चिकित्सा कानुनको औषधि

डा. रमेश पराजुली

काठमाडौँ — भरतपुर १५, मंगलपुरका ३ वर्षीय सलिम विकलाई बुधबार राति सर्पले डसेपछि अभिभावकले अस्पताल लगे । चार अस्पताल चहार्दा कुनैले भर्ना लिएनन् । करिब एक घन्टा भौँतारिँदा उपचार नभएपछि ती बालकको मृत्यु भयो ।

यो घटनामा नयाँ कानुनका आधारमा विवादमा तानिनुभन्दा बरु उपचारमा संलग्न नहुनु उचित ठानी चिकित्सकीय कर्तव्यबाट अस्पताल विमुख भएको देखिन्छ । तर मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को इलाज सम्बन्धी कसुरका व्यवस्था बिरामीलाई नियतवश नोक्सानी पुर्‍याउने केही अपवादका चिकित्सकको हकमा मात्र लागू हुने हो । असल नियतले बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सक डराउनु पर्दैन ।

सामान्यत: चिकित्सकले बिरामीको कल्याण चिताएर उपचार गर्छ । यसै मान्यतालाई अपनाउँदै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले अधिकांश लापरबाहीका उजुरी देवानी प्रकृतिको हुने र क्षतिपूर्ति दिएरै पूर्ण न्याय हुने आधारमा लगभग सबैजसो उजुरी चलिआएका छन् ।

Yamaha

लापरबाही मूलत: देवानी प्रकृतिकै उजुरीमा सीमित रहन्छ । ‘बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनुपर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति’ र ‘असल नियतले उपचार गर्ने चिकित्सकलाई भयरहित पेसा गर्ने वातावरण’ दुवैलाई सन्तुलन गर्न नयाँ कानुन जारी भएको छ । यस ऐनमा पुरानै कानुनमा भएकै व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै एकै ठाउँ राखिएको छ ।

संहितामा संशोधन
आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकको माग अनुसार दफा २३० (२) खारेज गरिहाल्नु पर्दैन । दफा २३० (२) मा ‘लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होशियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको डाक्टर–बिरामी अनुपात अनुसार नेपालमा डाक्टरको जनशक्ति पुगेको छैन । दूरदराजमा चिकित्सक जान नचाहने र सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्ने हुनाले मेडिकल डाक्टरकै प्रतीक्षामा बस्दा बचाउन सकिने बिरामीको समेत ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । डाक्टर–बिरामी अनुपात सन्तुलनमा आएपछि र दूरदराजमा समेत डाक्टर उपलब्धता सुनिश्चित भएपछि दफा २३० (२) खारेज गर्दा उचित हुन्छ ।

दफा २३१ (१) लाई ‘कसैले कसैको उपचार गर्दा बदनियत चिताई ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने वा बिरामीलाई अनावश्यक उपचार गर्न बाध्य पारी आर्थिक लाभ लिने नियतले उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए सोही कसुर गरेसरह सजाय हुनेछ । अनुचित आर्थिक लाभ लिएको भए ठगीको कसुरसरह सजाय हुनेछ’ भनिराख्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैमा संशोधनद्वारा ‘असल नियतले उचित स्याहार उपचार गर्दागदै उपचार सफल नभएकै कारणबाट मात्र लापरबाही ठहर हुने छैन । तर आकस्मिक उपचार आवश्यक परेको बिरामीलाई सोबाट बञ्चित गरी यथासम्भव उपचार नगर्नु वा बिरामी पन्छाउनु, लापरबाही हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गर्नु उचित हुन्छ ।

दफा २३२ मा रहेको ‘लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’ केलाई मान्ने प्रस्ट हुनेगरी स्पष्टीकरण खण्ड थप्नुपर्छ । यस्तो लेख्न सकिन्छ– कानुन तथा चिकित्सा विज्ञानका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूद्वारा सिर्जना भएका दायित्व गम्भीर उल्लंघन गरी बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए चरम लापरबाही मानिनेछ ।

गम्भीर उल्लंघन भन्नाले एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खाना सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुनसक्छ भन्ने जानी–जानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने जस्ता कार्य गर्नु वा गराउनु मानिनेछ ।

यसलाई दफा २३१ (१) मा नभई दफा २३२ मा राख्दा उचित हुन्छ । ‘फौजदारी लापरबाही’ के कस्तो परिस्थितिमा मान्ने, उजुरी प्रक्रिया कसरी व्यवस्थित गर्ने, ड्युटीमा रहेको चिकित्सकउपर कुन प्रक्रिया अनुसारमात्र पक्राउ गर्न सकिने लगायतका छुटेका कुरा थप गरेपछि ऐनले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ ।

२०७४ असोज ८ को मन्त्रीस्तर निर्णयले मसमेत रहेको विज्ञटोली गठन गरेको थियो । टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको (चरम लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भए घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, छानबिन र क्षतिपूर्ति लगायतका आवश्यक विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा रायसुझाव सहितको) प्रतिवेदनलाई ऐन संशोधनद्वारा अक्षरश: अनुशरण गरे यी सबै प्रश्नको उत्तर भेटिनेछ । चिकित्सा क्षेत्रमा देखापरेको तनावको तटस्थ समाधान निस्कनेछ । दफा २३२ का हकमा कानुनको दृष्टिमा ‘लापरबाही’ र ‘हेलचेक्र्याइँ’मा के अन्तर राख्न खोजिएको हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ । लापरबाहीमा ५ वर्षसम्म र हेलचेक्र्याइँमा ३ वर्षसम्म कैद व्यवस्था गरिएको छ । के आधारमा लापरबाहीलाई हेलचेक्र्याइँभन्दा कठोर मानिएको हो, अस्पष्ट छ ।

दफा २३९ को हालको व्यवस्थालाई उपदफा १ मा राख्दा र उपदफा २ थप गरी ‘पीडित न्यायको आशयले भराइदिने क्षतिपूर्ति मुद्दा चलेकै कारणबाट मात्र अभियोजन गर्नमा कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’ भनी उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ । देवानी र फौजदारी कारबाहीको उद्देश्य अलग–अलग रहेकाले यसमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त लागू नहुने भारतीय दण्ड संहिताको जस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुशरण गर्दा न्यायोचितै हुन्छ ।

राज्यको दायित्व यस प्रकारको कानुन बनाउँदा दुई अवधारणाबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । पहिलो, ‘प्यासेन्ट सेफ्टी’ जसमा बिरामीले लापरबाहीको सिकार नभइकन गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्न पाएको महसुस गर्न सकोस् । दास्रो, असल नियत लिएर जोखिम मोली बिरामीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘भयरहित भएर पेसा गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण’ ।

१ प्रतिशत मात्र बाँच्ने सम्भावना रहेको बिरामीलाई बचाउन भरमग्दुर प्रयास गर्दा बिरामी मरे कानुनको आँखामा लापरबाही हुँदैन, तर मर्न लागेको बिरामीलाई उपचार गर्दा पछि आफै फन्दामा परिएला भन्ने त्रासले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थाले बचाउन प्रयास नगर्नुचाहिँ लापरबाही हुन्छ ।

आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीलाई उक्त उपचार नदिनु चिकित्सकीय लापरबाही हो । पूर्वाधार, जनशक्ति र औषधि कानुनी मापदण्ड बमोजिम छन्–छैनन्, सरकारले अनुगमन, निगरानी र कारबाहीलाई सक्रिय पार्न जरुरी हुन्छ । असल नियतले उपचार गर्दा मृत्यु भए लापरबाही हुँदैन । तर गर्न सकिने उपचार पनि नगरेकाले बिरामीको मृत्यु भए कानुनको नजरमा लापरबाही ठहर्छ ।

उपचार गर्न सक्ने क्षमता, सुविधा हुँदाहुँदै सम्भावित कानुनी प्रक्रियामा पर्नसक्ने डरले ‘इमर्जेन्सी’ बिरामीलाई अन्तै रिफर गरी आफू उम्कने कार्य लापरबाही अन्तर्गत पर्ने प्रचलन संसारभर छ । भरतपुरमा सर्पले डसेको बिरामीलाई अस्पतालले उपचार नदिई अनावश्यक रिफर गर्दै स्वास्थ्य, जीउज्यानमा खेलवाड गर्नु लापरबाही हो ।

संविधानको धारा ३५ (१) को आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नुपर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु सरकारी अस्पताल, सरकारी चिकित्सक तथा समग्र सरकारकै दोष हो । बेड खाली नभएकाले उपचार गर्न नसकिएको भनी भरतपुर मेडिकल अस्पतालले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ ।

भारतमा आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको बिरामीलाई बेड नभए भुइँमै राखेर पनि ज्यान जोगाउन कोसिस गर्नुपर्ने कर्तव्य रहने र त्यस्तो नगरे लापरबाही हुने भनी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नजिर कानुन प्रतिपादन गरेको छ । यसलाई हाम्रो कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।

लेखक चिकित्सकीय लापरबाही कानुनमा विद्यावारिधि हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिकित्सकीय लापरबाही केलाई मान्ने ?

डा. रमेश पराजुली

काठमाडौँ — पछिल्लो पटक अस्पतालहरूमा चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु हुने घटना बढ्न थालेसँगै निम्तिएको अस्पताल तोडफोड लगायतका अप्रिय घटना तथा बिरामी–चिकित्सकबीच बढ्दै गएको अविश्वासको वातावरणका कारण हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा के–कस्ता कमी–कमजोरी छन्, पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मेडिकल नेग्लिजेन्स अर्थात चिकित्सा क्षेत्रमा हुने ‘लापरबाही’ केलाई भन्ने त्यसको परिभाषा गर्ने छुट्टै कानुन हाम्रो मुलुकमा छैन।

२०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा छुट्टै कानुन तुरुन्तै तर्जुमा गर्नु भनी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि सरकार निष्क्रिय बनी बसेकाले आज हुलले, भिडतन्त्रले, अनुमानले, आफ्न्त गुमाउनुपर्दाको भावनात्मक पीडाको विस्फोटले केलाई लापरबाही भन्ने र केलाई नभन्ने भनी निर्धारण गरेको भान हुनथालेको छ। कानुनको शासन (रुल अफ ल) लाई बेवास्ता गरी हामी कहिलेसम्म ‘हुल अफ ल’ र भिडतन्त्रका आधारमा लापरबाही हो–होइन, छुट्याइरहने? हाम्रो वर्तमान स्वास्थ्य प्राणालीले यो निकास खोजिरहेको छ।

कानुनी व्यवस्था
लापरबाही ठहरिनका लागि तीन तत्त्वहरू कानुनी रूपमा पुष्टि हुन आवश्यक हुन्छ : पहिलो, चिकित्सकको कर्तव्य कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो, उक्त कर्तव्य उल्लंघन गरेको प्रमाण मेडिकल रेकर्ड वा ट्रिटमेन्ट रेकर्डबाट देखिनुपर्छ। तेस्रो, सो उल्लंघनले बिरामीलाई केही न केही क्षति (मृत्यु/अंगभंग/अन्य शारीरिक नोक्सानी वा आर्थिक हानि) पुगेको हुनुपर्छ। जसको कारणले बिरामीलाई क्षति पुगेको हुुन्छ, त्यही स्वास्थ्यकर्मी नै जवाफदेही हुन्छ र पीडित बिरामीले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार राख्छ।

जस्तै– सम्बन्धित चिकित्सककोमा रिफर नगरी बिरामीलाई पैसाको लोभमा आफैकोमा अड्काइराख्नु, इजाजत नभएको उपचार दिनु, बिरामीलाई गलत सूचना दिनु, गलत उपचार अवलम्बन गर्नु, मेडिकल हिस्ट्री सोधपुछ नै नगरी उपचार दिनु, ल्याब टेक्निसियनले गलत रक्त समूह पहिचान गर्नु, सहमतिबिना उपचार लाद्नु, आकस्मिक उपचार नदिनु, अनकल डाक्टर इमर्जेन्सीमा बोलाएको बखत उपस्थित नहुनु इत्यादि कानुनी कर्तव्यहरू पालन नगरेकाले बिरामीको ज्यान गए वा अंगभंग भए वा आर्थिक क्षति पुगे लापरबाही हुने ठहर्छ। कानुनी रिक्तताको कारण केलाई लापरबाही मान्ने र केलाई नमान्ने भन्ने अन्योलको अवस्थामा हामी छौं। भएका केही कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनतर्फ चासो नदिनु हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको मूल कारण हो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १८ (ङ) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको सेवा बिक्री–वितरण गरे क्षति हेरी अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता लापरबाही विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ।

अर्को कानुन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा १५ ले उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्ने वा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी जस्ता कार्य गरे सो गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ। त्यही ऐनको दफा १६ मा बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा कोष समेतको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विवादास्पद घटनामा कसरी लापरबाही हो–होइन भनी छुट्याउन सकिन्छ, त्यो दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नसके राम्रो हुन्छ। विधायिकी कानुन स्पष्ट छँदाछँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने र हचुवाको भरमा छिनछिनमा फेरिने निर्णय गर्नुले मन्त्रिपरिषद्द्वारा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई अवहेलना गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन गलत राजनीतिक एवं कानुनी अभ्यास हो।

चुनौती
मेरो अध्ययन, अनुसन्धानले नेपालमा हुने चिकित्सकीय लापरबाहीमध्ये एक तिहाइ (३३.३३ प्रतिशत) लापरबाही चिरफार गर्दा अर्थात सर्जिकल ट्रिटमेन्टको अवस्थामा हुने गरेको पाइयो। दक्ष चिकित्सकले उपचार नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाही हुने गरेको र आकस्मिक उपचार नदिएका कारण १४ प्रतिशतजति लापरबाही हुने गरेको देखियो। त्यसैगरी बिरामीसंँग डाक्टरले उचित राय, परामर्श र छलफल नगरेका कारण झन्डै १५ प्रतिशत लापरबाहीको घटना घट्ने गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान राजनीतीकरण, व्यापारीकरण एवं कमिसनतन्त्रअर्का प्रमुख चुनौतीका रूपमा हाम्रोसामु छ।

एक अध्ययनले नेपालमा ८० प्रतिशत डाक्टरहरूमा बिरामीसँग कसरी कुरा गर्ने भन्ने सीपको कमी भएको देखाउँछ। सरकारी अस्पतालहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने, नेताहरूले प्राइभेट मेडिकल कलेज, प्राइभेट अस्पताल, नर्सिङ होम खोल्ने र पूर्वाधार नपुर्‍याई व्यापारको रूपमा ‘इजी मनी सोर्स’का रूपमा लगानी गर्ने, प्राइभेट सेक्टरलाई प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न दृढ इच्छाशक्ति सरकारमा नहुनु, मेडिकल कलेजहरूले डाक्टरी सर्टिफिकेट दिन र पैसा कमाउन ज्यादा ध्यान दिने र उत्पादन हुने डाक्टरहरूको पेसागत सीप विकास गर्नेतर्फ बेवास्ता गर्नु, मेडिकल काउन्सिलले डाक्टरहरूले दिँदै आएको सेवाको गुणस्तर समय–समयमा अनुगमन मूल्यांकन नगर्ने इत्यादि थुप्रै चुनौती आज हाम्रोसामु छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको ‘लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था’ले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिएर सेवाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कानुनी एवं नैतिक जिम्मेवारी तोकेको छ। मेडिकल कलेजहरूको लक्ष्य सेवा गर्ने हातहरू उत्पादन गर्नमा लाग्नुपर्छ, नकि बिरामी ठग्ने व्यापारी।
समाधानका उपाय
बिरामीले डाक्टरलाई भगवान् मान्ने तर डाक्टरले समाजमा आफूलाई व्यापारीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लैजाने वर्तमान तनावको कारण हो। यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुनलाई र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न निम्न चार मुख्य कार्य गर्न आवश्यक छ।

पहिलो– चिकित्सकीय लापरबाही (नियन्त्रणतथा क्षतिपूर्ति) ऐनको मस्यौदा। यस ऐनले डाक्टरका के कस्ता अधिकार र कर्तव्यहरू हुनेतथा बिरामीका के–कस्ता अधिकार कर्तव्य हुने, ‘इन्फमर्ड कन्सेन्ट’ सिद्धान्तमा आधारित डाक्टर–बिरामीको सम्बन्ध कस्तो रहने, के–कसरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेे र कस्तो परिस्थितिमा फौजदारी अभियोजनसमेत हुने, अस्पतालको दायित्व के हुने, नर्स र पारामेडिक्सहरूको के कस्तो दायित्व रहने, उपचार प्रद्धतिलाई कसरी पारदर्शी बनाउन अभिलेख राख्ने, प्रमाणको भार कसरी व्यवस्थित गर्ने, हदम्याद लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ।

दोस्रो– स्वास्थ्यलाई व्यापारको रूपमा नहेरी सेवाको रूपमा राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ। एक रुपैयाँ पैसा नभए पनि स्वास्थ्य उपचारको मौलिक हकबाट कुनै पनि नेपाली बञ्चित हुन नपरोस्, त्यो हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरू, फार्मेसीहरू पैसा कमाउनका लागि नभई सेवाभावले सञ्चालनमा आउनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरलाई कडा निगरानी र प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ।

तेस्रो– मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक तथा मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गर्ने कार्यभन्दा माथि उठेर मुलुकको चिकित्सकहरूले कुन गुणस्तरको स्वास्थ्यसेवा दिइरहेका छन्, उनीहरूको पेसागत दक्षता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दूरदराजका बिरामीसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा कसरी पुर्‍याउने जस्ता कार्यमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

चौथो– हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले तटस्थ रहेर एकातर्फ ‘प्यासेन्ट सेफ्टी’लाई र अर्कोतर्फ ‘इमानदारिताका साथ सेवारत डाक्टरहरूलाई भयरहित उपचार दिनसक्ने वातावरण’ बनाउनुपर्छ। यी दुई पक्षको उत्कृष्ट समन्वय अर्थात सन्तुलन गर्नसक्ने खालको कानुन र अभ्यास आजको आवश्यकता हो।
डा. पराजुलीले चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी कानुनमा विधावारिधि गरेका छन्।
drrameshparajuli101@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT