अब स्वायत्त विद्यालय

समुदायले स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गैरसरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको सामुदायिक विद्यालय आवश्यक छ ।
राजेन्द्रध्वज जोशी

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालय संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । विद्यालय धराशायी हुनुको प्रमुख कारण समुदायलाई गरिएको उपेक्षा हो । समुदाय उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तयार गरेको छ ।

संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए विद्यालय शिक्षा अझ खस्कने जोखिम छ । जोखिमतर्फ संसद्को ध्यानाकृष्ट गर्न यो लेख लेखिएको छ ।

समुदायको भूमिका कुण्ठित
समुदायको पहलमा १९९५ सालमा जुद्धोदय पब्लिक हाइस्कुल स्थापना भएको थियो । समुदायकै पहलमा विद्यालय निरन्तर खुल्दै गए । २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू हुने बेला सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा थिए । सामुदायिक विद्यालय स्वायत्त थिए । विद्यालयको मुख्य आर्थिक स्रोत विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क थियो । सरकारी अनुदान पुरक स्रोतमात्र थियो ।

Yamaha

नयाँ शिक्षा लागू भएपछि सामुदायिक विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयमा परिवर्तन गरियो । अर्थात विद्यालयहरू गैरसरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थाबाट सरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थामा रूपान्तरित भए । सरकारी नियन्त्रण बढ्दै गयो । समुदायको भूमिका कुण्ठित हुँदै गयो । विद्यालयको सार्वजनिक उत्तरदायित्व खस्कंँदै गयो । विद्यालयप्रति अभिभावकको असन्तुष्टि बढ्दै गयो । यही क्रममा निजी विद्यालयको जन्म भयो र द्रुतगतिमा विस्तार भयो ।

सुधार प्रयास
२०५८ सालमा सरकारले शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनमार्फत सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने प्रयास गर्‍यो । सातौं संशोधनले अंगिकार गरेका मूल रणनीतिमा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा समुदायद्वारा छनोट भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) लाई सुम्पने, विव्यसलाई प्रधानाध्यापक तथा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार दिने पर्छन् ।

समुदायको भूमिका बढाउन नाम सामुदायिक विद्यालय भनेर परिवर्तन गरियो । तर सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको अपनत्व र नियन्त्रण सुदृढ गर्ने सातौं संशोधनको भावना सरकारले सरोकारवालालाई आत्मसात गराउन सकेन ।

संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारमा सरेपछि सुधारका लागि ठोस कदम चालिएला भन्ने अभिभावकको अपेक्षा थियो । तर पूरा हुने लक्षण देखिएन । कतिपय स्थानीय सरकारले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको भूमिका अझ कमजोर पार्न विव्यस भंग गर्नेे जस्ता निर्णयसमेत गरेका छन् ।

विद्यालयको अभिभारा
समष्टिमा विद्यालय शिक्षा सन्तोषजनक छैन । कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि निजी विद्यालय राम्रो भनेर समाजमा स्थापित छन् । कष्टका साथ शुल्क व्यवस्था गर्नसक्ने दैनिक मजदुरी गरेर जीवन गुजारा गर्नेदेखि धनाढ्य नेपालीको रोजाइ निजी विद्यालय भएको छ । सन् २००२ देखि २०१७ सम्ममा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या विद्यालय तहको कुल विद्यार्थी संख्याको ९ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर १७ प्रतिशत पुगेको छ ।

मानवीय मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध शिक्षित जनता समृद्धिका लागि पूर्वाधार हुन् । यस्ता नागरिक तयार गर्न मद्दत पुर्‍याउनु विद्यालयको अभिभारा हो । तर सामुदायिक विद्यालयले दुबै अभिभारा सन्तोषजनक रूपमा पूरा गर्नसकेका छैनन् ।

सन् २०१३ मा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकन गरेको थियो । जस अनुसार सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ का विद्यार्थीको नेपाली, गणित र विज्ञान विषयका औसत प्राप्तांक क्रमश: ४२, २६ र ३४ प्रतिशत थियो भने संस्थागत विद्यालयका क्रमश: ६५, ५७ र ५७ प्रतिशत थियो । यस मूल्यांकनले नेपाली विषयमा संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालय राम्रो भन्ने आम धारणालाई समेत पुष्टि गरेन ।

अपवादका रूपमा रहेका राम्रा सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्यमा तोकिएको घण्टा कक्षा सञ्चालन हुँदैन । सेवा अवधिभर एकदिन पनि बिरामी विदा नलिई शिक्षकले अवकाश पाउँदा पनि कसैले खोजतलास गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । भनसुनका भरमा समेत शिक्षकले नियुक्ति पाउँछन् ।

स्थानीय राजनीतिज्ञदेखि सांसदसम्म, जिल्ला शिक्षा अधिकारीदेखि सचिवसम्म, शिक्षक संघ–संगठन र मन्त्रीसमेत शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा अल्झिरहेका हुन्छन् । झोले विद्यालयका नाममा समेत सरकारी अनुदान निकासा भएका दृष्टान्त छन् । यस्तो वातावरणबाट गुज्रिरहेको विद्यालय शिक्षाबाट नैतिकवान नागरिक निर्माण गर्न मद्दत मिल्ने सम्भावना छैन । उल्टै विद्यार्थीले घरपरिवार र समाजबाट बोकेर आएको नैतिकतासमेत पतन हुने सम्भावना हुन्छ ।

सुधारमा चुनौती
सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि माहोल बन्नतिर उन्मुखसमेत छैन । सरकार परिवर्तन, राजतन्त्र विस्थापित भई गणतन्त्र स्थापित, एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा प्रवेश र पृथक विचारधाराका पार्टी सरकारमा हुँदा पनि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति, मूल्य र मान्यतामा खासै परिवर्तन छैन ।

विद्यालय विद्यार्थीका लागि हो । तर विद्यार्थीको हितलाई तिलाञ्जली दिएर शिक्षकको नाजायज हितसमेत संरक्षण गर्ने परम्परा व्याप्त छ । तोकिएको विद्यार्थी शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षक अपुग भएको विद्यालयमा शिक्षक बढी भएको विद्यालयबाट सरुवा हुनसकेको छैन । विद्यार्थीलाई राम्रो सिक्ने अवसर प्रदान गर्न उत्कृष्ट शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर पटक–पटक ऐन संशोधन गर्दै प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने पक्षमा नेताहरू उभिने गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि नीति, मूल्य र मान्यतालाई अनुकूल बनाउन सरकार ठूलै जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्छ ।

समृद्धिको सपना देख्ने सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधार्न विकल्पसमेत खोज्न अपरिहार्य छ । त्यस्तो एउटा विकल्प हो, नयाँ सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा ।

नयाँ अवधारणा
विधेयकमा ‘विद्यालय भन्नाले स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएको वा स्थानीय तहबाट स्वीकृति प्राप्त सार्वजनिक वा निजी विद्यालय सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । ‘सार्वजनिक विद्यालय’ भन्नाले सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय सम्झनुपर्छ भन्ने वाक्यांश छ ।

नयाँ शिक्षाले अन्त्य गरेको सरकारी विद्यालयको अवधारणा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विधेयक २०७५ ले स्थापित गर्न खोजेको छ । सरकारी प्रकृतिको सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्था रहँदा–रहँदै किन सरकारी विद्यालयको अवधारणा अगाडि ल्याउनुपरेको हो, सोचनीय विषय हो ।

यसबाट सामुदायिक विद्यालय सुध्रिने आशा सरकारले गर्नछाडेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिन्छ । सरकारले प्रदान गरेका सेवाबाट जनताले सन्तोष लिन नसकेका बेला समस्याग्रस्त सामुदायिक विद्यालयको विकल्प सरकारी विद्यालय होला भनी विश्वास गर्ने परिस्थिति छैन । समुदायले स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गैरसरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको सामुदायिक विद्यालय आवश्यक छ । नत्र समुदायले कुशल रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने नेपालको सबल पक्षको अवसानतर्फ विधेयकले डोर्‍याउने खतरा प्रबल रहन्छ ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको हकका साथसाथै संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । यी हकका आधारमा अभिभावकलाई विद्यालय खोल्ने र स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ ।

कानुन बमोजिम गैरनाफामुखी सार्वजनिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको सामुदायिक संस्थाले नयाँ सामुदायिक विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ । यसरी स्थापना भएका सामुदायिक विद्यालयलाई सरकारले स्वायत्ततामा खलल नपर्नेगरी विद्यार्थी संख्यामा समेत आधारित सूत्र अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नयाँ सामुदायिक विद्यालयको नियमन सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम लागू गराउने र कक्षा ८, १० र १२ को परीक्षा लिने जस्ता नभई नहुने क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनुपर्छ । इतिहासले समुदायको व्यवस्थापन सरकारी व्यवस्थापनभन्दा उत्कृष्ट सावित गरिसकेको छ । समुदायको पहलमा सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने बाटो खोलेर बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन संसद् चुक्नुहुन्न ।

लेखक शिक्षाविद् हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय किन ?

उच्च आय भएका मुलुकले आफ्नाे बाहुल्य जोगाउने र समृद्ध मुलुक बन्ने आकांक्षा बोकेकाले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने साधनका रुपमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरुलाई लिएका छन् ।
राजेन्द्रध्वज जोशी

काठमाडौँ — भारतमा इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजीहरू (आईआईटी) स्थापना गरिएका बेला विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको अवधारणा बनिसकेको थिएन । तैपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अनुसन्धान र विकासका लागि विशिष्ट कोटीका वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू उत्पादन गरी भारतलाई प्रविधिमा आत्मनिर्भर गराउन मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई सुदृढीकरण गरेर मात्र पूरा नहुने महसुस गरे ।

र नयाँ किसिमको शिक्षण संस्थाका रूपमा आईआईटीहरू स्थापना गरे । सन् १९५० मा युनेस्कोको सहयोगमा खरगपुरमा, १९५८ मा सोभियत संघको सहयोगमा बम्बईमा, १९५९ मा जर्मनीको सहयोगमा मद्रासमा र अमेरिकाको सहयोगमा कानपुरमा, अनि १९६१ मा बेलायतको सहयोगमा दिल्लीमा आईआईटीहरू स्थापना भए ।

यी सबै आईआईटीहरू इन्जिनियरिङ र प्रविधि क्षेत्रका लागि भारतका सर्वोकृष्ट विश्वविद्यालयहरू हुन् । र अनुसन्धान क्षमता अनुसारको विश्व वरियता क्रममा यी आईआईटीहरू भारतका ११ वटा माथिल्ला विश्वविद्यालयहरूमा पर्छन् । १९९४ मा मात्र स्थापना भएको आईआईटी गुवाहाटीले पनि निकै प्रगति गरिसकेको छ । विश्व वरियता क्रममा यो ८४८ औंं स्थानमा पर्छ ।

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकासका आजको अहम् सवाल पनि यही हो– मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई नै सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कि विश्वस्तरीय बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले वरियाता क्रममा धेरै तल रहेका मौजुदा विश्वविद्यालयहरूलाई भन्दा नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास सफल हुने सम्भावना बढी भएको देखाउँछ । भारतका आईआईटीहरू मात्र होइन, छोटो समयमै विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास हुनसक्छ भन्ने हङकङ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको अनुभवले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । सन् १९९१ मा स्थापित यो विश्वविद्यालय विश्वस्तरीय बनिसकेको छ ।

अनुसन्धानमा विशिष्ट
अनुसन्धानमा अति विशिष्टता हासिल गरेका विश्वविद्यालयहरू विश्वस्तरीय शिक्षालयका रूपमा कहलिएका छन् । उच्च आय भएका मुलुकहरूले आप्mनो बाहुल्य जोगाउने र समृद्ध मुलुक बन्ने आकांक्षा बोकेकाहरूले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने साधनका रूपमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरूलाई लिएका छन् ।

अनुसन्धान क्षमतामा विश्व वरियता क्रममा एक सयभित्र पर्ने विश्वविद्यालय भएका देशहरू आफ्नो यस्तो हैसियत कायम राखिराख्न उद्यत छन् । उम्दा सयभन्दा बाहिर पर्ने विश्वविद्यालय भएका देशहरू उक्त समूहभित्र पर्न लागिपरेका छन् । ती मुलुकहरूले विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकासलाई एक अभियानकै रूपमा अघि बढाएका छन् ।

हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूको स्थिति के छ त ? अनुसन्धान क्षमता अनुसारको विश्व वरियता क्रममा नेपालको माथिल्लो स्थानमा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय २,०४३ औं स्थानमा पर्छ । चीन, भारत, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, पाकिस्तान र उगान्डाका सबभन्दा माथिल्ला स्थानमा पर्ने विश्वविद्यालयहरू विश्व वरियता क्रममा क्रमश: १६, ४४३, ६६७, ६८९, ६९६ र ९११ स्थानमा पर्छन् । यस्तै अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, स्वीजरल्यान्ड, निदरल्यान्ड जस्ता उच्च आय भएका देशहरूका सबभन्दा माथिल्ला स्थानमा पर्ने विश्वविद्यालयहरू क्रमश: १, ४, २७, ३१ र ३५ औं वरियतामा छन् ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अनुसन्धान क्षमता उगान्डाजस्तो निम्न आयको र भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानजस्ता निम्न मध्यम आयका देशहरूका विश्वविद्यालयहरूको क्षमताभन्दा कम छ । यस्तो स्थिति रहेसम्म नेपाल उच्च मध्यम आयको देश बन्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ नै, निम्न मध्यम आयको देश बन्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । नेपाल उच्च आयको देश बन्नका लागि जरुर पनि नेपाली उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूको वरियताक्रम थाइल्यान्डका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूभन्दा माथि र उच्च आय भएका देशहरूका नामी विश्वविद्यालयहरूको नजिक पुग्नुपर्छ ।

चीनको अनुसन्धान क्षमता उच्च आय भएका मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धी भएकै कारण उसको उत्पादन उच्च आय भएका मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुनसकेको हो । त्यही कारण उसले द्रुतगतिले विकास गर्नसकेको हो । चीन र भारतको अनुभवले प्रतिबद्धता भएमा तुलनात्मक रूपमा आफूभन्दा धनी देशहरूसँग अनुसन्धान क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेतर्फ इङ्गित गर्छ ।

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकसित गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल इन्जिनियरिङ तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने पहल सन् २०१५ मा सुरु गरिएको थियो । तर यसले गति लिनसकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास गर्ने अर्को पहलका रूपमा देखिन्छ । किनकि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन यी दुबै पहललाई दृढ प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाइनुपर्छ । नेपाललाई समृद्ध बनाउन इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय विकास एकदमै जरुरी छ ।

हाम्रो अवस्था र प्रक्षेपण
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य छ । विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ७९० अमेरिकी डलर छ । अफगानिस्तान र नेपाल बाहेक एसियाका सबै विकासोन्मुख देशहरू निम्न मध्यम र उच्च मध्यम आय भएकामा पर्छन् ।

सन् २०३० सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ९९६ डलरमात्र पुगे पनि सरकारको लक्ष्य हासिल हुनेछ । यस्तो लक्ष्य राख्नु समृद्धिको आकांक्षाको उपहास हुनेछ । किनकि २०१७ मा भूटानको यस्तो आय २,७२० डलर पुगिसकेको छ । पाँच वर्षमा आय दोब्बर बनाउने र त्यतिन्जेलसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यस अनुसार सन् २०२७ सम्म प्रतिव्यक्ति आय २,५४५ डलर पुग्नुपर्छ ।

सिंगापुर र स्वीजरल्यान्ड उच्च आय भएका देशहरू हुन् । ती देशका प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: ५४,५३४ र ८०,५६० डलर छ । नेपालीको समृद्धिको आकांक्षा नेपाललाई सिंगापुर वा स्वीजरल्यान्डजस्तो देख्ने हो । सधैं भूटान र बंगलादेशभन्दा कम समृद्ध हुने हैन । तसर्थ सरकारले उच्च आयको देश बनाउन कम्तीमा १२,०५६ डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभव हेर्दा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागेमा सन् २०५० सम्ममा नेपाल उच्च आय भएको मुलुक हुनसक्ने देखिन्छ । सन् १९७५ मा नेपालको हालको भन्दा कम आय भएको गणतन्त्र कोरिया २१ वर्षमा उच्च आयको मुलुक बन्यो ।

त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय २०.१ गुणाले बढ्यो । त्यस्तै नेपालको अहिलेको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका जापान, सिंगापुर र स्पेन क्रमश: २३, २३ र २५ वर्षमा उच्च आय भएका देशमा रूपान्तरण भए । ती देशहरूमा यस्तो आय क्रमश: २०, १७.३ र १६.७ गुणाले वृद्धि भयो । नेपालको जतिकै प्रतिव्यक्ति आय भएका काग्रिस र पोर्चुगल क्रमश: ३१ र ३४ वर्षमा उच्च आयका देश भए । तिनका प्रतिव्यक्ति आय क्रमश: १५.७ र १६.७ गुणाले बढ्यो । ३३ वर्षभित्र अर्थात २०५० सम्म प्रतिव्यक्ति आय १५.३ गुणाले बढेमा नेपाल उच्च आय भएको देश बन्नेछ ।

प्रविधिको आधुनिकीकरण र अनुसन्धान
समृद्धिको आधार आफ्नो उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्यमा बेच्ने क्षमता हो । कुनै पनि उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्यमा बेच्नका लागि त्यो उत्पादन बजारमा नपाइने प्रकारको हुनुपर्छ । वा बजारमा पाइने खालको भएमा अरूको दाँजोमा उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ । वा बजारमा पाइने खालको गुणस्तरकै भएमा उच्च उत्पादकत्वका कारण सस्तो लागतमा उत्पादन भएको हुनुपर्छ । सन् २००७ मा आइफोन बजारमा ल्याउने एप्पल कम्पनी बजारमा नपाइने प्रकारका सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

यस कम्पनीले करिब ३५० डलर लागतमा उत्पादन भएको आइफोन दस १,००० डलरमा बेच्यो । एप्पल अहिले संसारको सबभन्दा मूल्यवान कम्पनी भएको छ । यसको मूल्य जुलाई २०१८ मा ९४० अर्ब डलर पुगेको छ । यो मूल्य नेपालको सन् २०१७ को कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा करिब ३८ गुणाले बढी छ । उच्च गुणस्तरको तर बजारमा पाइने दूध, चीज, चकलेट, चाउचाउ जस्ता सामान उत्पादन गर्ने नेस्टेलको यस्ता कम्पनीमध्ये सबभन्दा बढी बजार मूल्य छ । सन् १८६६ मा स्थापना भएको यो कम्पनीको बजार मूल्य २०१८ मा २३७ अर्ब डलर छ ।

नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेको कारण व्यापार घाटा बढ्दो छ । २०१५ मा व्यापार घाटा कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३६ प्रतिशत छ । प्रविधि आधुनिकीकरण हुन नसक्नु व्यापार घाटाका कारणमध्ये एक हो । बजारमा नपाइने र उच्च गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्न तथा लागत घटाउन प्रविधि आधुनिकीकरण गर्न अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।

२०१३ मा नेस्टेलले कुल बिक्रीको १.६३ प्रतिशत अनुसन्धानमा खर्च गर्‍यो भने २०१६ मा एप्पलले कुल बिक्रीको ५ प्रतिशत । अनुसन्धानमा नेपालको खर्च नगण्य छ । अनुसन्धान विश्वविद्यालयहरूको एउटा प्रमुख जिम्मेदारी हो । तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूले यसमा ध्यान दिनसकेका छैनन् । तर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नै पनि उच्चस्तरीय विश्वविद्यालय नितान्त आवश्यक छ ।

प्राध्यापक जोशी शिक्षाविद् हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT