मतदाता, लोकतान्त्रिक नागरिकता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — कुनै पनि नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार भनेको उसको मतदान गर्ने हैसियत हो । मतदाता परिचयपत्र कुनै पनि नागरिकको लोकतान्त्रिक नागरिकता हो ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेर नागरिक अधिकार भूगोलभित्र कैद नरहने सन्देश दिएको छ । त्यसको कानुनी तथा अन्य पूर्वाधार व्यवस्थाको गृहकार्यका लागि उसले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको यो आदेशले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई मताधिकार प्राप्त हुनेछ ।

Yamaha

यो प्रिय निर्णय त हो तर व्यावहारिक रूपमा उत्तिकै जटिल । भारतमा रहेका नेपालीलाई कसरी यो सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्न छ । उनीहरू नजिकै भएकाले नेपालै आएर मतदान गर्न सक्छन् भनिएको हो भने सबैलाई आउन उर्दी गर्नुपर्ने हुन्छ कि घर फर्किन उत्साही पार्नु ।

तेस्रो देशमा पनि मतदाता पहिचान गरी नामावली तयार पार्न उति सजिलो छैन । हजारौँ नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । घरेलु कामदार छन् । कसैको गोठमा त मरुभूमितिर । अनुमानअनुसार ४० लाख जनसंख्या, जो जहाँ बस्छन्, उनीहरू सबैको पहिचान गर्न सजिलो छैन ।

बाहिरी मुलुकमा हाम्रामा जस्तो जताततै मतदान केन्द्र राख्न पाइँदैन । दूतावास कि महावाणिज्य दूतावास । यस्तो क्षेत्रमै पनि ठूलो संख्याका मतदातालाई कसरी व्यवस्थापन गरी मतदानमा सहभागी गराउने ? मलेसिया, कतार, साउदी अरबमा रहेका नेपालीको संख्या निकै ठूलो छ । कतिवटा बुथ राख्ने ?

कुनै देश कति ठूला छन् भने त्यहाँको राजधानीस्थित हाम्रो दूतावासमा राखिएको मतदान केन्द्रमा अर्को कुनामा काम गर्ने मदताता आउन सुगम हुँदैन । अर्को, यसरी मतदान गराउन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली पनि सहज छैन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई बाकस राख्नुपर्छ : प्रत्यक्ष र समानुपातिक । मानौं, कतारमा १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता छन् । तिनका लागि ३ सय वटा बाकस थप्नुपर्‍यो । एउटा बाकसमा हजारजति अट्छ, नअटेका लागि अर्को थप्नुपर्‍यो । फेरि चुनाव त प्रदेशको पनि हुन्छ ।

त्यसैगरी हुलाक मतदानको विकल्प पनि राखिएको छ तर हाम्रो जस्तो सामान्य चिठी पनि हराउने मुलुकमा हुलाक मदातानको विश्वसनीयता कति होला ? अहिलेकै हुलाकको हालतले यो सम्भव हुँदैन ।

इन्टरनेट भोटिङको पनि विकल्प छ तर यो अझ संवेदनशील छ । एकदमै सुरक्षित प्रणाली विकास नगरेसम्म यसको विश्वसनीयता रहन्न ।

यसमा म्यानुपुलेसन र हयाकिङको उच्च जोखिम हुन्छ । प्रविधिमा निकै अघि रहेका मुलुकले पनि यो प्रणाली अपनाउन डराइरहेका छन् । मतदान भनेको भोट खसाल्नु मात्र होइन, त्यसको निष्पक्षता र गोपनीयता कायम रहनु पनि हो ।

सर्वोच्चबाट आदेश जारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले जो जहाँसुकै जसरी रहेको भए पनि नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि अहिल्यै प्रबन्ध सुरु गर्नुपर्छ । मत खसाल्ने परिस्थिति कसैको प्रारब्ध होइन, परिबन्द पनि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा हरेकको हैसियत बराबर हुन्छ र त्यो भनेको समानताको हक हो ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०९:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संहिता जञ्जाल कि सञ्जाल

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चिकित्सकहरू एकनासले उत्कृष्ट हुँदैनन्, न सधैं सेवाभावले सचेष्ट । उपचारक्रममा बिरामीको मृत्यु कहिले असावधानी वा हेलचक्र्याइँवश पनि हुने गर्छ । चिकित्सकका लागि एउटा बिरामी आफ्नो अध्ययन, ज्ञान, सीप र प्रतिभा जाँच्ने शरीर हो ।

चिकित्सक आफैं सुरक्षित पेसाकर्मी होइनन् । उपचारक्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा बिनाछानबिन चिकित्सकलाई दोषी करार गर्ने र क्षतिपूर्ति सम्झौता गर्ने प्रचलन छ ।


कहिले त अस्पताल तोडफोडकै घटना हामी देख्छौं, कति त चिकित्सकहरूको मनोबल गिरेको पनि देख्दैनौं ।


भदौ १ गते लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले चिकित्सकलाई ज्यानमारासरहै व्यवहार गर्ने भएको छ । यसले चिकित्सकको चित्तमात्र दुखाएको छैन, उपचार सेवाकै खिल्ली पनि उडाएको छ । उनीहरूले आइतबार सडकमा निस्केर नारा लगाए, कामेको हातले चिर्न सकिँदैन, उपचारलाई अपराध भन्न पाइँदैन । सरकार संवेदनशील नभए शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिँदैछन् ।


संहिताले बिरामीको हात माथि पार्न र चिकित्सकहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको हो तर सैद्धान्तिक रूपमा । व्यवहारमा त स्वयं चिकित्सकहरू जवाफविहीन हुन पुगेका छन् । बिरामीको ज्यान गए ज्यानमारासरह र अंगभंग भए त्यसैअनुसारको कारबाही गर्ने प्रावधान विश्वव्यापी अभ्यासको प्रतिकूल छ ।


चिकित्सकहरू अब जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । सहरतिरकै अस्पताल पनि पूर्वाधार र प्रविधिमा सम्पूर्ण रूपले सुविधा सम्पन्न छैनन् । गाउँ तथा दूरदराजका स्वास्थ्य संस्था झन् कमजोर छन् । तर्तरी रगत चुहाउँदै कुनै बिरामी अस्पताल आयो र उसको उचित उपचार भयो भने निको हुन सक्छ तर जटिलता आउन सक्ने स्थिति छ भने अब चिकित्सकले जोखिम मोल्दैन ।


अपराधी करार हुन सक्ने भयबाट त्रसित हुन्छ ऊ अनि उपचारका लागि अन्यत्र रिफर गर्छ । एउटाबाट अर्कोमा रिफर हुँदाहुँदै बिरामीको ज्यान जाने स्थिति आउँछ । यो ऐन नसच्चिउन्जेलसम्म उच्च जोखिममा भएका बिरामीको उपचार असम्भव छ । चिकित्सकलाई नियमन गराउन खोज्दा उल्टो बिरामीमाथि असर पर्ने भएको छ ।


चिकित्सकहरूले आफ्नो पेसालाई जवाफदेही बनाउन आफैंले खोजेका हुन् । दण्डहीनता कसैले चाहेको छैन । पेसाको सम्मानका खातिर चिकित्सकहरूले पनि खोज्दैनन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमै निलम्बनसम्मका प्रावधान छन् । चिकित्साजन्य त्रुटि तथा लापरबाही प्रहरीले जाँच गर्ने र मुद्दा चलाउने व्यवस्थाको पो उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।


आफ्नो पेसामा रहेका समस्याको छानबिन गर्न सम्बन्धित विज्ञ चाहिन्छ । मेडिकल वकिल चाहिन्छ । काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाएर चिकित्सकीय त्रुटि तथा लापरबाहीमाथि छानबान गरी कारबाही गर्न सकिन्छ ।


मुलुकी ऐनलाई आधुनिक बनाउन ल्याइएको संहिताले औषधि वा उपचार विधिको जटिलताबारे आँखा चिम्लेको छ । खालि उजुरीका भरमा लापरबाही भयो भने दाबी गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ तर त्यो जटिलता थियो कि लापरबाही, छुट्याउने कसले ? ज्यान मारे वा अंगभंग गरेसरह भन्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउने र लापरबाही हो कि औषधि वा उपचार विधिजन्य जटिलता भन्ने छुट्याउने संयन्त्रमा पो राज्यको ध्यान हुनुपर्छ । त्यस्तो संयन्त्र ऐनमै तोकिन पनि सक्छ । कार्यविधि बनाएर निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । क्षतिपूर्ति कति र न्यायोचित कारबाही के भन्ने व्यवस्थातिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।


सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर टुंग्याउन सकिने यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकार मौन बसेर सडकमा रमिता हेर्न मिल्दैन । चिकित्सकको आत्मविश्वासबिना बिरामीको उपचार सम्भव हुँदैन । पेसागत सुरक्षा नभए संहिताको सार रहँदैन । कानुनी शासन भनेको कानुनी जञ्जाल होइन, न्याय र समानताको सञ्जाल हो । जवाफदेहिताको सुनिश्चय हो, पेसागत असुरक्षा र अनिश्चय होइन ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT