चोरलाई चौतारो

संसद् स्वार्थ समूहहरूको थलो हुनु हुँदैन । बन्न दिनु हुँदैन । उनीहरूले आफैँ संहिता पालना गर्नुपर्छ । आचारविचार पारदर्शी र सफा राख्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो आधारभूत पक्षमा सोचविचार गर्ने गरेका छैनन् भन्ने दसी प्रमाण स्वार्थ बाझिने नियुक्तिहरू हुन् । स्वार्थ समूहको सुविधा विलास गरिरहेका नेताहरू आफैँ कुनै संहितामा बस्दैनन् भने मान्नुहोस्, जसको आचार फिका हुन्छ, उसको विचार खोक्रो ।

ठेकेदारहरू निर्वाचित हुनासाथ निर्माण कम्पनीसँगको आबद्धता टुट्नुपर्छ । मुखले टुट्यो भने पनि र कागजमा टुटाइए पनि व्यवहारमा टुटेको हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई स्वार्थ बाझिने ठाउँ दिनै हुँदैन । अन्य व्यवसायमा रहेका सांसदहरूको हकमा पनि त्यही हो ।

स्वार्थ भएका सांसदहरू नैतिकताको कखरा जान्दैनन् भन्ने होइन, त्यसको परिधिभित्र बाँधिन नचाहने हुन् । स्वार्थवश: दलहरू पनि उनीहरूलाई बाँध्न चाहँदैनन् । सिद्धान्त जेसुकै होस्, सम्झौता हाम्रो राजनीतिक वास्तविकता भइसकेको छ । यस्तै स्वार्थ संरक्षण र अन्य प्रभावमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हत्याउने गर्छन् । काम नगरे पनि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहन्छन् ।

नीतिनियमहरू नभएका होइनन् । सम्झौतामा सर्त तोकिएका हुन्छन् । कति छिटो सके के पुरस्कार पाउने, ढिलो भए दैनिक कति जरिवाना तिर्ने । जरिवाना गराउन खोज्दा ठेकेदारहरू नेताकहाँ धाउँछन् । सांसद आफैं स्वार्थ बाझिने ठाउँमा भए झन् ढुक्क । यस्तो जात्रा नेपालमा मात्र हुन्छ । राजनीतिक संस्कार भएका मुलुकमा सम्भव छैन । आफ्नो पेसा–व्यवसाय कायम राखेर कोही पनि सार्वजनिक पदमा जान मिल्दैन ।

सार्वजनिक पद र स्वार्थ बाझिन सक्ने पेसा–व्यवसाय एकसाथ लैजान खोज्नु नियमकानुनमा चल्न नचाहनुको परिणाम हो । यसलाई सच्याउने पहिलो दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो । दोस्रो, सम्बन्धित दलको । त्यस्ता व्यक्तिलाई पद किन दिने ? सांसद बनाए पनि स्वार्थ बाझिने समितिमै किन सिफारिस गर्ने ?

विकृति झयाङ्गिएको संविधानसभापछि हो । समानुपातिक पद्धति राज्यको मूल प्रवाहमा नआएकाहरूलाई समावेश गर्न उपयोग गर्नुपथ्र्यो । सांसद पद बिक्रीमा राखियो । पैसावाल, तुजुकदारहरूले आफूलाई राज्यभन्दा बलियो बनाउने मौका भेट्टाए । दलहरूले उनीहरूलाई लिस्नो लगाइदिए । यो प्रथाले राष्ट्रि नीति/प्रणालीमै भ्वाङ पारेको छ ।

यसअघि अर्थ समितिमा बैंकरहरू सदस्य बने । शिक्षा व्यवसायी पनि आफ्नै क्षेत्र हेर्ने समितिमा । कानुन आफ्नो स्वार्थअनुकूल ल्याउन प्रयास गरे । संसद् कुनै व्यवसायीको पेसा/व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने थलो हुनु हुँदैन । बन्न दिनु हुँदैन । पेसा–व्यवसाय छाडेको केही वर्षपश्चात् मात्र सार्वजनिक पद सुम्पिन सकिन्छ । नत्र पदसँग प्रभाव हुन्छ, स्वार्थ बाझ्छ । आफू संलग्न या पूर्वसंलग्नता रहेको कम्पनीको हित हेर्छन् । कारबाहीबाट जोगाउँछन् । चलखेल गराएर अनावश्यक रकम भुक्तानी दिलाउँछन् । दर्जनौं परियोजना फत्ते नगरेका/बिगारेका कम्पनीहरू किन कालोसूचीमा पर्दैनन् ?

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका सभामुखको हो । संसद्को मुख्य संहिता स्वार्थ बाझ्न नदिनु हो । सरासर त्यस्तो देखिँदा सभाको मर्यादा राख्नुपर्ने सभामुखले टुलुटुुलु हेर्न मिल्दैन । संसद्को अवमूल्यन हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्थापिकाले लोकतन्त्रलाई आवश्यक ऊर्जा दिन सक्दैन । सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि सक्दैन ।

सभामुखले आफ्ना सदस्यका स्वार्थ चियो गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ, प्रमुख सचेतक तथा दलका नेतालाई त्यसतर्फ सचेष्ट तुल्याउनुपर्छ । दलका नेताले पुनर्विचार गर्न सकेनन् भने सभामुखले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । समिति वा सदनकै दुरुपयोग रोक्नु सभामुखको दायित्व हो । उनले सदस्यहरूलाई आचरण शुद्ध पार्न छुट्टै नियमावली चाहिए बनाउने अग्रसरता गर्नुपर्छ । नभए कानुनीराज्य केवल ठट्टा बन्ने र साधुजति शूलीमा चढ्ने अन्यायी राज्य स्थापित हुनेछ ।