संहिता जञ्जाल कि सञ्जाल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चिकित्सकहरू एकनासले उत्कृष्ट हुँदैनन्, न सधैं सेवाभावले सचेष्ट । उपचारक्रममा बिरामीको मृत्यु कहिले असावधानी वा हेलचक्र्याइँवश पनि हुने गर्छ । चिकित्सकका लागि एउटा बिरामी आफ्नो अध्ययन, ज्ञान, सीप र प्रतिभा जाँच्ने शरीर हो ।

चिकित्सक आफैं सुरक्षित पेसाकर्मी होइनन् । उपचारक्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा बिनाछानबिन चिकित्सकलाई दोषी करार गर्ने र क्षतिपूर्ति सम्झौता गर्ने प्रचलन छ ।


कहिले त अस्पताल तोडफोडकै घटना हामी देख्छौं, कति त चिकित्सकहरूको मनोबल गिरेको पनि देख्दैनौं ।

Yamaha


भदौ १ गते लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले चिकित्सकलाई ज्यानमारासरहै व्यवहार गर्ने भएको छ । यसले चिकित्सकको चित्तमात्र दुखाएको छैन, उपचार सेवाकै खिल्ली पनि उडाएको छ । उनीहरूले आइतबार सडकमा निस्केर नारा लगाए, कामेको हातले चिर्न सकिँदैन, उपचारलाई अपराध भन्न पाइँदैन । सरकार संवेदनशील नभए शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिँदैछन् ।


संहिताले बिरामीको हात माथि पार्न र चिकित्सकहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको हो तर सैद्धान्तिक रूपमा । व्यवहारमा त स्वयं चिकित्सकहरू जवाफविहीन हुन पुगेका छन् । बिरामीको ज्यान गए ज्यानमारासरह र अंगभंग भए त्यसैअनुसारको कारबाही गर्ने प्रावधान विश्वव्यापी अभ्यासको प्रतिकूल छ ।


चिकित्सकहरू अब जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । सहरतिरकै अस्पताल पनि पूर्वाधार र प्रविधिमा सम्पूर्ण रूपले सुविधा सम्पन्न छैनन् । गाउँ तथा दूरदराजका स्वास्थ्य संस्था झन् कमजोर छन् । तर्तरी रगत चुहाउँदै कुनै बिरामी अस्पताल आयो र उसको उचित उपचार भयो भने निको हुन सक्छ तर जटिलता आउन सक्ने स्थिति छ भने अब चिकित्सकले जोखिम मोल्दैन ।


अपराधी करार हुन सक्ने भयबाट त्रसित हुन्छ ऊ अनि उपचारका लागि अन्यत्र रिफर गर्छ । एउटाबाट अर्कोमा रिफर हुँदाहुँदै बिरामीको ज्यान जाने स्थिति आउँछ । यो ऐन नसच्चिउन्जेलसम्म उच्च जोखिममा भएका बिरामीको उपचार असम्भव छ । चिकित्सकलाई नियमन गराउन खोज्दा उल्टो बिरामीमाथि असर पर्ने भएको छ ।


चिकित्सकहरूले आफ्नो पेसालाई जवाफदेही बनाउन आफैंले खोजेका हुन् । दण्डहीनता कसैले चाहेको छैन । पेसाको सम्मानका खातिर चिकित्सकहरूले पनि खोज्दैनन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमै निलम्बनसम्मका प्रावधान छन् । चिकित्साजन्य त्रुटि तथा लापरबाही प्रहरीले जाँच गर्ने र मुद्दा चलाउने व्यवस्थाको पो उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।


आफ्नो पेसामा रहेका समस्याको छानबिन गर्न सम्बन्धित विज्ञ चाहिन्छ । मेडिकल वकिल चाहिन्छ । काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाएर चिकित्सकीय त्रुटि तथा लापरबाहीमाथि छानबान गरी कारबाही गर्न सकिन्छ ।


मुलुकी ऐनलाई आधुनिक बनाउन ल्याइएको संहिताले औषधि वा उपचार विधिको जटिलताबारे आँखा चिम्लेको छ । खालि उजुरीका भरमा लापरबाही भयो भने दाबी गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ तर त्यो जटिलता थियो कि लापरबाही, छुट्याउने कसले ? ज्यान मारे वा अंगभंग गरेसरह भन्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउने र लापरबाही हो कि औषधि वा उपचार विधिजन्य जटिलता भन्ने छुट्याउने संयन्त्रमा पो राज्यको ध्यान हुनुपर्छ । त्यस्तो संयन्त्र ऐनमै तोकिन पनि सक्छ । कार्यविधि बनाएर निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । क्षतिपूर्ति कति र न्यायोचित कारबाही के भन्ने व्यवस्थातिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।


सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर टुंग्याउन सकिने यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकार मौन बसेर सडकमा रमिता हेर्न मिल्दैन । चिकित्सकको आत्मविश्वासबिना बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन । पेसागत सुरक्षा नभए संहिताको सार रहँदैन । कानुनी शासन भनेको कानुनी जञ्जाल होइन, न्याय र समानताको सञ्जाल हो । जवाफदेहिताको सुनिश्चय हो, पेसागत असुरक्षा र अनिश्चय होइन ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिमस्टेक र बिजुली

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बंगालको खाडीको प्रयास यस क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा गराउने हो । काठमाडौं शिखर सम्मेलनले भने अर्को एउटा संकेत पनि सही गरेको छ– सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्‍याउने । हामी आफैं विद्युत् आपूर्ति गर्छौं ।

अहिले पनि चार सय मेगावट नपुगेर आच्छु–आच्छु भइरहेको छ । भारतबाट आयात नगर्दा हौं त यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेला पनि सोल्टी होटलमा झ्याप्प बिजुली जान सक्थ्यो ।

विद्युत् सञ्जाल बढाएर व्यापार गर्ने सहमति क्षेत्रीय अभियानका रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस क्षेत्रमा नेपालसहित भारत र बंगलादेश बढी विद्युत् अभावग्रस्त देश हुन् । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन भारतसित मात्रै जोडिएको छ । बिमस्टेकमा बोल्दा नेताहरूले भूपरिवेष्टित देशका अधिकार च्वास्स छोएका छन् जसलाई धक फुकाएर भन्न बाँकी नराख्ने हो भने हाम्रो बिजुली सबै ठाउँ पुग्ने अधिकार माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने यो ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौता हो । यसले तत्कालको अभाव पूरा गर्ने होइन, भविष्यका लागि बाटो खोल्ने मात्र । हामीसित अहिले १ युनिट पनि बिजुली बेच्ने हैसियत छैन । यो सम्झौता सफल पार्न बिजुली किन्ने कसले ? बेच्ने कसले ? कुन बाटो जाने ? प्रतियुनिट मूल्य कति हुने ? विस्तृत सहमति हुन बाँकी छ । फ्रेमवर्क सम्झौता गरेर सिद्धान्तत: बिजुली आयात/निर्यातको विषय स्वीकार गरिएको हो ।

वर्षायाममा हामीकहाँ बिजुली उब्रिन्छ । भारतमा भने गर्मी बढी हुन्छ र बिजुली उपभोग पनि बढी । उसलाई बढी बिजुली चाहिने भएकाले हामीलाई बढी भएको उसलाई बेच्ने र जाडोयाममा हामीकहाँ बढी उपभोग भई अभाव हुँदा लिने चाँजोपाँजो मिलाउन सके फाइदा हुन्छ । आगामी २ वर्षमा २१ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालको लक्ष्य छ । त्यतिबेला १ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ ।

मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट नेपाल २५०–३०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात/निर्यात गर्न सक्छ । करिब डेढ वर्षपछि १ हजारदेखि १२ सय मेगावाटसम्म । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन जोड्न खोजिँदै छ । चार वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको उक्त लाइन डबल सर्किट लाइन हो जसबाट २ हजारदेखि २५ सय मेगावाट बिजुली आयात/निर्यात गर्न बाटो खुल्छ । नेपाल–भारत १० वटा प्रसारण लाइन बिन्दु पत्ता लगाइएअनुसार बने भने अहिलेको सम्झौताअनुसार बिजुली व्यापारको बाटो खुल्छ ।

यो फ्रेमवर्क सम्झौताले भारतलाई दबाब पर्छ । भारत एक्लै बस्न सक्दैन । भारतीय पक्षको प्रतिबद्धता र व्यवहार सधैं एकनासको हुँदैन । मौसमझैं बदलिने गर्दा उसको विश्वसनीयता कमजोर हुने गरेको छ र क्षेत्रीय अभियानहरू सधैं अधुरा ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान सम्बन्ध अव्यावहारिक छ । नेपाल आफ्नो चाहनाअनुसार बिजुली किनबेच गर्न सक्दैन । दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन भएन । ६ महिनामै फेरि ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका विद्युत् आयोजनाका बिजुली मात्र किन्ने भनी भारतले निर्देशिका लागू गर्‍यो । नेपालसँग बिजुली आदानप्रदानमा आग्लो लगायो ।

भारतले सार्क इनर्जी ग्रिडलाई पनि अघि बढ्न दिएन । डेढ वर्षअघि भारतले पाकिस्तानलाई एक्लाउन बीबीआईएन (भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) प्रसारण लाइन फोरम निर्माण गरायो । त्यसभन्दा अघि बढेर म्यानमार र थाइल्यान्डसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने सम्झौता उपलब्धि त हो तर ‘अहिले मोही छैन, भरे दूध नै पठाइदिन्छु’ भन्ने नेपाली उखान बन्ने डर भने छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT