तीजमा अन्यायको गीत

तीजजस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक पर्वलाई अधिकार प्राप्तिको माध्यम बनाउनुपर्छ ।
रेखा शाह

काठमाडौँ — संस्कृति सभ्यताको मुहान हो । आधार र सार्थक जीवनको आभूषण पनि हो । प्रत्येक व्यक्तिका चालचलन, रीतिस्थिति, वेशभूषा, बोलीवचन र जीवन पद्धति संस्कृतिकै सेरोफेरोमा घुमेका हुन्छन् । विविध खालका सांस्कृतिक मान्यताले समाजलाई सुन्दर, एकात्मक र शोभनीय बनाउँछ ।

भौगोलिक विविधता र जातीय अनेकताका कारण नेपाली संस्कृति जीवित सङ्ग्रहालयझैं छ । सांस्कृतिक सम्पदा उत्साह, उमङ्ग र एकता प्रदर्शनका अवसर हुन् । नेपाली समाजको बनावट, जातीय विविधता र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतासँग थुप्रै सांस्कृतिक पर्व र अवसर निर्माण भएका छन् ।

तीज नेपाली नारीको आस्था, विश्वास र उल्लासको पर्व हो । यो पर्व नारी स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिको आवाज बुलन्द गर्ने विशेष अवसर बनेको छ । स्वतन्त्रताको अभाव, अन्याय र अत्याचारको साम्राज्य फैलिएको हिजोका समयमा नेपाली नारी सासू–ससुरा, जेठाजू र अन्य आफ्न्तबाट सताइएका हुन्थे । शिक्षाको अभावमा हुर्किएकी चेलीका साथमा विद्रोहको आधार थिएन ।

Yamaha

चेलीलाई अर्काको घरमा जाने भनी परिभाषित गर्दै बाल्यकालदेखि शोषण, बेथिति, असमानता सहनका लागि तयार पारिन्थ्यो । बाल्यकालमा सामान्य हेरचाह गरिन्थ्यो । युवावस्थामा अर्काको घर पठाइन्थ्यो । विवाह पश्चात शोषण र अत्याचारको भुङ्ग्रोमा हालेर जतिसुकै ठूलो कष्ट पनि सहन बाध्य पारिन्थ्यो । घर भित्रको काम, थोरै माम र घर बाहिरको जटिल काम दुलही (बुहारी) लाई सुम्पिने चलन थियो । ठूलो स्वरले बोल्न नहुने, मनका कुरा अन्त सुनाउन नहुने, अर्काको घरमा जान नहुने, बाहिरी मानिससँग बोल्न नमिल्ने, घरका सबै सदस्यले खाएपछि चुपचाप खानुपर्ने जस्ता सामाजिक र पारिवारिक घेरा बनाइन्थे ।

मलको डोको बोक्न हुन्छ, घाँसको भारी कस्न हुन्छ, तर रजस्वला भएका बेला भान्छामा जान हँुदैन । गाईगोठ गएर भकारो सोहर्न हुन्छ, तर आरामले खाटमा सुत्न हुँदैन । माइतीघर टाढा, मनको कुरा सुन्ने र दया गर्ने मानिसको अभावमा सासू र ससुराको खटनमा जिन्दगी चलाउनुपथ्र्यो । भोको पेटले खेत खन्नुपथ्र्यो । भारी बोकेर गाउँबेंँसी गर्नुपथ्र्यो ।

गर्भवती होस् वा सामान्य अवस्था, कामपछि मात्र माम पाइन्थ्यो । सीमित पढेका मानिसबाट स्वार्थले बनाइएका अनुशासनको घेरा तोड्न विवाहिता नारीका लागि गाह्रो हुन्थ्यो । यसै अवस्थामा विवाहित बुहारी माइत गएर वर्षदिन भरिका आफ्ना दु:ख, अभाव र वेदनापूर्ण भाव पोख्ने, शास्त्रीय मान्यता अनुसार शरीर शुद्धि गर्ने र पतिको सु–स्वास्थ्यको कामना गर्ने लक्ष्यका साथ तीज नेपाली समाजमा प्रचलित छ ।

समय फेरिएसँगै सामाजिक जीवन बदलिएको छ । नारी अधिकारका सन्दर्भमा विचार–विमर्श हुने गरेका छन् । हिजोको कष्टपूर्ण, अत्यासलाग्दो र अशोभनीय मान्यता र गतिविधिमा कमी आएको छ । नारी अधिकारमा आंशिक सुधार छ । शक्ति र सामथ्र्यको भरमा नारी अधिकारको आवाज निकालिए पनि धेरै नारीको आँसु र भक्कानो रोकिएका छैनन् ।

नारीमाथि हिंसा भइरहेकै छन् । बलात्कारका घटना न्युनीकरण छैन । कानुनी राज्यमा सबै नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गरी हिँंड्डुल गर्न, विचार प्रकट गर्न र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने हो, तर व्यवहारमा कम देखिएको छ । नारीलाई एकान्तमा र कमजोरीमा पारेर शारीरिक एवं यौनहिंसा नघटाउने प्रतिबद्धता पुरुष मनले गर्दो हो त असुरक्षाभाव हुँदैनथ्यो । त्यसैले समानता, सद्भाव र एकताको भाव जगाउनेगरी सांस्कृतिक पर्वहरूलाई पुन:स्थापित गराउन आवश्यक छ ।

तीजमा घरको सुख वा दु:खलाई बिर्सिई माइतीघरको चुलोमा पकाएको दर खाएर आँगनमा नाचिन्छ । मन्दिर र धार्मिक क्षेत्रमा अङ्कमाल गर्दै हिंँडिन्छ । रातो कपडामा हरियो र पहेंँलो मिश्रित पोते धारण गरी पतिको सु–स्वास्थ्यको कामना गर्दै भोकभोकै व्रत बसिन्छ । बाल्यकालका सखीका साथमा उमङ्ग र हाँसो साटासाट गरिन्छ । विवाह पूर्वका रमणीय क्षणको पुनव्र्याख्या र पुनर्चर्चा गरिन्छ ।

आआफ्ना शास्त्रीय मान्यता र परम्पराका आधारमा तीजको रौनक बिस्तारै उडेको धुवाँजस्तै हुन्छ । नारी किन पछाडि पारिए ? पुरुष शासित समाजबाट मुक्तिको उपाय के हुन सक्छ ? भोको पेटमा शिवजीको आराधना गरी पतिको सु–स्वास्थ्यमा चिन्ता व्यक्त गर्ने पत्नीप्रतिको जिम्मेवारी पुरुष मनले इमानदारिताका साथ के पूरा गरेको छ ? समीक्षा भएको छैन ।

सोझा नारी मनमाथि अन्याय र विभेदको डन्डा बर्सिन छाडेको छैन । नारीलाई अबला ठान्ने प्रवृत्तिबाट घर–परिवार र समाज मुक्त छैन । सामथ्र्यको अभाव देखाएर विभेद गरिन्छ । तीज जस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक पर्वलाई अधिकार प्राप्तिको माध्यम बनाउन जरुरी छ । एक दिनको प्रयासले कायापलट नहोला, तर तीजमा अधिकार, अवसर र अन्यायको गीत गाउनुपर्छ । मानव अधिकारको पक्षमा बोल्नुपर्छ । नारी स्वतन्त्रता मात्र होइन, व्यावहारिक हिंसा र असमानताको विरोधमा उत्रिने पर्वको रूपमा तीज मनाउनुपर्छ ।
लेखक गायिका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारी सिफारिसको भारी

एकीकृत र पारस्परिक संयन्त्र विकास गरेर अनावश्यक सिफारिस लिने–दिने चलन हटाउनुपर्छ ।
विशाल भारद्वाज

काठमाडौँ — सिफारिसको भारी बोकेर कुनै प्रमाणपत्र लिन जानुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तह तथा तिनका वडा कार्यालयमा भार परेको छ । यी सबै सेवा आवश्यक छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ । सेवा लिँदा लाग्ने केही सय रुपैयाँसँगै त्यसका लागि सेवाग्राहीले लगाउनुपर्ने समयलगायत समग्र लागतमा ध्यान जानुपर्छ ।

स्थानीय निकायमा हटाउन मिल्ने सेवा धेरै हुन सक्छन् । तिनलाई खोजी–खोजी हटाएर सेवाग्राहीलाई राहत दिनुपर्छ । यसले सम्बन्धित निकायको सञ्चालन खर्चको बोझसमेत घटाउँछ ।

नेपालमा सिफारिसको प्रचलन व्यवस्थित तथा एकीकृत लगत व्यवस्थापनको अभावलाई पूरा गर्न आएको हो । सूचना प्रविधि अभावमा व्यक्तिगत र अन्य विवरणमा स्थानीय स्तरबाट जानकारी लिँदा उपयुक्त हुने सोचसँंगै विभिन्न सिफारिस लिने व्यवस्था बनाइयो, जुन हालसम्म छ । यस्ता कागजी प्रक्रिया शुल्क लिई सञ्चालन गर्नेगरी स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी कानुनमै व्यवस्था गरियो । तर त्यसलाई परिमार्जन र नयाँ प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने विषय छायामा परेको छ ।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने विवरणलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्रणालीमा राख्न र सबैले चाहेको बेला हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तो– व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको व्यक्तिको विवरण अन्य निकायले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट विभिन्न सेवाका लागि चाहिने सिफारिस र प्रमाणपत्र जुटाउन व्यक्तिलाई स्थानीय तह धाउने तथा शुल्क तिर्ने अवस्थाबाट छुटकारा दिन सकिन्छ । विद्युतीय रूपमा उपलब्ध निर्वाचन परिचयपत्र, नागरिकता, जग्गाधनीको लगतजस्ता विवरण प्रयोगले सेवा प्रवाह छिटी–छरितो र सहज बन्न सक्छ ।

सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तर अरू सरकारी निकायलाई प्रयोग गर्न नदिनु भनेको जनताको सेवा र सार्वजनिक खर्चप्रति संवेदनशील नहुनु हो । शुल्क लियो भन्नुभन्दा सम्बन्धित सरकारी निकायले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु आम जनताको वास्तविक समस्यातर्फको सम्बोधन हुनसक्छ । यस्तो एकीकृत र पारस्परिक संयन्त्रको व्यवस्था जग्गा व्यवस्थापन, पारिवारिक तथा ठेगानाको लगत व्यवस्थापनमा लागू गर्ने हो भने करिब आधा सिफारिस चाहिँदैन ।

स्थानीय तहको खर्च, जनताको हैरानी तथा सेवाको लागतसमेत घट्छ । तर यसका लागि नागरिकले व्यक्तिगत घटना लगायत केही विषय घटेको निश्चित समय अवधिमा अनिवार्य जानकारी गराउने र त्यसलाई स्थानीय तहले एकीकृत प्रणाली प्रविष्ठ गरी निस्सा दिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

सेवा दिने नागरिक एउटै भएकाले सबै तहका लागि व्यक्तिसँंग सम्बन्धित आधारभूत विवरण एकीकृत गर्ने प्रणाली निर्माण व्यवस्थापन संघले र त्यसको उपयोग सबै तह र निकायले गर्नेगरी व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ । यसरी संयन्त्र निर्माण गर्न केही लगानी गर्नुपर्ने भए पनि नागरिकले तिर्ने सेवा शुल्क र व्यहोर्ने झन्झटको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । यो शान्ति सुरक्षा र तथ्याङ्क प्राप्तिको हिसाबले अधिक लाभप्रद हुन्छ ।

कहीं कतै उल्लेख नभएको सिफारिस मागेर जनतालाई झन्झट र लागत दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा मागिएको कागज बनाइदिएर स्थानीय तह र तिनका वडा कार्यालयहरूले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेका पनि हुन सक्छन् । कसैले माग्यो भनेकै भरमा सिफारिस बनाइदिने प्रचलनले अनावश्यक कागजको चाप बढ्ने मात्र होइन, जनता र स्थानीय तहलाई भारसमेत बढ्छ ।

अर्कोतर्फ कुनै निकायलाई चाहिने विवरण त्यही निकायले सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी आफै लिने व्यवस्था आवश्यक भएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई राहत मिल्छ । अर्कोतर्फ कागज मिलाइदिन आउने दबाब र त्यस्तो कागजबाट हुने किर्ते कारोबारसमेत दुरुत्साहित हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT