नो वन किल्ड निर्मला

सम्पादकीय

काठमाडौँ — बालिका हराएको गुनासो लिएर आउने अभिभावकलाई रित्तो हात निराश फर्काए । उनकै बलात्कारपछि हत्याजस्तो संवेदनशील घटनामा न छानबिनको तत्परता देखाउन सके न दोषी पत्ता लगाउने योग्यता । नेपाल प्रहरीको सुनियोजित वा हेलचेक्र्याइँको चरम रूप वा लापरवाह हुनुपर्छ– प्रमाणहरू लुप्त पार्ने शंकास्पद व्यवहार देखिए, नक्कली दोषी खडा गर्ने र कानुन, समाज र विवेकमाथि छारो हाल्ने नियत ।

कञ्चनपुरकी तेह्र वर्षीया निर्मला पन्तको आत्माले शान्ति पाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगी छानबिन समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिँदा आफ्नै ज्यानको सुरक्षाका लागि गुहार मागे । ‘शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा हत्या गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना’ रहेको औंल्याएर उनले छानबिनकर्तामाथि परेका दबाबमाथि नै छानबिनको दरकार देखाएका छन् ।


प्रहरीले सुरुबाटै सही छानबिन गरेन । नागरिक आन्दोलन उठेपछि खडा गरिएका अभियुक्तलाई स्थानीयवासीले विश्वास गरेनन् । मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धानमा प्रहरीलाई दोषी भन्यो तैपनि हत्याका दोषीको यकिन छैन । केही वर्षअघि दिल्लीमा युवती हत्या प्रकरण सुल्झाउन नसक्दाको घटनामा आधारित हिन्दी चलचित्र ‘नो वन किल्ड जेसिका’ जस्तो भनेर जनमानस आक्रोशित छ । प्रहरीकै कारण घटनास्थलको वातावरण शंकास्पद रह्यो । छानबिन त सुरुका छानबिनकर्ता प्रहरीमाथि नै गर्नुपर्ने भएको छ ।

Yamaha


जघन्य अपराधका घटनामा वास्तविक न्याय दिलाउन सकिँदैन । ज्यानको क्षतिपूर्ति केही गरी हुँदैन । मान्छेको मूल्य १० लाखले किन्दैन । अपराधीलाई कारबाही गरेर थोरै भए पनि न्यायको अनुभूति दिलाउने हो । भोलिका दिनमा यस्ता घटना नहोऊन् भनेर कानुनी राज्य कायम राख्ने हो । यसमा अनुसन्धान त परेको कुरा, सुरुबाटै खेलाँची र ढाँटढुँट भयो । जनताको दबाबपछि मात्र राज्य र प्रहरीले अलिकति तातो देखाए । यस्तो काम त प्रहरीको नियमित प्रणालीमै हुनुपथ्र्यो ।


अब त निर्दोषलाई दोषी ठहराइन्छ कि भन्ने ठूलो जनआशंका छ । त्यसबाट दोहोरो अन्यायको खतरा छ । न्याय दिँदा नातागोता वा आफ्नो मान्छे भन्न पाइँदैन । तर जिम्मेवार अधिकारीहरू त्यस्तै देखिएपछि पीडितका लागि न्याय, प्रहरी, फौजदारी कानुन, राज्य, राहतको कुनै प्रयोजन हुँदैन । राज्य भनेकै निमुखाका लागि हुनुपर्ने हो । यो घटनाले हाम्रो प्रणालीमा ठूलो भ्वाङ देखाएको छ ।


सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, अपराध संहिताजस्ता सबै ऐन–कानुनअनुसार यो मुद्दा सम्बन्धित प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने हो । त्यो भनेको कञ्चनपुर प्रहरी । उसको अनुसन्धानमा त्रुटि देखिए मात्र माथिल्ला निकाय वा महानिरीक्षकले अर्को भरपर्दो टोली पठाउने हो । प्रहरीलाई नै आरोप लागेको अवस्थामा निजामतीतर्फका अनुसन्धान अधिकृत आवश्यक परे महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह गरेर माग गर्ने हो, प्रहरीलाई नबचाइयोस् भनेर ।


अनुसन्धानप्रति जिम्मेवार पनि, उत्तरदायी पनि प्रहरी नै हो । निजामतीको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रचलन आफैंमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यही समितिका सदस्यले पनि राजीनामा दिँदा ज्यानको खतरा देखाएपछि थप मिहिन अनुसन्धान गर्न प्रहरी आफैं अग्रसर हुनुपर्छ । उनी, परिवारका सदस्य, आवश्यक परे अन्य सदस्यको पनि कल रेकर्डस् जाँच्दै दबाबका स्रोत पहिल्याउने र मूल दोषीसम्म पुग्न प्रयास गर्ने ।


निर्मलाको आत्मालाई न्याय, परिवारजनलाई सान्त्वना र समाजलाई कानुनको ढाडस दिन प्रहरीले बलियो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सुरुमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र तिनका तत्कालीन अधिकृतउपर नै पोलिग्राफी परीक्षणसमेत गरी हेलचेक्र्याइँ वा बदनियत पहिल्याउनु र दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । प्रहरी महानिरीक्षकले भरपर्दो टोली बनाएर अनुसन्धान गराउन सकेनन् भने दोषी कहिल्यै नदेखिन सक्छ र त्यसै कमजोर हुँदै गएको प्रहरीको प्रतिष्ठा गायब हुनेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बौद्धिक को हो ?

धेरै पढेको हुनेबित्तिकै कोही बौद्धिक भइहाल्ने होइन । समकालीन संसारमा मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि समाजले कसलाई बौद्धिक मान्छ भन्नेबारे एउटा अलिखित संहिता बनेको छ ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — बौद्धिक को हो भनेर गरिने प्रश्न र विमर्श सनातनी त हो नै । नेपालमा मात्र होइन, अन्यत्र पनि बिभिन्न कालखण्डमा यो प्रश्न अहम् भएर उठ्ने गरेको छ । र यसको उत्तर पनि समय र समाज अनुसारको त हुने नै भयो । तर ‘बौद्धिक को हो ?’ भन्ने प्रश्नमा नेपालको राजनीतिक संक्रमणका विगतका केही वर्षले एकैचोटी उदेक र लोभ दुबै लाग्ने विमर्शको सिर्जना गरेको छ ।

त्यो विमर्श के हो भने– ‘बौद्धिक’ भनेको एउटा राजनीतिक ‘क्याटगोरी’ हो र यस वर्गको ‘उत्पादन’ राजनीतिक दलहरूले गर्ने गर्छन् । को कस्तो बौद्धिक हो वा होइन भन्नेमात्र होइन । कुन खाले बौद्धिकता ‘जैविक’ हो र कुन खाले आयातित वा बिकाउ हो भनेर निर्माण गरिने दृष्टिकोणमाथि दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ मुताविक पुरै कब्जा जमाउन सफल भएका छन् ।


कतिपय जनताको नजरमा नैतिक रूपमा स्वयं अवैध ठानिएका भए पनि, बौद्धिकताको वैधता प्रदान गर्ने वैध संस्था तिनै राजनीतिक दलहरू नै बन्न पुगेका छन्, कुनै विश्वविद्यालय वा प्राज्ञिक संस्था होइन । ‘बौद्धिकता’लाई परिभाषित गर्ने प्राधिकार कसरी दलले विद्वानहरूबाट खोसेर यसलाई एउटा कोरा राजनीतिक दलीय दृष्टिकोणमा सीमित बनाइएको छ भन्ने यथार्थ नेपालको शान्ति प्रक्रियाको इतिहासको एक प्रमुख अंश भएर लेखिनुपर्छ । यस आलेखले माथि उल्लेखित विमर्शको प्रवृत्ति, चरित्र र यस्तो किन भएको हो भन्नेबारे केही सन्दर्भसहित चर्चा गर्नेछ ।


राजनीतिवाला सन्दर्भलाई पर राखेर हेर्दा बौद्धिक व्यक्तित्व र संस्थाको उपस्थितिको सवालमा नेपाल सबैभन्दा गएगुज्रेको मध्येको स्थितिमा होला भन्ने कुरामा पनि धेरै छलफलको जरुरी नै छैन । तर सबैभन्दा रोचक के छ भने–त्यही अति कमजोर स्थितिमा रहेको त्यो अमूक बौद्धिक वर्ग र व्यक्ति, समाजलाई बिगार्न भने सबैभन्दा बढी शक्तिशाली बनेको छ । अथवा नेपाली समाजका धेरैलाई लाग्छ : नेपालमा धेरै कुरा बिग्रिनुमा बौद्धिकहरूको हात छ । ‘जनयुद्ध’ताका माओवादीलाई उचाल्न तिनीहरूको हात थियो । जातीयता उचाल्ने तिनीहरू नै थिए, संघीयता, धर्म निरपेक्षता आदि ल्याउनेमा तिनीहरूकै हात बढी छ । अर्थात पहिलेको ‘सुन्दर, शान्त’ नेपाललाई बिगार्नमा, विदेशीको भूमिका बढाउनमा नेपालको बौद्धिकहरूको हात छ । यस्तो भन्ने/ठान्ने धेरै छन् ।


एकातिर नेपालमा खास बौद्धिक नै छैनन् भनेर भन्नेहरू पनि तिनै हुन्छन् । तर तिनीहरूमध्ये नै फेरि पटक–पटक त्यही अमूक र अमूर्त बौद्धिकलाई नै आलोचना गरेर बसेका हुन्छन्, आफूलाई मन नपरेका सबै विषयको लागि । आखिर को रहेछन् त ती अनाम बौद्धिकहरू जसले यत्रो धेरै बिगार्न सक्ने क्षमता राख्छन् ? नेपालको राजनीतिक संक्रमणले त्यो हैसियत र अनुहार दुबै नभएको बौद्धिक समुदायको कल्पना गरेर खासमा कसलाई आलोचना गरिराखेको हो ? नेपालमा आखिर बौद्धिक भनेको नै को हो र त्यो काल्पनिक बौद्धिक समुदाय खडा गरेर त्यसैमाथि खनिएर आलोचना गरिने समाजको प्रवृत्ति भित्रको राजनीति के हो त ?


१/२ वटा उदाहरणमार्फत हेराैं । माओवादीको संघर्ष सुरु हुँदादेखि नै केही व्यक्ति संसदीय दलको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारदेखि आजित भएका थिए र तिनीहरूबाट आस गर्न छाडेका थिए । त्यस्तोमा माओवादीले त्यो संस्कारलाई परिवर्तन गर्छु भनेकोले बरु माओवादी नै ठिक हुन् कि भनेर जान–अन्जानमा ज–जसले माओवादीप्रति नरम बोली बोल्न थाले, उसले तिनीहरूलाई बौद्धिक घोषणा गरिदियो । तर माओवादीले बौद्धिक भन्न थालेपछि ती व्यक्तिहरू तत्कालीन एमाले र कांग्रेसका लागि अबौद्धिक लाग्न थाले । कालान्तरमा त्यही कुनै बौद्धिकले जब माओवादीलाई चुनौती दियो, उसको कुनै जातीयता र संघीयता सम्बन्धी मुद्दामा, तब तुरुन्तै त्यो व्यक्ति उसको लागि पनि ‘बिकाउ बुद्धिजीवी’मा परिणत भइहाल्यो । ती ‘अजैविक’ भए ।


दुई ठूला वामपन्थी पार्टी मिलेर नेकपा बनेपछिको बौद्धिकको परिभाषा त झन् रोचक भएको छ । पार्टी एकीकरण नहुन्जेल माओवादीको राजनीतिक लाइन (मधेस, संघीयता, नागरिकता) लाई आलोचना गर्नेहरूलाई एमालेले गजबका बौद्धिक मान्थ्यो । त्यस्तै एमालेको ‘सांँघुरो राष्ट्रवाद’वाला कुरालाई आलोचना गर्नेहरू माओवादीको नजरमा सच्चा बुद्धिजीवी हुन्थे, देश सेवामा समर्पित ।


अहिले दुई पार्टी भावनामै पनि एक भएको देखाउनुपर्ने चुनौती भएर होला, यी दुई मुद्दामध्ये जसलाई आलोचना गर्नेहरू पनि बिकाउ बुद्धिजीवी भएका छन् । मुद्दा तिनै पहिलेकै हुन् । ती मुद्दामा त्यस्तो विचार राख्नेहरू पनि तिनै हुन्, जसले वर्षौंदेखि त्यही कुरा भन्दै आएका छन् । तर दुइटा पार्टी मिलेर जब राजनीतिक स्वार्थको त्यहाँ घुलन भयो, बौद्धिकको परिभाषा उक्त नयाँ पार्टीको लागि तुरुन्त फेरिनुपर्ने स्थिति बन्यो ।


आफ्नो दलको कुनै नीति, कृति वा विकृतिलाई आलोचना गर्नेलाई बौद्धिक नै होइन वा बिकाउ बौद्धिक हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न सकिने नै भयो । तर त्योसँंगै नेपाली समाजको अर्को एउटा प्रवृत्ति झन् डरलाग्दो छ । त्यो के भने– दल बाहेकको एउटा ठूलो सामाजिक तप्का छ, जसले विगतका केही वर्षका मुख्य राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्नसकेको छैन । सबै परिवर्तनका लागि सबैभन्दा धेरै गाली यो वर्गले त्यो काल्पनिक बुद्धिजीवीलाई गर्छ, मानौं यो सबै परिवर्तन बुद्धिजीवीले मात्र गराएका हुन् । बुद्धिजीवीको त्यत्रो तागत र हैसियत हुने भए इतिहास अर्कै र अहिलेभन्दा सुन्दर पनि हुन्थ्यो होला बरु । अब यो प्रवृत्ति के हो भन्नेबारे चर्चा गरौं, जसले हरेक मन नपरेको कुराको दोष त्यही चेहरा बिनाको बौद्धिकलाई दिन्छ ।


शान्ति प्रक्रिया सुरु भएसँंगै यत्रो ठूलो राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भएको छ कि यसका धेरै कुरा धेरैलाई मन नपर्नु स्वाभाविक हो । समाजमा कट्टरपन्थीहरू हुने नै भए, तर तिनीहरू ती ठूला आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनथे । नेपाल जब राजतन्त्रबाट गणतन्त्र हुँदै संघीयता र धर्म निरपेक्षतातिर जानथालेको थियो, त्यो पार्टीभित्रै र बाहिरको कट्टरपन्थी जमात सुरुमा बोल्नसकेको थिएन । तर जब विस्तारै परिवर्तनका मुद्दा स्थापित हुँदै गए र दलहरू पुन: कलंकित हुँदै गए, त्यो समुदाय बोल्न, जुर्मुराउन थाल्यो– आफ्नो असन्तुष्टिबारे ।


तर बोल्न थाले पनि ऊ त्यही परिवर्तनका मुद्दामा हस्ताक्षर गरेका ठूला दलका ठूला नेतासंँग वैचारिक रूपमा भिड्ने साहस अझैसम्म पनि राख्दैन । त्यसपछि उसले आलोचनाको तारो बनाउँछ, त्यही बौद्धिकलाई जसले ती मुद्दामा समर्थन गरेको थियो । अहिले नेकपा बनेपछि, माओवादीका कारण स्थापित कतिपय मुद्दामा त्यस पार्टी भित्रका व्यक्तिहरू आफ्नै नयाँ अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य नेतालाई आलोचना गर्ने हैसियत राख्दैनन् । तर त्यहीं भित्रकाले बरु सहजै कसैलाई ‘डलरवादी’ भन्दै गाली गर्‍यो र आफ्नो मनको भँडास पोख्यो– जुन अति सजिलो र ‘पपुलिस्ट’ तरिका भएको छ ।


संघीयता नेपाललाई चाहिएकै थिएन, यो विदेशी एजेन्डा हो भनेर दुई ठाउँमा लेख्नुस् र बोल्नुस्, संघीयता मन नपराउनेहरूले तपाईंलाई प्रकाण्ड विद्वान ठान्न थाल्नेछन् । त्यसको उल्टो, एमाले र माओवादीको मिलन भएकै संघीयतालाई विस्तारै निल्नका लागि हो भनेर लेख्नुस्, अर्काथरीको नजरमा तपाईं विद्वान ठहरिहाल्नु हुन्छ । भन्न खोजेको के हो भने– खास बौद्धिक को हो र राजनीतिले यो बौद्धिक भन्ने ‘क्याटगोरी’ कसरी निर्माण गर्छ भन्ने कुरा फरक–फरक हुन् ।


अनि दलको लागि राजनीतिक उपयोगिता सकिएपछि कोही बौद्धिक उक्त दलका लागि तुरुन्त अबौद्धिक हुनथाल्छ । नाम नै लिउंँm– खगेन्द्र संग्रौला र सीके लालजस्ता व्यक्ति माओवादीको लागि ठूला बौद्धिक थिए त्यतिबेलासम्म, जतिबेलासम्म उनीहरूले बौद्धिक पैरवी गर्ने मुद्दामा उक्त पार्टी सहमत थियो । अब उक्त पार्टी आफै रूपान्तरण भइसक्यो । तर ती बौद्धिकहरूले उही पुरानै मुद्दा छाडेनन् भने तिनै नेताले भन्नेछन् वा भन्न थालिसकेका छन्– हाम्रा पहिलेका बौद्धिक साथीहरू अहिले बिग्रे । बिग्रेका प्राय: दल नै हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ ।


यो सबै प्रवृत्तिको आलोकमा बौद्धिक को हो भन्दा पनि को होइन भन्न सजिलो छ । कुनै निश्चित विषयमा विद्वता हुनु र बौद्धिक हुनु, त्यसमा पनि सार्वजनिक बौद्धिक हुनु अलग कुरा हुन् । धेरै पढेको हुने बित्तिकै पनि कोही बौद्धिक भइहाल्ने होइन । समकालीन संसारमा मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि नै समाजले कसलाई बौद्धिक मान्छ भन्नेबारे एउटा अलिखित संहिता नै बनेको छ । जस्तो– प्रसिद्ध विद्वान नोम चोम्स्कीलाई अमेरिकी संस्थापनले कहिल्यै गतिलो बौद्धिक मान्दैन । तर अमेरिका भित्रदेखि बाँकी विश्वका धेरैका लागि उनी दुर्लभ मध्येका बौद्धिक हुन् ।


हाम्रो छिमेकी भारतमै हेरौं । सत्ताले त के, परम्परागत रूपमा वर्चस्वशाली रहेको वर्गको कसैले अरुन्धती रायलाई देशलाई काम लाग्ने बौद्धिक हुन् भनेर मान्दैन । तर सत्ताद्वारा पिल्सिएका निमुखा र अरु प्रगतिशीलका लागि उनी को हुन्, सबैलाई थाहा छ । तसर्थ बौद्धिकता राम्रै मात्रामा भएको भए तापनि सत्ताको ताबेदारी गर्ने र वर्चस्वशाली वर्गको हित हुने कुरामात्र बोल्नेलाई बृहत् समाजले बौद्धिक मान्दैन । फेरि समाजले रुचाएको बौद्धिक भनेको धेरै ज्ञान भएको मान्छे मात्र कहाँ हो र ? बौद्धिकता त एउटा मनोवृत्ति न हो, जसले निमुखाहरूको पक्षमा सत्तासंँग निहुँ खोजिरहन डराउँदैन । धेरै पढेलेखेको हुनु र बौद्धिक हुनु भनेको कुराको फरक इतिहासमा त्यसै बनेको होइन होला ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT