बिमस्टेक र बिजुली

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बंगालको खाडीको प्रयास यस क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा गराउने हो । काठमाडौं शिखर सम्मेलनले भने अर्को एउटा संकेत पनि सही गरेको छ– सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्‍याउने । हामी आफैं विद्युत् आपूर्ति गर्छौं ।

अहिले पनि चार सय मेगावट नपुगेर आच्छु–आच्छु भइरहेको छ । भारतबाट आयात नगर्दा हौं त यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेला पनि सोल्टी होटलमा झ्याप्प बिजुली जान सक्थ्यो ।

विद्युत् सञ्जाल बढाएर व्यापार गर्ने सहमति क्षेत्रीय अभियानका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस क्षेत्रमा नेपालसहित भारत र बंगलादेश बढी विद्युत् अभावग्रस्त देश हुन् । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन भारतसित मात्रै जोडिएको छ । बिमस्टेकमा बोल्दा नेताहरूले भूपरिवेष्टित देशका अधिकार च्वास्स छोएका छन् जसलाई धक फुकाएर भन्न बाँकी नराख्ने हो भने हाम्रो बिजुली सबै ठाउँ पुग्ने अधिकार माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने यो ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौता हो । यसले तत्कालको अभाव पूरा गर्ने होइन, भविष्यका लागि बाटो खोल्ने मात्र । हामीसित अहिले १ युनिट पनि बिजुली बेच्ने हैसियत छैन । यो सम्झौता सफल पार्न बिजुली किन्ने कसले ? बेच्ने कसले ? कुन बाटो जाने ? प्रतियुनिट मूल्य कति हुने ? विस्तृत सहमति हुन बाँकी छ । फ्रेमवर्क सम्झौता गरेर सिद्धान्तत: बिजुली आयात/निर्यातको विषय स्वीकार गरिएको हो ।

वर्षायाममा हामीकहाँ बिजुली उब्रिन्छ । भारतमा भने गर्मी बढी हुन्छ र बिजुली उपभोग पनि बढी । उसलाई बढी बिजुली चाहिने भएकाले हामीलाई बढी भएको उसलाई बेच्ने र जाडोयाममा हामीकहाँ बढी उपभोग भई अभाव हुँदा लिने चाँजोपाँजो मिलाउन सके फाइदा हुन्छ । आगामी २ वर्षमा २१ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । त्यतिबेला १ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ ।

मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट नेपाल २५०–३०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात/निर्यात गर्न सक्छ । करिब डेढ वर्षपछि १ हजारदेखि १२ सय मेगावाटसम्म । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन जोड्न खोजिँदै छ । चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको उक्त लाइन डबल सर्किट लाइन हो जसबाट २ हजारदेखि २५ सय मेगावाट बिजुली आयात/निर्यात गर्न बाटो खुल्छ । नेपाल–भारत १० वटा प्रसारण लाइन बिन्दु पत्ता लगाइएअनुसार बने भने अहिलेको सम्झौताअनुसार बिजुली व्यापारको बाटो खुल्छ ।

यो फ्रेमवर्क सम्झौताले भारतलाई दबाब पर्छ । भारत एक्लै बस्न सक्दैन । भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता र व्यवहार सधैं एकनासको हुँदैन । मौसमझैं बदलिने गर्दा उसको विश्वसनीयता कमजोर हुने गरेको छ र क्षेत्रीय अभियानहरू सधैं अधुरा ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्ध अव्यावहारिक छ । नेपाल आफ्नो चाहनाअनुसार बिजुली किनबेच गर्न सक्दैन । दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन भएन । ६ महिनामै फेरि ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका विद्युत् आयोजनाका बिजुली मात्र किन्ने भनी भारतले निर्देशिका लागू गर्‍यो । नेपालसँग बिजुली आदानप्रदानमा आग्लो लगायो ।

भारतले सार्क इनर्जी ग्रिडलाई पनि अघि बढ्न दिएन । डेढ वर्षअघि भारतले पाकिस्तानलाई एक्लाउन बीबीआईएन (भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) प्रसारण लाइन फोरम निर्माण गरायो । त्यसभन्दा अघि बढेर म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सम्झौता उपलब्धि त हो तर ‘अहिले मोही छैन, भरे दूध नै पठाइदिन्छु’ भन्ने नेपाली उखान बन्ने डर भने छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पशुपति सिमेन्टपथ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — देश बनाउने जिम्मा सिमेन्ट कारखानाहरूले लिएजस्तो छ । नेपाली निकायहरूले बुद्धि बर्कत प्रयोग गर्ने ठाउँ बिर्को लाउन खोजेझैं हुँदै छ । काठमाडौंका सम्पदामाथि जारी खेलबाड हेर्दा जसले पनि यस्तै सोच्न सक्छ ।

यस्तै मतिको सिकार पहिला रानीपोखरी हुन लागेको थियो जसलाई सिमेन्ट ढलान गरेर झन्डै स्विमिङ पुलजस्तो बनाउन खोजिएको थियो । रानीपोखरीलाई झिलिमिली रंगीन बिजुली बालेर कफी सप चलाउने मेयरले योजना गरेकै थिए । धन्य, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू जागृत भए ।


त्यस्तै सिको गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेष्मान्तक वनमा धमाधम कंक्रिटको बाटो बनाइरहेको छ । सिमेन्ट ढलान भइरहेको उक्त रनवन हेर्दा हाम्रो राज्यका संरक्षणकर्ताहरू आफैं संहारकर्तामा बदलिन थालेको रूप देखिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफैंले रौद्र रूप लिएर ढुंगा र माटो पन्छाउँदै कंक्रिट हाल्न लगाइरहेको छ । श्लेष्मान्तक पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन सम्पदा हो । विश्वरूप मन्दिर अगाडि अब प्राचीन वातावरण रहने छैन ।


कंक्रिट छापेपछि किरा फट्याङ्ग्राको आवागमन हुन सक्ने छैन । ढुंगाको भर माटो र माटोको भर ढुंगा भएको ठाउँ पो रनवन हो । प्रकृति हो । चराचुरुङ्गी, मृग र बाँदरको परिवेश हो । त्यस्तो ठाउँ सिमेन्टको बाटो बनाइदिएपछि पर्यावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यो सामान्य विज्ञान हो । यस्तो विज्ञान र सभ्यता बिर्सेर कोषले बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट प्रयोग गरेर ‘वाक वे’ बनाउँदै छ जसलाई पशुपति परिपथ भनिएको छ । खासमा सिमेन्टपथ ।


कोषले मृगस्थली क्षेत्रमा पर्यटक घुम्न सजिलो होस् भनेर करिब तीन करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको कथित परिपथले सम्पदास्थललाई पतन गर्ने पक्का छ । दर्शनार्थी चिप्लिएर लड्ने समस्या भएकाले बाटो बनाउनुपरेको तर्क गर्ने कोषलाई न्यूनतम ज्ञान त भएन नै, विवेक पनि हराएजस्तो छ । ढुंगा अड्याउन सिमेन्ट राख्ने विकास वास्तवमा विनाश हो, विकास होइन । आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगले सांस्कृतिक तथा वन सम्पदामा असर पर्छ भन्ने उनीहरूले आफ्नै दस्ताबेज पढ्न बिर्सिएजस्तो छ ।


पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा हो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दायित्व आफ्नो सम्पदास्थलको संरक्षण गर्ने हो, संहार होइन । कंक्रिटको ‘वाक वे’ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पशुपति क्षेत्रमा लागू भएको पशुपति संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण एवम् निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ विपरीत हुन्छ । ऐन र मापदण्डले आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगको परिकल्पना गरेको छैन । नयाँ संरचना बनाउँदा जंगल नासिन्छ भन्ने सुद्धि पुर्‍याउन नसकेको कोषले आफ्नै मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ ।


मापदण्डअनुसार चोक, गल्ली, बाटोमा परम्परागत इँटा छाप्नुपर्छ । सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक स्थलमा परम्परागत बिछ्याइ कायम राख्नुपर्छ । नयाँ सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए पुरानोसँग मेल खाने सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ । बिछ्याइमा प्रयोग भएको सामग्रीअनुरूप त्यसको सरसफाइ विधि अपनाउनुपर्छ । हरियाली क्षेत्र जोगाउनुपर्छ ।


सर्वाेच्च अदालतले यस क्षेत्रमा कंक्रिट प्रयोग गर्न र नयाँ संरचना निर्माणमा बन्देज लगाएको पनि कोषले हेक्का गरेको छैन । श्लेष्मान्तक क्षेत्रका चिहानमा सिमेन्ट प्रयोग गर्दा वातावरणमा असर गरेको लगायत विषय समेटेर २०७३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले कंक्रिटका संरचना भत्काउन उत्प्रेषण परमादेश दिएको थियो ।


पुरातत्त्व विभागले कानमा तेल हाल्न थालेको धेरै भयो । श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन पाइँदैन भन्ने उसलाई थाहा छ तर ऊ पार्क बनाउन दिइरहेको छ । पशुपति क्षेत्र संरक्षित स्मारक हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ । न कोषले त्यस्तो बाटो मनाउन मिल्छ, न अनुमति दिन । यसलाई थपक्क रोकेर प्रकृतिलाई यथावत् फर्काउन हस्तक्षेप नगरे पुरातत्त्व विभागलाई कुनै कार्यालयको शाखा साइनबोर्ड बनाइदिए हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT