समृद्धिको कसीमा कर

उदयशमशेर राणा

काठमाडौँ — कर वृद्धिले सबैको ध्यान तानेको छ । स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर बढाए । जुनसुकै वस्तुमा कर लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो । खोला तर्नेदेखि डोकामा तरकारी बेच्नेसम्मलाई कर लगाउने निर्णयले नागरिकप्रति राज्य कठोर बन्दै गएको हो कि भन्ने आशंकासमेत उब्जाएको छ ।

कर लिनु राज्यको अधिकार हो । नागरिककै सेवा र सुविधाका लागि कर लिने हो । नागरिकबाटै उठाएको करले राज्य सञ्चालन गर्ने हो तर सरकारले कर बढाउनुका साथै नयाँनयाँ शीर्षकमा कर लिन थालेको छ, यसले करको औचित्य, आवश्यकता र प्रभावमाथि बहस निम्त्याएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कर उठाउने सुविधा दिएको छ । कर निर्धारण वैज्ञानिक प्रणालीबाट हुनुपर्छ । त्यसका निश्चित विधि, प्रक्रिया र दर हुन्छन् । कुनै विधि र प्रक्रियाबिना स्थानीय तहले कर असुली गर्दा समस्या देखिएको हो । अधिकतम कर उठाउनुलाई आफ्नो कार्यकाल सफलताको मापक मान्ने केन्द्रीय सरकारको प्रवृत्तिको प्रभाव स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा परेको देखिन्छ ।

वित्तीय संघीयता
हामी संघीयता अभ्यास गर्दै छौं । यो हाम्रा लागि नौलो अनुभव हो । मुलुकमा तीन तहका सरकार छन्, जसले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्नु स्वभाविक हो । सरकारले यो आर्थिक बोझ आफू मितव्ययी भएर र साधारण खर्च कटौती गरेर उठाउनुपथ्र्यो तर चुपचाप घर बसिरहेका र कुनै आर्थिक लाभको कारोबार नगरी जीवनयापन गर्न संघर्ष गरिरहेका साधारण नागरिकबाट उठाउन खोज्यो । यो क्षम्य गल्ती होइन ।

समृद्धिको सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि नै करको बोझ थप्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जिनु स्वाभाविक हो । नागरिकलाई सेवासुविधा नदिई कर मात्र थप्ने कार्यले संघीयताको औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट बहस समेत सुरु भएका छन् । यो दिगो संघीयताका लागि राम्रो संकेत होइन । सरकारले अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच देखिएको कर विवाद समाधान गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न ।

संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि संविधानले कुन तहले कुन शीर्षकमा कर लिन पाउने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दोहोरो कर लिन नपाइने समेत संविधानले प्रस्टसँग भनेको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ । यसबाट संघीयता कमजोर बनाउन सरकार सुनियोजित तरिकाले लागिपरेको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । नौ महिनाअघि गठन भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सरकारले पूर्णता दिएको छैन । बरु कर विवाद अध्ययन गर्ने नाममा आयोगलाई छायामा पारेर सचिवस्तरमा एक समिति गठन गरिएको छ ।

कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले तीनै तहका सरकारले आफूखुसी कर उठाइरहेका छन् । करमा एकरूपता छैन । स्थानीय तहअनुसार करको दर फरक छ । एउटै शीर्षकमा तीनै तहको सरकारले कर लिएका उदाहरण पनि छन् । कुन कर कहाँ तिर्ने, यकिन छैन । केन्द्रीय सरकारले चाँडो कानुन तथा नियमावली बनाएर अन्य तहका सरकारलाई सघाउनुुपर्छ ।

Yamaha

दर होइन, दायरा वृद्धि
राज्यले नागरिक (करदाता) सँग प्रमुख दुई तरिकाबाट अधिकतम कर संकलन गर्न सक्छ । पहिलो, करको दर बढाएर । दोस्रो, करको दायरा बढाएर । अहिलेको समय भनेको कर वृद्धि नभई करको दायरा बढाउने हो । मैले पहिलादेखि जोड दिँदै आएको छु, अहिले कर बढाउने उपयुक्त समय होइन । नेपालीको कर तिर्ने क्षमता विकास नगरी अर्थात नेपालीको आर्थिक हैसियतलाई माथि नपुर्‍याई कर थोपर्नु जनतामाथि अन्याय हो ।

करको दायरा नबढाउने तर कर वृद्धिमा मात्र जोड दिने हो भने मार केही सीमित करदातालाई मात्र पर्छ । ठूलो समूह करको दायराबाहिर रहन्छ । यसैको परिणाम हो ठूलो मात्रामा कर छली हुनु । सीमित व्यापारी (उद्यमी) माथि करको बोझ थप्दा निजी क्षेत्र विशेष गरी ठूला उद्यमी थप लगानीका लागि निरुत्साहित हुन्छन् । वैदेशीक लगानी पनि आकर्षित हुन सक्दैन ।

केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले कर वृद्धि नगरेको भनी जिकिर गरे तर जन्मदर्तादेखि सामान्य सिफारिस लिँदा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएका उदाहरण दर्जनौं छन् । विगतमा सिफारिसलाई शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो । अर्थमन्त्री स्वयम्ले बढी सम्पत्ति हुनेसँग धेरै कर लिने प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरिएको बताएका छन् ।

आयकर प्रणालीअन्तर्गत करको दर ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । भनिएको छ कि त्यो धनीलाई मात्र हो । मानौं, १० प्रतिशत स्थिर कर लगाउने हो भने एक लाख कमाउनेले १० हजार रुपैयाँ तिर्छन्, दस लाख कमाउनेले एक लाख । यसअनुसार धेरै कमाउनेले त्यतिकै बढी तिरिसके । त्यसो नभई पाँच लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई २० प्रतिशत कर लगाउने हो भने त्यो कर होइन, पाँच लाखभन्दा बढीको कमाइमा जरिवाना हो ।

हाल कर राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत हाराहारी छ । सरकारले यसलाई बढाएर ३५ प्रतिशत हाराहारीमा लाने सोचेको छ । करको दर बढाएर त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने सोच सरकारको हो भने नयाँ लगानी भित्रिने त पर जाओस्, भएका लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप पनि क्रमश: बन्द हुँदै जाने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।

सरकारलाई आग्रह, हाम्रो जस्तो देशमा करको दर बढाएर होइन, करको दायरा बढाउनतर्फै जोड दिनुपर्छ । करको दायरामा नआएका (छाया अर्थतन्त्र) लाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन सक्यौं भने राज्यलाई फाइदा पुग्छ । यसका लागि राज्यले करको दर घटाएर अरूलाई पनि कर तिर्न आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २००७/८ तिर भन्सारको दर घटाउँदा कुल भन्सार राजस्व बढेको अनुभव हामीसँगै छ ।

हामीलाई यतिबेला ठूलो लगानी चाहिएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि पनि लगानीको वातावरण रहेको सन्देश दिन सक्नुुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कर घटाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने होडबाजी चलिरहेको छ । हामी कर बढाउनेतर्फ जाँदा लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने निश्चित छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि कर्पोरेट दरलाई ३५ प्रतिशत सम्मबाट झारेर २१ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । भारतकै विभिन्न राज्यले लगानी भित्र्याउन कर छुटसहितका सुविधा दिइरहेका छन् । हाम्रामा भने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कर बढाउने होडबाजी हुनु राम्रो होइन ।

‘सुखी जनता समृद्ध नेपाल’ को नारा दिएको सरकार व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिएको छ । जनतामाथि करको भारी बोकाएर जनप्रतिनिधि मात्र सुखी हुने प्रणाली सरकारले स्थापित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यसको सट्टा बरु संघीय सरकारले अविलम्ब नमुना कानुन र नियमावली बनाएर संघीयतालाई सघाउने अभ्यासमा लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

लेखक पूर्वअर्थराज्यमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पूर्वाग्रही श्वेतपत्र

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसले जम्मा २४ प्रतिशत समय सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । हाम्रो पालामा भएका सबै कामको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं ।
उदयशमशेर राणा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक साताअघि जारी गरेको श्वेतपत्रले यतिबेला देशको अर्थतन्त्रबारे बसह सिर्जना गरेको छ । उनले श्वेतपत्रमार्फत भन्न खोजेका छन्, देशको ढुकुटी रित्तो छ । देशको आर्थिक स्थिति शून्यमा छ ।

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै के देश साँच्चिकै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको स्थितिमा हो ? के हामी असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएका हौं ? त्यस्तो स्थिति पक्कै छैन । बरु अर्थमन्त्रीले चलाखीपूर्वक अर्थतन्त्रका सकारात्मक पाटाहरूलाई लुकाएर नकारात्मक पक्षलाई मात्र सार्वजनिक गरेका छन्, ताकि भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा देखिएका सुधारको सबै जश आफूले लिन सकियोस् ।

उनले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउनकै लागि तथ्य र तथ्यांकहरूलाई बंग्याएर प्रस्तुत गरेका छन् । कुनै तथ्यांकलाई दुई वर्ष, कुनैलाई पाँच वर्ष अनि कुनैलाई २० वर्षको तथ्यांकसंँग तुलना गरेर श्वेतपत्रलाई अर्थतन्त्रको कालो दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्न खोजेका छन् । मैले यो आलेखमा श्वेतपत्रमा लुकाइएका तर पछिल्लो तीस वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु ।

पहिलो कुरा, अर्थमन्त्रीले ढुकुटीमा पैसा नै छैन भनेर श्वेतपत्रमा भन्नुभएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले ‘२०७४ माघ मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा (स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम रु. ८४ अर्ब ३५ करोड समेत) रु. ३०१ अर्ब ६४ करोड नगद मौजदात कायम रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै अनुसार पनि दैनिक राजस्व संकलन औसतमा २० अर्बभन्दा माथि छ । यतिमात्र होइन, सरकारको पुँजीगत खर्च पनि योजना अनुरूप हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले राज्यकोषमा पैसा नै छैन भन्न सुहाउँदैन ।

दोस्रो, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो देशको अर्थतन्त्र नाजुक छैन । गतवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धर ६.९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ७.२ प्रतिशतको हुने अनुमान गरिएको थियो । यही सरकरले मध्यावधि पुनर्विचार पश्चात यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने दाबी गरेको छ । विगतको तीन दशकमा लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर देखिएको यो पहिलोपटक हो । यस अर्थमा पछिल्लो तीन दशक यताकै राम्रो र आशाजनक स्थितिमा छ, अर्थतन्त्र ।

हामी सबैलाई थाहा छ, २०४८ सालमा ल्याइएको पहिलो बजेटको आकार करिब १२ अर्बको थियो, जसमा वैदेशिक सहयोग नै करिब ३५ प्रतिशत थियो । तर अहिले करिब त्यसको दोब्बर राजस्व संकलन एकैदिनमा हुन्छ, जसले हाम्रो वार्षिक लक्ष्य सात सय अर्ब रहेकोमा यो सहजै पूरा हुने देखिन्छ । यस्तै अर्थमन्त्रीले व्यापार घाटाबारे श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् कि व्यापार घाटा चुलिँदो छ । यो सत्य हो । उनले २५ वर्षमा ४१ गुणाले व्यापार घाटा बढेको तथ्यांक देखाएका छन् । तर यही समयमा ६२ गुणाले राजस्व बढेको कुरा उल्लेख नै गरेका छैनन् ।

यस्तै श्वेतपत्रमा निजीकरणको विरोध गर्दै त्यो असफल भएको भन्ने तर्क गरिएको छ । निरन्तर घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूका कारण राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार पर्दै गएका बेला त्यस्ता संस्थानहरूलाई निजीकरण गरिएको विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर निजीकरणकै विरोध गर्नु समय–सापेक्ष हुन सक्दैन । निजीकरण भइसकेका संस्थानहरूबारे अहिले बहस गर्नुको औचित्य पनि छैन । सन् १९९० को दशकमा नेपालले आत्मसात गरेको खुल्ला अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारवादको नीतिकै कारण अहिले निजी क्षेत्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजकीकरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण देश आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न । यतिमात्र नभएर दुई दशकअघि नै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणमा नेकपा एमालेले अवरोध नपुर्‍याएको भए आज देश आर्थिक रूपमा निकै माथि हुन्थ्यो । अरुण तेस्रो आयोजनामा एमालेको अवरोधले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको थियो भने वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षित हुनसकेन । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न अरुण तेस्रो आयोजनाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनसक्थ्यो । उदाहरणका लागि हामीले छिमेकी मुलुक भुटानलाई हेर्न सक्छौं । चुका हाइड्रो प्रोजेक्ट अघि भुटानको व्यापार घाटा नेपालजस्तै थियो । तर यही परियोजनाले व्यापार घाटालाई निकै सन्तुलित बनाउन सघाएको छ । तर आज २५ वर्षपछि आएर हामी यही अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा देशको आर्थिक विकासमा हाम्रो भागको जश खोज्दैछौं । यसको आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ?

सेयर बजारलाई कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले पदभार सम्हाले लगत्तै ओरालो लागेको सेयर बजार अझै तंग्रिन पाएको छैन । सरकारी तथा निजी जलविद्युत कम्पनीहरूले १० प्रतिशतसम्म सेयर स्थानीयलाई बाँड्दै गर्दा त्यसले कैयौं गरिब नेपालीको जीवनमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएको छ । आज त्यस्ता हरेक सेयरधनी आफूलाई गरिबीबाट उठाउन सक्ने अवस्थामा छन् । तर अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर हल्का टिप्पणी गर्नुले उनी निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नरहेको आशंका जन्माएको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउनुको विकल्प हामीसंँग छैन । सरकारले यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल विकासशील राष्ट्रका लागि योग्य हुनु पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक बनेको सन्देश दिनु हो । तर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपनासँग जोडिने विभिन्न अवयवहरू संयुक्त राष्ट्र संघको विकासशील राष्ट्रका लागि योग्यताको मापन गर्ने फर्मुलामा पर्न नसकेको हुँदा आज हतार गरेर विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाँदै गर्दा नेपालले धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अझै तीन वर्षसम्म अति कम विकसित मुलुकमै रहने निर्णय गरेको थियो । यसलाई श्वेतपत्रमा स्थान दिइएको छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ योजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु कि पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र विष्णु पौडेलकै पालामा विभिन्न योजनामा एक खर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा स्वयम् खतिवडा नै थिए । त्यतिबेला यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उनी आफै अर्थमन्त्री भएपछि भने यसको आलोचना गरिरहेका छन् । जबकि देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारकै बजेट कार्यान्वयन गरेको सबैलाई अवगत नै छ । पूरक बजेट ल्याउने तयारी देउवा सरकारले गरे पनि तीनै तहको निर्वाचनमा जुट्नुपर्‍यो र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्यो पूरा हुनसकेन ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिलेसम्म बनेका दसवटा सरकारमध्ये ८ वटा सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादीले गरेका छन् । दस वर्षको बीचमा दुई तिहाइभन्दा बढी समय सत्ताको नेतृत्व गरेका यी दुई दलले नै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कांग्रेसले यस बीचमा जम्मा २४ प्रतिशत समयमात्र सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । हाम्रो पालामा भएका सबै कामको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं ।

अर्थमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र श्वेतपत्रकै आठ नं. बुँदामा नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण नभएको उल्लेख छ । तर पछिल्ला एक वर्षमा मात्र वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ भने भर्खरै भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै भारतीय उद्योगी व्यापारीलाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भनाइबीच विरोधाभाष देखिन्छ ।

समग्रमा श्वेतपत्रले निजी लगानीकर्तालाई तर्साउन र अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारी मनसाय देखिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सकारात्मक पक्षहरूलाई लुकाएर तथ्यलाई बंग्याएर जसरी पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउने मनसायले श्वेतपत्र ल्याइएको स्पष्टै हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र बुझेका भनिएका स्वयम् अर्थमन्त्रीको बौद्धिक इमानदारी र उनको विज्ञतामाथि प्रश्न उठेको छ । आफूभन्दा अघिका सबै अर्थमन्त्रीहरूलाई असफल र असक्षम देखाएर आफूलाई अब्बल देखाउनकै लागि यो श्वेतपत्र जारी गरिएको त होइन् भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

राणा पूर्व अर्थराज्यमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT