बिमस्टेक बाई मिस्टेक होइन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — त्यहीँ पर लगनखेलमा एक महिनादेखि थुप्रिएको फोहोर थान्को नलागेर के भो ? यता सात वटै देशका झन्डा झकिझकाउ माइतीघर मण्डलामा राति पनि तिहारझैं झिलझिले उज्यालो चम्किन थालेको छ ।

सिंहदरबार आसपासका भित्तामा चित्र पोतिएका छन् र सडकका प्वाल आकस्मिक टालिएका । जस्तै दरिद्र घरले पनि पाहुना आउँदा तन्ना तन्काउँछ, कुचोले भुइँ बढार्छ र दैलामा घैला भर्छ ।

दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाको उपक्षेत्रीय संगठन (बिमस्टेक) को शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा हुन लागेकै पहिलोपल्ट । दुई दशकअघि बैंककमा घोषणा हुँदा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्यान्ड सम्मिलित ‘बिस्टेक’ म्यानमार पनि थपिएर ‘बिमस्टेक’ बन्यो । नेपाल र भुटान पनि थपिएपछि भने नाम बदलिएन । नाममा केही छैन । बिमस्टेक बाई मिस्टेक बनेको होइन ।

Yamaha

सार्क सुस्ताउनु बिमस्टेक बिउँझनु संयोगमात्र हो भन्ने प्रस्ट गर्न जरुरी छ । सार्कसँगका हाम्रा सम्झना छन्, धुकधुकी छैन । न खर्च गर्छ, न गतिविधि । बिमस्टेकलाई सार्कको परिपूरक भनिएको छ, विकल्प होइन । बिमस्टेक र सार्कमा उठ्ने एजेन्डा उस्तै हुन् । सार्कमा द्विपक्षीय मामिला उठाउन पाइन्न भन्ने बडापत्र भएर के गर्नु ? भारत र पाकिस्तानकै कारण यसले गति लिन सकेन ।

भारतले ठुल्दाइको व्यवहार गर्ने गर्दा भोलि बिमस्टेक बढाउने कि बोझ बन्ने पनि उसकै भरोसा ।

उसलाई क्षेत्रीय मञ्चको कठघरामा उभ्याउन पनि फेरि यस्तै मञ्च चाहिन्छ । उसलाई क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड्नैपर्छ किनभने उही आर्थिक शक्ति हो । यस्तो सम्मेलन त अझ नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्थापित हुने एउटा अवसर पनि । जसरी दक्षिण एसियाभित्र सहकार्यका लागि सार्क चाहिन्छ, दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोडिन बिमस्टेक । हाम्रा लागि दक्षिणपूर्वी एसिया छिर्ने माध्यम । नेपालको जोड ‘इनर्जी ग्रिड’ मा हुनुपर्छ अनि यातायात । बुद्धिस्ट सर्किट पनि लाभ लिन सक्ने विषय ।

नेपालले सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका रूपमा यो ऐतिहासिक अवसरलाई छोप्न आफ्ना प्राथमिकता र चासो किटान गर्न सक्नुपर्छ । आफ्ना सम्भावनाका क्षेत्रको बजार खोज्ने ताक पार्न सकिन्छ, विश्व बजारमा जान सक्ने नेपाली ब्रान्डको प्रचार र भ्याएसम्म सम्मेलनको प्रचारप्रसारको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न । हामीले हेर्ने हाम्रै हित हो । हामीले काठमाडौंबाट थाइल्यान्डसम्म निर्वाध बस सेवा सञ्चालन हुन सक्ने गरी यातायात सम्पर्क विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । त्यसले मलेसिया हुँदै सिंगापुरसम्म जोड्छ ।

बिमस्टेकले यस क्षेत्रलाई पूर्वतिर फर्काउँछ भने पनि त्यसका आफ्नै अनुकूलता छन् । यस रुटमा अपवादबाहेक धर्म संस्कृति मिल्छ । बंगलादेश र श्रीलंकाबाहेक हरेक देशमा नेपालीभाषी पनि छन् । बिमस्टेकका जुनसुकै सदस्य मुलुकका नागरिक दुई दिन बस यात्रा गरेर काठमाडौं वा लुम्बिनी आउन सक्ने स्थिति भयो भने सम्बन्ध बाक्लो हुन्छ । यातायात पहिलो प्राथमिकता जसले जनताको आवतजावत सुनिश्चित गर्छ र त्यसले नै व्यापार बढाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको चालक तत्त्व भनेकै व्यापार ।

बिमस्टेकको अझै बडापत्र छैन । बजेट अभाव, काम गर्ने संयन्त्र र नेतृत्व संकट, सदस्य राष्ट्रबीच समन्वय कमी र इच्छाशक्ति नहुनाले यो शिखर सम्मेलनमा सीमित छ । यस्तो सम्मेलन पनि जम्मा चौथोपल्ट हुँदै छ, सार्कभन्दा सुस्त । अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा सम्मेलन । जे भए पनि क्षेत्रीय सहकार्य र समन्वय अभ्यास गर्ने, संवाद गर्ने सम्भावना हुन्छन् । बिमस्टेक जागोस्, भोलि सार्क पनि । संगठनभित्रै वा बाहिरबाट कसैले पेल्दा छरछिमेकलाई चासो हुने बनाउनुपर्छ । संगठनले ओत दिन्छ । कूटनीतिको विकल्प हुँदैन । कूटनीतिक मञ्च र प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनु नेपालजस्ता साना देशको हितमा हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘असम्भव राष्ट्र’

बिमस्टेक भ्रमणमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरुले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबारे मनमस्तिष्कमा कस्तो छाप लिएर फर्केलान् ?
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — यसै साता काठमाडौंमा हुने चौथो बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको पहल) शिखर सम्मेलनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । सातवटा मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरू आउने यो सम्मेलन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणका दृष्टिले अहम् कूटनीतिक महत्त्वको छ ।

यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सिङ्गो राष्ट्रको हो । काठमाडौंको सडकका खाल्डाखुल्डी हतार–हतार पुरेर हाम्रो दयनीय शासकीय क्षमताको लाज ढाक्ने प्रयास जारी छ । सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्ना प्राथमिकताका पाँचवटा क्षेत्रहरू तोकेको छ ।

यस सम्मेलनबाट नेपालले लिनसक्ने आर्थिक र कूटनीतिक लाभबारे प्रबुद्ध वृत्तमा बुद्धिविलास पनि भइरहेको छ । तथापि बिमस्टेक र सार्कजस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूको प्रभावकारिताको कसीमा तिनको औचित्य खासै स्थापित भएको छैन । नेपाल संलग्न यी दुवै संगठनहरू भित्रको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार सदस्य राष्ट्रहरूको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पाँच प्रतिशत नाघ्नसकेको छैन । स्थापनाको दुई दशक पुगेको बिमस्टेक र साढे तीन दशक पुगेको सार्कका लागि यी सुखद समाचार विलकुलै होइनन् ।

औपचारिक दस्तावेजहरूका चिप्ला भाषा र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अक्सर यस्ता संगठनमा आबद्ध ठूला शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ एवं अहम्को सिकार हुन्छन् । यस्ता अनेकौं दृष्टान्त विश्वभरि छन् । दक्षिण एसिया अथवा बङ्गालको खाडी क्षेत्रका मुलुक अपवाद हुने कुरै भएन ।

यस्ता सम्मेलनबाट नेपालजस्तो मुलुकले निर्माण गर्ने सहकार्य र सम्भाव्य लाभको वातावरणचाहिँ भ्रमणमा आउने विशिष्ट पाहुनाहरूले यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरणबारे मनमस्तिष्कमा लिएर फर्कने छापमा निर्भर गर्छ । आर्थिक सहकार्यका जत्ति नै ठूला गफ गरे पनि नेपालले विदेशमा बेच्नलायक कुनै पनि वस्तु औद्योगिक परिमाणमा उत्पादन गर्दैन ।

यसको अर्थ हो, नेपालको आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारतर्फ छैन । यसको आयतन आर्थिक सहायता वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको याचनामा सीमित छ । नेपाल आपैंmले प्रतिफलदायी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु राष्ट्रिय हितको पूर्वसर्त हो । यसर्थ पनि मुलुकको समग्र छवि यसको दीर्घकालीन समृद्धिको आकांक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

मुलुकको छवि
दुर्भाग्यवश, नेपाल यतिखेर अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्थामा बल्झिएको छ । सामाजिक असुरक्षा र भताभुङ्ग कानुनी व्यवस्था (ल एन्ड अर्डर) र खण्डित विधिको शासन (रुल अफ ल) जस्ता नकारात्मक परिदृश्यहरूले नेपाललाई क्रमश: ‘असम्भव राष्ट्र’मा चित्रित गर्दैछन् ।

सामाजिक असुरक्षालाई यसका विज्ञहरूले विशिष्ट परिभाषा दिएका छन् । ‘नागरिकले आफूले आजीवन लगानी गरेको राज्य प्रणालीबाट कुनै पनि लाभ र सुरक्षा नपाउने वास्तविक र अटार्य भय’ सामाजिक असुरक्षा हो । (अथवा सामाजिक सुरक्षाका नाममा दिइने केही शीर्षकका भत्ताको विपरीतार्थ मात्र यसको सम्पूर्ण आयाम होइन ।)

अचेल दिनैपिच्छे जसो कलिला किशोरीहरूको बलात्कार र त्यसपछिका हत्या, महिलाहरूमाथि दुव्र्यवहार, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर छोरीहरूको छनोटपूर्ण भ्रूणहत्या, यस्ता सबै मामिलाहरूमा मौलाउँदै गएको चरम दण्डहीनता र कर्तव्यच्युत सरकार बारेका समाचारले अखबारका पाना भरिएका छन् । टेलिभिजनहरू विभत्स श्रव्य–दृश्य सामग्री पस्किरहेका छन् । विद्यालय गएकी किशोरी सग्लै घर फर्कने कुरामा अभिभावकहरू विश्वस्त छैनन् । सद्भाव र सम्वेदनाले सिर्जना गर्ने ‘सिनर्जी’ शून्य छ, जुन बृहत सामाजिक मूल्यरक्षाका लागि अहम् तत्त्व हो । मुलुक सामाजिक पुँजीविहीन हुँदै गएको छ ।

भरलाग्दो कानुन व्यवस्था समृद्धिको लागि अपरिहार्य हो । विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रबर्ट बारोले कानुनी शासन र आर्थिक विकास बीचको सम्बन्धबारे भनेका छन्, करारहरूको क्रियान्वयनको अवस्था, प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र, सरकारद्वारा हुने स्वामित्वहरणको (न्यून) सम्भावना र राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचारको (कम) मात्रा आर्थिक समृद्धिलाई सघाउने कानुन व्यवस्थनका मानकहरू हुन् ।

न्यायिक प्रणालीको सक्षमताले यस्ता पक्षहरूको निक्र्योल गर्छ । करारहरूमध्ये पनि सामाजिक करार सर्वाधिक महत्त्वको हो, जसमा नागरिकहरूले मतमार्फत आफ्नै शासक खडा गरेर स्वतन्त्रता खुम्च्याए बापत निर्वाचित सत्ताधारीहरूले उनीहरूलाई सुरक्षा र अर्थोपार्जनयुक्त जीवनयापनको अवसर दिनुपर्छ ।

सामाजिक करार क्रियान्वयनको महत्त्वपूर्ण पहरेदार स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनसाय यो मान्यता विपरीत छ । न्यायिक प्रणाली खोक्रोजस्तै भएको छ । एकातर्फ अयोग्य र अनैतिकहरूको ताँती जिम्मेवार तहमा हालिमुहाली गर्छ । अर्कोतर्फ यही कमजोरीलाई दोहन गरेर न्यायालयमाथि नियन्त्रणको अभिष्टका साथ सत्तारुढ दल चलखेल गरिरहन्छ ।

कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय नदिइएका विशेषाधिकार प्रयोग गरेर न्याय मार्न उद्यत देखिंँदैछन् । कञ्चनपुरको बलात्कार घटनाको अनुसन्धानमा भएको लापरबाही यसकै पछिल्लो कडी हो । यही घटनाको उदाहरण दिएर भन्न सकिन्छ, सरकार पनि आफूलाई असजिलो नपरुन्जेल नागरिकका सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउँदैन । उल्टै सरकारलाई बदनाम गर्न बलात्कारजस्ता घटनामा बढोत्तरी गराइएको ‘कन्सपिरेसी थ्योरी’ खडा गर्ने कसरतमा आफ्नो ऊर्जा खर्चिरहेको छ । जबकि यस पटकको कञ्चनपुर घटनामा जस्तै– आशंकाको सुई अक्सर राज्यको शक्ति हातमा हुनेहरूतर्फ सोझिने गरेको छ । यही प्रवृत्ति फैलिएर नेपालमा कानुनी व्यवस्था कायम गराउन सबभन्दा जटिल बाधा सावित भएको छ ।

कानुनी व्यवस्था एउटा स्थायी अभ्यास हो । यही अभ्यास परम्परा बनेपछि त्यो विधिको शासनमा रूपान्तरित हुन्छ । त्यहाँ आदेशको नभएर कानुुनका आधारमा शासन चल्छ । यस्तो विधिको शासनको मापकचाहिँ तृणमूल तहसम्मका जनताको न्यायमा सहज पहुँच नै हो । सरकारको ठाडो आदेशमा विदेशको सभा–सम्मेलनमा भाग लिन हिंँडेकाहरूलाई विमानस्थलबाट फर्काउनेदेखि पेसाकर्मीहरूलाई ‘बयान लिने’सम्मका सरकारका गतिविधि छताछुल्लै छन् ।

पीडकहरूले प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी दिन नपाएका घटना आधुनिक युग सुहाउँदो राज्यका परिभाषाभित्र पर्दैनन् । विधि शून्यताका यस्ता उदाहरणहरू चीरकालीन संरचनागत दोषका उपज निश्चय नै हुन् । कुरा के मात्रै हो भने वर्तमान सरकारले तिनलाई सच्याउनुको सट्टा थप प्रतिगामी ढंगले अभ्यासमा ल्याएको छ ।

सरकारको असक्षमता वा अकर्मण्यता प्रमाणित गर्ने कर्महरूको फेहरिस्त यहाँ दिनु आवश्यक छैन । द्रुत सूचना र चुस्त कूटनीतिको यो युगमा सरोकार राख्ने सबै जानकारीको चाङमाथि नै बसेका छन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा आउने राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखहरू पनि यी समाचारहरूबारे अनभिज्ञ छैनन् । यी यथार्थहरूबीच नेपालको र अहिलेको सरकारबारे कस्तो छवि उनीहरूबीच बन्ला ? र त्यसबाट नेपालले कति लाभ पाउने अपेक्षा गर्न सक्ला ? यो निर्णायक प्रश्न हो ।

टाढाको समृद्धि
वास्तवमा नै मुलुकको समृद्धिमाथि सार्थक बहस हुनुपर्ने समय यही हो । नेपाल र नेपालीले चाहेको समृद्धिको क्रियान्वयन सम्भव खाकामाथि बहसलाई केन्द्रित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । बिमस्टेक सम्मेलनजस्ता आर्थिक कूटनीतिका मञ्चहरू यही खाकाभित्र अटाउनुपथ्र्यो । तर नेपालका सन्दर्भमा त्यसो हुनसकेको छैन ।

एकातर्फ सरकार समृद्धिका स्वाभाविक आम आकांक्षाहरू मूलत: शिक्षा, रोजगारी, न्यूनतम सार्वजनिक सुविधा र निर्भय बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न असक्षम भएको छ । र यो असक्षमता ढाक्न रेल, रकेट र पानीजहाजका मृगमरिचिका रच्नमा व्यस्त छ । सरकार जनसरोकारबाट सर्वथा नि:स्पृह भएको अनुभूत सर्वत्र भएको छ । प्रतिपक्ष लघुकाय, भूमिका शून्य र आत्मकेन्द्रित भएको छ । घर–घरमा सिंहदरबार पुर्‍याउने वाचाका साथ लागू गरिएको संघीय प्रणाली र स्थानीय सरकारहरू कर आतंक मच्चाउनमै व्यस्त छन् । परिणामत: आममानिस आफ्ना सरोकार र गुनासा राख्ने कुनै ठाउँ नपाएको महसुुस गर्दैछ ।

ती मानिसहरू जसको आउँदो पुस्ताले पनि नेपालमै जीवन गुजारा गर्नुछ, उनीहरूको सामाजिक मनोदशा यतिखेर अत्यन्तै विक्षिप्त छ । यो समाज (सायद) फर्काउनै नसकिनेगरी क्रूर र असम्वेदनशील हुँदै गएको आभास आम र खास दुवै तप्काका चिन्तकहरूमा परेको छ । अहिले बढेका बलात्कार, हिंसा र सामाजिक विघटनका भयावह परिदृश्यहरू संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक परिणाममा नपुर्‍याइनुका परिणति त होइनन् ? दण्डहीनता यतिविघ्न मौलाउनुका पछाडि शक्तिमा बस्नेहरू र आम जनतालाई कानुन प्रयोगमा भइरहेका अलग–अलग अभ्यास त कारक छैनन् ?

सारमा, नेपाली समाजको अहिले बनेको अनुहार बलात्कारीको हो । यो पहिचानलाई बदल्नका लागि विधिको शासन र विश्वासिलो कानुन व्यवस्था आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता अपरिहार्य छ । समृद्धिका आधार बल्ल तयार हुन्छन् । बिमस्टेकहरू उपलब्धिमूलक हुन थाल्छन् । बलात्कारीको बद्नामबाट समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने यात्रा निकै लामो छ । यो यात्राका लागि सातु–सामलको जोहो पनि राम्रै हुनु आवश्यक छ । सरकारले जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई सोम शर्माको सातुको घैंटो नबनाओस् ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।
ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT