केका लागि संघीयता ?

संघीयता साँच्चै कार्यान्वयन होस् र सफल बनोस् भन्ने हो भने क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन बनाउनु र अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल गर्नु हुँदैन ।
प्रशासनिक संरचना केन्द्रकै मातहत रहेपछि प्रदेश शासन स्वशासन नभएर केन्द्रको औजारमात्र हुन जान्छ र अहिले भएको त्यही हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — सातै प्रदेश सरकारहरू यथोचित स्वशासी शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा असन्तुष्ट हुनथालेका छन् । शक्ति र अधिकारका अभावमा प्रदेश २, ३ र ५ का मुख्यमन्त्रीहरू मुखर रूपमै आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

संघीय–एकाइहरूलाई शक्ति र अधिकारले सज्जित गर्नु नै संघीयताको मूल मर्म हो । न अधिकार नत शक्ति, यस्तो अवस्थामा एकाइहरू नितान्त आलंकारिक हुन पुग्छन् र अहिले प्रदेशहरूलाई व्यवहारत: त्यस्तै बनाउन खोजिएको छ । केन्द्रीय सरकारका पछिल्ला निर्णय अनुसार प्रशासनको खटन–पटन केन्द्रीय शासनकै अधीन रहने भनिएको हुँदा प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक स्वायत्तताको अभ्यास कसरी गर्ने र तत्तत् प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तिनको भूमिका के त भन्ने प्रश्नहरू स्वत: उठ्छन् र उठेका छन् ।


प्रशासनिक संरचना केन्द्रकै मातहत रहेपछि प्रदेश शासन स्वशासन नभएर केन्द्रको औजारमात्र हुन जान्छ र अहिले भएको त्यही हो । प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको मामिलामा जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेरै काम गर्नु पर्छ र प्रकारान्तरमा यसको अर्थ प्रदेशको प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के त भन्ने प्रश्न स्वत: उठ्छ । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक स्वायत्तता काल्पनिक हुन जान्छ । उसले आफ्ना यावत गतिविधि केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्थात् स्वशासनको अधिकार नै नभएका एकाइलाई संघीय–एकाइ भन्न मिल्दैन, भनिँदैन । यदि यस्तै हो भने संविधानमा संघीयता लेखिएको भए पनि व्यवहारत: वर्तमान प्रादेशिक प्रबन्धलाई केन्द्र मातहतका विभागका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जबकि संघीयता भन्नु केन्द्रीय विभागहरूको विस्तार होइन । प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा–शासन सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध नै संघीयता हो । एकाइहरूलाई स्वशासी अधिकारै नभएको पनि कतै संघीयता हुन्छ ?

Yamaha


संघीयतामा प्रदेशभित्रका प्रशासनिक संयन्त्रहरू प्रदेश मातहत नै रहन्छन्, यिनैभित्र शान्ति–सुरक्षा पर्छ र यो उसैको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ । निश्चय नै त्यहाँ केन्द्रका निकाय पनि रहन्छन् र ती सोझै केन्द्रबाट परिचालित हुन्छन् । तिनले कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्छन् । केन्द्र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगर्नु नै संघीयता हो भन्ने विषय केन्द्रका शासनाधिकारीहरूले नबुझेसम्म अथवा आत्मसात नगरेसम्म यो तनाव कम हुँदैन । बरु अरु जटिल हुँदै जान्छ ।


जनस्तरमा प्रत्यक्ष काम गर्न स्थानीय तह, गाउँ र नगर तथा महा र उपहमहासहितका नगरपालिका छन्, जिल्ला प्रशासन तिनैसँग समन्वय गर्दै काम गर्छन् । प्रशासनिक खटन–पटन केन्द्राधीन हुन गएपछि स्थानीय तह र केन्द्रबीच सोझो सम्पर्क रहन्छ । स्थानीयलाई प्रदेशको आवश्यकता नै पर्दैन । यस अवस्थामा प्रदेशको काम के हो ? फलत: के यो विकास क्षेत्रकै परिवर्तित संस्करण हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ भने यो अस्वाभाविक होइन । जिल्ला प्रशासनले प्रदेश शासनले भनेको नमान्ने र स्थानीय तह आफैं अधिकार सम्पन्न तथा प्रशासनिक हिसाबले सोझै केन्द्रसँग जोडिएका कारण नै हुनुपर्छ, झण्डा सहितका गाडी लिएर गुड्नुमै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको भूमिका सीमित छ । प्रदेशसभाको मुख्य काम सदस्यहरूको तलब, भत्ता, सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु तथा यस अतिरिक्त उल्लेख्य काम नभएको हुँदा उद्घाटन र भाषणमा समय गुजार्नु नै उनीहरूको दिनचर्या हुँदैछ भने यसलाई अन्यथा भनिहाल्न मिल्दैन ।


यी र यस्ता परिदृश्य देखिरहँदा विगतदेखि नै संघीयता घाँडो हुन्छ भनिरहेकाहरू खुसी हुनु स्वाभाविक हो । किनभने उनीहरूले केन्द्रले आफैंसँग अधिकार गुटमुट्याएको देखी–देखी नदेखेझैं गरेर यसमा उल्टै संघीयताकै दोष देखाउन पाउँछन् । प्रदेशका मातहत पर्ने अधिकारहरू केन्द्रमा खिच्नु अथवा हस्तान्तरित नगर्नुका पछाडि देशमा संघीयताको औचित्य छैन भन्ने देखाउनु पनि हो भन्दा अन्यथा हुने छैन । किनभने आज शासनको केन्द्रमा रहेका धेरैजसो नेताहरू र त्यसमाथि स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली देश संघीयतामा प्रवेश नगरोस् भन्ने कित्तामै थिए । उनीहरूको त्यही मानसिकता अहिले यसको कार्यान्वयनमा प्रदर्शित भइरहेको छ भन्दा यसलाई आरोप नमानियोस् । किनभने मनको विज्ञान यस्तै हुन्छ । फेरि त्यस कित्ताका नेताहरूमा ओली एक्ला होइनन् र थिएनन् । तत्कालीन एमालेको ठूलै पंक्ति संघीयताको पक्षमा थिएन । नेपाली कांग्रेसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा एकसेएक नेता संघीयतामा जान राजी थिएनन् ।


वर्तमान सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतर्फ अझै संघीयता विरोधी मानसिकता भएका लामा पंक्ति छन् । सहजै बुझिन्छ, नेतृत्व आफैं नै त्यही कित्तामा परेकाले आआफ्ना पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन । यसैका फलस्वरुप संघीयता भनेको खराबै हो र यो विफल हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान अझै जीवन्त छ । प्रमुख दलहरूका पंक्ति र नेतृत्व दुबैमा जब यस्तो मानसिकता थियो र विद्यमान छ, तब केन्द्रबाट अधिकार हस्तान्तरण नगरेकोले प्रदेशहरू क्रियाशील हुन नसकेका हुन् भन्ने यथार्थ त्यतिकै ढाकछोप भइरहेको र गाली खाइरहेको छ, संघीयताले । अझ के पनि विचारणीय छ भने प्रादेशिक प्रबन्धप्रति असन्तुष्टिका कारण स्थानीयलाई एउटा संवैधानिक तहकै मान्यता मिलेकोले स्थानीयलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी भइरहनु नपर्ने भयो । केन्द्रका आँखामा प्रदेश कसिंगर र स्थानीयका लागि प्रदेशसँग समन्वय बाध्यात्मक नभएका कारण प्रदेशहरू जगेडामा राखिएका कर्मचारीजस्ता बनाइएका छन् ।


आएदिन के पनि सुनिन्छ भने संघीयताका कारण करभार थामिनसक्नु भयो । झट्ट हेर्दा लाग्छ पनि त्यस्तै । तर करमा धेरै आफूखुसी र मनोमानी वास्तवमा स्थानीय तहले गरिरहेको छ । पहिलाको भन्दा दोब्बर, तेब्बर कर लिने काम भने संघीयता विरोधी अर्थात् प्रदेशहरू नबनुन् भन्ने चाहनेहरूले अत्यन्तै रुचाएका स्थानीय तह र केन्द्रले लगाइरहेका छन् । जहाँसम्म प्रदेशको राजस्व छ, प्रशासनमाथि केन्द्रकै खटन–पटन हुने भएपछि त्यो पनि प्रकारान्तरमा केन्द्र आश्रित हुने भयो । प्रदेशलाई त साँच्चै भन्ने हो भने कर केमा लगाउने केमा नलगाउने अलमलै–अलमल छ । निश्चय नै प्रदेशका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आवास, वाहन, नोकर–चाकर, तलब–भत्ता पाउने प्रत्याभूतिचाहिँ छ । जबकि शक्तिचाहिँ केन्द्रकै तजबिजमा रहने एवं नागरिकमाथि स्थानीयको ‘दादागिरी’ चलिरहेको देखिन्छ ।


यस अवस्थामा निश्चय नै प्रदेश संरचना देशलाई अर्थभार र नागरिकलाई करभार बाहेक अरु प्रयोजनमा प्रयुक्त नहुने देखिनु स्वाभाविक हो । तर संघीयतामा प्रवेशको प्रयोजन यस्ता निमुखा प्रदेशहरूको रचना किमार्थ थिएन । प्रयोजन थियो, राज्यको लोकतन्त्रीकरण र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, पारस्परिक सहयोग, अन्तरक्रिया र सन्तुलनद्वारा समृद्धितर्फ गतिशील यात्रा । प्रादेशिक अर्थात् क्षेत्रीय स्तरमा उद्यमका अवसर र रोजगार सिर्जना । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु विश्वभर नै संघीयकरणको विशेष उद्देश्य मानिन्छ र यी विषय प्रदेशका कार्यसूचीमा राखिन्छन् । तर यहाँ भने यी विषय तीनै तह अर्थात् केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर समवर्ती सूचीमा राखिएका छन् ।


विशेष विज्ञता र विशेज्ञताका लागि कतिपय संघीय मुलुकहरूले विषयगत विश्वविद्यालय सञ्चालन नगर्ने होइन, गर्छन् । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा विरलै केन्द्रका मातहत राखिन्छ । यहाँ भने माध्यमिक स्थानीय सूचीमा राखिएको छ । प्रदेशका सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा र पुस्तकालय व्यवस्थापन राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीयका सूचीमा राखेपछि बोर्ड कसका अन्तर्गत राख्ने कि स्थानीय तहमै बोर्ड रहन्छ कि बोर्ड परीक्षा नै रद्द हुन्छ ? कि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सकिसकेपछि बिना बोर्ड सोझै विश्वविद्यालय हो ? के हो, के हो ?


यस्तो किन हुन्छ र यस स्थितिबाट निस्कने उपाय के छ ? पहिलो कुरा त संविधानमै सूची तयार गर्दा केन्द्रीकरणको मानसिकताले काम गरेको छ । सकेसम्म प्रदेशलाई अत्यन्त सीमित कार्यक्षेत्र छुट्याइएको छ । त्यसमाथि कतिपय कार्य स्थानीयसित खप्ट्याइएको छ । संघीयता साँच्चै कार्यान्वयन होस् र सफल बनोस् भन्ने हो भने क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन बनाउनु र अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल गर्नु हुँदैन । प्रदेशले गर्ने काममा केन्द्रले समानान्तर विभाग राख्नै पर्दैन । जहाँसम्म करको विषय छ, यसका लागि समग्र राष्ट्रिय निर्देशिका तयार हुनुपर्छ । संघ सञ्चालनका लागि खर्चमा किफायत गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लिने तलब–भत्ता कम्तीमा २५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्छ । किनभने उनीहरूले पूरा समय जनसेवामा लगाउँदैनन् । तिनीहरूमध्ये धेरैजसोका आआफ्ना आय आर्जनका अरु पनि माध्यम छन् । केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि धेरैजसोका राजधानी उपत्यकामा निजी आवास छन्, तिनलाई आवास सुविधा दिइरहनु पर्दैन । ढाँटेको भए अनुगमन गरेर कट्टा गर्नुपर्छ ।


लोकलाई कष्ट थप्न होइन, नागरिकलाई राज्यबाट सेवा लिन अरु सुविधा होस् भन्ने प्रयोजनले संघीयतामा प्रवेश गरिएको हो । यो यथार्थ बिर्संदा नै जनप्रतिनिधिले लोकबाट दोहन गर्ने मनसुवा राखेका हुन् । अनुचित दोहन रोक्नुपर्छ । कसरी ? कतिपय स्थानीय तह संवैधानिक प्रत्याभूति पाएका कारण नागरिकमाथि करभार थप्न बढी नै उत्साहित भएका छन् । नियन्त्रणका लागि एउटा बाध्यकारी राष्ट्रिय निर्देशिका त तयार गर्नुपर्छ नै जथाभावी गर्नबाट जनस्तरबाटै प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै केन्द्रले स्थानीयलाई अनाहक पुलपुल्याउनु र प्रदेशलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्नु हुँदैन । प्रदेशको शासन प्रदेश सरकारले गर्ने हो, केन्द्रले होइन । कार्यक्षेत्र अनुसार अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो संघीयताको मर्म हो, मर्ममाथि प्रहार भए अनर्थ हुन्छ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आरक्षण नीतिकै उपहास

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकका प्रावधान हुबहु पारित भए ‘पहुँचवाला’ खस–आर्य समुदायले ६८.५ प्रतिशत सिटमा लाभ पाउँछ ।
रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — के आरक्षण प्रणाली असमावेशिताकै निरन्तरताको साधन बन्दैछ ? राज्यले समावेशीका नाममा असमावेशिताको खाडल बढाउँदैछ ? राज्यका नीति र नियतले यस्तै प्रश्न उब्जाएका छन् ।सबै जात, जाति, क्षेत्र, वर्ग, सम्प्रदाय, लिंगका जनतालाई राज्य सञ्चालनका सबै निकायमा समान सहभागी गराउनु समावेशिताको प्रमुख उद्देश्य हो ।

कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने न्यून प्रतिनिधित्व भएका र सदियौंदेखि बहिस्करणमा परेका समुदायको क्षतिपूर्तिसहित आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ सदियौंदेखि राज्यमा एकाधिकार, पहुँच र प्रभुत्व भएका समुदायलाई आरक्षण र विशेषाधिकार दिनेगरी आरक्षण नीति बनाउने र लागू गर्ने क्रम छ ।


रमेश सुनामको अध्ययन अनुसार नेपालमा एकल जातीय लैंगिक वर्गले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको ६२ प्रतिशत वर्चस्व कायम राख्दै आएको छ । निजामती सेवामा सबैभन्दा पछाडि पारिएको १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

नीतिगत जालझेल
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि खस–आर्यलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षण दिने कानुन लागू भयो । त्यही कानुन बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा सिट बाँडफाँड पनि भयो । त्यसको विरोध गरिए पनि सरकारले सुनेन।


संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने भनिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने कुरामा भने जोड दिइएन । विधेयकको दफा ८ को उपदफा (११) मा आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका भन्ने प्रावधानसमेत हटाई निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशत छुट्याइयो । त्यही ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मान्दै त्यसको पनि आधा महिलाका लागिमात्र छुट्याइयो । महिलाबीच पनि ९ समूह कायम गरियो ।


विगतमा भएका आरक्षित क्षेत्रका ६ समूह महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा पनि थप गरी महिला र पुरुष दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित समूहहरूलाई ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई मात्रै त्यसको पचास प्रतिशत (कुल संख्याको २२.५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । बाँकी पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी क्रमश: आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २६, दलित १२, विपन्न खस–आर्य १२, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी खर्स–आर्य ३०, आदिवासी जनजाति २२, मधेसी २०, दलित १०, थारु ५, अपाङ्ग ५, पिछडिएको ४, मुस्लिम ३, पिछडा वर्गलाई १ प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि पहिलो लाइनमा खस–आर्यलाई राखिएको छ, जबकि सबैभन्दा उत्पीडित, बहिस्कृत, उपेक्षित, सीमान्तकृत समुदाय दलित हो ।


विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित आरक्षणको प्रतिशत र त्यसको आधार स्पष्ट र न्यायसंगत देखिँदैन । पछाडि पारिएका समूहलाई नीति नियम निर्माणको माथिल्लो तहमा पुग्न सहज बनाउन आरक्षण व्यवस्था गर्ने गरिन्छ । बढुवामा विधेयकले आरक्षण व्यवस्था छैन । परिमार्जन बिनै विधेयक पारित भए समावेशिता प्रबद्र्धन हँुदैन ।

नीति र नियतमा बहिष्करण
विभेदपूर्ण नीति र सरकारको नियतले बहिस्करणमा परेका र सीमान्तकृत समुदाय झन् बहिष्कृत हुँदैछन् । नयाँ नियुक्तिमा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ एउटै समुदायलाई भइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो अभ्यास र नयाँ विधेयकको प्रावधानले खस–आर्यलाई खुला ५५ प्रतिशत, विपन्न खस–आर्य समूहलाई २.७ प्रतिशत (समावेशीको २२.५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको १२ प्रतिशत) दिलाउने देखिन्छ । यस्तै खस–आर्य महिला समूहलाई ६.७५ प्रतिशत (महिला समावेशीको २२.५ प्रतिशतको ३० प्रतिशत), बाँकी अपांगता र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४.०५ प्रतिशत दिलाउँछ । यसरी एउटै समुदायले ६८.५ प्रतिशत लाभ पाउँछ ।

प्रक्रियागत तिकडम
विज्ञापन गर्दा पटक–पटक गरी कुल संख्यालाई टुक्रा–टुक्रा पारिन्छ । यसले गर्दा समावेशीमा एकदम थोरै आउँछ, कहिले खुलामा सीमित हुन्छ । सुरुवाती दिनमा लोकसेवा आयोगले आरक्षणमार्फत गरिने पदपूर्तिको अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम नतिजा खुलाभन्दा अगाडि निकाल्ने गथ्र्याे । अहिले खुलातर्फको नतिजा पहिले निकालिन्छ, जुन सकारात्मक हो ।


अध्ययनअनुसार समावेशी पद्धतिबाट जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको ठान्दै उनीहरूको मनोबल गिराउन र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्न प्रशासनिक जालझेल गरिन्छ । प्रशासनिक अवसरलाई एउटै लिंग र जात समूहका व्यक्तिको पेवाजस्तै ठानिएकाले कर्मचारीतन्त्रमा समावेशिताको मुद्दा पेचिलो बनेको छ । आरक्षणको अस्वस्थ खेलले राज्य संरचना समावेशितातिर उन्मुख रहेको संकेत देखाउँदैन ।


विभिन्न समूहले भोगेको ऐतिहासिक विभेद, बहिस्करण र छुवाछूत र तिनको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था विश्लेषण गरी आरक्षण सम्बन्धी कानुन, नीति नियम बनाउन सक्नुपर्ने हो । ती समूहको जनसंख्या र राज्यमा पहुँचका आधारमा आरक्षण कोटा छुट्याउनुपर्ने हो । निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर समावेशी सिद्धान्तको मर्म, विधि अनुरूप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । नत्र असमावेशिताको खाडल झन् बढ्नेछ ।


हरिजन थर्ड एलाइन्सका सञ्चार संयोजक हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT