संक्रमणकालीन न्यायका मापदण्ड

नेपाल सरकारले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकतामध्ये कानुन संशोधन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सबै पक्षका व्यक्तिबाट भएका गम्भीर अपराधप्रति इमानदारीपूर्वक जवाफदेहिता दिलाउने विषय हुनेछ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।

कानुनहरू पारित भएपछि नेपालको न्याय प्रणालीले युद्ध अपराधका सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर संसारभरका अदालतहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरू नेपालले सक्दैन भन्ने टुङ्गोमा पुगे भने संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया वा संयुक्त राज्य अमेरिका वा अन्त कहींका
राष्ट्रिय अभियोजकहरूले नेपालका युद्ध अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्छन् ।

मैले केहीअघि अधिकार र न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत अरू केही संस्थाका साथ कानुनी परिवर्तनहरूको मस्यौदाबारे छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसित भेट्ने मौका पाएको थिएँ । त्यसबेला हामीले अन्य विषयसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अत्यन्त गम्भीर अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिहरू विरुद्ध नेपालमै मुद्दा चलाइएन भने उनीहरूले अन्य देशमा न्यायप्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नेबारे कुरा गर्‍यौँ ।

नेपालमा हुने न्यायबारे उक्त चासो पछाडिको मुख्य सिद्धान्त हो, ‘विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र ।’ यसको अर्थ, यातना र युद्ध अपराधजस्ता केही अपराधलाई अत्यन्त गम्भीर मानिन्छ र संसारका धेरै देशले आफ्ना प्रहरी र अभियोजन अधिकारीहरूलाई त्यस्तो अपराध जहाँ र जहिले गरिएको भए पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न र आफ्नो अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिएको हुन्छ ।

नेपालीका लागि यस सिद्धान्तको प्रभावको स्पष्ट उदाहरण २०१३ मा संयुक्त अधिराज्यमा कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारी हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सन् २००५ मा यातना दिने काममा संलग्न भएको अभियोगमा लामा विरुद्ध बेलायती अदालतमा मुद्दा चल्यो । अनुवादकहरूको अभावले सुनुवाइ नसकिएसम्मै लामालाई संयुक्त अधिराज्यमै नजरबन्द राखियो ।

संयुक्त अधिराज्यको ‘न्यायाधीकरण क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस’ले शङ्का बाहेकका प्रमाण जुटाउन सकेन । सन् २०१६ मा लामा निर्दोष सावित भए । लामाको मुद्दामा त्यस्तो भए पनि संयुक्त अधिराज्य र अरू केही देशले विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रका यस्ता अपराधका लागि नै विशेष रूपले खटाइएका प्रहरी र अभियोजन अधिकारीमार्फत छानबिन र मुद्दा चलाउने काम जारी राख्नेछन् ।

आधुनिक प्रविधिका कारण अभियोजकहरूलाई संसारभरबाट प्रमाण जुटाउन सजिलो भएको छ । शङ्का गरिएका व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा आइपुगेको थाहा पाउन पनि सजिलो छ । यसरी, यातना र युद्ध अपराधका लागि शङ्का गरिएका नेपाली अर्को देशमा गिरफ्तार हुने सम्भावना बढेको छ । प्राय: सर्वोत्तम न्यायचाहिँ अपराध भएको ठाउँको सकेसम्म नजिकै हुन्छ ।

सिद्धान्तत: नेपालमा भएको अपराधको मुद्दा नेपालमै चल्नुपर्छ । त्यसैले विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति कुनै अर्को देशमा गिरफ्तार भयो भने सामान्यतया त्यहाँको अदालतले जिम्मेवार व्यक्तिलाई अपराध भएको देशमै मुद्दा चलाउने मनसाय भए/नभएको कुरामा ध्यान दिन्छ ।

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको प्रस्तावित न्याय कानुनका लागि ६ बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ । नेपालले ती मापदण्ड पूरा गर्छ । मुलुकको न्याय प्रणाली यो कामका लागि समर्थ भयो भने अरू देशले नेपालमा भएको अपराधका लागि नेपाली विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्दैन ।

नेपालले आफ्नो कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूलाई सम्मिलित गरेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा संलग्न छ कि छैन र मुद्दाको छानबिन, अभियोजन र अपराध हेर्नेहरू निष्पक्षता र स्वतन्त्रतापूर्वक त्यसो गर्न समर्थ छन् कि छैनन् भन्नेजस्ता कुरा उक्त मापदण्डमा छन् ।

न्याय प्रणालीले निष्पक्ष सुनुवाइ तथा साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले आदेशको उत्तरदायित्वसित सम्बन्धित आपराधिक सिद्धान्तलाई आफ्नो कानुनमा अङ्गीकार गरेको छ कि छैन भन्ने हो, जस अनुसार आफूभन्दा तलका व्यक्तिहरूले गरेका अपराध हुनबाट रोक्न नसकेकामा वा उनीहरूलाई कारबाही नगरेकामा सबभन्दा वरिष्ठ सैनिक कमाण्डर वा गैरसैनिक अधिकृतमाथि मुद्दा चलाइन सक्छ ।

कानुनको मस्यौदा राम्रो सुरुआत भए पनि हाम्रो मूल्याङ्कनमा यसले अझसम्म कुनै मापदण्ड पूरा गर्नसकेको छैन । हामीलाई आशा छ, महान्यायाधिवक्ता र उहाँको टिमले यस मस्यौदालाई संशोधन गरेर प्रभावकारी बनाउनेछन् ।

विशेषत: यो संशोधन र त्यसको कार्यान्वयनबाट छैठाैं र अन्तिम परीक्षण पूरा हुनेछ र नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वका बेला निकृष्ट अपराध गर्ने सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन समर्थ छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ । नेपाल जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न असफल भइरहे संसारभरका अभियोजकहरू कदम चाल्न तयार हुनेछन् ।

लेखक ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार हुन् ।