स्वास्थ्य सेवामा खेलबाड

सम्पादकीय

काठमाडौँ — स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारसँग तलब माग्दै स्वास्थ्योपचार सेवा बन्द गरेको लज्जाजनक दृश्य जाजरकोटमा देखिएको छ । जिल्ला अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले सात महिनादेखि तलब र अतिरिक्त सेवाको भत्ता नपाएको भन्दै ओपीडी सेवा ठप्प पारेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई यति लामो समयदेखि तलबभत्ता नखुवाउनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको साता दिन बितिसक्दा पनि तलबभत्ता भुक्तानीमा सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । यस्तो गैरजिम्मेवारी व्यवहार स्वास्थ्य सेवामाथि खेलबाड हो ।

मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै स्वास्थ्य संस्था स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि जाजरकोटमा स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले तलब भुक्तानीको समस्या झेल्दै आएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्था आफूमातहत आइसकेपछि तलबभत्ता व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मा स्थानीय तहको हो । तर स्थानीय सरकारहरूले भने अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा नभएर तलबभत्ता खुवाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

जाजरकोट अस्पताल र भेरी नगरपालिकाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको तलब, अतिरिक्त सेवा भत्ता, बिरामी सिदा खर्चलगायत शीर्षकका लागि २ करोड १६ लाख चाहिने हो । बजेट निकासाका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जाजरकोट र स्वास्थ्य सेवा विभागले ४ महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको नगरपालिकाको भनाइ छ । स्वास्थ्योपचारजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीमा यसरी ढिलाइ हुने स्थिति कसको कमजोरीले उत्पन्न भयो, छानबिन जरुरी छ ।

जाजरकोटमा चिकित्सक, पारामेडिसिन र कर्मचारी ओपीडीलगायत सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको एक साता बितिसकेको छ । उनीहरूले बजारमा प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिँदासमेत माग सुनुवाइ भएको छैन । खाइपाइ आएको तलबभत्ताकै लागि सरकारी निकायमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था नै विडम्बनापूर्ण छ । चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण अहिले जिल्ला अस्पतालमा ओपीडी, एक्सरे, ल्याब, खोपलगायत सेवा ठप्प छन् । त्यही कारण बिरामीले उपचारका लागि निजी मेडिकल र जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले तत्काल तलब नपाए जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार सरकारले अस्पताल र यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले बन्द–हडताल गर्न निषेध गरेको छ। माग जायज भए पनि आन्दोलनका क्रममा उपचार सेवा नै बन्द गर्नु भने स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमजोरी हो । त्यसैले स्वास्थ्योपचारको संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै उनीहरूले आन्दोलनको शैली भने परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ववत् निरन्तरता दिएर अन्य माध्यमबाट पनि आवाज उठाउन र सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको समस्यालाई बेवास्ता गरिरहनु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो तलब निकासा गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । जाजरकोटकै जस्तो समस्या अन्य जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि भोगिरहेका हुन सक्छन् । तलबै नपाएर स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने स्थिति जाजरकोटमै र अन्य जिल्लामा पनि नदोहोरिनतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । बरु प्रक्रियागत जटिलता भए पुनरावलोकन गरेर छिटोछरितो बनाउनुपर्छ ।

संविधान र कानुनबमोजिम २०७४ भदौ ११ को निर्णयबाट स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण गरिए पनि धेरै स्थानीय तहले त्यसका लागि आवश्यक नीति–नियम बनाइसकेका छैनन् । स्पष्ट मार्गनिर्देशन अभावले स्थानीय सरकारहरूमा अन्योल छ । यो संक्रमणकालीन चरणमा केन्द्र सरकारबाट पर्याप्त सहजीकरण पनि हुनुपर्छ र आपसी समन्वय पनि गरिनुपर्छ । कर्मचारीले तलबभत्ता पाउने विषय होस् वा नागरिकले सेवा, शासकीय व्यवस्था परिवर्तनकै कारण प्रभावित हुने स्थिति आउनु हुँदैन । किनभने, यसले संघीय शासन प्रणालीप्रति आम नागरिकमा वितृष्णा पैदा गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अधिनायकवादको कोकोहोलो

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — माइतीघर मण्डलामा सरकारद्वारा घोषित निषेधाज्ञाकाको कारणले सरकारमाथि अधिनायकवाद लाद्न खोजेको र नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लागेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यो प्रकरणमा सरकार प्रतिरक्षात्मक समेत देखिएको छ । नेपालमा २००७ देखि ०४६ सालसम्मै प्रतिपक्षीय राजनीति जनप्रिय हुनपुग्यो ।

तत्पश्चात २०५५ देखि ०६५ सालसम्म पनि माओवादी विद्रोह र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहणको कारणले नेपाली राजनीति विद्रोहको वा राजशाहीको प्रतिरोधमै मुखरित भयो । यो पृष्ठभूमिमा हुर्किएका अहिलेका सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका राजनीतिक दलका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूको मूलभूत प्रवृत्ति विरोध, आन्दोलन र प्रतिरोधबाट आर्जित शक्तिमा रमाउने प्रवृत्ति नै हो । यो स्वाभाविक किन थियो भने त्यो कालखण्डमा राज्यसत्ताको प्रतिरोध र विरोध नै राजनीतिको प्रमुख कार्यभार थियो ।

आफ्नो जीवनको अधिक कालखण्ड विरोध र प्रतिरोधमै हुर्केका अहिलेका पाकादेखि युवा राजनीतिज्ञहरू सबैलाई विरोध र प्रतिरोधको राजनीति नै प्रिय र गौरवपूर्ण लाग्नु विलकुल स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि अहिलेको सत्तापक्षका नेकपा सम्बद्ध नेता–कार्यकर्ता त सशस्त्र विद्रोहदेखि भूमिगत जीवन व्यतित गरेर कष्टसाध्य प्रतिरोधी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर आएका कारणले विरोध र आन्दोलनलाई आफ्नो जीवनको अर्को पाटो ठान्छन् ।

प्रतिरोधी आन्दोलनको मूलभूत विशेषता भनेको सत्ताको विरोध नै हो । यसर्थ सरकारद्वारा घोषित माइतीघर मण्डलाको निषेधाज्ञा तिनले भन्न नसके पनि सत्तापक्षकै लाखौं कार्यकर्तालाई मन नपरेको होला । आन्दोलन र प्रतिरोधमा जीवन व्यतित गरेको कार्यकर्ताले आन्दोलन गर्ने स्थानमा लागेको प्रतिबन्धलाई अस्वाभाविक मान्नु विलकुल स्वाभाविक हो ।

अब चर्चा गरौं, प्रतिपक्षले उद्घोष गरेको अहिलेको आन्दोलनको । नेपालमा अहिलेको प्रतिपक्ष अंकगणित र राजनीतिक दुवै हिसाबले इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष हो । अंकगणितमा कमजोर जनताले बनाइदिएका हुन्, अहिलेको सत्तापक्षले होइन । अनि राजनीतिमा कमजोर उसकै कारणले हो, अरूका कारणले होइन । जनताले बनाइदिएको अंकगणितको यो जनादेश मन नलागेर पनि नमान्ने घोषणा गर्ने छुट प्रतिपक्षलाई छैन । यसर्थ ऊ अर्को निर्वाचनसम्म यही अंकगणितको कमजोर स्थानमा बस्न बाध्य छ । यो बाध्यताले सिर्जना गरेको छटपटाहट, आक्रोश, असन्तोष र लघुताभाषका बीचमा पनि प्रतिपक्षीसंँग यही स्पेसमा खेल्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

दोस्रो राजनीतिक रूपमा पनि अहिलेको प्रतिपक्ष इतिहासकै कमजोर छ भन्नुको कारण यो हो कि अंकगणितको कुरा छाडेर कांग्रेसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका र योगदानको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने कांग्रेससँंग अहिले त्यस्तो कुनै एक व्यक्तित्व छैन, जसले गरेको अपिलको आधारमा जनता सडकमा आउन प्रेरित होउन् ।

कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कद र हिम्मत भएको नेता उनीहरूको निधनपछि अर्को कोही देखिएको छैन र तुरुन्तै देखिने सम्भावना पनि छैन । कांग्रेससँंग जनप्रिय र नैतिक धरातल भएको नेतृत्व नभएको मात्र होइन, विगतमा सत्तामा बस्दा उसले आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको छ भने समसामयिक राजनीतिका सबै मुद्दाहरूमा आफ्नो आस्था र विवेकलाई बन्धनमा राखिसकेको छ । एउटै घटना चिज र वस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्तामा बस्दा एउटा र प्रतिपक्षमा बस्दा अर्को मूल्यांकन गरियो भने त्यसलाई राजनीति मानिँदैन । अहिलेको सत्ताका विरुद्धमा मुखरित भएका प्रतिपक्षका आवाजहरू आजभन्दा ६ महिनाअघि उसका सत्ता संरक्षणका सुरक्षा कवज थिए ।

हिजो आफैले निर्माण गरेका आफ्ना सुरक्षा कवजहरू अहिलेको सत्ता विरुद्धका हतियार बनाउने कांग्रेसको रणनीति दलीय उपस्थिति देखाउन त काम लाग्ला, तर यो प्रतिक्रियात्मक राजनीतिले कांग्रेसलाई थप ऊर्जा मिल्ने अवस्था देखिँदैन । यो विश्लेषण गरिरहँदा कांग्रेस कमजोर होइन, सशक्त भइदियोस् भन्ने मेरो भावना हो । नेकपाको गठनपश्चात अबको संसदीय राजनीतिमा कांग्रेस बलियो नहुँदाको अवस्थामा त्यो स्थानको पूर्ति अन्य शक्तिहरूले गर्ने टड्कारो सम्भावना देखिँदैछ । यदि त्यस्तो भयो भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा सारथी गुम्छ र त्यसले प्रकारान्तरणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

नेपालमा कांग्रेसको अझै पनि औचित्य र आवश्यकता छ, यसर्थ कांग्रेस जनताले छुट्याइदिएको हक हिस्साको सीमाभित्र बलियो उपस्थितिका साथ रहनुपर्छ । राजनीतिमा एक संसदीय कार्यकाल प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा विलकुल स्वाभाविक हो भन्ने मान्यताबाट नेतादेखि कार्यकता निर्देशित हुनुुपर्छ ।

अर्कोतर्फ हालको सत्तापक्षलाई प्रभावकारी चुनौती दिनसक्ने जनजीविका र राजनीतिसँंग जोडिएका थुप्रै मुद्दाहरू कांग्रेससामु छन् । तर कांग्रेस आज गंगामाया, गोविन्द केसी र माइतीघर मण्डलाका झिनामसिना मुद्दामा रमाउन खोज्दैछ र यिनै मुद्दाको सहारामा संसद् अवरोध गर्ने निकै कठोर निर्णयमा पुग्दैछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हालको सत्तापक्षले त्यसबखत चलाएको कर्मचारी आन्दोलनतर्फ इकिंत गर्दै चियाको कपमा आँधीको तुफान भन्ने सटिक प्रहार गरेका थिए । त्यो भनाइ त्यसबखत निकै आलोचित भए पनि त्यो आन्दोलन चियाको कपमा आँधीको तुफानझैं भयो नै । ठिक त्यसैगरी कांग्रेसले सुरु गरेको यो खुद्रे आन्दोलन पनि त्योभन्दा बढी हुने लक्षण देखिँदैन ।

कांग्रेसले उठाएका यी तीनवटै मुद्दाहरूमा ऊ नैतिक धरातलमा छैन । कांग्रेस सत्तामा रहँदाकै अवस्थामा गंगमायाको पतिको अनशनकै क्रममा निधन भएको हो भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । संसद्मा चर्को भाषण गर्ने मित्र गगन थापा सत्तारुढ हुँदाकै बखतमा केसीले कैयौंपटक अनशन गरेकै हुन् । कांग्रेस सरकारमा रहँदाकै बखतमा केसीलाई महाराजगन्ज अनशन स्थलबाटै गिरफ्तार गरेर सिंहदरबार प्रहरी कस्टडीमा ल्याइएकै हो । गंगामायाको अनशनको अधिक काल कांग्रेस सत्तामा हुँदैको हो भने उनका छोराको हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई गिरफ्तार नगर्ने नीति पनि उसकै हो । यसर्थ यी तीनवटै मुद्दा उठाउने नैतिक धरातल कांग्रेसले गुमाइसकेकोले यिनको सहारामा कांग्रेस नत बलियो हुन्छ, न उसले जनसमर्थन नै प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

अब रह्यो, माइतीघर मण्डला र निषेधाज्ञाको चर्चित प्रसंग । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेकोले यो हक अउल्लंघनीय हक हो । संविधानले सिर्जना गरेको हकलाई कार्यकारी आदेशले कुण्ठित गर्न सकिन्न । तर जारी सरकारी आदेशले मौलिक हकलाई निषेध गरेको हो कि नियमित गरेको हो भन्ने प्रश्नमा भने काफी बहस गर्न पाइन्छ । संविधानत: मौलिक हकमाथि संकटकालको अवस्थामा बाहेक नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । तर मौलिक हकहरूको प्रयोग र प्रचलनलाई नियमन गर्ने अधिकार भने सरकारलाई संविधानले नै दिएको छ । तर त्यसरी गरिने नियमन पनि कानुन बमोजिममात्र हुनुपर्छ ।

संसारका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा विरोध, आन्दोलन र असहमति राख्ने स्थान समय र मितिको बारेमा सरकारलाई पूर्वसूचना गरिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर आन्दोलनकारीलाई सबै स्थान जहिलेसुकै पनि खुल्ला हुँदैन । खास–खास स्थानमा मात्र विरोध गर्न पाइने वा नपाइनेगरी सरकारले तोक्न सक्ने विषय संवैधानिक सीमा भित्रकै विषय हो । यसर्थ विरोध कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिएको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन र बुझ्न सकिँदैन पनि ।

सरकारको यो आदेशलाई राजा ज्ञानेन्द्रको निषेधाज्ञासंँग तुलना गरिने विषय त पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा नै हुनेछ । सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध नगर्ने उद्देश्यका साथ कुनै स्थान विशेषलाई विरोध कार्यक्रम गर्न नपाइने स्थानको रूपमा घोषणा गर्नु भनेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रण गर्नु हो वा अधिनायकवादतर्फको यात्रा हो भनेर गरिने बहस नत बौद्धिक हुनसक्छ, न राजनीतिक नै । यसर्थ सरकारले कुनै स्थान विशेषलाई विरोध गर्न नपाइने निर्णयले संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकलाई नियन्त्रण गर्‍यो भनेर गरिने आलोचनाका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक दम देखिँदैन ।

सत्तारुढ दलभित्र बहस हुनुपर्ने विषयचाहिँ के हो भने यो कदम अहिलेको प्राकृतिक र राजनीतिक मौसममा उपयुक्त थियो कि थिएन ? जुन कुरामा टाउको दुखाउनु आवश्यक थिएन, त्यही विषयमा सरकार किन फँसेको होला ? यो प्रश्नको युक्तियुक्त जवाफचाहिँ सायद गृहमन्त्रीसंँग पनि छैन होला । किनकि माइतीघर मण्डलामा गरिने विरोधले अहिले कुनै अवरोधको सिर्जना भएको वा निकट भविष्यमा नै उथलपुथलकारी आन्दोलन हुने सम्भावना नभएकोले यो विषयमा सरकार प्रवेश नगरेकै वेश हुने थियो ।

सार्वजनिक आवागमनमा असर नपुग्नेगरी मात्र विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने कुरा आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहितामा स्पष्ट लेखिएको र त्यो कानुन सर्वसम्मत रूपमा संसद्ले पास गरेकोले हालको सरकारी घोषणा संसद्ले बनाएको कानुन अनुकूलकै हो भन्नेमा विवाद छैन । त्यो कानुन आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेकोले यसले अधिनायकवाद जन्माउँछ भन्ने आरोपको पछाडि कुनै तर्क, विवेक र उपयुक्तता देखिँदैन । जुन कुरा कानुनमा नै लेखिएको छ, त्यो कुराको पालना गर्दा अधिनायकवाद आउन लाग्यो भनेर गरिएको कोकोहोलो केवल अस्तित्व रक्षाका लागि गरिने सार्वजनिक खपतमात्र हो।

प्रकाशित : असार २८, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्