लोकतन्त्रमा मपाईंवाद

जस्तै– धुमधामसित गान्धी जयन्ती मनाइने लोकतान्त्रिक भारतमा अचेल गोड्सेको प्रतिछाया शासकीय नेतृत्वमा हावी भएको छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका अग्रणी गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनको सन्देश विश्वभरि छरिएको छ । उनका अनुयायीको कतै कुनै कमी छैन । तर मोदीले गान्धीलाई ‘राम नाम’ ओढाइदिनुसितै इतिहासको नवलेखन सुरु गरेका छन् ।

वैचारिक बहुलतामाथि चुकुल ठोक्दै मुलुकलाई धर्मान्धको बन्धकी बनाएका छन् । विद्यमान भारतीय राजनीतिक परिस्थिति सन् १९७५ को घोषित आपत्कालीन अवस्थाभन्दा बढी त्रासदीपूर्ण रहेको विख्यात इतिहासकार रोमिला थापरको अनुभव छ ।

अन्यत्रभन्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भारतीय लोकतन्त्र उत्प्रेरक तथा अनुकरणीय अभ्यास भएको छ । यस क्षेत्रमा भारतको भौगोलिक अवस्थितिकै कारण त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक घटनाक्रमबाट छिमेकी राष्ट्रहरू अछुतो रहन सक्दैनन् । भारतमा मोदीको वर्चस्वसितै हाम्रा उत्तरी छिमेकी साम्यवादी चीन निकट भविष्यमै विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्तिराष्ट्र बन्ने प्रक्षेपण छ । यसले गर्दा उदारवादी लोकतन्त्र र आर्थिक विकास बीचको अक्षुण्ण नाता शंकास्पद मात्र नभई बहुदलीयभन्दा एकदलीय व्यवस्था बढी उपयोगी सिद्ध हुने, त्यसैले शक्तिशाली नेतृत्वप्रति नै सर्वसाधारण आकर्षित हुने दृष्टिकोणले प्रश्रय पाउँदा हाम्रो राष्ट्रिय नेतृत्वसमेत प्रभावित भएको छ ।

शक्तिको मद र मातकै कारण भारतमा दिल्ली सरकारले ऋणमा डुबेका किसानको बृहत र्‍याली सीमामै रोकेर तिनका माग केन्द्रमा ठोक्किन दिएन । केन्द्रको मोदी सरकारले भने आफ्नो ४ वर्षे कार्यावधिमा पँुजीपतिहरूले विभिन्न बैंकबाट लिएका ३ लाख १६ हजार करोडको ऋण माफ गरिदिएको छ । (दि वायर १६ असोज २०७५) ।

यसले भारतीय लोकतन्त्रमा शासकीय शक्तिको अथाह दुरुपयोगकै चित्रण गर्छ । लोकतन्त्रको उदारमना मूल्य र मान्यतामा निरन्तर प्रहार हुने क्रम महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पको उदयपछि झनै बढेको छ । ट्रम्प र उदारवाद दुई विपरीत ध्रुव भएका छन् । उनको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापले विश्व राजनीतिक संरचना अविश्वसनीय तवरले संक्रमित भएको छ । यसले चिनियाँ नेतृत्वकै आकर्षण बढाइदिएको छ । जुन व्यवहारमा समेत भ्रष्टाचारविरुद्ध कृतसंकल्पित र विकासप्रति प्रतिबद्ध छ ।

राजनीतिक वृत्तमा लोकतन्त्रको ह्रास हुनुको प्रमुख कारण महत्त्वाकांक्षी नेतृत्वबाट राज्यसत्ताको केन्द्रीकरण, वैयक्तिक लाभका लागि राज्यसंयन्त्रको निजीकरण, शक्ति पृथकीकरण अभ्यासको अपहेलना साथै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश कस्नुलाई लिइन्छ । यो प्रवृत्ति नेपालमा नजानिँदो पाराले मौलाउँदैछ । यिनै विकृतिका कारण संसदीय व्यवस्था धरापमा पर्दैछ ।

संसदको परिस्कृत तथा परिपक्व भूमिका सर्वत्र चासोको विषय भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको उक्त संस्थाले आफै औपचारिक पुष्टि गर्नसकेको छैन । संसदीय अभ्यास सदैव कर्मकाण्डी र फिलतो रह्यो । संसद अधिवेशन बेला पहिलो पंक्तिमा आसिन हुने प्रभावशाली सांसदहरूको कुर्सी प्रायश: खाली हुने गरेको छ । संसदीय समितिको बैठकसमेत कोरम नपुगेर स्थगित भएको उदाहरण छ । सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुँदैनन् ।

तर विधायिकाका सांसदहरूले स्थानीय विकास खर्चकै नाममा पनि वर्सेनि करोडौंको सुविधा लिन भने चुक्दैनन् । सांसदहरू विधायक हुनुभन्दा विकासे हुनु नै आफ्नो रुचिकर काम ठान्छन् । विकासको माध्यमबाटै जनताको सम्पर्कमा रहनुपर्ने कर्णप्रिय तर्क गर्छन् । तर प्रश्न के भने केन्द्र विधायिकामा चुनिएका तथा मनोनीत सांसदहरूले स्थानीय विकासको जिम्मेवारी बहन गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको आवश्यकतै किन पर्‍यो ?

प्रतिनिधिसभा जनताद्वारा चुनिएकाहरूको संस्था भएकाले लोकतन्त्रमा सरकारले जनप्रतिनिधित्व गरेको मान्यता राख्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधि चुनिने क्रममा राज्यले ठूलो धनराशि खर्चन्छ । हामीकहाँ प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि चयनका निम्ति १२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चेको तथ्यांक छ । तर अझै प्रदेश सरकारले आकार लिएको छैन । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा गतिहीन रहेकाले कतिपयले सांसद नाखुस छन् । पार्टी ह्विप विकल्परहित हुनाले विवेक बन्धक राख्नुपर्ने बाध्यताले हामीसित अति नै नमिठो संसदीय अभ्यासको अनुभव पनि छ ।

चाहे त्यो टनकपुर सन्धिमा होस् वा एकीकृत महाकाली सन्धिको संसदमा अनुमोदनकै सन्दर्भमा होस् । हुन त संसदले सरकार चलाउँदैन । सरकारले चालेको प्रत्येक कदमको सूक्ष्म अवलोकन, अनुसन्धान, अध्ययन अनि समीक्षा भने गर्छ । गल्ती सच्याउन र सही बाटोमा हिँंड्न निर्देशित गर्छ । किनकि कार्यकारी संसदप्रति नै जवाफदेही हुन्छ । के यस्तो हुनसकेको छ ? कार्यकारी विधायिकाको नियन्त्रणमा छ ? कि मन्त्रीले संसदीय समिति बैठकमै सांसदहरूलाई हप्काउने चलन चलेको छ ? समितिको सुझाव र निर्देशनमा चल्नुपर्ने सम्बन्धित निकायका मन्त्रीको दबाब अनुसार समितिले निर्णय फेर्नु लोकतन्त्रको अवमूल्यन हुनु हो ।

विडम्बना त समितिका सदस्यहरूले कुनै प्रतिवाद गर्न नसक्नु मन्त्रीको प्रभुत्ववादी आचरणमात्र नभई सांसदहरूको समर्पणवादी चरित्र पनि उदांगिएको छ । एकातिर संसदीय समितिमा मन्त्रीको रजाइँ देखियो, अर्काेतिर राज्यव्यवस्था समितिमा त्यसको अध्यक्षको । त्यहाँ पत्रकारहरू निषेधित भएका छन् र अपारदर्शिता बढेको छ । लोकतन्त्र निसासिएको छ ।

सरकारको कार्यशैलीको कटुआलोचना प्रतिपक्षबाट नभई सत्तापक्षकै वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाट गर्नु १३५ दिनसम्म चलेको वर्षे संसद अधिवेशनको उल्लेखनीय पक्ष छ । मन्त्रीहरूलाई देश र जनताले भोगिरहेको समस्याप्रति संवेदनशील भइदिन आग्रह गर्दै माधवकुमार नेपालले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई पुरस्कृत गरेको, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या र एसिड आक्रमणजस्ता जघन्य अपराधको रोकथामप्रति उदासीन रहेको भत्र्सना गरेर जनमानसमा व्याप्त असन्तुष्टि संसदमा पोखे । यसको चर्काे प्रतिध्वनि न्युयोर्कसम्म पुगेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा व्यस्त प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश टेक्नासाथ विमानस्थलमै सरकारको आलोचनाप्रति विमति राख्दै ‘यो सरकार ५ वर्षसम्म टिक्छ’ भनी जसरी उद्घोष गरे, त्यसले उनको मनमा चिसो पसेको तथ्य भने लुकेन । उनी अर्काे चुनाव जितेर झन् बलियो सरकार बनाउने भन्छन् । यो सम्भव छ ? ओलीले भेनेजुएलामा मडुरो, कम्बोडियामा हुनसेन र रूसमा पुटिनले जसरी चुनाव जितेका पनि होइनन् । तर उनले मुलुक ७ महिनामा मात्र गरिब भएको हो ? ७ महिनामा मात्र बाटाघाटा नबनेका हुन् ? भनी आलोचकहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेर आफ्नो अनुदार छविसितै सरकारको अकर्मण्यतालाई छोप्न जसरी प्रयास गरे, त्यसप्रति जनता सहमत हुन सक्दैनन् । उनको यस्तै बोली र व्यवहारले उपलब्ध ५ वर्षीय वैधानिकतामा समेत आँच आउन सक्छ ।

मानवीय कमजोरी सबैमा हुन्छ । ओली अपवाद होइनन् । तर उनी सार्वजनिक व्यक्ति हुन् । अझ देशकै प्रधानमन्त्री । उनी मुलुकभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि सरोकारवालाको निगरानीमा हुन्छन् । दुवै छिमेकीका शक्तिशाली तर अनुदारवादी नेतृत्वका निम्ति ओली ग्राह्य नै छन् । तर अराजकताबाट आक्रान्त मुलुकको जनताका निम्ति उनको ग्राह्यता त्यतिबेला अपरिहार्य हुन्छ, जतिबेला उनले सत्ताधिकार सदुपयोग गर्छन् । अन्यथा उनले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न’ भन्दैमा भ्रष्टाचार निवारण हुने होइन ।

ठूलठूला भ्रष्टाचारको त कुरै छाडौं, गरिबी निवारण कोषको अनियमितता तथा वृद्धाश्रममा भएका भ्रष्टाचारमा संलग्न भ्रष्टाचारी को हुन्, त्यसबारे ओली अनभिज्ञ छैनन् । तर दण्डहीनता र उन्मुक्तिले गाँजेको मुलुकमा भ्रष्टाचार नै सदाचार भएको छ । अनि ओलीले के यी सबै ७ महिनाभित्र मात्र भएका हुन् त भनी ठाडो प्रश्न गर्लान् † जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भनी सोच्नसम्म नसक्नु उनको अर्काे विशेषता भएको छ । कुनै बेला उनी निकटकै केही नेताले प्रधानमन्त्री दलाल र माफियाको चंगुलमा फँसेका छन् भन्ने सुन्दा ओलीले आफ्नो अन्तस्करण छाम्नुपरेको छ । कार्यालय पुग्ने कर्मचारीलाई दिनहुँ भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने सपथ गराउने प्रचारबाजीले सरकार हाँसोको पात्र मात्र भएको छ ।

यस्तो उटपट्याङ शक्तिशाली सरकारले गर्दैन । यस्तो व्यवहारले लोकतान्त्रिक मर्यादा खण्डित हुन्छ ।

न्युयोर्कबाट फिरेलगत्तै ओलीले सरकारले मुलुकभित्र र बाहिर कुनै गल्ती गरेको छैन भनी प्रेसलाई सूचित गरे । उनको मपाईंवादको पछिल्लो सिकार भने सुस्तावासी भएका छन् । तिनका मर्का सुन्दै नसुनी, भेट्दै नभेटी बालुवाटारबाट अपमानित गरी फर्काइएका छन् ।

मपाईंवादको अर्काे नमुना काठमाडौं– ७ बाट जितेका सांसद हटाई हारेकालाई जिताउने चालबाजी भएको छ । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डपछि थर्किएको सरकारप्रति जनविश्वासको पारो स्वाट्टै घटेको छ । समय सदुपयोग गर्न नचाहँदा शक्तिशाली ओली स्वयं निरीहताका प्रतिमूर्ति बन्दैछन् । हुनसक्छ, दसैं–तिहारको रमझमले जनआक्रोश सेलाउने अपेक्षा शक्तिका उपहासहरूले राखेका छन् । तर अब कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनाएर दमनचक्र चलाएर ओली सरकारले राहत पाउने छैन । जनता शासित र शोषित हुन चाहँदैनन् ।

संघीय राज्य संरचनाभित्र मपाईंवाद लाद्न खोज्नु र राज्याधिकार केन्द्रीकृत गरेर सर्वसत्तावादी हुने आकांक्षा पाल्नु यदि अन्य अर्थ नलागे ओलीले राष्ट्र, राज्य र राष्ट्रियताप्रति नै विश्वासघात गरेको ठहर्नेछ ।