इजलासको इज्जत
काठमाडौँ — इज्जत भएन भने इजलास एउटा लाज मात्र । हामी जेलाई नैतिकता भन्छौं, त्यो आफैंमा हुनुपर्छ । अरूले सिकाएर हुँदैन । नैतिकता उच्च देखिए पनि आफ्नै, ङिच्च देखिए पनि आफ्नै ।
संसदीय समितिले जुन कारण दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य करार गर्यो, त्यही कारणले न्यायाधीशका लागि योग्य भन्दैन । उनी पदबाट हट्नुपर्ने कारण कुनै कानुनले प्रस्ट गरेको छैन । कानुनभन्दा विवेक सर्वोच्च हुन्छ । समितिबाट लाञ्छित हुँदा उनले कि विधिसम्मत खण्डन गर्नुपर्थ्याे , नभए न्यायालयलाई अन्याय पर्न नदिन पदत्याग गर्नु ।
उनी त अझै एक वर्ष पदमा रहन लालायित छन् । योग्यतामाथि शंका र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरिदिएका व्यक्तिले इजलास पाउनु र लिनुले न्यायको मान राखेको छैन । न्यायपालिकालाई नै ङिच्च पारेको छ ।
विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई कुनै इजलास नतोक्ने अभ्यास थियो, यसपटक भने नयाँ प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कुनै नजिर लिन चाहेनन् । अज्ञात स्वार्थवश: आफ्ना साथीलाई इजलास दिए । न्यायपालिका चल्ने नजिरबाट हो । विगतमा प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई मुद्दा दिएका थिएनन्, हाजिर मात्र गराएर राखेका थिए ।
इतिहासमा ठ्याक्कै यस्ता घटना भएनन् । पाठ सिक्न मिल्दोजुल्दो घटना भने छन् । केदारनाथ उपाध्याय र कृष्णजंग रायमाझीमध्ये वरिष्ठताको प्रश्न थियो, उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश बन्नासाथ रायमाझीले सर्लक्क राजीनामा गरेर आफैंलाई सजिलो पारे । यसपटक जोशीले भने आफूभन्दा कनिष्ठ मिश्रको नेतृत्व स्विकारे । आगामी पुस १९ गते पनि सम्भवत: अर्का कनिष्ठ चोलेन्द्रशमशेर राणाको पनि नेतृत्व स्विकार्लान् ।
उनी पदप्रति किन यतिविघ्न आसक्त छन् ? केही महिना बढी नोकरी गर्दैमा पेन्सन बढ्ने होइन । यस्तो मरिहत्ते गर्नुको कुनै न कुनै कारण हुन सक्छ, जुन उनी खुलाउन चाहँदैनन् । वरिष्ठ न्यायाधीश भएपछि न्यायपरिषद् सदस्य होइन्छ, अन्य न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाइन्छ । नेपालको कानुन दैवले जानून्, फेरि के हो के हो भन्ने सोचाइ पनि हुन सक्छ । प्रधानन्यायाधीश नै पो भइहालिन्छ कि ? बिचौलियाले छोड्न दिएका छैनन् कि ? अदालतभित्रकै शक्तिशालीलाई पनि उनी पदमा रहिरहँदै फाइदा पो छ कि ?
अब कानुनमन्त्री नै पनि न्यायपरिषदमा जोशीसँगै कसरी बस्लान् ? सर्वोच्चकै अरू न्यायाधीश पनि एउटै बेन्चमा कसरी रहलान् ? प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य भनिएका व्यक्तिले न्यायधीशका रूपमा इजलासबाट दिएको फैसलाले जनआस्था कति अभिवृद्धि गर्छ ? सरकार पक्ष भएका मुद्दामा उनले कस्तो भूमिका खेल्लान् ?
भोलि संवैधानिक अदालतमा उनलाई अस्वीकार गर्ने सांसदकै पनि मुद्दा आउला । सुनुवाइमा अस्वीकार गर्ने समिति सदस्य वा उनीहरू जोडिएका मुद्दाको निरूपणका क्रममा समेत उनी अप्ठ्यारामा पर्न सक्छन् । नैतिकता ख्याल नगरेको हुनाले सायद उनले आफूलाई पर्ने अप्ठ्याराको वास्ता गरेका छैनन् तर अदालतलाई त अवश्य पर्नेछ ।
उनलाई अयोग्य मानेको संसदीय समितिले हो, त्यसकारण अब संसदले नै यसको निकास खोजिदिनुपर्छ । न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन र सुधार गर्न पनि संसदले एउटा बाटो दिनुपर्छ । भोलि यस्तै जटिलता नदोहोरियोस् भनेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ अन्य पदको जस्तो होइन । यसमा सेवाभित्रकै सदस्य प्रतिस्पर्धारत हुन्छन् । त्यसमा अस्वीकार भए पनि सेवावधि बाँकी रहेको हुन्छ । केकस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुने व्यक्ति न्यायाधीश रहिरहन योग्य–अयोग्य के हुने भन्ने विधिविधान बनाउनुपर्छ ।
त्यसअघि त जोशी स्वयम् पदमा लिसो लागिराख्दा अदालतलाई आघात पर्छ भन्ने सम्झिनु श्रेयस्कर छ । नैतिकतासँग जोडिएको विषय अर्काले सम्झाउनुपर्ने होइन, आफैंले विचार गर्ने हो ।
