खैरो समाजवादमा स्वास्थ्य

लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्दैन, न त व्यापारी प्रवेश गराउँछ ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — नेपालमा स्वास्थ्यसेवा कस्तो बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । यो बहसमा एकातिर डा. गोविन्द केसी छन् । उनको साथमा छन्, सचेत नागरिक र पछिल्लो पुस्ताका युवा । उनीहरू जुम्लादेखि माइतीघर मण्डलासम्म छरिएका छन् । चर्को स्वरमा उनीहरू भन्छन्, ‘स्वास्थ शिक्षालाई सर्वसुलभ र प्रभावकारी गर ।’ दुर्भाग्यवश यो बहसको अर्को पक्षमा छन्, नेपालका ‘कम्युनिष्टहरू’ ।

इतिहासको उल्टो यात्रा विचित्र छ । यो बहसले वामपन्थीको बुर्जुवाकरण त उद्घाटित गर्छ, सडकमा नयाँ अनुहारहरूलाई पनि स्थापित गर्दै लगेको छ । सडकमा किन वामपन्थीमाथि प्रश्न उठे र नयाँ जमात के चाहन्छ ? को हो, यो नयाँ समूह, जो हिजो नत कम्युनिष्ट थियो, न आज आफूलाई वामपन्थी भन्छ ? के न्यायको आवाज बोल्ने वैकल्पिक शक्तिहरूको उत्थानको नयाँ युग सुरु भएकै हो त ? यस्ता अनेक प्रश्न यो विषयसंँग जोडिएर आउँछन् । तर अहिलेलाई छलफल गरौं, स्वास्थ्यसेवा विधेयक, यस भित्रको विवाद र कल्याणकारी स्वास्थ्य नीति सम्बन्धमा ।

Yamaha

अनवरत सत्याग्रह
डा. केसीले नेपालको स्वास्थ्यसेवालाई विपन्नसम्म पुर्‍याउन अविचलित सत्याग्रह गरेका छन् । उनी स्वास्थ्यसेवालाई जनतासंँग जोड्न चाहन्छन् । उनका मागहरू बडो सरल छन् । स्वास्थ्यसेवा महंँगो भयो । यो सहर र अझ राजधानी केन्द्रित भयो । दूरदराजमा सिटामोल छैन । नेताहरू विदेशमा उपचार गर्न जान्छन् । तर गरिब कहाँ जाने ? उनी यो अवस्थामा परिवर्तन चाहन्छन् । उनी चाहन्छन्, ‘गरिबका छोराछोरीले नेपालमै डाक्टर बन्ने अवसर प्राप्त गरुन् । यसका लागि शुल्क घटाउ, छात्रावृत्ति बढाउ ।’ उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरणको अन्त्य चाहन्छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्छन् । भोकै बस्नु उनको रहर होइन । उनी राज्यलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन चाहन्छन् । सन्त जस्ता छन्, डा. केसी । त्यसैले उनको सत्याग्रह बलियो छ ।


डा. केसीले कांग्रेस र कम्युनिष्टका दुवै खाले सरकारसंँग लड्नुपर्‍यो । किन निरन्तर सत्याग्रहमा छन्, यी डाक्टर ? घटना हेरौं । डा. केसीको सत्याग्रहकै दबाबमा सरकारले ०७१ मा केही काम थाल्यो । सरकारले ०७१ पुस १८ गते एउटा कार्यदल बनायो । चिकित्सा शिक्षाका समस्या र चुनौती पहिचान, विश्लेषण र प्रभाव विवेचना गरी राष्ट्रिय नीति सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बनेको कार्यदलमा केदारभक्त माथेमा संयोजक थिए । कार्यदलले ०७२ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । जसलाई ‘माथेमा’ प्रतिवेदन भनिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमुखी बनाउने प्रस्ताव समेटिएको यो आधिकारिक दस्तावेज हो ।


माथेमा प्रतिवेदनकै आधारमा डा. भगवान कोइराला संयोजक रहेको ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ बन्यो । यसले ०७३ वैशाख अन्तिम साता ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’को मस्यौदा गर्‍यो । विधेयक ०७३ साउन ११ गते ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक’का रूपमा संसदमा दर्ता गरियो । विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ०७३ भदौ २९ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संसदमा पेस गरे । जसलाई असोज ९ गतेको संसदले स्वीकृत गर्‍यो ।


तर यो प्रस्तावमाथि ५१ दफामा २७६ संशोधन प्रस्ताव आए । जसमा प्रत्यक्षत: एमालेका सांसदको अगुवाइ थियो । संशोधन प्रस्ताव डा. केसी र माथेमा प्रतिवेदनका विपक्षमा थिए । यो विषयलाई टुंग्याउन संसदको महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले उपसमिति गठन गर्‍यो । २०७४ साउन २७ गते उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । जसलाई मूल समितिले पारित गर्‍यो । यही प्रतिवेदन ०७४ असोज ३ गते संसदमा पेस गरियो । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न असोज ९ को कार्यसूची तय भयो । लगत्तै प्रस्तावित विधेयक फेरबदल नगर्न दबाब दिन डा. केसीले १२ आंै अनशन सुरु गरे । संशोधन रोकियो । आन्दोलनको दबाबमा ०७४ कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुरानै विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने निर्णय गर्‍यो । २०७४ कात्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । यो निर्धा जनताको जित थियो । डा. केसीको जित थियो ।


तर स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीको छटपटाहट जारी थियो । जसको प्रभावमा थिए, ‘सरकारी कम्युनिष्टहरू’ । नयाँ विवाद सुरु भयो । २०७५ असार १५ गते शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्‍यो । उसले प्रस्ताव गरेको विधेयक पुरानो अध्यादेशको भावना र आन्दोलनको उपलब्धिभन्दा ठिक उल्टो थियो । यसले स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको तीव्र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहित गथ्र्याे । यो डा. केसी, पुरानो सरकारको आफ्नै प्रतिबद्धता र सडकका आवाजमाथि ‘धोका’ थियो ।


यसले दुर्गम जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने थियो, सेवा क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादको प्रवेशलाई अझ सुगम बनाउँथ्यो । आफूलाई वामपन्थी र समाजवादी भन्ने सरकारका लागि यो निकृष्ट ‘लज्जा’ थियो । जसको ब्यापक र चौतर्फी विरोध भयो । यही संशोधित विधेयक रोक्न डा. केसीले पुन: १५ औंपटक अनशन सुरु गरे । समाधान भएको विषय पुन: विवादमा आयो । राज्यले सम्झौता उल्लंघन गर्‍यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवादको उल्टो यात्रा प्रारम्भ भयो ।

समाजवादको सर्वनाश
भन्नलाई यो सरकार कम्युनिष्टहरूको सरकार हो । उनीहरू आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउँछन् । तर कसको समाजवाद ? व्यापारीको । कस्तो समाजवाद ? खैरो र बेढंगको । सरकारको आफ्नै कुकर्मले समाजवादको सर्वनाश हँुदैछ । यो कम्युनिष्टहरूको आस्थाको स्खलनमात्र हैन, हाम्रो संविधानको पनि उल्लंघन हो ।


संविधानले हाम्रो राज्यव्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख मान्छ । संविधानको घारा ३५ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानत: राज्यले कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गर्न हँुदैन । संविधानको धारा ५१ ज (६) ले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा सबैको सहज र सुलभ पहँुच सुनिश्चित गरेको छ । डा. केसीको आन्दोलन हाम्रो संविधान र यसको स्पिरिट अनुरुप छ । तर त्यसलाई कम्युनिष्टराजले नियोजित रूपमा अवमूल्यन गरिरहेको छ ।


त्यसो त डा. केसी हावामा हल्ला गरिरहेका छैनन् । सडकमा कराउने युवा ‘तथ्य’ बोलिरहेका छन् । किनभने यो आन्दोलनका पछाडि ‘माथेमा’ प्रतिवेदन छ, जसलाई कुनै बेला सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको हो । आन्दोलनकारी यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । डा. केसी र युवा आन्दोलनकारीको नयाँ माग छैन । उनीहरूले सरकारबाट विगतमा जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नगर्नमात्र माग गरेका हुन् । आन्दोलनकारी ठान्छन, ‘स्वास्थ्य अधिकार पहिलो मानव अधिकार हो ।’ तर आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरू डा. केसी र सडक आन्दोलनलाई गिल्ला गरिरहेका छन् । यो वामपन्थी सरकारका लागि लज्जाजनक छ । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र र निर्धा जनतालाई निराश बनाएको छ ।

स्वास्थ्यसेवा र राज्यको दायित्व
जनताले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गरेका छन् । मूलत: स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यले पूर्णत: निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग हो । यसरी हेर्दा ‘माथेमा’ प्रतिवेदन प्रस्थानविन्दु होला, तर त्यतिले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा हँुदैन । भविष्यमा त्योभन्दा धेरै अगाडि जानु अनिवार्य छ । यसको अर्थ डा. केसीका मागहरूले मात्र यो क्षेत्रको सम्पूर्ण सुधार सम्भव नहोला । तर काम सुरु गर्न आजका माग यथेष्ठ छन् । जुम्लाका आमादेखि काठमाडौंका सचेत नागरिकले गरेको पछिल्लो आह्वान यही हो ।


नेपालका ८० प्रतिशत जनता प्रभावकारी स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् । अस्पतालमा न डाक्टर छन्, नत औषधी । ग्रामीण क्षेत्रमा दिनभर हिँडेर पनि अस्पताल पुगिँदैन । सुत्केरी आमा उपचार नपाई मर्छन् । एकातिर स्वास्थ्य अति महँंगो छ । साना–साना रोगका लागि पनि लाखौं खर्च हुन्छ । अर्कोतिर गरिबका छोराछोरी डाक्टर बन्नसक्ने अवस्था छैन । जनता चाहन्छन्, गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा पुगोस् । गाउँका गरिखाने परिवारका छोराछोरी पनि नर्स, प्राविधिक र डाक्टर बनुन् । यसका लागि स्वास्थ्यसेवामा लगानी राज्यले गर्नुपर्छ । जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था राज्यको दायित्व हो ।


विकसित र लोकतान्त्रिक मुलुकको अनुभव पनि यही हो । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्दैन, नत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारी प्रवेश गराउँछ । दलाल पुँजीपति र माफियालाई यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनु अपराध हुन्छ । किनभने यी सेवाका क्षेत्र हुन् । कल्याणकारी लोकतन्त्रको कुरा गर्ने स्केन्डिनेभियन देशमा त यस्तो कल्पना पनि गरिँदैन । यता हाम्रो समाजवादी सरकार किन स्वास्थ्य माफियाको दलाली गर्छ ? बुझिनसक्नु छ ।


एउटा त्यागी डाक्टर जुम्लामा अनशन गर्दैछ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘ऊ अधिनायकवादी हो ।’ यो कस्तो सरकार हो ? एउटा डा. पटक–पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग गरेर अनशनमा बस्छ । समाजवादी प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘व्यक्तिसँंग झुकिन्न’ । यो कसको सरकार हो ? प्रधानमन्त्रीज्यू, यो व्यक्तिको कुरा होइन । यो तीन करोड जनताको स्वास्थ्य अधिकारको कुरा हो । सत्यको आग्रहलाई इन्कार नगरौं । अन्यथा तपाईले सुन्नुभएकै होला, डा. केसीलाई हिजो अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘पागल’ भने । आज ‘कार्की’ कहाँ छन् ?
ट्वीटर : @dahalkeshab

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माननीयहरूको ‘खेतीपाती’ कता छ ?

सांसदहरुको ध्यान विधायकी काममा फिटिक्कै छैन । कुनै भ्रष्ट कर्मचारीजस्तो उनीहरु हाजिर गरेर टाप कस्छन् ।
केशव दाहाल

काठमाडौँ — एउटा भेडेबाघको पुरानो कथा छ । एउटा भेडालाई लागेछ कि बाघजस्तै बलियो हुनपाए कस्तो मजा हुन्थ्यो ? उसले घनघोर तपस्या गरेछ । आखिर ईश्वर खुसी भई उसलाई वरदान दिएछन् । उसले लामा सिङ, तिखा दाह्रा र नङ्ग्रा पाएछ । भेडाले वरदान त पायो, तर दुर्भाग्य उसले घाँस चर्न सकेन । अब के खाने होला ?

उसले खरायो समात्यो र चाखिहेर्‍यो । नभन्दै उसलाई खरायो मिठो लाग्यो । यसरी असल भेडो जण्ड भेडेबाघमा फेरियो । त्यसपछि उसले कहिल्यै घाँस खाएन । कथा सकियो । हाम्रो राजनीतिका भेडाहरू कसरी भेडेबाघ बने, त्यो हेर्नका लागि भने पार्टी कार्यालय, सिंहदरबार र संसद् भवन गए पुग्छ ।

केही थप प्रसंगहरूमा प्रवेश गरौं । संघीय व्यवस्थापिकालाई नियाल्दा केही अनपेक्षित दृश्यहरू सामुन्ने आउँछन् । पहिलो, व्यवस्थापिका बैठकमा माननीयहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हुन्छ । देख्दै लाजमर्दो कि सारा कुर्सीहरू खाली हुन्छन् । जस्तो कि भेडाबाख्राहरू नभएको रित्तो टाट्नोजस्तो । बैठक कक्षमा कुनै उमंग, ऊर्जा र सिर्जनशीलता हँुदैन । गणपुरक संख्या पुग्दैन । सभामुखले सांसदहरूलाई उपस्थितिका लागि पटक–पटक रुलिङ गरिरहनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, हाम्रा माननीयहरूको मुख्य खेतीपाती कता छ ? उनीहरू किन चुनिएका हुन् ? आफ्नो पद र जिम्मेवारीप्रति उनीहरूको यतिबिघ्न उदासीनता किन ?

दोस्रो दृश्य उस्तै विरक्तलाग्दो छ । सांसदहरू चुनाव जितेर आएका सार्वभौम प्रतिनिधि हुन् । तर त्यो गरिमा उनीहरूको अनुहारमा कतै देखिँदैन । बरु उनीहरूको अनुहारमा आफ्ना नेताहरूप्रतिको चरम भक्तिभाव र शक्तिकेन्द्रप्रति आशक्ति पो प्रकट हुन्छ । यस्तो लाग्छ कि उनीहरू पार्टीका निम्छरा कार्यकर्ता हुन् । निश्चय नै दलीय व्यवस्थामा उनीहरूको पार्टीप्रतिको दायित्व होला । तर यति धेरै चाकडी पनि अस्वाभाविक हुन्छ कि पार्टीका मुख्य नेताहरूको स्वरमा स्वरमात्र मिलाउन उनीहरू चुनिएका हुन् ? हाम्रा सांसदहरू न मुद्दामा स्वतन्त्र छन्, न चिन्तनमा न आलोचनात्मक चेतना र स्वरमा । हैट, कस्तो विजोग । के सभासदहरूको आफ्ना मतदाताहरूप्रति कुनै जवाफदेहिता हुँदैन ?

तेस्रो दृश्यले अझ कहालिलाग्दो छ । बैठकमा अनुपस्थित सभासदहरू कता जान्छन्, पछ्याउने हो भने उनीहरू यात पार्टी कार्यालय, मन्त्रालय वा कुनै लाभकारी सेटिङमा हुन्छन् । गैससहरूको गोष्ठी वा परियोजना उनीहरूको चौतारो हो । लाग्छ, उनीहरूका लागि लाभको केन्द्र व्यवस्थापिका होइन । उनीहरूको ध्यान विधायकी काममा छैन । कुनै भ्रष्ट कर्मचारीजस्तो उनीहरू हाजिर गरेर टाप कस्छन् । विकासको ठेकेदारी र पेटी कन्ट्याक उनीहरूको चाखको विषय हो । यस्तो मनोविज्ञानले सांसदहरूलाई विधायकबाट वडाध्यक्षमा रूपान्तरित गर्दैछ । कहाँ विधायक, कहाँ वडाध्यक्ष ? तर लोभले विवेकको सत्यनाश गर्ने रहेछ । पछिल्लो पटक आफूले तजविजीमा खर्च गर्न पाउने बजेट ल्याउन उनीहरूले संसद्मा रोइकराइ नै गरे । माननीयहरूको यस्तो घिडघिडो शरमलाग्दो थियो । निश्चय नै यस्ता अनेक उटपट्याङहरूले हाम्रो व्यवस्थापिका चमत्कारिक स्थल बनेको छ । जसका हाँस्य नायक बनेका छन्, हाम्रा सांसदहरू ।

नेपालमा सांसदहरूको गरिमा किन खस्कियो ? यसका लागि उनीहरू स्वयं जिम्मेवार छन् कि पार्टी ? कि संसदीय प्रणाली नै यस्तो हो ? अथवा स्वयं सांसदहरूलाई प्रश्न सोधौं कि सांसद को हुन् ? के हाम्रा माननीयहरूलाई उनीहरू किन ‘माननीय’ हुन् भन्ने तत्त्वज्ञान छ ? नेपालको संविधान ०७२ ले राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा राज्यशक्ति बाँडफाँड गरिएको छ । भनिन्छ कि त्यो शक्तिको मुख्य स्रोत जनता हुन् । जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले विधायकी अधिकारमार्फत शक्ति सन्तुलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछन् । यसर्थ हाम्रा माननीयहरूको महत्त्व र भूमिका निकै उच्च छ । यो उच्चता सजिलै प्राप्त भएको होइन । राज्यशक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न अनेक आन्दोलनहरू भएका छन् । यावत आन्दोलनका उपलब्धिहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति सांसदहरूले गरिरहेका हुन्छन् । अत: उनीहरूलाई माननीय भनिन्छ ।

तर हाम्रा माननीयहरूलाई आफू कार्यकारी नभएकोमा पछुतो देखिन्छ । यो कस्तो उल्टो ख्वाब ? वस्तुत: उनीहरूका अनेक गुनासा सुनिन्छन् । उनीहरू आफैलाई धिक्कार्दै भन्छन्, ‘आफ््ना हातमा बजेट पनि छैन’ । आफ्नो लागि नत गाडी छ, न घर । अनि सुरु हुन्छ, व्यवस्थापकीय गरिमाको हुर्मत लिने काम । जसको पछिल्लो उदाहरण सांसदहरूको बजेट मोहमा देखिन्छ । जस्तो कि नागरिक तहको तीव्र विरोधबीच जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा सांसदलाई ४ करोड दिने घोषणा गरियो । यसरी संघीय संसद्का १ सय ५६ सदस्यहरूले कुल ६ अर्ब ६० करोड बजेट प्राप्त गरे । ठिक यसैलाई नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना सांसदहरूका लागि बजेट दियो । ३ र ४ नम्बर प्रदेश बाहेक अन्यत्र छुट्याएको यस्तो रकम लगभग ४ अर्ब हुन आउँछ । यसरी हेर्दा यो वर्ष दुबै तहमा गरी १० अर्ब ५९ करोड रकम बाँडियो । प्रश्न छ, के यही हो, सांसदको भूमिका ? के यसरी हाम्रा सांसदहरूको गरिमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रबद्र्धन हुन्छ ?

झट्ट हेर्दा यसमा कुनै समस्या देखिँदैन । आखिर जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनमा जनतासंँग गरेका वाचाहरू पूरा गर्ने हो । तर कुरा त्यो होइन । कुरा विकास कसले गर्ने र नीति कसले बनाउने भन्ने हो । कुरा वित्तीय अनुशासन र गुणस्तरको हो । के जनताले तिरेको राजस्व कुनै सनकदार नेताले आफ्ना खुद्रे आश्वासनहरू पूरा गर्न खर्च गर्ने ? के सांसदहरूको काम विकासका नाममा कनिका छर्ने हो ? विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने खर्चले कसरी सुशासन बन्छ ? सांसदहरूले बाटो, पुुल, मन्दिर र क्लब घर बनाउने कि नियम, कानुनहरूमार्फत राज्यलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको काम गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको काम गर्नु हुँदैन ।

व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका र न्यायपालिका बन्ने अभिलासा राख्नु हुँदैन । त्यसो त संविधानमै अधिकारहरूको प्रस्ट बाँडफाँड छ । जसमा विकासको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो अधिकारलाई सांसद विकास कोष होस् वा निर्वाचन क्षेत्र विकास, अन्य संरचनाहरू खडा गरेर अलमलमा पार्नु हँुदैन । त्यसो गर्नु विधायकहरूलाई आफ्नो भूमिकाबाट अलग गर्नु त हो नै, संविधानको मर्मलाई पनि उल्ट्याउनु हो । तर अपसोच, जब एउटा माननीय वडाको वडाध्यक्ष बन्ने सपना देख्छ, स्वभावत: उसको राजनीतिक भूमिका सकिन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य यही हो ।

सांसदहरू सांसदजस्तो भएनन् भने के हुन्छ ? सांसदहरू विकासका ठेकेदार बने भने के हुन्छ ? यस्तो भयो भने जनअभिमत सस्तो हुन्छ । जनताको सार्वभौमिकता लुलो बन्छ । लोकतन्त्रले काम गर्दैन । विधायकहरूलाई गोजीमा पैसा हाली लौ विकास गर भन्ने हो भने त्यसले कस्तो विकास होला ? एकातिर विधायकलाई कार्यकारी अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्छ । अर्कोतिर स्थानीय तहका कार्यकारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको अनुभूति होला ।

अझ फरक–फरक पार्टीका स्थानीय निकाय र सांसदहरू भएको क्षेत्रमा त यसले द्वन्द्व बढाउने निश्चित छ । स्थानीय तहमा स्थापित संरचनाहरूलाई बाइपास गरी दिइने यस्तो रकमले दोहोरोपन त बढ्छ नै र शक्ति सन्तुलन पनि बिग्रिन्छ । परिणाम भ्रष्टाचार बढ्छ र पैसा बर्बाद हुन्छ । मुख्यत: संविधानले विकासे यस्ता फरक–फरक संयन्त्रहरूलाई चिन्दैन । यावत अवस्थाले हाम्रा माननीयहरू अझ बदनाम हुन्छन् र हुँदै जानेछन् ।

त्यसो त सांसदहरूको नेतृत्वमा एक वर्षमा खर्च गरिने झन्डै ११ अर्बले अनेकौं कामहरू गर्न सकिन्छ । यो बजेट अहिलेकै सीमाभित्र रह्यो भने पनि पाँच वर्षमा यो ५५ अर्ब हुन जान्छ । यस्तो रकमले देखिने परिणामहरू हासिल हुन सक्छन् । यति रकमले सुकुम्वासी समस्या समाधान हुनसक्छ । दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयहरू बन्न सक्छन् । गाउँमा अस्पतालहरू खुल्न सक्छन् । सेवा क्षेत्रमा अनेक उद्योगहरू बनाउन सकिन्छ । तर सपनामा जब पैसाको मिठो धुन बज्छ, माननीयहरू कसरी निदाउनु ? परिणाम त्यहीँबाट हाम्रा माननीयहरू रडाको गर्न थाल्छन् र सरकारले उनीहरूका पाउमा ४ करोड राखिदिन्छ । यो गतिलो कुरा हुँदै होइन ।

यहींनेर अलिक जोड दिएर भनौं कि ‘हाम्रा माननीयहरू स्पष्ट हौं’ । सांसदहरूको सीमा र भूमिका के हो ? निश्चय नै उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा होला, तर के गर्नु हुँदैन भन्नेमा अन्योल देखियो । कुरा सिधा छ कि उनीहरू कसैगरी न्यायाधीश बन्ने वा कार्यकारी हुने लोभमा फँस्नु हुँदैन । अझ भनौं, सानातिना काम गर्ने पेटी ठेकेदार त हुनै हुँदैन । अन्यथा हाम्रा माननीयहरूको योभन्दा ठूलो पतन अरू केही हँदैन ।

संविधान लेख्ने, कानुन बनाउने र यसको रक्षा गर्ने मुख्य दायित्व व्यवस्थापिकाको हो । यो निकै सम्मानित काम हो । त्यसको आफ्नै गरिमा छ । अत: सोचौं, सांसदहरूले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउने कि वडाध्यक्ष वा ठेकेदार बन्ने ? अत: यसो गरौं, माननीयहरूको छविलाई पुन:स्थापित गर्न केही काम गरौं । पहिलो काम गर्न नहुने काम पटक्कै नगरौं । माननीयहरूको ‘सदाचार’ के हो बनाऔं । ‘आचारसंहिता’ लागू गरौं ।

आजसम्म जेजति अनहोनीहरू भए, त्यसलाई सुधारौं । अर्को वर्षदेखि बजेटको लोभ नगरौं । यो वर्ष प्राप्त बजेटलाई स्थानीय तहको बजेट प्रणालीभित्र राखौं । नियमित संसद् बैठकमा जाऊ । नभुलौं, सांसदहरू जनताका प्रतिनिधिहरू हुन् । सार्वभौम प्रतिनिधि । यो गरिमालाई बचाऔं । प्रिय माननीयज्यूहरू, भेडाले बाघ बन्ने सपना देख्नु नत प्राकृतिक कुरा हो, न राजनीतिक । मन्दिरको पुजारी बन्ने हो भने मन्दिरमै बस्नुपर्छ । भट्टीमा बसेर पुजारीको सम्मान कसरी मिल्ला ? कुरा सरल छ, सम्झनु होला ।

ट्विटर : @dahalkeshab

प्रकाशित : असार १२, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT