लक्ष्य न्याय, परिणाम अन्याय

मृत्युको कारण यो हो, त्यो हैन भनेर किटानी हुन सक्यो भनेमात्रै निर्विवाद रूपमा उपचारमा लापरबाही भएको हो/हैन, छुट्याउन सम्भव हुन्छ ।
डा. गाेविन्द केसी, जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — केही दिनअघि सोलुखुम्बुमा पहिरोमा परेर एक बालिकाको पाखुरा च्यापियो । उद्धार भएको दुई दिनपछि उनलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याइयो । च्यापिएको भन्दा तलको भाग मारक्तसञ्चार नपुगेर क्षति पुगिसकेको थियो । हात काटेर फाल्नुपर्‍यो ।

एक जनालाई दम रोगले च्यापेपछि काठमाडौंको एउटा मेडिकल कलेज पुर्‍याइएछ । त्यहाँबाट ‘जटिल’ भन्दै अर्को अस्पतालमा पठाइएछ । त्यहाँबाट अझ अर्को। चौथो अस्पताल पुग्दा बिरामीको हालत नाजुक थियो । त्यहाँ पनि आईसीयु नभएकाले अन्यत्रै लैजान भनियो । गाउँ–गाउँमा सम्भव नभए पनि कम्तीमा जिल्ला अस्पतालसम्ममा गतिला अपरेसन थिएटर बनाउने र विशेषज्ञ चिकित्सकहरू खटाउने हो भने यस्ता पीडादायी समाचार सुन्नुपर्ने थिएन ।


संविधानले प्रदान गरेको गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य पाउने नागरिकको यस्तो अधिकारप्रति सरकार र राजनीतिक दल संवेदनशील छैनन् । सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी तीन वा चार दशक अगाडि स्थापना हुँदा जुन अवस्थामा थिए, त्यसमा सुधार भएको छैन । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी खटाए पनि पूर्वाधार पुर्‍याइएको छैन ।

Yamaha


सिद्धान्तत: ऐनको उद्देश्य राम्रै हुनुपर्छ र उपचारका क्रममा लापरबाही भए बिरामीले न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । तर व्यवहारमा चाहिंँ परिवर्तित अवस्थाको ठूलो मार बिरामीमै पर्ने गरेको छ । भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध संहिता ऐन लागू भएसँगै माथिको दोस्रो उदाहरणमा झैं गम्भीर र जोखिमपूर्ण अवस्थाका बिरामी एक अस्पतालदेखि अर्को चहार्दा–चहार्दै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बाहिरका बिरामीलाई अनाहकमा काठमाडौं रेफर गरिनुको सास्तीका कुरै छाडौं । खासगरी चिकित्सकले जोखिम मोलेर जिल्लामा गर्नुपर्ने उपचार र अपरेसनका लागिसमेत बिरामीलाई धमाधम काठमाडौं पठाउने क्रम बढेको छ ।


उक्त कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालासित समन्वय नगर्नुबाट यो समस्या सुरु भएको देखिन्छ । प्रत्येक नेपालीलाई विश्व स्तरको उपचार खोज्ने अधिकार छ । विश्व स्तरको अस्पतालका भौतिक संरचना, अत्याधुनिक उपकरण र उपचार पद्धति अनि विश्व स्तरको शिक्षा पाएको जनशक्ति निर्माण गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । रातारात सम्भव नहोला, तर हामी जानुपर्ने दिशा त्यही हो ।


विश्व स्तरको सेवा भएर मात्रै पुग्दैन । महंँगो भयो भने बहुसंख्यक मानिस त्यसबाट वञ्चित भइरहन्छन् । काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित भयो भने ठूलो जनसंख्याले समयमा र आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सेवा लिन सक्दैन । मानिसको अपेक्षाअनुसार सेवा स्तर बढाउनु र जति सम्भव हुन्छ, त्यति सुविधा दूरदराजसम्म पुर्‍याउनुको विकल्प छैन ।


सेवाको गुणस्तर र पहुँच बढाउन सिन्को नभाँच्ने अनि अनेक समस्या झेलेर जेनतेन सेवा दिइरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको काँधमाथि तरवारमात्रै झुन्ड्याइदिने हो भने स्वास्थ्यसेवा प्रवाहका हिसाबले हामी पछि फर्कन्छौं । यो सर्वोच्च अदालतले समेत महसुस गरेको केही दिन अगाडिको एउटा फैसलाले जनाउँछ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट भएको उक्त फैसलामा भनिएको छ :


‘संविधानद्वारा प्रत्याभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने, आकस्मिक सेवा प्राप्त गर्ने, आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने, स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचको हक (धारा २५), त्यस्तैगरी प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक (धारा ३८ (२) प्रत्याभूत गरिएको छ । यी हकहरूको हरहालतमा सम्मान गरिनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गरेर वा चिकित्सकको मनोबल खस्कने, उनीहरूले राम्रो गर्दागर्दै पनि असुरक्षित महसुस गर्ने स्थिति पारेर अवश्य हुँदैन ।’


मुलुकी फौजदारी संहिताको सन्दर्भ जोडेर सर्वोच्च अदालतले यसो भन्नु अर्थपूर्ण छ । भारतको ‘पेनल कोड’ले जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवैको व्यवस्था गरेको छ, त्यही कसुरका लागि नेपालमा तीन वर्षसम्म कैद (हेल्चेक्र्याइँ), पाँच वर्षसम्म कैद (लापरबाही) र जन्मकैद (गलत प्रयोगशाला प्रतिवेदन दिएका कारण सो अनुसार उपचार गर्दा मृत्यु भएको) सम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।


नेपाल चिकित्सक संघसित पछिल्लोपटक सरकारले गरेको भनिएको सहमतिमा कुनै पनि दफा अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई सजाय हुनु अगाडि सम्बन्धित काउन्सिलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने भनिएको छ । तर लापरबाहीको आरोप लागेको केसमा छानबिनका लागि विज्ञको टोली बनाउनु मात्रै काफी हुँदैन ।


उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको तथा लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको भनेर उजुरी परे मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन शरीरको प्रत्येक अंगको मिहिन परीक्षण गर्नेगरी पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका लागि कम्तीमा अञ्चल अस्पतालसम्म फरेन्सिक प्याथोलोजिस्ट, आधुनिक प्रयोगशाला र उपकरण हुनुपर्छ । मृत्युको कारण यो हो, त्यो हैन भनेर किटानी हुनसक्यो भनेमात्रै निर्विवाद रूपमा लापरबाही भएको हो वा हैन भनेर छुट्याउन सम्भव हुन्छ ।


अहिले भएका मेडिकल कलेजहरूमा पढाउनकै लागि फरेन्सिक विशेषज्ञको अभाव छ । कति मेडिकल कलेजले त्यस्तो पूर्णकालीन विशेषज्ञ नराखीकन एमबीबीएस पढाइरहेका छन् । अञ्चल अस्पतालमा व्यवस्थित प्याथोलोजी ल्याब अभाव छ, फरेन्सिक प्याथोलोजीको कुरै छाडौं । पहिलेभन्दा बढी जवाफदेही स्वास्थ्यसेवाका लागि कानुन नबनाऔं भन्ने हैन । तर कानुनसँगै कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार बनाइएन भने त्यसले न्यायलाई टाढा पुर्‍याउँछ ।


उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यो अंशसमेत संलग्न छ–
‘मानव शरीरमा चिकित्सा विधामा पत्ता नलागेका जटिलता पनि हुन सक्छन् । यी जटिलता भुलेर आत्मकेन्द्रित भई दोष लगाउने प्रवृत्ति र आदतबाट चिकित्सा पेसालाई मुक्त गरिनुपर्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा दुर्घटना हुनसक्छ, तर सबै दुर्घटनाको दोषी चिकित्सक नहुन सक्छ, दुर्घटनाको कारण के हो भन्ने नखोजी धुवाँ आउने बन्दुक जसले बोकेको छ, त्यसैउपर दोष थोपर्ने गरियो भने उपचार गर्ने मनमा उपचार गरौं वा नगरौं भन्ने संशय पैदा हुनसक्छ, चिरफार र अपरेसन गर्ने हात काम्न सक्छन्, सीमित स्रोतसाधन भएका अस्पताल र केन्द्रमा काम गर्ने चिकित्सक जिम्मेदारीबाट पन्छिन सक्छन् । यसले अन्तत: समाजलाई घाटा पुग्न जान्छ । नयाँ कानुनको प्रयोग अत्यन्त होशियारीसाथ गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’


उक्त आदेशमा यसो पनि भनिएको छ, ‘अपराध संहितामा आवश्यक भए कालक्रममा संशोधन र परिमार्जन पनि होला । यो संसदीय बुद्धिमताको विषय हुँदा त्यसतर्फ प्रवेश गर्नु आवश्यक भएन ।’ त्यस्तो संशोधन र परिमार्जन गर्न संसदले तदारुकता देखाउनुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरूको अहिलेकै जस्तो अनिच्छा र अकर्मण्यता रहिरहने हो भने देशको स्वास्थ्य प्रणालीले घुँडा टेक्ने निश्चित छ । देशको स्वास्थ्य क्षेत्र थला परे पनि आफू उपचारका लागि विदेश गइहालिन्छ भन्ने नेताहरूको हिसाब–किताब हो भने त्यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । सबै खाले रोगमा उपचारका लागि विदेश जाने समय हुँदैन र समयमा उपचार हुन नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।


फौजदारी संहिताका स्वास्थ्य सम्बन्धी दफाहरूमा तत्काल संशोधन गरिनुर्छ । चिकित्सक संघसँग भएको भनिएको सहमति काफी छैन । कसैको करबलले, कसैको निगाहका लागि गर्ने नभई देशको स्वास्थ्य प्रणाली र नागरिकको हितका लागि खुला दिलले कानुनमा संशोधन गर्न संसद तयार हुनुपर्छ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीलाई गरिने दण्ड–सजाय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल गर्नु र ज्यान मारेसरह जन्मकैद गर्ने कठोर प्रावधान हटाउनुको विकल्प छैन । नत्र सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेझैं स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिने र बिरामी सामयिक उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था संस्थागत हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलितलाई व्यवसाय गाह्रो

सुशील बिके

काठमाडौँ — सर्लाहीको चन्द्रनगरका श्यामबाबु माझीले ऋण लिएर मिल चलाएका थिए । तर तीन वर्ष नबित्दै बन्द भयो । पिठो, धान, चामल छोइन्छ भनेर ग्राहक आउनै छाडेपछि उनले मिलै बेच्नुपर्‍यो । आय आर्जनका लागि व्यवसायमा हात हालेका तर स्थानीयले नस्वीकारेर माझीजसरी पछि हटेका दलित थुप्रै छन् ।

जातीय छुवाछूत मधेसी दलितले धेरै भोगेको देखिन्छ । पहाड तथा हिमालका दलितले पनि विभेदबाट मुक्ति पाइसकेका छैनन् । यस्तै विभेदका कारण दलितहरू गरिबीको दुस्चक्रमा पर्छन् । उनीहरू जन्मदा छुवाछूत र गरिबीमै जन्मन्छन्, छुवाछूत र गरिबीमै हुर्कन्छन् र यही नियतिका साथ मर्छन् । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिमा पछि परेका छन् । राज्यसत्तामा पहुँच कम छ । दलित समुदाय अझै दयनीय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको सरकारका लागि यो ठूलो चुनौती पनि हो ।


दलित समुदायमा छुवाछूतले बहुआयामिक असर पारेको छ । यसले आत्मसम्मानमा आघात पुगेको मात्र छैन, जीवनका अन्य पाटा पनि ‘प्यारालाइसिस’जस्तै बनाइदिएको छ । एकजना बच्चाले समाज तथा स्कुलमा विभेद भोग्छ भने उसमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला ? छुवाछूतका कारण चियापसल, होटल चलाउन तथा बेच्न पाउँदैन । त्यसले हातमुख जोर्ने र बच्चालाई पढाउने बाटो अवरुद्ध हुन्छ । छुवाछूतबाट सिर्जित गरिबीले समाजदेखि राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलित चरम वञ्चितीकरणमा छन् ।


जुनसुकै क्षेत्रमा दलित पिँधमा पर्नुका पछाडि मुख्य कारण जातीय विभेद तथा छुवाछूत हो । संवैधानिक र कानुनी रूपमा छुवाछूत अन्त्य गरी दलित हकको व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । तथ्यांक विभागका अनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या राष्ट्रिय औसतमा २१ प्रतिशत छ भने दलित समुदायको ४२ प्रतिशत छ । मानव विकास सूचकांकमा पनि उनीहरू सबैभन्दा पछि छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, मानव अधिकार तथा अन्य सबै सूचकांकमा दलित पछि छन् ।


जातका आधारमा श्रम विभाजन गर्दा बाहुनलाई ज्ञान, क्षत्रीलाई शासन, वैश्वलाई व्यापार र दलितलाई सेवाका काम तोकिए । ज्ञान, शासन र व्यापारका माध्यमबाट बाहुन, क्षत्री र वैश्व सम्पन्नशाली बने । सेवा मात्र गर्ने दलित गरिब भए । नीतिगत र संरचनागत विभेदबाट दलितको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुग्यो । तामा, फलाम, सुनचाँदी, छाला, कपडाजस्ता परम्परागत काममात्र गर्न पाउने दलित वर्षभरि काम गर्थे । तर एकपटक अन्न पाउने बालीघरे, खलो, हलिया, हरूवा–चरुवा प्रथाका कारण चर्को शोषणमा परे ।


छुवाछूतकै कारण दलितले आर्थिक उपार्जन गर्न नपाएका प्रशस्त उदाहरण छन् । सामान्य चियापसल, मासुपसल चलाउने तथा दूध बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्ने तथा आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने नेपाली प्रशस्त छन् । तर दलितलाई ती व्यवसाय गर्न गाह्रो छ । आय आर्जनका गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएपछि गरिबीको दर बढी हुनु स्वाभाविक हो ।


आर्थिक अवस्थासँग जोडिने भूमि तथा रोजगारीमा दलितको कहिल्यै पहुँच पुग्न सकेन । दलित आयोगको एक प्रतिवेदन अनुसार ३२ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, जबकि राष्ट्रिय औसत १३ प्रतिशत छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सिर्जना भएका रोजगारीमा पहुँच नपुग्दा अधिकांश दलित बेरोजगार छन् । कार्यालयमा चियापानी दिनेहुँदा छोइन्छ भनेर पियन बन्नसमेत दलित वञ्चित छन् । अनुसन्धानकर्मी रमेश सुनामका अनुसार निजामती सेवामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १.४ प्रतिशत मात्र छ । इन्सेकका अनुसार गैरसरकारी क्षेत्रमा २ प्रतिशत हाराहारी प्रतिनिधित्व छ । निजी क्षेत्रमा पनि नगन्य उपस्थिति छ ।


जन्मजात हातमा कला र सीप भएका, मिहेनतकस, परम्परागत पेसा–व्यवसाय गर्ने स्वावलम्बी दलित समुदाय परनिर्भर हुनु र गरिबीको रेखामुनि हुनु गम्भीर विषय हो । विगतमा परम्परागत पेसा गर्दा दलितले विभेद भोगे । अहिले गैरदलितले उनीहरूका पेसा अतिक्रमण गरेका छन् । उनीहरूलाई विभेद छैन । कपडा, छाला, सुनचाँदी, फलाम उद्योग गैरदलितले सञ्चालन गरेको पाइन्छ । दलितहरू कामदारका रूपमा उनीहरूकै उद्योगमा कार्यरत छन् ।


विभेद, पुँजीको अभाव र पहुँच नहुँदा दलित उद्योगको मालिक हुनुको सट्टा कामदारमै सीमित भएका छन् । उनीहरूले स्वरोजगारीका काम वा व्यापार व्यवसाय गर्न पनि नसक्ने अवस्था बनेको छ । राज्यले नीतिगत रूपमै सहुलियत पुँजी, बजारको व्यवस्था र अन्य वातावरण तयार गर्ने हो भने दलितको अवस्था सुधार हुनसक्छ । बजेटमा सहकारीमार्फत ऋण दिने
भने पनि प्रस्ट छैन ।


सरकारले विकास र समृद्धिलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । विकास र समृद्धिको मुख्य लक्षित समुदायका रूपमा दलितलाई राख्नुपर्छ । समतामूलक विधिबाट दलित समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन सरकार नीतिगत र कानुनी रूपमै लाग्नुपर्छ ।


चौधौं योजना तथा अहिलेको बजेटले दलित समुदायका सवाललाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गर्न सकेन । पन्ध्रौं योजनामा दलित समुदायको विकास र समृद्धिको योजना ठोस रूपमा आउन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले तय गर्ने रणनीति, योजना, सूचक र कार्यक्रम पनि दलित–मैत्री हुन जरुरी छ ।


राज्यको विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न दलित समुदायलाई उत्पादनमा जोड्न, उनीहरूको कला र सीप उपयोग गर्न र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन जरुरी छ । संविधानमा भएका दलित हकहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जातीय विभेद तथा छुवाछूत व्यावहारिक रूपमा अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । दलित विकासका लागि समतामूलक र समावेशी विकासको मोडल तयार गरी विशेष रणनीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम बनाउँदै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।


bksushil1@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT