निर्मलाका लागि नागरिक आन्दोलन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रहरीकहाँ जानु नै ठेस लाग्नुजस्तो भयो भने कुन नागरिकले न्यायको आस गर्छ ? महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तकी आमाको निश्चल हारगुहार प्रहरीले सुरुमै वास्ता गरेन । अहिले राति भइसक्यो, भोलि खोजी गरौंला भन्ने रुखो जवाफ दियो ।

भोलिपल्ट उखुबारीमा बलात्कृत छोरीको शव भेटिएपछि उनले छाती पिट्नु देश, समाज र न्याय व्यवस्थालाई सराप्नुसरह थियो ।

ठीक एक महिना भयो कञ्चनपुर, भीमदत्त नगरपालिकाका नागरिक तातेको । आमाले प्रहरीको आड पाउन नसकेपछि अडोसपडोससँग पुकारा गरिन् । साउने झरी दर्किरहेको रात आकाशझैं उनी अनिदो रहिन् । त्यसयता प्रहरी र प्रशासनको व्यवहारले स्थानीय नागरिक त्यसैगरी जाग्राम छन् । जनता त्यसै जाग्दैन । महेन्द्रनगरले नागरिक आन्दोलन जगाएको छ । निर्मलाका लागि न्याय माग्दा सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि नागरिक आन्दोलनले स्वस्फूर्त देशव्यापी विस्तार लिएको छ ।

प्रहरी सुरुकै दिनदेखि रक्षात्मक हुन पुगेको छ । जनताको सुरक्षा दिनुपर्ने संगठन आफ्नै रक्षामा उत्रिनुपरेपछि एकपछि अर्को अत्याशा र हतासाको सिकार हुन पुग्छ । आन्दोलित नागरिकहरूको आक्रोश थेग्न नसकेपछि अश्रुग्यास प्रहार गर्दै आएका बेला शुक्रबार गोली हान्ने मनस्थितिमा पुग्यो जसले एकजना १४ वर्षीय विद्यार्थीको छाती दाग्यो । अरू केही घाइते भए । सरकारले प्रशासक र प्रहरी अधिकृत फेर्दै, छानबिन समिति गठन गरेको छ जसलाई सघाउ पुर्‍याउन स्थानीय सर्वदलीय सहमतिबाट सडक शान्त पार्न खोजिएको छ ।

प्रहरीको शंकास्पद भूमिकाले स्थानीयवासीलाई जगाएकामा अब कुनै सन्देह रहेन । जिल्ला प्रहरीले सुरुकै दिनदेखि पीडित परिवारको पक्ष लिएन । प्रहरी कसको भन्ने प्रश्न उब्जियो । प्रहरीले न्याय दिलाउने आशा जगाउनुको साटो जनआक्रोशमा घिउ थप्न थाल्यो । पीडितमुखी हुनुपर्ने प्रहरीले निष्पक्षतासम्म देखाउन सकेन । प्रहरी प्रमुखले पीडित परिवारलाई सान्त्वना र आश्वासन होइन, चेतावनी र त्रासदी दिँदै शवदाह गर्न बाध्य पारे । उकुसमुकुस भएका जनताको भुसको आगो सल्काउन प्रहरी आफैंले तीन सातापछि थप अर्को अपत्यारिलो अभिनय गर्‍यो । कसैले विश्वास नगर्ने पात्रलाई प्रमुख दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो ।

कुनै पनि अपराधको ढाकछोप आफैंमा अपराध हो । नक्कली आरोपी सिर्जना गरिएको हो भने त्यो झन् ठूलो अपराध हो । प्रहरीको कामकारबाही नागरिकले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । नागरिकको विश्वासभन्दा माथि हुन ऊ सक्दैन । ‘झूटो पात्र’ खडा गरेको क्षणदेखि जनता झन् जाग्यो जसको सामना गर्न प्रहरीले गोलीको सहारा लिनुपर्ने भयो । प्रहरीको सहारा समाज रहन सकेन भने तनाव अपरिहार्य हुन्छ । आफ्नो कारबाहीबाट समाज सन्तुष्ट हुन नसकेपछि प्रहरीले विश्वास दिलाउने प्रमाण देखाउन सक्नुपथ्र्यो र स्थानीयसँग पत्यारको सम्बन्ध कायम गर्न । पीडित परिवारले गरेको शंकाअनुसार छानबिन गर्नै चाहेन, मानौं उसलाई अपराध छानबिन गर्नुपर्ने होइन, लुकाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

यस प्रकरणमा सरकार प्रतिक्रियात्मक छ, सम्बोधनात्मक होइन । प्रहरीको अनुसन्धान खुबी गायब भएको छ । प्रहरी प्रशासन पूरै असफल भएको त होइन तर संगठनमा द्विविधा र अन्योल बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ जुन चिन्ताजनक हो । रक्षाबन्धनका बेला पश्चिम तराईको सीमा सहर कफ्र्युमा छ । बजारमा प्रहरीमात्र देखिन्छन् । प्रहरीकै कारण । स्थानीय प्रहरीमात्र होइन, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अनुसन्धान टोली पनि पुगेकाले यसमा सबैको अयोग्यता उदांग भएको छ ।

प्रहरीको भूमिका पीडित परिवारको शंका निवारण गर्ने हो, बल्झाउने होइन । सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रहरीले यहाँ आगो सल्काइदिने गरी सलाई कोर्दै हिँडेको छ । प्रशासनले समाजसँग विश्वास टुटाएका बेला कुन तथ्य, कुन अफवाह केहीको परवाह नहुने खतरा बढेको छ।

Yamaha

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वशासनको खोजी

बृषेशचन्द्र लाल

काठमाडौँ — निर्वाचनपछि यथास्थितिवादीहरू उत्सव–उत्साहमा देखिन्छन् । यसको कारण हो– सत्तामाथि पकड मजबुत देखिएको र पहिचान, संघीयता तथा स्वशासनको आकांक्षाले ‘राज्य’ मा सहभागिता चाहने परिवर्तनवादीलाई किनारा लगाउन सकिएको उनीहरूको अनुभूति ।

उत्सव–उत्साहीको रणनीतिको मूल तत्त्व सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, समावेशिताको अधिकार एवं स्वशासनको हकका निम्ति भएको आन्दोलनलाई सकेसम्म चर्चै नगरी मुल्तबीको विषय बनाउनु देखिन्छ । आन्दोलनका प्रमुख नेताहरूलाई म्युजियमको शो पिस बनाएर राख्ने र मुद्दाप्रति आँखा चिम्लिँदै जाने मन्द विष प्रयोग भइराखेको छ ।

मधेस र आदिवासी–जनजातिबीच गुलियो सक्खर बाँड्दै शासन–सत्ताको चरित्र एकल डिजिटल बनाइराख्न राज्यका सबै अंगलाई सञ्चालित गर्ने भित्री प्रयास छ । सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनको नेतृत्वले यी सबै बुझेर षड्यन्त्रको जालोबाट मुद्दाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई मुक्त राख्नु पहिलो चुनौती हो । बोलीले समर्पण र प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गर्ने समय गइसक्यो । अहिलेको चरण वचनलाई कर्मले प्रमाणित र स्वशासनको उपलब्धिपूर्ण उत्पादकीय यथार्थ सिद्ध गर्दै आगामी चरणका लागि ऊर्जा–ओज निर्माण गर्नु हो । होइन भने समय दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि झैं मन्द हुन पुग्नेछ । परिवर्तनवादीका आगाडि चुनौती यहाँनेर छ । यो पहिलो प्राथमिकता पनि हो ।

निर्वाचनमा जनताले परिवर्तनवादी शक्तिका लागि केही थप ऊर्जा जोडेका छन् । तर यो योग सीमित र क्षेत्रीय संवेगको स्पन्दन मात्र हो । स्वशासनमार्फत् उपलब्धि र प्रतिबद्धताको बलियो रक्षाको परत निर्माण गर्न सकिएन भने प्राप्त ऊर्जा स्थायी हुन सक्दैन । प्रदेश नं. २ बाहेक देशभरि पहिचान र स्वशासनका विरोधी देखिएका यथास्थितिवादीलाई यथेष्ट मत प्राप्त भएको छ । परिवर्तन चाहने सीमान्तकृत मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी–जनजाति, दलित समूह परिणाम आउने गरी एकजुट हुन सकेनन् ।

विपक्षीको प्रतिनिधित्वको संख्यामा यो इजाफा सम्भव भयो । यसको प्रभावले परिवर्तनवादीहरू स्वयंले अख्तियार गरेको संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियागत शान्तिपूर्ण परिवर्तनको बाटोभित्र अत्यन्त महत्त्व राख्छ । किन एकजुट हुन सकिएन ? अवरोधक तत्त्व भित्री हो वा बाहिरी ? राम्ररी केलाएर उपचार गर्न सक्यौं भने एकजुट सम्भव छ र सोच्नै नसकिने गरी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

पहिचानवादी परिवर्तनवादीहरू मधेस केन्द्रित दल अथवा अदिवासी–जनजातिका संगठनमा मात्र छैनन्, सबै दलमा उल्लेख्य छन् । तथापि जीवन धान्न वा स्वार्थसिद्धिका कारण सत्तालाई च्यापेर बसेकाहरूसँग नजिकिनै पर्ने बाध्यता र मानसिकताले आफ्ना अन्तस्पुकारसँग सम्बन्धित मुद्दाका लागि समेत एकजुट हुन सकेका छैनन् । तर भित्रभित्रै आगो सल्किँदै छ जुन ताकतको उद्गम बन्न सक्छ ।

लोकतन्त्रका निम्ति लामो संघर्ष र ती संघर्षमा होमिएकाहरू त्यतिबेलाका तालिमका उत्पाद हुन् । आफ्नो पार्टीमा रगत–पसिनाले अथक योगदान गर्नेहरूले पार्टीलाई गलत दिशामा डोर्‍याइएको देखे पनि पार्टीमोह त्याग्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूमा संघर्षका बेला मनमस्तिष्कमा रहेका परिवर्तनका मुद्दाप्रतिको राग बिसाएर भए पनि संघर्षमा सहभागिताकै कारण (जो अब धेरैजसो लगानीका रूपमा अनुवाद हुने गरेको छ) केही पाइहाल्नैपर्ने मानसिकताले पनि मोहको इन्द्रजालमा जकड्न कस्सिएको छ ।

अर्कोतिर पहिचान र संघीयताका लागि लड्ने पार्टीका नेताहरूमा पनि केही पाइहाल्ने हतारका कारण संघर्षका मुद्दा लरतरिएको छ । यसले गर्दा भविष्यको स्थायी चित्र धमिलो देखा पर्छ । चारैतिरबाट जुट्ने प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा रोकिन्छ । यस समस्याको उपचार र एकजुटताको स्थापन एवं त्यसको व्यवस्थापन जरुरी प्राथमिकता हो ।

एकजुट मनले हुनुपर्छ । यसका नाममा भागबन्डाको धुरी खडा गर्नु मूल उद्देश्यलाई तुहाउने र गति अवरुद्ध गर्ने अपराध हुन्छ । भागबन्डाका निम्ति एकता कहीं सफल भएको छैन, हुन पनि सक्दैन । अवस्था नराम्ररी मन्द मात्रै बन्छ । त्यसकारण सीमान्तकृत जनताका मान्यवरले त्याग तथा संन्यासको बाटो लिएर एकजुटतामा योगदानको श्रेय लिन आगाडि बढ्ने हो भने ठीक, होइन भने गतिलाई बाटो छोड्नु ठूलो अभिदान हुनेछ ।

परिवर्तनको कामनासाथ संघर्ष गर्ने राजनीतिक शक्ति र पुरानो राजनीतिक परम्परालाई बोकेर यथास्थिति लम्ब्याउने ध्येय राखेका राजनीतिक दलहरूको चारित्रिक प्रकृति फरकफरक हुन्छन् । यो आवश्यक पनि छ । एउटै प्रकृतिको साधनबाट फरकफरक यात्रा तय गर्न सकिन्न । दुर्भाग्य के छ भने, परिवर्तनवादी दलहरू परिवर्तनका मुद्दा बोके पनि सांगठनिक, रणनीतिक र चारित्रिक क्रियकलापमा प्रतिद्वन्द्वी दलहरूकै नक्कल गर्छन् ।

संगठनको आधार आन्दोलनकारी कार्यकताको सट्टा आसेपासेलाई बनाउँछन् । नेतृत्वको सारा शक्ति ती आसेपासेलाई बफादार बनाइराख्न खर्चिइरहन्छन् । परिणामस्वरूप परिवर्तनका लागि चाहिने प्रतिबद्ध र दृढ शक्ति निर्माण असम्भव भएर जान्छ । आन्दोलनका बेला मुद्दाको सवारी तर आन्दोलनले परिस्थितवश विश्राम लिएको स्थितिमा निर्वाचन, सरकार गठन अथवा राजनीतिक नियुक्ति, महत्त्वपूर्ण पदमा सरुवा–बढुवा आदिमा अल्पावधिको व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थपूर्तिमा लाग्दा संगठन र चेतनाको अवसरमा ह्रास हुन्छ ।

घरी–घरी मुद्दाको लडाइँमा स्वार्थ घुसाउने र स्थिति बदलिँदा अथवा भजाउने अनुकूलता नहुँदा उग्रताका साथ मुद्दाको कुरा गर्नाले अविश्वसनीयता बढ्छ र आम जनतामा निराशा जाग्छ । विश्वसनीयता आभावले भावनात्मकबाहेकका एकजुटताका आधार चरमरिएर जाने हुनाले यथास्थितिवादीहरू मौकालाई धूर्तताका साथ प्रयोग गर्न सक्षम भइरहेका छन् । आन्दोलनको विश्राम चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्तै अवधिमा जनता नेताको क्षमताको परीक्षण गर्छन् ।

आम जनता सामान्य जनजीविकामा लागे पनि नेतामा विचलन नहुनु परीक्षणमा खरो उत्रिनु हो । मधेसी तथा आदिवासी–जनजातिको नेतृत्व पंक्तिमा यस वास्तविकताप्रति बोध कम देखिन्छ । परिवर्तनका निम्ति निरन्तर विकट संघर्षमा रहेका मधेसकेन्द्रित दल र आदिवासी–जनजाति सामु दुवै यस्तो आन्तरिक कमजोरीबाट संक्रमित छन् । मधेसी र आदिवासी–जनजाति दुवैको आन्तरिक सांगठनिक क्रियाकलापमा चुनौतीका रूपमा खडा रहेको यो जीर्ण रोग समाप्त नगरुन्जेल निर्णायक गतिको प्राप्ति सम्भव छैन ।

रणनीतिक अनुभव अध्ययन गर्ने र तिनमा समय सापेक्ष व्यावहारिक सुधारसहित प्रयोग गर्ने सीप बटुल्ने काममा पनि घातक गल्ती भइरहेका छन् । परिवर्तनवादीहरूले परिवर्तनका लागि भएका संघर्षको रणनीतिक र चारित्रिक विशेषता नक्कल गर्नु ठीक हुन्छ । मधेसी र आदिवासी–जनजातिलगायत जोडतोड र सत्ता समीकरणको नक्कल गर्नेतिरै लागिरहे भने खास व्यक्तिलाई लाभ हुन सक्छ तर मुद्दा आधारित सफलता गाह्रै हुन्छ । ढोकासम्म केही गरी आएका उपलब्धिसमेत स्थायित्व प्राप्त नगरी विलुप्त भएर जानेछन् ।

