स्वशासनको खोजी

बृषेशचन्द्र लाल

काठमाडौँ — निर्वाचनपछि यथास्थितिवादीहरू उत्सव–उत्साहमा देखिन्छन् । यसको कारण हो– सत्तामाथि पकड मजबुत देखिएको र पहिचान, संघीयता तथा स्वशासनको आकांक्षाले ‘राज्य’ मा सहभागिता चाहने परिवर्तनवादीलाई किनारा लगाउन सकिएको उनीहरूको अनुभूति ।

उत्सव–उत्साहीको रणनीतिको मूल तत्त्व सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, समावेशिताको अधिकार एवं स्वशासनको हकका निम्ति भएको आन्दोलनलाई सकेसम्म चर्चै नगरी मुल्तबीको विषय बनाउनु देखिन्छ । आन्दोलनका प्रमुख नेताहरूलाई म्युजियमको शो पिस बनाएर राख्ने र मुद्दाप्रति आँखा चिम्लिँदै जाने मन्द विष प्रयोग भइराखेको छ ।

मधेस र आदिवासी–जनजातिबीच गुलियो सक्खर बाँड्दै शासन–सत्ताको चरित्र एकल डिजिटल बनाइराख्न राज्यका सबै अंगलाई सञ्चालित गर्ने भित्री प्रयास छ । सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनको नेतृत्वले यी सबै बुझेर षड्यन्त्रको जालोबाट मुद्दाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई मुक्त राख्नु पहिलो चुनौती हो । बोलीले समर्पण र प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गर्ने समय गइसक्यो । अहिलेको चरण वचनलाई कर्मले प्रमाणित र स्वशासनको उपलब्धिपूर्ण उत्पादकीय यथार्थ सिद्ध गर्दै आगामी चरणका लागि ऊर्जा–ओज निर्माण गर्नु हो । होइन भने समय दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि झैं मन्द हुन पुग्नेछ । परिवर्तनवादीका आगाडि चुनौती यहाँनेर छ । यो पहिलो प्राथमिकता पनि हो ।

निर्वाचनमा जनताले परिवर्तनवादी शक्तिका लागि केही थप ऊर्जा जोडेका छन् । तर यो योग सीमित र क्षेत्रीय संवेगको स्पन्दन मात्र हो । स्वशासनमार्फत् उपलब्धि र प्रतिबद्धताको बलियो रक्षाको परत निर्माण गर्न सकिएन भने प्राप्त ऊर्जा स्थायी हुन सक्दैन । प्रदेश नं. २ बाहेक देशभरि पहिचान र स्वशासनका विरोधी देखिएका यथास्थितिवादीलाई यथेष्ट मत प्राप्त भएको छ । परिवर्तन चाहने सीमान्तकृत मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी–जनजाति, दलित समूह परिणाम आउने गरी एकजुट हुन सकेनन् ।

विपक्षीको प्रतिनिधित्वको संख्यामा यो इजाफा सम्भव भयो । यसको प्रभावले परिवर्तनवादीहरू स्वयंले अख्तियार गरेको संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियागत शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटोभित्र अत्यन्त महत्त्व राख्छ । किन एकजुट हुन सकिएन ? अवरोधक तत्त्व भित्री हो वा बाहिरी ? राम्ररी केलाएर उपचार गर्न सक्यौं भने एकजुट सम्भव छ र सोच्नै नसकिने गरी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

Yamaha

पहिचानवादी परिवर्तनवादीहरू मधेस केन्द्रित दल अथवा अदिवासी–जनजातिका संगठनमा मात्र छैनन्, सबै दलमा उल्लेख्य छन् । तथापि जीवन धान्न वा स्वार्थसिद्धिका कारण सत्तालाई च्यापेर बसेकाहरूसँग नजिकिनै पर्ने बाध्यता र मानसिकताले आफ्ना अन्तस्पुकारसँग सम्बन्धित मुद्दाका लागि समेत एकजुट हुन सकेका छैनन् । तर भित्रभित्रै आगो सल्किँदै छ जुन ताकतको उद्गम बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रका निम्ति लामो संघर्ष र ती संघर्षमा होमिएकाहरू त्यतिबेलाका तालिमका उत्पाद हुन् । आफ्नो पार्टीमा रगत–पसिनाले अथक योगदान गर्नेहरूले पार्टीलाई गलत दिशामा डोर्‍याइएको देखे पनि पार्टीमोह त्याग्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूमा संघर्षका बेला मनमस्तिष्कमा रहेका परिवर्तनका मुद्दाप्रतिको राग बिसाएर भए पनि संघर्षमा सहभागिताकै कारण (जो अब धेरैजसो लगानीका रूपमा अनुवाद हुने गरेको छ) केही पाइहाल्नैपर्ने मानसिकताले पनि मोहको इन्द्रजालमा जकड्न कस्सिएको छ ।

अर्कोतिर पहिचान र संघीयताका लागि लड्ने पार्टीका नेताहरूमा पनि केही पाइहाल्ने हतारका कारण संघर्षका मुद्दा लरतरिएको छ । यसले गर्दा भविष्यको स्थायी चित्र धमिलो देखा पर्छ । चारैतिरबाट जुट्ने प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा रोकिन्छ । यस समस्याको उपचार र एकजुटताको स्थापन एवं त्यसको व्यवस्थापन जरुरी प्राथमिकता हो ।

एकजुट मनले हुनुपर्छ । यसका नाममा भागबन्डाको धुरी खडा गर्नु मूल उद्देश्यलाई तुहाउने र गति अवरुद्ध गर्ने अपराध हुन्छ । भागबन्डाका निम्ति एकता कहीं सफल भएको छैन, हुन पनि सक्दैन । अवस्था नराम्ररी मन्द मात्रै बन्छ । त्यसकारण सीमान्तकृत जनताका मान्यवरले त्याग तथा संन्यासको बाटो लिएर एकजुटतामा योगदानको श्रेय लिन आगाडि बढ्ने हो भने ठीक, होइन भने गतिलाई बाटो छोड्नु ठूलो अभिदान हुनेछ ।

परिवर्तनको कामनासाथ संघर्ष गर्ने राजनीतिक शक्ति र पुरानो राजनीतिक परम्परालाई बोकेर यथास्थिति लम्ब्याउने ध्येय राखेका राजनीतिक दलहरूको चारित्रिक प्रकृति फरकफरक हुन्छन् । यो आवश्यक पनि छ । एउटै प्रकृतिको साधनबाट फरकफरक यात्रा तय गर्न सकिन्न । दुर्भाग्य के छ भने, परिवर्तनवादी दलहरू परिवर्तनका मुद्दा बोके पनि सांगठनिक, रणनीतिक र चारित्रिक क्रियकलापमा प्रतिद्वन्द्वी दलहरूकै नक्कल गर्छन् ।

संगठनको आधार आन्दोलनकारी कार्यकताको सट्टा आसेपासेलाई बनाउँछन् । नेतृत्वको सारा शक्ति ती आसेपासेलाई बफादार बनाइराख्न खर्चिइरहन्छन् । परिणामस्वरूप परिवर्तनका लागि चाहिने प्रतिबद्ध र दृढ शक्ति निर्माण असम्भव भएर जान्छ । आन्दोलनका बेला मुद्दाको सवारी तर आन्दोलनले परिस्थितवश विश्राम लिएको स्थितिमा निर्वाचन, सरकार गठन अथवा राजनीतिक नियुक्ति, महत्त्वपूर्ण पदमा सरुवा–बढुवा आदिमा अल्पावधिको व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थपूर्तिमा लाग्दा संगठन र चेतनाको अवसरमा ह्रास हुन्छ ।

घरी–घरी मुद्दाको लडाइँमा स्वार्थ घुसाउने र स्थिति बदलिँदा अथवा भजाउने अनुकूलता नहुँदा उग्रताका साथ मुद्दाको कुरा गर्नाले अविश्वसनीयता बढ्छ र आम जनतामा निराशा जाग्छ । विश्वसनीयता आभावले भावनात्मकबाहेकका एकजुटताका आधार चरमरिएर जाने हुनाले यथास्थितिवादीहरू मौकालाई धूर्तताका साथ प्रयोग गर्न सक्षम भइरहेका छन् । आन्दोलनको विश्राम चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्तै अवधिमा जनता नेताको क्षमताको परीक्षण गर्छन् ।

आम जनता सामान्य जनजीविकामा लागे पनि नेतामा विचलन नहुनु परीक्षणमा खरो उत्रिनु हो । मधेसी तथा आदिवासी–जनजातिको नेतृत्व पंक्तिमा यस वास्तविकताप्रति बोध कम देखिन्छ । परिवर्तनका निम्ति निरन्तर विकट संघर्षमा रहेका मधेसकेन्द्रित दल र आदिवासी–जनजाति सामु दुवै यस्तो आन्तरिक कमजोरीबाट संक्रमित छन् । मधेसी र आदिवासी–जनजाति दुवैको आन्तरिक सांगठनिक क्रियाकलापमा चुनौतीका रूपमा खडा रहेको यो जीर्ण रोग समाप्त नगरुन्जेल निर्णायक गतिको प्राप्ति सम्भव छैन ।

रणनीतिक अनुभव अध्ययन गर्ने र तिनमा समय सापेक्ष व्यावहारिक सुधारसहित प्रयोग गर्ने सीप बटुल्ने काममा पनि घातक गल्ती भइरहेका छन् । परिवर्तनवादीहरूले परिवर्तनका लागि भएका संघर्षको रणनीतिक र चारित्रिक विशेषता नक्कल गर्नु ठीक हुन्छ । मधेसी र आदिवासी–जनजातिलगायत जोडतोड र सत्ता समीकरणको नक्कल गर्नेतिरै लागिरहे भने खास व्यक्तिलाई लाभ हुन सक्छ तर मुद्दा आधारित सफलता गाह्रै हुन्छ । ढोकासम्म केही गरी आएका उपलब्धिसमेत स्थायित्व प्राप्त नगरी विलुप्त भएर जानेछन् ।

हाम्रा आगाडि चुनौतीका चाङ देखिए पनि संघर्षको निरन्तरता कायमै छ । प्रतिगमनको दौर र पहिचानसहित सम्मानित सहभागिताको संघर्ष देख्ने नयाँ सन्तति अग्रजझैं कुनै मोहमा छैनन् । मधेसी र आदिवासी–जनजातिका युवा सन्ततिले यसका कमजोरीलाई नबुझेका होइनन् । तैपनि स्थापित वैकल्पिक नेतृत्वको अभावमा अर्को साध्य विकल्प नभएको बाध्यतालाई बुझ्दै संघर्षको दियो जलाइराख्न भिडेका छन् । केही यसै अभाव र रणनीतिक कमजोरीको आभासले उग्रवादतिर आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । केही भास्सिएर यथास्थितवादीकै जालोमा खस्किँदै छन् ।

तैपनि औसत युवाको चेतना जात–धर्मको विभाजनभन्दा माथि उठेर आगाडि आउँदै छ । आगामी दिनमा बेलैमा समस्याको समुचित समाधान भएन भने परिणाममुखी संघर्षको बिगुल फुकिने निश्चित छ । आगामी संघर्षले दुवै किनाराको शुद्धिशोधन गर्नेछ– राज्य र सत्तालाई आफ्नो विशेषाधिकार सम्झने समूह र उमेर अथवा पछिल्ला कालको व्यक्तित्वले संघर्षको शीर्षमा पुगी मौका अथवा भागबन्डाले स्वार्थ–लिप्साको शमन गर्ने काममा लागेकाहरूलाई ।

सही र न्यायोचित छ भने, विचार र अधिकारको लडाइँ गन्तव्यसम्म नपुगी कहिल्यै रोकिन्न । कुनै बेला मृत समान देखिए पनि वास्तविक अवस्था भन्ने सुषुप्तताकै हुन्छ । लिक बदलिन सक्छ । शान्तिपूर्ण आग्रहलाई टेर–वास्ता नगरी बलजफ्ती दबाए संघर्ष सामान्यतया हिंसात्मक प्रतिरोधमा बदलिन्छन् । हिंसात्मक प्रतिरोधले बर्बरताको मुकाबिला गर्न नसके अजेय जनविद्रोहको कारण बन्छन् ।

पहिचान, समावेशिता र स्वशासनको अधिकार निम्ति जारी मधेसी र आदिवासी–जनजातिको आन्दोलन मत्थर भएको होइन, नयाँ चरणतिर पुगेको छ । मधेसीले सीमित भए पनि पाएको स्वशासनको अधिकार उपयोग गर्दै योजनाबद्ध कार्यको उपलब्धिले जनविश्वास बढाउँदै आन्दोलनको ताकत बढाउनुपरेको छ ।

आदिवासी–जनजातिरुले बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत् गत १९–२० मा जारी ‘अधिकार, प्रतिनिधित्व र स्वायत्तता एवं स्वशासनका लागि आदिवासी जनजातिको अडान, पहिचानसहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान’ नारालाई घर–घरमा पुर्‍याई एकबद्ध राजनीतिक शक्ति निर्माणमा कस्सिनुपर्छ ।

मधेसी र आदिवासी जनजातिको स्वार्थ र हितमा कहीं टकराव छैन । क्षेत्र फरक–फरक छन् । समन्वय मात्र चाहिएको छ । मधेसमा जस्तै आदिवासी–जनजाति क्षेत्रमा पनि सहभागिताको स्तर उठ्न सक्यो भने शान्तिपूर्ण बाटोबाट सजिलै राज्यको चरित्रमा बदलाव ल्याउन सक्छ । हाम्रो लक्ष्य सत्ता र शासनको नभई पहिचान, समावेशिता र स्वशासन स्थापनाको हो। आन्दोलनका निम्ति गठबन्धन पर्याप्त हुनेछ।

लाल राजपा नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय कसले व्यवस्थापन गर्ने ?

कृष्ण पाैडेल, टीका भट्टराई

काठमाडौँ — सरकारले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । यसमा अघिल्लो मस्यौदाका केही राम्रा प्रावधान हटाएर र नराम्रा व्यवस्था थपेर नागरिक शिक्षाको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्ने आरोप आएका छन् । मस्यौदाका मुख्य विषयलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।


निजीप्रति हचुवा दृष्टिकोण
निजी विद्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अवधारणा स्पष्ट नभई यो ऐन बनाउन खोजिएको देखिन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असोज ३ भित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने दबाबमा परेर टालटुले ढंगले विधेयक ल्याएको देखिन्छ । यसले पछि समस्या निम्त्याउन सक्छ । तुरुन्तै बन्नुपर्ने संघीय शिक्षा ऐनलाई सीमित गराउन सक्ने खतरा रहन्छ । समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, कुन हदसम्म यो व्यापारको विषय हुन सक्छ, बहस हुन जरुरी छ ।

मस्यौदामा प्रत्येक निजी विद्यालयलले प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा दस प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न बालबालिकाको स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो प्रावधान राख्नु अगावै अनिवार्य र माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाप्रदायक संस्थाको प्रकार, स्रोत र स्वामित्व परिभाषित गरी कस्तो विद्यालयले कति स्थान आरक्षण गर्ने टुंगो लगाउनुपर्छ ।

प्रकार सरकारी, सामुदायिक, सहकारी, गैरनाफामूलक निजी र नाफामूलक निजी हुन सक्छन् । अहिले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति २५ बाट झारेर १० प्रतिशत ल्याइयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा निजी पक्षधर र सार्वजनिक पक्षधरबीच लेनदेनको कुरा मात्रै हो कि यसको कुनै वस्तुगत आधार छ ? ५० प्रतिशत किन नगर्ने ? आरक्षण वितरण प्रावधानसमेत स्पष्टसँग राख्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था नहँुदा घरेलु कामदार पढाउने भन्दै यी प्रावधान दुरुपयोग भइरहेको देखिएको छ ।

संविधानमा आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरिएपछि पनि निजी तवरबाट दिइने शिक्षाबारे पर्याप्त छलफल भएकै छैन । तसर्थ ऐनमा कि यो विषय राखिनु हुँदैन कि निजी विद्यालयबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखेर प्रावधान तय गरिनुपर्छ । निजी शिक्षासँग सरोकार राख्ने अरू व्यवस्थापनका पक्ष पनि छन् । यसबारे छलफल गर्ने अद्वितीय अवसर हो यो ।

आर्थिक धरालत हेरिएन
कति देशमा शिक्षामा कति बजेट छुटयाउने जस्ता कुरा ऐनमै व्यवस्था गरिन्छ किनभने तत्कालका प्राथमिकताका कारण शिक्षाले सधैं प्राथमिकता नपाउने हुन सक्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सम्भवत: सरकारको लगानी साधारण र तल्ला तहमा तथा निजी लगानी प्राविधिक र उपल्ला तहमा लगाउनु सामाजिक न्याय र अर्थशास्त्र दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ । विद्यालय शिक्षामा निजी व्यवस्थापनबारे विभिन्न मोडलमा विस्तृत चर्चा गर्न जरुरी छ ।

अहिलेको नेता–कर्मचारीतन्त्र गठबन्धनको अर्थराजनीतिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा पूर्ण सरकारीकरणले काम गर्दैन । हामीले २०२८ मै शिक्षा सरकारीकरण गरेका हौं । विद्यालयहरूको निजीकरण नेपालमा कुनै योजना, वाद र दर्शनभन्दा सरकारले शिक्षाको बढ्दो सहरी माग र गाउँको बढ्दो जनसंख्याको माग एकै पटक थेग्न नसकेकाले भएको प्रतिक्रियात्मक गतिविधि थियो । अहिले त्यसमा के फेरबदल आयो भनेर हेर्नु जरुरी छ । नेपालमा बीस प्रतिशत वरपर विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् पनि भन्छौं अनि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कम भयो पनि भन्छौं । उच्च शिक्षाको हिसाब गरिएकै छैन ।

खोइ सेवा क्षेत्र निर्धारण ?
विधेयकले विद्यालय र त्यसको सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्घान्त आत्मसात् गरेको छैन । विद्यालय सेवा क्षेत्र र अभिभावकको सम्बन्धित विद्यालय निर्धारण नगरी अनिवार्य शिक्षाको शासकीय पक्ष कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विधि बहुलाभयुक्त पनि छ ।

विद्यालय निर्धारण गरी निर्धारित विद्यालयभन्दा अन्यत्र लैजाने अभिभावकको नि:शुल्क शिक्षाप्रति अधिकार (अनिवार्य शिक्षाको होइन) नरहने उल्लेख गर्नुपर्छ । अभिभावकका सुविधा कटौती गर्नुभन्दा निर्धारित विद्यालयबाहेक अन्यत्र अध्ययन गरेका विद्यार्थी उच्च शिक्षाको प्राथमिकतामा नपर्ने भनी तोक्नु राम्रो हुन्छ । यसले निजी विद्यालयको सवाल पनि सम्बोधन गर्न बाध्य बनाउँछ ।

अभिभावकको अपमान
विधेयकले नागरिकलाई निरीह र निष्क्रिय जमातका रूपमै हेरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्न सकिने जस्ता प्रावधान विधेयकमा छन् । यसले निमुखा, विपन्न र सीमान्तकृत अविभावकको थप अपमान गरेको छ । अनिवार्य शिक्षा कडाइसाथ लागू गरेपछि यो मापदण्ड स्वत: पूरा हुन्छ ।

शिक्षाले प्रतिफल पाएको अनुभव गरे भने अपवादबाहेक अभिभावकले केटाकेटी विद्यालय नपठाउने गर्दैनन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, कसैले पढाउन सकेन भने सरकारको कुन निकाय वा व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ भनेर तोक्ने कुरा हो । उपचार दिने अधिकारी नतोकी अधिकार निर्धारण गरे अनिवार्यता निष्फल हुन्छ । कसैले प्रयत्न गर्दागर्दै केटाकेटी विद्यालय पढाउन सकेन भने को जिम्मेवार ?

शारीरिक वा मानसिक अपांगता रहेका व्यक्तिका हकमा यो अझ लागू हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार जिम्मेवार कि अभिभावक ? तिम्रो विद्यालय गुणस्तरीय छैन, म आफ्ना केटाकेटी तिम्रो स्कुल पढाउन्नँ, निजीमा लाने पैसा छैन भन्न पाइने किन पाइने ?

अभिभावकको योगदान भौतिक दानका रूपमा मात्र अपेक्षा गरिएको छ । यो आम जनसहभागिताको विषय हो जसमा लोकतन्त्र अडेको हुन्छ । यो पञ्चायतकालमा कर्मचारीतन्त्रले जनतामाथि शासन गर्न बनाउने कानुनकै लवज र पक्षमा छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता
मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग परामर्श गरिए जस्तो देखिँदैन । लवज केन्द्र निर्देशित देखिन्छ । विद्यालय र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छैन । जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नताको पक्ष उपेक्षित छ जुन सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति उल्लेखै छैन । सेवा क्षेत्र निर्धारण गरेपछि त्यस क्षेत्रको त्यो तहका शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयको हुनुपर्छ । मातृभाषामा शिक्षा दिने वा नदिनेजस्ता अधिकार विद्यालय तहमै छाडिदिन सकिन्छ ।

अन्य पक्ष
परम्परागत र घरमै शिक्षा दिनेजस्ता विषयमा प्राविधिक चिन्तन पुगेको छैन । विद्यालय भर्ना गर्नु नपर्ने अवस्था उल्लेख गर्नु जरुरी छ । यो कानुनी प्राविधिक पक्षको कुरा हो । सँगै, यो लागू गर्ने मापदण्ड बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संलग्न गराउनुपर्छ किनभने उनीहरू यसका कार्यान्वयनकर्ता हुन् । अनुगमनका लागि सबै तहमा नागरिक समाजको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहेको संयन्त्र बनाइएन र यसको व्यवस्था कानुनमै गरिएन भने कार्यान्वयन फितलो हुन्छ ।

पौडेल उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य र भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT