विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय किन ?

उच्च आय भएका मुलुकले आफ्नाे बाहुल्य जोगाउने र समृद्ध मुलुक बन्ने आकांक्षा बोकेकाले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने साधनका रुपमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरुलाई लिएका छन् ।
राजेन्द्रध्वज जोशी

काठमाडौँ — भारतमा इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजीहरू (आईआईटी) स्थापना गरिएका बेला विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको अवधारणा बनिसकेको थिएन । तैपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अनुसन्धान र विकासका लागि विशिष्ट कोटीका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू उत्पादन गरी भारतलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर गराउन मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई सुदृढीकरण गरेर मात्र पूरा नहुने महसुस गरे ।

र नयाँ किसिमको शिक्षण संस्थाका रूपमा आईआईटीहरू स्थापना गरे । सन् १९५० मा युनेस्कोको सहयोगमा खरगपुरमा, १९५८ मा सोभियत संघको सहयोगमा बम्बईमा, १९५९ मा जर्मनीको सहयोगमा मद्रासमा र अमेरिकाको सहयोगमा कानपुरमा, अनि १९६१ मा बेलायतको सहयोगमा दिल्लीमा आईआईटीहरू स्थापना भए ।

यी सबै आईआईटीहरू इन्जिनियरिङ र प्रविधि क्षेत्रका लागि भारतका सर्वोकृष्ट विश्वविद्यालयहरू हुन् । र अनुसन्धान क्षमता अनुसारको विश्व वरियता क्रममा यी आईआईटीहरू भारतका ११ वटा माथिल्ला विश्वविद्यालयहरूमा पर्छन् । १९९४ मा मात्र स्थापना भएको आईआईटी गुवाहाटीले पनि निकै प्रगति गरिसकेको छ । विश्व वरियता क्रममा यो ८४८ औंं स्थानमा पर्छ ।

Yamaha

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकासका आजको अहम् सवाल पनि यही हो– मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई नै सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कि विश्वस्तरीय बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले वरियाता क्रममा धेरै तल रहेका मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई भन्दा नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास सफल हुने सम्भावना बढी भएको देखाउँछ । भारतका आईआईटीहरू मात्र होइन, छोटो समयमै विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास हुनसक्छ भन्ने हङकङ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको अनुभवले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । सन् १९९१ मा स्थापित यो विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय बनिसकेको छ ।

अनुसन्धानमा विशिष्ट
अनुसन्धानमा अति विशिष्टता हासिल गरेका विश्वविद्यालयहरू विश्वस्तरीय शिक्षालयका रूपमा कहलिएका छन् । उच्च आय भएका मुलुकहरूले आप्mनो बाहुल्य जोगाउने र समृद्ध मुलुक बन्ने आकांक्षा बोकेकाहरूले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने साधनका रूपमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरूलाई लिएका छन् ।

अनुसन्धान क्षमतामा विश्व वरियता क्रममा एक सयभित्र पर्ने विश्वविद्यालय भएका देशहरू आफ्नो यस्तो हैसियत कायम राखिराख्न उद्यत छन् । उम्दा सयभन्दा बाहिर पर्ने विश्वविद्यालय भएका देशहरू उक्त समूहभित्र पर्न लागिपरेका छन् । ती मुलुकहरूले विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकासलाई एक अभियानकै रूपमा अघि बढाएका छन् ।

हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूको स्थिति के छ त ? अनुसन्धान क्षमता अनुसारको विश्व वरियता क्रममा नेपालको माथिल्लो स्थानमा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय २,०४३ औं स्थानमा पर्छ । चीन, भारत, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, पाकिस्तान र उगान्डाका सबभन्दा माथिल्ला स्थानमा पर्ने विश्वविद्यालयहरू विश्व वरियता क्रममा क्रमश: १६, ४४३, ६६७, ६८९, ६९६ र ९११ स्थानमा पर्छन् । यस्तै अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, स्वीजरल्यान्ड, निदरल्यान्ड जस्ता उच्च आय भएका देशहरूका सबभन्दा माथिल्ला स्थानमा पर्ने विश्वविद्यालयहरू क्रमश: १, ४, २७, ३१ र ३५ औं वरियतामा छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अनुसन्धान क्षमता उगान्डाजस्तो निम्न आयको र भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानजस्ता निम्न मध्यम आयका देशहरूका विश्वविद्यालयहरूको क्षमताभन्दा कम छ । यस्तो स्थिति रहेसम्म नेपाल उच्च मध्यम आयको देश बन्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ नै, निम्न मध्यम आयको देश बन्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । नेपाल उच्च आयको देश बन्नका लागि जरुर पनि नेपाली उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको वरियताक्रम थाइल्यान्डका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूभन्दा माथि र उच्च आय भएका देशहरूका नामी विश्वविद्यालयहरूको नजिक पुग्नुपर्छ ।

चीनको अनुसन्धान क्षमता उच्च आय भएका मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धी भएकै कारण उसको उत्पादन उच्च आय भएका मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुनसकेको हो । त्यही कारण उसले द्रुतगतिले विकास गर्नसकेको हो । चीन र भारतको अनुभवले प्रतिबद्धता भएमा तुलनात्मक रूपमा आफूभन्दा धनी देशहरूसँग अनुसन्धान क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेतर्फ इङ्गित गर्छ ।

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकसित गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पहल सन् २०१५ मा सुरु गरिएको थियो । तर यसले गति लिनसकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास गर्ने अर्को पहलका रूपमा देखिन्छ । किनकि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन यी दुबै पहललाई दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाइनुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउन इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास एकदमै जरुरी छ ।

हाम्रो अवस्था र प्रक्षेपण
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७९० अमेरिकी डलर छ । अफगानिस्तान र नेपाल बाहेक एसियाका सबै विकासोन्मुख देशहरू निम्न मध्यम र उच्च मध्यम आय भएकामा पर्छन् ।

सन् २०३० सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ९९६ डलरमात्र पुगे पनि सरकारको लक्ष्य हासिल हुनेछ । यस्तो लक्ष्य राख्नु समृद्धिको आकांक्षाको उपहास हुनेछ । किनकि २०१७ मा भूटानको यस्तो आय २,७२० डलर पुगिसकेको छ । पाँच वर्षमा आय दोब्बर बनाउने र त्यतिन्जेलसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यस अनुसार सन् २०२७ सम्म प्रतिव्यक्ति आय २,५४५ डलर पुग्नुपर्छ ।

सिंगापुर र स्वीजरल्यान्ड उच्च आय भएका देशहरू हुन् । ती देशका प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: ५४,५३४ र ८०,५६० डलर छ । नेपालीको समृद्धिको आकांक्षा नेपाललाई सिंगापुर वा स्वीजरल्यान्डजस्तो देख्ने हो । सधैं भूटान र बंगलादेशभन्दा कम समृद्ध हुने हैन । तसर्थ सरकारले उच्च आयको देश बनाउन कम्तीमा १२,०५६ डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभव हेर्दा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागेमा सन् २०५० सम्ममा नेपाल उच्च आय भएको मुलुक हुनसक्ने देखिन्छ । सन् १९७५ मा नेपालको हालको भन्दा कम आय भएको गणतन्त्र कोरिया २१ वर्षमा उच्च आयको मुलुक बन्यो ।

त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय २०.१ गुणाले बढ्यो । त्यस्तै नेपालको अहिलेको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका जापान, सिंगापुर र स्पेन क्रमश: २३, २३ र २५ वर्षमा उच्च आय भएका देशमा रूपान्तरण भए । ती देशहरूमा यस्तो आय क्रमश: २०, १७.३ र १६.७ गुणाले वृद्धि भयो । नेपालको जतिकै प्रतिव्यक्ति आय भएका काग्रिस र पोर्चुगल क्रमश: ३१ र ३४ वर्षमा उच्च आयका देश भए । तिनका प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: १५.७ र १६.७ गुणाले बढ्यो । ३३ वर्षभित्र अर्थात २०५० सम्म प्रतिव्यक्ति आय १५.३ गुणाले बढेमा नेपाल उच्च आय भएको देश बन्नेछ ।

प्रविधिको आधुनिकीकरण र अनुसन्धान
समृद्धिको आधार आफ्नो उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने क्षमता हो । कुनै पनि उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्यमा बेच्नका लागि त्यो उत्पादन बजारमा नपाइने प्रकारको हुनुपर्छ । वा बजारमा पाइने खालको भएमा अरूको दाँजोमा उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ । वा बजारमा पाइने खालको गुणस्तरकै भएमा उच्च उत्पादकत्वका कारण सस्तो लागतमा उत्पादन भएको हुनुपर्छ । सन् २००७ मा आइफोन बजारमा ल्याउने एप्पल कम्पनी बजारमा नपाइने प्रकारका सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

यस कम्पनीले करिब ३५० डलर लागतमा उत्पादन भएको आइफोन दस १,००० डलरमा बेच्यो । एप्पल अहिले संसारको सबभन्दा मूल्यवान कम्पनी भएको छ । यसको मूल्य जुलाई २०१८ मा ९४० अर्ब डलर पुगेको छ । यो मूल्य नेपालको सन् २०१७ को कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा करिब ३८ गुणाले बढी छ । उच्च गुणस्तरको तर बजारमा पाइने दूध, चीज, चकलेट, चाउचाउ जस्ता सामान उत्पादन गर्ने नेस्टेलको यस्ता कम्पनीमध्ये सबभन्दा बढी बजार मूल्य छ । सन् १८६६ मा स्थापना भएको यो कम्पनीको बजार मूल्य २०१८ मा २३७ अर्ब डलर छ ।

नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेको कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ । २०१५ मा व्यापार घाटा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३६ प्रतिशत छ । प्रविधि आधुनिकीकरण हुन नसक्नु व्यापार घाटाका कारणमध्ये एक हो । बजारमा नपाइने र उच्च गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्न तथा लागत घटाउन प्रविधि आधुनिकीकरण गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।

२०१३ मा नेस्टेलले कुल बिक्रीको १.६३ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्‍यो भने २०१६ मा एप्पलले कुल बिक्रीको ५ प्रतिशत । अनुसन्धानमा नेपालको खर्च नगण्य छ । अनुसन्धान विश्वविद्यालयहरूको एउटा प्रमुख जिम्मेदारी हो । तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूले यसमा ध्यान दिनसकेका छैनन् । तर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नै पनि उच्चस्तरीय विश्वविद्यालय नितान्त आवश्यक छ ।

प्राध्यापक जोशी शिक्षाविद् हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

करेसाबारी पो कक्षाकोठा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — विद्यालयले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस गर्‍यौं भने अहिल्यै जवाफ नआउन सक्छ । हाम्रो विद्याको निश्चित दिशा छैन । योग्य उत्पादन भए भने विदेश निर्यात, नभए देशमै अल्झिन यसो यताउति कामकाज । त्यति पनि नभए बेकार ।

विद्यालय केका लागि भन्ने प्रश्नको जवाफ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । विद्यार्थीलाई भविष्यको कर्णधार भन्ने तर कुनै जिम्मेवारी नदिने शिक्षा संस्कारले सबैथोक बिगारेको छ । विद्यालय भनेका बेकारीका स्थलजस्ता हुन पुगेका छन् । विद्यार्थीलाई पास गराएर पठाए पुग्यो । नम्बर दिलाउने, प्रमाणपत्र जुराउने ।

स्याङ्जाको ध्रुवज्योति माध्यमिक विद्यालयले कक्षाकोठा र खेतबारीबीच व्यावहारिक ज्ञानको संयोजन गर्न थालेको समाचारले बरु केही सन्देश दिन खोजेको छ । कक्षाकोठासँग करेसाबारी जोड्दा बिरुवाको जरादेखि हाँगाबिँगासम्म, पातपतिङ्गरदेखि माटोसम्म, अन्न उब्जनीदेखि बजार भाउसम्मका विषयवस्तु विद्यार्थीले बुझ्न सक्नेछन् । यतिका विधि विद्यालयले विशेष केही नगरिरहेका बेला कम्तीमा विद्यार्थीलाई केही व्यावहारिक गृहकार्य त दियो ।

हुन त आफ्नो बारीमा तरकारी फलाउने केटाकेटी नै विद्यालयमा सक्रिय भएका हुन् । घरबारीमा काम गरेर अन्न फलाएबापत केटाकेटीले पैसा पाउँदैनन्, हिसाबकिताब, रखनधरन आफैं गर्न सक्दैनन्, त्यही सूत्र विद्यालयमा सिको गर्दा खासै फाइदा हुँदैन । किनभने कापीकिताब किन्न र फुर्मास गर्न पनि उनीहरूले अभिभावकको मुख हेर्नुपर्छ । कमाउने तर आफूले खर्च गर्न नपाउने तरिकाबाट विद्यार्थी व्यावहारिक हुन सक्ने होइनन्, विषयवस्तु बोध गर्नसम्म सक्ने होलान् ।

केही वर्षयता कृषिविद् मदन राईले खोटाङका विद्यालयमा करेसाबारी कज्याउने, विद्यार्थीका आय बढाउने र अभिभावकलाई सहयोग गर्ने गरेको अनुकरणीय छ । त्यसैगरी ‘टिच फर नेपाल'ले सिन्धुपाल्चोकमा सिकाएका विद्यार्थी च्याउ खेतीबाट आयआर्जन गर्न र आफैं विद्यालय महसुल तिर्न, कापीकलम किन्न सक्ने भएका उदाहरण पनि छन् । विद्यार्थीलाई व्यवहारमार्फत शिक्षा दिनु उनीहरूलाई भविष्यका निम्ति तयार गर्नु हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै पनि कति यस्ता समुदाय छन् जसले बालबालिकालाई काममा लगाउँछन्, बेचेर आएको पैसा अभिभावकले आफ्नै खल्तीमा राख्छन् । विद्यार्थीले आफैं आय गर्ने, आफैं सिक्ने र आफैं रमाउने क्रियाकलाप गर्न पाए भने बल्ल व्यावहारिक शिक्षा पाए भन्ने मानिन्छ । उनीहरूले काम गरेबापत आर्जेको रकम बचत गर्ने संस्कार पनि पाउँछन् । सीप भएर पुग्दैन । पुग्ने भए सबैभन्दा धेरै सीप भएका दलित समुदाय किन पछाडि पर्नुपथ्र्यो ?

सीपलाई बजारसँग जोड्ने क्षमता र बजार शैलीको कमी भविष्यका पुस्ताले मेट्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रा सामुदायिक विद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने केन्द्र हुन पुगेका छन् । पाठ्यक्रम कोरा सैद्धान्तिक छ । कक्षाकोठासँग करेसाबारी जोडिएको छैन वा विज्ञान प्रयोगशाला । शिक्षकले विद्यार्थीलाई किताबमा भएको मात्र पढाए, घोकाए, जाँचमा नम्बर ल्याउन उत्प्रेरित गरे । व्यावहारिक बन्न सिकाएनन् ।

युरोपका कति लोकतान्त्रिक देशमा ७० प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालय तहमै व्यावहारिक शिक्षा दिइन्छ । बाँकी ३० प्रतिशत अन्यत्र लाग्छन् । १५ वर्षको उमेरभित्रै कमाउन थाल्छन् । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालय प्रवेश गरेपछि झन् व्यावहारिक हुन्छन् ।

विद्यालय खासमा विद्यार्थीलाई व्यावहारिक विश्वको ज्ञान दिलाउने प्रयोगशाला हुन् भन्ने सावित गर्नुपर्नेछ । विद्यालय घोकन्तेशाला होइनन्, रचनाशाला हुन् । पढन्तेशाला होइनन्, ज्ञानशाला हुन् । विद्यालय आफू वरिपरिको समाज र बाहिरको संसारले सामना गरिरहेका समस्याबारे सिर्जनशील बन्न सिकाउने स्थल हुन् । विद्यालय हाम्रा भविष्य हुन् । तपाईंको टोल, छिमेकको विद्यालय कस्तो छ?

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT