हाम्रा सहरहरू आहाल

सहरमा धूलो, हिलो, बाढीको समस्या हटाउन एकीकृत सहरी विकास अवधारणाको नेतृत्व नगरपालिकाले लिनुपर्छ ।
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — असार अन्तिम साता भक्तपुरको हनुमन्ते खोला वरिपरिका बस्ती डुबानमा परे । सडक यातायात अवरुद्ध भयो । डुबान प्रभावितलाई डुंगाबाट उद्धार गर्नुपर्‍यो । यति ठूलो बाढी र डुबान स्थानीयले दुई दशकयता देखेका थिएनन् । केही दिनअघि फेरि भक्तपुरका केही क्षेत्र जलमग्न भए ।

सहरी क्षेत्रमा बाढी र डुबानको समस्या विकराल बन्दै गएको भक्तपुरको घटनाले इंगित गर्छ । बाढी र डुबानपछिको हिलो र धुलोले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असर उत्तिकै संवेदनशील छ । बाढी र डुबानका सन्दर्भमा जलवायु विज्ञान, समग्र जलस्रोत क्षेत्र, जीविकोपार्जन र पूर्वाधार विकासका नाममा भइरहेको मानवीय क्रियाकलापको अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्छ ।

पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको प्रकोपलाई चुनौतीका रूपमा लिएर रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने चलन छ । सहरी क्षेत्रको मुख्य समस्या खानेपानी उपलव्ध गराउनु र ढल व्यवस्था गराउनु मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भने आम नागरिकले अनुमान गरेभन्दा फरक ढंगबाट सहरमा बाढीको समस्या देखिन थालेको छ । मुख्यतया वर्षातको समयमा सहर भित्रबाट भएर बग्ने खोला र सडकमा एकैपटक पानीको बहाव बढ्दा जनजीवन असहज तथा जनधनको अनपेक्षित क्षति हुने क्रम बढेको छ ।

केही वर्ष पहिला मध्यपश्चिमी सहर नेपालगन्जका अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्‍यो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार त्यहाँ त्यसबेलाको वर्षात विगतको भन्दा बढी थिएन । तर दशकौंदेखि त्यस सहरमा बस्दै आएका स्थानीयले भने यति ठूलो डुबान नदेखेको बताएका थिए । केही वर्षदेखि वर्षातका बेला राजधानी सहरका केन्द्र भागमा रहेका र आधुनिक शैलीमा निर्माण भएका सडक जलमग्न भएर सवारी साधन डुब्ने गरेको नागरिकले देख्दै व्यहोर्दै आएका छन् । गतवर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन बिछ्याउने कार्य भैरहँदा समस्या चर्को बनेको थियो । यस्ता समस्यालाई पूर्ण र दिगो रूपमा समाधान गर्न मूलजरा नै फेला पार्नुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रमा देखिएको बाढीको समस्यालाई बहुआयामिक विधिबाट विन्यास गरिनुपर्छ । बाढीको कारण वर्षाको पानी हो । काठमाडौंको औसत वार्षिक वर्षा १ हजार ३ सय ५० मिलिमिटरभन्दा बढी छ । उपत्यकामा पानीढलोको कुनै पनि स्थानमा खस्ने वर्षाको हरेक बँुंदले निकास खोजेको हुन्छ । यी बँुंद अन्तत: जमिनमुनि वा नदी प्रणालीमा पुगेर त्यसमा समाहित हुने हो । जमिनमुनि छिरेको अंशले पानीको सतह बढाउन योगदान दिन्छ । जमिन मुनिको पानीको सतहले संँगै रहेको नदी प्रणालीका सतह र बहावलाई प्रभावित पारेको हुन्छ ।

बाढीको जोखिम नदी प्रणाली र सडकमा हुन्छ । प्राकृतिक रूपमा पानीको प्रवाहलाई नदी प्रणालीले व्यवस्थित गर्छ । मानव निर्मित संरचनाले पानीको प्रवाहलाई सडकसंँगै एकाकार गराएको हुन्छ । इन्जिनियरिङमा पानीलाई सडकको दुश्मनका रूपमा चिनिन्छ । पानीलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सडक सम्बन्धी धेरै समस्याको स्वत: समाधान हुन्छ । हुन त एकथरी विद्वान सडक निर्माणमा जलस्रोत व्यवस्थापक वा जलस्रोत पढेका इन्जिनियरको के काम हुन्छ र पनि भन्छन् ।

सडक, पुल र कलभर्ट सम्बन्धी समस्या आउनुमा जलवायु विज्ञानको उपेक्षा एक प्रमुख कारण हो । सहरी बाढीका सन्दर्भमा मुख्यगरी चार पक्ष केलाउनुपर्छ । पहिलो, वर्षाको प्रवृत्ति र आवृत्तिमा आएको परिवर्तन । दोस्रो, प्राविधिकका नाममा हुने अप्राविधिक र तदर्थवादी कार्य गर्ने अभ्यास । तेस्रो, भूउपयोगमा आएको व्यापक परिवर्तन । चौथो, विना योजना, विना समन्वय र छरिएको विकासे अभ्यास ।
पछिल्ला दशकका जलवायु सम्बन्धी तथ्यांकले वर्षा हुने दिन, वर्षाको तीव्रता, वर्षाको लम्बाइ तथा परिमाणमा ठूलो परिवर्तन आएको देखाउँछन् । यसले गर्दा वर्षातको अनिश्चितता बढेर
जलस्रोत तथा बाढी व्यवस्थापन कठिनाइ हुँदै आएको छ । कठिनाइ सामना गर्ने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न चुकेकाले समस्या थप जटिल भएका छन् ।

पूर्णरूपमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड अपनाउन सकिएको विकासे अभ्यास हामी गरिरहेका छौं । यसले विकासे अभ्यासमा मात्र असर गरेको छैन, इन्जिनियरको क्षमता र इन्जिनियरिङ व्यावसायिकतामा समेत ह्रास ल्याएको छ । समन्वयकारी, योजनाबद्ध तथा दिगो समाधान सहितको भन्दा तदर्थवादी विधिले विकास निर्माणकार्य गरिँदा जनसंख्याको अत्यधिक चाप भएका सहरमा अनेक खाले सिर्जना भएका हुन् । सडक माथिको बाढी यसै मध्येको समस्या हो । हाम्रा सहरमा खानेपानीको पाइपमाथि ढल छन् ।

वर्षातको पानीलाई भूमिगत ढलमै मिसाउनेगरी एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । सडकमा जम्मा भएका फोहोर र अनियन्त्रित माटोसमेत ढलमै जान्छ । त्यसैले ढलको कार्यक्षमता कम हुंँदै गएर लोड थेग्नै सक्दैन । विकसित मुलुकहरूमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन मेत राम्ररी धोएर, पखालेर मात्र सडकमा गुडाउने गरिन्छ । निर्माणमा प्रयोग हुने इँटासमेत ढुवानी र भण्डारण गर्दा प्लाष्टिकले प्याकिङ गरिएको हुन्छ । यसले सडकमा धुलो, हिलो नियन्त्रण हुन्छ । ढल जाम हुने, ढलको कार्यक्षमता ह्रास हुने तथा सडकमा बाढीको अवस्था आउने सम्भावना कम हुन्छ । ढल प्रसोधन लागतसमेत कम हुन्छ ।

पछिल्ला दशकमा सहरहरूमा भूउपयोगमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । अन्न तथा तरकारी फल्ने खेत कंक्रिट जंगलमा परिणत भएका छन् । घांँसे मैदानको बदलामा चिल्ला र चिप्ला सडक परिकल्पना गरिएको छ । रुख बुट्यानका ठाउँमा फलामे पोल ठडिएका छन् । यसैका कारण वर्षाको पानी नदी प्रणालीमा पुग्ने समय तथा जमिनमुनि पानी छिर्ने दर घटेको छ । वर्षा हुने बित्तिकै नदीको प्रवाहमा अधिकतम बहाव हुन्छ । खोला कोरिडोर निर्माण तथा बस्ती अतिक्रमणले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र घटेको छ । दायाँ–बायाँ पक्की पर्खाल बनाइएका छन् । यस्तै नदीजन्य पदार्थ उत्खननसमेत गरिएकाले ती नदी प्रणालीले स्वाभाविक बहाव पनि थेग्न सक्दैनन् र बाढी आउँछ ।

स्थानीय तहको शक्तिशाली स्वरूप अभ्यास गर्न थालिएको छ । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि पनि त्यस ऐनको मर्मलाई ख्याल गरिएन । नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र खानेपानी डिभिजनले खानेपानीको पाइप राख्ने, सडक डिभिजनले बाटो बनाउन डोजर गुडाउने, प्राधिकरणले पोल गाड्दै हिँड्ने परिपाटीको विकास गरियो । समस्या त्यहींबाट भएको हो । ऐनको मर्म अनुसार सहरभित्र नगरपालिकाले नै सबै विकास निर्माण कार्यको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्नसकेको भए सहरहरूले यो तहको समस्या भोग्नुपर्ने थिएन ।

सहरका समस्या आपसमा जेलिएका छन् । कुनै एक निकाय वा एक पदाधिकारीलाई यसको जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन । सडकलाई धुलो, हिलो, बाढी र खाल्टाखुल्टीविहीन बनाउन एकीकृत सहरी विकास अवधारणाको नेतृत्व नगरपालिकाले लिनुपर्छ । नागरिकले यसमा सहयोग गर्नैपर्छ । परम्परागत निकायहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र संकुचन होला कि भनेर मन सानो गर्नु हुँदैन । घरको छतमा परेको
पानीलाई केही समय घर वरिपरि अलमल्याउन वा घरेलु स्तरमा हुने पानीको माग व्यवस्थापनसँंग आबद्ध गर्नसके सडक, ढल र नदी प्रणालीमा हुनसक्ने तीव्र बहाव घटाउन सकिन्छ । तीव्र बहाव घटाएर पानीको प्रवाहलाई सामान्यीकरण गर्न सकियो भने धेरै समस्या स्वत: समाधान हुन्छन् ।

हाम्रा पैताला, सवारी साधनका टायर घर परिसर र जमिनबाट सडकमा आउनुपूर्व सफा गरिए सडकमा धुलो र हिलो कम हुनसक्छ । सडक र ढलमा देखिएका समस्यालाई बहुआयामिक तवरले समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ । प्राविधिकको ज्ञान उपयोगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नागरिकले साथ र समर्थन दिनुपर्छ । यसमा समय र स्रोतसाधन धेरै लाग्न सक्छ । १५ दिनमै सबै समाधान खोज्नतिर लागे त्यो दिगो हुँदैन ।

इन्जिनियर थापाले अन्तरविधा जलस्रोत व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आदिवासीको उठिबास

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा भएका संघर्षहरुमा आदिवासी जनजातिको बलिदान र त्यागलाई राजनेताले बिर्सिए ।
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — जनमत संग्रहको घोषणा भइसकेको थियो । जुलुुस बढ्दै गर्दा चिरपरिचित एक वाम नेतासंँग जम्काभेट भयो । ऐक्यबद्धता स्वरूप जुलुसमा सामेल हुन आग्रह गर्‍यौं । ती नेताले नाक खुम्च्याए, ‘यस किसिमका भाषा, जाति, धर्म सम्बन्धी अधिकारका कुरा जनमत संग्रह भाँड्न प्रतिक्रियावादीले उचाल्न उठाइएका हुन् ।’

ती वामनेता त्यस बेलाका प्रतिनिधि पात्र थिए । प्रगतिशील, वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति सम्बन्धी अधिकारका कुरा उचित लाग्दैनथ्यो । उनीहरूले यी विषयलाई आधारभूत राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अनुभूत गर्नसकेका थिएनन् ।

हामी जनमत संग्रहको सेरोफेरोमा मूलत: सांस्कृतिक सचेतनाको अभियानस्वरूप नेपाल संवत् संवत्सरको अवसरमा वर्षेनि भिंतुना जुलुस निकाल्थ्यौं । दलहरू निषेधित ती दिनमा त्यस्ता जनप्रदर्शनलाई राज्यसत्ताप्रति नागरिकको असहमति र सांकेतिक विरोधकै रूपमा बुझिन्थ्यो ।

एक बिहान गणेशमान सिंहले हामीसंँग भेट्न खोजेको जानकारी कांग्रेस नेता पीएल सिंहले दिनुभयो । हामी गयौं । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र स्थापना नभएसम्म केही पनि हुन्न । जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मका अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । तिमीहरूसंँग जुन जनशक्ति छ, त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयोगी बन्नुपर्‍यो । लोकतन्त्र आएपछि जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म सम्बन्धी समान अधिकार संवैधानिक रूपमै स्थापित हुनेछ ।’ हामी विश्वस्त भयौं । उहाँकै सर्वोच्च कमाण्डमा चलेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमियौं । दर्जनौं उपत्यकावासीले जीवन बलिदान गरे । निर्दलीयता ढल्यो ।

धर्मनिरपेक्षता तथा भाषिक समान अधिकारका सम्बन्धमा तत्कालीन संविधान सुधार आयोगलाई नागरिकले धेरै सुझाव दिए । २०४७ सालको संविधान जारी हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यो संविधानले जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म सम्बन्धी समान अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सकेन । त्यसो त संविधानमा ‘नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्’ भनी लेखिएको थियो । त्यसैका आधारमा काठमाडौं नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समितिले क्रमश: नेपाल भाषा र मैथिलीलाई स्थानीय निकायमा नेपालीका अतिरिक्त कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे । तर सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ १८ मा त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो ।

राज्यसत्ताबाट समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा खासै संवेदनशीलता देखाइएन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले आश्वासन व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अढाई सय वर्षदेखि राज्यमा बचस्र्व राखेका समुदाय, भाषाभाषी र धर्मावलम्बलीको एकलौटीपना रूपान्तरण हुन सकेन । गणेशमान स्वयम् नश्लगत यथास्थितिबाट कायल हुनपुगे । आफैले स्थापना गरेको कांग्रेसबाट अलग्गिन उनी विवश भए ।

२०४८ सालमा नेपाल जनजाति महासंघ (पछि आदिवासी जनजाति महासंघ) स्थापना भयो । संगठित तहबाट आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, स्वशासन, बहुभाषिक नीति, धर्मनिरपेक्षता, मातृभाषामा अनिवार्य शिक्षा, आमसञ्चारमा भाषाहरूको समान स्थानजस्ता माग निरन्तर उठ्न थाले । राष्ट्र संघमा आदिवासीको स्थायी मञ्च स्थापना तथा आदिवासीको विश्व घोषणापत्र जारीपछि नेपालका आदिवासीको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रवेश पाए । घरेलु राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रमुख दलहरूको ध्यानाकृष्ट गराइयो ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी आदिवासीका सवालमा अग्रपंक्तिमा थिए । आदिवासीका थातथलोमा उनीहरूले पहिचानमा आधारित स्वायत्त प्रदेश सञ्चालनको व्यावहारिक अभ्यास गरे । तत्कालीन माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक पहिचानको मुद्दालाई जोडतोडले उठायो ।

जनविद्रोहकालीन राज्य परिषद्का प्रमुख थिए, बाबुराम भट्टराईले पत्रिकामा लेखेका थिए– पृथ्वीनारायण शाहको कदम आदिवासीका भूमिमाथि गोरखा राज्य विस्तारको खुनी हमला हो । साम्प्रदायिक राज्य व्यवस्थाबाट मुक्तिको एकमात्र बाटो माओवादी नेतृत्वको जनयुद्धमा सहभागी हुनु हो ।’ तर उनै भट्टराई पछिल्लो समय ‘पृथ्वीनारायण शाहबाट राष्ट्रियताका पक्षमा भएको योगदानको सही मूल्याङ्कन आवश्यक’ भनेर जोड दिने अवस्थासम्म पुगे ।

पहिलो संविधानसभासम्म आइपुग्दा तत्कालीन नेकपा एमाले पनि पहिचान र सामथ्र्यताका आधारमा प्रदेश निर्माणको पक्षमा उभिएको थियो । पार्टीभित्र आदिवासी जनजातिको भ्रातृ संगठन बनायो । चुनावी मोर्चामा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुन:संरचना गर्ने दाबी गर्‍यो । कांग्रेस पनि पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन तयार गरिंँदासम्म पहिचानका आधारमा संघीय संरचना तयार गर्नुपर्ने पक्षमा सिद्धान्तत: उभिएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म पनि त्यो अडान फेरिएन ।

संविधान जारी हुने अन्तिम क्षणसम्म प्रचण्ड आदिवासी जनजाति अभियन्तासँंगको साक्षात्कारमा आफ्नो बटम लाइन सुनाउँथे, ‘पहिचान सहितको संघीयता, संघीयता सहितको संविधान ।’ उनी त्यस सम्बन्धमा आदिवासी अभियन्तासंँग सल्लाह नगरी कुनै निर्णयमा नपुग्ने प्रतिबद्धता सुनाउँथे ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतहरू आदिवासी जनजातिसंँगको बसाइमा प्रतिबद्धताका शब्द खर्चिनमा प्रचण्डभन्दा पछाडि थिएनन् । पहिचान, जातीय समानता, भाषिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा रहेको दाबी गर्दै भन्थे, ‘उत्पीडनमा पारिएका समुदायका असली मुक्तिदाता एमाले बाहेक अरू हुनै सक्दैन ।’ गोरखाका राजाले मगर र गुरुङलाई राज्यविस्तार युद्धमा घिसारे । बेलायती साम्राज्यको स्वार्थ रक्षार्थ विश्वयुद्धको मोर्चामा राणा शासकहरूले यिनै वर्ग समुदायलाई बलि चढाए । राणा विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा बीपी कोइरालाका लागि पनि यिनैको रगत चाहियो । दसवर्षे ‘जनयुद्ध’ मा पनि आदिवासी जनजातिकै रगत बग्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आन्दोलन, विद्रोह, संघर्ष जेजति थिए, तिनमा आदिवासी जनजातिको योगदान उल्लेख्य रह्यो । आदिवासीलाई सम्बोधन हुनेगरी पहिचानगत कुनै कुराको उच्चारण गर्न राजनेताहरू चाहँदैनन् । प्रदेशको सीमाङ्कन र तिनका नामकरणका क्रममा चार नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी भनी गरिएको न्वारनबाट त्यसलाई पुष्टि गर्छ । प्रदेशमा आदिवासी जनजातिको बाहुल्य कायम हुन सकोस् र कमसेकम प्रदेश तहमा तिनीहरूको नेतृत्व कायम होस् भन्ने विषयलाई संविधान निर्माणका क्रममा पूर्णतया निषेध गरियो । प्रदेश सीमाङ्कनबाटै आदिवासीको थातथलोमा उनीहरूकै राजनीतिक नेतृत्वको बचस्र्व होस् भन्ने मान्यताको खिल्ली उडाइयो ।

शदियौंदेखि राज्यसत्तामा एकाधिकार रहँंदै आएको वर्ग, समुदायको अधिक प्रतिनिधित्व हुने खालका व्यवस्था थियो । जनसंख्या अनुपातमा अधिक प्रतिनिधित्व हुँदै आएका यिनै समुदाय विशेषलाई संविधानमा विशेष स्थान सुरक्षित गरिएको छ ।

संघीयता सिद्धान्तत: केन्द्रमा साझेदारी सरकार र स्थानीय तहमा स्वायत्तता र स्वशासन हो । संवैधानिक रूपमा अहिले गरिएका व्यवस्थाले केन्द्रीय सरकारमा नत प्रदेशहरूको साझेदारीलाई स्वीकारेको छ, न आदिवासीको पहुँचलाई । केन्द्र नियन्त्रित र स्वायत्तताविहीन प्रदेशहरू यथार्थमा स्वशासित छैनन् ।

अर्कोतिर ससाना संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिका पक्षमा गरिएका स्वायत्त क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, विशेष इलाका आदि संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा समेत राज्य पन्छिएको छ । स्थानीय निर्वाचन क्रममा जारी गरिएका ऐनमार्फत झन्डै तीन दर्जन आदिवासी समुदायको पहिचान फेर्ने जालझेल भयो । तिनलाई आदिवासी जनजातिको स्तरबाट झार्दै अल्पसंख्यक समुदायको रूपमा जबर्जस्ती सूचीकृत गरिएको छ ।

राज्य, राजनेता तथा राजनीतिक दलको आदिवासीप्रतिको सोच कुन स्तरमा छ भन्ने अर्को दृष्टान्त हो, आदिवासी जनजाति विकास राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान । विकास समिति सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत यो मन्त्रालय मातहतको एकाइ हो । प्रतिष्ठानका लागि राज्यका तर्फबाट वर्षेनि प्राप्त हुने अनुदान केही करोडमात्र हो । खर्बौंको राष्ट्रिय बजेटमा मुलुकका ३७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी समुदायका लागि यस्तो विनियोजन केही होइन । अहिले राज्यका लागि यो व्यवस्था बोझिलो भएको छ । राज्यले यो संयन्त्रसमेत अस्तित्वमा नहोस् भन्ने चाहिरहेको छ ।

आदिवासी जनजाति र भाषाभाषीको गम्भीर चासो रहेको संवैधानिक प्रावधान भाषा आयोग गठन हो । दुई वर्षदेखि आयोगमा अध्यक्ष एक्लै छन् । आयोगलाई अपूर्ण राखेर निष्प्रयोजन बनाएको छ । आदिवासी आयोग गठन विधेयक संसद्को कुनै अँध्यारो कुनामा थन्किएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आदिवासीको बलियो कानुनी आधार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन–अनुबन्ध १६९ हो । संसद्ले यसको अनुमोदन गरेको छ । यसलाई संवैधानिक तथा कानुनी तहमा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर सरकार त्यो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई कानुनी रूप दिन सरकार पन्छिरहेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्