आमा स्वैच्छिक, बाबु अनिवार्य
काठमाडौँ — जन्माउने आमा, नागरिकता दिने बाबु । हंस दिने आमा, वंश दिने बाबु । आमा थाहा नभए पनि हुन्छ, बाबुचाहिँ प्रशासनमा हाजिर हुनुपर्छ, आफैं उपस्थित हुन नसके नागरिकता वा पहिचान खुलेको पत्रको प्रतिलिपि पठाउनुपर्छ । आमा स्वैच्छिक, बाबु अनिवार्य ।
जबकि पहिचान उल्टो हुनुपर्ने होइन र ? बाबु स्वैच्छिक, आमा अनिवार्य । नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा बाबुको पहिचान हुन नसके आमा वा सन्तानले पुस्ट्याइँ पेस गरे मात्रै नागरिकता दिने भनिएको छ । त्यसमा घुसाइएको सबभन्दा छुच्चो प्रावधान छ, ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याइँसहित निज वा निजकी आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।’
यो व्यवस्थाले श्रीमान्बाट छुटेका महिला, विधवा, बिहे नगरी बच्चा जन्माउने र बलात्कारबाट जन्माउन बाध्य महिलाहरू सबभन्दा मर्कामा पर्नेछन् । तिनका सन्तान नागरिकताविहीन हुनेछन् । बाबु नभए अनागरिक । बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूले बोक्नुपर्नेछ । यस हिसाबमा आमाले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन पतिको पहिचान अनिवार्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था फेरि ब्युँताइएको छ ।
पुरुष र महिला एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने नीतिवचन पढेर कानुनको मस्यौदा गर्नेहरू नागरिक समानता र सम्मानको रथ ढाल्न पाखुरा खिच्दै छन् । लिंगका आधारमा कसैलाई विभेद गरिनेछैन भनेर आफैंले कोरेका संविधानका अक्षर उप्काउन तम्सिँदै छन् ।
संविधानमा समानताको हकसम्बन्धी धारा १८ मा लिंगका आधारमा भेदभाव नगर्ने भनिएको छ । धारा ३८ को महिलाको हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने लेखिएको छ । धारा ३८ को उपधारा (६) मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयकअनुसार कानुन बनेमा प्रेम विवाह गरेका अथवा लिभिङ टुगेदर बस्दा गर्भ रहेपछि पुरुषले छाडेका महिलाका सन्तान प्रभावित हुनेछन् । विधवाका सन्तान सताइनेछन् । देशको कोही पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुन सक्दैन । संविधानको धारा १२ मा प्रस्ट अक्षरमा लेखिएकै छ, ‘वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।’
अदालतले पनि आमाका नामबाट सन्ततिलाई नागरिकता दिने फैसला विभिन्न समयमा गरिसकेको छ । सन्तानले नागरिकता लिने बखत बाबु वा आमामध्ये एकजना नेपाली नागरिक भए पुग्छ । आमाका नामबाट धेरैले नागरिकता लिइसकेका पनि छन् । महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी छन् भने तिनका छोराछोरीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने भनिएको छ । यो सीडीओ कार्यालयबाट दिइँदैन । गृह मन्त्रालयमा बोलाएर धेरै सोधीखोजी गरिन्छ ।
पुरुष नागरिकता र महिला नागरिकतालाई फरक व्यवहार गर्नु आफैंमा विभेदकारी हो । विदेशी बाबु भएको अवस्थामा सन्तानले बाबुको देशको नागरिकता नलिएको घोषणा गरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । नागरिकता कानुन जहिल्यै घुमाउरो बन्छ । आमाका नामबाट नागरिकता दिन प्रशासकहरू हच्किन्छन् । नक्कली पर्ला भनेर पनि तर्सिन्छन् । त्यसकारण संविधानले जुन किटानीसाथ कुनै विभेद नगर्ने प्रस्ट गर्यो, त्यत्तिकै प्रस्टता कानुनमा अंकित हुन जरुरी हुन्छ ताकि प्रशासकहरूले कानुनका नौ सिङ देखाउन नसकून् ।
आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसविपरीत हुने गरी ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन । संविधानमा दिने, कानुनमा खिच्ने प्रवृत्ति जारी छ । यसले संविधानभन्दा कानुन ठूलो बनाउँछ र कानुनभन्दा प्रशासनका प्रक्रिया जटिल । निर्धा, निमुखा नागरिक फेरि पनि कहिले कानुनका नाममा त कहिले कागजका नाममा निरुपाय भइरहनेछन् । नागरिकताबाटै नागरिक अधिकार सुरु हुन्छ ।
