बाँदरले बसिखान दिन्छ

तालिम दिएर तराईमा आँपदेखि मुस्ताङमा स्याउ टिप्नेसम्मका काम बाँदरबाट गराउन सकिन्छ कि !
डा. पुष्पराज आचार्य

काठमाडौँ — कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बाँदर नियन्त्रणका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझा भन्छन्, ‘यहाँका जनता बाँदरले बाली खाएर हैरान छन् । उनीहरूको समस्या सुल्झाउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेका हौं ।’

रूपाले जसरी बाँदर नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने गाउँपालिका थुप्रै छन् । कतिपय गाउँमा बाँदरले दु:ख दिएको समस्या मुख्य मुद्दाका रूपमा उठ्न थालेको छ । मानिसहरू बसाइँ सरेर सहर गएपछि गाउँमा जंगल बढेको छ । बाँदरको संख्या पनि बढ्दो छ । बाँदर जंगल छाडेर रित्तिएको घरकै बार्दलीमा बस्ने गर्छन् । तिनले आसपासका बालीनाली खाइदिन्छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा बाँदरकै कारण बस्ती विस्थापित भएको समाचार केही दिनअघि कान्तिपुरमै आएको थियो । गत असारमा कास्कीको रूपा गाउँपालिकाबाट करिब ४ सय बाँदर पक्रेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगिएको थियो ।


संसारभर करिब २ सय ६४ प्रजातिका बाँदर छन् । नेपालमा बाँदरका तीन प्रजाति छन्– मकाकका दुई र लंगुरका एक । आसामिज मकाकको नेपाली समूह भारतीय समूहभन्दा भिन्न प्रजाति हुनसक्ने बाँदर विशेषज्ञ प्राध्यापक मुकेश चालिसेको दाबी उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशित भएको थियो । नेपालका धार्मिक स्थल, सहर–बजारमा प्राय: देखिने बाँदर रिसस मकाक हुन् । आसामिज बाँदर निकै छरिएर रहेको छ । यसको संख्या कम हुनसक्छ । गाउँ–गाउँमा आतंक फैलाउने बाँदरहरू रिसस मकाक हुन् । आसामिज र रिसस मकाक दुवै प्रजातिका बाँदर मानव बस्ती समिप बस्छन् । सहरी क्षेत्रमा अभ्यस्त भैसकेका रिसस बाँदरको संख्यात्मक वृद्धि निकै भएको हुनसक्छ । यिनले प्राय: मठमन्दिरमा प्रशस्त खान पाउँछन् । यी बाँदर निकै चलाख हुन्छन् ।

Yamaha

बाँदरहरू निकै बुद्धिमान हुन्छन् । सिक्ने क्षमता मानिसकै हाराहारीमा हुनसक्ने बताइन्छ । दिमागको वजन र शरीरको अनुपात तुलना गर्दा मानिस र चिम्पाञ्जीपछि यिनीहरू आउँछन् । यसैकारण मानव सभ्यताले बदलेको पृथ्वीको वातावरणमा यिनीहरूको पनि अनुकूलन र घुलनशीलता बढेको छ ।

भारतमा ‘बानर क्या जाने अद्रकका स्वाद’ (बाँदरलाई के थाहा अदुवाको स्वाद) भन्ने उखान प्रचलित छ । तर नेपालमा बाँदरले पिँडालु, अदुवा, आलु लगायतका कन्दमूलसमेत माटोबाट निकालेर खाने गरेको किसानले सुनाउन थालेका छन् । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा वार्षिक ५ सय करोड रुपैयाँ बराबरको बाली वन्यजन्तुका कारण विनाश हुने गरेको रिपोर्ट प्रकाशन गरेको छ । उत्तराखण्डको देहरादुन क्षेत्रमा झन्डै ५० प्रतिशत बाली वन्यजन्तुले विनाश गर्ने गरेका छन् । भारतका कतिपय गाउँमा बाँदर मुक्ति अभियान, खेती बचाउ आन्दोलन चलाइएको छ । जोधपुरमा बाँदर अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । बाँदरले हरेक दिन एक हजारभन्दा बढीपटक मानिसलाई दु:ख दिने गरेको रिपोर्ट त्यस केन्द्रको छ ।

बाँदर नियन्त्रण अभ्यास
बाँदरले गर्ने नोक्सानी अधिक भएपछि किसानले बाली जोगाउन केही न केही त गर्नैपर्‍यो । कसैले खेतका आलीमा बुख्याँचा ठड्याउने गर्छन् । कतै घन्टी बजाउने गरेको पनि देखिन्छ । मानिसले आवाज निकालेर या ढ्यांग्रो ठट्टाएर बाँदर धपाउने गरेको गाउँ–गाउँमा देख्न पाइन्छ । तर यी सबै सफल विधि होइनन् ।


भारतका कतिपय किसानले लंगुरे बाँदर प्रयोग गरेर रिसस मकाक बाँदर धपाउने गरेको बताइन्छ । लंगुरे अन्यभन्दा ठूलो हुने भएकाले हुँदा त्यसलाई देखेपछि खेतबारीमा मकाक बाँदर नआउने गरेको किसानको अनुभव छ । तालिम प्राप्त लंगुरे बाँदर प्रयोग गरेर फलफूल जोगाउन सकिन्छ ।

प्राणी विज्ञानमा भाले नश्लको बन्ध्याकरण गरेर वन्यजन्तुको संख्या नियन्त्रण गर्ने उपाय महत्त्वपूर्ण र सफल विधि हो । भुस्याहा कुकुर नियन्त्रणका लागि यो विधि प्रयोग भैसकेको छ । बाँदरले बहुपोथी समागम गर्ने हुनाले भालेको बन्ध्याकरणले प्रजनन दर घट्छ ।

मानव हितमा बाँदरको उपयोग
हिन्दु संस्कृतिमा पौराणिक कालदेखि बाँदरलाई पूजा गर्दै आइएको छ । भगवान् रामका अनन्य भक्त हनुमान बाँदर नै हुन् । दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियामा रामायणको प्रभाव रहेकाले बाँदरमाथि हिंसात्मक आक्रमण गरिँदैन । भगवानको प्रतीकका रूपमा बाँदरले सुरुमा मानिसको सहानुभूति पाउँछ र खानेकुरा दिइन्छ । त्यसपछि बाँदर पल्किन्छ । मानिसले नदिए चोरेर, खोसेर खान पछि पर्दैन । जंगलमा घन्टौं लगाएर खोज्नुभन्दा मानिसका घर या बस्तीबाट टन्न खानेकुरा खानु बाँदरको छनोट बन्छ । बाँदरको यो तरिकालाई पर्यावरणशास्त्रमा नाफामुखी आहारको सिद्धान्त (अप्टिमल फरेजिङ) भनिन्छ ।

छ्यापछ्याप्ती भएका बाँदरलाई मानव हितमा प्रयोग गर्न सकिन्न त भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठ्न सक्छ । विद्यावारिधिका क्रममा मैले थाइल्यान्डका दक्षिणी गाउँ घुम्दा किसानले बाँदरलाई उपयोग गरेर नरिवल टिप्ने गरेको देखेको थिएँ । त्यहाँ मानिसले बाँदरका बच्चालाई तालिम दिई अग्लो रुखमा चढाएर फलफूल टिप्न लगाउँथे । नेपालमा यस्तो अभ्यास देखिँदैन । कुकुरलाई तालिम दिएर वा रोबोटिक मानवलाई ल्याएर मानव हितमा प्रयोग गर्नुभन्दा बाँदरलाई उपयोग गर्न सजिलो हुनसक्छ । तराईमा आँपदेखि मुस्ताङमा स्याउ टिप्नेसम्मका काम बाँदरबाट गराउन सकिन्छ कि !

मेडिकल विज्ञानले भ्याक्सिन उत्पादन र अन्य औषधी टेष्ट गर्न बाँदर प्रयोग गर्दै आएको छ । बायोमेडिकल विज्ञानमा थुर्पै बाँदर प्रयोगमा ल्याइएको छ । सन् १९५० को दशकमा भारतबाट करिब दुई लाख बाँदर बायोमेडिकल अनुसन्धानका लागि अमेरिका निर्यात गरिएको थियो । तर १९७० को दशकमा संसारभर वन्यजन्तु संरक्षणका कानुन प्रखर भएर आए । वन्यजन्तु ओसार–पसारमा रोक लाग्यो । भारत सरकारले १९७८ मा बाँदर निर्यात निषेध गर्‍यो । नेपालमा बाँदर निर्यातका तथ्यहरू भेटिँदैन । सन् २०७३ मा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनले वन्यजन्तु चोरी–सिकारीप्रति शून्य सहनशीलताको
नीति अवलम्बन गरेको छ । । मानव हितका लागि वन्यजन्तु खेती गर्न सकिने नीति ल्याइए पनि नीतिगत झमेलाका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । बाँदर विशेषज्ञहरूले समेत यसको असफल प्रयास गरेको सुन्न पाइन्छ ।

बाँदरहरूलाई परीक्षणका लागि अन्तरिक्ष यानमा राखेर लगिएको पढिसुनिसकेका छौं । कुकुर पाल्ने प्रचलनको सुरुवात नेपाल र मंगोलियाका भँेडीगोठालाले गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । बाँदर जस्तै अन्य प्राणीको उपयोग गर्न नीतिगत स्पष्टता गरेर बढे लाभ हुनसक्छ । कास्कीबाट बर्दिया सारिएका बाँदर निकुञ्जभित्रै बस्छन् भन्ने छैन । बाँच्नका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा ती बर्दियाका गाउँ छिरे भने वल्ला घरको लुतो पल्ला घर सरेमात्र हो । बाँदर सिर्जित मानव द्वन्द्व समस्या बन्न सक्छ । अन्य थुपै्र वन्यजन्तु मानव बस्तीका लागि समस्या बन्ने क्रम बढ्दैछ ।

बाघको संख्यामा वृद्धि गर्ने लक्ष्य, गैंडाको शून्य सिकारजस्ता आकर्षक नारा बोक्दै वन्यजन्तु संरक्षणमा वाहवाही कमाइरहेका बेला नेपाल सरकारले जनसरोकारका यी विषयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । वन्यजन्तुसँग सरोकार राख्ने निकायहरूले व्यावहारिक समाधानको खोजीनिम्ति वैज्ञानिक अध्ययन थाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

आचार्य नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका वैज्ञानिक हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चेपुवामा प्रदेश सरकार

जिम्मेवार अधिकारीहरु संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छैनन् । अझै पनि संघीयता फेल भइहाल्छ कि भनेर कुरी बसेका छन्, उनीहरु ।
दीपेन्द्र झा

काठमाडौँ — अझै पनि जनकपुरबाट म काठमाडौं आउँदा ठूला कर्मचारीहरूले गर्ने पहिलो प्रश्न हो– देशले संघीयता धान्ला र ? संघीयता चल्न सक्छ ? यो कस्तो विडम्बना हो– जसको काँधमा संघीयता सफल बनाउने जिम्मेवारी छ, उनीहरू नै यसको कार्यान्वयनप्रति शंका व्यक्त गर्छन् । यसको अर्थ हो, जिम्मेवार अधिकारीहरू संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध छैनन् ।

तिनीहरू अझै पनि संघीयता फेल भैहाल्छ कि भनेर कुरी बसेका छन् । आफैंले सपथ खाएको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको दस्तावेजप्रति इमानदार छैनन्, उनीहरू ।


विडम्बनै भन्नुपर्छ, जसले संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्यो, जसले यसको घोषणाका अवसरमा दिपावली मनायो, उनीहरूले नै अहिले यसको सफल कार्यान्वयनप्रति रुचि देखाइरहेका छैनन् । अर्कातिर मधेसी राजनीतिक शक्ति जसले संविधान जलायो, उसले भने यो संविधान इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको छ । मधेसी, जनजाति, महिला तथा दलितहरूले थुप्रै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । तैपनि प्रदेशले आउने अधिकार चाँडै पाएर संघीयता संस्थागत भइदिए हुन्थ्यो भने आस छ ।


जिम्मेवार अधिकारीहरूले संघीयतालाई घाँडोका रूपमा नलिएर यसको सफल कार्यावन्यन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ । थुप्रै मानिसको सहादत र बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि मात्र संघीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न चुक्यौं भने ती नेपाली सहिदहरूको अपमान हुनेछ । अब संघीयता आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । जनअनुमोदित संरचनाको विकल्प सोच्नु जनादेश विपरीत जानु हो । यहाँ बुझ्नुपर्छ– संघीयता फेल भयो भने संविधान फेल हुन्छ ।


संविधान फेल भयो भने देश फेल हुन्छ । तसर्थ विकल्प नसोचौं ।


कुनै बेला संघीयताको घोर विरोधी मानिने नेताहरू अहिले यसको संरक्षण र प्रादेशिक अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । प्रदेश ३ र ५ का मुख्यमन्त्री संघीयतालाई कुनै बेला खासै रुचाउनु हुँदैनथ्यो । तर अहिले प्रादेशिक अधिकारका लागि आवाज उठाइरहनुभएको छ । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसै सन्दर्भमा हालै टिप्पणी गर्नुभएको छ– आशन पाइयो, तर शासन पाइएन । यसको भाव पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।


नवनिर्वाचित प्रदेश सरकारसँग प्रादेशिक स्वायत्तताको लागि चाहिने तीन मूल आधार– बन्दुक, कलम र पैसामाथिको पहुँच अझै कायम हुनसकेको छैन । यी तीन विषय नभइकन प्रादेशिक सरकारले जनतामा प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्दैन ।


जहाँसम्म बन्दुकको सवाल छ– यो प्रदेशको सुरक्षा र कानुन व्यवस्थाका लागि चाहिने सुरक्षाकर्मीसँग जोडिएको छ । यसबारे प्रदेशहरूमा अहिलेसम्म खासै काम हुनसकेको छैन । सबै प्रदेश सरकार अन्योलमा छन् । प्रादेशिक स्वायत्तता प्रयोग गर्न उनीहरूले धेरै बाधा–अवरोध सामना गरिरहेका छन् । यसैक्रममा प्रदेश २ को सरकारले आँट गर्‍यो । ‘प्रदेश २ प्रहरी विधेयक’ प्रान्तीय विधानसभामा दर्ता गर्‍यो । संविधानले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न कतै अवरोध गरेको छैन ।


संविधानको धारा २६८ (२) ले कतै रोकेको छैन । २६८ (३) ले प्रहरीको सुपरीवेक्षण संघीय कानुनले गर्ने भनेको छ । तर त्यो कानुन निर्माणतर्फ अहिलेसम्म केही भएको छैन । यो कानुन चार वर्षसम्म बनेन भने के प्रदेश सरकार हात बाँधेर बस्न मिल्छ ? यही हो, संघीयता ? शान्ति सुरक्षाको आवाज संसदमा उठ्छ, तर प्रदेश सरकारलाई थाहा हुँदैन । प्रहरीहरूको सञ्चालन र समन्वयमा संघीय कानुनको कुरा उल्लेख भएकै भरमा प्रदेश प्रहरीको गठनमा कुनै बाधा–अवरोध कतैबाट हुनुहुँदैन ।


प्रदेश सरकारले जनतामा शासनको अनुभूति दिलाउन सकेन भने जति समय ढल्किन्छ, त्यति नै प्रदेश सरकारको औच्यितमाथि प्रश्न उठ्छ । जनताले नजिकमा सरकार पाएका छन्, दबाब धेरै लामो समयसम्म झेल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसकारण प्रहरी प्रशासन बनाउनु बाध्यता हुन्छ । लामो सयम संघीय सरकारले आफ्नो ऐन बनाएन भनी कुर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।


प्रदेशको स्वायत्तताका लागि आवश्यक दोस्रो प्रमुख तत्त्व कलम वा कर्मचारी हो । अहिले प्रदेशमा सम्पूर्ण कर्मचारी संघबाट पठाइएका छन् । संघले कर्मचारी समायोजन कानुन अन्तर्गत आफूलाई चाहिने कर्मचारी राखेर फाजिल कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । आवश्यकतालाई विचार गरेर पठाइएको छैन । प्रदेशमा खटिएका यी कर्मचारीहरू संघप्रति बफादार छन् र यिनीहरू संघका लागि सूचकको रूपमा पनि काम गर्छन् । त्यसो गर्ने कारण पनि छ, यिनीहरूको सरुवा, बढुवा सबै केन्द्रबाट नियन्त्रित हुन्छ ।


प्रदेश सरकारले आफूप्रति बफादार हुने र प्रादेशिक भावना आत्मसात गर्ने कर्मचारी आफैंले भर्ना नगरे संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको लागि संविधानको धारा २४४ (३) ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड तोक्ने भनेको छ । संघीय संसदले प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्ड तोकेको छैन । तोक्न कुनै हतार पनि देखिँदैन । संघसँग चाहिने आफ्नो कर्मचारी छँदैछ । प्रदेशको लागि लोकसेवा आयोगले किन चिन्ता गर्ने ? सम्भवत: लोकसेवा आयोगले सक्दो विलम्ब गर्नै चाहेको छ, यस मामिलामा । जति ढिलाइ हुन्छ, संघले त्यति बढी प्रदेशको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । प्रदेशको अवस्था त माथिबाट संघले अधिकार दिन ढिलाइ गर्ने उता जनताले काम गर्न सकेन भनी आरोप लगाउने ।


अब कुरा पैसाको । प्रदेशलाई मनोरञ्जन र सवारी साधन कर र कृषि कर लगाउने बाहेकको अधिकार छैन । जहाँसम्म कृषि करको कुरा छ, मधेसमा खेती नै हुन नसकिरहेकाले यसबाट धेरै कर उठ्ने अवस्था छैन । इन्टरनेटको पहुँच विस्तार र मानिसहरूको बानीमा आएको परिवर्तनका कारण धराशायी भएका सिनेमा घरहरूबाट मनोरञ्जन कर उठाउने अवस्था पनि खासै छैन ।


त्यसकारण सवारी साधन र स्वामित्व रजिष्ट्रेसनमा बाहेक अन्यमा कर लगाएर आम्दानी गर्ने विकल्प प्रदेश २ सरकारसँग छैन । फेरि रजिष्ट्रेसनमा स्थानीय सरकारको पनि क्षेत्राधिकार छ । भन्सार, भ्याट, अन्त:शुल्क जस्ता मूल आम्दानी हुने सबै कर संघमा राखिएको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक सहयोग संघीय सरकारको पूर्व स्वीकृतिविना प्रदेश सरकारहरूले लिन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ । अब प्रदेश सरकारले जनतालाई सुविधा दिन पैसा उठाउने कहाँबाट ? जहिले पनि खर्चका लागि संघमाथि निर्भर हुने अवस्था देखिन्छ ।


जनतामा सेवा कसरी पुर्‍याउने भन्ने ठूलो चुनौती प्रदेश सरकारलाई छ । जबसम्म प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउन सक्दैन, तबसम्म जनताले प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्दैनन् । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना बनाउन संविधानले बाटो छेकेको छ । यस्तो चेपुवामा प्रदेशिक सरकारहरू अल्झिएका छन् ।


सकारात्मक विषय के छ भने लगभग सबै मुख्यमन्त्रीले एकै स्वरमा दबाब दिइरहेका छन् । तैपनि प्रदेशलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्ने संयन्त्रहरू प्रादेशिक परिषद् र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगजस्ता सूचनाहरू बन्न किन ढिलाइ ? यी संयन्त्रहरू नबन्दा प्रादेशिक अधिकारहरू कार्यावन्यनमा ढिलाइ भइरहेको छ । यसकारण संघीयताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता छ भनी संघीय संसद तथा सरकारले यथाशीघ्र राज्यका हरेक संरचनालाई सन्देश दिनु आजको आवश्यकता हो ।


झा प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT