बिचौलियाप्रधान देश
काठमाडौँ — कृषिप्रधान देश हेर्दाहर्दै बिचौलियाप्रधान हुन पुगेको छ । बारीदेखि बालुवाटारसम्म । गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म । तरकारी बारीदेखि कालीमाटी बजारसम्म । बिचौलियाको सिन्डिकेट खेतबारीमा सुरु भएर भान्छामा सकिन्छ ।
व्यापारीले मल, बीउ दिन्छन् । जसको मल, बीउ लियो, तरकारी उसैलाई । मूल्य निर्धारण तिनै व्यापारी गर्छन् । दैनिक खुद्रा मूल्य किसानलाई जानकारी हुँदैन । कालीमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीले आफूअनुकूल निर्धारण गर्छन् । किसानले कहिल्यै भनेअनुसार भाउ पाउँदैनन् ।
किसानले आफूखुसी बेच्न पनि पाउँदैनन् । व्यापारी आफैं खेतबारीमा गएर तरकारी उठाउँछन् । मूल्य सोधे तरकारी किन्दैनन् । किसानले तरकारी सिधै बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्र छैन । मूल्य तय भए किसान ठगिनबाट बच्थे, कृषि मर्यादित हुन्थ्यो, लगानी फिर्ता हुन्थ्यो र आम्दानी पनि बढ्थ्यो । कृषिप्रधान देश भन्नुको सार हुन्थ्यो । जो शोषणमा सजिलै पर्छन्, तिनकै देश भन्न सकिँदैन । शोषितहरूको देश हुँदैन, दु:खमात्र हुन्छ ।
विकसित देशतिर ‘फार्मर्स मार्केट’ हुन्छ जहाँ किसानलाई उब्जनी बेच्न सरकारले स्थान उपलब्ध गराउँछ । उपभोक्ताले प्रत्यक्ष किन्न पाउँदा न किसान ठगिन्छन् न उपभोक्ता । भारतकै कति ठाउँमा ‘कृषक मन्डी’ छ । कहीँ दिनहुँ यस्तो बजार लाग्छ, कहीँ दिन बिराएर । हाम्रो हाट पनि यस्तै जस्तो हो । ठूला सहरहरूमा पनि यसको व्यापक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जैविक उब्जनी बेच्ने केही पसलले राजधानीमा साप्ताहिक ‘फार्मर्स मार्केट’ चलाउँछन् तर आम उपभोक्ताका लागि भने हामीलाई व्यवस्था नै बृहत् चाहिन्छ । हामीकहाँ ठूलो खेती गर्ने किसान ज्यादै कम छन् । सबैजसोसँग थोरथोरै उत्पादन हुन्छ । सबैले सहर लगेर बेच्न सक्दैनन् । उनीहरूले बढीमा आफैं सम्मिलित सहकारी बनाउन सक्छन् जसबाट बजार व्यवस्थापन गर्न र किसानबाट उठाएर व्यापारीलाई बेच्न ।
ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले सोझै किसानसँग सम्पर्क गरेर किन्न पनि सक्छन्, जस्तो भाटभटेनी, बिग मार्ट, सीजी मार्टहरूले किसानसँगै प्रत्यक्ष किन्दा किसान र उपभोक्ता दुवै पक्षलाई लाभ पुग्छ । अर्को ‘सम्पर्क खेती’ को अवधारणा पनि फैलाउन सकिन्छ जसमा व्यापारीले सिधै किसानसँग सम्पर्क गर्ने । सिधै किन्दा किसानलाई न्यूनतम मूल्य निश्चित हुन्छ, किसानलाई विषादीको मात्रालगायतका गुणस्तर मापदण्ड तोक्न सकिन्छ । उपभोक्तालाई राम्रो पनि, सस्तो पनि ।
खुला बजार नीतिअनुसार कृषि मूल्य तोक्न गाह्रो हुन्छ तर खुला बजारमा किसानहरू टिक्न सक्दैनन् । राज्यले पूर्ण हस्तक्षेप गर्न नसके पनि सहजीकरण गर्न सक्छ । नेपाली किसानले आफ्नै साधनमा तरकारी बजार पुर्याउने प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनन् । केही ठाउँ सकेका छन्, तिनले राम्रै गरिरहेका छन् ।
राज्यले किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । मल, बीउ, विषादीमा सघाउनुपर्छ । लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसो गरेमा व्यापारी र बिचौलियाहरू लगानी गर्न पुग्दैनन् । अहिले त लगानी गर्नेले नै मूल्य तोकेका छन् । किसानहरू बोल्नै सक्दैनन् ।
किसानहरू सहकारीमा आबद्ध भए न्यूनतम लागत जोडेर मूल्य निर्धारण गर्न सक्छन् । सके आफैं बेच्ने, आफूसँग साधन छैन, बजार पनि टाढा छ भने तरकारी थान्को गर्ने क्षमता बढाउने । उनीहरूलाई कोल्ड स्टोर खोल्न राज्यले सघाउने । धेरै परिवार मिल्दा आफैं पनि गर्न सक्छन् । निश्चित दिनसम्म तरकारी भण्डारणको क्षमता बढेपछि भाउ तय गर्दा किसानको हात माथि पर्छ । बिग्रिहाल्छ भनेर सस्तोमा बेच्नु पर्दैन । बिचौलियाको तह आफैं घट्छ । यहाँ त पाइलैपिच्छे बिचौलिया फेरिन्छ र मूल्य अकासिन्छ । राज्यको दायित्व बजारलाई उत्पादनसँग जोडिदिने हो, बिचौलियाको चक्र बढ्न दिने होइन ।