हाम्रा आगाडि चुनौतीका चाङ देखिए पनि संघर्षको निरन्तरता कायमै छ । प्रतिगमनको दौर र पहिचानसहित सम्मानित सहभागिताको संघर्ष देख्ने नयाँ सन्तति अग्रजझैं कुनै मोहमा छैनन् । मधेसी र आदिवासी–जनजातिका युवा सन्ततिले यसका कमजोरीलाई नबुझेका होइनन् । तैपनि स्थापित वैकल्पिक नेतृत्वको अभावमा अर्को साध्य विकल्प नभएको बाध्यतालाई बुझ्दै संघर्षको दियो जलाइराख्न भिडेका छन् । केही यसै अभाव र रणनीतिक कमजोरीको आभासले उग्रवादतिर आकर्षित हुँदै गइरहेका छन् । केही भास्सिएर यथास्थितवादीकै जालोमा खस्किँदै छन् ।

तैपनि औसत युवाको चेतना जात–धर्मको विभाजनभन्दा माथि उठेर आगाडि आउँदै छ । आगामी दिनमा बेलैमा समस्याको समुचित समाधान भएन भने परिणाममुखी संघर्षको बिगुल फुकिने निश्चित छ । आगामी संघर्षले दुवै किनाराको शुद्धिशोधन गर्नेछ– राज्य र सत्तालाई आफ्नो विशेषाधिकार सम्झने समूह र उमेर अथवा पछिल्ला कालको व्यक्तित्वले संघर्षको शीर्षमा पुगी मौका अथवा भागबन्डाले स्वार्थ–लिप्साको शमन गर्ने काममा लागेकाहरूलाई ।

सही र न्यायोचित छ भने, विचार र अधिकारको लडाइँ गन्तव्यसम्म नपुगी कहिल्यै रोकिन्न । कुनै बेला मृत समान देखिए पनि वास्तविक अवस्था भन्ने सुषुप्तताकै हुन्छ । लिक बदलिन सक्छ । शान्तिपूर्ण आग्रहलाई टेर–वास्ता नगरी बलजफ्ती दबाए संघर्ष सामान्यतया हिंसात्मक प्रतिरोधमा बदलिन्छन् । हिंसात्मक प्रतिरोधले बर्बरताको मुकाबिला गर्न नसके अजेय जनविद्रोहको कारण बन्छन् ।

पहिचान, समावेशिता र स्वशासनको अधिकार निम्ति जारी मधेसी र आदिवासी–जनजातिको आन्दोलन मत्थर भएको होइन, नयाँ चरणतिर पुगेको छ । मधेसीले सीमित भए पनि पाएको स्वशासनको अधिकार उपयोग गर्दै योजनाबद्ध कार्यको उपलब्धिले जनविश्वास बढाउँदै आन्दोलनको ताकत बढाउनुपरेको छ ।

आदिवासी–जनजातिरुले बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत् गत १९–२० मा जारी ‘अधिकार, प्रतिनिधित्व र स्वायत्तता एवं स्वशासनका लागि आदिवासी जनजातिको अडान, पहिचानसहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान’ नारालाई घर–घरमा पुर्‍याई एकबद्ध राजनीतिक शक्ति निर्माणमा कस्सिनुपर्छ ।

मधेसी र आदिवासी जनजातिको स्वार्थ र हितमा कहीं टकराव छैन । क्षेत्र फरक–फरक छन् । समन्वय मात्र चाहिएको छ । मधेसमा जस्तै आदिवासी–जनजाति क्षेत्रमा पनि सहभागिताको स्तर उठ्न सक्यो भने शान्तिपूर्ण बाटोबाट सजिलै राज्यको चरित्रमा बदलाव ल्याउन सक्छ । हाम्रो लक्ष्य सत्ता र शासनको नभई पहिचान, समावेशिता र स्वशासन स्थापनाको हो। आन्दोलनका निम्ति गठबन्धन पर्याप्त हुनेछ।

लाल राजपा नेता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT