स्मार्ट होइन सुस्त 

कागजको लाइसेन्सको म्याद गयो, नयाँ बनाउन चिप्सको लाइसेन्स उपलब्ध छैन । चिट् दिएर पुग्दैन । स्मार्ट पाउन कति महिना कुर्नुपर्छ, कसैले स्मार्ट जवाफ दिन सक्दैन ।

सरकारले २०७२ पुसबाट सुरु गरेको यस्तो लाइसेन्स जम्मा दुई लाख वितरण गर्न भ्याएको छ । पाँच लाख चाहिने छ । दैनिक चार हजार लाइसेन्सको माग छ तर मागबमोजिम एक चिम्टीजति जम्मा चार सय वितरण हुन सकेको छ । आवेदन दिएको पाँच महिनामा पाइन्छ भनेको, एक वर्षसम्म पनि ग्राहकको हात पर्न पाएको छैन । ट्रायल पास गरेका चालकले रसिदको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । तिनले कुनै बिगार गरेमा त्यसको ट्रयाक रेकर्ड राख्न समस्या छ ।

सिमकार्डजस्तै धातुको चिप्समा आधारित यस्तो लाइसेन्समा चालक र सवारीसँग सम्बन्धित डाटा हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेको रेकर्ड पनि रहन्छ । लाइसेन्सलाई अत्याधुनिक बनाउन र नक्कलीबाट बच्न ल्याएको तर स्मार्ट भनिएका लाइसेन्सका पनि नक्कली निस्कन थालिसकेका छन् । चालक अनुमतिपत्र नागरिकता र विद्यालय प्रमाणपत्र जस्तो होइन । एउटाको जीवनसँग अरू धेरैको जीवन अडिएको छ । प्रहरीसँग स्मार्ट लाइसेन्स रिडिङ मेसिन नहुनाले चालकको मनोविज्ञान पढेर र आँखाले हेरेर पत्ता लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

नागरिकको लगत छिमेकी देश जाने उस्तै चिन्ताको विषय हो । देशभित्रै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्लान्ट बनाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चर्चा चलाएको थियो । नोट, पासपोर्ट, चेक, चालक लाइसेन्सजस्ता नागरिक तथ्यांकको संवेदनशीलता र सुरक्षा ख्याल गर्ने भनिएको थियो । तर त्यो त्यत्तिकै भयो । तीन वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स कम्पनीलाई स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दियो । प्रिन्टर्सले १५ करोड रुपैयाँ लागतमा ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने तीनवटा लेजर इन्ग्रेडिङ मेसिन, हार्डवेयर सामग्री र स्मार्ट कार्ड छाप्ने कागज ल्यायो । तर त्यसले दैनिक चार सयभन्दा बढी स्मार्ट कार्ड छाप्न सक्दैन । यातायात व्यवस्था विभागसँग पुग्दो प्रिन्टिङ मेसिन छैन ।

यस हिसाबले पाँच वर्षमा हस्तलिखित चालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तन गरिसक्ने योजना पूरा हुन सक्ने छैन । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन भएन । माग धान्न नसक्दा जिल्लामा लाइसेन्स कहिले खुल्ने, कहिले बन्द हुने गरेको छ । काठमाडौंमा मात्र तैबिसेक नियमित छ । अरू प्रक्रियागत झन्झट पनि बाँकी छन् । फोटो खिच्नदेखि औंठा छाप लिनेसम्म । सीमित कम्प्युटरमा थोरै जनशक्ति । लिखित परीक्षा पनि छिटोछरितो छैन । लाइसेन्समा प्रयुक्त सेन्सर उप्किने समस्यासमेत छ । त्यस्तो लाइसेन्समा गलत विवरण लेखिएको पनि उत्तिकै भेटिएको छ ।

गत वर्ष टेन्डर गर्नै ढिलाइ भयो । आगामी वर्षका लागि १० लाख कार्ड र ठूलो संख्यामा कार्ड छाप्ने मास प्रिन्टिङ मेसिनका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ भनिन्छ । प्रहरीलाई दिन सय वटा जति स्मार्ट कार्ड रिडिङ मेसिन छ जुन अझै हस्तान्तरण भएको छैन । तर ती कार्यालयमा राख्ने खालका हुन् ।

लाइसेन्स नपाउनु उपभोक्ता अधिकारको हनन हो । संविधानले उपभोक्ता हकलाई मौलिक अधिकार मानेर के हुन्छ ? सरकारी सेवा स्मार्ट भए पो हुन्छ । सवारी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लाइसेन्स अभाव र अव्यवस्थाले सरकारलाई झन् सुस्त देखाएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स दिन सरकार पहिले आफैं स्मार्ट हुनुपर्छ ।