फोहोरको कुरै नगरौं

सडक, चोक र घर–घरमा डंगुर चुलिँदै गएको छ । वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै राजधानीमा झाडापखाला, हैजालगायतको संक्रमण फैलने जोखिम बनेको छ ।

सहरको सौन्दर्यको कुरै नगरौं ।

नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा ‘फोहोरको पहाड’ भास्सिएपछि उपत्यकामा फोहोर संकलन अवरुद्ध बनेको यो समस्या नौलो होइन । फोहोरको कुरै नगरौं भनेर समस्या नपरुन्जेल टक्टकिएर बस्ने बानीले सबै बिगारेको छ ।

फोहोर संकलन रोकिने समस्या पोहोरपरार पनि दोहोरिने गरेको थियो ।

तीन वर्षका लागि बनाइएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा १३ वर्षदेखि फोहोर विसर्जन चलिरहेको छ । खाल्डो पुरिएको मात्र छैन, ७ सय ४० रोपनी क्षेत्रफलमा फोहोरकै पहाड खडा भएको छ । फोहोरमाथि खनिएका हिले सडक हुँदै डाँडामा खन्याउन पनि टिपरका लागि कति सकसपूर्ण छ भने हामीले हिजो छापेको एउटा तस्बिरमा टिपरलाई डोजरले धकेल्नुपरेको छ ।

वर्षा हुनासाथ टिपर फस्ने, चिप्लिने समस्याले ओसारपसार ढिलो हुन्छ । ल्यान्डफिल साइटनेरको सडककै कारण अहिले राजधानीमा कृत्रिम पहाडहरू ठडिन थालेका हुन् । त्यसकारण पहिलो काम त सडकको स्तर बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

बलियो समाधानका लागि जग्गा छनोट भइसकेको ककनीको बन्चरेडाँडा छिटो प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ । धादिङ र नुवाकोटको सिमाना पर्ने बन्चरेडाँडामा करिब १८ सय रोपनी जग्गा छानिएको छ । तर छान्दैमा फोहोर विसर्जनको पूर्वाधार तयार हुँदैन ।

राजधानीमा स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाले घर–घरबाट फोहोर संकलन गर्ने गरेका छन् । अव्यवस्थित ढंगले फोहोर बटुल्दा छरिने, दुर्गन्धित हुने गरेको देखिएकाले फोहोरमैला संकलन र ओसारपसार पद्धति सुधार्न जरुरी छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले फोहोरलाई जैविक र अजैविकलगायतमा वर्गीकरण गरी स्रोतमै छुट्याउन भनेको छ । त्यस ऐनले फोहोरको पुन: प्रयोग र पुन: चक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । यी प्रावधान फोहोरमैला न्यूनीकरणका लागि राखिएका हुन् । फोहोरमैला गोलमटोल बटुलेर विसर्जन गरिनाले ल्यान्डफिल साइट चाँडै भरिने गर्छ । स्थानीय निकायले निर्देशिका बनाएर स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण अनिवार्य र पुन: प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।

डंगुरहरूले वास्तवमै सताउन थाल्नुअगावै सडकलगायतका पूर्वाधार बनाएर बन्चरेडाँडालाई ल्यान्डफिल साइटका रूपमा तयार गर्नुपर्छ । उपत्यकाका धेरै स्थानीय तहको साझा विसर्जन स्थल भएकाले यसमा एउटै स्थानीय सरकारको मात्र भूमिका हुने छैन । तर उनीहरूको तत्परता केन्द्र सरकारको तागत हुन सक्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनले फोहोरमैला संकलन, प्रशोधन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । पहिला–पहिला त फोहोरमैला विसर्जनको समस्या परे के गर्नु जनप्रतिनिधि नै छैनन् भन्ने गरिन्थ्यो । स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वयमा समस्याको बहाना गर्नु नाकमा बसेका झिँगा पन्छाउन कसले पहल गरिदेला भन्नुजस्तै हो ।