न्याय मर्न नदेऊ

राज्यले विलासी सुविधा देओस् भनेकी थिइनन् । सरकारसँग निवास–गाडी खोजेकी थिइनन् । कसैको जागिर स्वत: स्थायी गराउन आँटेकी पनि होइनन् । उनले त बस्, अनाहकमा मारिएको आफ्नो किशोर छोराको हत्यारालाई कानुनसम्मत कारबाही गरिपाऊँ भनेकी हुन् । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आफ्नै जिन्दगीलाई दाउमा लगाएर न्यायको युद्ध लडेकी हुन् ।

दशकदेखिको यसै संघर्षका क्रममा लामो अनशनका कारण अहिले उनकै प्राण खतरामा छ । तैपनि उनी सर्वत्र बेवास्ताकी सिकार भएकी छन् । नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार उनका संघर्ष र स्वास्थ्य दुवैलाई उदेकलाग्दो गरी चुपचाप अनदेखा गरिरहेको छ । न्यायको अवसान भएको संकेत गर्ने यो घटनाले कानुनीराज्यको त धज्जी उडाएको छ नै, यस तरहको मौजुदा मौनताले नेपाली समाजका हरेक तह र तप्कामा अग्र पंक्तिमा रहेकाहरूको विवेकमाथि पनि व्यंग्य गरिरहेको छ ।

एउटा सामान्य मान्छेको जिन्दगीमा आफ्नो भन्ने के नै हुन्छ र † गंगामायाका पनि सबथोक भनेकै दुई छोरा र पति थिए । एउटा छोरा २०६१ सालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा मारिए, त्यही अन्यायविरुद्ध न्यायको लडाइँ लड्दा–लड्दै अनशनका क्रममा पति बिते, जसको सद्गतसमेत भएको छैन, शव अझै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छ । भाइको हत्यापछि विक्षिप्त भएका जोठा छोरा ‘बेपत्ता’ छन् । यसरी आफ्नो ‘सर्वस्व’ गुमिसक्दा पनि गंगामायाले हिम्मत हारिनन् । र, न्यायको संघर्षमार्फत् आशाको दियो जगाइराखिन् । अफसोस, उनको संघर्ष र स्वास्थ्य दुवैलाई अति बेस्वास्ता गर्दै सरकारले आफ्नो चरम लाचारीपन देखाइरहेको छ ।

यतिविघ्न दु:खान्त भोगेको आवाजलाई सुन्न राज्य किन यसरी हिचकिचाइरहेको हो, बुझिनसक्नु छ । आखिर गंगामायाले कुनै अमुक व्यक्तिहरूलाई पोल्दै उनीहरूलाई थुन भनेकी पनि होइनन् । उनले त केवल सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस ६ गते हत्याका आरोपी छविलाल पौडेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेकी हुन् । यसै पनि, सर्वोच्च न्यायालयको आदेश/फैसला कार्यान्वयन गर्नु जुनसुकै लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि कसैले दबाब दिइरहनुपर्ने पनि होइन ।

तर यहाँ त पीडितको यत्रो क्रन्दन छ, तैपनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । उसको यस्तो रवैयाले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमाथि मात्रै अपमान भइरहेको छैन, आम सर्वसाधारण सबैलाई ‘तिमीहरू राज्य र कानुनद्वारा संरक्षित छैनौ’ भन्ने भयंकर गलत सन्देश दिइरहेको छ ।

गंगामायाको माग र उनको स्वास्थ्यलाई लिएर यसबीचमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । करिब डेढ सय मानव अधिकारवादीहरूले पनि कदाचित सरकारको लापरबाहीका कारण उनको ज्यान गए सरकारका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनबमोजिम व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तथ्यबोध गराएका छन् । सरकारको यस्तो उदासीनताले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका पीडितलाई न्याय दिने संक्रमणकालीन न्याय विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने मानव अधिकारवादीहरूको धारणामा दम छ । सार्वजनिक वृत्तका यस्ता आवाज सुन्नु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र हो, जिम्मेवार अधिकारीहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक मनन गर्न जरुरी छ ।

तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको र सोही दल सत्तामा रहेकाले गंगामायाको मागमा सुनुवाइ नभइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर पीडकलाई संरक्षण दिइरहेका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने– एक त, मारिएका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारी कुनै द्वन्द्वरत पक्ष थिएनन्, निहत्था सर्वसाधारण नागरिक थिए, अर्को त यो नियमित अदालतमा प्रवेश पाएर आदेशमा गइसकेको विषय हो । फेरि, सत्य निरुपणकै मर्म पनि पीडकलाई उन्मुक्ति भन्ने त हुँदै होइन ।

पीडितलाई सहमतिमा नलिई न्याय प्रक्रियालाई आफूखुसी बराल्न पाइँदै–पाइँदैन । पीडितको सहमतिबेगर कुनै पनि न्यायको मूल्य रहँदैन । यो गंगामाया एक जनाको मात्र होइन, समग्र पीडितहरूको सामूहिक आवाज हो । तसर्थ सरकारले बेलैमा पीडितहरूको यो ढुकढुकीलाई छाम्न सकोस् । नत्र सम्बन्धित सबैलाई थाहै छ– मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्वबाट नेपाल च्युत भयो भने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ ।

नेपाली सेनाका कर्णेलकुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेको यही अधिकार क्षेत्रका कारण हो । हामी आस गरौं, मुलुककै छवि धमिलो हुने गरी फेरि–फेरि यस्ता घटना नदोहोरिऊन् । राज्य पक्ष होस् या विद्रोही, दुवैबाट पीडित भएका सबैले अविलम्ब न्याय पाऊन् । गंगामाया अनि उनीजस्ता हजारौं पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले सार्थक पहल गरोस् । र, न्यायको दियो ननिभोस् ।