छ– मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्वबाट नेपाल च्युत भयो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ।

नेपाली सेनाका कर्णेलकुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको यही अधिकार क्षेत्रका कारण हो । हामी आस गरौं, मुलुककै छवि धमिलो हुने गरी फेरि–फेरि यस्ता घटना नदोहोरिऊन् । राज्य पक्ष होस् या विद्रोही, दुवैबाट पीडित भएका सबैले अविलम्ब न्याय पाऊन् । गंगामाया अनि उनीजस्ता हजारौं पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले सार्थक पहल गरोस् । र, न्यायको दियो ननिभोस् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘पपुलिजम’को अन्तर्राष्ट्रिय प्रवाह

जब लोकप्रिय मतमाथि ‘लोकप्रियतावादी’ प्रवृत्तिले कब्जा गर्छ, तब त्यसलाई न लोकतन्त्र होइन भन्न मिल्छ, न हो भन्न ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — वर्तमानलाई बुझ्न इतिहास बुझेर मात्र सम्भव छ– यो त सबैले सधैं भनिरहेकै कुरा भयो । तर कहिलेकाहीँ वर्तमानको राजनीतिक प्रवृत्ति र रुझान बुझ्न मान्छेको समग्र जातकै इतिहासबाट कुरा थाल्नुपर्ने हुन्छ । दैनन्दिनको राजनीतिका कोरा ढाँचाहरूलाई बुझ्न त झन् इतिहासका पुरानै खण्डमा जानुपर्ने पनि हुन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा सशक्त धारका रूपमा देखापरेको ‘पपुलिजम’ वा ‘लोकप्रियतावाद’को चरित्र नै त्यस्तो छ कि यसबारे चर्चा गर्न सभ्यताको एउटा पुरानो सन्दर्भबाटै कुरा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको ‘आविष्कार’ भएकै लोकप्रिय मतको आधारमा जनताको लागि, जनताकै तर्फबाट शासन चलाउनका लागि हो भनिन्छ । तर जब लोकप्रिय मतमाथि ‘लोकप्रियतावादी’ प्रवृत्तिले कब्जा गर्छ, तब त्यसलाई न लोकतन्त्र होइन भन्न मिल्छ, न हो भन्न । अहिलेको विश्वव्यापी ‘लोकतान्त्रिक’ लहर नै ‘लोकप्रियतावादी’ अर्थात ‘पपुलिजम’वाला छ । त्यसैले यो जटिल र रोचक राजनीतिक ‘फेनोमेना’को प्रकृतिबारे चर्चा गर्न यस आलेखले मानव जातिको एउटा सम्बन्धित प्रसंगबाट कुरा सुरु गरेर मात्र वर्तमानमा आउनेछ । र समृद्वि सपनाको उच्च उडानमा रहेको आजको नेपाल ‘पपुलिजम’को यो प्रवाहमा कहाँ छ भन्नेबारे चर्चा गर्नेछ ।

समकालीन बौद्धिक वृत्तमा अधिक चर्चामा रहेको इजरायली इतिहासविद युवल नोआ हरारीको ‘सेपिएन्स’ नामको पुस्तकले अहिलेका राष्ट्र, राज्य, धर्म, संस्था, व्यापार आदिलाई अस्तित्वमा आउन कसरी सम्भव भयो भनेर एउटा रोचक मानवीय कालखण्डको चर्चा गर्छ । करिब सत्तरी हजार वर्षअघि सुरु भएको इतिहासको त्यो कालखण्डमा अहिले अस्तित्वमा रहेको मानव जातिले सोच्न र कल्पना गर्नसक्ने क्षमताको भाषिक विकास गर्न सुरु गरेको थियो ।

जनावरका अरू जातिमा नभएको तर मानव जातिले विकास गरेको यो सोच्न सक्ने भाषिक क्षमताले मान्छेको इतिहास नै बदलेर अहिलेको ठाउँसम्म ल्याइपुर्‍यायो । यतिसम्म पनि बुझिराखेकै जस्तो कुरा भो । तर मानव इतिहासको यो प्रसंगमा हरारीको मूल सन्देश भने अर्कै छ । त्यो हो– पृथ्वीका अन्य प्राणीहरूले जे अस्तित्वमा छ, त्यो कुरामा मात्र विश्वास गर्छन् । तर मान्छेको जातमात्र त्यस्तो रूपमा विकसित भयो, जो हुँदै नभएको कुरामा पनि विश्वास गर्ने भएर अगाडि बढ्दै गयो । उदाहरणका लागि, भगवान भन्ने चिज छ कि छैन, थाहा नै छैन, तर आफूले विकास गरेको भाषिक क्षमताका आधारमा, मान्छे आफैँले लेखेका र बनाएका कथाका आधारमा भगवान भएको कुरामा शंका नै नगर्ने मानवहरू यस पृथ्वीमा अर्बाैं थिए र छन् । स्वर्ग–नर्क आदि छ कि छैन, थाहा नै छैन, तर ती विषयमा लेखिएका कथाका आधारमा त्यो कुरालाइ यथार्थ भनेर पत्याउने जात सायद मानवमात्रै हो ।

अर्थात् भन्न त मान्छेले आफैँ घोषणा पनि गरेको छ कि प्राणी मात्रमा सर्वश्रेष्ठ जाति ऊ आफैं हो । तर प्राणी जातिमा सबैभन्दा ‘अविश्वसनीय’ जात पनि सायद मान्छे नै हो, जसले हुँदै नभएको वा देख्दै नदेखेको कुरालाई पनि सत्य ठान्छ । सत्तरी हजार वर्ष पहिले हामी मान्छे पनि अरू प्राणीका जातजस्तै अस्तित्वमा भएको यथार्थलाई मात्रै पत्याउने गथ्र्याैं । तर त्यसपछिको विकासक्रममा अहिलेको मानव वा ‘सेपिएन्स’ जात नै धेरै काल्पनिक यथार्थहरू सिर्जना गरेर त्यसैलाई वास्तविक यथार्थ ठान्दै बाँचिरहेको छ वा काम चलाइरहेको छ ।

अब यो प्रसंगलाई यसरी बिट मारौं– मानव अधिकार भन्ने कुरा भौतिक रूपमा त कतै अस्तित्वमै छैन । तर मानव जातिले कल्पना गर्‍यो कि मान्छे भएर जन्मेपछि उसका केही जन्मजात अधिकार हुनुपर्छ । यसरी ‘हुनुपर्छ’ भनेर कसैले कल्पना गरेको कुरालाई सबैले मान्न नै थाले कि मानव अधिकार भन्ने अवधारणा हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रहरू कल्पना गरिए । बिभिन्न विचारहरूको कल्पना गरियो र ती कल्पनाहरूको ‘यथार्थीकरण’ गर्दै गइयो । यति भनिसकेपछि वर्तमानको ‘लोकप्रियतावादी यथार्थ’संँग अब यो विषय आफँै जोडिन आउँछ ।

अमेरिका स्वयं आप्रवासीहरूले बनेको देश हो, तसर्थ अरू आप्रवासी र शरणार्थीको लागि पनि ऊ उदार हुनुपर्छ भन्ने काल्पनिकीलाई यथार्थ ठानिन्थ्यो, केही अघिसम्म । अब नयाँ विचारको कल्पना गरिएको छ, जसको यथार्थ अर्कै खाले छ । अमेरिका शरणार्थी शिविर त होइन नि † दोस्रो विश्वयुद्धबाट निक्लेर अगाडि बढिरहेको युरोपका राष्ट्रहरूका कल्पना केही अघिसम्म एक खालका थिए । अहिले त्यहाँ कस्ता खालका शासकहरू निर्वाचित भएर आइरहेका छन्, सबै देखिएकै छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोन र जर्मनीकी चान्सलर एंगेला मर्केलले अझै पनि लोकप्रियतावादलाई लोकप्रिय मतले थेगिराखेका छन् ।

तर तिनैका देश लगायत अरू युरोपेली मुलुकमा उग्र राष्ट्रवादी, जातिवादी र असमावेशी चरित्रका नेतृत्वहरू लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा आउँदै वा त्यसको नजिक पुग्दैछन् । १९४० को दशकमा अंग्रेज शासनबाट स्वतन्त्र हुँदाताका गान्धी र नेहरूहरूले कल्पना गरेको भारत अहिले नरेन्द्र मोदीले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य–मान्यताको भारत त पक्कै थिएन । तर पनि भारत भनेको यस्तो राष्ट्र हो भनेर मोदीले नयाँ विचारको कल्पना गरे र त्यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नै अनुमोदित गराए ।

निर्वाचित हुने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नै छ । तर ती निर्वाचित व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार जब अति साँघुरो हुन्छ, त्यहींनेर देखिने हो, लोकतन्त्र र लोकप्रियतावादको सम्बन्धको अन्तरविरोध । यस अन्तरविरोधको अन्तर्य नै के हो भने बहुमतले अनुमोदन गरेको भन्दैमा सबै कुरा सामाजिक न्यायको वा लोकतन्त्रको मर्म अनुसार हुन्छ भन्ने हुंँदैन । तर पनि फेरि कसले, कुन विधिबाट त्यो कुरा स्थापित गर्ने कि बहुमतबाट अनुमोदित विचार लोकतान्त्रिक मूल्य अनुसारको छैन ? यसको एकमात्र उत्तर फेरि माथि चर्चा गरिएको हरारीको थेसिसमै पाउन सकिन्छ ।

जुन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना काल्पनिकीलाई राम्रा कथा बनाएर जनताले पत्याउनेगरी बताउन सक्छन्, जनताले त्यही कल्पनालाई सत्य ठान्छन् । अहिलेको नेपालमा आफ्नो कल्पनालाई कथा बनाएर जनतालाई त्यो सत्य हो भन्ने विश्वास दिलाउन नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली सफल भएका छन् । कथालाई विश्वसनीय बनाउन सक्ने क्षमताको कुरै छाडिदिउँ, कुनै नयाँ कथाको कल्पनासमेत गर्न नसक्ने नेतृत्व अहिले नेपाली कांग्रेसमा छ ।

लोकतन्त्र आफै कसरी अलोकतान्त्रिक हुनसक्छ भन्ने समकालीन इतिहासका उदाहरणहरू पनि कम्ती रोचक छैनन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत नै अति शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा हुने एउटा नेताको उदयले लोकतन्त्रलाई नै क्षयीकरण गरेका विश्वव्यापी उदाहरण अहिले धेरै भइसकेका छन् । बेलायतबाट प्रकाशित हुने ‘प्रतिष्ठित’ पत्रिका ‘दि इकोनोमिस्ट’को गत साताको अंकमा उसले लेखेको छ कि २०१७ मा मात्र ८९ वटा देशहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका हिसाबले हेर्दा प्रतिगामी अभ्यासतिर गएका छन् । लोकतन्त्र कसरी मर्छ, जनता र लोकतन्त्र कसरी अलग हुन सक्छन् भन्ने शीर्षकका किताबहरू नै लेखिन थालेका छन् । समग्रमा भन्दा, लोकतन्त्र आफैमा अनुदारतन्त्र हुँदै गएका संकेतहरू हैन, प्रमाणहरू नै देखिएका छन् ।

अब नेपालको सन्दर्भतर्फ फर्कौं । हालैका केही वर्षमा दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता भोगेको नेपालले जति राजनीतिक स्थिरता र दर्‍हो सरकार अरू कमै देशले खोजेका थिए होलान् । जब खोजेको जस्तो ‘बलियो’ र स्थिर सरकार नेपालको यथार्थ बन्यो, त्यसको आधा वर्ष नबित्दै यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रताका ‘स्पेस’मा संकुचन हुनलागेको त होइन भनेर तिनै व्यक्तिहरूले सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्, जो स्वयम् अहिलेको सरकारको नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने आन्दोलनमा अभियन्ता थिए ।

भर्खर स्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको नेपालको लागि यो विषय पक्कै पनि सुखद होइन कि नागरिक समाजका केही अन्तर्राष्ट्रिय समूहले नेपालमा नागरिक समाजका लागि खुला वातावरणको स्थिति बिगँ्रदैछ भनेर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् (दि काठमाडौं पोस्ट, जून २३ को मुख्य समाचार) । चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति बनिसकेको छ कि छैन, एउटा कुरा, तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वले मनन गर्नैपर्ने विषय के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यस्तो सन्देश जानु वा बुझाइ बन्नु पनि नेपालको छविको लागि राम्रो होइन ।

जनताद्वारा मत दिइएर जितेको नेतृत्व लोकप्रिय हो कि लोकप्रियतावादी भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै रोचक छ । नेपालकै सन्दर्भ लिएर एउटा उदाहरण हेरौं । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको अहिलेको सरकार पक्कै पनि एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हो । समृद्व नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना अति नै सुन्दर भिजन पनि हो । नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्छ, नेपालीहरू नेपाली भएकोमा गर्व गर्नसक्ने हुनुपर्छ वा नेपाललाई त्यस्तो बनाउनुपर्छ ।

यी सबै सुन्दर कुरा हुन् । त्यस्तो गरिनैपर्छ । तर नेपालमाथि गर्व गर्नुपर्छ भन्दैमा हाम्रो देश संसारका अति गरिब राष्ट्रमध्ये पर्छ भन्ने यथार्थलाई सम्झाउनु पनि नहुने आशयका कुरा कसैले गर्छ भने त्यो लोकप्रियतावाद हो । आफ्नो देशको इतिहासमाथि गर्व गर्नुपर्छ भन्नुसम्म ठिक छ, तर जब नेपालका इतिहासका, यसका थुप्रै शासकहरूका विसंगतिहरूका कुरा गर्दा नेपालको छवि कमजोर हुन्छ भनिन्छ नि, त्यो सोझै लोकप्रियतावाद हो । नेपालमा जातीय छुवाछूत अझै पनि छ भन्दा त्यो त अरू देशमा पनि छ भन्नु अनि नेपालको इतिहासको फलानो राजा यस्तो थियो भन्दा त्यो बेला अरू देशका राजा पनि त त्यस्तै थिए भनेर तर्क गर्नु लोकप्रियतावाद वा साँंघुरो राष्ट्रवाद हो ।

अरूका समस्याका, अरूका इतिहासका गर्व गरिने वा लाज लाग्ने विषयमा उनीहरू नै कुरा गरुन् । अरू पनि यस्तै थिए, त्यसकारण हामी पनि आफ्ना नराम्रा कुराका इतिहासका बारेमा आलोचनात्मक कुरा गर्न हुंँदैन भनिन्छ भने– त्यो पपुलिजमको अंश हो । पश्चिमा देशमा गोराहरूमात्र ‘सुप्रिम’ हुन् भनिनु, भारत भनेको हिन्दुहरूले मात्र बनाएको हो भनेर ताजमहलसमेत राख्ने कि नराख्ने भनेर बहस गर्नु स्वत: पपुलिजमवाला कुरा हुन् । र यस्ता कुरा मनपराउने पनि जनता नै हुन्छन् र यस्तै मुद्दा बोक्नेहरूलाई जनताले नै चुनावबाट अनुमोदन पनि गर्छन् । त्यही भएर प्रश्न उठ्ने गरेको हो– लोकप्रिय मतद्वारा निर्वाचित सबै सरकार लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रले छानेका सरकारहरू लोकप्रियतावादी मात्र पनि हुन सक्छन् ।

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, विकास र समृद्वि हासिल गर्न केपी ओलीको सरकार सफल हुनु अति जरुरी छ । उनले देखाएका रेल र पानीजहाजका सपनाबारे पनि पंक्तिकारको सहानुभूतिशील धारणा नै छ, किनकि त्यस्ता सपनाले कहिलेकाहीं विम्बका रूपमा जनतामा आस जगाइराख्न काम नै गर्छन् । तर रेल र पानीजहाजका सपनाका बीच कलंकी र नागढुंगाको बाटोको बेहालको बारेमा आलोचना गर्दा ओली सरकार कमजोर हुन्छ भन्नेहरू लोकप्रियतावादीहरू हुन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा ओली सरकारलाई संसद्मा विपक्षी दलको त धेरै झमेला सामना गर्नुपर्ने देखिंँदैन । तर यदि यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन विपक्षीले भन्दा पनि नेकपा समर्थक मध्येका लोकप्रियतावादीहरूको बढी भूमिका देखिने अहिल्यै प्रस्ट भइसकेको छ ।

समग्रमा हेर्दा, संसारभर अहिले राष्ट्र–राज्यले आफ्नो चरित्र फेर्दैछन् । विश्वव्यापी भाइचारा, मानवतावाद आदिका मूल्यलाई आफ्नो राष्ट्रका पनि मूल्य बनाउनेभन्दा पनि मेरो राष्ट्र, मेरो इतिहास अर्थात् मेरो जात, मेरो धर्म भन्ने खालका भावना अहिले सम्बन्धित राष्ट्रलाई बलियो बनाउने लोकप्रियतावादी धार भएका छन् । साँघुरो अवधारणाको राज्यले ‘कमब्याक’ गर्न खोजेको छ, जबर्जस्त रूपमा । र त्यसका पक्षमा सम्बन्धित देशमा जनमत बढ्दो छ ।

सार्वजनिक मञ्चमा लेख्ने–बोल्नेहरूलाई पनि लोकप्रियतावादी धार समाउन धेरै सजिलो छ, किनकि त्यस्तै कुरामा धेरैको वाहवाही पाइने निश्चित नै छ । यस्तै सन्दर्भमा भारतकी प्रख्यात लेखिका अरून्धती रोयले हालै पनि भनेकी हुन्– लेखक हुँ भन्नेले अलोकप्रिय हुने नैतिक साहस राख्नुपर्छ । उनको भनाइको आशय लोकप्रियतावादबाट लेखकहरू कसरी जोगिनुपर्छ वा आफ्नो समाजलाई त्यता जानबाट रोक्ने प्रयास गरिनुपर्छ भन्नेतर्फ इंगित छ ।

नामकै मात्र भए पनि नेपालको अहिलेको सरकार कम्युनिष्ट हो । त्यही नामकै कारण र त्यसमाथि माओवादी मिसिएर बनेकाले पनि आफू लोकतान्त्रिक नै भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र बेला–बेलामा देखाउनुपर्ने बाध्यता उसलाई छ । त्यसमाथि पपुलिजमवाला कित्ताका धार जति नै प्यारा लागे पनि तिनलाई बोक्ने सहुलियत उसलाई र देश दुबैलाई धेरै नै महँगो पर्न सक्छ । आशा गरौं, ओली नेतृत्वको ‘स्थिर’ सरकार लोकप्रिय नै रहिरहने नैतिक साहसमाथि टिक्नेछ, नकि लोकप्रियतावादमाथि।

प्रकाशित : असार १५, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT