वन र बारी वारि र पारि

कृषि र वन जोड्न, उत्पादनशीलता र दिगोपना बढाउन र स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — आधुनिक विकासले कृषि र वन क्षेत्रको सम्बन्धविच्छेद गराएको छ । एकल र सफा खेतीका नाममा आधुनिक कृषि विज्ञान तथा खेती र वन जोड्ने समुदायमा आधारित वनपाखालाई वन विज्ञानको छुट्टा–छुट्टै कन्तुरमा राखिएको छ ।

भूमि र जलस्रोत व्यवस्थापनसमेत कृषि र वनको एकीकृत प्रणालीभित्र अटाउनुपर्ने हो । तर मन्त्रालय बाँडफाँड मिलाउन भन्दै किसानका गोठ र बारीसमेत छुट्याइएको छ । यस्तो विच्छेदले उत्पादन र उत्पादकत्व गुम्दै गएको छ । यसको प्रकृति र समाजमा बृहत प्रभाव परेको छ । हाम्रो खाद्य प्रणाली, आम्दानी र रोजगारी र पर्यावरण निरन्तर खस्किँदो छ ।

नेपालमा खेतीपाती र वनपाखा छुट्याउने काम विकासेको वैज्ञानिक वैधताको आडमा तय अघोषित रणनीतिमा आधारित थियो । यो पश्चिमेली मूलप्रवाहमा रहेको समाज र प्रकतिको अन्तर–सम्बन्धलाई हेर्ने विकासे दृष्टिकोणमा आधारित छ । त्यसैले विकासका नाममा कृषि र वनस्रोत (जलस्रोत समेत) जोडिन नदिन छुट्टा–छुट्टै नीति, संस्थागत संरचना र जैविक तथा भौगोलिक सिमानाका पर्खाल बनाइए ।

Yamaha

खेती वन अन्तर–सम्बन्ध
संसारभरिका आदिवासीसँगै नेपालीले पुस्तौं–पुस्तादेखि खेती र वनलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गरेका थिए । आफ्नो उपभोग तथा गाईवस्तुको खानाका लागि बहुउपयोगी रुख र जडिबुटी खेतबारीमा लगाउँथे । बहुवर्षे रुखहरू बालीनालीको पोषण तथा खनिज चक्र, जैविक विविधता संरक्षण, भूसंरक्षण र हावामा कार्बन डाइ–अक्साइड घटाउन उपयोगी हुन्छन् ।

नेपालमा वनले गाउँलेलाई चाहिने ऊर्जाको ९० प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा घाँसपात आपूर्ति गर्छ । कतिपय ठाउँमा वन, खाली जमिन र कृषि वन छुट्याउनसमेत सकिँदैन ।
परम्परागत नेपाली कृषि वनसँग निर्भर छ । गाईभैंसीका सोत्तर, गोबर र गउँत खेतीका लागि चाहिने मलका मुख्य स्रोत हुन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र वनको २७ प्रतिशत योगदान छ । तिहाइ नेपालीका लागि जीवन निर्वाहको मूल आधार कृषि र वन हुन् ।

तर यो निरन्तर घट्दो छ । ग्रामीण भेगमा वस्तुभाउ, खेती र वन छुट्याउने कुरा अव्यावहारिक छ । वन र कृषि प्रशासन एवं प्राविधिकको ध्याउन्न भने कृषि र वन छुट्याउनेमै छ । छुट्टयाउनै नहुने मन्त्रालय टुक्र्याएर बेला–बेला तमासा देखाइन्छ । उनीहरूको वृत्ति विकास जोडेरभन्दा फुटाएरै छिटो हुन्छ ।

एकातर्फ हरित क्रान्तिमा आधारित कृषिले माटाको उर्वरता नाश गर्दैछ । अर्कोतर्फ काठ र जडिबुटीको व्यापार गरी आम्दानी बढाउने भन्दै उर्वरताको मुख्य स्रोत वनक्षेत्र मासिने क्रम तीव्र छ । सरकारी तथ्याङ्कले देखाउने वनक्षेत्रको वृद्धि क्षेत्रफलमा मात्र हो । अहिले रुखको खेतीमात्र भएको छ । जैविक विविधता निरन्तर घटिरहेको छ । यी कुरा बेवास्ता गर्दै आ–आफ्नै ढर्राका दीर्घकालीन रणनीति र योजना बनाउने काम भने निरन्तर चलिरहेको छ ।

सम्बन्धविच्छेद शृङ्खला
वन विनाशमा स्थानीय समुदायको दोष देखाइयो । स्थानीय आवस्यकता परिपूर्ति र बृहत वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै परम्परागत समुदायमा आधारित कृषि वनलाई विस्थापित गरी सामुदायिक वनका रूपमा अगाडि सारियो । सुरुका वर्षहरूमा बिभिन्न पुच्छर झुन्ड्याएर सामाजिक वन, खेती वन, ग्रामीण वन भनेर कृषि वनकै एउटा पाटोका रूपमा अथ्र्याइयो । सामाजिक वनको बृहत छाताभित्र अथ्र्याइएका यिनका परिभाषा र मानकको प्रयोग भने आफूखुसी परियोजना सञ्चालनका सीमित स्वार्थमा मात्र निहित थिए ।

सन् ६० को दशकको वनको राष्ट्रियकरण र हरित क्रान्ति कृषि यो सम्बन्धविच्छेदको सुरुवात थियो । हुन त राणाकालमै गरिएको खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरणले यसको आधार तयार पारेको थियो । समानान्तर रूपमा बनाइएका तराईको वन व्यवस्थापन तथा संरक्षण योजना र योजनाबद्ध पुनर्बास कार्यक्रमले विभाजनको गति बढायो । सहरी बसोबासका लागि चाहिने काठ, बिजुलीका खम्बा र अन्य वन पैदावार साथै सहरी जनसंख्यालाई खानेकुरा आपूर्ति गर्न खेतीयोग्य जमिन विस्तारले यो विभाजनलाई स्थायी रूप दियो ।

पञ्चायत वनका रूपमा पहिले राष्ट्रियकरण गरिएका वनक्षेत्र व्यवस्थापनमा स्थानीय जनपरिचालन गर्ने भन्दै स्थानीय ठालुहरूलाई हस्तान्तरण गरियो । यसले वनमा आश्रित समुदाय र साना किसानको अधिकार र स्वामित्व हटायो । यति हुँदाहुँदै पनि वनपाखा जोगाउन यिनै किसान अहोरात्र खटे ।

तर यी किसानलाई सघाउने भन्दै सामुदायिक वन विकासका नाममा बेरोजगार (अ) गैसस र स्थानीय ठालुको सहयोगमा दाताका परियोजना सञ्चालन चलिरहे । भौगोलिक क्षेत्र विभाजन गरी सञ्चालन गरिएका यस्ता दर्जनौं परियोजना चार दशकभन्दा बढी सञ्चालन भए । खर्बौं रुपैयाँको खोलो बग्यो । यसबाट वनपाखा हरिया देखिएका छन्, तर जैविक विविधता, जीविकोपार्जन र वातावरण विनाशजस्ता सवालमा के कस्ता उपलव्धि भए, स्वतन्त्र र आलोचनात्मक समीक्षा भएको छैन ।

यस्तो हस्तक्षेप पुष्टि गर्न वन र वातावरण ह्रासको मुख्य दोष वस्तुभाउ, वन विनाश र जनसंख्याको चापलाई दिइयो । यस्तो दोष स्थलगत अध्ययन र विश्लेषणमा आधारित थिएन । यो विकास, वातावरण र जनसंख्यामा भएको परिवर्तनबारे पश्चिमेली बुझाइ र यसको प्रभावबाट तरंगित विश्वव्यापी लहरमा आधारित थियो । ‘तत्काल केही नगरे सन् २००० मा नेपाल मरुभूमि भइसक्छ’ भन्थे । हुन त सामुदायिक वन नभएको भए उनीहरूले भनेकै पो पुग्थ्यो कि भन्ने पनि छन् ।

अर्कोतिर आम मानिसको खाद्य सुरक्षा मुख्य चासो थियो । निर्वाहमुखी कृषिले पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकेको हुनाले व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारियो । यो तर्कले कृषि उपजमा व्यापार गरी नाफा कमाउने सोच पालेका जमातमा बेच्नका लागि कृषि उपज भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान मात्र स्थापित भयो ।

अहिले पनि बजार छैन भन्दै एकमुठा साग र एकबोट फलफूल नलगाउने जमात ठूलो छ । यो त्यसैको प्रभाव हो । व्यापारिक कृषिको उदयसँगै तराई क्षेत्रमा हरित क्रान्ति कृषि विस्तार गरियो । खेती विस्तारसँगै नपुंसक बिउ, रसायन, विषादीका भरमा एकल खेती सुरु गरियो, जुन तराईको मूलप्रवाहको कृषि प्रणाली भएको छ ।

छुट्टा–छुट्टै दीर्घकालीन रणनीति र योजना यो सम्बन्धविच्छेदका प्रमाण हुन् । नेपालमा पर्यावरणीय कृषिको बलियो सम्भावना भए पनि यो विषय कृषि र वन दुबैको प्राथमिकतामा परेन । एकल बाली र सफा खेती अनि विघटनवादी जैविक विविधता संरक्षणको सोचले पर्यावरणीय कृषिलाई सबै पक्षबाट ओझेलमा पार्दै लग्यो ।

यसको प्रभाव कृषि क्षेत्रमा व्यापक पर्‍यो । तराईका धेरैजसो ठाउँमा ३५ वर्ष मुनिका किसानले वर्णसंकर बिउ, रसायन र विषादी बिनाको खेतीबारे विचारै गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले गोठमल, कम्पोष्ट र स्थानीय उपायबाट रोगकिरा नियन्त्रण हुने खेती प्रणालीबारे बुझ्नै पाएनन् ।

कृषि वन पुनर्एकीकरण
जलवायु जोखिम र विषाक्त खानेकुराले तहस–नहस हाम्रो खाद्य प्रणाली सुधार्ने अहिले उपयुक्त समय हो । कृषि जमिनमाथिको प्रतिस्पर्धा र जलवायुको जोखिम रोक्ने एउटैमात्र विकल्प पर्यावरणीय कृषि हो । तर यसलाई बुझ्ने ‘कृषि–वन’को साँघुरो प्राविधिक घेरा नतोडी यो सम्भव छैन ।

कृषि र वनलाई प्रकृतिको साझा अंगका रूपमा एकीकृत ढंगले हेर्न नसकेसम्म खाद्य सुरक्षा, स्थानीय जीविका, जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । यो काम सामुदायिक वनलाई कृषि उपजसमेत प्रबद्र्धन गर्ने कृषि–वन क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा मुख्यत: कम लागत तथा श्रममा खाना, वन्य उत्पादन र वातावरणीय सेवा सँगसँगै उपलव्ध गराउन सकिन्छ ।

खाद्य सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनजस्ता अजंगका सवालका कारण वन तथा कृषिका परम्परागत धारणामा व्यापक परिमार्जन गर्न दबाब बढिरहेको छ । यसर्थ कृषि–वन प्रणालीलाई पर्यावरणीय कृषिको मर्मले जोड्ने राम्रो मौका आएको छ । कृषि र वन जोड्न, उत्पादनशीलता र दिगोपना बढाउन र स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।

बाझिएका नीति फेर्ने, उपयुक्त संरचना बनाउने र मानवीय क्षमता बढाउने काम तत्कालै गर्न आवश्यक छ । आ–आफ्नै सुर, ताल र दिशामा हिँडाइएका कृषि र वनका प्रणालीलाई एकीकृत गर्नु चानचुने होइन । मुख्यत: यीप्रतिका समानान्तर र साँघुरो दृष्टिकोण नफेरी बढ्न सकिँदैन ।

कृषिलाई जैविक विविधता संरक्षण, माटोको उर्वरता वृद्धि र कम लगानीको उत्पादन प्रणालीको आँखीझ्यालबाट हेरिनुपर्छ । वनलाई खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन सम्बोधन र उर्वरता प्रदायक प्राकृतिक प्रणालीको चक्रका रूपमा ढोकैबाट हेर्न सक्नुपर्छ । यी दुबै काम सँगसँगै गर्न सकिने एकीकृत प्रणाली निर्माण भविष्यका लागि खाद्य सुरक्षा वृद्धि र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको प्रस्थानबिन्दु हो ।

लेखक कृषि नीति विश्लेषक हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संहिता : पत्रकारलाई प्रतिकूल कसरी ?

मुलुकी अपराध संहिता ऐनका केही प्रावधान सच्याएर खोजी पत्रकारिता एवं प्रेसको आलोचनात्मक भूमिका जोगाउनुपर्छ ।
रामप्रसाद दाहाल

काठमाडौँ — भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता, २०७४ ले चिकित्सक र पत्रकार त्रसित एवं विचलित छन् । संहितामा पेसागत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र पेसाकर्मीको घाँटीमाथि तरवार झुन्ड्याउने प्रावधान देखेर पेसाकर्मीको सातो उडेको छ ।

सडकमा उत्रेपछि सेतो कोटधारीको सुनुवाइ हुने भएको छ । नसुनिएका कलमजीवीहरू सांकेतिक रूपमा सडकमा आउनैपर्ने बाध्यतामा छन् । पत्रकारलाई कुनै दलसँग जोडिँदैछ, हरियो डलरसँग जोडिँदैछ । काल्पनिक रचना गरिएका लाञ्छनाबाट पत्रकारितालाई मूल पेसा बनाउनेहरू विचलित या विभाजित हुनै सक्तैनन् । पञ्चायत र शाहीकालमा यस्तै आरोप पचाएर आएका कलमजीवीहरू माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलित रहिरहनेछन् ।

समाजमा देखिएका नयाँ समस्या सम्बोधन गर्न सार्वजनिक नीति ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल र लेनदेन गरी सहमतिसाथ कानुन ल्याइएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । सरोकारवालासँगको छलफलमा द्वन्द्व देखिन्छ । द्वन्द्व बीचबाटै मिलनबिन्दु भेटिन्छ ।

यसले कानुन कार्यान्वयनमा सहजता थप्छ, राज्यको टाउको हल्का हुन्छ । संहिताको मस्यौदा गर्दाताकादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँंदासम्मका सरकार र संसदले सरोकारवालासँग परामर्श नगर्नु न बहुलवाद सुहाउँंदो कार्य हो, न मुलुकमा प्रजातान्त्रिक राज्य छ भन्ने सन्देश हो ।

सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्र संघको पहिलो सत्रको साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित छ’ र ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र अवरोधबिना कुनै स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रसारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार’का रूपमा परिभाषित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ ले त्यही आशयलाई स्वीकार गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी, युरोपेली र अफ्रिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक पनि हो । संहितामा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमात्र होइन, संविधानको भावनासमेत लत्याइएको छ । संहिताले पत्रकारितामा प्रतिगमन गराउन खोजेको छ, द्वन्द्व यहींनेर हो ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा ४९ (४) मा ‘वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वैष वा अवहलेना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्राय बीचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ ।

यसो गरे ५ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ५० (३) मा भनिएको छ– सरकारको कामकारबाहीका सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई सरकारप्रति घृणा, द्वैष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हँुदैन । तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन ।

दफा ५० (३) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ६५ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वणर्, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाका आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरू बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हँुदैन भनिएको छ । यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

दफा ७० (१) मा कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्राय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउनेगरी नभए–नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार–प्रसार गर्न वा नाराजुलुस गर्न हुँदैन भनिएको छ ।

यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । दफा ११९ मा वेश्यागमनको प्रचार–प्रसार गरे ३ वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो अश्लील वस्तु यस प्रकार प्राप्त हुनसक्छ भनी विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निसान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र १५२ मा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ । दफा १५६ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति, सम्पद्राय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउन हुँदैन भनिएको छ ।

संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रेस विरोधी प्रावधान छन् । संहिताको दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने व्यवस्था छ । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ लाई फौजदारीकरण गरिनु खतराको सूचक हो ।

उल्लेखित दफामा संशोधन, पुनर्लेखन, स्पष्टता वा खारेजी प्रेसको सरोकारको विषय हो । नत्र यी दफाको सोझो या घुमाउरो व्याख्या गरेर प्रेसका सञ्चालक या सम्पादकदेखि समाचारदातासम्मलाई जथाभावी लागू गरिन सक्छ, प्रकाशित या प्रसारित सामग्रीकै आधारमा जेल सजायसम्म हुनसक्छ ।

यस्ता घातक प्रावधान सच्याएर खोजी पत्रकारिता एवं प्रेसको आलोचनात्मक भूमिका जोगाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, अभ्यास र सिद्धान्तका साथै नेपालको संविधान र प्रचलित अभ्यासभित्र बसेर पेसागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र मिडियामा भएका लगानी, यसले सिर्जना गरेका रोजगारी अनि सञ्चारकर्मीले उपभोग गरिरहेका अधिकार जोगाउँदै कर्तव्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

dahalram@yahoo.com
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT