किन चुँडिन्छन् कोपिलामै निर्मलाहरू ?

कारबाही गर्ने क्रममा राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई तौलिएर बस्ने हो भने अपराध नियन्त्रण कदापि हुने छैन ।
सुशीला कार्की

काठमाडौँ — महिला र बालिका हिजो पनि असुरक्षित थिए र आज पनि छन् । हिंसाको प्रकृतिमा भने समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको छ । बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछि महिलाले समग्र विकासको आस गरेका थिए । तर भएन । आज २९ वर्ष भएछ । आम महिला जहाँ थिए, त्यहीँ छन् ।

तर महिलाको हकमा केही पनि विकास भएकै छैन भनिहाल्न भने मिल्दैन । महिलाले राजनीतिमा ठूलो फड्को मारेका छन् । यस क्षेत्रमा हुनेखाने र राजनीतिक–पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका अधिकांश सहरिया महिलाको उन्नति भएको पाइन्छ । आम महिलाको दैनिक जीवन हेर्दा भने समस्या र विकृति बढेको छ ।

परिवर्तनका साथै देखापरेका तिनै विकृतिबाट अधिकांश महिला र बालिका प्रताडित छन् । महिलाको सुरक्षा गर्ने दायित्व परिवार, समाज र राज्यको हो । परिवारको सहयोग सन्दर्भमा हामीकहाँ केही उदाहरण छन्, जसलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । हाम्रै घरगाउँबाट महिला र बालिका स्वजनबाट बिक्री भएर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका घटना छन् ।

Yamaha

वैदेशिक रोजगारीको नाममा कुन कामका निम्ति छोरीचेली विदेश जाँदैछन् भन्ने हेक्कासम्म नराखिएका उदाहरण पनि छन् । उल्टै साहुसँग ऋण काढेर, परिवारका निम्ति पैसा आर्जन गर्ने र आर्थिक स्तर उकास्ने नाममा भाषा नबुझिने, संस्कृति नमिल्ने, द्वन्द्वरत मुलुकहरूमा बिना तालिम, मानव तस्करलाई दोहोरो नाफा हुनेगरी काम गर्न जान परिवारले छोरीलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ । यसलाई सरकारले पूर्णत: नियन्त्रण गर्नसकेको छैन ।

दोस्रो कुरा, समाज यति धेरै व्यक्तिवादी अनि भौतिक सुख प्राप्तिको चिन्तनमा निर्लिप्त छ, क्रमश: आध्यात्मिक र मानवतावादी सोचविहीन बन्दै गएको छ । सामाजिक परम्परा, मूल्य–मान्यता र एकता नेपाली समाजबाट हराइरहेको प्रतीत हुन्छ । अहिले यत्रतत्र राजनीतिको पकड छ । हरकुरालाई राजनीतिक चस्माद्वारा मूल्यांकन गरिन्छ ।

हत्या र वारदातलाई लिएर सडकबाट इन्साफका निम्ति आवाज उठ्दा महिलाविरुद्ध हिंसा भएको भन्दा सरकार अनुसन्धान गर्न छाडी विपक्षी दललाई जनता भड्काएको दोषारोपण गर्छ । छिटै धनी बन्ने, बिना परिश्रम अथाह कमाउने आजको प्रवृत्ति हो । दलहरूले आफ्नो संगठन स्थापित गर्ने नाममा गाउँका गुन्डा, मवाली र जाली–फटाहाहरूलाई प्रश्रय दिएपछि सामाजिक मूल्य र मान्यतामा स्वाभाविक खलल पर्ने नै भयो । नेपालीमा एउटा कथन छ– जस्तो रोप्यो, त्यस्तै फल्छ । परिणामत: मुलुकभित्र जब मानव तस्कर, बालुवा तस्कर, गिट्टीढुंगा, माटो तस्कर, वन तस्करहरूको शिर ठाडो भएपछि र तिनकै हुकुम चलेपछि आमजनता कसरी सुरक्षित रहन सक्लान् ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भयो । त्यसपछि हाम्रो आवासमा सुरक्षार्थ प्रहरीहरू खटिए । एक लट प्रहरी हामीकहाँ पनि आयो । वरपर छुट्टै ठाउँ नमिलेको हुँदा म बसेकै घरको तल्लो तलामा उनीहरूलाइई बस्ने व्यवस्था मिलाइयो । केही समयपछि राति–राति गाँजाको गन्ध आउन थाल्यो । निरन्तर त्यो गन्ध आए पनि केही समय मैले सहेँ ।

पछि एकजना हवल्दारलाई भनेँ, ‘यहाँ घर वरिपरि गाँजा खाने मानिस आउँदारहेछन्, तपाईंले हेर्नुपर्‍यो । तिनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’ उनले निगरानी गर्दा गाँजा खाने अरू कोही नभएर तिनै सुरक्षामा बसेका प्रहरीहरू भएको यकिन भयो । त्यसबखतको एउटा लट प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका दरले कुनै सांसदको सेटिङमा नियुक्त भएको भन्ने सुनियो । सक्षम र योग्यले जागिर नपाउने, पैसाको बलमा हुनेखाने धनी बाबुआमाका बिग्रेका सन्तानले दामभेटी चढाएको भरमा प्रहरीजस्तो संवेदनशील निकायमा जागिर पाउने ! कस्तो अवस्था होला ? अनि यस्तो के सुरक्षाको आस राख्ने ?

सन् २०१० मा म दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा एउटा सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा थाहा पाएँ, त्यहाँ महिला हिंसाबारे कतै वारदात हुनलागेको सूचना पाउनासाथ प्रहरीहरू पुग्ने र पीडित महिलाको सुरक्षा गर्ने गरिँदोरहेछ । सन् २०१४ मा चीन गएका बेला नेपालीले दिएको एउटा भोजबाट फर्कंदा राति २ बजेको थियो । त्यस्तो राति पनि सडकमा महिला एक्लाएक्लै निस्फिक्री हिँडिरहेका थिए ।

भन्दा आक्षेप लगाए जस्तो हुने, हाम्रा प्रहरीको तालिम पञ्चायतकालमा अराष्ट्रिय तत्त्व निवारणमुखी बढी रह्यो । बहुदल प्राप्तिपछि पनि नेता र दलमुखी हुने संस्कार पलायो । अहिलेको सुन तस्करी काण्डले आम प्रहरीको साख गिराएको छ । यसले गर्दा आम जनताको प्रहरीप्रति विश्वास उठेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यसको अर्थ नेपाल प्रहरी कमजोर छ वा कामै गर्न सक्दैन भन्ने होइन । चाहेमा प्रहरीले काम गर्न सक्छ ।

त्यो क्षमता पनि प्रहरीमा छ । किनकि रणबहादुर बम हत्याकाण्ड, रानीबारीका इन्जिनियर दम्पतीको हत्याकाण्ड वर्षौंपछि पनि प्रहरीले पत्ता लगाएको थियो । यद्यपि इच्छाशक्ति, लगनशीलता अनि पीडितको पक्षमा संवेदन हुनुपर्दो रहेछ । राजनीतिक क्षेत्रको दबाब, प्रभाव र भनसुनलाई झेल्न सक्नुपर्छ ।

नियुक्तिमा दाम चढाउने र आफन्तवादको संस्कार अन्त्य हुनुपर्‍यो । तालिम यस्तो हुनुपर्‍यो, जसले मानवीय संवेदनशीलता कायम गर्न सकोस् । ‘मेरी श्रीमती हराई, खोजी पाऊँ हजुर’ भनी एउटा गरिब निमुखाले गुहार माग्दा त्यसलाई संवेदनशील भएर लिइदिनुपर्छ । किनकि कर त खाई–नखाई गरिबले पनि तिरेको हुन्छ, बलात्कृत हुने महिलाले पनि राज्यबाट पाउने सुरक्षानिम्ति पेट काटेर कर तिरेकी हुन्छिन् ।

पश्चिम कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बलात्कार गरी हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको घटनामा मृतकको बाँच्ने अधिकार हरण भयो । त्यो समाजमा उत्पन्न भएको नकारात्मक प्रवृत्ति र विकृतिको परिणाम हो । अहिले तिनै कुरा रोगका रूपमा समाजमा बढ्दैछ । पहिला मानिसमा जेसुकै भए पनि धर्म, पाप र पुण्यका कुराले समाजलाई केही नियन्त्रण गरेको थियो ।

सामाजिक लोकलज्जाको प्रश्न पनि उठ्थे । तर अब ती सब मूल्य–मान्यता हराएर गए । यही प्रवृत्ति निरन्तर कायम रहिरहने हो भने कुनै न कुनै दिन सबैले त्यसको मार भोग्नुपर्ने हुन्छ । फोहोरबाट मुक्ति प्राप्त गर्नसके रोग लाग्दैन, तर हैजा आए त्यसले मान्छे छान्दैन, सबैलाई सोहोरसाहार पारेर लानेछ । उक्त घटनामा प्रहरीले उजुरी पर्नासाथ कारबाही गरेको भए सायद मृतकको ज्यान जाने थिएन । यो संवेदनशीलताको कमी हो ।

आजभोलि नाबालिका बलात्कृत भएका र मारिएका वारदात प्रशस्त घटेका छन् । समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना पलाएको छ, जुन दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । न्यायालय, प्रहरी र सरकारी वकिलले यस्ता दण्डहीनता विरुद्ध अनुसन्धान गरी कठोर कारबाहीद्वारा सजाय दिलाउने जमर्को गरेमा नियन्त्रण हुनेछ । तर कारबाही गर्ने क्रममा राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई तौलिएर बस्ने हो भने अपराध नियन्त्रण कदापि हुने छैन । त्यस्तै सरकारका हरेक निकायले गरिब–धनी, जातीय र दलगत विभेद नगरी आवश्यकता अनुसार सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ ।

महिला हिंसाको रोकथामका निम्ति मृत्युदण्ड प्रभावकारी कानुनी बाटो हो जस्तो लाग्दैन । सबैले जोड गरे त्यो कानुन पनि बन्ला । तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा बलात्कार र हत्या एउटा बलिष्ट पहुँचवालाले गर्ला, तर डोरीमा अर्को निर्दोष नझुन्डिएला भन्न सकिन्न ।

महिलाका पनि आफ्ना केही दायित्व छन् । धनसम्पत्ति आर्जन हुने र सुख पाउने नाममा जोकोहीलाई विश्वास गरिहाल्नु राम्रो होइन । अहिलेको समयमा प्रेमी पनि प्रेमीजस्ता देखिँदैनन् । आफ्नै प्रेमिकालाई बोलाएर मवालीहरू भेला पारी बलात्कार गर्न लगाउने कस्ता प्रेमी हुन् ? महिला सुरक्षालाई लिएर कतिपय घटनामा बाबु, दाइ, भाइ, आफन्तमाथि शंका जन्मिएका छन् ।

महिलाविरुद्ध हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्षम र कानुनी रूपमा भरपर्दो निकाय हो । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनु, क्रयविक्रयमा परेकालाई उद्धार गर्ने अख्तियारी प्रहरीलाई छ । तर अहिले प्रहरीले बलात्कारको सिकार हुने नाबालिकालाई जोगाउन किन सकेको छैन ? जनताले यस कुराको प्रश्न उठाउनु जायज हो । अब प्रहरीले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा गम्भीर भएर नियन्त्रणका कदम चाल्नु आवश्यक छ । यसका लागि रेकर्ड राख्ने, संदिग्ध र पहिले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नमाथि निगरानी राख्ने गर्नु आवश्यक छ ।

सामान्यत: बलात्कारपछि हत्या किन हुन्छ भने अपराधी प्राय:जसो बलात्कृत महिला वा बालिकाको जानपहिचानको परिचित व्यक्ति हुने गर्छन् । तसर्थ अहिले महिला आफन्तबाटै असुरक्षित छन् ।

सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा महिलाले पनि दलीय वा अन्य आधारमा विभाजित नभई टोल, गाउँ, नगरवासी महिलाको सर्वाङ्गीण विकास र सुरक्षाका निम्ति एकता कायम गर्नैपर्छ । यस्तो एकता भए ग्रामीण क्षेत्रमा समूहमा मिलेर आयआर्जन वा व्यवसाय गर्नमात्र होइन, सुरक्षाको अनुभूति पनि हुनसक्छ ।

हिंसामा परेका वा पर्नसक्ने अवस्थाका महिलालाई समूहले मिलेर बचाउ गर्न पनि सक्छन् । सरकारले दिने सहयोग, शिक्षा/प्रौढ शिक्षा तथा रोजगारी/तालिमको फाइदा सबैलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । गाउँका बालिकालाई सुरक्षा प्रदान गर्ने, तिनलाई आइपर्ने खतराबारे सजग गराउने कर्तव्य बुज्रुक महिलाको हो । अन्यथा आपसी द्वन्द्व र विभक्त मानसिकता राख्ने हो भने महिलाले अहिले भइरहेका हिंसाबाट मुक्ति पाउन कठिन छ ।

कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् ।

*यसअघि प्रकाशित लेखको शिर्षकमा 'कोपिला' हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएको सच्याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नि:शुल्कभित्र सशुल्क शिक्षा

मस्यौदाबाट पोसाक, खाजा र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने, अभिभावकसँग कुनै बहानामा रकम असुल्न नपाइनेजस्ता प्रावधान हटाएर नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको छ ।
डा. मनप्रसाद वाग्ले

काठमाडौँ — नि: शुल्क शिक्षाको रटान लगाएको ४४ वर्ष भएको छ । २०११ सालको नेपालको शिक्षाको प्रतिवेदनले समेत नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको वकालत गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा शिक्षा नि:शुल्क छैन । अभिभावकले कुनै न कुनै रूपमा विद्यालयलाई शुल्क बुझाउनैपरेको छ ।

सरकारले खोलेका विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षाको परिभाषा शिक्षा ऐन २०२८ का सबै संशोधनले गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा सरकारी स्कुल सबै सशुल्क छन् । यो लाज नत सरकारलाई छ, न त्यस्तो शुल्क उठाएर नियम कानुन उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयलाई ।

यस अघिका संविधानले बालबालिकाको नि:शुल्क शिक्षाको हकलाई प्रस्ट नउठाए पनि नेपालको संविधान (२०७२) ले भने धारा ३१ (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकभित्र विद्यालय तह उमेरका ५–१७ वर्षका बालबालिका पर्छन् कि पर्दैनन् ?

कोही काखा र कोही पाखा गर्न पाइने हो ? संविधान लागु भएको ३ वर्ष बित्नलाग्दा पनि किन बालबालिका शिक्षाका लागि रकम बुझाउन बाध्य छन् ? यसको जवाफ राज्य सञ्चालकसँग छ ? कि संविधानमा लेखेको कुरो हावा हो भन्न सक्नुपर्‍यो, हैन भने हुबहु लागु गर्नुपर्‍यो । नत्र सरकारमा बस्नेको नैतिक हैसियत हुँदैन भनेर हात उठाउनुपर्‍यो ।

संघीय शिक्षाको कानुन नबनिसकेको अनि मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले यसो भएको हो भनी तर्क गर्लान् । यस्तै भन्नेहरूले संविधान कमजोर बनाउनेछन् र आफूखुसी व्याख्या गर्नेछन् । शिक्षाका ऐन बनाउन ढिला गर्ने दोषी कि संविधानको बर्खिलापमा विद्यालय शिक्षामा रकम उठाउने दोषी कि पैसो तिर्ने सोझा अभिभावक ? यसको उत्तर दिन सक्छ, शिक्षा मन्त्रालयले ?

भर्खरै मन्त्रिपरिषदले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सदनमा पठाएको छ । त्यो विधेयक संविधानका प्रावधान विरुद्ध छ । विधेयकले विद्यालयलाई नि:शुल्क र सशुल्कमा विभाजन गरेर नेपाली नागरिकलाई विभेद गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले निजी विद्यालय चिन्दैन । तर विधेयकले निजी विद्यालयको प्रावधान राखेको छ, जुन संविधानत: आपत्तिजनक छ ।

कित आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा बदलेर सरकारी लगानीमा सञ्चालित कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भन्नुपर्‍यो । सरकारी विद्यालयका लागिमात्रै नि:शुल्कको कानुन बनाउने, त्यो पनि अधकल्चो, अनि संविधान विपरीत व्याख्या गर्ने ?

विधेयकले स्कुल फी र पाठ्य–पुस्तक मात्रै नि:शुल्क भनेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य गोलमटोल भाषामा उल्लेख गरेको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । यसको दिगोपनका लागि कमसेकम स्कुल फी, शैक्षिक सामग्री, दिवा खाजा, स्वास्थ्य परीक्षण, वर्षमा दुई जोर लुगा र पाठ्य–पुस्तक नि:शुल्क हुनु आवश्यक छ । नि:शुल्क शिक्षाभित्र यस्तो व्यवस्था थुप्रै मुलुकमा गरिएका छन् । एकातिर विद्यालय शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिने, मौलिक हकमा राख्ने, तर अर्को तिर आंशिक नि:शुल्क गरेर पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिले राज्य बालबालिकाप्रति उत्तरदायी नभएको संकेत गर्छ ।

गरिबीकै कारण विद्यालयको अनुहार नदेखेका थुप्रै विद्यार्थी छन् । शिक्षा मन्त्रालयकै कतिपय अनुसन्धानले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूको ‘भोको पेट’ औंल्याएको छ । दाता केन्द्रित बिभिन्न एनजीओ र आईएनजीओले विद्यार्थीको दिवा खाजा सरकारी विद्यालयको दिगोपनको प्रमुख आधार भनेर अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन् ।

दूरदराजमा अहिले पनि दिवा खाजा व्यवस्था भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको टिकाउ देख्न सकिन्छ । यो वास्तविकतालाई आँखा चिम्लेर यस अघिको मस्यौदाबाट नि:शुल्क शिक्षाभित्रको दिवा खाजा हटाइएको छ । यो प्रावधान हटाउने हो भने नि:शुल्क शिक्षा पूर्ण नि:शुल्क हुनै सक्दैन ।

कापी, कलम, झोला किन्ने पैसो नभएर विद्यालय जान नसकेका विद्यार्थी थुप्रै छन् । विपन्न बालबालिकालाई तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने भनी विधेयकले बोले पनि त्यो नियमावलीले भन्ने कुरो भयो । यस्तो कुरो ऐनमै आउनसके मात्र विद्यार्थी लाभान्वित हुन्छन् । नियमावलीका कुरा व्यवहारमा ल्याउन गाह्रोपर्ने तथ्य विगतले देखाएका छन् ।

विद्यालय जाँदा लगाउने कपडा गतिलो नभएर विद्यालय नजाने बालबालिका संख्या पनि उल्लेख्य छ । मन्त्रिपरिषदले पुरानो दस्तावेजको बुँदा २४, २५ र २६ मा व्यवस्था भएको पोसाक सुविधा, दिवा खाजा र शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता विधेयकमा हटाइदिएको छ ।

एकातिर विद्यालय नगए २०८५ बैसाख १ गतेबाट सामाजिक सुविधाबाटै बञ्चित गर्ने विधेयक बनेको छ भने अर्कोतर्फ जुन कारणले बालबालिका विद्यालय गएका छैनन् । त्यस्तो कारणप्रति विधेयक निर्माताले आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । यसैकारण यो ‘आंशिक नि:शुल्क शिक्षा विधेयक’ हो ।

विधेयककै व्याख्यात्मक टिप्पणीको बुँदा नम्बर २० मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने’ अन्तर्गत ‘संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था आवश्यक भएकाले’ भनी जिकिर गरिएको छ । यो बुँदा संविधानत: ठिक छ । तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा भनेको निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षा हैन ?

त्यसो भए राज्य आफ्नो दायित्वबाट किन पन्छिँदै छ ? संविधान एउटा बनाउने र कार्यान्वयन अर्को गर्न पाइन्छ ? भन्ने बेला संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ भन्ने तर व्यवहारमा समाजवाद विरुद्ध पुँजीवादी शिक्षाको मलजल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यसको जवाफ सदनको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खोज्नुपर्छ । संसद्मा छलफल हुँदा पनि सांसदहरूले यो देशको सार्वजनिक शिक्षा र त्यसमा पढ्ने आधा करोड विद्यार्थीको भविष्य हेर्नुपर्छ, नकि आफ्नो दलको स्वार्थ र विधेयक पास गर्न जारी गरिने ह्विप ।

नि:शुल्क शिक्षाभित्र सशुल्क फस्टाउने प्रपञ्च यो विधेयकमा रचिएको छ । यस अघि नेपाल कानुन आयोगमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरी तयार पारिएको दस्तावेजको बुँदा नम्बर २१ पनि यो विधेयकमा हटाइएको छ । उक्त बुँदाले शुल्क, दस्तुर वा चन्दा कुनै बहानामा अभिभावकसँग रकम असुल्न बन्देज लगाएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो– विद्यार्थी भर्ना हुँदा, अध्ययन गर्दा वा परीक्षामा समावेश हँुदा निज वा निजको अभिभावकबाट कुनै पनि प्रकारको भर्ना शुल्क, मासिक वा अध्ययन शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, खेलकुद शुल्क वा अन्य कुनै नाममा कुनै पनि शुल्क, दस्तुर, सहायता, चन्दा, दान वा अनुदान लिन पाइने छैन ।’

त्यस्तै निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकले समेत कुनै पनि शुल्क तिर्नै नपर्ने प्रावधान विधेयकले हटाएको छ । अनि कस्तो नि:शुल्क शिक्षाको ऐन ? यसको अर्थ स्पष्ट छ, सरकार शिक्षामा लगानी गर्न चाहँदैन । जसरी भए पनि अभिभावकबाटै शुल्क उठाउने रणनीति अख्तियार गर्दैछ । अझ संविधानले नचिनेको निजी विद्यालयको इसारामा कानुन बनाउन उद्यत छ । यस्तो कानुन कसका लागि ? जसले विद्यार्थीको नि:शुल्क पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्दैन ।

एउटा अर्को बुँदा पनि विधेयकको कमजोर पक्ष मान्न कर लाग्छ । त्यो हो, विद्यालयको दूरी । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भएको परिप्रेक्ष्यमा सबै विद्यार्थीको विद्यालयमा सहज पहुँच पनि अनिवार्य हुनुपर्ने हो । तर विधेयकले पायक पर्ने विद्यालय भनेको २ किलोमिटर दूरीसम्मलाई लिएको छ । कक्षा १ को भर्ना उमेर ५ वर्ष पूरा गरेको बालबालिका मानिएको छ । २ किलोमिटरमा विद्यालय हुँदा ५ वर्षे नानीले दिनको ४ किलोमिटर हिंँड्नुपर्ने भयो । पहाडी भेगका भिरपाखामा कसरी सम्भव होला ? काठमाडांैको सुविधामा आफ्ना नानी बसमा हालेर पठाउने बुद्धि भएकाले बनाएको विधेयकले यसप्रति ध्यान दिनसकेको देखिएन ।

यो देशका बालबालिका यही देशका भविष्य हुन् । मौलिक हक कुण्ठित हुनेगरी राज्यले काम गर्नु उनीहरूको अपमान गर्नु हो । मौलिक हक विरुद्धको काम कानुनी रूपले दण्डनीय हुन्छ भनी विधायिकालाई भनिरहनु नपर्ला । संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने हो । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर ऐन पास गर्नु ‘विधायिकाले संविधान मिचे पनि हुन्छ’ भन्ने दुष्प्रयास मात्रै हो । संविधानको प्रावधान बमोजिम यो देशको विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकाले लिनुपर्छ ।

यो वा त्यो बहानामा बालबालिकाको मौलिक हक कुण्ठित हुनुहुँदैन । संविधानले प्रस्ट उल्लेख गरेको नि:शुल्क शिक्षा सबै बालबालिकाका लागि हो । यसमा विभेद गरिनु विडम्बना मात्रै हुनेछ । असोज २ गतेभित्र पारित भइसक्नुपर्ने यो विधेयकका लागि धेरै समय छैन । त्यसैले यसमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT