इनार सुख गेल

डेटलाइन तराई
जल संरक्षणसंँग जोडिएको रैथाने ज्ञान समुदायले बिर्सियो । पानीको संकट देखापर्न थाल्यो ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — सिरहाको लहान– १५, मोहनपुरमा खानेपानीको सकस रहेछ । स्थानीय शकुन्तला लामाले सुनाइन्, ‘महिनाको सय रुपैयाँ तिरेर पनि थुतुना जुझाउनुपर्छ ।’ इनार सुक्दै जानाले मोहनपुरमा खानेपानीको समस्या भएको रहेछ ।

शकुन्तलाकी छिमेकी कमली सदा भन्छिन्, ‘इनार सुख गेल उराहैत–उराहैत, ओहुमे गदलाहा पानी कपडासे छान के पिली ।’ (इनार सुक्न थालेपछि मुहान खुलुन् भनेर भएभरको पानी झिकिन्थ्यो । तर त्यो पनि नभएपछि फोहोर पानी छानेर पिइन्थ्यो ।)


गाउँमा चापाकल लगाइयो । यसका अनेक झन्झट थिए । कहिले के भाँचिने त कहिले के । स्थानीय तहको चुनावपश्चात यहाँ दुइटा बोरिङ जडान गरिएको छ । तिनलाई स्थानीयले ‘कांग्रेसी’ र ‘एमाले’को बोरिङ भन्दारहेछन् । नगरप्रमुख एमालेका हुन् । उनले जडान गराएकोलाई ‘एमाले बोरिङ’ र कांग्रेसका तर्फबाट जितेका वडा अध्यक्षले जडान गराएको बोरिङलाई ‘कांग्रेसी’ नाम दिइएको रे । बोरिङको बिजुली खर्चबापत सय रुपैयाँ तिरेर पनि पानीका लागि लामो लाम बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

Yamaha


सिरहा र सप्तरीको उत्तरी क्षेत्रमा मात्र होइन, तराईका विभिन्न हिस्सामा पानीको संकट देखापर्न थालेको छ । यो समस्या दुई तरिकाले आइराखेको छ । एउटा, सबै टोलमा पानीको बन्दोबस्ती सहज भएको छैन । ती ठाउँमा सफा पानी नभएको इनार वा टाढाबाट पानी लिएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । कतै–कतै कसैको सहयोगमा चापाकल वा बोरिङ जडान गरिएको भए पनि त्यहाँ अत्यधिक चाप छ । उत्तरी क्षेत्रमा इनार सुक्ने, चापाकलबाट पानी नआउने वा अत्यधिक गहिरो बोरिङ खन्नुपर्ने नियति भएको छ । दोस्रो, दक्षिणी क्षेत्रतिर पनि साविकभन्दा निकै गहिरो जडान गरिंँदामात्र पिउनयोग्य पानी निस्किने गरेको छ । यसले खानेपानीको प्रबन्ध खर्चिलो हुँदै गएको छ । ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बस्ती पानीका कारणले विस्तारै खस्किने अवस्था आउन सक्छ,’ सिरहा मिर्चैयाका निर्जला जीसी भन्छिन् ।


पानीको पहुँचमा वर्ग र वर्णको श्रेष्ठताले सीमा कोरेको देखिन्छ । खासगरी विपन्न वा दलितको पानीमा कमजोर पहुँच छ । दलित बस्तीमा सफा र सहज रूपमा पानीको प्रबन्ध हुनसकेको छैन ।


मधेस जंगल र जल संरचनामा सम्पन्न भूमि थियो । तर विकासलाई यसरी भित्र्याइयो कि यसले प्रकृतिको दोहनमात्र होइन, शोषणै गर्‍यो । तराईमा पानीको संकटको मुख्य कारण तराईको शिर चुरेको दुर्गति हो । चुरेमा जेजति नहुनुपर्ने काम भए, त्यसमा सरकार मुख्य दोषी छ । तराईलाई अन्नको भण्डार र बहुसंख्यक मानिसको आश्रय क्षेत्रका रूपमा चिनारी दिइए पनि पानीको स्रोतमा भएको विनाशले आउँदा दिनमा द्व्रन्द्व बढाउने देखिन्छ । त्यसको मुख्य कारण पानी माथिको पहुँच हुनेछ ।


विगतमा चुरे पर्वतलाई काठमाडौंले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले सम्वेदनशील मान्यो । उता समतलमा बस्नेहरूले यसलाई जलको संरक्षकका रूपमा स्थान दिए । हिमालयकी कान्छी बहिनी नाम दिइएको चुरे पर्वत शृङ्खलालाई ‘चुरिया माई’ भनियो । तर अहिले काठमाडाैं र समतल दुवैतर्फबाट चुरेमाथि प्रहार भइरहेको छ । अन्नको माइती भनेर चिनिने भूमिको स्वास्थ्य बिगारियो । चुरे क्षेत्रको वन फँडानी वा गिट्टी–बालुवा उत्खननले मात्र होइन, राजनीतिक प्रश्रय पाएर बढाइएको मानवीय क्रियाकलापले चुरेमाथि नकारात्मक प्रभाव बढायो । अहिले मदन भण्डारीका नाममा राजमार्ग निर्माणको चर्चा चलाइएको छ । त्यो चुरे क्षेत्रमाथि गरिने अन्तिम प्रहार हुनेछ । जबकि चुरेले तराई तथा भित्री मधेस र केही पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्ने नेपालीको भविष्य आफूसंँग राखेको छ ।


मधेसतिर आहान थियो, ‘खेत बेपनिया जोतो तब, उपर कुँवा खुदाओ जब’ अर्थात किसानले पहिला इनार खनेर सिंचाइको समुचित प्रबन्ध गरिहालोस् अनि खेत जोतोस् । पाइला–पाइलामा पोखरी र इनार थियो । पानीको सहज प्रबन्धका लागि जल व्यवस्थापन यस क्षेत्रको संस्कृतिको अङ्ग बनाइएको थियो । नदीलाई निर्मल राख्ने त्यही मान्यताभित्र पथ्र्याे । इनार खनाउनुलाई कीर्तिका रूपमा त्यसै मानिएको थिएन । त्यसभित्र सामुदायिकताको मर्म लुकेको थियो ।


मधेसी समाजको प्रत्येक वर्ग पानीसँंग जोडिएको थियो । परम्परा, बानीव्यहोरा, उत्सव, रीतिरिवाज र मान्यतामा कहीं न कहीं पानी र त्यसको संरक्षणसँंग तालमेल देखिन्थ्यो । यस क्षेत्रको निर्माण र सञ्चालनको आधार पानी थियो । तर आज त्यही समाजमा पानीमाथि व्यक्तिगत अधिकारको दाबी गर्न थालिएको छ । पहिलाको मान्यता अनुसार चाहे त्यो पोखरी खनिएको होस् वा इनार, त्यसले पानीलाई सिङ्गो समाजको सम्पदाका रूपमा अथ्र्याउँथ्यो । जल प्रबन्धको पारम्परिक प्रक्रियामा सबैको समान अधिकार थियो । समाज पनि ती सम्पदा जोगाउन लागिपरेको थियो ।


पोखरीहरू हेर्दाहेर्दै मासिने र इनार पुरिने दृश्य देखियो । नदी लगातार प्रदूषित हँुदै गए । तराईका सुदूर देहातमा पनि बोतलबन्द पानीको खपत बढ्यो । जिल्लैपिच्छे पानी उद्योग खुल्न थाल्यो । एकातिर भूमिगत पानीको संकट छ भने अर्कोतिर पानीको बजार फैलिँदैछ । हेर्दा हेर्दै पानीको संकटले समाजलाई ग्रसित गर्न थालेको छ । प्रश्न उठ्छ, जुन समाज जल संरक्षणका लागि प्रसिद्ध थियो, आज त्यहीँ पानीमाथि पहुँचका लागि द्वन्द्व हुने अवस्था किन आयो ? किनभने जल संरक्षणसँंग जोडिएको रैथाने ज्ञानलाई समुदायले बिर्सियो । विगतमा यहाँको जल संरक्षण विचार निर्माण परम्परा अन्यत्रका लागिसमेत अनुकरणीय थियो ।


जनकपुरको हृदयस्थलीमा रहेको गंगासागर पोखरी प्रदूषित भएर सामाजिक कर्मसंँग अछूतजस्तै हुनथालेको थियो । समुदाय जुर्मुराए । पोखरी स्वच्छमात्र भएन, त्यहाँ दिनहँु हुने ‘महागंगा आरती’ जलसंँग जोडिने प्राचीन मैथिली संस्कृति पुनर्जीवित भएको छ । यसले देखाएका पक्षहरू के हुन् भने समुदायले आफूभित्रको ज्ञान कसरी व्युँतायो ? आफ्ना अमूल्य सम्पदाप्रति बेहोसीमा रहेको समुदाय फेरि कसरी व्युँझे ? समुदायले कसरी आफ्ना सम्पदालाई आफै जोगाउन सक्छन् ? यसभित्र लुकेका सामुदायिक ज्ञान स्वयं जनकपुरका लागिमात्र होइन, तराईका अन्य क्षेत्रमा पनि रचनात्मक संवादको माग गर्छ । बौद्धिक जुझारुपना चाहिएको छ ।


जलाशयलाई पुनर्जीवन दिने जनकपुरको सामुदायिक ज्ञानबारे जति बढी समाजशास्त्रीय ढङ्गले अध्ययन गरिन्छ, त्यति यस प्रयत्नको गरिमा बढ्छ । अन्यत्र पनि जल सञ्चयका प्रयत्नलाई टेवा दिन्छ । कुनै युग वा समयमा स्थापित उत्कृष्ट ज्ञान, प्रविधि, चिन्तन वा संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनु रूपान्तरणकै चरण हो । कनकाई खोलाछेउ होस् वा कमला वा कर्णाली नदीछेउ, समस्या, सम्भावना र सम्पदाका वस्तुमा थोरै भिन्नता हुन सक्छन् । तर समुदायमा रहेको ज्ञानलाई समस्यासँंग जोड्दा हल निस्कन सक्छ ।


एक समय थियो, घाम ताप्न पहाडबाट जाडोमा मानिस तराई झर्थे । अचेल शीतलहरले तराईमा कैयौं दिनसम्म सूर्यको दर्शन हुँदैन । तराई आएपछि मज्जाले नुहाउन पाइन्छ भनिन्थ्यो । तर यहाँका वासिन्दाले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएनन्, त्यो पनि गलत हुनेछ । तराईका उत्तरी क्षेत्रहरूमा कतिपय ठाउँमा बाध्यताले जीवनशैली फेरिन थालेको देखिन्छ ।


जलस्रोतको पूजा सामुदायिक जीवन र परम्पराको अंग थियो । जललाई आचमन गरिन्थ्यो । तर जब यो परम्परा भत्किन थाल्यो, पानीमा संकट देखिन थाल्यो । पानीप्रति उपेक्षा ठूलो चुनौती हो । आज तराईका वासिन्दालाई जति सफा, शुद्ध र सहज रूपमा पानीको आवश्यकता छ, त्योभन्दा बढी यस क्षेत्रको जंगल र चुरेलाई यहाँको वासिन्दाको त्यही पुरानो आत्मीयता खाँचो परेको छ । जेजति जोगिएको छ, त्यसलाई थप विनाश हुनबाट जोगाउन के यहाँका वासिन्दा ‘रक्षाकवच’ भएर उभिन तयार छन् ? के नेपाली संस्करणको चिपको आन्दोलन सम्भव छ ? के प्रत्येक स्तरमा हुने गरेको पानीको बर्बादी र चुहावट रोक्न सकिन्छ ? सुक्दै गरेका नदी, पोखरी र इनारलाई व्यँुताउन सकिन्छ ?


पानीको एक–एक स्रोतमा नजर, सुरक्षा र विवेकपूर्ण उपयोग समुदायको सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । पानीप्रति अपनत्व र सम्मान जागरुक गर्न जरुरी छ । चुरेको फेदभरि फैलिएको चारकोसे झाडीमा अब धेरै वन बाँकी छैन । विभिन्न सरकारी निहुँमा चुरे र वनमाथि हुने प्रहार रोकिनुपर्छ । अब यहीँको समाजले अनेक भगीरथ पैदा गरौं । हामीभित्र भगीरथको भाव जगाऔँ ।


datelineterai@gmail.com

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुक्त हलियाको हालत

गणेश विश्वकर्मा

काठमाडौँ — सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेर कार्यदल बनायो । कार्यदलमा म सदस्य थिएँ । हामीले १५ दिनभित्रै मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवाको शान्ति सुरक्षा, तत्कालीन राहत व्यवस्था, तथ्यांक संकलन, कानुन निर्माण र पुन:स्थापना आयोग गठनको सिफारिस गरेका थियौँ ।

तर तत्कालीन सरकारले आफू अनुकूल हुनेगरी तथ्यांक समिति र पुन:स्थापना सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्‍यो र भूमि सुधारलाई शान्ति मन्त्रालयको कामका रूपमा थोपरिदियो । तथ्यांक संकलन तथा पुन:स्थापनाका काममा राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरियो ।


हलिया तथा हरूवा–चरुवा श्रम निषेध गर्ने कानुन बनाउनुको साटो आईएलओ लगायतका साझेदार निकायको लहलहैमा लागेर बँधुवा श्रम सम्बन्धी एकीकृत कानुनको अवधारणा अघि सारियो । भूमि सुधारमन्त्रीको नेतृत्वमा पुन:स्थापना समिति बनाएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससको परियोजनासँग सरकारी कार्यक्रमलाई मिलाएर कर्मचारीतन्त्र हावी हुने काम गरियो । त्यसैले पुन:स्थापना प्रभावकारी भएन ।


१० वर्षभित्र संविधान जारी भयो । हलिया लगायतका प्रथाविरुद्ध लड्ने संवैधानिक सुनिश्चितता भयो । एक उपमेयरसहित दर्जनौं मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवाका अगुवा स्थानीय तहमा निर्वाचत भएका छन् । सरकारले उनीहरूका लागि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । तर अप्रभावकारी संयन्त्र र पुन:स्थापना सम्बन्धी गलत प्रक्रियाका कारण रकम सदुपयोग हुन सकेन ।

पुन:स्थापना प्रयास
सुदूर पश्चिमका ९ जिल्लासँगै मध्यपश्चिमका ३ जिल्लामा १९ हजार ५९ जनाको तथ्यांक संकलन गरिएको छ । हलिया पुन:स्थापना तथा वृत्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केन्द्र र मुक्त हलिया रहेका १२ जिल्लामा कार्यदल गठन गरेर लगत प्रमाणीकरण, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण र स्वरोजगार उन्मुख तालिम चलाइएको छ । १ हजार जनालाई १० वटा सीपको तालिम दिइएको छ । पुन:स्थापना कार्य गर्न १ अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटको महत्त्वाकांक्षी मोडालिटी बनाइएको छ ।


प्रत्येक सरकारले हलिया पुन:स्थापनालाई हचुवा रूपमा वार्षिक विकासे कार्यक्रमका रूपमा लिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, जग्गा खरिदतर्फ वार्षिक २८० परिवारको लक्ष्य राखिएको छ । यसरी काम सक्न ११ वर्ष लाग्छ । घर मर्मततर्फ वार्षिक औसत २ सय ७६ परिवारको लक्ष्य छ । यसबाट १४ वर्षमा काम सम्पन्न हुन्छ । घर निर्माणतर्फ वर्षमा औसत २ सय परिवारको लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्यले १७ वर्षमा काम सकिन्छ । त्यस्तै वार्षिक ७ सय ५५ परिवार पुन:स्थापनाको लक्ष्य राखिएको छ । यसरी गर्दा काम सक्न १४ वर्ष लाग्छ । प्रमाणीकरण हुन बाँकी संख्यालाई समेत समावेश गर्दा पुन:स्थापनामा ३५ देखि ४० वर्षभन्दा बढी लाग्छ ।

अन्यायपूर्ण कार्ययोजना

मुक्ति घोषणासँगै आँकडा संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण, कानुन निर्माण, वैकल्पिक जीवन निर्वाहका लागि एकीकृत प्याकेजसहित पुन:स्थापना कार्य कडाइका साथ लागू गरिएको भए उनीहरूको जीवनमा हेरफेर आउन सक्थ्यो । एक दशक बित्दा पनि जीवन निर्वाहको विकल्प नदिने मौजुदा सरकारी डिजाइन पक्षपातपूर्ण मात्र होइन, धोकाधडीपूर्ण छ ।


यस्तो डिजाइनबाट जोताहाको हक र बास दिनुपर्ने दायित्वबाट साहुको मात्रै मुक्ति भएको छ । मोहीले साहुको जमिन अधियाँ वा कुतमा जोत्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा धेरै ज्यादा एक हलियाले साहुको खेती, घाँस–दाउरा लगायत तमाम घरधन्दाको कामसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुक्त हलियाले मोहीले पाए सरह जोताहा मोहीको हकसमेत नपाउनेगरी मुक्तिको घोषणा र पुन:स्थापना कार्ययोजना बनाइएको छ ।


हलियाको ४ किसिमको प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणमा प्रशस्त कमजोरी र अव्यवस्था छन् । केही स्थानमा सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारीले थलोमै नगइकन प्रतिफारम ३० रुपैयाँ पाउने स्वार्थका साथ तथ्यांक संकलन गरे । यसले गर्दा कतिपय पुरै बस्ती वा गाउँका हलियाले परिचयपत्र पाएनन् । बस्नै नमिल्ने झुप्रो र साहुको जमिनमा ठड्याइएको छाप्रोलाई पनि घर भएको ख वर्गमा राखिएको छ । डडेलधुरामा २५७६ हलिया गणना भएकामा १६१८ ले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी कानुन हलियाको हकमा लागू भएको छैन । तालिम र स्थानीय बजारको आवश्यकताबीच तालमेल छैन । तालिमपछि रोजगार पाए–पाएनन्, जीविका टर्‍यो–टरेन, अनुगमन गरिएको छैन ।

हरूवा–चरुवालाई बेवास्ता
सरकारको किस्ताबन्दी नीतिकै कारण झापादेखि पर्सासम्मका ८ जिल्लाका ८० हजारभन्दा बढी हरूवा–चरुवा भेदभाव बेहोरिरहेका छन् । हरूवा–चरुवा बस्नेमध्ये ९८ प्रतिशत मधेसी दलित छन्, जसमा ९८ प्रतिशत पूर्णतया भूमिहीन छन् । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला हलिया तथा हरूवा–चरुवाको पुन:स्थापना गर्दा मोहियानी हक दिने र हरूवा–चरुवाको तथ्यांक संकलन गर्ने भनेर ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो, तर प्रक्रियागत अप्ठेरोको निहुँमा बजेट फ्रिज गरियो ।


संविधानको धारा १८ मा भनिएको छ, कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन् । कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई बञ्चित गरिने छैन । तर कमैया मुक्तिका १९ वर्ष र हलिया मुक्तिका १० वर्ष बितिसक्दा पनि मालिककै घरमा अर्धदासको जीवन बाँचिरहेका छन् । उनीहरूलाई कम्तीमा १० कठ्ठा जोतिखाने तथा आवासका लागि जमिन, घर बनाउने रकम, वैकल्पिक रोजगारका लागि सरकारका तर्फबाट तालिम, औजार, न्यूनतम पँुजी, शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि विशेष सहयोग गर्नुपर्छ ।

मुक्तिको बाटो
दुई तिहाइको शक्तिमान कम्युनिष्ट सरकारप्रति हरूवा–चरुवा र हलियाजस्ता आधारभूत वर्गमा बढी आशा हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले सरकारले मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवाको पहिचानस्वरूप ३ महिनाभित्र छुटको पुन: तथ्यांक संकलन गर्ने, एक महिनाभित्र प्रमाणीकरण र वर्गीकरण गर्ने र सच्याउने, २ महिनाभित्र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ ।


मुक्त हलिया तथा हरूवा–चरुवा पुन:स्थापनाका लागि कानुन चाहिन्छ । जिल्ला र केन्द्रीय स्तरमा अधिकार सम्पन्न मुक्त हलिया पुन:स्थापना आयोग गठन गर्नुुपर्छ । आयोगले तराईमा १० कठ्ठा र पहाडमा १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने, उनीहरूले मुक्त हुनुअघि कम्तीमा १० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन र घरबास स्थानीय सर्जमिनका आधारमा उनीहरूकै नाममा दर्ता गर्नुपर्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मुक्त हलिया पुन:स्थापना समस्या समाधान समितिलाई अनुगमन समितिमा परिणत गरिनुपर्छ ।


लेखक नेकपाका नेता हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT