बिमस्टेकको बल

सार्कजस्तै बिमस्टेकमा पनि आफ्नै घोषणापत्र कार्यान्वयन र क्षेत्रीय पहिचानका परियोजना लागू गर्न नसक्ने समस्या देखिएका छन् ।
मधुरमण आचार्य

काठमाडौँ — दुई दशक पार गरिसकेको ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास’ (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा हुनै लाग्दा यसको उपादेयता र कठिनाइबारे बहसहरू भैरहेका छन् ।

बंगालको खाडी वरिपरिका राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग संगठन बिमस्टेकमा दक्षिण एसियाबाट पाँच (नेपाल, भूटान, भारत, बंगलादेश र श्रीलंका) र दक्षिणपूर्वी एसियाबाट दुई राष्ट्र (थाइल्यान्ड र म्यान्मार) गरी सात सदस्य छन् । दक्षिण एसियाका दुई ठूला देश भारत र पाकिस्तान बीचको तनावले सार्कमार्फत क्षेत्रीय सहयोग चुस्त रूपमा अघि बढ्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक मतभेद कम भएका बिमस्टेक सदस्यहरूबीच क्षेत्रीय सहयोगले राम्रो गति लिने अपेक्षा थियो । तर उपलब्धि सन्तोषजनक छैन ।

आतंकवादको आरोप–प्रत्यारोपमा सार्क अलमलिएको बेलामा बिमस्टेकमा सन् २००९ मा हस्ताक्षर गरिएको आतंकवाद, लागूपदार्थ र सीमापार अपराध विरोधी क्षेत्रीय महासन्धिसमेत सबै सदस्य राष्ट्रहरूबाट अनुमोदन हुनसकेको छैन । नेपाल स्वयंले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मात्र अनुमोदन गरेको छ ।

Yamaha

१ अर्ब ६८ करोड जनसंख्या र ३ खर्ब डलर कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको बिमस्टेक धेरै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । विश्व बैंकका अनुसार यो पछिल्ला तीन वर्षमा विश्वकै उच्च आर्थिक वृद्धि भैरहेको उपक्षेत्रमा पर्छ । यस्तो उच्च आर्थिक वृद्धिदर क्षेत्रीय सहयोगको गति सुस्त हुँदाहुँदै प्राप्त भएको हो । तर बिमस्टेक भित्रको व्यापार पाँच प्रतिशतभन्दा बढ्नसकेको छैन । सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सम्पर्क सञ्जाल कमजोर छ ।

सन् २००४ मा सदस्यता लिनासाथ बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा वार्ता सुरु गर्ने भनेर नेपालले त्यस सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्झौतामा त्यही वर्ष हस्ताक्षर गरेको थियो । सार्कभन्दा पनि अघि बढेर वस्तु, सेवा र लगानीको विषय पनि समावेश गरी सन् २०१० सम्म सबै वार्ता सम्पन्न गरी बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । स्वतन्त्र व्यापारको रेलै नै छुट्लाझैं गरी सो सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि रेलगाडी अझै हिंँड्न सुरु गरेको छैन ।

चौध वर्षपछि पनि वस्तुको मात्र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता पनि हुनसकेको छैन । सेवा र लगानीको क्षेत्रसमेत समेटेर वार्ता सुरु भएको छैन । यस्तो सम्झौता मिति तोकेरै सम्पन्न गर्न यो सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिनुपर्छ । विगतका बिमस्टेकका कतिपय घोषणा र निर्णयको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बिमस्टेकका दुई ठूला सदस्य भारत र थाइल्यान्डबीच द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भैसकेकोले बिमस्टेक क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा उनीहरूको रुचि कम भएको हुनसक्छ ।

सार्कका कतिपय कमजोरी बिमस्टेकमा पनि दोहोरिन थालेका छन् । आफ्ना घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, धेरै सरकारी बैठकमा रमाउने र सहयोगका क्षेत्र र संगठनहरू विस्तारमात्र गर्ने र क्षेत्रीय पहिचानका कुनै परियोजना लागू गर्न नसक्ने समस्या सार्कजस्तै बिमस्टेकमा पनि देखिएका छन् । सार्क जस्तै बिमस्टेकको सचिवालय प्रभावकारी छैन । सन् २०१४ मा ढाकामा बिमस्टेक सचिवालय स्थापना भए पनि गति लिनसकेको छैन । ६ वटाबाट सुरु ‘बहुक्षेत्रीय’ भनिएका सहयोगका क्षेत्र पनि १६ पुगिसकेका छन् । काठमाडौं सम्मेलनले सहयोगका क्षेत्र घटाई खास विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

बिमस्टेक खास आर्थिक सहयोग संगठन हो । यसले मूलत: स्वतन्त्र व्यापार लगायतका आर्थिक मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । बिमस्टेकले सदस्य राष्ट्रहरूबीच सम्पर्क सञ्जाल अर्थात कनेक्टिभिटी बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । भारत, म्यान्मार र थाइल्यान्डबीच बनिरहेको हाइवेलाई नेपाल, बंगलादेश, भूटानसम्म विस्तारित गरिएमा नेपालदेखि थाइल्यान्डसम्म मोटरमा निर्वाध आवत–जावत गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित ट्रान्सएसियन रेलवे नेटवर्कमा जोड्नसके नेपालको रेल सपना सार्थक हुनसक्छ ।

एसियाली विकास बैंकसँगको साझेदारीमा बिमस्टेकले यातायात र कनेक्टिभिटी सम्बन्धमा अध्ययन गरेर डेढ सयभन्दा बढी परियोजना पहिचान गरेको छ, तिनको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । नेपालको बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश र म्यानमार वा थाइल्यान्डसम्म पुर्‍याउन पनि बिमस्टेकले सघाउ पुर्‍याउन सक्छ । सम्मेलनमा हुनलागेको ऊर्जा सञ्जाल (इनर्जी ग्रिड) सम्झौता यसतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ । यसका लागि ऊर्जा व्यापार सम्झौता पनि आवश्यक हुने भएकाले त्यस सम्बन्धी पहल थालिनुपर्छ ।

भूपरिवेष्टित नेपालको लागि बंगालको खाडी नै प्रमुख व्यापारिक र पारवहनको मार्ग हो । उक्त खाडीमार्फत व्यापार र पारवहन सहज बनाउन बिमस्टेकले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यो संगठनमार्फत नेपालले समुद्रको उपयोगमा पहुँच बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । चलाउने भनिएको पानीजहाजको सञ्चालन खास गरेर नदीबाट हुनसक्ने यातायात (इनल्यान्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट) लाई पनि नेपालले बिमस्टेकमा प्रवेश गराउन सक्छ ।

सम्मेलनका बेलामा हस्ताक्षर हुने पानीजहाज सम्बन्धी सम्झौता (कोस्टल सिपिङ एग्रिमेन्ट) यस दिशामा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । समुद्रमा आधारित नील अर्थतन्त्र (ब्लु इकोनोमी) मा सहयोग बढाउने विषयसँंगै नेपालले पहाडी अर्थतन्त्र (माउन्टेन इकोनोमी) लाई पनि बिमस्टेकमा समावेश गराएको छ । हिमालदेखि बग्ने नेपालका सबै नदीनाला बंगालको खाडीसम्म पुग्ने भएकाले यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण र प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण पनि बिमस्टेकको प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ ।

यसका सदस्य राष्ट्रहरूबीच सांस्कृतिक र धार्मिक विषयमा पनि सहयोग हुनसक्छ । सबैजसो राष्ट्रमा बुद्ध धर्मावलम्बी र त्यस सम्बन्धी परम्परा र सम्पदा छन् । ‘बुद्ध सर्किट’ पर्यटनको सुरु गन्तव्य बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट हुनुपर्ने नेपालले पहल गर्नुपर्छ । सन् २०२० मा भिजिट नेपाल वर्ष मनाउने नेपालको लक्ष्य अनुरुप त्यसै वर्ष लुम्बिनीमा बिमस्टेक बौद्ध सम्मेलन गर्ने पनि प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । बिमस्टेक मार्फत नेपालले दक्षिणपूर्व एसियाका मुलुहरूसँग व्यापार, यातायात, पर्यटन र ऊर्जा व्यापार लगायातका धेरै विषयमा लाभ लिन सक्छ । यस संगठनलाई नै दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रबीच सेतुका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

भारतको ‘पूर्व हेर’ र थाइल्यान्डको ‘पश्चिम हेर’ नीतिकै परिणाम यसको जन्म भएको हो । यसलाई गति दिन यी दुई मुलुकले नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर भारतबाट बिमस्टेकलाई आफ्नो सामरिक स्वार्थ पूरा गर्न खास गरेर दक्षिण एसियामा पाकिस्तानलाई अलग्याउने र चीनको प्रभाव न्यून गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भैरहेमा यस संगठनको औचित्य कम हुँदै जानेछ ।

बिमस्टेकले दक्षिण एसिया एवं दक्षिण–पूर्वी एसियाका अतिरिक्त अन्य क्षेत्र र उपक्षेत्रसंँग पनि सहयोग बढाउन सक्नुपर्छ । जस्तो– यसका सबै सदस्यसँंग व्यापार, लगानी, निर्माण लगायतमा चीनको गहिरो सम्बन्ध छ । बिमस्टेक क्षेत्रमा सम्पन्न गरिने कतिपय परियोजानामा चीनको रकम र प्रविधि प्रयोग हुनसक्छ । चीनको ‘बीआरआई’का कतिपय धारणा बिमस्टेका उद्देश्यसँंग मेल खाने खालका छन् । त्यसर्थ बिमस्टेकले चीनलाई ‘डाइलग पार्टनर’ बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।

क्षेत्रीय सहयोगमा सार्कभन्दा बिमस्टेक निकै पछि छ । त्यसैले बिमस्टेक सार्कको विकल्प हुन सक्दैन । सार्क र बिमस्टेक दुवैलाई एकअर्काको परिपूरकको रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । दुवै संगठनको अध्यक्ष रहेको नेपालले रोकिएको सार्क सम्मेलन छिट्टै गराउन पनि बिमस्टेकका क्रममा हुने राजनीतिक भेटघाटलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

दुई दशक पार गरेको यस संगठनको आगामी कार्यदिशा तय गर्नुका साथै एक प्रबुद्ध समूहको गठन गर्न सम्मेलनले निर्णय लिनुपर्छ । सचिवालय सुदृढ पारी परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउने र परियोजनाहरूमा लगानी गर्न एक विशेष फन्डको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । बिमस्टेकको घोषणापत्र (चार्टर) बनाउने नेपालको प्रस्ताव छ । तर सार्कमा जस्तै चार्टरले अप्ठ्यारा पनि ल्याउन सक्छ । बिमस्टेकमा अनुसन्धान गर्न र गैरसरकारी क्षेत्रसँंग सहयोग बढाउन गरिएका प्रस्तावहरू सकारात्मक छन् ।

सार्कझैं आफ्नो क्षेत्रका मुख्य समस्यामा मौन रहे बिमस्टेकको औचित्य रहन्न । उदाहरणका लागि म्यान्मारबाट लखेटिएका रोहिन्ग्या शरणार्थी समस्याले यस क्षेत्रमा विश्वकै चासो छ । विश्व पहिचान बनिनसकेको बिमस्टेक यस्ता विषयमा मौन बस्ने हो भने विश्व मिडियामा यसको कुनै अस्तित्व रहने छैन । यसलाई राष्ट्र संघ लगायतका विश्व मञ्चमा लैजान काठमाडौं सम्मेलनले पहल गर्न सक्छ । सार्कलाई झैं बिमस्टेकलाई पनि राष्ट्र संघमा पर्यवेक्षक बनाउन पहल गरिनुपर्छ ।

बिमस्टेकका नेताहरू समक्ष यस संगठनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने चुनौती छ । बिमस्टेक नेताहरूले यसलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जरुरी छ । गरिएका घोषणा कार्यान्वयनमा जवाफदेही बन्न जरुरी छ । सचिवालयलाई बढी म्यान्डेट दिनुका साथै ढाकास्थित सबै देशका राजदूतलाई बिमस्टेकका लागिसमेत पनि स्थायी प्रतिनिधि तोक्नुपर्छ ।

सार्क होस् वा बिमस्टेक, क्षेत्रीय सहयोगमा यस क्षेत्रको राम्रो रेकर्ड छैन । यो हामीबीच सहयोगको भावना नभएर वा सहयोग गर्ने ‘डीएनए’ नभएर हैन । राजनीतिक प्रतिबद्धता र त्यसलाई पूरा गर्ने अठोटको अभावले हो । सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक विकास लगायतममा फरक र विविधता रहे पनि बिमस्टेकले यस उपक्षेत्रमा सहयोग बढाउने ठूलो सम्भावना छ । त्यसलाई काठमाडौं सम्मेलनले केही भए पनि अघि बढाउन सक्नुपर्छ । आयोजक राष्ट्रको हैसियतले नेपालको सफलता यसैमा निर्भर रहनेछ ।
लेखक पूर्वपरराष्ट्र सचिव हुन्।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विदेश नीतिमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष हुँदैन

मधुरमण आचार्य

नेपालका राजनीतिक दलहरूका विदेश नीति मिल्दो–जुल्दो छन् । दलीय नीति मुलुकको नीति विरुद्ध देखिँदैन ।

तिनका महाधिवेशन दस्तावेज वा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख विदेश नीतिका शब्दावली पनि समान देखिन्छ । तर दलभित्रको गुटगत निर्णयहरूले यसको सञ्चालनमा तात्त्विक फरक पारेको र प्राथमिकता फरक देखिएको हो । कुनै दल सरकारमा रहँदा एकथरी र बाहिर रहँदा अर्कोथरी बोल्नु विडम्बना हो ।
भारतमा कुनै विषयमा प्रतिपक्षले यो हदसम्म बोल्ने भन्ने अभ्यास छ । प्रतिपक्ष दलका नेतालाई कतिपय विषयमा छलफल गर्न अर्को मुलुक पठाउने चलन छ । विदेश मामिलामा ‘रेड लाइन’ लक्ष्मणरेखा हुनैपर्छ । कसले कहाँसम्म कति बोल्ने भन्ने तय हुन जरुरी छ । त्यो प्रकारको विश्वास दलभित्र हनुपर्छ, मुलुकको स्वार्थका लागि । तर प्राय: व्यक्ति, परिवार, नातेदार, सहपाठी, सहकर्मी हुँदै दलको गुट, दल त्यसपछि मुलुकलाई राख्दा यसको सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने हो । नेपालको कूटनीति संरचना कमजोर छैन, केवल सञ्चालनमा विश्वसनीयता घट्दै गएको छ । कूटनीतिको मुख्य कडी विश्वसनीयता मानिन्छ ।
दलका विदेश विभागहरूबीच आपसी सहकार्य, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल, विचार–विमर्श आवश्यक छ । विषयगत सम्बन्धका लागि एक स्थायी संयन्त्र बनाउने, ‘थिंक ट्यांक’को अवधारणा अघि बढाउने जस्ता काम हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुनु अगाडि वा कुनै ठूलो सभा–सम्मेलनअघि ‘मिडिया स्टन्ट’का लागि देखावटी छलफल हुन्छ । उठेका विषय ग्रहण हुँदैन । यो रोग हो । सबै तयारीपछि भ्रमणमा निस्कनु अघि सञ्चार माध्यमलाई देखाउन मात्र भए पनि परामर्श गर्ने चलन छ । देखाउनकै लागि भए पनि गरिएको प्रयास नराम्रो होइन, तर त्यसमा आउने सुझाव कति उपयोग गरे त्यो महत्त्वपूर्ण हो । सुझाव पनि आफू केन्द्रित होइन, मुलुकको हितमा रहनुपर्छ ।
राजनीतिक दलका नेतामध्ये कसले विदेशीसँग औपचारिक ‘डिल’ गर्ने तय हुन जरुरी छ । यहाँ जसले पनि जोसंँग पनि भेट्नेभन्दा पनि फोकल प्वाइन्ट हुनुपर्छ । दलभित्र समूह बनाएर छलफल गर्ने सबै दलका नेताले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल विदेशीलाई प्रयोग नगर्नेगरी काम गर्न जरुरी छ । दलले मुलुकको मूल नीतिमा अडिग रहेर त्यस अनुसार दलको विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । बाझिनु हुँदैन । जनस्तरबाट आउने सुझाव लिन आवश्यक छ । चीनले 
अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) मा नेपालको उपस्थिति हुनुमा जनस्तरको दबाब नै थियो । 
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा जनताको एकमत र दबाबलाई हामीले स्मरण गर्न सक्नुपर्छ । कूटनीतिक भनेको छलमात्र होइन । आफ्नो चासोलाई स्पष्ट पार्ने एक शैली हो । दलीय र नेताले आफू टिक्नकै लागि वा सत्ता समीकरणका लागि विदेशीसँंग गर्ने संवाद आचरणमा सुधार आउनुपर्छ । विदेशी बेवकुफ छैनन् भन्ने विषयमा आफू स्पष्ट हुन जरुरी छ । सबै मुुलुकको स्वार्थ, आफ्नो मुलुकलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने नै हो । त्यो बीचबाट हामीले पनि फाइदा लिनेगरी कूटनीति सञ्चालन अपरिहार्य छ । राजनीतिक दलका विदेश विभागमात्र होइन, सरकारी संयन्त्रसमेत चुकेको देखिन्छ । यसमा सुधारको खाँचो छ ।

आचार्य पूर्व परराष्ट्र सचिव हुन् । 

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७४ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्