आमा स्वैच्छिक, बाबु अनिवार्य

सम्पादकीय

काठमाडौँ — जन्माउने आमा, नागरिकता दिने बाबु । हंस दिने आमा, वंश दिने बाबु । आमा थाहा नभए पनि हुन्छ, बाबुचाहिँ प्रशासनमा हाजिर हुनुपर्छ, आफैं उपस्थित हुन नसके नागरिकता वा पहिचान खुलेको पत्रको प्रतिलिपि पठाउनुपर्छ । आमा स्वैच्छिक, बाबु अनिवार्य ।

जबकि पहिचान उल्टो हुनुपर्ने होइन र ? बाबु स्वैच्छिक, आमा अनिवार्य । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसके आमा वा सन्तानले पुस्ट्याइँ पेस गरे मात्रै नागरिकता दिने भनिएको छ । त्यसमा घुसाइएको सबभन्दा छुच्चो प्रावधान छ, ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजकी आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’


यो व्यवस्थाले श्रीमान्बाट छुटेका महिला, विधवा, बिहे नगरी बच्चा जन्माउने र बलात्कारबाट जन्माउन बाध्य महिलाहरू सबभन्दा मर्कामा पर्नेछन् । तिनका सन्तान नागरिकताविहीन हुनेछन् । बाबु नभए अनागरिक । बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले बोक्नुपर्नेछ । यस हिसाबमा आमाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था फेरि ब्युँताइएको छ ।

Yamaha


पुरुष र महिला एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने नीतिवचन पढेर कानुनको मस्यौदा गर्नेहरू नागरिक समानता र सम्मानको रथ ढाल्न पाखुरा खिच्दै छन् । लिंगका आधारमा कसैलाई विभेद गरिनेछैन भनेर आफैंले कोरेका संविधानका अक्षर उप्काउन तम्सिँदै छन् ।


संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ मा लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने भनिएको छ । धारा ३८ को महिलाको हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने लेखिएको छ । धारा ३८ को उपधारा (६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।


यो विधेयकअनुसार कानुन बनेमा प्रेम विवाह गरेका अथवा लिभिङ टुगेदर बस्दा गर्भ रहेपछि पुरुषले छाडेका महिलाका सन्तान प्रभावित हुनेछन् । विधवाका सन्तान सताइनेछन् । देशको कोही पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्दैन । संविधानको धारा १२ मा प्रस्ट अक्षरमा लेखिएकै छ, ‘वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।’


अदालतले पनि आमाका नामबाट सन्ततिलाई नागरिकता दिने फैसला विभिन्न समयमा गरिसकेको छ । सन्तानले नागरिकता लिने बखत बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपाली नागरिक भए पुग्छ । आमाका नामबाट धेरैले नागरिकता लिइसकेका पनि छन् । महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी छन् भने तिनका छोराछोरीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भनिएको छ । यो सीडीओ कार्यालयबाट दिइँदैन । गृह मन्त्रालयमा बोलाएर धेरै सोधीखोजी गरिन्छ ।


पुरुष नागरिकता र महिला नागरिकतालाई फरक व्यवहार गर्नु आफैंमा विभेदकारी हो । विदेशी बाबु भएको अवस्थामा सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता नलिएको घोषणा गरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । नागरिकता कानुन जहिल्यै घुमाउरो बन्छ । आमाका नामबाट नागरिकता दिन प्रशासकहरू हच्किन्छन् । नक्कली पर्ला भनेर पनि तर्सिन्छन् । त्यसकारण संविधानले जुन किटानीसाथ कुनै विभेद नगर्ने प्रस्ट गर्‍यो, त्यत्तिकै प्रस्टता कानुनमा अंकित हुन जरुरी हुन्छ ताकि प्रशासकहरूले कानुनका नौ सिङ देखाउन नसकून् ।


आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसविपरीत हुने गरी ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन । संविधानमा दिने, कानुनमा खिच्ने प्रवृत्ति जारी छ । यसले संविधानभन्दा कानुन ठूलो बनाउँछ र कानुनभन्दा प्रशासनका प्रक्रिया जटिल । निर्धा, निमुखा नागरिक फेरि पनि कहिले कानुनका नाममा त कहिले कागजका नाममा निरुपाय भइरहनेछन् । नागरिकताबाटै नागरिक अधिकार सुरु हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केका लागि संघीयता ?

संघीयता साँच्चै कार्यान्वयन होस् र सफल बनोस् भन्ने हो भने क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन बनाउनु र अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल गर्नु हुँदैन ।
प्रशासनिक संरचना केन्द्रकै मातहत रहेपछि प्रदेश शासन स्वशासन नभएर केन्द्रको औजारमात्र हुन जान्छ र अहिले भएको त्यही हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — सातै प्रदेश सरकारहरू यथोचित स्वशासी शक्ति र अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा असन्तुष्ट हुनथालेका छन् । शक्ति र अधिकारका अभावमा प्रदेश २, ३ र ५ का मुख्यमन्त्रीहरू मुखर रूपमै आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

संघीय–एकाइहरूलाई शक्ति र अधिकारले सज्जित गर्नु नै संघीयताको मूल मर्म हो । न अधिकार नत शक्ति, यस्तो अवस्थामा एकाइहरू नितान्त आलंकारिक हुन पुग्छन् र अहिले प्रदेशहरूलाई व्यवहारत: त्यस्तै बनाउन खोजिएको छ । केन्द्रीय सरकारका पछिल्ला निर्णय अनुसार प्रशासनको खटन–पटन केन्द्रीय शासनकै अधीन रहने भनिएको हुँदा प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक स्वायत्तताको अभ्यास कसरी गर्ने र तत्तत् प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तिनको भूमिका के त भन्ने प्रश्नहरू स्वत: उठ्छन् र उठेका छन् ।


प्रशासनिक संरचना केन्द्रकै मातहत रहेपछि प्रदेश शासन स्वशासन नभएर केन्द्रको औजारमात्र हुन जान्छ र अहिले भएको त्यही हो । प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको मामिलामा जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेरै काम गर्नु पर्छ र प्रकारान्तरमा यसको अर्थ प्रदेशको प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के त भन्ने प्रश्न स्वत: उठ्छ । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक स्वायत्तता काल्पनिक हुन जान्छ । उसले आफ्ना यावत गतिविधि केन्द्रबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्थात् स्वशासनको अधिकार नै नभएका एकाइलाई संघीय–एकाइ भन्न मिल्दैन, भनिँदैन । यदि यस्तै हो भने संविधानमा संघीयता लेखिएको भए पनि व्यवहारत: वर्तमान प्रादेशिक प्रबन्धलाई केन्द्र मातहतका विभागका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जबकि संघीयता भन्नु केन्द्रीय विभागहरूको विस्तार होइन । प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा–शासन सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध नै संघीयता हो । एकाइहरूलाई स्वशासी अधिकारै नभएको पनि कतै संघीयता हुन्छ ?


संघीयतामा प्रदेशभित्रका प्रशासनिक संयन्त्रहरू प्रदेश मातहत नै रहन्छन्, यिनैभित्र शान्ति–सुरक्षा पर्छ र यो उसैको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ । निश्चय नै त्यहाँ केन्द्रका निकाय पनि रहन्छन् र ती सोझै केन्द्रबाट परिचालित हुन्छन् । तिनले कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्छन् । केन्द्र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगर्नु नै संघीयता हो भन्ने विषय केन्द्रका शासनाधिकारीहरूले नबुझेसम्म अथवा आत्मसात नगरेसम्म यो तनाव कम हुँदैन । बरु अरु जटिल हुँदै जान्छ ।


जनस्तरमा प्रत्यक्ष काम गर्न स्थानीय तह, गाउँ र नगर तथा महा र उपहमहासहितका नगरपालिका छन्, जिल्ला प्रशासन तिनैसँग समन्वय गर्दै काम गर्छन् । प्रशासनिक खटन–पटन केन्द्राधीन हुन गएपछि स्थानीय तह र केन्द्रबीच सोझो सम्पर्क रहन्छ । स्थानीयलाई प्रदेशको आवश्यकता नै पर्दैन । यस अवस्थामा प्रदेशको काम के हो ? फलत: के यो विकास क्षेत्रकै परिवर्तित संस्करण हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ भने यो अस्वाभाविक होइन । जिल्ला प्रशासनले प्रदेश शासनले भनेको नमान्ने र स्थानीय तह आफैं अधिकार सम्पन्न तथा प्रशासनिक हिसाबले सोझै केन्द्रसँग जोडिएका कारण नै हुनुपर्छ, झण्डा सहितका गाडी लिएर गुड्नुमै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको भूमिका सीमित छ । प्रदेशसभाको मुख्य काम सदस्यहरूको तलब, भत्ता, सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु तथा यस अतिरिक्त उल्लेख्य काम नभएको हुँदा उद्घाटन र भाषणमा समय गुजार्नु नै उनीहरूको दिनचर्या हुँदैछ भने यसलाई अन्यथा भनिहाल्न मिल्दैन ।


यी र यस्ता परिदृश्य देखिरहँदा विगतदेखि नै संघीयता घाँडो हुन्छ भनिरहेकाहरू खुसी हुनु स्वाभाविक हो । किनभने उनीहरूले केन्द्रले आफैंसँग अधिकार गुटमुट्याएको देखी–देखी नदेखेझैं गरेर यसमा उल्टै संघीयताकै दोष देखाउन पाउँछन् । प्रदेशका मातहत पर्ने अधिकारहरू केन्द्रमा खिच्नु अथवा हस्तान्तरित नगर्नुका पछाडि देशमा संघीयताको औचित्य छैन भन्ने देखाउनु पनि हो भन्दा अन्यथा हुने छैन । किनभने आज शासनको केन्द्रमा रहेका धेरैजसो नेताहरू र त्यसमाथि स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली देश संघीयतामा प्रवेश नगरोस् भन्ने कित्तामै थिए । उनीहरूको त्यही मानसिकता अहिले यसको कार्यान्वयनमा प्रदर्शित भइरहेको छ भन्दा यसलाई आरोप नमानियोस् । किनभने मनको विज्ञान यस्तै हुन्छ । फेरि त्यस कित्ताका नेताहरूमा ओली एक्ला होइनन् र थिएनन् । तत्कालीन एमालेको ठूलै पंक्ति संघीयताको पक्षमा थिएन । नेपाली कांग्रेसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा एकसेएक नेता संघीयतामा जान राजी थिएनन् ।


वर्तमान सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैतर्फ अझै संघीयता विरोधी मानसिकता भएका लामा पंक्ति छन् । सहजै बुझिन्छ, नेतृत्व आफैं नै त्यही कित्तामा परेकाले आआफ्ना पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन । यसैका फलस्वरुप संघीयता भनेको खराबै हो र यो विफल हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान अझै जीवन्त छ । प्रमुख दलहरूका पंक्ति र नेतृत्व दुबैमा जब यस्तो मानसिकता थियो र विद्यमान छ, तब केन्द्रबाट अधिकार हस्तान्तरण नगरेकोले प्रदेशहरू क्रियाशील हुन नसकेका हुन् भन्ने यथार्थ त्यतिकै ढाकछोप भइरहेको र गाली खाइरहेको छ, संघीयताले । अझ के पनि विचारणीय छ भने प्रादेशिक प्रबन्धप्रति असन्तुष्टिका कारण स्थानीयलाई एउटा संवैधानिक तहकै मान्यता मिलेकोले स्थानीयलाई प्रदेशप्रति उत्तरदायी भइरहनु नपर्ने भयो । केन्द्रका आँखामा प्रदेश कसिंगर र स्थानीयका लागि प्रदेशसँग समन्वय बाध्यात्मक नभएका कारण प्रदेशहरू जगेडामा राखिएका कर्मचारीजस्ता बनाइएका छन् ।


आएदिन के पनि सुनिन्छ भने संघीयताका कारण करभार थामिनसक्नु भयो । झट्ट हेर्दा लाग्छ पनि त्यस्तै । तर करमा धेरै आफूखुसी र मनोमानी वास्तवमा स्थानीय तहले गरिरहेको छ । पहिलाको भन्दा दोब्बर, तेब्बर कर लिने काम भने संघीयता विरोधी अर्थात् प्रदेशहरू नबनुन् भन्ने चाहनेहरूले अत्यन्तै रुचाएका स्थानीय तह र केन्द्रले लगाइरहेका छन् । जहाँसम्म प्रदेशको राजस्व छ, प्रशासनमाथि केन्द्रकै खटन–पटन हुने भएपछि त्यो पनि प्रकारान्तरमा केन्द्र आश्रित हुने भयो । प्रदेशलाई त साँच्चै भन्ने हो भने कर केमा लगाउने केमा नलगाउने अलमलै–अलमल छ । निश्चय नै प्रदेशका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आवास, वाहन, नोकर–चाकर, तलब–भत्ता पाउने प्रत्याभूतिचाहिँ छ । जबकि शक्तिचाहिँ केन्द्रकै तजबिजमा रहने एवं नागरिकमाथि स्थानीयको ‘दादागिरी’ चलिरहेको देखिन्छ ।


यस अवस्थामा निश्चय नै प्रदेश संरचना देशलाई अर्थभार र नागरिकलाई करभार बाहेक अरु प्रयोजनमा प्रयुक्त नहुने देखिनु स्वाभाविक हो । तर संघीयतामा प्रवेशको प्रयोजन यस्ता निमुखा प्रदेशहरूको रचना किमार्थ थिएन । प्रयोजन थियो, राज्यको लोकतन्त्रीकरण र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, पारस्परिक सहयोग, अन्तरक्रिया र सन्तुलनद्वारा समृद्धितर्फ गतिशील यात्रा । प्रादेशिक अर्थात् क्षेत्रीय स्तरमा उद्यमका अवसर र रोजगार सिर्जना । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु विश्वभर नै संघीयकरणको विशेष उद्देश्य मानिन्छ र यी विषय प्रदेशका कार्यसूचीमा राखिन्छन् । तर यहाँ भने यी विषय तीनै तह अर्थात् केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनेर समवर्ती सूचीमा राखिएका छन् ।


विशेष विज्ञता र विशेज्ञताका लागि कतिपय संघीय मुलुकहरूले विषयगत विश्वविद्यालय सञ्चालन नगर्ने होइन, गर्छन् । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा विरलै केन्द्रका मातहत राखिन्छ । यहाँ भने माध्यमिक स्थानीय सूचीमा राखिएको छ । प्रदेशका सूचीमा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्चशिक्षा र पुस्तकालय व्यवस्थापन राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीयका सूचीमा राखेपछि बोर्ड कसका अन्तर्गत राख्ने कि स्थानीय तहमै बोर्ड रहन्छ कि बोर्ड परीक्षा नै रद्द हुन्छ ? कि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सकिसकेपछि बिना बोर्ड सोझै विश्वविद्यालय हो ? के हो, के हो ?


यस्तो किन हुन्छ र यस स्थितिबाट निस्कने उपाय के छ ? पहिलो कुरा त संविधानमै सूची तयार गर्दा केन्द्रीकरणको मानसिकताले काम गरेको छ । सकेसम्म प्रदेशलाई अत्यन्त सीमित कार्यक्षेत्र छुट्याइएको छ । त्यसमाथि कतिपय कार्य स्थानीयसित खप्ट्याइएको छ । संघीयता साँच्चै कार्यान्वयन होस् र सफल बनोस् भन्ने हो भने क्षेत्राधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन बनाउनु र अधिकार हस्तान्तरणमा आलटाल गर्नु हुँदैन । प्रदेशले गर्ने काममा केन्द्रले समानान्तर विभाग राख्नै पर्दैन । जहाँसम्म करको विषय छ, यसका लागि समग्र राष्ट्रिय निर्देशिका तयार हुनुपर्छ । संघ सञ्चालनका लागि खर्चमा किफायत गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लिने तलब–भत्ता कम्तीमा २५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्छ । किनभने उनीहरूले पूरा समय जनसेवामा लगाउँदैनन् । तिनीहरूमध्ये धेरैजसोका आआफ्ना आय आर्जनका अरु पनि माध्यम छन् । केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि धेरैजसोका राजधानी उपत्यकामा निजी आवास छन्, तिनलाई आवास सुविधा दिइरहनु पर्दैन । ढाँटेको भए अनुगमन गरेर कट्टा गर्नुपर्छ ।


लोकलाई कष्ट थप्न होइन, नागरिकलाई राज्यबाट सेवा लिन अरु सुविधा होस् भन्ने प्रयोजनले संघीयतामा प्रवेश गरिएको हो । यो यथार्थ बिर्संदा नै जनप्रतिनिधिले लोकबाट दोहन गर्ने मनसुवा राखेका हुन् । अनुचित दोहन रोक्नुपर्छ । कसरी ? कतिपय स्थानीय तह संवैधानिक प्रत्याभूति पाएका कारण नागरिकमाथि करभार थप्न बढी नै उत्साहित भएका छन् । नियन्त्रणका लागि एउटा बाध्यकारी राष्ट्रिय निर्देशिका त तयार गर्नुपर्छ नै जथाभावी गर्नबाट जनस्तरबाटै प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै केन्द्रले स्थानीयलाई अनाहक पुलपुल्याउनु र प्रदेशलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्नु हुँदैन । प्रदेशको शासन प्रदेश सरकारले गर्ने हो, केन्द्रले होइन । कार्यक्षेत्र अनुसार अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यो संघीयताको मर्म हो, मर्ममाथि प्रहार भए अनर्थ हुन्छ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT