अधिनायकवादको भ्रम

मोहन वैद्य ‘किरण’

काठमाडौँ — मिडियामा ओली सरकारप्रति संकेत गर्दै अधिनायकवादबारे चर्चा भइरहेको छ । यसै क्रममा सर्वसत्तावाद पनि चर्चामा आएको छ । यी दुवै पदावली झन्डै समानार्थी हुन् । अधिनायकवाद राजनीति विज्ञानको विशिष्ट पारिभाषिक पदावली हो । विभिन्न सन्दर्भमा विरोधी पक्षको आलोचना र विरोध गर्दा अधिनायकवाद पदावली प्रयोग गरिन्छ ।

अधिनायकवादलाई लोकतन्त्रको विपरीतार्थक पदावलीका रूपमा लिने गरिएको छ । अधिनायकवाद प्रयोगको सन्दर्भमा अनेक विभ्रम पैदा हुने गरेका छन् । तसर्थ, यसबारे विशेष गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्न र छलफल चलाउन जरुरी छ ।

अधिनायकवाद र लोकतन्त्र वर्गसमाजका उपज र अभिव्यक्तिका रूपमा परस्पर विपरीतार्थबोधक पदावली हुन् । ती एकअर्कासित घनिष्ठ रूपमा जोडिएका छन् । जसरी दिन र रात, सुख र दु:ख, शोषक र शोषित, गरिब र धनी, ऋण र धन एकअर्कासित अलग्गिनै सक्दैनन्, ठीक त्यसरी नै अधिनायकवाद र लोकतन्त्र पनि एकअर्कासित अलग्गिनै सक्तैनन् । यो इतिहास र समाज विज्ञानको अपरिहार्य द्वन्द्वात्मक मान्यता हो । वर्गसमाजमा यो मान्यतालाई कसैले चाहेर पनि तोड्न सक्तैन ।

प्रायश: संसद्वादी राजनीतिक शक्तिहरूले आफूलाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा जनवाद पक्षधर बताउने गर्छन् र कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादी भनेर आरोपित गर्छन् । नेपाली कांग्रेससहितका कैयौं संसद्वादी शक्ति र तिनका पक्षधर बुद्धिजीवीहरूको ओली सरकारप्रति आलोचना पनि यसै सन्दर्भ र दृष्टिकोणमा आधारित छ । यो अर्ध सत्य त हो, पूर्ण सत्य होइन ।

वर्गसमाजमा लोकतन्त्रको स्वरूप वर्गीय हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र एकैसाथ लोकतन्त्र र अधिनायकवाद दुवै हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र सजातीय वर्गका लागि लोकतन्त्र र विजातीय वर्गका लागि अधिनायकवाद हुन्छ । लोकतन्त्र कहिल्यै पनि सबैका लागि र विशुद्ध लोकतन्त्र हुनै सक्तैन । पुँजीवादी समाजमा स्थापित लोकतन्त्र पुँजीपतिवर्गका लागि लोकतन्त्र र सर्वहारावर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायका लागि अधिनायकतन्त्र हुने गर्छ । समाजवादी समाजमा प्रचलित लोकतन्त्र सर्वहारावर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायका लागि वास्तविक लोकतन्त्र र पँुजीपतिसहित उत्पीडक वर्गका लागि अधिनायकवाद बन्छ । यसैगरी अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक मुलुकमा प्रचलित लोकतन्त्र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवं सामन्त वर्गका लागि लोकतन्त्र र सर्वहारासहित सबैखाले उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका लागि अधिनायकवाद हुने गर्छ । नेपालमा प्रचलित लोकतन्त्रको असली सारतत्त्व पनि यही नै हो ।

ओली सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । त्यसले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति एवम् सामन्त वर्गका हक, हित र उनीहरूकै पुरानो राज्यसत्ताको संरक्षण गरिरहेको छ । यो पुरातन वर्गका लागि लोकतन्त्र हो । त्यसले मजदुर, सुकुम्बासी, किसानसहित उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका पक्षमा काम गरेको छैन । त्यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत वा जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्नेतर्फ पनि आवश्यक ध्यान दिन सकेको छैन । यो उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका लागि अधिनायकवाद हो ।

एउटा प्रश्न छ– पश्चगामी राज्यसत्ता वा संसदीय व्यवस्थाभित्र सजातीय वर्गमाथि अधिनायकवाद लागू गरिन्छ कि गरिँदैन ? सामान्यत: यस प्रश्नको जबाफ गरिँदैन र गरिन्छ, दुवै ढंगले दिन सकिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी एउटा मूल मान्यता हो– बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष । जब कुनै पार्टी बहुमतमा हुन्छ, त्यसले सरकार चलाउँछ, अल्पमतमा रहने पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छ । संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रतिपक्षको मूल धर्म अर्थात् मान्यता नै बहुमतीय सरकारको विरोध गर्नु हो । चुनावमार्फत् वा अन्य कुनै तरिकाले जब अल्पमत पक्ष बहुमत पक्षमा बदलिन्छ अनि सरकार चलाउन थाल्छ, जब बहुमत पक्ष अल्पमतमा परेर सरकारबाट बाहिरिन्छ, त्यो बेला उनीहरूका बीचमा सरकारको टोपी साटासाट हुने गर्छ र अल्पमत पक्षले बहुमतीय सरकारको विरोध गर्न थाल्छ ।

यसै टोपी साटासाट र विरोध गराइलाई संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्यका रूपमा परिभाषित गरिन्छ । यहाँ एकले अर्कालाई अधिनायकवाद वा सर्वसत्तावादको आरोप लगाउनुको कुनै विशेष अर्थ र तुक रहन्न ।
उक्त प्रश्नको अर्को पाटो पनि छ । कैयौं देशमा निरंकुश राजतन्त्र वा सैनिकतन्त्र शासन सत्तामा रहेको अवस्थामा आफ्नै वर्गबन्धुमाथि पनि अधिनायकवाद लागू गरिएको देखिन्छ । त्यस प्रकारका देशमा सजातीय वर्गबीचका आपसी अन्तर्विरोधहरू शत्रुतापूर्ण बनेका पनि पाइन्छन् ।

Yamaha

त्यत्ति मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि दुई पक्ष देखा पर्ने गर्छन्– उदारवादी र अनुदारवादी । संसदीय व्यवस्थाभित्र सरकार र प्रतिपक्ष दुवै थरी आफ्ना वर्गबन्धुप्रति उदारवादी रहेको स्थितिमा अधिनायकवादको प्रश्न उठ्तैन । यसको उल्टो सरकारमा अनुदारवादी पक्ष रहेको स्थितिमा त्यो आफ्नै वर्गबन्धुप्रति पनि असहिष्णु बन्दै जान्छ र त्यसको अन्तिम परिणति फासीवाद हुन पुग्छ । त्यस स्थितिमा सरकार र प्रतिपक्षका बीचको अन्तर्विरोधले शत्रुतापूर्ण रूप लिन पुग्छ । यसलाई संसदीय व्यवस्थाको कुरूपता र अन्तिम परिणति पनि भनिन्छ ।

विरोधीहरूले कम्युनिस्टमाथि लगाउने अधिनायकवादको आरोपको प्रश्नका दुई पक्ष छन् । पहिलो, जब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, त्यो बेला बन्ने राज्यसत्ताले उत्पीडक तथा शोषक वर्गमाथि अधिनायकवाद लागू गर्छ र उत्पीडित वर्ग एवं जनसमुदायका निम्ति जनवादको अभ्यास गर्छ । यसो गर्नु अनिवार्य हुन्छ । ठीक यहाँनेर सत्ताच्युत वर्ग कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी हुन्छन् भनेर चिच्याउने गर्छ । तर, त्यसले कुन कुरामा ध्यान दिएको हुँदैन भने सत्तामा हुँदा आफूले पनि उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायमाथि अधिनायकवाद लागू गरेको थियो ।

तसर्थ, अधिनायकवाद कुनै आरोप–प्रत्यारोपको विषय होइन, वस्तुत: यो वर्गीय राज्यसत्ताको अनिवार्य र अपरिहार्य नियम हो । दोस्रो, कम्युनिस्टहरू जनताको जनवादी वा सर्वहारावादी जुनसुकै राज्यसत्ताको अभ्यास गर्दा पनि वर्ग, वर्गसंघर्ष र राज्यसत्ताको विलोपीकरणका पक्षमा हुन्छन् । जब वर्ग, वर्गसंघर्ष र राज्यसत्ताको लोप हुन्छ त्यो बेला अधिनायकवाद पनि सदाका लागि समाप्त भएर जान्छ । ठीक यहींनेर ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने संसदीय शक्तिहरू यति रूढिवादी हुन्छन् कि उनीहरूका दृष्टिमा संसदीय लोकतन्त्र एक चिरञ्जीवी शासन प्रणाली हो जसको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन ।

यसरी हेर्दा अन्तत: कम्युनिस्टहरू नै अधिनायकवाद विरोधी हुन्छन् । कम्युनिस्टहरूको अन्तिम उद्देश्य साम्यवाद स्थापना गर्नु हो । साम्यवादमा कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद हुँदैन, किनभने त्यहाँ लोकतन्त्र पनि हुँदैन । त्यहाँ शासक र शासित, उत्पीडक र उत्पीडित कोही हुँदैनन् । त्यहाँ केवल मानवतावाद हुन्छ । साम्यवाद वस्तुत: नयाँ मानवतावाद हो । साम्यवादमा मानवतावादले गुणात्मक उत्कर्ष प्राप्त गर्छ । यही नै सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको अभीष्ट हो ।

अहिले अधिनायकवादबारे चलेको चर्चाका सन्दर्भमा मूलत: दुई कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो, ओली सरकार मजदुर, सुकुम्बासी, किसानसहित उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका पक्षमा छैन र त्यसले उनीहरूमाथि अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेको छ साथै त्यसले संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूप्रति पनि कैयौं अवस्थामा असहिष्णु बन्दै तथा अधिनायकवादी शैली प्रस्तुत गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा दुई तिहाइको दम्भ प्रचुर मात्रामा रहिआएको पाइन्छ ।

दोस्रो, अन्य संसद्वादी राजनीतिक दल तथा त्यसै व्यवस्थाका पक्षधर कतिपय बुद्धिजीवीद्वारा कम्युनिस्ट हुनुका नाताले प्रधानमन्त्री ओलीले अधिनायकवाद अभ्यास गरिरहेका छन् भनेर जुन तर्क दिइएको छ र आफूलाई जसरी विशुद्ध तथा खाँटी लोकतन्त्रवादीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो पनि गलत हो । किनभने प्रम ओली पनि कम्युनिस्ट नभई संसदीय लोकतन्त्रकै पक्षधर हुन् ।

वैद्य नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अनशन सकियो, साँच्चै ?

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संसारको सबभन्दा सुखी देश भनेर फिनल्यान्डलाई यस वर्ष राष्ट्रसंघीय दिगो विकास समाधान सञ्जालले घोषणा गर्‍यो । सबभन्दा स्थिर, सबभन्दा स्वतन्त्र र सबभन्दा सुरक्षित देश भनेर त विभिन्न संस्थाले उसलाई किटान गर्दै आएकै थिए ।

उत्तरी युरोपको त्यो देश जहाँ जनता प्राय: माइनस बीस डिग्री सेल्सियस तापक्रम झेल्छन्, कति ठाउँ त मुस्किलले घामको मुख देख्न पाउँछन् । जनता कसरी सुखी त ? वा खुसी ?

अध्येताहरू फिनल्यान्डको खुसीको एउटा रहस्य नि:शुल्क शिक्षा प्रणालीलाई मान्छन् । जनता आफ्नो सुरक्षाका लागि प्रहरी, शिक्षाका लागि नि:शुल्क व्यवस्था र स्वास्थ्यका लागि हेरचाह सुविधाप्रति सबभन्दा ढुक्क पाइन्छन् । उच्च शिक्षासमेत नि:शुल्क । राज्यले हेर्छ, विश्वविद्यालयहरूका लागि जनस्तरबाट पनि हासिल हुन्छ । शिक्षा व्यवसाय वा व्यापारको क्षेत्र मानिँदैन । जनताप्रति राज्यको कर्तव्य । जनता समान हुन् भने शिक्षाको अवसर सबैलाई समान ।

डा. गोविन्द केसीको अन्तरात्माले पहिल्यैदेखि सुनाउँदै आएको त्यही थियो । जतिपल्ट आमरण अनशन बस्नुपरोस् । पन्ध्रौंपल्ट बस्दा भने सबभन्दा धेरै दिन २७ दिन । उनको उपवासले सरकार गल्यो । भोकै बसेका त डक्टर पो थिए । गल्नै थियो भने सुरुमै वार्ताको बुटी प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो । हरेक प्रधानमन्त्रीले त्यही गरे । मानौं प्रधानमन्त्री भएपछि गलेको देखाउनुहुँदैन ।

पहिला त संविधानसभा थियो र पो जुन सरकार पनि प्राय: मिलिजुली । अहिले त बलियो संसद्को दुई तिहाइ सरकार । त्यसकारण उसले वार्तामा केही विलम्ब गर्‍यो । तर गर्नु त पर्‍यो । किनभने डक्टरको अनशन लोकतन्त्रको चुरोमै जोडिएको थियो । देशको विभेदकारी स्वास्थ्य शिक्षा, जसले दुईथरी नागरिक पैदा गरिरहेको छ । शिक्षाजस्तो आधारभूत अधिकारमा पहुँच असमान छ । जनतामा विभेद खडा गरिरहेको छ । लोकतन्त्र नाममा छ, व्यवहारमा भेदतन्त्र ।

शिक्षा उच्च तहसम्मै नाफाबर्द्धक बनाएपछि विश्वविद्यालयहरूले जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिए । स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर खस्क्यो । अनुगमन भएन । पैसा नै सर्वेसर्वा । पैसा र पहुँचको बलमा चिकित्सा शिक्षा । गरिब, दुर्गम क्षेत्रका जेहेन्दार विद्यार्थीमाथि विभेद । उसमाथि प्राय: सबै काठमाडौंकेन्द्रित । उच्च शिक्षाका प्राय: सबै प्राविधिक विषयमा अंग्रेजी माध्यमको पढाइ हुनाले त्यसै पनि कमसल विद्यालयका उत्पादन पहिल्यैदेखि कमजोर ।

सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय आयोग साँच्चै कबोलिएअनुसार योग्य गठन भयो र त्यसले गुणस्तर, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा र अनुगमन गर्नेसमेत कार्यादेश पायो भने तै बिसेक हुनेछ । सातवटै प्रदेशमा सरकारले सुविधासम्पन्न ३०० भन्दा बढी शय्याको अस्पताल बनाएर मेडिकल कलेज खोल्न सक्नेछ । सरकार सम्झौतामा गरेको हस्ताक्षरमा प्रतिबद्ध हुने आशा अहिलेलाई गरौं ।

विश्वास गरिहाल्न किन सकिँदैन भने राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ समूहहरूको सम्बन्ध पारदर्शी बनाउन सक्ने व्यवस्था छैन । स्वार्थ बाझिने सम्बन्धहरूप्रति नेतृत्व सजग छैन र नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने प्रणाली छैन । लोकतन्त्र आफूखुसी व्याख्याको व्यवस्था बनेको छ । पहुँचमा समानता र रोजाइमा स्वतन्त्रता नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हुन् भनेर तिनलाई सुनिश्चित गर्न संसद् स्वयम्ले पनि आत्मसात् गरेको छैन ।

डा. केसीको अनशनको उपलब्धिलाई खासमा चिकित्सा शिक्षा सुधारमात्र होइन, राज्य नीतिकै बारेमा छलफल गर्ने अवसर बनाउन सकिन्छ । त्यसको अगुवाइ संसद्ले गर्न सक्छ । असली लोकतन्त्रका लागि जनतामा समान पहुँच कसरी प्रत्याभूत गर्ने, विभेदहरू कसरी अन्त्य गर्ने । नत्र त अनशन सकिए पनि असन्तुष्टिको सिलसिला कम हुने होइन, भित्रभित्रै सल्किँदै जानेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT