संक्रमणकालीन न्यायका मापदण्ड

युद्ध अपराधमा नेपालले आफैँ मुद्दा चलाउन सकेन भने अरू देशले हात हाल्न सक्छन् ।
क्लाइभ बल्डविन

काठमाडौँ — नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १२ वर्ष भयो । सन् १९९६–२००६ मा हजारौं व्यक्ति यातना, यौनहिंसा र गैरन्यायिक हत्याको सिकार भए र बेपत्ता पारिए । ती अपराधका लागि कसैलाई मुद्दा चलाएर न्याय दिने प्रक्रिया थालनी गरिएको छैन ।

नेपाल सरकारले आफ्ना प्रमुख प्राथमिकतामध्ये कानुन संशोधन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सबै पक्षका व्यक्तिबाट भएका गम्भीर अपराधप्रति इमानदारीपूर्वक जवाफदेहिता दिलाउने विषय हुनेछ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।

कानुनहरू पारित भएपछि नेपालको न्याय प्रणालीले युद्ध अपराधका सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर संसारभरका अदालतहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरू नेपालले सक्दैन भन्ने टुङ्गोमा पुगे भने संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया वा संयुक्त राज्य अमेरिका वा अन्त कहींका
राष्ट्रिय अभियोजकहरूले नेपालका युद्ध अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्छन् ।

Yamaha

मैले केहीअघि अधिकार र न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत अरू केही संस्थाका साथ कानुनी परिवर्तनहरूको मस्यौदाबारे छलफल गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसित भेट्ने मौका पाएको थिएँ । त्यसबेला हामीले अन्य विषयसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा अत्यन्त गम्भीर अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिहरू विरुद्ध नेपालमै मुद्दा चलाइएन भने उनीहरूले अन्य देशमा न्यायप्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्नेबारे कुरा गर्‍यौँ ।

नेपालमा हुने न्यायबारे उक्त चासो पछाडिको मुख्य सिद्धान्त हो, ‘विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र ।’ यसको अर्थ, यातना र युद्ध अपराधजस्ता केही अपराधलाई अत्यन्त गम्भीर मानिन्छ र संसारका धेरै देशले आफ्ना प्रहरी र अभियोजन अधिकारीहरूलाई त्यस्तो अपराध जहाँ र जहिले गरिएको भए पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न र आफ्नो अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार दिएको हुन्छ ।

नेपालीका लागि यस सिद्धान्तको प्रभावको स्पष्ट उदाहरण २०१३ मा संयुक्त अधिराज्यमा कर्णेल कुमार लामाको गिरफ्तारी हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सन् २००५ मा यातना दिने काममा संलग्न भएको अभियोगमा लामा विरुद्ध बेलायती अदालतमा मुद्दा चल्यो । अनुवादकहरूको अभावले सुनुवाइ नसकिएसम्मै लामालाई संयुक्त अधिराज्यमै नजरबन्द राखियो ।

संयुक्त अधिराज्यको ‘न्यायाधीकरण क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस’ले शङ्का बाहेकका प्रमाण जुटाउन सकेन । सन् २०१६ मा लामा निर्दोष सावित भए । लामाको मुद्दामा त्यस्तो भए पनि संयुक्त अधिराज्य र अरू केही देशले विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रका यस्ता अपराधका लागि नै विशेष रूपले खटाइएका प्रहरी र अभियोजन अधिकारीमार्फत छानबिन र मुद्दा चलाउने काम जारी राख्नेछन् ।

आधुनिक प्रविधिका कारण अभियोजकहरूलाई संसारभरबाट प्रमाण जुटाउन सजिलो भएको छ । शङ्का गरिएका व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा आइपुगेको थाहा पाउन पनि सजिलो छ । यसरी, यातना र युद्ध अपराधका लागि शङ्का गरिएका नेपाली अर्को देशमा गिरफ्तार हुने सम्भावना बढेको छ । प्राय: सर्वोत्तम न्यायचाहिँ अपराध भएको ठाउँको सकेसम्म नजिकै हुन्छ ।

सिद्धान्तत: नेपालमा भएको अपराधको मुद्दा नेपालमै चल्नुपर्छ । त्यसैले विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति कुनै अर्को देशमा गिरफ्तार भयो भने सामान्यतया त्यहाँको अदालतले जिम्मेवार व्यक्तिलाई अपराध भएको देशमै मुद्दा चलाउने मनसाय भए/नभएको कुरामा ध्यान दिन्छ ।

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको प्रस्तावित न्याय कानुनका लागि ६ बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ । नेपालले ती मापदण्ड पूरा गर्छ । मुलुकको न्याय प्रणाली यो कामका लागि समर्थ भयो भने अरू देशले नेपालमा भएको अपराधका लागि नेपाली विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्दैन ।

नेपालले आफ्नो कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूलाई सम्मिलित गरेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा संलग्न छ कि छैन र मुद्दाको छानबिन, अभियोजन र अपराध हेर्नेहरू निष्पक्षता र स्वतन्त्रतापूर्वक त्यसो गर्न समर्थ छन् कि छैनन् भन्नेजस्ता कुरा उक्त मापदण्डमा छन् ।

न्याय प्रणालीले निष्पक्ष सुनुवाइ तथा साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले आदेशको उत्तरदायित्वसित सम्बन्धित आपराधिक सिद्धान्तलाई आफ्नो कानुनमा अङ्गीकार गरेको छ कि छैन भन्ने हो, जस अनुसार आफूभन्दा तलका व्यक्तिहरूले गरेका अपराध हुनबाट रोक्न नसकेकामा वा उनीहरूलाई कारबाही नगरेकामा सबभन्दा वरिष्ठ सैनिक कमाण्डर वा गैरसैनिक अधिकृतमाथि मुद्दा चलाइन सक्छ ।

कानुनको मस्यौदा राम्रो सुरुआत भए पनि हाम्रो मूल्याङ्कनमा यसले अझसम्म कुनै मापदण्ड पूरा गर्नसकेको छैन । हामीलाई आशा छ, महान्यायाधिवक्ता र उहाँको टिमले यस मस्यौदालाई संशोधन गरेर प्रभावकारी बनाउनेछन् ।

विशेषत: यो संशोधन र त्यसको कार्यान्वयनबाट छैठाैं र अन्तिम परीक्षण पूरा हुनेछ र नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वका बेला निकृष्ट अपराध गर्ने सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन समर्थ छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनेछ । नेपाल जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न असफल भइरहे संसारभरका अभियोजकहरू कदम चाल्न तयार हुनेछन् ।

लेखक ह्युमन राइट्स वाचका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

छोरालाई नैतिक शिक्षा

रामेश्वरी पन्त

काठमाडौँ — बिहान सखारैदेखि रातिसम्म रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाहरूले पस्कने खबरले गर्दा लाग्छ, पुरै देश बलात्कारमय छ । अनि छोरीको मात्र होइन, आफ्नै पनि असुरक्षाको भाव मनमा आउँछ । र पाइला–पाइला त्रसित बन्न पुग्छन् ।

कसरी जोगिने बलात्कारीबाट ? को हुन्, उनीहरू ? कस्ता छन् ? अहा † बलात्कारीको हुलिया ‘स्केच’ बनाउनै सक्दैन दिमागले । बनाओस् पनि कसरी ? कस–कसको स्केच बनाओस् ? कतै बाबु, कतै हजुरबाबु, कतै साथी, कतै प्रेमी, कतै काका, कतै दाजु, कतै शिक्षक, कतै सुरक्षाकर्मी । सबै–सबै बलात्कारका खबरभित्र अटाएका देखिन्छन् ।

पौराणिक कथामा जब राक्षसले दु:ख दिएको प्रसंग आउँछ, दिमागमा एक किसिमको राक्षसी स्केच बन्छ– देख्दै डरलाग्दो, कुरूप, लामा–लामा दाह्रा निस्केको । राक्षसको हुलिया कथामै लेखिएको पाइन्छ । तर आजका बलात्कारी राक्षसको हुलिया कसैले कोर्न सकेको छैन । केवल छोरीहरूलाई उपदेश दिइन्छ, सावधान गराइन्छ– बलात्कारीबाट जोगिऊ † जोगिने त जोगिने तर को–कोसँग र कसरी ?

यसले सबै पुरुषजतिलाई बलात्कारीको आरोप लाग्न सक्छ । त्यसो भन्न खोजेको होइन । तर कुन र कस्तो पुरुष बलात्कारी हुन्छ ? छुट्याउने मानक के हो ? आखिर बलात्कार हुने पुरुषबाटै हो । अपवाद अलग्गै होला । डेढ महिना बित्नलाग्दा पनि कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको अपराधी पत्ता लाग्नसकेको छैन ।

बलात्कारीको शक्तिले राज्यशक्तिलाई कसरी कमजोर पार्न सक्दोरहेछ त भन्ने उदाहरण हो, यो अपराध । सरकारले पटक–पटक गरेर अनुसन्धान टोली खटाएको खटायै छ, तर बलात्कारी फेला पर्दैन । कहाँ गयो ऊ, नेपाल प्रहरीले पत्ता लगाउन नसक्नेगरी !

हालै वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगरले ‘छोरीचेलीहरूका लागि’ भन्दै बनाएको एउटा ‘संहिता’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । जसमा छोरीलाई बलात्कारबाट जोगिन ‘यो–यो गर’ भनेर ११ बुँदे निर्देशन, उपदेश वा सल्लाह दिइएको रहेछ ।

उल्लेखित बुँदाहरू आफैमा गलत होइनन् होला । तर किन आलोच्य भए भन्नेमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । बलात्कारका घटना हुनुमा कतै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको हुनसक्ला, अपरिचितसँगको आत्मीयता पनि जिम्मेवार हुनसक्ला । तर अहिलेका घटना र तिनका प्रकृति हेर्दा यस्ता कुरा हास्यास्पद लाग्छन् । दुधे नानीदेखि हजुरआमा उमेरका महिला दिनहुँजसो बलात्कृत भएका खबर आइरहेका छन् ।

यिनीहरूमाथि आक्रमण हुनुमा फेसबुक चलाउने महिला/किशोरी/युवती कति जिम्मेवार होलान् ? अथवा कुनै युवतीको भड्किलो पहिरनले बलात्कारीलाई दुधेनानी झम्टन प्रेरित गर्छ होला ?

अर्को– बाबुआमा, परिवार र कूलको इज्जत थाम्न छोरीले ‘ममाथि बलात्कार हुन्छ कि ?’ भन्दै सधैं सजग र त्रसित बनेर हिँड्नुपर्ने हो ? खै समाजमा छोराजस्तै निस्फिक्री हिँड्न पाउने छोरीको अधिकार ? सधैं र सबैतिरबाट उपदेशका खात किन छोरीका लागिमात्रै ? के छोराका लागि उपदेश आवश्यक पर्दैन ? परिवार र समाजले छोरालाई नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य र मान्यताका कुरा सिकाउनु पर्दैन ? बाहिर हिंँड्दा कुनै छोरीचेलीमाथि कुकर्म नगर्नु भनेर सिकाउनु पर्दैन ?

समाज अझै ‘छोरामुखी’ छ । जब कुनै ‘छोरा’ले बलात्कार गर्छ, परिवार, आफन्त र समाज नै उसको संरक्षण गर्न धन र शक्ति दुबै प्रयोग गर्न लागिपर्छन् । सुरक्षाकर्मी, न्यायकर्मी र राजनीतिकर्मी सबै उसलाई जोगाउन लाग्छन् ।

कानुनको के कुरा, बलात्कारी पक्राउ परेर प्रमाणित भए पो प्रचलित कानुनले दण्डित गर्ने हो † यहाँ त सामुहिक बलात्कारका पीडितले किटानी जाहेरी दिँदा पनि पक्राउ परेको व्यक्ति ‘प्रमाण नपुगेर’ न्यायालयबाट रिहा हुन्छ । बलात्कारीको न इज्जत जान्छ, न चरित्र ।

बरु ‘बलात्कृत छोरीचेलीका कारण परिवारको इज्जतमा दाग लागेको’ मानिन्छ र उनीहरू विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन् । सामाजिक सोचले कानुन र न्याय प्रभावित पार्ने भएकोले समाज बदल्न सक्यो भने छोरीले बेहोर्ने असुरक्षा कम हुन्छ ।

भर्खरै राष्ट्रपतिबाट पदक ग्रहण गर्नेहरूमध्ये बलात्कारीसँग मिलेमतो गरी घटना लुकाउन सहयोग गरेको आरोप लागेका प्रहरी अधिकारी पनि देखेपछि सरकारको सर्वत्र आलोचना भएको छ । स्वयम् राष्ट्रपतिको पनि आलोचना भएको सुनिन्छ ।

निर्मलाहरू जस्ता ‘कोपिला–जिन्दगी’ निमोठिइरहेको अवस्थामा ‘बलात्कारीको संरक्षक’ भनिएकालाई कसरी पदक ? यस्ता विवादित र भ्रष्टहरूको पदक खोसिन वा रद्ध गर्न नमिल्ने भए पूर्व मुख्य सचिवको पदक किन खोसियो होला ? यसबाट प्रस्टै देखिन्छ– सरकार बलात्कारका जघन्य घटनाप्रति संवेदनशील छैन । बलात्कारीलाई सुरक्षाकर्मीले र उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण र सम्मान दिने चरित्रकै कारण आज बलात्कारीको मनोबल बढिरहेको छ ।

समाजले दिन–प्रतिदिन नैतिक मूल्य र मान्यता गुमाउँदै गइरहेको छ । कलिला नानीहरूको बलात्कार र हत्याका घटना हेर्दा न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि जीवित नरहेको भान हुन्छ । आज कुनै आमा छोरी स्कुल–कलेज पठाएर ढुक्कसँग घर बस्न सक्दिन । आफू घर बाहिर जाँदा सानी छोरीलाई कसैको जिम्मा लगाएर हिँड्न सक्दिन ।

कसैसँग विश्वस्त हुन सक्दिन ऊ । कसरी विश्वस्त हुने ? न कानुनले अपराधीलाई कठोर दण्ड दिएको देखिन्छ न समाजले । उस्तै परे परिवारले नै बलात्कारी हजुरबाबु र बाबुलाई संरक्षण गर्छ र छोरी–नातिनीलाई घर निकाला गर्छ ।

आज कोपिलामै निमोठिएका निर्मला र पुष्पाहरूको अवस्था देखेर भोलिका आमाहरूमा निराशा छाएको छ । उनीहरू भन्ने गर्छन्, ‘छोरी किन जन्माउने ? बलात्कृत भएर मार्न ?’ यसै त हाम्रो समाजमा कैयौं छोरी गर्भमै मारिन्छन्, त्यसमाथि पनि यस्तो निराशा † छोरी नै नजन्मिए सृष्टि कसरी चल्ला ?

छोराहरूलाई नैतिकवान र चरित्रवान बनाउन नसकिए फेरि पनि जन्मिनेचाहिँ बलात्कारी नै हो । त्यसैले अब हरेक आमाबाबुले उपदेश छोरीलाई होइन, छोरालाई दिनु आवश्यक छ । हरेकले आफ्ना छोरा कहाँ जान्छन् ? के गर्छन् ? कस्ताको संगत गर्छन् ? भनेर चिन्ता र चासो राख्नु आवश्यक छ । छोरीको मात्र होइन, छोराको निगरानी पनि गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT