कर नगरी कर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कर नगरे कसैले कर तिर्दैन । कर नतिरे सरकार चल्दैन । स्थानीय होस् कि प्रदेश वा संघीय । तीन तहका सरकार बनायौं र सरकारहरू चलाउन करहरू पनि चट्टानका पत्रझैं थप्दैछौं । हरेक दिन नयाँ करका समाचार आउन थालेका छन् । गाउँ–गाउँमा कर उठाउन सजिलोका लागि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार खुलेका छन् । सहरहरूमा महानगरहरू छँदैछन् ।

कर कसले तिर्छ कसले तिर्दैन भन्नेबारे अनेक कहावत छन् । प्राय: धेरै कमाउनेले छल्न खोज्छन् वा छल्न सक्नेहरू नै धेरै कमाउन सफल हुन्छन् । कति विलक्षण प्रतिभाहरूसमेत करबारे अल्मलिन्छन् । विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले समेत भनेका थिए, ‘संसारमा बुझ्न सबैभन्दा कठिन कुरा आयकर हो ।’

हामी संघीय संरचनामा गएपछि झन् अल्मलिएका छौं । धेरै तहमा कर तिर्नुपर्ने, एउटै व्यक्तिलाई धेरै कर लाग्ने । आपसी छलफल गर्ने र विज्ञहरूको सल्लाह लिने दरकार बढेको छ । यसअघिको स्वायत्त शासन ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा धेरै कर अहिले स्थानीय तहले लगाउने गरेका छन् ।

Yamaha

जस्तो– जग्गा करमा धेरै ठूलो फरक छ । खोलावारि र पारिका दुई स्थानीय तहबीच ठूलो अन्तर पर्ने गरी कर तोकेको पनि पाइन्छ । कर लगाउन नपाइने ठाउँमा पनि कसैले कर लगाएका छन् । मन्दिर, गुम्बामा प्रवेश गर्न पनि कर । कति ठाउँमा त पानीको मुहानमा पनि कर ।

कर केमा लगाउने भन्ने अन्योल किन बढेको छ भने निर्णयकर्ता जनप्रतिनिधिहरूमा यसबारे ज्ञानको कमी छ । स्थानीय तहलाई जिल्ला समन्वय समितिले सचेत गराउन सक्थ्यो । केही गरेको देखिएन । नीति नै तय हुनुपथ्र्यो । संघीयताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय सरकारको राजस्व/करको अधिकार नीतिबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । नीति बनेनन्, नेतामात्र बने ।

संसारका २७ संघीय मुलुकमध्ये तीन वटा साना टापु छन् । बाँकीमध्ये १७ वटामा राजस्व र स्रोत बाँडफाँडसम्बन्धी वित्तीय आयोग छन् । तिनले राजस्वका स्रोत र परिचालन नीति बनाइदिन्छन् । हाम्रो संविधानले त्यस्तै अर्धन्यायिक हैसियतको स्रोत बाँडफाँड तथा वित्त आयोग कल्पना गरेको छ, सचिवालयमात्र बनेको छ । स्रोत विन्दु खोजी गर्ने र राजस्व बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्राप्त त्यस्तो आयोग गत निर्वाचन अगावै बन्नुपथ्र्यो । त्यसले तीनवटै तहका सरकारबीच सहजीकरण गर्न सक्थ्यो । कसले कुन–कुन क्षेत्रमा कर उठाउने, कसरी समानीकरण गर्ने, विवाद आए कसरी सल्टाउने ।

सबै तहका सरकार आपसमा झगडिया हुन्छन् जसलाई कानुनी सहयोग गर्ने आयोगले हो । आयोग सचिवालयले हालै स्थानीय करबारे समस्या बुझ्न र सूचना संकलन गर्न प्रदेशमा टोली खटाएको छ । एकातिर करदाताहरूलाई मर्का पर्नुभएन, अर्कातिर स्थानीय सरकारलाई खजाना पनि जुटाउनुपर्‍यो । कर–दाता जनता र कर–लेता सरकारबीच समन्वयसँगै सरकारहरूले पनि उत्पादन वृद्धि र आर्थिक उपार्जनतिर ध्यान दिनुपर्‍यो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि कर वृद्धि गरेपछि नगरवासी आन्दोलित भए । कर नीति बनाउँदा करदातासँग परामर्श गर्नुको साटो चुइँक्क खबरसमेत नगर्ने प्रवृत्ति छ । नागरिकहरू करदाता हुन् भने सरकारहरू कर उपभोक्ता । तपाईंको गाउँ/सहरका लागि यो कर आवश्यक छ कि छैन ? कति लगाउँदा ठीक हो भन्ने सोधपुछ गर्नुपर्दैन र ?

कर गरेरमात्र होइन, आफूप्रति उत्साही पारेर फकाइवरि कर उठाउनु ठीक हो । कतिलाई कारबाही नै गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय त सम्मानित जीवनका लागि कर तिर्न खोजिरहेका हुन्छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हाम्रा सहरहरू आहाल

सहरमा धूलो, हिलो, बाढीको समस्या हटाउन एकीकृत सहरी विकास अवधारणाको नेतृत्व नगरपालिकाले लिनुपर्छ ।
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — असार अन्तिम साता भक्तपुरको हनुमन्ते खोला वरिपरिका बस्ती डुबानमा परे । सडक यातायात अवरुद्ध भयो । डुबान प्रभावितलाई डुंगाबाट उद्धार गर्नुपर्‍यो । यति ठूलो बाढी र डुबान स्थानीयले दुई दशकयता देखेका थिएनन् । केही दिनअघि फेरि भक्तपुरका केही क्षेत्र जलमग्न भए ।

सहरी क्षेत्रमा बाढी र डुबानको समस्या विकराल बन्दै गएको भक्तपुरको घटनाले इंगित गर्छ । बाढी र डुबानपछिको हिलो र धुलोले जनस्वास्थ्यमा पार्ने असर उत्तिकै संवेदनशील छ । बाढी र डुबानका सन्दर्भमा जलवायु विज्ञान, समग्र जलस्रोत क्षेत्र, जीविकोपार्जन र पूर्वाधार विकासका नाममा भइरहेको मानवीय क्रियाकलापको अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्छ ।

पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको प्रकोपलाई चुनौतीका रूपमा लिएर रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने चलन छ । सहरी क्षेत्रको मुख्य समस्या खानेपानी उपलव्ध गराउनु र ढल व्यवस्था गराउनु मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भने आम नागरिकले अनुमान गरेभन्दा फरक ढंगबाट सहरमा बाढीको समस्या देखिन थालेको छ । मुख्यतया वर्षातको समयमा सहर भित्रबाट भएर बग्ने खोला र सडकमा एकैपटक पानीको बहाव बढ्दा जनजीवन असहज तथा जनधनको अनपेक्षित क्षति हुने क्रम बढेको छ ।

केही वर्ष पहिला मध्यपश्चिमी सहर नेपालगन्जका अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्‍यो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार त्यहाँ त्यसबेलाको वर्षात विगतको भन्दा बढी थिएन । तर दशकौंदेखि त्यस सहरमा बस्दै आएका स्थानीयले भने यति ठूलो डुबान नदेखेको बताएका थिए । केही वर्षदेखि वर्षातका बेला राजधानी सहरका केन्द्र भागमा रहेका र आधुनिक शैलीमा निर्माण भएका सडक जलमग्न भएर सवारी साधन डुब्ने गरेको नागरिकले देख्दै व्यहोर्दै आएका छन् । गतवर्ष मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप लाइन बिछ्याउने कार्य भैरहँदा समस्या चर्को बनेको थियो । यस्ता समस्यालाई पूर्ण र दिगो रूपमा समाधान गर्न मूलजरा नै फेला पार्नुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रमा देखिएको बाढीको समस्यालाई बहुआयामिक विधिबाट विन्यास गरिनुपर्छ । बाढीको कारण वर्षाको पानी हो । काठमाडौंको औसत वार्षिक वर्षा १ हजार ३ सय ५० मिलिमिटरभन्दा बढी छ । उपत्यकामा पानीढलोको कुनै पनि स्थानमा खस्ने वर्षाको हरेक बँुंदले निकास खोजेको हुन्छ । यी बँुंद अन्तत: जमिनमुनि वा नदी प्रणालीमा पुगेर त्यसमा समाहित हुने हो । जमिनमुनि छिरेको अंशले पानीको सतह बढाउन योगदान दिन्छ । जमिन मुनिको पानीको सतहले संँगै रहेको नदी प्रणालीका सतह र बहावलाई प्रभावित पारेको हुन्छ ।

बाढीको जोखिम नदी प्रणाली र सडकमा हुन्छ । प्राकृतिक रूपमा पानीको प्रवाहलाई नदी प्रणालीले व्यवस्थित गर्छ । मानव निर्मित संरचनाले पानीको प्रवाहलाई सडकसंँगै एकाकार गराएको हुन्छ । इन्जिनियरिङमा पानीलाई सडकको दुश्मनका रूपमा चिनिन्छ । पानीलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सडक सम्बन्धी धेरै समस्याको स्वत: समाधान हुन्छ । हुन त एकथरी विद्वान सडक निर्माणमा जलस्रोत व्यवस्थापक वा जलस्रोत पढेका इन्जिनियरको के काम हुन्छ र पनि भन्छन् ।

सडक, पुल र कलभर्ट सम्बन्धी समस्या आउनुमा जलवायु विज्ञानको उपेक्षा एक प्रमुख कारण हो । सहरी बाढीका सन्दर्भमा मुख्यगरी चार पक्ष केलाउनुपर्छ । पहिलो, वर्षाको प्रवृत्ति र आवृत्तिमा आएको परिवर्तन । दोस्रो, प्राविधिकका नाममा हुने अप्राविधिक र तदर्थवादी कार्य गर्ने अभ्यास । तेस्रो, भूउपयोगमा आएको व्यापक परिवर्तन । चौथो, विना योजना, विना समन्वय र छरिएको विकासे अभ्यास ।
पछिल्ला दशकका जलवायु सम्बन्धी तथ्यांकले वर्षा हुने दिन, वर्षाको तीव्रता, वर्षाको लम्बाइ तथा परिमाणमा ठूलो परिवर्तन आएको देखाउँछन् । यसले गर्दा वर्षातको अनिश्चितता बढेर
जलस्रोत तथा बाढी व्यवस्थापन कठिनाइ हुँदै आएको छ । कठिनाइ सामना गर्ने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न चुकेकाले समस्या थप जटिल भएका छन् ।

पूर्णरूपमा इन्जिनियरिङ मापदण्ड अपनाउन सकिएको विकासे अभ्यास हामी गरिरहेका छौं । यसले विकासे अभ्यासमा मात्र असर गरेको छैन, इन्जिनियरको क्षमता र इन्जिनियरिङ व्यावसायिकतामा समेत ह्रास ल्याएको छ । समन्वयकारी, योजनाबद्ध तथा दिगो समाधान सहितको भन्दा तदर्थवादी विधिले विकास निर्माणकार्य गरिँदा जनसंख्याको अत्यधिक चाप भएका सहरमा अनेक खाले सिर्जना भएका हुन् । सडक माथिको बाढी यसै मध्येको समस्या हो । हाम्रा सहरमा खानेपानीको पाइपमाथि ढल छन् ।

वर्षातको पानीलाई भूमिगत ढलमै मिसाउनेगरी एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । सडकमा जम्मा भएका फोहोर र अनियन्त्रित माटोसमेत ढलमै जान्छ । त्यसैले ढलको कार्यक्षमता कम हुंँदै गएर लोड थेग्नै सक्दैन । विकसित मुलुकहरूमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन मेत राम्ररी धोएर, पखालेर मात्र सडकमा गुडाउने गरिन्छ । निर्माणमा प्रयोग हुने इँटासमेत ढुवानी र भण्डारण गर्दा प्लाष्टिकले प्याकिङ गरिएको हुन्छ । यसले सडकमा धुलो, हिलो नियन्त्रण हुन्छ । ढल जाम हुने, ढलको कार्यक्षमता ह्रास हुने तथा सडकमा बाढीको अवस्था आउने सम्भावना कम हुन्छ । ढल प्रसोधन लागतसमेत कम हुन्छ ।

पछिल्ला दशकमा सहरहरूमा भूउपयोगमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । अन्न तथा तरकारी फल्ने खेत कंक्रिट जंगलमा परिणत भएका छन् । घांँसे मैदानको बदलामा चिल्ला र चिप्ला सडक परिकल्पना गरिएको छ । रुख बुट्यानका ठाउँमा फलामे पोल ठडिएका छन् । यसैका कारण वर्षाको पानी नदी प्रणालीमा पुग्ने समय तथा जमिनमुनि पानी छिर्ने दर घटेको छ । वर्षा हुने बित्तिकै नदीको प्रवाहमा अधिकतम बहाव हुन्छ । खोला कोरिडोर निर्माण तथा बस्ती अतिक्रमणले नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र घटेको छ । दायाँ–बायाँ पक्की पर्खाल बनाइएका छन् । यस्तै नदीजन्य पदार्थ उत्खननसमेत गरिएकाले ती नदी प्रणालीले स्वाभाविक बहाव पनि थेग्न सक्दैनन् र बाढी आउँछ ।

स्थानीय तहको शक्तिशाली स्वरूप अभ्यास गर्न थालिएको छ । विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि पनि त्यस ऐनको मर्मलाई ख्याल गरिएन । नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र खानेपानी डिभिजनले खानेपानीको पाइप राख्ने, सडक डिभिजनले बाटो बनाउन डोजर गुडाउने, प्राधिकरणले पोल गाड्दै हिँड्ने परिपाटीको विकास गरियो । समस्या त्यहींबाट भएको हो । ऐनको मर्म अनुसार सहरभित्र नगरपालिकाले नै सबै विकास निर्माण कार्यको नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्नसकेको भए सहरहरूले यो तहको समस्या भोग्नुपर्ने थिएन ।

सहरका समस्या आपसमा जेलिएका छन् । कुनै एक निकाय वा एक पदाधिकारीलाई यसको जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन । सडकलाई धुलो, हिलो, बाढी र खाल्टाखुल्टीविहीन बनाउन एकीकृत सहरी विकास अवधारणाको नेतृत्व नगरपालिकाले लिनुपर्छ । नागरिकले यसमा सहयोग गर्नैपर्छ । परम्परागत निकायहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र संकुचन होला कि भनेर मन सानो गर्नु हुँदैन । घरको छतमा परेको
पानीलाई केही समय घर वरिपरि अलमल्याउन वा घरेलु स्तरमा हुने पानीको माग व्यवस्थापनसँंग आबद्ध गर्नसके सडक, ढल र नदी प्रणालीमा हुनसक्ने तीव्र बहाव घटाउन सकिन्छ । तीव्र बहाव घटाएर पानीको प्रवाहलाई सामान्यीकरण गर्न सकियो भने धेरै समस्या स्वत: समाधान हुन्छन् ।

हाम्रा पैताला, सवारी साधनका टायर घर परिसर र जमिनबाट सडकमा आउनुपूर्व सफा गरिए सडकमा धुलो र हिलो कम हुनसक्छ । सडक र ढलमा देखिएका समस्यालाई बहुआयामिक तवरले समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ । प्राविधिकको ज्ञान उपयोगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नागरिकले साथ र समर्थन दिनुपर्छ । यसमा समय र स्रोतसाधन धेरै लाग्न सक्छ । १५ दिनमै सबै समाधान खोज्नतिर लागे त्यो दिगो हुँदैन ।

इन्जिनियर थापाले अन्तरविधा जलस्रोत व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT