सम्भव छ बलात्कारको अन्त्य

चेलीबेटी कति स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गरेका छन्, त्यसले उक्त मुलुकको समग्र मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासनको मापन गर्छ ।
आरजु राणा देउवा

काठमाडौँ — कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तलाई निर्ममतापूर्वक बलात्कारपछि हत्या गरी उखुबारीमा फालिएको १ महिना नबित्दै त्यही जिल्लामा फेरि अर्की एक महिला सामुहिक बलात्कारमा परेकी अप्रिय खबर बाहिर आएको छ ।

यो १ महिनामा देशका अन्य भागमा पनि अरु थुप्रै महिला बलात्कृत भएका छन् । गएको १ वर्षमा मात्रै १२ सयभन्दा बढी बलात्कारका उजुरी प्रहरीकहाँ परेका छन् । यो तथ्यांकले नेपालमा हरेक दिन कम्तीमा ३ महिला बलात्कृत भइरहेको देखाउँछ । अर्थात् हरेक दिन मेरै, तपाईंकै वा हाम्रा कुनै नातेदार–साथीभाइकै छोरीचेलीको बलात्कार भइरहेको छ । युवतीहरू मात्रै होइन, कोपिलाजस्ता कलिला बालिकाहरू पनि बलात्कृत भइरहेका छन् ।

बलात्कारको ग्राफ उकालो लाग्नुको अर्थ महिला विरुद्धको पाशविक अपराध बढ्नुमात्रै होइन । दण्डहीनता मौलाउनु पनि हो । हाम्रा छोरीचेलीलाई सम्मान र सुरक्षासाथ बोल्ने, हिँडडुल गर्ने र जिउने वातावरण निर्माण गर्नुबाट राज्य नराम्ररी चुक्नु पनि हो ।

Yamaha

बलात्कार एउटा देखिने रोग हो । तर त्योभन्दा पनि बढी एउटा नदेखिने रोगको लक्षण हो । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने राज्यको स्त्रीद्वेषी सोच र पुरुषवादी सामाजिक संरचनाका कारण भित्रभित्रै महामारीकै रूपमा फैलिरहेको अदृश्य रोगको लक्षण हो, बलात्कार । फितलो कानुन र त्योभन्दा फितफो कार्यान्वयन प्रणालीका कारण बलात्कारको विषवृक्ष अझ झाङ्गिँदै गएको छ ।

प्रहरीले जुन शैलीमा निर्मला पन्त बलात्कार–हत्याकाण्डको छानबिन गर्‍यो, त्यसले हाम्रो न्यायप्रणाली कति सुस्त र निष्प्रभावी रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । यो अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण कडी जोड्ने प्रयास नै गरिएन । संदिग्धहरूसँग सामान्य सोधपुछ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रहरीले महसुस गरेन । बरु यथेष्ट प्रमाणबिनै एक मानसिक रोगीलाई अभियुक्तको रूपमा पेस गरियो ।

अन्य निर्दोषलाई अपराध सकार्न भन्दै चरम यातना दिइयो । र सत्य–तथ्य छानबिनको माग गर्दै सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने नागरिकको छातीमा गोली दागियो । यसबाट प्रहरी छानबिन सुस्त र निष्प्रभावी मात्र नभई बद्नियतपूर्ण पनि हुँदोरहेछ भन्ने देखाएको छ । यसैले अब हामीले हाम्रो न्याय प्रणालीमा संरचनागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

अबको बाटो फास्ट ट्रयाक कोर्ट
जब बलात्कारीले तत्काल दण्ड पाउन थाल्छ, तब जोकोही बलात्कार गर्नुअघि १० पटक सोच्न बाध्य हुनथाल्छ । जब समाजले बलात्कृत हुनेलाई नभई बलात्कार गर्नेलाई कलङ्कितको व्यवहार गर्न थाल्छ, तब दबिएर रहेका अन्य पीडित पनि न्यायका लागि बाहिर आउन थाल्छन् ।

यसैले बलात्कार सम्बन्धी दण्डविधान एवं प्रक्रिया चुस्त–दुरुस्त र आधुनिक हुन जरुरी छ । कतिपय देशले बलात्कारको महामारीसँग जुध्न द्रुत अदालत (फास्ट ट्रयाक कोर्ट) गठन गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि यस्तो कोर्ट गठन गर्न जरुरी छ ।

फास्ट ट्रयाक कोर्टले चुस्त न्यायमात्रै दिँदैन, सही न्याय पनि दिन्छ । यस्तो कोर्टले बलात्कारका घटनाको प्राथमिकतासाथ निरुपण गर्नेमात्र होइन, त्यसको संवेदनशील सुनुवाइ पनि गर्ने गर्छ । यस्ता अदालतमा लैंगिक रूपले सचेत दक्ष न्यायमूर्ति र न्याय प्रशासन कर्मचारी हुनुपर्छ ।

घटनाको संवेदनशीलतालाई ख्याल राख्दै बढीमा ३ महिनाभित्र बलात्कार मुद्दाको अन्तिम फैसला आउने प्रावधान गर्नुपर्छ । एउटी बलात्कृत चेलीले न्याय पाउन वर्षौं लाग्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न ३ महिनाको सीमा राख्न जरुरी छ । यद्यपि छिमेकी मुलुक भारतमा यो सीमा २ महिना राखिएको छ ।

विशेष कोर्ट रुमको व्यवस्था
बलात्कार जस्तो संवेदनशील घटनाको मुद्दा दर्तादेखि प्रमाण संकलन, सुनुवाइ र बहस पनि संवेदनशील रूपमै हुन जरुरी छ । त्यसैले सबै फास्ट ट्रयाक कोर्टमा विशेष कोर्ट रुम (डेडिकेटिड कोर्ट रुम) को व्यवस्था गरेर प्रक्रियागत काम गर्नुपर्छ ।

यस्तो रुममा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरुको प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने, त्यहाँका सवाल–जवाफको गोपनीयता कामय गर्ने र पीडितमैत्री तालिम प्राप्त जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ । उपलव्ध प्रमाणहरू सुरक्षित राखेर संयमतापूर्वक अघि बढाउने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

मुद्दा दर्ता गर्ने विधिमा पनि निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुद्दा दर्ताका लागि अहिले अपनाइएको विधि र प्रक्रियालाई सहज र व्यक्तिगत गोपनीयताको दृष्टिकोणबाट समेत सुरक्षित हुनेगरी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । यसको लागि अनलाइन केस रजिष्ट्ेरसनको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मुद्दा सुनुवाइमा नगएसम्म मुद्दा दर्ताको सार्वजनिक नगर्ने, भूमिगत शैलीमा अनुसन्धन वा अन्य अदालती कार्य अघि बढाउने लगायतका रणनीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

पछिल्ला अनुसन्धानहरूले नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दाको रिपोर्ट नै नहुने देखाएका छन् । यसले पनि हामीले हाम्रो सामाजिक संरचना अनुसार महिला सुरक्षित हुनेगरी बलात्कारका मुद्दामा दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने रणनीति अपनाउन आवश्यक छ ।

आत्मसुरक्षा कक्षा
पछिल्लो समय बढेको बलात्कारको तथ्यांकले चेलीहरूलाई आत्मसुरक्षा तालिमको आवश्यकता औंल्याएको छ । चेलीहरूले आत्मसुरक्षाको आधारभूत ज्ञान वा रणनीतिको अब जरुरी भइसकेको छ ।

अब स्कुलको पाठ्यक्रमदेखि युवाका सिकाइका कक्षामा चेलीहरूलाई बलात्कार विरुद्ध आत्मसुरक्षाको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले देशभरका सबै वडासम्म यस्तो तालिमको व्यवस्था गरेर महिलाहरूलाई मानसिक, भौतिक र सैद्धान्तिक रूपमा बलियो बनाउनुपर्छ ।

प्रहरीलाई विशेष तालिम
बलात्कारका विषयमा गठन हुने अनुसन्धान टोलीमा कसैको प्रभाव नहोस् भनेर विशेष अधिकार सहितको विशेष तालिमको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । हामीकहाँ धेरै राम्रा, अनुसन्धानमा खारिएका प्रहरीहरू पनि छन् । तर बलात्कार निकै संवेदनशील विषय हो ।

यसको अनुसन्धान गर्न मानव अधिकार, महिला अधिकार, गोपनीयता, सामाजिक प्रभाव लगायत विविध विषयमा ध्यान पुग्न जरुरी छ । यसमा हामीसँग बलात्कारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीभित्रै विशेष सेल गठन गर्नुपर्छ । त्यस्तो नहँुदा कञ्चनपुरकै घटना फेरि दोहोरिन्छ, झुटा अभियुक्त खडा गर्ने कृत्य दोहोरिन सक्छ ।

फास्ट ट्रयाक लागू भएका कतिपय मुलुकमा बलात्कारको घटना नघट्नु वा सोचेजस्तो परिणाम नआउनुको कारण न्यायाधीश र अनुसन्धान अधिकृतहरू तालिम प्राप्त नहुनु अध्ययनहरूले देखाएका छन् । हामीले ती देशबाट सिकेर परिणाम निस्कनेगरी तालिमयुक्त जनशक्ति सहितको फास्ट ट्रयाक कोर्टका लागि तयार गर्नुपर्छ ।

भारतको बैङ्लोरस्थित सेन्टर फर ल एन्ड पोलिसी रिसर्चले सन् २०१७ मा कर्नाटक राज्यको १० वटा फास्ट ट्रयाक कोर्टमा गरेको अध्ययनले ८० प्रतिशत बलात्कारका मुद्दा साक्षीले आफ्नो दाबी बदलेर र प्रहरीको फितलो अनुसन्धानले गर्दा पुष्टि हुन नसकेको देखाएको छ । हामीले यस्तो परिणामबाट पहिला नै सजगता अपनाएर तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।

सरकारी संरचनाका साथै बलात्कारका विषयमा कानुन व्यवसायीहरूमा पनि सचेतना वा विज्ञताको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी दुवैको सहकार्यमा तालिम प्राप्त अधिवक्ताहरू उत्पादन गर्नुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा कानुनका पाठ्यक्रममा सुधार, अध्ययन विधिमा सुधार र बहसको आचारसंहितामा सुधार गर्न जरुरी छ ।

सुधारको कानुन पाटो
भर्खरै लागू भएको मुलुकी संहितामा बलात्कारको विषय पहिलाको कानुनभन्दा एक कदम पछाडि फर्किएको छ । महिलाहरूलाई पनि सानातिना गतिविधिका आधारमा बलात्कारका मुद्दा कमजोर गर्ने अर्थात न्यायाधीशको तजविजीमा छोड्ने छुट दिएको छ । बलात्कारमा कानुन कडा हुनैपर्छ । संहितामा उल्लेख भएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै दण्ड र सजायलाई थप कडा बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा,
कुनै पनि मानवले खुला रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने ग्यारेन्टी हाम्रो संविधान, ऐन/कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेका छन् । आधुनिक युगको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पनि यही स्वतन्त्रता हो । त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको सुगन्ध नै नागरिक स्वतन्त्रता हो । त्यसैले बलात्काररहित समाज स्थापना गर्नु हामी सबै मानवजातिको दायित्व हो ।

यसमा हामी सबैको आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग हुन जरुरी छ । हाम्रो जस्तो अझै महिलाको ठूलो हिस्सा चुलो–चुलेसोमा अल्झनुपर्ने मुलुकमा झनै बलात्कारका विषयमा सचेतना बढी हुन आवश्यक छ । सरकारी, गैरसरकारी संघ/संस्था र नागरिकको पहलबाटै हामी सबैको सम्मानसहितको समाज निर्माण गर्न सक्छौं ।

बलात्कार निर्मूल गर्न सरकारले नागरिकलाई पनि ‘इन्गेज’ गराउनेगरी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । अझै सञ्चार माध्यमको भूमिका यसमा बढी हुन्छ । सञ्चार माध्यमले नै आमधारणा बनाउन सहयोग गर्ने भएकाले पत्रकारहरू पनि यस विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । समाचार कसरी पस्कने भन्ने शैलीले बलात्कार रोक्ने कि झन् उत्तेजित पार्ने भन्ने सन्देश दिन्छ । तसर्थ मिडिया सचेतना पनि बलात्कार निर्मूल गर्न अझै आवश्यक छ ।

यी विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जतिसक्दो चाँडो पुग्न सक्यो, त्यति चाँडो हाम्रा चेलीहरू सुरक्षित हुन्छन् । म यो लेखमार्फत सरकारलाई बलात्कार निर्मूल समाजका लागि परम्परावादी होइन, आधुनिक रणनीति लागू गर्न आग्रह गर्छु । चेलीबेटी कति स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गरेका छन्, त्यसले उक्त मुलुकको समग्र मानव अधिकार, लोकतन्त्र र विधिको शासनको मापन गर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षणमा एकल भाषा नीति

शिक्षासम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो ।
मल्ल के. सुन्दर

काठमाडौँ — बहुलभाषा नीतिका सम्बन्धमा संविधानले अंगिकार गरेको मूल्य, मान्यता र मर्मलाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकले खिल्ली उडाएको छ । विधेयकको ‘शिक्षणको माध्यम भाषा’ सम्बन्धी दफामा ‘विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा हुनेछ’ भनिएको छ ।

यस्तो प्रावधानका कारण फेरि पनि विद्यार्थीले मातृभाषाका माध्यमबाट विद्यालयमा सिक्न पाउने छैनन् ।

सरकारले शिक्षणको माध्यम भाषाका नाममा एकल भाषा लाद्न खोजेको देखिन्छ । यो पञ्चायतकालीन एकल भाषा नीतिकै अर्को रूप हो । यो एकल भाषा नीति अर्थात भाषिक तहमा सम्मिलीकरणको नश्लीय अभियानको नयाँ थालनी हो । पञ्चायती व्यवस्थामा शिक्षाको माध्यमबाट भाषिक सम्मिलीकरण दस कक्षासम्म सीमित थियो । आधारभूत शिक्षाका नाममा यो अवधि बढेर बाह्र कक्षासम्म पुर्‍याइने भएको छ ।

त्यसो त विधेयकमा मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान पनि छ । तर त्यहाँ मातृभाषा शिक्षणको माध्यम हुने किटान छैन । उपदफामा मातृभाषा शिक्षाका लागि समुदाय आफैले छुट्टै विद्यालय वा शिक्षण संस्था खोल्नुपर्ने कुरा छ । समुदायले खोलेको विद्यालयको व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने झेली प्रावधान प्रस्तावित छ ।

मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले यसबारे स्पष्ट निर्देशन गरेको छ । अल्पसंख्यकको भाषिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले अझ विस्तृत व्याख्या गर्छ । मातृभाषा शिक्षाका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिंँदा मूलत: दुई कुरामा दृष्टि पुर्‍याइएको पाइन्छ ।

पहिलो, भाषाका कारण शिक्षा हासिल गर्ने अवसरमा बालबालिकामाथि कुनै खाले विभेद सिर्जना नहोस् । अर्को, उनीहरूले बोल्ने भाषाका माध्यमबाट पढाउँदा शिक्षा ग्रहण क्षमता सहज होस् । मातृभाषाको माध्यमबाट पढाउँदा बालबालिकाले सहज रूपमा सिक्न सक्छन् भन्ने शिक्षाविद्हरूको अध्ययन, अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । यसले बीचैमा विद्यालय छाड्ने समस्यासमेत न्यून गर्छ ।

शिक्षा प्रणाली सम्बन्धमा बहस चल्दा भाषिक अधिकारका अभियन्ताले आधारभूत शिक्षा मातृभाषाको माध्यममा हुनुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि गर्दै आएका छन् । हिजो पञ्चायत व्यवस्था निरंकुश थियो, ‘एक भाषा, एक भेष’ जस्तो नश्लीय नीति लादियो । एकरूपता राष्ट्रिय एकताको आधार भन्ने त्यसबेलाको बुझाइ रहंँदै आयो । विशेषत: राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति– २०२८ का आधारमा भाषिक सम्मिलीकरणलाई विस्तारित गरियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा विद्यालय तथा क्याम्पस तहसम्म पढाइ हुने विविध भाषाका ऐच्छिक विषय हटाइयो । पाठयांशमा समावेश विभिन्न भाषाको साहित्य विधाका विषयगत अध्ययनको प्रावधान निषेध गरियो । भाषाका माध्यमबाट नागरिकबीच राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमका आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा एक भाषा नीति लादियो । खस नेपाली भाषालाई बलपूर्वक शिक्षाको माध्यम बनाइयो ।

लोकतन्त्रका पक्षधरले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका जनविरोधी चरित्रलाई चर्चा गर्दा अन्य सन्दर्भका अतिरिक्त एक भाषा नीतिको आलोचना गर्थे । नेपाल जस्तो बहुलभाषा भएको देशमा बालबालिकाले विद्यालयमा मातृभाषाकै माध्यमबाट पढ्न पाउनुपर्नेमा जोड दिन्थे । बहुलभाषा भएका संसारका अरू मुलुकको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालजस्तो देशमा कमसेकम आधारभूत शिक्षामा बहुलभाषा नीति उपयुक्त हुने सिफारिस गर्थे ।

प्रगतिशील, वामपन्थी शक्तिहरूले त लेनिनको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्थे, ‘एक व्यक्तिले मात्र बोल्ने भाषा भए पनि उसका लागि समान अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ ।’ जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्व पंक्तिले अझ अग्रगामी तरिकाबाट भाषिक आधारमा संघीयताको संरचना गरिनुपर्छ भन्ने नीति लिएका थिए । एक भाषा नीति कुनै पार्टीको आधिकारिक मान्यता होइन । वामपन्थी पार्टीहरू त खुला दिलले बहुलभाषा नीति वकालत गर्दै आइरहेका शक्तिहरू हुन् । उनीहरू अस्तिसम्म मातृभाषामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो भन्दै थिए ।

पञ्चायती शासन विगत भइसक्यो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । जननिर्वाचित सरकार क्रियाशील छन् । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान छ । यसले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ ।

प्रदेशमा नेपाली अतिरिक्त बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यी संविधानको प्रस्तावनाद्वारा परिकल्पना गरिएको ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक...समतामूलक समाज निर्माण’का आधारभूत पक्ष हुन् ।

भाषिक बहुलता, सांस्कृतिक विविधता अनुरूप समावेशीका पक्षधर दाबी गर्ने वाम राजनीतिक दलको सरकारमा दुई तिहाइ बहुमत छ । सरकारको भूमिका संसद्मा प्रस्तुत अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा निर्णायक छ । विधेयकको उद्देश्य ‘शिक्षामा सबैको पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।

संविधानले सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने मान्यता प्रदान गरेको परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गत लागू गरिने शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था त्यही अनुरूप हुनु वाञ्छनीय छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा निर्ममपूर्वक लादिएको अलोकतान्त्रिक शिक्षण प्रणाली अन्त्य आवश्यक छ । बालबालिकाले विद्यालयमा गैरमातृभाषाको माध्यमबाट पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा परिवर्तन हुनुपर्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले रूपान्तरण तल्लो तहसम्म अनुभूत होस् भन्ने मान्यताले संविधानले मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्थान दिएको हो । व्यावहारिक प्रयोजनका लागि नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा आधिकारिक भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नसक्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको हो । बहुल भाषिक मुलुकभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका रूपमा यसले एउटा सुन्दर खाका प्रस्तुत गर्छ ।

विद्यालय वा शिक्षणका माध्यमका रूपमा मात्र होइन, प्रदेश तहको शासन सत्ता सञ्चालन गरिनका लागिसमेत खस नेपाली अतिरिक्त अन्य मातृभाषा प्रयोगमा आउन सक्ने संवैधानिक हैसियत किटान भएको छ ।

शिक्षा प्रणालीका सन्दर्भमा पाठयांश जति आधारभूत पक्ष हो, त्यति नै शिक्षणको माध्यम संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने तत्त्व हो । विविध भाषाका वक्ता भएको समाजमा शिक्षण माध्यम नागरिकको समानताको अधिकारसँंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । शिक्षा हासिल गर्दा विद्यायलमा बालबालिका भाषाका आधारमा हुने विभेदबाट मुक्त हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको न्यूनतम आवश्यकता हो ।

सबैले राज्यलाई तिरो तिर्छन् । तर त्यसबाट सञ्चालित राज्यकोषबाट गैरनेपाली भाषाभाषी मातृभाषाको माध्यमबाट पढ्न फेरि वञ्चित हुनुपर्छ । संविधानले सबै नेपालीको समान अधिकारको प्रत्याभूत गर्छ । भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिका आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्छ । तर विद्यालयभित्र खस नेपाली भाषाभाषी र गैरखस नेपाली भाषाभाषी बालबालिकाबीच एकै खाले व्यवहार छैन ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिपादन गरेको एक भाषा नीति र भाषिक सम्मिलीकरण अभियानको नयाँ संस्करण हो । संसद्मा यस्तो प्रतिगामी कानुन बोकेर वामपन्थी सरकार उपस्थित हुन संकोच मान्दैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT