महिला उद्यमको उल्झन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — छोरीहरू जो सपना देख्छन्, ठूली भएपछि भिजन भएका महिला बन्छन् भन्ने पश्चिमा लोकोक्ति छ । पूर्वमा पनि त्यही हो । छोरीका लागि सजिलो छैन । सानी होउन् कि ठूली । सानीका समस्या सानै होलान्, आम नेपाली महिलाका समस्या पुरुषका तुलनामा ठूला छन् ।

त्यसकारण हाम्रो समाज अझै पनि असमान छ । लोकतन्त्र औपचारिक छ । नरनारी समान नभएसम्म भेदभाव रहिरहन्छ ।

काठमाडौंमा तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन, २०७५ हुँदा पनि विषय त यिनै हुन् । २७ देशका दुई सय उद्यमी महिलाको भेलामा व्यवसाय गर्न अझै पनि महिलालाई विश्वास जित्न गाह्रो पर्छ, सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि भन्ने सवाल उठेका छन् । अर्को लोकप्रिय भनाइ छ, ‘एउटी महिलाको सबभन्दा ठूलो सुरक्षा उनको हकको आफ्नै पैसा हो ।’

Yamaha

हाम्रोजस्तो अर्थ राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोण भएको समाजमा त्यो अझ बढी सत्य हो । महिलाका हातमा पैसा पर्नु बढी आवश्यक छ । महिला आर्थिक रूपमा सक्षम छैनन् किनभने उनीहरूको नाममा सम्पत्ति छैन । सम्पत्तिमा पहुँच छैन । घरपरिवारले विश्वास गर्दैन । लगानीको वातावरण जुटाउन सघाउँदैन । बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पनि कठिनाइ छ ।

छोरीले उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा परिवारले बिहेमा जोड दिन्छ । बुहारीलाई अझ गाह्रो छ । परिवारको मन जितेर र आउन सक्ने समस्या समाधानका विकल्प पहिल्यै खोजेर मात्रै एउटी महिला घरबाट पसल वा उद्योगसम्म पुग्नुपर्छ । ऋणका लागि सासूससुरा या श्रीमान्को मुख ताक्नुपर्छ । व्यवसाय छनोट गर्न परामर्श गर्ने ठाउँ छैन । अँध्यारोमा ढुंगा फालेसरह व्यवसायमा हात हाल्नुपर्छ ।

सरकार कनिकाझैं पैसा बाँड्छ तर महिला आत्मसम्मान बढ्ने आत्मनिर्भरताका ठोस काममा निर्दिष्ट छैन । उद्यम/व्यवसाय गर्न चाहने महिलालाई बिनाधितो सहुलियत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न नचाहनुको कारण महिला आन्दोलन अझै अपूरो, अधुरो रहनु हो । न्याय र समानताको बुझाइको अभाव हो । महिलाले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई निश्चित रकम ब्याजमा कर्जा दिने भन्छ सरकार तर त्यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ ।

महिला उद्यमशीलता विकास कोषले महिला उद्योगीलाई ३ वर्षका लागि ६ प्रतिशत ब्याजमा १ देखि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको थियो । २०७२ मा दस जिल्लाबाट बिनाधितो सुरु भएको यो कार्यक्रम यो वर्षको बजेटमा हटाइएको छ । महिला उद्यमशीलताप्रतिको बुझाइ र सम्मानको सर्वथा अभावको यही प्रमाण हो ।

बरु निजी क्षेत्रबाट महिला उद्यमी महासंघले एक वर्षमा ४ सय ३५ जना अनौपचारिक उद्यम गरिरहेका महिलालाई औपचारिक उद्यमी बनाए, कर प्रणालीअन्तर्गत ल्याएर । कर तिरेपछि पहिचान बन्छ । आत्मविश्वास बढ्छ । देशको आयमा सहयोग पुर्‍याएकामा आत्मसन्तुष्टि बढ्छ । महिला उद्यमशीलताका लागि सामाजिक तगारा त छन् नै, आर्थिक पहुँचको अभाव र बजारीकरणका कठिनाइ पनि उत्तिकै ।

लोकतन्त्र साकार पार्न महिलालाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले यो वर्ष यति महिलालाई यो स्तरको उद्यमी बनाउँछु भन्ने खाका ल्याउनुपर्छ । सरकार त सधैं नारामा सीमित रहन रुचाउँछ । आज बिचौलिया राज छ, नाम पनि उनकै, फाइदा पनि उनलाई नै । उद्योगी महिला झन् पीडित छन् ।

उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना गरेर के गर्नु ? सरकारले हात झिक्यो, बैंकले फाइदा देखेन । हाम्रो लोकतन्त्र समानताका लागि हो भने व्यापक मन्थन जरुरी छ । पहिले त महिला आफैंले संघर्ष गर्नु, अमेरिकी लेखिका आयन र्‍यान्डले भनेजस्तो, ‘तपाईंलाई कसले गर्न दिन्छ भन्ने प्रश्न होइन, कसले रोक्छ भन्ने हो ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्युतीय सवारी सम्भव छ

नेपाली उद्यमी र इन्जिनियरहरुले सन् २००० तिर काठमाडौंलाई विश्वकै सबभन्दा बढी विद्युतीय गाडी भएको राजधानी बनाए । त्यो फेरि सम्भव छ ।
गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — सन् १८८१ मा फ्रान्समा विद्युतीय रिक्सा बनेको थियो । तर त्यो ३ पाङ्ग्रे रिक्सा घोडाको टाँगाभन्दा ढिलो कुद्ने भएकाले त्यति महत्त्व पाएन । पहिलो पटक अमेरिकाको न्युयोर्कमा ३२ किमि प्रतिघन्टा गति भएका विद्युतीय ट्याक्सी चलाएपछि विद्युतीय गाडीले फड्को मार्न थाल्यो ।

नेपालमा सन् १९६० को दशकमै विद्युतीय रोपवे सञ्चालनमा आएको थियो । १९७७ मा चीन सरकारको सहयोगमा स्थापित काठमाडाैं–भक्तपुर विद्युतीय ट्रलिबसमा सफर गरेका पुस्ताका अझै उक्त बसमा यात्रा गर्दाका रोमाञ्चकारी घटना सुन्न पाइन्छ । दुर्भाग्य त्यो ट्रलिबस २००१ तिर अस्तायो ।

१९९३ मा थापाथली क्याम्पसका तत्कालीन प्रमुख तथा २०२५ सालका एसएलसी बोर्ड प्रथम भक्तबहादुर आलेको नेतृत्वमा प्रेमकुमार नकर्मी, विक्रम टेम्पोका मिस्त्री, २ जना अमेरिकन इन्जिनियर र म समेतको टोलीले विक्रम टेम्पोलाई ‘सफा’ टेम्पोमा परिणत गरी नामकरण गरेपछि नेपाली उद्यमी र इन्जिनियरहरूले सन् २००० तिर काठमाडौंलाई विश्वकै सबभन्दा बढी विद्युतीय गाडी भएको राजधानी बनाए । त्यो फेरि पनि सम्भव छ। करिब ७ सय विक्रम टेम्पोले अहिले पनि दैनिक १ लाखभन्दा बढी नगरवासीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँछन् । भलै धिमा गतिका भएकाले जाम गराएको भनाइ यदाकदा सुनिन्छ ।

सन् १९७१ मा अन्तरिक्ष यात्रीले चन्द्रमामा प्रयोग गरेको विद्युतीय गाडीभन्दा अहिले प्रविधिले धेरै फड्को मार्‍यो । विद्युतीय साधनको मुटु ब्याट्री, विशेषगरी लिथियम आएनको मूल्य पछिल्लो दशक ५ गुणाभन्दा बढीले घटेको छ । २०२५ सम्म १० गुणाले घट्ने अनुमान छ । गुणस्तर बढ्ने र मूल्य घट्ने कारणले अब विद्युतीय गाडीहरू सस्तो र कम वजनका हुनेछन् ।

पुरानो प्रविधिको ब्याट्रीले गर्दा सफा टेम्पोले ३६० किलो आफ्नै ब्याट्री बोक्नुपरेको छ । पछिल्लो समय एकपटक चार्ज गरेपछि ४ सय किमिसम्म जाने र चार्ज पनि आधा घन्टामा हुने प्रविधिका विद्युतीय सवारी साधनहरू बजारमा प्रयोग भइसकेका छन् । नेपालमा पनि करिब ३ सय विद्युतीय गाडी, २००० जति विद्युतीय स्कुटर र तराईतिर थुप्रै विद्युतीय रिक्साको प्रयोग भइरहेको छ ।

आवश्यक विद्युतीय यातायात
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् १९९० देखि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २८ वर्षमा गाडीको आयात करिब ३६ गुणाले बढेर २८ लाख नाघेको छ । यसमा दुई पाङ्ग्रे ७८ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । साथै खनिज तेलको खपत नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा १९५ प्रतिशतले बढेछ ।

विप्रेषण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतजति छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार करिब २ परिवारमध्ये १ परिवारबाट कम्तीमा १ जना नेपाली विदेशमा रोजगारीका लागि गएका छन् । त्यसले बढाएको परिवारको आम्दानी, सहरी बसाइँ–सराइले खनिज इन्धन र यातायातका साधनहरूको खपत तीव्र भएको छ ।

विप्रेषण बढी आए पनि देशभित्र श्रमिकको कमीले हाम्रो आफ्नो उत्पादन घटेको छ । भर्खरै प्रकाशित राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार निर्यातभन्दा आयात १५ गुणाले बढी छ । निराशलाग्दो त हाम्रो निर्यातबाट हुने पुरै कमाइले खनिज तेल आयातको ६० प्रतिशतमात्रै धान्ने गरेको छ ।

यातायातका साधन र खनिज तेल आयात र बिक्रीमा लाग्ने कर र साधनमा लाग्ने वार्षिक कर हाम्रो राजस्वका प्रमुख स्रोतमध्ये मुख्य हुन् । यही करले सरकारको बजेट धानेको छ । तथापि प्रदूषणले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पारेको छ भन्ने बिभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । प्रदूषणले हाम्रा हिमालहरू नदेखिने बनाउन थालिसकेको छ । २० लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याएर तिनै हिमाल देखाएर समृद्धि ल्याउन पर्यटनमा यस्ता प्रदूषणले पर्ने असर रोक्नुपर्छ ।

हामीलाई अहिले चाहिएको वातावरण मैत्री लगानी र रोजगारी हो । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगकै अनुमान अनुसार वार्षिक १७ अर्ब डलर लगानी गर्नु पर्नेछ । वर्तमान सरकारले सन् २०३० भन्दाअघि नै ती लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युतीय यातायात विकासका लागि आवश्यक संरचनामा निजी क्षेत्रको पनि लगानी गर्न आवश्यक छ ।

विभिन्न वातावरणीय असरको अलावा केही वर्षमै वर्षायाममा बढी उत्पादन हुनगइरहेको बिजुलीको आफै प्रयोग गरी ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील अर्बांैको खनिज तेल आयात घटाउन सकिन्छ । विद्युतीय बसका धेरै पाटपुर्जा जडान र च्यासिस बनाउने काम नेपालमै गर्न सकिन्छ । यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् ।

आगामी १२ वर्षमा गाडीको संख्या थप ५० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुने सम्भावना छ । किनभने मानिसको जीवनस्तर, यातायातका सञ्जालको देशभरि विकास लगायत धेरै कुरामा परिवर्तन आइरहेको छ ।

अहिले हामीले प्रयोग गर्ने यातायातका साधन, ढुवानी र निर्माण बाहेकका बस, मिनिबस, माइक्रोबस, कार, जिप, ट्याक्सी र मोटरसाइकल सबै गरेर २५ लाखजति छन् । यी सबै हामीले आयात गर्ने हो । सन् २०३० सम्म २० वर्ष पुग्ने सबै यातायातका साधनको संख्या ७ लाखभन्दा बढी हुनेछ । यिनको दिगो व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गतसाल निकालेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको मार्गदर्शनमा यदि सही नीति र कार्यक्रम हुने हो भने नेपाल पूर्णरूपमा स्वच्छ ऊर्जा यातायातमा सन् २०३० सम्म जान सक्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले तीव्र गतिको विद्युतीय चुच्चे रेलको साथै विद्युतीय गाडीमा पनि नेपालले कदम चाँडो बढाउनुपर्छ ।

के गरे सम्भव होला ?
अहिले हामी यातायातका सबै साधन एकैपटक प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनौं । तर सुरुचाहिँ गर्नुपर्छ । करिब ६ महिनाअघि साझा यातायातका लागि गरिएको १ अध्ययनले लगभग ५ रोपनी जग्गाको मूल्य बाहेक मेसिन, औजार र अन्य सामान गरेर करिब पौने २ करोडमा नेपालमै विद्युतीय मिनिबस जडान गर्ने कारखाना खोल्न सकिन्छ । २० जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।

त्यसरी उत्पादन गरेका विद्युतीय बसको मूल्य १८ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म पर्छ र मासिक २० वटा बस उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेको छ । सरकारको सकारात्मक नीति, रुट परमिटमा सिन्डिकेट हटाउने र अन्य खनिज इन्धनबाट चल्ने बसहरूको उचित व्यवस्थापन हुने हो भने नेपालले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय गाडीबाट विद्युतीय चुच्चे रेलले भन्दा चाँडै फड्को नमार्ला भन्न सकिन्न ।

विद्युतीय यातायातका लागि विद्युतीय चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्छ । प्रत्येक पेट्रोल पम्पलाई ५ वर्षमा करबाट लागतको ५० प्रतिशत वा तोकेको रकम कट्टी हुनेगरी कम्तीमा एक विद्युतीय चार्ज स्टेसन राख्न लगाउन सकिन्छ । चार्ज हुने विद्युत खपत र स्टेसनलाई उपलब्ध हुने विद्युत प्राधिकरणको मूल्य फरक कायम गरी लगानी प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ ।

चार्जिङ स्टेसन राख्न वाणिज्य बैंक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सपिङ मलहरूलाई अनुरोध र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी), श्रम विभाग, उद्योग विभागले आफ्नो प्राविधिक तालिममा विद्युतीय गाडीको मर्मत–सुधार र जोडान सम्बन्धी विषय समावेश गराई तालिम दिनुपर्छ ।

आयातित ब्याट्री र चार्जरको गुणस्तरीय मापदण्ड तोकी त्यसको मात्र आयात गर्ने प्रावधान गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कमसल खालका उत्पादनले विद्युतीय यातायात प्रविधिको नेपाली बजारमा बदनामी हुँदैन । खनिज ऊर्जा प्रयोग गर्ने गाडीको दर्तामा थप कर लगाउने र त्यसबाट विद्युतीय साधनहरूलाई चार्जिङ स्टेसनहरू बढाउनुपर्छ ।

तर पुराना गाडी बेचेर नयाँ विद्युतीय गाडी किन्दा पुरानो गाडी किन्नेलाई पनि किनबेचमा केही सुविधा दिने ताकि नयाँ गाडी किन्न खोज्नेहरूले खनिज इन्धनको गाडी बेचेर विद्युतीय गाडी किनुन् । देशमा डिजेल र पेट्रोलको गाडी आयातमा कमी गर्दै जानुपर्छ । विद्युतीय गाडीलाई पार्किङ शुल्क छुट गरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । सरकारी सवारी साधनहरू अनिवार्य रूपमा सबै विद्युतीय किन्न लगाउन सकिन्छ ।

सन् २०३० सम्म २० वर्ष पुग्ने ७ लाख र अब बढ्ने ५० प्रतिशत गाडीको आधालाई विद्युतीय ऊर्जामा चलाउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ । यसका लागि हामीलाई थप ९ अर्ब युनिटभन्दा बढी विद्युत वार्षिक रूपमा चाहिन्छ । यदि ढुवानी गर्ने बाहेकका सन् २०३० सम्मका यातायात साधनलाई विद्युतबाट चल्ने गराउने हो भने हामीलाई वार्षिक थप करिब २३ अर्ब युनिट विद्युत चाहिन्छ, जुन करिब–करिब ४ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युतबाट पूरा गर्न सकिनेछ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक ऊर्जा अहिलेको विद्युत विकासको गतिलाई हेर्दा सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउन केही सहजीकरण गरिदिने हो भने सन् २०३० सम्म उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

आयात गरी नयाँ किन्दा झन्डै २४८ प्रतिशत कर, वार्षिक कर र दैनिक महङ्गो इन्धनमा पैसा तिरेर आयातित खनिज इन्धनका गाडी प्रयोग गर्नेभन्दा सालाखाला २८ प्रतिशत कर तिरेर वार्षिक कर नलाग्ने र खनिज इन्धनको झन्झट नहुने विद्युतीय गाडीलाई प्रबद्र्धन गर्दा समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारालाई राष्ट्रहितमा जोड्न सकिनेछ ।

साँच्चै यो उत्तर र दक्षिणको विद्युतीय चुच्चे रेलको रटानसँगै एउटा थप खुसीको खबर सुनियो । गतवर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेपछि अहिलेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि विद्युतीय गाडी चढ्न थाल्नुभयो । साझा यातायात लगायतले विद्युतीय बस भित्र्याउने तरखरमा छन् । अब ब्यापक रूपमा विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याउन नीतिगत कुरामा सुधार हुनेछ । आयातित सामानका लागि गुणस्तरीय मापदण्ड बनाइनेछ ।

ऊर्जा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT