खुम्चिँदो बहस संस्कृति

अर्कोतिर, जनस्तरले समेत हरेक घटना र विषयमा सरकार प्रमुखकै हस्तक्षेप चाहेको देखिन्छ । शासन प्रणालीको यस्तो दृश्यले विधिसम्मत राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका बाटामा हाम्रो मन्द गतिलाई चित्रित गर्छ । हाम्रो मनोविज्ञानले आदेशात्मक वा निर्देशात्मक प्रणाली छाड्न आनाकानी गरिरहेझैँ भान हुन्छ । यो लोकतन्त्र र संघीयताको मजबुतीकरण र विकासका लागि सकारात्मक होइन ।

मान्छेको आधुनिक सभ्यताको इतिहास करिब बाह्र हजार वर्ष पुरानो छ । यो अवधिको अधिकांश समय हरेक समाज खास व्यक्तिको असीमित अधिकारको अधीनस्थ बाँच्यो । कुनै एक मुख्य मान्छेलाई सर्वज्ञाता मान्दै उसैका निर्देशन र आदेश पर्खंदै मान्छेले काम गर्‍यो । हाम्रै समाज पनि केही दशक पहिलेसम्म गाउँका प्रधान, मुखिया, पुजारीको दबदबा आत्मसात् गर्दै चल्यो ।

जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले जथाभावी वा गलत निर्णय गर्दा सयौँ मान्छे पीडित हुन सक्छन् । विज्ञानका अनुसार एउटै व्यक्ति सम्पूर्ण विषयको ज्ञाता हुन सक्दैन । तसर्थ, एकल निर्णयमा त्रुटि हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । फरक–फरक व्यक्तिमा रहेका विशेष क्षमता वा दक्षतालाई सूत्रबद्ध गर्दा नै काममा अपेक्षित सफलता हात लाग्न सक्छ । समय, सीप, ज्ञानको सीमितता आदि कारणले आपसी सरसहयोग र छलफल नै वैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक विधि हो ।

मान्छेको विशिष्टता भनेकै अन्तर्सम्बन्धमा काम गर्ने खुबी हो । हिब्रु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा चर्चित पुस्तक ‘सेपिएन्स’ का लेखक युभाल नोहा हरारीका अनुसार विशेष दुई गुणका कारण मान्छेले अन्य सबै प्राणीमाथि विजय हासिल गर्न सकेको हो । पहिलो, ऊ लचकदार छ । प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूलतामा बदल्न सक्छ । दोस्रो, मान्छेले सञ्जाल खडा गर्न सक्छ । सञ्जालको सूत्र विचार (वाद र धर्म) हो, जसका आधारमा लाखौं करोडौं मानिस एउटै सूत्रमा गोलबन्द हुन सकेका छन् । अथवा, काल्पनिक सूत्रको माध्यमद्वारा धेरै मान्छेलाई एउटै झुण्डमा उनेर काम लिन सक्ने विशेष गुण मान्छेमा छ ।

निर्णय प्रक्रियामा सामूहिक सहभागिता र बहसलाई प्राथमिकता आवश्यक छ । अपेक्षित परिणामका लागि परिपक्व निर्णय चाहिन्छ । निर्णय पूर्वप्रचुर बहस र छलफल अनिवार्य हुन्छ । सरकारले सही दिशा लिन नसक्नुको मुख्य कारण जनसरोकारका विषयमा पर्याप्त छलफल नहुनु नै हो । बहसबिना आउने निर्णय एकल निर्णयभन्दा फरक हुँदैन । एउटा स्वाभाविक प्रश्न राख्न सकिन्छ, शासन संयन्त्रका हरेक तह र एकाइका प्रमुखले आफ्नो सहयोगीका रूपमा नियुक्त गरेका व्यक्ति जीहजुरीमा व्यस्त छन् कि आलोचक क्षमता पनि राख्छन् ?

सरकारको आलोचनालाई प्रधानमन्त्री आफैं वा सरकारका मान्छेले भाषणद्वारा प्रतिवाद गरिरहेको देखिन्छ । आलोचना र आरोपको जबाफ अध्ययन, छलफल र बहसद्वारा नीतिगत सुधारमा ध्यान दिई परिणाम देखाएर दिनुपर्ने हैन र ? भाषण र वक्तव्य पुरानो जमानाको सूचना सम्प्रेषणको माध्यम हो । पहिलेको समाजमा जान्ने सुन्ने, पढेलेखेका मान्छे थोरै हुन्थे । तिनै मानिसलाई अगुवा ठानिन्थ्यो ।

महत्त्वपूर्ण पदका हकदार उनीहरू नै हुन्थे । तिनै मानिसमा सूचना र ज्ञानको भण्डार बढी हुन्छ भनेर सोचिन्थ्यो । अहिले समय फरक भइसकेको छ । मानिसको हातमा सूचनाको यन्त्र (स्मार्ट फोन) छ । इन्टरनेट, सामजिक सञ्जालको फैलावटले विश्वका प्रत्येक मानिस हरक्षण एकअर्कासँग जोडिएर बस्न सक्ने भएका छन् । तसर्थ, अहिले ज्ञानका दृष्टिले कोही पनि व्यक्ति शिखर पुरुष छैन । एउटा सामान्य मानिसले सरकार प्रमुखले गरेको गल्ती औँल्याउने क्षमता राख्छ । भाषणमा समय खर्च हुनु अनुत्पादक हो ।

भाषणको विकल्प छलफल, बहस हो । बहस र छलफल अन्तक्र्रियात्मक विधि हो । यसले एकभन्दा धेरै मान्छेको विचारलाई स्वागत गर्छ । यो विधिमा प्रश्न खडा गरिन्छ, सम्भावित जवाफ विभिन्न कोणबाट खोजिन्छ । त्रुटिको मात्रा घटाइन्छ । प्रश्न खडा गर्ने, त्यसको जवाफ खोज्ने र जवाफका लागि कारण खोज्न विधि तयार गर्ने अनुसन्धानका प्रक्रिया हुन् । आधुनिक विश्वमा बहस, छलफल, अनुसन्धानलाई विकासको जग मान्ने गरिन्छ । जुन देशले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिए, तिनैले उन्नतिका बाटामा गति लिए ।

प्रश्नलाई स्थान दिनु आलोचनात्मक संस्कृतिलाई ठाउँ दिनु हो । देशलाई पहिलेको भन्दा फरक बाटोतर्फ लान बहस, छलफल र आलोचनात्मक संस्कृतिको विकास आवश्यक छ । विद्यालयको कक्षाकोठामा छलफलको वातावरण बनाउने कि नबनाउने भूमिका शिक्षककै हुन्छ । प्रश्न गर्ने विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने कक्षाकोठामा छलफलको वातावरण बन्दैन । यसले सिक्ने र सिकाउने वातावरण बिगार्छ । त्यसको नकारात्मक प्रभाव समाजमा अप्रत्यक्ष ढंगले पर्छ ।

अहिले देशभरि नीतिनिर्माण क्रममा हस्तक्षेप गर्न सक्ने समाज वा राजनीतिका कुनै पनि तह (सत्तारूढ दलका केन्द्रीय तह, स्थायी कमिटी, संसद्, मन्त्रिपरिषद् आदि) मा खुला बहस र परिणाममुखी छलफलको वातावरण देखिँदैन । विधिको शासन स्थापनाका लागि खुला आलोचना वा त्रुटि औंल्याउने संस्कृति विकासको विकल्प छैन । गुण दोष केलाउन, त्रुटि आंैल्याउन र आलोचना सहन सक्ने क्षमता जिम्मेवार वा निर्णायक पदमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिमा हुनपर्ने विशेष गुण हुन् । व्यक्तिगत वा दलगत निकटताका आधारमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेका व्यक्तिको ध्यान निगाहकर्ताकै संकेत वा आदेश पर्खने र दलको पक्ष पोषण हुने गरी निर्णय गर्नमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।

नियुक्तिका लागि योग्यता र दक्षतालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । संघीयता र लोकतन्त्रको मजबुतीकरणका लागि राज्यका तल्ला निकाय वा एकाइलाई बढी सक्षम बनाइनुपर्छ । यसका लागि जनस्तरबाट समेत उनीहरूमाथि बढी विश्वास र भरोसा गर्न थाल्नुपर्छ । कुशल नेत्रीत्व माग गर्न र उनीहरूलाई भरपुर सहयोग गर्न थाल्न आवश्यक छ । अहम् र हैकमवादी चाहनाबाट मुक्त हुँदै अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरेर आपसी सहयोग र अन्तरसम्बन्धमा काम गर्ने संस्कृतिले नै मुलुक र समाजको हित हुने हो ।

मान्छेको रूपमा हरेक व्यक्तिको सम्मान आवश्यक छ । हरेक मान्छे सक्षम, सबल वा सशक्त हुनुपर्छ । उसको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी आवश्यक छ । उसलाई आवश्यक अधिकारले सुसज्जित गर्नुपर्छ । व्यक्ति, समाज राज्यका अभिन्न अंग हुन् । व्यक्ति बलियो हँुदा समाज बलियो हुन्छ । समाजका एकाइ, तप्काहरू सशक्त हुन्छन् । बलियो, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासहितका राज्यका एकाइ, तप्काहरूसँग अन्तरसम्बन्धमा काम गर्दा विधिको शासन बलियो बन्छ ।