चिनी बढी

वार्षिक एक लाख टनमात्रै भित्र्याउन पाइने व्यवस्था स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न खोजेजस्तो देखियो । गुलियो भने तिनै व्यवसायीले चाट्ने भए जसले बाहिर बजारमा सस्तो हुँदा भित्र्याएर मौज्दात गरिसकेका छन् । त्यसैगरी स्वदेशी उद्योगीले उत्पादन लागतभन्दा बढी मूल्य लिन भ्याउने भए ।

उपभोक्ताको हित हेर्ने भए त सरकारले कोटा तोक्नुअघि बजार मूल्य निर्धारण गरिदिन सक्थ्यो । साविकको भन्दा बढाउन नपाउने भन्न सक्थ्यो । उसले उद्योगी र व्यवसायीलाई चाडको बढी महत्त्व देख्यो । हालकै भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यता नभए दसैं, तिहारअघि अलिअलि र तिहारपछि चिनी बढी महँगिने पक्का छ ।

सरकारलाई दुइटा विकल्प हुन्छ– उद्योगीको हित हेर्ने कि उपभोक्ताको ? आयात खुला गर्दा उपभोक्तालाई फाइदा पुग्छ, उद्योगीलाई घाटा । आयात नियन्त्रण गर्दा उद्योगीलाई फाइदा पुग्छ, उपभोक्तालाई मार ।

हाल भारत र पाकिस्तानमा उत्पादित चिनी सस्तो छ । प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने उद्योगीले पहिल्यैदेखि सरकारलाई फकाउँदै आएका थिए । त्यसअनुसार सरकारले भन्सार महसुल १५ बाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको थियो । उपभोक्ता र किसान दुवैलाई भार र ढुकुटीको दोहन हुने गरी यस्ता निर्णय हुँदै आएका छन् । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ९० प्रतिशत रकम उद्योगीले पाउने व्यवस्था थियो । सुविधा पाउँदासमेत उद्योग क्षमतावान् हुन सकेनन् । सहुलियतको अनुभूति किसानले गर्न पाएनन् । उखु किसानले अझै चार अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।

उद्योगीलाई सम्बोधन गर्न विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का मापदण्ड उल्लंघन भयो, साथसाथै व्ययभार उपभोक्तामाथि थुपारियो । यसबाट भविष्यमा रोजगारी सिर्जना हुने भए, आर्थिक गतिविधि बढेर त्यसबाट समग्रमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने भए एउटा कुरा ।

स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सरकारले अपनाउन सक्ने दुइटा उपाय हुन्छन् । एउटा, भन्सार लगाउने । अर्को, बन्देजको बार । बन्देज पनि दुई थरी छन् । एउटा पूर्ण, अर्को परिमाणात्मक ।

पूर्ण बन्देज लगाउँदा स्वदेशी उद्योगले धान्दैन । परिमाणात्मक लगाउँदा एकदमै अपारदर्शी हुन्छ । अव्यावहारिक पनि । गैरप्रतिस्पर्धी पनि । कोटा तोकिएपछि जोकोहीले जति पनि ल्याउन सक्दैन । कोटा कसलाई दिने ? क, ख, ग वा घ लाई । यसमा प्रश्न उठ्छ, किन उसैलाई ?

हामीले निर्णयको नियत हेर्नुपर्छ । चाडबाडको मुखमा कोटा किन ? आयातीतसँग हाम्रा उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् भने कतिले सकेनन् ? बाहिरको चिनी कति रुपैयाँले सस्तो भयो ? उद्योगीको वास्तविक लागत कति हो ? त्यति नै जति हुने गरी भन्सार लगाइदिन सकिन्थ्यो । विवेकपूर्ण मुनाफा कमाउन दिन सकिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय चिनी पनि रोकिन्थेन ।

सरकारले सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ, कतिसम्म मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई असर पर्दैन । कतिसम्म संरक्षण गर्दा उद्योगी टिक्न सक्छन् । समाजको सन्तुलन मिलाउनु पो सरकार चलाउनु । न्याय उद्योगी र उपभोक्तालाई मात्र भएर हुँदैन, किसान र मजदुरले पनि पाउनुपर्छ । किसानको उखुको उचित मोल देऊ, मजदुरलाई पुग्दो ज्याला । यति काम गर्न सके सरकार, नसके मुनाफाखोर ।